निराशा नबाँडौँ

वर्तमान सरकार राजनीतिक शक्ति, आर्थिक स्रोत र भू–राजनितिक पहुँचका हिसाबले २०/२१ सालतिरका राजा महेन्द्रको सरकारभन्दा पनि धेरै शक्तिशाली छ ।
गोविन्दराज पोखरेल

काठमाडौँ — २०७४ माघ २१ गते यसै पत्रिकाको अन्तर्वार्तामा डा. सन्दुक रुइतले भनेका थिए, ‘मलाई एकदमै दु:ख लाग्ने र निराशा हुने प्रमुख कुरो हामीमाझ रहेको नकारात्मकता पनि हो । यो भएन र त्यो भएन भन्नेहरू मात्रै यहाँ धेरै भेटिन्छन् । के गर्दा हुन्छ होला भनेर सकारात्मक उपाय सोच्नेहरू पाउन मुस्किल छ ।’

हाम्रा अर्थमन्त्रीले भर्खरै जारी गरेको श्वेतपत्रले पनि धेरैलाई देश त निकै बिग्रिएको रहेछ भन्ने पारेर पक्कै निराश बनाएको छ । १० वर्षे द्वन्द्वकाल र संक्रमणले उब्जाएका बेथिति, जबर्जस्ती चन्दा तथा डरत्रासले विशेषगरी ग्रामीण भेगमा उद्यमशीलता र सिर्जनशीलताको संस्कारलाई निस्तेज गरेकाले थुप्रै समस्या उत्पन्न भएको सत्य हो । तैपनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी श्वेतपत्रले देखाउन खोजेकै जस्तो देश अधोगतितिर गएको भने छैन । सबल पक्षको उजागर एक अंश पनि गरिएको छैन । यसले अनावश्यक निराशा छाउने डर छ ।

तीव्र विकासका लागि अहिलेजस्तो अनुकूल माहोल नेपालको आधुनिक इतिहासमा विरलै देखिन्छ । तर एक हुनलागेका दुई पार्टीको झन्डै दुई तिहाइको सरकार बनेको छ । सबै तहको चुनावपछि लामो राजनीतिक सङ्क्रमणकाल सकिएको छ । सातमध्ये छ प्रदेशमा सत्ताधारीकै सरकार छ । स्थानीय निकायमा पनि सत्ताधारीकै झन्डै दुई तिहाइ छ । अझ संक्रमणकालको भागबन्डे नीतिले गर्दा संवेदनशील निकायमा पनि उनीहरूकै समिपका व्यक्ति धेरै परेका छन् । एउटा उदाहरण राष्ट्रियसभामा मनोनित प्रकरण नै छ । सरकारको पक्षमा त्यस्ता प्रकरण अन्यत्र पनि नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न । यस हिसाबले वर्तमान प्रधानमन्त्री र उनको सरकार राजनीतिक शक्ति, आर्थिक स्रोत र भू–राजनितिक पहुँचका हिसाबले २०/२१ सालतिरका राजा महेन्द्र र उनको सरकारभन्दा पनि धेरै शक्तिशाली छ ।

Yamaha

गत दुई वर्षको ६/७ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृदिदर र राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण अनुसार आगामी दिनमा पनि अर्थतन्त्र राम्रै हुने देखिन्छ । गत दुई वर्षमा मुद्रास्फिति न्यून रह्यो अर्थात ५ प्रतिशतभन्दा कम । ऊर्जा उत्पादन पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्दैछ । यही गतिलाई तीव्रता दिने हो भने आगामी ५ वर्षमा नेपालले वर्षायाममा झन्डै २ हजार २ सय ५५ मेगावाट अफ पिकमा र साँझ पिक आवरमा पनि हाम्रो खपत २ हजार ५ सय ६५ मेगावाट हुँदासमेत १ हजार २ सय ३० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सक्नेछ । भर्खरै प्रयास गरिएको भारतसँग ऊर्जा बैंकिङ प्रणाली अपनाउने कुरामा समझदारी गर्नसके, जलाशययुक्त आयोजना नबन्दासम्म उक्त प्रणालीले नेपालको विद्युत ऊर्जा आपूर्ति भरपर्दो बनाउनेछ, जुन देशको आर्थिक विकासका लागि बलियो आधार हो । तामाकोसी–३, अरुण–३, नल्सिङगाड जलाशय र वेगनास–रूपा, सुनकोसी, आँधीखोला पम्प स्टोरेज लगायत थुप्रै आयोजना सरकारी र निजी क्षेत्रबाट निर्माणका बिभिन्न चरणमा छन् । यी आयोजनाले ऊर्जा आपूर्तिलाई दरिलो बनाउने लगायत थुप्रै रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउँदैछन् ।

कृष्णप्रसाद भट्टाराईलाई चुनावमा हराउन उनको दूरदृष्टि मेलम्ची आयोजनालाई ठट्टाको रूपमा लिए पनि उनकै परिकल्पना अनुसार सो आयोजनाले चाँडै उपत्यकाबासीको पानीको ठूलो गर्जो टर्दैछ । २०४८ सालमा लिएको प्राथमिक स्वास्थ्य नीतिले आधारभूत स्वास्थ्य र नेपालीको सफा पानीमा पुगेको पहुँच अनि प्रजातन्त्रपछिको पहिलो सरकारले स्वीकृत गरेका थुप्रै प्राथमिक विद्यालयका कारण सहस्राव्दी लक्ष्यहरू सापेक्ष रूपमा धेरै पूरा भएका छन् । गत महिना नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रहरूको सूचीबाट विकासशील मुलुकहरूको दर्जामा उक्लन प्राविधिक रूपले योग्य बन्यो । तर यसको आधार गैर–आयमा आधारित सूचकहरू रहे । २० वर्षे राजनीतिक अन्योलले चाहेको जति लगानी नहुँदा हामी प्रतिव्यक्ति आयमा पछाडि परेकाले अघिल्लो सरकारका पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रतिव्यक्ति आय न्यूनतम मापदण्ड १२३० डलरको केही नजिक पुगेपछि स्तरोन्नतिको औपचारिक घोषणा गर्ने भनी तीन वर्ष सार्ने निर्णय गरेको हो । दिगो आर्थिक वृद्धि र सम्मानजनक प्रतिव्यक्ति आय नभई अल्पविकसितबाट माथि उठ्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पाइने सहुलियतहरूको सम्भाव्य कटौती सन् २०२४ भन्दा निकै अगाडि हुने थियो ।

२०७१ सालको बजेटबाट सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा अब सबै नेपालीले पाउनेगरी नियम बनी कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आएका छन् । गम्भीर रोगका बिरामीको स्वास्थ्य हेरचाह गर्न सुविधा दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । देशमा वर्षेनि हजारौं चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन भइरहेका छन् । बिभिन्न तहका प्राविधिकहरू ब्यापक रूपमा उत्पादन भएका छन् । वार्षिक १५ हजारभन्दा बढी इन्जिनियर उत्पादन हुन्छन्, नेपालमै ।

२०५८ मा कांग्रेस सरकारकै यातायात नीति अनुसार मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडकहरू बन्दैछन् । काठमाडांैको यात्रा सहज बनाउन नारायणघाट मुगलिङ चौडा गर्ने, तराई–काठमाडौं फास्ट ट्रयाक र नागढुङ्गा सुरुङमार्ग, डोल्पा र हुम्ला जोड्ने सडक, पूर्व–पश्चिम राजमार्गका कैयौं स्थानमा चौडा गराउने काम, रसुवागढी लगायत अन्य नाका जोड्ने सडक, भारतसित सीमासम्म ५ ठाउँमा रेल र नेपाली सिमानासम्म ६ लाइनको ८ वटा सडक जोड्ने भारतीय योजना लगायत थुप्रै यातायात सञ्जालहरू कार्यान्वयनमा गइसके, कति जाने क्रममा छन् । यी एकापसमा जोडने सञ्जालले व्यापार, पारवहन बढाउँदैछ । यसले उत्पादनको मूल्य पनि घटाउँछ र नेपाली उत्पादनलाई ठूलो बजारमा पहँुच पुर्‍याउन सहयोग गर्छ ।

सन् २०१५ को सम्झौता अनुसार भारतबाट पेट्रोलियम पाइप लाइन बिछ्याउन प्रधानमन्त्रीले भर्खरै शिलान्यास गर्नुभयो । अन्तरदेशीय विद्युतीय प्रसारण लाइनहरू ढल्केवर–मुजफ्फरपुर लगायत धेरै ठाउँबाट ऊर्जा आयात–निर्यात सुरु भयो । अरू विस्तार हँुदैछन् । जसले दुबैतर्फ विद्युत आयात/निर्यात गर्न सजिलो बनाई उद्योगधन्दा र अन्य क्षेत्रलाई विद्युतीय ऊर्जा निश्चितताको प्रत्याभूति गर्दैछ । आन्तरिक तर विदेशी पर्यटक र आफ्नै आन्तरिक सुविधाका लागि सशक्त रूपमा सरकारी र निजी क्षेत्रको हवाई सञ्जालको द्रुत विकास भएको छ । भैरहवा, पोखरा विमानस्थल निर्माण हुँदैछन् । नेपालकै निजी क्षेत्रले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जमर्को गर्दैछन् ।

सन् १९९० को दशकदेखि लगानीको माहोल बनाउन गरिएको सुधारमा पछिल्लो समय थुप्रै परिमार्जन भएको छ । लगानी बोर्ड, श्रम, वैदेशिक लगानी र उद्योग दर्ता सम्बन्धी सुधारका थुप्रै पहल भएका छन् । थुप्रै युवा निजी क्षेत्र र सहकारीमार्फत उत्पादन र सेवामूलक क्षेत्रमा स्वरोजगार गर्दै उद्यमी भएका छन् । देशभर निजी र सरकारी बैंकहरू एवं वित्तीय संथाहरूको सञ्जाल ब्यापक फैलिएको छ । २०७३ असारमा ४,२७२ रहेका बैंक तथा वित्तीय संथाका शाखाहरू २०७४ पुस मसान्तमा ५, ५९२ पुगेका छन् । यी मार्फत उद्यमीहरूले ऋण लिएर राज्यलाई कर तिरेर रोजगारीका अवसरहरू बढाइरहेका छन् । २०७१ मा घोषित कृषि क्षेत्रमा सहुलियत ब्याज र पशुपन्छी व्यवसायको बिमा प्रिमियममा अनुदान नीतिले हौसला बढाएको माहोल छ । राजनीतिक स्थिरतापछि उद्यमशीलताको माहोल बढ्न सक्ने आशा दिलाएको छ । अबको जोड भनेको लगानी र रोजगारी सिर्जना नै हो ।

प्राथमिक शिक्षा र जनचेतनाले फड्को मारेको छ । गाउँघरमा शौचालय भएका राम्रा भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू बनाउने संस्कार तीव्र बढेको छ । अन्य अल्पविकसित देशको तुलनामा विपन्न वर्ग, दलित, महिला लगायतमा अधिकारको चेतनास्तर धेरै माथि छ । विदेश गएकाहरू एक प्रकारको चेतना, सीप अनि जाँगर बोकेर फर्किएका छन्, या फर्कंदैछन् । उनीहरूको मनमस्तिष्कमा निजी क्षेत्रका ठूला–साना लगानी र पूर्वाधार विकास नभई देशको परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने छाप बसिसकेको छ । दशकौंदेखि केही एनजीओका गतिविधि र पुरातनवादी वामपन्थ स्कुलिङले निजी क्षेत्रलाई नाफाखोर, दलाल र शोषकको पर्यायवाचीका रूपमा चिनाएको छापलाई उनीहरूको चेतनाले मेटाउन सहयोग गरेको छ । यसले लगानी मैत्री समाज बनाउन पनि सघाएको छ ।

अब देशले फड्को मार्छ र हामीले समृद्धि ल्याउँछांै भन्ने संकल्पका साथ सरकार बनाउन सफल वाम गठबन्धनले यथार्थ विपरीत राष्ट्रको ‘ढुकुटी रित्तो’ छ भन्दा विदेशमा गई पसिना बगाई, राज्यप्रति कुनै गुनासो नगरी घरपरिवारको खर्च धान्ने पचासौं लाख युवाहरूको मनमा खिन्नता आई राजनीतिक दल, सरकार र राज्यप्रति नै वितृष्णा बढाएको छ । त्यतिमात्र होइन, यसले लगानी गरी फाइदा कमाउन खोज्ने निजी क्षेत्र समेतलाई हच्काइदिन सक्छ । किनकि उनीहरू आर्थिक रूपमा बलियै राज्य चाहन्छन् । यहाँ लेखक पल कोलियरको विचार मननीय छ, ‘कम आर्थिक विकास भनेको निराशा हो र यस्तो निराशाजनक अवस्थामा युवालाई विद्रोहीका रूपमा परिचालन गर्न सजिलै सकिन्छ । आशाविहीन युवाहरू सस्तोमा विद्रोही हुन तयार हुन्छन् ।’ द्वन्द्व ल्याउन निराशावादी समाज काफी छ । सरकारको आर्थिक अवस्था र नकारात्मक कुरा प्रेस र सामाजिक सञ्जालमा पर्याप्त भैसकेको छ । आर्थिक रूपमा कमजोर राष्ट्रको पहिचान बनाउनाले मुलुक द्वन्द्वतिर जाने ठूलो जोखिम हुन्छ । द्वन्द्वले राष्ट्रियता कति बलियो हुनेरहेछ भन्ने त हामीले भोगिसकेकै छौं ।

बीपी कोइरालाले ७० वर्षअघि नै लेख्नुभएको थियो, ‘समाजवाद वा सभ्य समाजको साध्य भनेकै खान नपाएर भोकै कोही नमरुन्, औषधी–उपचारको कमीबाट रोगले कोही नमरुन्, पढन, लेख्न र बोल्न नपाएर शोकले कोही नमरुन् ।’ बदलिँदो परिवेशमा नेपाललाई समाजवाद उन्मुख गराउने हो भने गाउँलेका समाजवादी माग र वर्षेनि श्रम बजारमा आउने पाँच लाख युवाको भविष्यलाई ध्यानमा राखी वर्तमान राजनीतिक अवस्था र बहुलतायुक्त समाजलाई व्यवस्थापन गर्नसक्ने नेतृत्व चाहिएको छ । लोकतन्त्रप्रेमी र समाजवादी नेताको कर्तव्य हो– अधिक लगानी माग्ने नीतिहरू र संरचनागत सुधार गरी सकारात्मक माहोल सिर्जना गर्नसक्ने चाणक्यीय कौशल प्रदर्शन गर्नु, नकि निराशा बाँडी ताली बटुल्नु ।

हेक्का रहोस्, प्रसिद्ध साहित्यकार मार्क ट्वाइन भनेको ‘झुठ, नराम्रो झुठ र तथ्याङ्क’लाई प्रमाणित गर्दै बल्ल स्थिरता आउन खोजेका बेलामा तोडमरोड गरी राजनीतिक अभिप्रायले दैशकै भविष्यमाथि खेलवाड गर्नु हँुदैन । माक्र्सवाद–लेनिनवादको पुरातनवादी परिभाषा अनुसार देशलाई लैजान खोजेको आभाष गराउनु भएन । त्यसैले ‘भेटघाटहरूमा र यत्रतत्र नकारात्मक सोच भएका मानिस भेट्दा पनि म निराश हुन्छु’ भन्ने डा. सन्दुक रुइतजी जस्तै यस देशमा केही गरौं भन्ने समूहहरू गाउँदेखि सहरसम्म प्रशस्त छन् । तिनीहरूलाई निराश नबनाऊँ । वर्षौंदेखि गरिबी र दु:खीको पार्टी भनेर वाम कम्युनिष्ट साथीहरूले अब गरिबी र निराशा नबेचांै । सकारात्मक सोचका साथ प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउन’ भविष्य उज्यालो छ भन्ने सन्देश बाँडौं ।

डा. पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७४ ०८:२१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बजार अनुगमनमा अड्चन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — बजारमा व्याप्त बेथितिका कारण उपभोक्ता ठगिएको गुनासो बढिरहेका बेला सरकारले बजार अनुगमन एक महिनादेखि ठप्प पार्नु संशयपूर्ण छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमन तीव्र बनाइरहेका बेला व्यवसायीले प्रधानमन्त्री र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई भेटेलगत्तै अनुगमन रोकिनु संयोग मात्रै नहुन सक्छ ।

सरकारले अनुगमन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र सशक्त पार्न खोजेको हो भने पनि लामो समयसम्म बजारलाई ‘अनियन्त्रित’ रूपमा छाड्नु गलत छ । सरकारको अकर्मण्यताका कारण बजार अनुगमनले तत्काल निरन्तरता पाउने पनि देखिएको छैन । यही कारण बजारमा अराजकता बढ्दा उपभोक्ता त ठगिन्छन् नै, राज्यको आम्दानीसमेत प्रभावित हुन सक्छ र गलत क्रियाकलाप गर्नेहरूले कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउन सक्छन् ।

बजार अनुगमन, मूल्य नियन्त्रण र हस्तक्षेप गर्ने दायित्व विभागको भए पनि अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हस्तक्षेपका कारण बजार अनुगमन बन्द भएको देखिन्छ । विभागले नियम–कानुनविपरीत सञ्चालित व्यवसायमाथि अघि बढाएको छानबिन र कारबाही प्रक्रियासमेत रोकिएको छ । अहिले कोही उपभोक्ताले उजुरी/गुनासो गरिहाले कतैबाट अनुगमन/छानबिन नहुने अवस्था छ । गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको मौलिक हक प्रत्याभूत गराउनुपर्नेमा सरकारले नै अनुगमन र छानबिन प्रक्रिया रोक्नु उदेकलाग्दो छ । त्यो पनि मनोमानी मूल्यवृद्धि र ठगीसम्बन्धी उजुरीको चाङ लागेका बेला । यसले बजारलाई थप अराजकतातर्फ धकेल्नेछ जसबाट उपभोक्ता ठगिने क्रम मात्र बढ्दैन, राज्यले गुमाउने करको मात्रा पनि चुलिनेछ ।

विभागले केही महिनादेखि अनुगमन र कारबाही तीव्र बनाएपछि निजी क्षेत्रले दबाब दिँदै अएको थियो । पछिल्लो पटक शिक्षण/स्वास्थ्य संस्था, होटल, उद्योग, सवारीसाधनलगायतमा गरिएको अनुगमनमा प्रशस्तै त्रुटि भेटिएका थिए र थप छानबिन पनि अघि बढेको थियो । यसमा ठूला व्यावसायिक घराना परेका थिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवलाई भेटेरै अनुगमन र कारबाही प्रक्रियाबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

त्यसपछि मन्त्रालयबाट अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन आएको विभागको भनाइ छ । अनुगमन स्थगित गर्दा मन्त्री यादवले अनुगमन योजना बनाएर कडाइसाथ अघि बढ्ने दाबी गरेका थिए । तर एक महिना बित्दा पनि सरकारले कडाइ गर्ने छनक देखाएको छैन । मन्त्री यादवले गत साता विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालको सरुवा गर्दा उल्टै व्यवसायीको दबाबमा परेको आरोप लागेको छ । यसले राजनीतिक संक्रमण अन्त्य र बहुमतीय ‘स्थिर’ सरकार गठनपछि बजार व्यवस्थित हुने अपेक्षा राखेका उपभोक्तामा निराशा सञ्चार गरेको छ ।

त्यसो त विभागले गरिरहेको अनुगमन प्रश्नरहित थिएन । एकातिर अनुगमन नियमित र प्रभावकारी नभएको भन्ने उपभोक्ताको गुनासो छ भने अर्कातिर व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा अनुगमन हुने र छानबिन/कारबाही प्रक्रियामा व्यवसायीसँग ‘बार्गेनिङ’ चल्ने गुनासो हुन्थ्यो । यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेर सरकारले बदमासी गर्ने सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर भइरहेको अनुगमन नै बन्द गर्नु गलत छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले बजार अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेको छ तर त्यसका लागि स्थानीय तहमा संयन्त्र बनेकै छैन । केन्द्रले बजार अनुगमन निर्देशिका तयार गरिदिए पनि त्यसअनुसारको कार्यविधि स्थानीय सरकारहरूले तयार गरिसकेका छैनन् । राज्यका निकायहरू पुन:संरचनाका क्रममा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग आफैं वाणिज्य विभागमा गाभिँदै छ । यो संक्रमणकालीन चरणमा पनि प्रभावकारी ढंगले नियमित अनुगमन गर्ने प्रबन्ध केन्द्र सरकारले मिलाउनुपर्छ । सरकारको भूमिकाबाट बजार व्यवस्थित भई आम उपभोक्ता लाभान्वित हुने र राज्यकोषमा आम्दानी पनि वृद्धि हुने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ न कि अराजकतालाई प्रश्रय ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७४ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT