अधिक चर्चा, औसत उपलब्धि

भारतीय नाकाबन्दीविरूद्ध जसरी नेपाली राष्ट्रिय जनमत एक भयो, त्यसबाट मोदी नेपालमा हस्तक्षेप होइन, सहअस्तित्व र सहकार्यको आधारमा सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ।
गेजा शर्मा वाग्ले

काठमाडौँ — भारतसँगको कटुतापूर्ण र उतारचढावपूर्ण सम्बन्ध अन्त्य गरी घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट प्रारम्भ गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली आंशिक उपलब्धि हासिल गरी काठमाडौं फर्केका छन् ।

यद्यपि लोककल्याण मार्गस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग एकल कफी संवाद गरेपछि प्रफुल्ल मुद्रामा ओलीले नेपाल–भारत सम्बन्धका असमझदारी अन्त्य भई नयाँ युगमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेका छन् । हैदराबाद हाउसमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई मोदीले सगरमाथा र सागरको बिम्बका रूपमा चित्रण गर्दै ओलीको भ्रमणले नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको विचार व्यक्त गरेपछि हाम्रा प्रधानमन्त्री थप उत्साहित भएका छन् ।

इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओलीको स्वागतार्थ मन्त्रिपरिषद्मा दोस्रो मर्यादाक्रममा रहेका गृहमन्त्री राजनाथ सिंह आउनु तथा ओली नयाँदिल्लीमा अवतरण भएको केही घण्टामै आकस्मिक रूपमा प्रधानमन्त्री निवासमा एकल कफी बैठकका लागि मोदीले आमन्त्रण गर्नुले अर्थपूर्ण कूटनीतिक सन्देश दिएको थियो । भारतले भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकता दिएर राजकीय सम्मान दिँदै प्रतिनिधिमण्डलको बैठकपूर्व ओली–मोदी एकल पुन: संवादको आधारमा विश्लेषण गर्दा भ्रमण अपेक्षाकृत सफल हुने आशा गरिएको थियो । प्रोटोकल र शिष्टाचारको आधारमा भ्रमणले उच्च महत्त्व त पायो तर हैदराबाद हाउसको पत्रकार सम्मेलनमा ओली र मोदीको सम्बोधन र १२ बुँदे संयुक्त प्रेस वक्तव्यको आधारमा मीमांसा गर्दा विगतका जस्तै भ्रमण औसत र उपलब्धि आंशिक भएको देखिन्छ ।

Yamaha


सकारात्मक पक्ष
विगतमा भ्रमणका कार्यसूची र द्विपक्षीय संवाद नेपालको आन्तरिक मामिलामा केन्द्रित हुन्थे । औपचारिक द्विपक्षीय संवादका क्रममा पनि भारतीय पक्षले नेपाली पक्षलाई नेपालको राजनीतिक विषयमा अनावश्यक सुझाव र दबाब दिने प्रवृत्ति अभिन्न कूटनीतिक अभ्यासका रूपमा विकसित भएको थियो । भ्रमणको अन्त्यमा प्रकाशित हुने संयुक्त वक्तव्यमा समेत नेपाली राजनीतिबारे अनावश्यक उल्लेख गरिन्थ्यो । नेपालको आन्तरिक राजनीतिबारे समान दृष्टिकोण हुन नसकेपछि २०७२ ओलीको भारत भ्रमणको अवसरमा संयुक्त वक्तव्य नै प्रकाशित नभएको कटु यथार्थ पनि स्मरणीय छ ।

तर यसपटक नेपालको आन्तरिक मामिलाले प्रवेश पाएन र द्विपक्षीय संवाद आर्थिक साझेदारी र विकास केन्द्रित भए, जुन सकारात्मक हो । २०७२ मा संविधान जारी गरेपछि नाकाबन्दी गरेको भारतले यसपटकको १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेकामा नेपाली जनता र सरकारलाई बधाई दिँदै स्थायित्व र विकासको लक्ष्य लिएकामा नेपालको प्रशंसा गरेको छ । त्यसैले संविधान जारी भएपछि भारतले अवलम्बन गर्दै आएको दबाबकारी कूटनीतिक अध्यायको अन्त्य गरी संवाद र सहकार्यको आधारमा नेपालसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको देखिन्छ ।

हिमालयन फ्रन्टियर नीतिको आधारमा ‘बफर स्टेट’ को परम्परागत भूराजनीतिक र सामरिक दृष्टिले परिभाषित गरी भारतले नेपालमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको थियो । राजनीतिक अस्थिरता, दशक लामो द्वन्द्व तथा राजनीतिक संक्रमण, भारतमुखी राजनीति र अर्थतन्त्रका कारणले उक्त भारतीय प्रवृत्तिबाट नेपालले मुक्ति पाउन सकेको थिएन ।

भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध जसरी नेपालको राष्ट्रिय जनमत एक भयो, त्यसबाट मोदीले शिक्षा लिएको देखिन्छ । नेपालमा हस्तक्षेप होइन, सहअस्तित्व र सहकार्यको आधारमा सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा मोदी पुगेको देखिन्छ । उक्त निष्कर्ष भारतको नेपाल नीतिमा आएको अर्थपूर्ण परिवर्तन हो । तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै दृष्टिले उक्त परिवर्तित नीतिले नेपाल–भारत सम्बन्धमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

यद्यपि भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दै ओलीले भ्रमणका अवसरमा नयाँ सम्झौता र सहमति नहुने घोषणा गरेका थिए । तर ओलीको उक्त घोषणाविपरीत रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग तथा नेपाल–भारतबीच जलमार्ग निर्माण र कृषिमा विकासमा साझेदारी गर्ने समझदारीहरू भएका छन् । आकस्मिक रूपमा भारतद्वारा प्रस्ताव गरिएको रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग र समुद्रसँग पहुँचका लागि जलमार्गको भारतीय उद्देश्य र प्राविधिक पक्षबारे आगामी दिनमा बहस त हुने नै छ ।

तर रेलमार्ग र जलमार्गलगायतका घोषणा नेपालमा रेलमार्ग पुर्‍याउने उद्घोष गरेको चीनलाई जवाफ भएको समाचार भारतीय सञ्चार माध्यममा नै प्रकाशित भइसकेपछि थप टिप्पणी गर्नु आवश्यक भएन । ६ महिनाभित्र बनाउने भनिएको पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर २२ वर्षसम्म बनेको छैन भने रेलमार्ग र जलमार्गका सैद्धान्तिक कागजी सहमति तत्काल कार्यान्वयनको प्रश्नै भएन । तर केरुङ–काठमाडौं मात्रै होइन, रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको आशावादी बहस नेपाली राजनीतिमा चलिरहनेछ ।

‘प्राग्म्याटिक’ कूटनीति
भारतीय नाकाबन्दीदेखि संघीय संसद्को निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक नहुँदासम्म ओली भारतीय सरकारप्रति आक्रामक र राष्ट्रवादी छवि भएका नेता थिए । ओलीको भारतविरोधी राष्ट्रवादी धारावाहिक भाषणले नेपाली राजनीतिमा अभूतपूर्व तरंग सिर्जना गरेको थियो । एमाले–माओवादी संयुक्त घोषणापत्रको महत्त्वपूर्ण पक्ष राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद, राष्ट्रिय स्वाधीनता र समृद्धि थियो । ओलीको उक्त ‘राष्ट्रवादी’ छवि र अडान तथा समृद्धिको नारा चुनाव जित्ने प्रमुख अस्त्र भएको पनि सत्य हो ।

प्रधानमन्त्री भएपछि काठमाडौंस्थित कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको प्राथमिकता राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा स्वाधीन अर्थतन्त्र र विदेश नीतिको प्राथमिकता राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा तथा छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध भएको घोषणा गरेका थिए । त्यसैले ‘द टाइम्स अफ इन्डिया’, ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’, ‘द हिन्दु’, ‘दी इन्डियन एक्सप्रेस’ जस्ता भारतीय मूलधारका अखबारहरूले ओलीलाई भारतविरोधी तथा चीनमैत्री भएको विश्लेषण गर्दै समाचार, विचार र विश्लेषण प्रकाशित गरे । सम्भवत: ओली भारतविरोधी तथा चीनमैत्री भएको विश्लेषणको कारणले पनि हुन सक्छ, यसपटक भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले ओलीको भ्रमणलाई उच्च महत्त्व दिएको देखियो ।

ओली जस्तै मोदी पनि राष्ट्रवादी र विकासवादी छवि भएका प्रधानमन्त्री हुन् । राष्ट्रवाद र समृद्धिको नारामा विगत निर्वाचनमा विजय हासिल गरेका थिए । ओली भारतप्रति आक्रामक भए जस्तै मोदीले पनि नेपालप्रति हस्तक्षेपकारी कूटनीति अवलम्बन गरेका थिए । त्यसैले मोदीले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दीसमेत गरे । तर नेपालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले विजय हासिल गरेपछि मोदी नेपाल नीति पुनर्विचार गर्न बाध्य भए ।

सम्भवत: मोदीको नेपाल नीतिको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ नाकाबन्दीको असफलता र निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको सफलता हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री हुनुपूर्व नै दुई–दुईपटक टेलिफोन गरी मोदीले ओलीसँग सम्बन्ध सुधार तथा नेपाल नीति पुनरावलोकन गर्न तयार भएको कूटनीतिक सन्देश दिएका थिए ।

मोदीले उक्त विशेष सन्देशका साथ आफ्नो विशेष दूतका रूपमा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई नै काठमाडौं पठाएपछि ओली–मोदी सम्बन्धले नयाँ मोड लिएको हो । त्यसैले अहिले ओली–मोदी तिक्त सम्बन्ध अन्त्य भई प्रगाढ हुने दिशातर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । यद्यपि मोदीले ओलीलाई अंकमाल त गरेनन् तर भ्रमणका क्रममा ओली–मोदीको ‘ल्याङ्वेज’ र ‘बडी ल्याङ्वेज’ मा घनिष्ठताको प्रतिबिम्ब भने झल्किन्थ्यो ।

विगतमा ओलीको भारतप्रति र मोदीको नेपालप्रतिको धारणा पुनर्विचार गरी ‘प्राग्म्याटिक’ कूटनीति अवलम्बन गर्न चाहेको देखिन्छ । त्यसैले अहिले मोदीले ‘नेपालमैत्री’ र ओलीले ‘भारतमैत्री’ नीति अनुसरण गर्न खोजेको प्रारम्भिक संकेत देखिन्छ ।

मोदीले भारतीय स्वार्थलाई नै दृष्टिगत गरी रणनीतिक रूपमा नै ‘प्राग्म्याटिक’ कूटनीति अख्तियार गरेका हुन् । किनभने यदि ओलीसँग सम्बन्ध सुधार नभए नेपालमा चिनियाँ प्रभाव थप बढ्ने मात्रै छैन, भारतीय स्वार्थमा समेत आँच आउन सक्ने विश्लेषण भारतले गरेको छ । त्यसैले मोदीले ओलीसँग सम्बन्ध सुधार गर्न सबै अस्त्र प्रयोग गरेका छन् ।

रेलमार्ग र जलमार्ग सम्भवत: सोही रणनीतिक अस्त्रहरू हुन् । तर सम्बन्ध सुधार र ‘प्राग्म्याटिक’ कूटनीतिको नाममा ओलीले कूटनीतिक सन्तुलन र नेपालको राष्ट्रिय हितमा सम्झौता गर्नु हुँदैन किनभने दक्षिणी छिमेकी भारतसँग निकट हुने नाममा उत्तरी छिमेकी चीनसँग दूरी बढ्यो भने नेपालका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

ओझेलमा परेका कार्यसूची
एमाले–माओवादी संयुक्त घोषणापत्रमा उल्लेख भए जस्तै भ्रमणको अवसरमा नेपालले सशक्त रूपमा उठाएर सहमति हुनुपर्ने कार्यसूचीहरू धेरै थिए । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत असमान सन्धिहरू, कालापानी र सुस्तालगायत नेपाल–भारत सीमा विवाद, पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर, भारतसँग नेपालको बढ्दै गइरहेको व्यापार घाटा, सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतद्वारा निर्माण गरिएका बाँध तथा नेपालको डुबानको समस्या जस्ता विषयहरू थिए । तर उक्त विषयबारे सहमति हुने त प्रश्नै भएन, द्विपक्षीय संवाद भएको प्रतिबिम्ब कुनै पनि दस्ताबेजहरूमा देखिएन ।

सायद सन् १९५० को सन्धिलगायत असमान सन्धिहरूबारे अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन भएको कारणले होला छलफल गरिएन । समृद्धि र विकासको नारामा चुनाव जितेका तथा जलस्रोत र ऊर्जाको विकासमा ओली र मोदी दुवैको विशेष चासो भएका कारणले पञ्चेश्वरको डीपीआरमा सहमति भई कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर डीपीआरबारे कुनै पनि तहमा संवाद नहुनु आश्चर्यजनक विषय हो ।

भारतसँग बढ्दै गइरहेको व्यापार घाटाका कारणले नेपालको अर्थतन्त्र नै भारत निर्भर हुँदै गएका कारणले सबैभन्दा उच्च प्राथमिकताका साथ उक्त विषय उठाउनुपर्ने थियो । तर नेपालका लागि यति महत्त्वपूर्ण व्यापार घाटाको विषय द्विपक्षीय संवादको कार्यसूची नै बन्न सकेन । कालापानी, सुस्तालगायतका सीमा विवाद त यसपटक भ्रमणको कार्यसूचीमा नै थिएन भने नेपालको गृहकार्य कति कमजोर थियो भन्ने स्वत: पुष्टि भएको छ ।

भारत र पाकिस्तानको आरोप–प्रत्यारोपका कारणले सार्क शिखर बैठकसमेत अवरुद्ध भएको छ । त्यसैले यस भ्रमणमा सार्कलाई क्रियाशील बनाउने विषयमा सकारात्मक प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर उक्त विषयमा सहमति हुने त प्रश्नै भएन, छलफलसमेत भएन । यदि उक्त विषयमा सकारात्मक प्रगति भएको भए नेपालको कूटनीतिक छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा उच्च हुने थियो र अवरुद्ध सार्कलाई गति प्रदान गरी नेपालले ‘प्रो–एक्टिभ’ कूटनीति प्रारम्भ गर्न सक्थ्यो । तर मोदीसँग दुई–दुई पटकसम्म भएका एकल संवादमा उक्त विषयहरू कूटनीतिक शैलीमा उठाउने उपयुक्त अवसर ओलीलाई थियो । तर उक्त अवसर गुमाए ।

विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणको अवसरमा उक्त कार्यसूचीमा छलफल गरी सहमति नगरेको भन्दै घोर आपत्ति मात्रै व्यक्त गर्थेनन्, उनीहरूलाई राष्ट्रघाती र लम्पसारवादी भएको आरोपसमेत ओलीले लगाएका थिए । तर आज ‘राष्ट्रवादी’ ओली आफैंले उक्त विषयहरू किन उठाएनन् ? यद्यपि उक्त विषयहरू उठाएको दाबी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले गरेका छन् । तर १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा उक्त कुनै पनि विषयहरू उल्लेख गरिएका छैनन् । यदि उठाइएका थिए भने अभिलेखीकरण किन गरिएन ?

निष्कर्ष
नेपाल–भारतबीच नमुना सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्ने अमूर्त विचार ओलीले र नेपाल र भारतले विकास र समृद्धिमा सहकार्य गर्ने घोषणा मोदीले गरेका छन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीति भावना र भाषणभन्दा पनि राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुन्छन् । यदि भावनाबाट मात्रै नेपाल–भारत सम्बन्ध विशिष्ट र घनिष्ठ हुने भए २०७१ को नेपाल भ्रमणका क्रममा मोदीले पशुपतिमा १ घण्टा लामो पूजा गरेको तथा नेपाल–भारत सम्बन्ध हिमालय र गंगा जस्तै पवित्र भएको भाषण गरेको १ वर्ष नपुग्दै भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गर्ने थिएन ।

राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले ओलीले मोदीसँग र मोदीले ओलीसँग सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिवेश सिर्जना भएका कारणले ओली र मोदीबीचमा ‘आइसब्रेक’ भएको छ । तर कूटनीतिक शिष्टाचारका लागि हार्दिकता देखाए पनि ओली र मोदी दुवै एकअर्काप्रति आश्वस्त भइसकेका छैनन् । सम्भवत: ओलीले अख्तियार गर्ने चीन नीतिको आधारमा मोदीले नेपाल नीति निर्धारण गर्नेछन् भने ओलीले पनि मोदीले अनुसरण गर्ने नेपाल नीतिका आधारमा भारत नीति तय गर्नेछन् । त्यसैले भ्रमणले सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरे पनि ओली र मोदीको अग्निपरीक्षा बाँकी नै छ ।

ट्वीटर : @GejaWagle

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७४ ०९:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

जनआकांक्षालाई ध्यान देऊ

सम्पादकीय

काठमाडौँ — उच्च तहमा ठूलो संख्यामा प्रशासनिक फेरबदलसँगै मन्त्रिपरिषद्कै सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरकारमा सहभागी दल माओवादीका मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु पक्कै पनि सुखद विषय होइन ।

यो सरकार बनेको अर्को साता दुई महिना पुग्दैछ र सय दिनै नपुगी यसका समग्र कामकारबाहीप्रति टीकाटिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन । तर यसबीचमै मन्त्रीहरूबाट असन्तुष्टिको स्वर आउँदा जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश जाँदैन । यसले सरकारबाट सकारात्मक गतिविधि र कामकारबाहीको अपेक्षा गरेका जनताको भावनामा ठेस पुर्‍याउन सक्छ ।

संसद्को दुई तिहाइ मतको समर्थनमा बनेको यो सरकार जति बलशाली छ, त्यत्तिकै मात्रामा यसले दायित्वहरूको भारी बोकेको छ । वर्षौंको प्रतीक्षापछि स्थिर सरकार पाएका जनताका अनेकन आकांक्षाहरू छन् । आम सर्वसाधारणले यो सरकारसँग सुलभ सेवा र प्रतिबद्धताअनुसारको समृद्धि मात्र चाहेका छैनन्, विगतमा जसरी मन्त्रीहरू आपसी किचलोमा नफसुन् भन्ने अपेक्षा पनि राखेका छन् ।

त्यसैले जनआकांक्षामाथि तुसारापात हुन नदिन सरकार सचेत रहनुपर्छ । र, आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा गरिएका वाचाहरू पूरा गर्ने लामो यात्राका हरेक पाइलामा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ । जनताले सरकारबाट सुशासन खोजेका छन् । त्यसका लागि सरकारले विधिको शासन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सरकारका कामकारबाही पारदर्शी र जनउत्तरदायी त हुनुपर्छ नै, त्यसबारे जनताको जान्न पाउने हकको पनि सम्मान गरिनुपर्छ ।

कर्मचारी सरुवा–बढुवा सधैं राजनीतिक झगडाको बीउ बन्ने गरेको छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक राजनीतीकरण भएकाले यस्ता हेरफेरहरू विवादरहित बन्न सकेका छैनन् । हरेक सरकारले आफ्नो पहिलो काम उपल्लास्तरका कर्मचारीहरू सरुवा गर्ने गरेका छन् । योग्यतम् व्यक्तिलाई उचित स्थान (राइट मेन, राइट प्लेस) का दृष्टिकोणले यस्तो सरुवालाई जायज मान्न सकिन्छ । तर सही व्यक्तिलाई सही पदमै लगिएको छ कि ‘राम्राभन्दा हाम्रा’ हेरिएको छ भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

निश्चय पनि वेस्टमिनिस्टर प्रणाली प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो, यसमा प्रधानमन्त्रीलाई अटेर गर्ने अधिकार मन्त्रीहरूसँग हुँदैन । तर जायज सवालमा अडान लिएर प्रधानमन्त्रीको विश्वास जित्न सक्नुचाहिँ मन्त्रीहरूको खुबीमा भर पर्छ । एक त एकदलीय सरकारमै पनि सचिव सरुवाबारे सम्बन्धित मन्त्रीलाई जानकारी गराउने चलन हुन्छ, गठबन्धन सरकारमा त यस्तो संस्कार झन् बढी आवश्यक पर्दछ ।

२०५८ सालमा तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री बलदेव शर्मा मजगैयाँले आफ््नो मन्त्रालयमा आफैंलाई नसोधी सचिव खटाइएपछि राजीनामै दिएका थिए जबकि त्यसरी सरुवा गर्ने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला उही पार्टीमा थिए । अहिले सत्तारूढ सहयात्री दलका मन्त्रीहरूले आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई सचिव सरुवा गरिएको गुनासो गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीप्रति बढी उत्तरदायी व्यक्तिहरूलाई आफ्ना मन्त्रालयमा खटाइएको माओवादी मन्त्रीहरूको आरोप छ । त्यसो त, विगतमा नीतिगत निर्णय आफूअनुकूल गराउन मन्त्रीहरू आफैंले सचिव छान्ने गर्दथे । त्यस्तो अवस्थाबाट बच्नकै लागि प्रधानमन्त्रीले यसपटक आफैंले सचिवहरू हेरफेर गरेको भए पनि मन्त्रीहरूलाई विश्वासमा लिन भने जरुरी थियो ।

पहिलो त, सकारात्मक अभिप्रायले गरेकै काम पनि पारदर्शी छैन भने त्यसले शंका उब्जाउँछ । दोस्रो, ३० सचिव हेरफेर भएकामा कतिपयलाई क्षमताअनुसारको भूमिका नदिइएको टिप्पणी प्रशासन विज्ञहरूले गरेका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले नीति निर्णय गर्दा पारदर्शिता अपनाउन जरुरी छ ताकि सरकारमा सहभागी अन्य दलका मन्त्रीहरूले अपनत्व लिऊन् र आलोचकहरूले पनि औंला उठाउन नपाऊन् ।

सरुवा, बढुवा र नियुक्तिले सरकारको रूप निर्धारण गर्छ, आमनागरिकले यस्ता गतिविधिलाई शासकीय वृत्तमा बस्नेहरूको छविसँग जोडेर हेरेका हुन्छन् । त्यसैले सरकार सरुवा, बढुवामा मात्र होइन, राजनीतिक नियुक्तिमा पनि पारदर्शी र जनउत्तरदायी बन्न जरुरी छ । आफूले नियुक्त गर्न मिल्ने पदहरूमा सम्भव भएसम्म प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । पारदर्शी ढंगले प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्दा योग्यतम् व्यक्तिहरूले स्थान पाउँछन् र गुणशक्तिमा आधारित शासन पद्धति स्थापित हुन्छ ।

आमतहमा सरकारले फगत दलीय कार्यकर्तालाई मात्र नियुक्त गर्‍यो भन्ने सन्देश जाँदैन । र, सरकार आफैंले नियुक्त गर्ने पदहरूमा पनि योग्य, सक्षम, चरित्रवान् र समाजले प्रश्न उठाउन नसक्ने किसिमका व्यक्तिलाई छान्नुपर्छ । नागरिकको करबाट तलब खाने पदहरूमा भएका नियुक्तिमाथि उनीहरूले प्रश्न उठाउन पाउँछन्, त्यसप्रति सरकार सधैं जवाफदेही हुनुपर्छ ।

तसर्थ, ठूलो ध्येय बोकेर अघि बढेको यो शक्तिशाली सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ, जनभावनामा ठेस लाग्ने कुनै गतिविधि गर्ने सुविधा उसलाई छैन ।

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७४ ०९:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT