न्यायिक नेतृत्वप्रति अपेक्षा

निष्पक्षता एवं स्वतन्त्रताको अभावमा न्यायपालिका आम नागरिकका मौलिक हकको संरक्षक वा अभिभावक बन्न सम्भव छैन । न्यायपालिका विधिको शासन लागू एवं कार्यान्वयन गर्न लगाउने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नियामक निकाय पनि हो । यस प्रकार कानुनी शासनको मूल्य–मान्यतालाई सापेक्षतामा परिपालन गर्न सक्षम र प्रभावकारी न्याय प्रणालीको विकास अपरिहार्य मानिन्छ । विधिको शासन लोकतन्त्रको धमनी हो भने स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका लोकतन्त्रको जीवनबुटी नै हो ।

देश संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरेको अवस्था छ । संविधान जारी भएको साढे दुई वर्षमात्र पुगेको आधारबाट नवस्थापित लोकतन्त्र काखे बालकको जस्तो रूपमा छ । यस स्थितिमा राज्यका अन्य अङ्ग कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिकाझैं न्यायपालिकालाई पनि सबल, सक्षम एवं स्रोतसाधनले सम्पन्न तुल्याइनुपर्छ ।

केही महिनादेखि न्यायिक कामकारबाहीका विषयमा मात्र नभई तत्कालीन न्यायिक नेतृत्वको उमेर एवं अवकाश तिथिको विषयलाई जोडेर बिभिन्न खाले आरोप एवं आलोचनाबाट न्यायक्षेत्र प्रताडित बन्न पुगेको प्रतित भइरहेको छ । यसले समग्र न्यायक्षेत्र स्वाभाविक रूपमा तरङ्गित बन्न पुगेको छ । विरासतका रूपमा न्यायपालिकाका आफ्नै खाले चुनौती अथवा समस्याका गाँठा छँदैछन् । यसरी आफ्नै समस्या एवं चुनौतीको भारले थिचिरहेका अवस्थामा आएका बिभिन्न खाले टिप्पणीबाट तरङ्गित यिनै तरेलीलाई यो आलेखमा पस्किने जमर्को गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन प्रसंग
जन्म र मृत्यु, जागिरमा प्रवेश र अवकाश तात्त्विक अर्थमा विषयान्तर त हुन् नै, तर यी दुबै कुरा मनुष्य चोलाका भाग्य र नियतिसँग जोडिएर आउने समान प्रसंगका कुरा हुन् । जतिसुकै ठूलो युद्ध जितेर फर्केको कुनै सेनापति नै किन नहोस्, एकदिन ऊ पनि यो धर्तीबाट विदा भई जानु नै पर्ने हुन्छ । किनभने कालजयी कोही पनि हुन सक्तैन ।

यसैगरी जागिरका सन्दर्भमा कुनै न कुनै मानक तर्जुमा भएकै हुन्छ । जागिरमा प्रवेश, जागिरमा छँदा प्राप्त गर्ने सेवा सर्त, सुविधा, अवकाश आदि कुरा त्यही मानकले नै निर्धारण गर्ने विषय हुन् । यस अर्थमा अवकाश वा निवृत्ति जोकोहीका लागि अवश्यंभावी कुरा हो, चाहे ऊ जतिसुकै उच्च ओहदामा पुगेको व्यक्ति नै किन नहोस् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पनि अपवाद बन्न सक्ने अवस्था थिएन नै । उहाँको अवकाश कुनै न कुनै अवश्यंभावी थियो साथै तिथि पनि सन्निकट थियो । अपितु उहाँको अवकाश भने असहज रूपमा भयो, जुन अनपेक्षित हुनपुग्यो ।

यसै सन्दर्भमा हरेकको जिब्रोमा के कुरा झुन्डिरहन पुग्यो भने जे हुन चाहेको हो, त्यो हुन पाएन, जे नहुनुपथ्र्याे त्यो हुनगयो, उहाँको नियतिमा यस्तै लेखेको रहेछ । प्रकारान्तरले अर्कै मोड लिँदा उहाँलाई पीडाबोध त हुने नै भयो, तथापि यस प्रकरणबाट आम राष्ट्रसेवकले पनि पाठ सिक्नु जरुरी छ ।

टरेको सम्भावित महाअभियोगको प्रस्ताव
यस अघिका प्रधानन्यायाधीशको उमेर सम्बन्धी विवाद तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै कार्यकालमा सतह बाहिर चर्चामा आएको विषय हो । मिडियाहरूले यो प्रकरणलाई लिएर उहाँलाई लपेटिरहे । विवाद अरू जटिल बन्दै गएपछि महाअभियोग प्रस्तावसमेत दर्ता हुने चर्चा–परिचर्चाले बजार छायो पनि । तर उहाँ सुरक्षित रूपमा अवतरण हुनुभयो ।

अघिल्ला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीउपर सरकारकै पक्षबाट महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता त भयो, तर सरकारले त्यसको प्रयोजन एवं औचित्य भने प्रस्तुत गर्न सकेन । इमान र निष्ठाका साथ आफ्नो कर्तव्यपथमा लाग्दालाग्दै पनि यस प्रकारको आरोप (महाअभियोग प्रस्ताव लगाउँदा) हठात् रूपमा अपमानित हुनुपर्दाको पीडाबोध उहाँंलाई कति भयो होला ? त्यो कुरा यहांँनेर कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन ।

श्रीलंकामा सन् २०१३ जनवरीमा प्रधानन्यायाधीश अंशुमाला बन्डारनायके महिन्दा राजापक्षेको सरकारले जबर्जस्त महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि निलम्बनमा परिन् । नयाँ निर्वाचनबाट गठित मैत्रिपाल सिरसिना सरकारले जनवरी २८, २०१५ मा महाअभियोगबाट उन्मुक्ति दिँदै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सिरानी अंशुमालालाई ससम्मान पुनर्बहाली गराएको घटना यहाँनेर स्मरणयोग्य देखिन्छ ।

वास्तवमा न्यायिक नेतृत्वमा रहनेको पृष्ठभूमि जेजस्तो भए पनि महाअभियोगको अस्त्र व्यक्तिगत रूपमा कसैप्रति पनि लक्षित हुनुहुँदैन । न्यायिक नेतृत्वमा जोकोही रहे पनि पदीय मर्यादा एवं गरिमामा आँच नआओस् भन्नाका खातिर विवादित एवं असफल पार्ने प्रयास भित्र र बाहिर कतैबाट पनि हुनुहँुदैन । यही मान्यता राखेकाले होला, यसअघि प्रतिपक्षमा रहँदाका बखत नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीउपर तत्कालीन सरकारले राखेको महाअभियोग प्रस्तावको सशक्त रूपमा सदन र सडक तताएको थियो ।

हालका दिनहरूमा पनि सरकारले त्यस सम्बन्धमा कुनै अप्रिय निर्णय वा काम गरेन । जसले गर्दा न्याय क्षेत्रले समेत कुनै झमेला खेप्नुपरेन । यस प्रकारको संयमता भावी दिनहरूमा कुनै पनि दल वा सरकारले राख्नैपर्छ । किनभने सवाल व्यक्ति विशेषलाई बचाउने कुरामा नभई समग्र न्यायपालिकाको मर्यादा एवं गरिमा जोगाउनुमा छ ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया
रिक्त प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा कार्यरतमध्ये तीन वर्ष सेवावधि पुगेका तीनजना वरिष्ठतम न्यायमूर्तिको विवरण सहितको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको समाचार हालै प्रकाशनमा आएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश एवं अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू समेतको नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । न्यायिक क्षेत्रकाको नियुक्तिका हकमा संसदीय सुनुवाइको खासै औचित्य नरहेको, विगतका व्यवस्थापिका संसदकालमा भएका संसदीय सुनुवाइ सतही वा उदेकलाग्दो हुनपुगेको जुन प्रक्रिया परिणाममुखी नभई कर्मकाण्डीमा सीमित रहेको भन्ने गरिन्छ ।

अत: सुनुवाइ प्रक्रियाले न्यायिक नियुक्तिलाई ओजपूर्ण बनाउँछ भन्ने सोच्नु भ्रममात्र रहेछ भन्ने विगतको अनुभवबाट सिद्ध भइसकेको छ । त्यसैले यो सुनुवाइ प्रक्रियाबारे पुनरावलोकन हुनु वाञ्छनीय छ । अब छिट्टै नियुक्त गर्नुपर्ने न्यायिक नेतृत्वका लागि हुने संसदीय सुनुवाइसँग सम्बन्धित कार्यविधि याने संसद सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली तर्जुमा भइनसकेकाले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया केही पर धकेलिने हो कि भन्ने आशंका पनि पैदा हुनगएको छ ।

मर्यादाका दृष्टिले राज्यको चौथो, प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो क्रममा पर्ने न्यायपालिकाको प्रमुख पदको नियुक्तिमा भरिसक्य विलम्ब गर्नु उचित हँुदैन । यस अघि सुशीला कार्कीका पालामा ५ महिनासम्म नियुक्ति प्रक्रिया विलम्ब गरिँदा त्यसको सन्देश नागरिक समाजमा राम्रो प्रवाह भएको थिएन । संविधानको धारा १३६ मा नेपालको न्याय प्रशासन प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुनेछ भनी उल्लेख छ । यो पद न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादन दुवैको श्रेष्ठतम पद हुँदै हो । पृष्ठभूमि जे भए पनि हैसियत परिवर्तन भएपछि सारा नेपाली जनताको साझा व्यक्तित्व, न्यायका याचकहरूको समान स्वामित्वधारी व्यक्तित्वका रूपमा यो पदलाई लिइने गरिन्छ ।

शीघ्र नियुक्तिको प्रतीक्षा
हरेक पटक न्यायिक नेतृत्व परिवर्तन हँुदा न्याय प्रणालीमा पनि कुनै न कुनै परिवर्तन हुनेछ भन्ने अपेक्षा हरेकले गरेकै हुन्छ । खासगरी संगठनभित्रका सेवारतहरूमा यसरी न्यायिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदासम्म सो आशा र भरोसारूपी अपेक्षा अझ बढोत्तरी भएर आउने रहेछ ।

अघिल्लो नेतृत्वबाट सुधार हुन नसकेका, पूरा गर्न बाँकी रहेका विषय पछिल्लो वा नयाँ नेतृत्वबाट हुने अपेक्षा हुनु निश्चय पनि अस्वाभाविक ठहरिँदैन । यस बाहेक न्यायिक सुशासन कायम गर्ने प्रमुख भूमिका रहने भएबाट प्रधानन्यायाधीशको शीघ्रातिशीघ्र नियुक्तिका लागि समग्र न्यायक्षेत्र व्यग्र प्रतीक्षामा छ ।

न्याय क्षेत्रका चुनौती
विसंगति र विकृतिविहीन न्यायपालिकाको परिकल्पना साकार आजको प्रमुख चुनौती हो । यो चुनौती हिजो पनि थियो, आज पनि छ । खासगरी सर्वोच्च अदालत यतिखेर पुराना मुद्दाहरूको बोझले थिचिएको छ । संविधानमा २१ जना न्यायाधीश रहने भनिए पनि हाल २० जना न्यायाधीशको दिनहुँजसो गठन हुने १०, ११ वटा इजलासलाई काम भ्याई–नभ्याई छ ।

मुद्दाको चाप न्यूनीकरण गर्न सर्वोच्चको हालको टिम लागिपरेको पनि छ । यति हुंँदाहुँदै पनि पुराना मुद्दाका साथसाथै बढ्दो संख्याका मुद्दाको चापलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, पेसी तोक्ने परिपाटीलाई कसरी पारदर्शी तुल्याउने, कार्यविधि कानुनको परिमार्जन एवं यसको पालनामा सहजीकरण कसरी गर्ने, बिचौलियाउपर निगरानी एवं नियन्त्रण कसरी गर्ने जस्ता जल्दाबल्दा चुनौती छन् ।

न्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा रिक्त रहेका मितिले सर्वोच्च अदालतमा १ महिनाभित्र, उच्च अदालतमा ३ महिनाभित्र र जिल्ला न्यायाधीशमा प्रत्येक चैत मसान्तसम्ममा टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ मा भएको प्रावधानको कार्यान्वयन कसरी गर्ने, न्यायमा सहज पहुँच कसरी तुल्याउने भन्ने पनि अहिलेका चुनौती हुन् । यी चुनौती विगत न्यायिक नेतृत्वको पालादेखिकै विरासतको रूपमा रहिआएका हुन् ।

हालै संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्बोधन गर्ने क्रममा तथा नेपाल बार एसोसिएसनको नेपालगन्जमा चौधाैं राष्ट्रिय सम्मेलन समापन कार्यक्रममा कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायपालिकालाई स्रोतसाधनले सम्पन्न गराइनुपर्ने तथा न्याय क्षेत्रमा समय–सापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो, जुन स्वागतयोग्य छ । वास्तवमा राज्यले न्याय क्षेत्रलाई कुल वार्षिक बजेटको ०.०४ प्रतिशतमात्र बजेट छुट्याउने गरेको छ । अब कम्तीमा १ प्रतिशत बजेट छुट्याउन जरुरी छ ।

बार–बेञ्च सम्बन्ध
वास्तवमा बार र बेञ्चको समन्वय र सामाञ्जस्यविना न्यायपालिकाको पूर्णता परिकल्पना गर्न सकिँदैन । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी तुल्याउन बार र बेञ्चको सम्बन्ध सुमधुर हुनु अपरिहार्य हुन्छ । दुवैको सहकार्य एवं पारस्परिकतामा मात्र न्यायको दीप प्रज्वलित भइरहन सक्छ । न्यायालय कानुन व्यवसायीहरूको पेसागत अभ्यास गर्ने थलोमात्र नभई नागरिकको हक–अधिकार सुरक्षित गर्ने अन्तिम गन्तव्य पनि हो । त्यसैले त्यो दीपमा तेल थपिरहने दायित्व मूलत: बारकै हो ।

न्यायपालिका कमजोर हुँदा कानुन व्यवसायीको पेसा फस्टाउन सक्तैन । केही वर्षयता बारका पदाधिकारी कुनै न कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनमा आबद्ध भएझैं गरी प्रस्तुत भएको यदाकदा देखिएको छ । न्यायालयलाई निहित राजनीतिक स्वार्थ अथवा आग्रह, पूर्वाग्रह साँधिरहने थलो बन्न दिनु हुँंदैन । त्यसैले हरेक न्यायिक संकटमा बार–बेञ्च फुटेर होइन, जुटेर मुकाविला वा प्रतिवाद गर्नु जरुरी छ ।

दुवै संस्थाको सहकार्य, सहअस्तित्व, समन्वय एवं सुमधुर सम्बन्धमा मात्र न्यायिक मर्यादा अनि पेसागत मर्यादाको वृक्ष झाङ्गिँदै जान सम्भव हुन्छ । न्यायकर्मीका पनि केही कमी–कमजोरी हुन सक्छन् । परिवर्तित शासन व्यवस्था, वर्तमान सरकार गठनको संरचना समेतका सन्दर्भमा न्यायकर्मीले पनि आफ्नो सोच, आचरण, व्यवहार, कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन ल्याउन उत्तिकै जरुरी छ । प्रधानन्यायाधीश न्यायपरिषद्का अध्यक्ष एवं न्यायपालिकारूपी रथ हाँक्ने सारथी पनि भएकाले समस्त न्यायकर्मीको अभिभावकको रूपमा प्रस्तुत हुनुहुनेछ ।

अन्त्यमा, पृष्ठभूमि जे भए पनि न्यायिक नेतृत्वलाई सारा नेपाली जनताको साझा व्यक्तित्व, न्यायका याचकहरूको समान स्वामित्वधारी व्यक्तित्वको रूपमा लिइने गरिन्छ । आफ्नो टिमसँग समन्वय राखेर प्रशासनिक अनुभवको कसीबाट हरेक जल्दाबल्दा समस्यामा आफ्ना टिमका न्यायाधीशहरूसँग राय–परामर्श लिएर अघि बढ्नुमै प्रधानन्यायाधीशको सुझबुझ ठहरिनेछ । यो पद न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादन दुबैको श्रेष्ठतम पद हुँदै हो, चित्त नबुझ्दैमा कसैप्रति आक्रोश पोख्नु, प्रतिशोध साँध्न खोज्नु भनेको संयमता र विवेक गुमाउनु हो । त्यसैले अबको नयाँ न्यायिक नेतृत्वद्वारा सुझबुझ एवं नयाँ भूमिकाका साथ कुशल नेतृत्व प्रदान गर्दै न्यायपालिकालाई अरू उचाइमा लैजानु अपरिहार्य छ ।

आचार्य उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हुन् ।