बजार अनुगमनमा अड्चन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — बजारमा व्याप्त बेथितिका कारण उपभोक्ता ठगिएको गुनासो बढिरहेका बेला सरकारले बजार अनुगमन एक महिनादेखि ठप्प पार्नु संशयपूर्ण छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमन तीव्र बनाइरहेका बेला व्यवसायीले प्रधानमन्त्री र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई भेटेलगत्तै अनुगमन रोकिनु संयोग मात्रै नहुन सक्छ ।

सरकारले अनुगमन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र सशक्त पार्न खोजेको हो भने पनि लामो समयसम्म बजारलाई ‘अनियन्त्रित’ रूपमा छाड्नु गलत छ । सरकारको अकर्मण्यताका कारण बजार अनुगमनले तत्काल निरन्तरता पाउने पनि देखिएको छैन । यही कारण बजारमा अराजकता बढ्दा उपभोक्ता त ठगिन्छन् नै, राज्यको आम्दानीसमेत प्रभावित हुन सक्छ र गलत क्रियाकलाप गर्नेहरूले कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउन सक्छन् ।

बजार अनुगमन, मूल्य नियन्त्रण र हस्तक्षेप गर्ने दायित्व विभागको भए पनि अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हस्तक्षेपका कारण बजार अनुगमन बन्द भएको देखिन्छ । विभागले नियम–कानुनविपरीत सञ्चालित व्यवसायमाथि अघि बढाएको छानबिन र कारबाही प्रक्रियासमेत रोकिएको छ । अहिले कोही उपभोक्ताले उजुरी/गुनासो गरिहाले कतैबाट अनुगमन/छानबिन नहुने अवस्था छ । गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको मौलिक हक प्रत्याभूत गराउनुपर्नेमा सरकारले नै अनुगमन र छानबिन प्रक्रिया रोक्नु उदेकलाग्दो छ । त्यो पनि मनोमानी मूल्यवृद्धि र ठगीसम्बन्धी उजुरीको चाङ लागेका बेला । यसले बजारलाई थप अराजकतातर्फ धकेल्नेछ जसबाट उपभोक्ता ठगिने क्रम मात्र बढ्दैन, राज्यले गुमाउने करको मात्रा पनि चुलिनेछ ।

Yamaha

विभागले केही महिनादेखि अनुगमन र कारबाही तीव्र बनाएपछि निजी क्षेत्रले दबाब दिँदै अएको थियो । पछिल्लो पटक शिक्षण/स्वास्थ्य संस्था, होटल, उद्योग, सवारीसाधनलगायतमा गरिएको अनुगमनमा प्रशस्तै त्रुटि भेटिएका थिए र थप छानबिन पनि अघि बढेको थियो । यसमा ठूला व्यावसायिक घराना परेका थिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवलाई भेटेरै अनुगमन र कारबाही प्रक्रियाबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

त्यसपछि मन्त्रालयबाट अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन आएको विभागको भनाइ छ । अनुगमन स्थगित गर्दा मन्त्री यादवले अनुगमन योजना बनाएर कडाइसाथ अघि बढ्ने दाबी गरेका थिए । तर एक महिना बित्दा पनि सरकारले कडाइ गर्ने छनक देखाएको छैन । मन्त्री यादवले गत साता विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालको सरुवा गर्दा उल्टै व्यवसायीको दबाबमा परेको आरोप लागेको छ । यसले राजनीतिक संक्रमण अन्त्य र बहुमतीय ‘स्थिर’ सरकार गठनपछि बजार व्यवस्थित हुने अपेक्षा राखेका उपभोक्तामा निराशा सञ्चार गरेको छ ।

त्यसो त विभागले गरिरहेको अनुगमन प्रश्नरहित थिएन । एकातिर अनुगमन नियमित र प्रभावकारी नभएको भन्ने उपभोक्ताको गुनासो छ भने अर्कातिर व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा अनुगमन हुने र छानबिन/कारबाही प्रक्रियामा व्यवसायीसँग ‘बार्गेनिङ’ चल्ने गुनासो हुन्थ्यो । यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेर सरकारले बदमासी गर्ने सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर भइरहेको अनुगमन नै बन्द गर्नु गलत छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले बजार अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेको छ तर त्यसका लागि स्थानीय तहमा संयन्त्र बनेकै छैन । केन्द्रले बजार अनुगमन निर्देशिका तयार गरिदिए पनि त्यसअनुसारको कार्यविधि स्थानीय सरकारहरूले तयार गरिसकेका छैनन् । राज्यका निकायहरू पुन:संरचनाका क्रममा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग आफैं वाणिज्य विभागमा गाभिँदै छ । यो संक्रमणकालीन चरणमा पनि प्रभावकारी ढंगले नियमित अनुगमन गर्ने प्रबन्ध केन्द्र सरकारले मिलाउनुपर्छ । सरकारको भूमिकाबाट बजार व्यवस्थित भई आम उपभोक्ता लाभान्वित हुने र राज्यकोषमा आम्दानी पनि वृद्धि हुने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ न कि अराजकतालाई प्रश्रय ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७४ ०८:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नामकरणको राजनीतिमा लोकतन्त्र

राज्यमा अरूको अनुहार देखियो, अरूको पहिचान र मानसम्मान टाँसियो भनेर छटपटिने कि आफूलाई अलिकति भए पनि लोकतान्त्रीकरण र मानवीयकरण गर्ने ?
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — ‘नाममा के छ र ! गुलाबलाई जे नाम दिनुस्, त्यो सुन्दर र बास्नादार नै हुन्छ ।’– विलियम शेक्सपियर । ‘नाममा के छ र !’ भन्दै हिँड्नेहरूको पनि निश्चित राजनीति छ, निहित स्वार्थ र हितको बहिखाता छ । त्यसको उदाहरण हो, विश्वकै सबैभन्दा अग्लो चुचुरोको नामकरण ।

शेक्सपियरकै देश ब्रिटेनको ‘रोयल जियोग्राफिकल सोसाइटी अफ लन्डन’ले सर्वाेच्च शिखरलाई आफ्नो सर्भेयरको नाममा न्वारन गरिदिएको तथ्य सबैलाई थाहा छ । भारतका लागि खटिएका प्रथम सर्भेयर जनरल सर जर्ज एभरेस्टको नाम स्वीकार्य नभएपछि नेपाली शासकहरूले ‘सगरमाथा’ नामकरण गरेका हुन् । जबकि त्यस चुचुरोका खास नाम हो, ‘चोमोलुङ्मा’ । आज चोमोलुङ्माको नाम, पहिचान र इतिहास नामकरणको राजनीतिमा हराइसकेका छन् । सगरमाथा र एभरेस्ट नामसँगै छर्लङ्ग देखिन्छ, नामकरणको राजनीतिसँग जोडिएको भाषा र ज्ञानको वर्चस्व, अन्य समुदायका नाम, भाषा, पहिचान र इतिहासको संहारको दृश्य पनि ।

चाहे अंग्रेजी होस् या अन्य भाषा, सबैजसो सत्तासँग जोडिएको भाषिक साम्राज्यको अंग हो, नामकरणको राजनीति । यस्तो राजनीति बुझ्न नामशास्त्र (ओनोमाटोलोजी) वा शब्द–व्युत्पतिशास्त्र (एटिमोलोजी) वा ज्ञानशास्त्र (इपिस्टिमोलोजी) भन्दा सत्तासीनहरूका नीति र नियत पढे पुग्छ । जिल्ला, अञ्चलको मात्रै होइन, जुनसुकै गाउँ, नगर र प्रदेशको नामांकन र सीमांकनमा पनि प्रस्ट पढ्न सकिन्छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको नामांकनमा राजतन्त्रकै शैलीमा एक भाषा, धर्म–संस्कृतिको वर्चस्वलाई प्रदेशको नामकरणमा पनि दोहोर्‍याइने खतरा छ । विविध सभ्यता र पहिचानका आधारमा प्रदेश नामांकनको मागमा भएको द्वन्द्व ६ वटै प्रदेशमा खस–आर्यको एकल प्रभुत्वसँगै नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । विशिष्ट सभ्यता, इतिहास र पहिचानका आधारमा भन्दा पनि तटस्थजस्तो लाग्ने भूगोल वा आफ्नै सभ्यता, इतिहास र पहिचानलाई थोपर्ने कामको थालनी प्रदेश नंं. ६ लाई ‘कर्णाली’ नाम राख्ने निर्णयबाट भइसकेको छ ।

नेपालमा शासन गर्ने राज्य केन्द्रीकृत र एकल जातीय भएकै कारण संघीयताको निर्माणसँगै सत्ता–शक्तिको बाँडफाँड र सबै पहिचानको अनुहार देखिने राज्य चाहिएको हो । तर राज्य पुनर्संरचना पनि एकल जातीय प्रभुत्व, पहिचान र नामकै आधारमा गर्ने जिद्दी देखिन्छ । र बहिष्कृत र सीमान्तकृत समुदायको नाम, सभ्यता, पहिचान र इतिहासलाई राज्यका विभिन्न तहमा ढिम्किन नदिने रणनीतिक खेल जारी छ । नाम बिनाका प्रदेशमा बस्न पनि तयार हुने, तर राज्यमा समावेशी अनुहार झल्काउन तयार नहुने मानसिकताले ग्रस्त छ, राज्य पुनर्संरचना । राज्यमा अरूको पनि अनुहार देखियो, अरूको नाम जोडियो, अरूको पहिचान र मानसम्मान टाँसियो भनेर छट्पटिने कि आफूलाई अलिकति भए पनि लोकतन्त्रीकरण र मानवीयकरण गर्ने ?

संसारमा लामा–लामा संघर्ष र अन्तरसंघर्षपछि मात्रै आफूलाई लोकतन्त्रीकरण र मानवीयकरण गरेको इतिहास छ । प्रदेश/राज्यको नामांकन र सीमांकनमा अन्य समुदायका पहिचानलाई कसरी स्वीकार्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न विलियम शेक्सपियरकै देशको उदाहरण हेर्न सकिन्छ, जहाँ पहिचानलाई स्वीकारिएको छ । ब्रिटेन आफैमा बहुराष्ट्रिय राज्यहरूको गठबन्धन हो, जहाँका विभिन्न राष्ट्रिय पहिचान अनुसार प्रदेश/राज्यको नाम दिइएको छ । उदाहरणका लागि, इङ्लिस भाषा र सभ्यताको आधारमा बनेको राष्ट्र इङ्ल्यान्ड हो भने स्कटिस भाषा बोल्नेहरूको राष्ट्र हो, स्कटल्यान्ड । केल्टिक भाषीको राष्ट्र वेल्स हो भने आयरल्यान्ड आइरिस भाषाका आधारमा निर्माण भएको राष्ट्र हो ।

यी भाषा इङ्लिसकै हाराहारीमा बोलिन्छन्, सरकार प्रशासन, शिक्षा र मिडियामा प्रयोग हुन्छन् । यही भाषिक पहिचानले नै उनीहरूको राष्ट्र, प्रदेश वा क्षेत्रको नामकरण भएको इतिहास जिउँदै छ । त्यस अधिकारमाथि थिचोमिचो हुँदा विद्रोह भएको वर्तमान छ । आइरिसहरूले स्वतन्त्र देशका लागि गरेको सशस्त्र संघर्ष समाप्त हुँदा–नहुँदै स्कटिसहरू जनमत संग्रहबाट झन्डै अलग्गिएका थिए । त्यसको अर्थ नामबाट मात्रै होइन, विभिन्न अधिकार, मानसम्मान र पहिचान पनि त्यतिकै जरुरी हुनेरहेछ ।

यी राष्ट्रहरू पुँजीवाद विस्तारसँगै जातीय वा राष्ट्रिय पहिचानको उभारका बेला बनेका हुन् । पुँजीवादले राष्ट्रिय वा जातीय पहिचानको आधारमा पुँजीको सञ्चय, व्यापारमा एकाधिकार र उद्योगको संरक्षण गर्छ, एउटा निश्चित जाति, भाषा संस्कृति र सभ्यताको पर्खाल वा सार्वभौमसत्ता बनाएर । युरोपेली देश तिनै एकल जातीय पहिचानका आधारमा बनेका राष्ट्र–राज्य (नेसन–स्टेट) हुन् । नेपालमा पनि एक समय एउटै भाषा, जाति, क्षेत्रको राष्ट्र राज्य बनाउन खोजियो, तर बहुराष्ट्रिय वा बहुजातीय मुलुकमा युरोपेली मापदण्ड फिट भएन । यसमा ब्रिटेनको उपनिवेशबाट मुक्त भएको भारतको उदाहरण पनि काम लाग्न सक्छ ।

भारतमा राज्य/प्रदेशको नामकरणका लागि विभिन्न पहिचानलाई स्वीकारिएको छ, चाहे त्यो भाषा या जाति होस्, चाहे पुराना शासक हुन् या भौगोलिक क्षेत्र । तर मूलत: भाषिक आधारमा गठन भएका हुन्, अर्ध–संघात्मक भारतका विभिन्न राज्य । १९ औं शताब्दीदेखि नै ब्रिटिस–भारतका विभिन्न क्षेत्रमा भाषिक पहिचानका आधारमा आफूलाई परिभाषित गर्ने सांस्कृतिक चेतना र त्यसको जगमा राष्ट्रवाद विकास भएको हो । त्यही सांस्कृतिक चेतना र राष्ट्रवादले राज्यमा प्रतिनिधित्वको माग गरेपछि प्रदेश वा राज्य निर्माणको जग बसेको हो ।

सन् १९०५ मा ‘प्रोभिन्सियल स्टेट अफ बंगाल’लाई इस्लाम र हिन्दु धर्मको आधारमा एकातिर पूर्वी बंगाल र आसाम बनाइयो भने अर्काेतिर विहार र उडिसामा विभाजन गरियो । त्यसबेला भारतीय कांग्रेस पार्टीले एकै भाषा बोल्ने बासिन्दालाई अलग–अलग क्षेत्रमा विभाजन नगर भन्दै भाषिक सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्‍यो ।

लामो समयसम्म भाषिक सिद्धान्तबारे कांग्रेस सुस्पष्ट नभएको अध्येता सुधा पाईको विश्लेषण छ । सन् १९२० मा गान्धीको नेतृत्वमा कांग्रेसले भाषिक आधारमा प्रदेश विभाजन गर्नुपर्ने राजनीतिक लक्ष्य लियो । सन् १९२७ मा पुग्दा भाषिक आधारमा प्रदेशको पुनर्गठनको समय आइसकेको प्रस्ताव पारित गर्‍यो । यसरी आन्ध्र, उत्कल, सिन्धसँगै कर्नाटकलाई अलग प्रदेशका रूपमा गठन गर्ने सहमति गरियो । एउटै भाषा बोल्ने तथा एउटै परम्परा र संस्कृतिले बाँधिएका मानिसले आत्मनिर्णयको अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने धारणा बनाइयो ।

पाकिस्तान निर्माण कुनै अलग्गै देशको मागबाट होइन । धर्मका आधारमा प्रदेशको चाहना पूरा गरिएको भए स्वतन्त्र देश बन्ने थियो कि थिएन, प्रश्न गर्न सकिन्छ । सन् १९४७ मा देशको विभाजन र अनेक हुलदंगापछि सत्तासीन कांग्रेसले देशको सुरक्षा र स्थायित्वलाई प्राथमिक महत्त्वको काम ठान्यो । आइन्दा भाषिक आधारमा मात्रै प्रदेश पुनर्गठनलाई मान्यता नदिइने सिद्धान्त तय गर्‍यो । तर १९५० को दशकमा भाषिक प्रदेशको माग प्रभावशाली र राजनीतिकृत भयो । सन् १९५३ को संघर्षमा पट्टी श्रीरामुलुको निधनसँगै आन्ध्र प्रदेशको गठन र भाषिक आधार बलियो भयो ।

विशेषत: विशाल गुजरात, महापन्जाब, एकीकृत महाराष्ट्र, महाविधर्व र कर्नाटक प्रदेशको माग तीव्र भयो । ‘स्टेट रिअर्गनाइजिङ कमिसन’ले भाषिक आधारमा राज्य पुनर्गठन गर्ने सिद्धान्तलाई सकार्‍यो । विशेषत: भाषिक तथा सांस्कृतिक एकरूपतालाई ध्यानमा राख्दै सीमांकन गर्नुपर्ने सिद्धान्तकै आधारमा प्रदेश निर्माण गरियो । यसको क्रियान्वयनमा समस्या आएपछि पुन: कडा र हिंस्रक जनदबाब सिर्जना भयो । त्यसको दबाबसामु नेहरू सरकार झुक्नुपरेको थियो । यसरी अनेक खालका संघर्ष र झडपपछि भारतमा भाषिक आधारमा थप संघ बनाउन थालियो । प्रदेशको नाममा भाषा र जातिको पहिचान देखिनुको नेपथ्यमा त्यही संघर्षको देन छ ।

तेलुगु भाषाका आधारमा आन्धप्रदेश, आहोम वा आसामीका आधारमा आसाम, गोंयका आधारमा गोवा, गुजरातीका आधारमा गुजरात, कन्नडका आधारमा कर्नाटक, मलयालमका आधारमा केरला, मराठीका आधारमा महाराष्ट्र, मेइतेइ वा मणिपुरीका आधारमा मणिपुर, खासीका आधारमा मेघालय, मिजोका आधारमा मिजोरम, उडियाका आधारमा उडिसा, पंजाबीका आधारमा पंजाब, लिम्बु भाषाका आधारमा सिक्किम, तामिलका आधारमा तामिलनाडु, तेलुगुका आधारमा तेलंगाना र बंगालीका आधारमा पश्चिम बंगाल । गोर्खाल्यान्डका रूपमा राज्य बन्यो भने पनि त्यसको आधार भाषा नै हुनेछ । यी प्रदेशको नामसँग भाषा र अधिकार जोडिएका छन् । प्रशासन, अदालत र शिक्षामा तिनलाई अधिकार दिइएको छ ।

नेपालमा एक भाषाका आधारमा राष्ट्र–राज्य बनाउन खोज्दा न देश बलियो भयो, न जनताको विकास र प्रगति नै । देश र जनताका नाममा एकल जातजाति र वर्णको प्रभुत्व सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ, सार्वभौमसत्ता र सामाजिक सद्भावसँगै समृद्धिका लागि । धेरै राष्ट्र, धेरै जाति, धेरै समुदाय, भाषा, संस्कृति भएको देशलाई सुदृढ बनाउन अरूको अस्तित्व स्वीकार्नुपर्छ नै, अरूका पनि मान, सम्मान, स्वाभिमान र पहिचानलाई पनि सकार्नुपर्छ । देशको विखण्डन र सामाजिक सद्भावमा विग्रहको हौवा खडा गर्दै एक्लै खाने प्रवृत्ति भएकाहरूले सहअस्तित्वको ज्ञानमात्रै पाए पनि अरूको नाम र पहिचान स्वीकार्ने अवस्था आउँछ कि ? जहाँ जुन समुदायको बाहुल्य छ, जुन जातिको थातथलो स्थापित छ, जुन माटोबाट जसको इतिहास र संस्कृतिको सुगन्ध आउँछ, त्यस्तो सभ्यतालाई सम्मान एवं त्यसको नाम स्थापित गर्न सकियो भने राज्यमा सबैको पहिचान स्थापित हुने चेतनाका लागि लन्डनको सयर र शेक्सपियरको पाठ गर्नु पर्दैन । सकेसम्म राज्यका कुनै न कुनै स्थान, तह र अंगमा सबैको पहिचान, सबैको अनुहार, सबैको अस्तित्व, सबैको आत्मसम्मान प्रकट हुने संरचना र संस्कृतिमा बल दिइयो भने आयरल्यान्ड र स्कटल्यान्डका जस्ता राजनीतिक दुर्घटना टार्न सकिन्छ ।

ट्विटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७४ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT