राजनीतिमा भोकमरी

राजनीतिका विवादभन्दा टाढा जनता सक्षम हुने कुनै विषय किन आउँदैन देशको सिंगल फ्रेममा ?
किशोर नेपाल

काठमाडौँ — नेपालको राज्य व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिवर्तित भइसकेपछि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिलाई विक्षोभको मनस्थितिले आहत तुल्याएको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने लस्करै सम्पन्न भएका स्थानीय तह, प्रादेशिक र संघीय चुनावमा कांग्रेसको हार स्वयं कांग्रेसका लागि मात्रै नभएर उसका प्रतिपक्षीहरूका लागि पनि उदेकलाग्दो थियो ।

जसले जे भने पनि जनआन्दोलनको मसाल त कांग्रेसले नै तेस्र्याएको थियो । तर, मतगिन्तीको पहिलो लहर अर्थात स्थानीय तहमै कांग्रेसले जित्ने छाँटकाँट देखाएको थिएन । ‘यो त कांग्रेसको गढ हो, नजित्ने कुरै भएन’ भन्ने कांग्रेसी कार्यकर्ताहरूले चुनावको पहिलो चरणमै मैदान छाडिसकेका थिए । हार्दा पनि कांग्रेस यसरी तेस्रो स्थानमा आउला भन्ने त कमैले चिताएका थिए । खेल सम्भावनाको भए पनि राजनीतिमा चिताएको कुरा हुँदैन । त्यस्तो हुने भए चुनाव र हारजितको कसरत आवश्यक नै पर्ने थिएन ।

पहिलो राष्ट्रिय जनआन्दोलनपछि देशमा चुनावको बानी बसिसकेको छ । चुनावमा निर्वाचित भएर आउने उम्मेदवारले आफू र आफ्नो पार्टीका तर्फबाट दिएका आश्वासनहरूको पोको फुकाउँदैनन् । यो प्रसंग एउटै पार्टीका लागि मात्र लागू हुने होइन । सबै पार्टीका सक्रिय कार्यकर्ता र टाठाबाठा जनताले यसको भेउ पाइसकेका छन् । राजनीतिको खेलमा सामान्य, तर निरन्तर गरिरहनुपर्ने नियमित काम स्थानीय तहका पालिकाहरूले पूरा गर्ने चासो देखाउलान् । यस्तो आशा त गर्नैपर्ला । तर, पूर्वाधार र अरू अनेक छेस्किनीले बन्द गरेको विकासको ढोका यति छिटो, भन्नासाथ, खुलिहाल्ला भन्ने विश्वास गर्न अलि मुस्किल पर्छ ।

Yamaha

यी त साह्रै सामान्य कुरा हुन् । स्थानीय तहको नेतृत्व सबल मानिसको हातमा पर्‍यो भने काम हुने हो । कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायत विभिन्न जातीय, क्षेत्रिय र सामाजिक आन्दोलनमा लागेका पार्टीका कार्यकर्ताले बाकसमा झरेको मतसंख्याको हिसाब–किताबमा अल्झिनुको कुनै अर्थ छैन । राजनीति गतिशील भयो भने यसले दिने परिणामले सबैलाई खुसी तुल्याउँछ । होइन प्राविधिक तर्कका आधारमा मात्रै राजनीतिलाई अघि बढाउन खोज्ने हो भने यस्तो विजय र पराजय आउने–जाने गरिरहन्छन् ।

एमाले र माओवादी केन्द्र वाम राजनीतिको वटवृक्ष हुर्काउने तयारी गरिरहेका बेला देशमा भएका वामपन्थी दल, व्यक्ति, समूह, अध्ययन केन्द्रलगायतका जेजति पनि संगठन छन्, तिनमा राजनीतिलाई सुविधाजनक अवस्थामा पुर्‍याउने हुटहुटी त्यतिकै उठेको छ । संघीय शासनका ठूला विरोधी भनेर नाम कमाएका चित्रबहादुर, आफ्नै किल्लामा नेमकिपाको स्वैच्छिक राजनीति गरिरहेका नारायणमान बिजुक्छे, एमाले र माओवादी केन्द्रको जस्केलोमा वार्ताको पहल गर्न उभिएका साना–ठूला र मध्यमस्तरका नेताहरू, यी सबै कुनै न कुनै हिसाबले कांग्रेसको आगामी भूमिकाको छनक पाउन खोज्दै छन् । हो, कांग्रेसले थोरै गाउँपालिका र नगरपालिका मात्र जितेको छ । तैपनि ‘इक्वेसन’ मिलाउन कांग्रेसी पथको भेउ पाउनु उनीहरूका लागि पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

शेरबहादुर देउवा चुनाव र शासन दुवै गराउन सक्ने नेता होइन रहेछन् । कि उनले चुनाव गराउनुपथ्र्याे । कि सरकार चलाउनुपथ्र्यो । यो पटकको चुनावमा त्यो स्पष्ट देखियो । कुनै बेला पूरै सुदूर र मध्य नेपालमा उनको नाम ‘गोल्डेन कोटेड चमक’ चम्किइरहेको थियो । अहिले त्यो पुरानो साइनबोर्डबाट प्लास्टिक कोटेड रङ उप्किएजस्तो छ । अरू खासै त त्यस्तो केही देखिएको छैन । राजनीति रमाइलो चाहिं छ । कांग्रेस जति जति झगडा गर्छन्, वामपन्थीहरूको एकता उत्ति नै खुस्किन थाल्छ । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डबीच ‘वन टु वन’ कुरा हुनै पाएको छैन । आपस्तमै वन टु वन कुरा नभएपछि ओलीले के कुरा गरून् मोदीसँग ? नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर एउटै पार्टी बनाउने हो भने पनि त्यसको धरातल साँघुरो छ । त्यसमा के गरून् मोदीले ?

नेपाली कांग्रेस आफैंमा पनि एउटा अगुवा पार्टी हो । यो पार्टीभित्र गरिब, धनी, पागल, सद्दे सबै अटाएका छन् । त्यहाँ मुख्य अटाउनुपर्ने चालीस प्रतिशत हुन् । जो अटाउँदैनन्, ती कार्यालय भवनबाहिर आएर भन्छन्, ‘मिलेको छैन है हजुर, मिलेको छैन । यता मिले त उता मिलिहाल्छन् ।’ कांग्रेसका नेताहरूमा आफ्नै किसिमको अहंकार छ । त्यो अहंकारको कुनै अर्थ छैन । जुन नेताका हातमा कार्यकर्ता छन्, त्यसलाई डामिहाले हुन्छ । राजनीतिमाथि कांग्रेसले मानौं कि काला जादु नै चलाएको होस् ।

पहिलो राष्ट्रिय जनआन्दोलनले नेपालमा राजनीतिक दलहरूको अधिकार स्थापित गर्‍यो । त्यो अधिकारको उपभोग धेरैले गरे । संविधान बन्यो । तर, त्यो संविधानले राजा र जनताका बीचको ठूलो खाल्डो पुर्न सकेन । अन्तत: राजाले राज्य छाडे । राजा र जनताले पूरै प्रजातान्त्रिक विधिअनुसार सार्वभौम शासन आफ्ना हातमा लिने चेस्टा गरेका थिए । यो पटक जनताले स्पष्ट भनिदिए, ‘राजा, भादगाउँले टोपी लगाएर निर्मल निवासमा बस्नु बेस होला ।

अहिले भर्खर सकियो तीन तहको चुनाव । कांग्रेसका नेता धेरैलाई थाहा थिएन होला, यसमा पनि शपथग्रहण गर्नुपर्छ । सत्तामा पुगेको एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ नै नलिई बडो निष्ठापूर्वक, ईश्वरलाई पन्छाएर, राष्ट्रपतिका सामु मन, वचन र कर्मले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । पद, पैसा सुमर्न नपाउने ठाउँमा जागिर खानु वा निर्वाचन लड्नुउस्तै हो । तर, संघीयता त समावेशी हुन्छ । उसले सबैलाई समेट्नुपर्छ ।

नयाँ वर्ष नलाग्दै सबै मानिस घरतिर लागे । सांगे चुनावमा भोट हालेर, बूढीऔंलाको नङमा चुनावी पालिस दलेर निस्केको छ । ऊ एक्लै फतफताउँछ– यो भोट एकमुष्ठ बुझेर लैजानु नि । कसैले सोध्छ– भोट हालियो त ? सांगे बोलेन । लुसुक्क चुनावी रङ लागेको औंला देखाइदियो । त्योभन्दा बढी उसले केही बोल्न चाहेकै थिएन ।

कम्युनिस्टहरूले भनेका छन्– यो देशको शासन सबैभन्दा धेरै गरेको छ कांग्रेसले । ल, यहाँ हो त । १९९७ सालदेखि २०७४ सम्म एकुन्तार राज्य गरेको हो कांग्रेसले । यता बाटाघाटा थिएनन् । कहिले त हार्नुपर्छ । जनताले पनि हराउन पाओस् न यसो एक दुई पटक । अब, के राजनीतिक विश्लेषण हुन्छ योभन्दा बढी ? कांग्रेस किन लिखुरे भएको हो ? १७ महिना २०१५ सालमा । त्यसपछि त सत्ता बिरानो रह्यो कांग्रेसका लागि । सत्ता भनेको आफूले चलाउने हो । एमाले जोडेर, एमाले–माओवादी तोडेर, जोखना नै हेरेर, के चलाउनु सत्ता ?

देशमा म कम्युनिस्ट भएर मात्र बाँच्न पाउँm, म कांग्रेस भएर मात्र बाँच्न पाऊँ, म माओवादी भएर बाँच्न पाऊँ भन्ने अवस्था पनि छैन । कथित ध्रुवीकरणको ‘पूँज’ जति नै चहकिलो भए पनि ‘म उज्यालोलाई अँध्यारो कोठाभित्र बाँधेर राख्न चाहन्छु’ भन्न सक्दैन । नाकाबन्दीले नेपाली जनता निसासिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले ठोरीको बाटो जनताले त्राण पाउने उपाय खोजेका थिए । अहिले नाकाको समस्या छैन । दुवै देशका जनता साधारण कदकाँठीका छन् । प्रधानमन्त्रीको अहिलेको भ्रमणमा कतैबाट पनि वातावरण दूषित हुन नपाओस् । हा मिलाइसकेपछि स्यानेटाइजर लगाउनु राम्रो होला ।

देशमा बस्ने हामी जनता सबैलाई थाहा छ– सीमित आम्दानीको भरमा जीवन चलाउनु कति कठिन छ । स्कुलदेखि अस्पतालसम्म न बालबालिका सुरक्षित छन्, न महिला । देश बनाउने हामीले नै हो । अहिलेको परिस्थितिमा हामीसँग केही छैन । राजनीतिका विवादभन्दा टाढा जनता सक्षम हुने कुनै विषय किन आउँदैन देशको सिंगल फ्रेममा ?

Esewa Pasal

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७४ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विकास र समृद्धि

विकासका संकेतहरु फैलिन थालेका छन् तर यसले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक विचार भित्र्याउन सकेको छैन ।
किशोर नेपाल

काठमाडौँ — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उदय प्रधानमन्त्रीका रूपमा भएपछि राज्य व्यवस्थामा धेरै प्रकारका हलचल देखा परेका छन् ।

कुती–केरुङको बाटो लुम्बिनीसम्म एक लाइन रेल गुडाउन पाए नेपालको विकास हुन्छ कि भन्ने आशा जनताको मनमा गडेको छ । अर्कोतिर, पानीजहाजको कुरा छ । नेपाली ध्वजावाहकमा बसेर समुद्र विचरण गर्नु पक्कै पनि आनन्ददायक विषय हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीका यी कुरालाई कतिपयले आमोद–प्रमोदको विषय मानेका छन । प्रधानमन्त्रीसँग एक कप चिया तान्न पाए ‘अहो भाग्य’ हुने आशा सबैले पालेका छन् । कतिका लागि ओलीको वचन मात्रै पनि जीवनका आधार बनेका होलान् । गएको साता एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो– मानिसहरू कुरै सुन्दैनन् । दुई वर्षमा रेल आउँछ र नेपालको राष्ट्रिय ध्वजवाहक पानीजहाज समुद्रमा डुबुल्की मार्न थाल्छ । रेल नआई त हुँदै हुँदैन ।

रेल त पक्का आउँछ नेपालमा । दुई वर्ष पनि लाग्दैन । उता जयनगर, भारतदेखि यता बर्दिबास, नेपालसम्म लिक ओछ्याउने काम लगभग सकियो रे । यति भएपछि जयनगरबाट जनकपुरधाम हुँदै बर्दिबाससम्मको यात्रा सुगम भइहाल्यो । पहिले भारतवाला रेल आओस् । त्यसपछि चाइनावाला रेल आओस् । जुन पहिला आए पनि हुन्छ । आउनुपर्छ । सकेसम्म चिनियाँ रेल भारतीय लिकमा हिंड्ने, भारतीय रेल चिनियाँ लिकमा हिंड्ने डिजाइनको होस् । निश्चय पनि यो ठट्टा गरेको होइन । हाम्रो विकासका लागि रेल पहिले नै पस्नुपर्ने हो । त्यो ढिलो भइसक्यो । देशको दक्षिणी सीमा क्षेत्रबाट रेल नियमित कुद्न थाल्यो भने त्यसका अनेक फाइदा होलान् ।

नेपाल आधुनिक र वैज्ञानिक युगमा प्रवेश गरेको ७५ वर्षपछि जनताले आफ्नो देशमाथिको सार्वभौम अधिकार प्राप्त गरेका छन् । कहिल्यै, कुनै विदेशी शक्तिको प्रभाव र चासोको घेरामा नरहेको भनिने हाम्रो जस्तो देश र जनताका लागि ७५ वर्षको समय छोटो होइन । हाम्रो आफ्नै भौगोलिक अवस्थिति, निम्सरो आर्थिक अवस्था र संसारका धेरै कम विकसित देशहरूसँगको संवादले मात्रै हामीलाई निश्चय पनि पछि पुर्‍यायो । हामी पछि पर्नुको अर्को कुनै कारण थिएन । त्यतिबेला, भारतमा शासन गर्ने अंग्रेजहरू नेपालको मामिलामा सहानुभूतिशील थिए भन्ने पनि एउटा कुरा मात्रै हो । देशहरू साना, ठूला, धनी, गरिब जेजस्तो अवस्थाका भए पनि देशमाथि जनताको निरवच्छिन्न सार्वभौम सम्प्रभुता पहिलो अधिकार हो । सार्वभौम सम्प्रभुताका नाममा संसारमा धेरै युद्ध लडिएका छन् । तर, देशको अस्तित्वको समाप्ति धेरै कम भएको छ । हामी नेपाली अहिलेसम्म आफ्नो अवशिष्ट अधिकारका लागि मन, वचन र कर्मले पनि लागेका छौं । नेपालीको देशप्रेम र राष्ट्रवादबारे कुरा उठाइराख्नुपर्दैन ।

जतिबेला संसारमा जनसंख्याको चाप थिएन, त्यतिबेला नेपाल मात्र होइन, पूरै दक्षिण एसियाको अवस्था अहिलेको भन्दा धेरै पृथक् थियो । अहिले यो पूरै भूमिको अवस्था साह्रै तरल देखिन्छ तापनि यो दलदलमा रूपान्तरित भएको छैन । दलदलको माटो बलौटे र फितलो नै देखिएको छ, जहाँ कृषि उत्पादनका सम्भावना कम देखिन्छन् । यो क्षेत्रका साना ठूला सबै देशका नेतृत्वमा रहेका नेता र देशप्रति संवेदनशील जनता त्यो फितलो माटोलाई नै दलदल सोचिरहेका छन् । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र नेपाल यी एकएक क्षेत्रमा एक प्रकारको दलदलको विकासको हुने आशंका बढेको छ । श्रीलंकाले तामिलसहितको आन्तरिक विद्रोहलाई साम्य पारेको छ । तर, त्यसको निर्मूल गर्न सकेको छैन । दक्षिण एसिया निकटका म्यानमार र अफगानिस्तान शान्तिको मार्गमा कहिले आउने होलान् ? यसको अनुमान गर्नु पनि सजिलो छैन । संकट संयुक्त रूपले मात्र आएको छैन । दक्षिण एसियाका देशहरू एक्लाएक्लै पनि संकटमा छन् । मूल रूपले यो संकट आर्थिक हो । आम्दानीको स्रोत कम हुने र सरकारी र सार्वजनिक खर्च असीमित हुने खालको अर्थतन्त्रले यो क्षेत्रका दुब्ला र मोटा दुवै थरीलाई अप्ठेरोमा पारेको छ ।

पचहत्तर वर्षपछि देशको सार्वभौम अधिकार जनताको हातमा आउनु सुखद कुरा हो । नेपाली जनताले अधिकारको भन्दा पनि विकासको कुरा बढी सोचेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले ‘विकास’ शब्दलाई छाडिसकेका छन् । जनताले विकासको कुरा गरे पनि नेताहरू ‘विकासका चरण’ पूरा भएको र देश अब ‘समृद्धि’ को अभियानमा लागेको बताउन थालेका छन् । केही नेताका अनुसार विगत पचास–साठी वर्षदेखि नेपालले घनीभूत रूपले विकासको नारा लगाएको छ । विकासका मुख्य चरणहरू पार गर्दै यो अवधिमा नेपाल समृद्धिको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । केवलकारको विकास, सिमेन्ट कम्पनीहरूको सुसञ्चालन, ढुंगा, माटो र बालुवाको उचित प्रवद्र्धनले समृद्धिका पाइला अघि बढाउन मद्दत गरिराखेका छन् । नेपाली भूमिमा विकासका संकेतहरू फैलिन थालेका छन् । तर, यो फैलावट वा विस्तारले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक विचार भित्र्याउन सकेको छैन । किनभने, आधारभूत रूपले नेपालमा जे उपलब्ध छ, त्यसको व्यावसायिक विकास हुन सकेको छैन । नेपालीमा ससाना जग्गाका टुक्रा जम्मा गरेर सामूहिक विकासमा फड्को मार्ने आँट पनि देखिएको छैन ।

हामी अहिले यस्तो अवस्थामा छौं, जहाँ हाम्रो गति बाध्यात्मक छ । हाम्रो देशमा उत्पादनमुखी काम भएका छैनन् । साँच्चै भन्ने हो भने पहिलो जनआन्दोलनपछिको हाम्रो समय व्यर्थमा बितेको छ । अहिले पहाड–मधेस जुनसुकै भूभागमा जाने हो भने जनताको गुनासो सुनिन्छ– हामी घर रुँगेर बसेका बुढाबुढीले के काम गर्न सक्छौं ? खेतीपाती बस्तुभाउका लागि घरमा मानिस हुनुपर्‍यो । लडाइँका बेला विदेश गएका छोराहरू घर फर्किन मान्दैनन् । घर, परिवार, सम्पत्ति केहीको मोह छैन । माया मारेका हुन् भनौं भने ख्याल विचार गरेका छन् । पैसा पठाउँछन् तर त्यति मात्रै त जीवन होइन नि ।

देशभरिका सानातिना बजार, सदरमुकाम र पालिकाछेउका बस्तीको विकास भइरहेको छ । बुङबुङती धूलो उडेको छ । मानिसको भीड छ । समाज विभाजित हुँदै गएको छ । समाज पातलिँदै गइराखेको छ । मानिसका आँखामा पट्टी बाँधेको जस्तो देखिएको छ । तैपनि, हामीले त्यो दारुण अवस्था त्याग्न सकेका छैनौं । कहाँ गएर त्याग्ने त्यसलाई ? मानिसहरू यो राजनीति हो, यसलाई त्याग्न सकिँदैन भन्छन् तर राजनीतिको रूप यस्तो हँुदैन । अहिले निर्वाचन जितेर आएका पक्ष र प्रतिपक्षभित्र जेजस्ता घटना भएका छन्, त्यसलाई राजनीति भन्न मिल्दैन । अराजनीतिक जत्थाहरू जब सुरक्षाकर्मीहरूबाट सुरक्षित भएर आफूलाई लुकाउँछन्, त्यसपछि देश अप्ठेरोमा पर्छ ।

अहिले शासनमा रहेका एमाले र माओवादीका बीच कुनै प्रकारको द्वन्द्व देखिँदैन । समर्थनमा लागेका सबै थरीको बुद्धि समभावमा लम्किएको छ । राजनीतिमाथि एकपटक निर्णय लिन सकियो भने त्यो नै विजय हो । अरू, भुईंचालोले भत्काएका कुरा छन् । नेपाली जनता धैर्यवान् छन् । एउटा छाप्रो थोत्रिन्छ भने अर्को तयार छ । घर बनाउने सागबास छैन । छाप्रो त बन्छ बन्छ । किनभने, त्यो छाप्रो कौशिला सिवाकोटीको हो । उनी एउटी पात्र हुन्, निर्देशकले रंगमञ्चबाट धकेलेर निकालिदिएको । कौशिलालाई थाहा छ यस्तो प्राकृतिक बिजोग सधैं भइरहन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७४ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT