प्रहरी बढुवामा विचलन

सरकारको ‘तजबिजी’ अधिकार भए पनि सरकारले यसपालि बढुवामा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई मुख्य आधार बनायो, जसले नियुक्ति विवादमुक्त बन्यो । अघिल्लोपटक नेपाल प्रहरी प्रमुख बढुवामा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्राथमिकतामा नपर्दा विवाद भएर अदालतबाट निर्णय उल्टिएको थियो ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार बनाउने विधि स्थापित भयो भने बढुवाका लागि अनावश्यक ‘चलखेल’ समेत रोकिन सक्छ । संगठनमा नेतृत्व हेरफेर सामान्य प्रक्रिया भए पनि नीतिगत तहको अनुभव नै नभई सोझै नेतृत्वमा पुग्ने जुन थिति नेपाल प्रहरीमा बसेको छ, यसमा भने सुधारको खाँचो छ । किनभने, यो थितिको निरन्तरताले सिंगो संगठनकै कार्यसम्पादन प्रभावित हुने जोखिम छ ।

सशस्त्रमा एआईजीबाट आईजीपी बनेका शैलेन्द्रसँग विभाग सञ्चालनको अनुभव छ । सर्वेन्द्र भने विभागीय नेतृत्व नसम्हाल्दै सोझै प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा पुगेका छन् । अझ डीआईजी भएको पनि एक वर्ष पुगेको छैन । भर्खरै अवकाश पाएका प्रहरी प्रमुख प्रकाश अर्याल पनि डीआईजीबाट सोझै नेतृत्वमा पुगेका थिए । त्यसअघिका उपेन्द्रकान्त अर्यालले भने एआईजी भएको केही दिनमै आईजीपीको नियुक्ति पाएका थिए । ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानका कारण आईजीपी सँगसँगै एआईजीहरूले पनि अवकाश पाउनाले एकैचोटि दुई तहमाथि बढुवा भएर नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था बनेको हो ।

अढाई दशकअघि तत्कालीन सरकारले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर घुसाएको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान यो समस्याको जड हो । त्यसअघि उमेर र पदावधिका आधारमा मात्रै अवकाश हुने व्यवस्था थियो ।

डीआईजीलाई सोझै नेतृत्वमा पुर्‍याउन नियम–कानुनको बाधा छैन । प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ ले एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीमध्येबाट आईजीपीमा बढुवा गर्ने भनेको छ । तर आन्तरिक सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र कानुन कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको संगठनको नेतृत्वमा रहनेका लागि व्यवस्थापकीय र नीतिगत परिपक्वता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रहरीमा एआईजी पदलाई नीतिगत तह मानिन्छ । विभागहरूको नेतृत्व एआईजीहरूले नै गरेका हुन्छन् । यसरी विभागीय नेतृत्वकै अनुभव नलिँदै सिंगो संगठनको नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने अवस्थालाई तत्काल सच्याउन जरुरी छ ।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउनुपर्ने आवाज बारम्बार उठ्दै आएको छ । यो विषय अदालतमा पटक–पटक पुगेको छ । प्रहरी संगठनबारे गरिएका विभिन्न अध्ययनले पनि ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । प्रहरी नेतृत्व र सरकारबाट नियम संशोधनका लागि बेला–बेला पहल नभएको पनि होइन । संगठनभित्रै नेतृत्वका आकांक्षीहरूको आ–आफ्नो स्वार्थअनुरूप ‘लबिइङ’ गर्नाले नियम संशोधन हुन सकेको छैन ।

यसबीचमा उल्टै विभिन्न सरकारले आफ्नो अनुकूलता हेरी नियम संशोधन गर्दै ३२ वर्षे, ३५ वर्षे सेवा अवधिसमेत कायम गरेका थिए । प्रहरी ऐनमा अवकाशसम्बन्धी प्रावधान प्रस्ट उल्लेख नगरिएकाले सरकारले मनोमानी नियमावली संशोधन गर्ने मौका पाएको हो ।

सेवा अवधि सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले चार वर्षअघि ‘नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमै व्यवस्था मिलाउनू’ भनी सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो, तर यो आदेश कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसैले सरकारले अदालतको आदेश शिरोपर गर्दै आफूखुसी नियमावली संशोधन गर्ने प्रवृत्ति रोक्नसमेत अवकाशसम्बन्धी प्रावधान ऐनमै व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्छ ।

सँगै, यसअघि जसरी विभिन्न सरकारबाट भागबन्डा मिलाउन वा इच्छाएको व्यक्तिलाई बढुवा गर्न मनोमानी ढंगले एआईजी संख्या बढाइयो, तीलगायतका बेथिति रोक्दै सरुवा–बढुवा प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी बनाइनुपर्छ । आफ्नो अकर्मण्यता वा गलत निर्णयबाट प्रहरी संगठन संकटतर्फ नधकेलियोस् भन्नेतर्फ सरकार सचेत हुनैपर्छ । निडर र हक्की भनेर चिनिएका सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी प्रमुख बनेका छन् । नीतिगत सुधारमा उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनुपर्छ ।