प्रहरी बढुवामा विचलन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखमा क्रमश: नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सर्वेन्द्र खनाल र अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) शैलेन्द्र खनाललाई बढुवा गरेको छ । उनीहरूले आज (बिहीबार) बाट आ–आफ्नो संगठनको नेतृत्व सम्हाल्दै छन् ।

सरकारको ‘तजबिजी’ अधिकार भए पनि सरकारले यसपालि बढुवामा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई मुख्य आधार बनायो, जसले नियुक्ति विवादमुक्त बन्यो । अघिल्लोपटक नेपाल प्रहरी प्रमुख बढुवामा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्राथमिकतामा नपर्दा विवाद भएर अदालतबाट निर्णय उल्टिएको थियो ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार बनाउने विधि स्थापित भयो भने बढुवाका लागि अनावश्यक ‘चलखेल’ समेत रोकिन सक्छ । संगठनमा नेतृत्व हेरफेर सामान्य प्रक्रिया भए पनि नीतिगत तहको अनुभव नै नभई सोझै नेतृत्वमा पुग्ने जुन थिति नेपाल प्रहरीमा बसेको छ, यसमा भने सुधारको खाँचो छ । किनभने, यो थितिको निरन्तरताले सिंगो संगठनकै कार्यसम्पादन प्रभावित हुने जोखिम छ ।

Yamaha

सशस्त्रमा एआईजीबाट आईजीपी बनेका शैलेन्द्रसँग विभाग सञ्चालनको अनुभव छ । सर्वेन्द्र भने विभागीय नेतृत्व नसम्हाल्दै सोझै प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा पुगेका छन् । अझ डीआईजी भएको पनि एक वर्ष पुगेको छैन । भर्खरै अवकाश पाएका प्रहरी प्रमुख प्रकाश अर्याल पनि डीआईजीबाट सोझै नेतृत्वमा पुगेका थिए । त्यसअघिका उपेन्द्रकान्त अर्यालले भने एआईजी भएको केही दिनमै आईजीपीको नियुक्ति पाएका थिए । ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानका कारण आईजीपी सँगसँगै एआईजीहरूले पनि अवकाश पाउनाले एकैचोटि दुई तहमाथि बढुवा भएर नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था बनेको हो ।

अढाई दशकअघि तत्कालीन सरकारले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर घुसाएको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान यो समस्याको जड हो । त्यसअघि उमेर र पदावधिका आधारमा मात्रै अवकाश हुने व्यवस्था थियो ।

डीआईजीलाई सोझै नेतृत्वमा पुर्‍याउन नियम–कानुनको बाधा छैन । प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ ले एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीमध्येबाट आईजीपीमा बढुवा गर्ने भनेको छ । तर आन्तरिक सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र कानुन कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको संगठनको नेतृत्वमा रहनेका लागि व्यवस्थापकीय र नीतिगत परिपक्वता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रहरीमा एआईजी पदलाई नीतिगत तह मानिन्छ । विभागहरूको नेतृत्व एआईजीहरूले नै गरेका हुन्छन् । यसरी विभागीय नेतृत्वकै अनुभव नलिँदै सिंगो संगठनको नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने अवस्थालाई तत्काल सच्याउन जरुरी छ ।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउनुपर्ने आवाज बारम्बार उठ्दै आएको छ । यो विषय अदालतमा पटक–पटक पुगेको छ । प्रहरी संगठनबारे गरिएका विभिन्न अध्ययनले पनि ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । प्रहरी नेतृत्व र सरकारबाट नियम संशोधनका लागि बेला–बेला पहल नभएको पनि होइन । संगठनभित्रै नेतृत्वका आकांक्षीहरूको आ–आफ्नो स्वार्थअनुरूप ‘लबिइङ’ गर्नाले नियम संशोधन हुन सकेको छैन ।

यसबीचमा उल्टै विभिन्न सरकारले आफ्नो अनुकूलता हेरी नियम संशोधन गर्दै ३२ वर्षे, ३५ वर्षे सेवा अवधिसमेत कायम गरेका थिए । प्रहरी ऐनमा अवकाशसम्बन्धी प्रावधान प्रस्ट उल्लेख नगरिएकाले सरकारले मनोमानी नियमावली संशोधन गर्ने मौका पाएको हो ।

सेवा अवधि सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले चार वर्षअघि ‘नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमै व्यवस्था मिलाउनू’ भनी सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो, तर यो आदेश कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसैले सरकारले अदालतको आदेश शिरोपर गर्दै आफूखुसी नियमावली संशोधन गर्ने प्रवृत्ति रोक्नसमेत अवकाशसम्बन्धी प्रावधान ऐनमै व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्छ ।

सँगै, यसअघि जसरी विभिन्न सरकारबाट भागबन्डा मिलाउन वा इच्छाएको व्यक्तिलाई बढुवा गर्न मनोमानी ढंगले एआईजी संख्या बढाइयो, तीलगायतका बेथिति रोक्दै सरुवा–बढुवा प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी बनाइनुपर्छ । आफ्नो अकर्मण्यता वा गलत निर्णयबाट प्रहरी संगठन संकटतर्फ नधकेलियोस् भन्नेतर्फ सरकार सचेत हुनैपर्छ । निडर र हक्की भनेर चिनिएका सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी प्रमुख बनेका छन् । नीतिगत सुधारमा उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७४ ०८:०१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ठूला संघर्ष, साना मोर्चा

डेटलाइन तराई
अहिलेको केन्द्रीकृत राजनीतिक संरचनाले प्रादेशिक अभ्यासलाई बलियो र पुष्ट बनाउन सक्दैन ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — प्रादेशिक अभ्यासको छोटो अवधिमै मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्रीकृत मानसिकताबारे बोल्न थालेका छन् । केन्द्रीकृत चिन्तनको विकल्पमा प्रादेशिक अभ्यास सुरु गरिएको भए पनि केन्द्रीय वर्चस्वकै प्रस्तावना कोर्ने यत्न भइरहेको छ ।

संविधानमै प्रदेशको हातखुट्टा काटिएको मात्र छैन, आँखामा पट्टी पनि बाँधिएको छ । मुख्यमन्त्री तहमा असन्तुष्टिमात्र छैन, प्रदेशसभाका सदस्यहरूमा समेत नैराश्यता पलाउन थालेको छ । केन्द्रमा सरकार बनाएका राजनीतिक शक्तिकै ६ वटा प्रदेशमा नेतृत्व रहे पनि तिनीहरू यतिखेर प्रादेशिक सरकारलाई आलंकारिक बनाइएको बुझ्न थालेका छन् । यसले भावी दिनका द्वन्द्वहरूको पदचापलाई संकेत गर्छ ।

संविधान निर्माणताका डाडु–पन्यु हातमा लिएका राजनीतिक शक्तिहरूले नै कमजोर प्रकृतिको संघीयताको जन्म दिए । त्यसलाई सघाउ पुर्‍याउन त्यस्ता विज्ञहरू लागिपरे, जो हिजोका दिनमा विकेन्द्रीकरणका नाममा दानापानी चलाइराखेका थिए । रातारात उनीहरू स्थानीय सरकारका विज्ञका रूपमा अवतरित भए । स्थानीय सरकारको चुनाव पहिला गराउनुपर्छ भनेर यही वर्गले सबभन्दा बढी कोकोहोलो गर्‍यो । यिनै हुन्, जो अहिले अधिकार सम्पन्न प्रदेशका नाममा स्थानीय तहका अधिकार कटौती नगर्नुपर्ने भनेर हल्ला गर्दैछन् । तर रोचक के छ भने फेरि यिनैहरू केन्द्रमा प्रमुख कार्यकारीको कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाउने वकालत गर्छन् । संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा गर्ने संकल्प गरेको छ । केन्द्र र भुइँतहको सरकार मजबुत हुने, तर प्रदेशको सरकार शृङगारिक हुने, यो कसरी हुनसक्छ ? हिजोको दिनमा संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी शक्तिहरूलाई देखाएर सके संघीयता ल्याउँदै नल्याउने, ल्याए पनि चुनाव टार्दै गर्ने, चुनाव भइहाले पनि यथास्थितिमै अल्झाइराख्ने केन्द्रीय मानसिकता देखिन्छ । अहिले मधेसी गठबन्धनको सरकार रहेको प्रदेश २ मा मात्र होइन, बाँकी प्रदेशहरूमा समेत प्रदेशसभा सदस्य र प्रदेश सरकारहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूलाई समेत लाग्न थालेको छ, हामी त ठगिएका छौं । उनीहरूले भन्न थालेका छन्, ‘हामीले फेरि विचार गर्नुपर्छ कि हामी वास्तवमा हौं के ?’

प्रादेशिक अभ्यासको मूल चरित्र सहअस्तित्व, सामञ्जस्य तथा बाँच र बाँच्न देऊ भन्ने भावना नै हो । संघीयता एउटा सिद्धान्त हो र यो संसारभरि जहाँ पनि एउटै चरित्रको हुन्छ । त्यो भनेको शक्ति एउटै केन्द्रमा सञ्चित हँुदैन । प्रादेशिक अभ्यासको तरिका देशको आवश्यकता अनुसार अलग–अलग हुनसक्छ, तर यसको चरित्रमा कुनै सम्झौता हुँदैन । कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली आफैमा राम्रो वा नराम्रो हुँदैन । संघीयता आफैमा साध्य होइन, साधन हो । हामीले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएको केन्द्रीकृत प्रणाली असफल भएर संघीय अभ्यासमा आइपुगेका हौं । त्यसैले यसका अप्ठ्यारा र चुनौतीबारे बेलैमा सकारै सोच्नु आवश्यक भइसकेको छ । प्रादेशिक सरकारहरू असफल देखिएपछि त्यो केवल एउटा तहको कमजोरीको रूपमा उजागर हुँदैन । यो पद्धतिकै रिक्तताकै रूपमा देखिन्छ ।

हामीले देश जोड्ने संघीयतालाई आत्मसात गरेको हुनाले प्रादेशिक अभ्यासलाई सफल र सार्थक बनाउन अहिलेका संविधान मान्ने सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी हुन आउँछ । नेपालको भौगोलिक एकतालाई संघीयताले नै हो, जोगाउने । यस पृष्ठभूमिमा हामीले अबको बाटोबारे तत्कालै संघीय संसदबाट सोच्नुपर्ने भइसकेको छ । प्रादेशिक अभ्यासले शासन कार्यमा जनताको प्रक्रियाबद्ध र मर्यादित सहभागिता अपेक्षा गर्छ । निश्चय नै वर्तमान संविधानले संघीय प्रणालीलाई प्रत्याभूति दिएको छ ।

त्यसैको आधारमा ७ वटा प्रदेशसभा प्राप्त भएको छ । तर केन्द्रीय संसदलाई नै चारैतिरबाट बलियो टेवा दिने स्थानीय तहहरू संवैधानिक अङ्गका रूपमा विकसित गराइँदैछ । पुरानै व्यवस्थाकै विकेन्द्रीकरणको केन्द्रीकृत ढाँचालाई नै सामान्य परिमार्जनसहित अहिले कार्यान्वयन गरिएको छ । संविधान निर्माण गर्दामात्रै होइन, अझै पनि हाम्रो मानसिकताले केन्द्रीय वर्चस्वको अभिमानलाई छाड्नसकेको छैन । जसरी प्रदेशसभा सदस्य र प्रदेश सरकारहरूमा आफ्नो शक्ति र सरोकारप्रति चिन्ता देखिन थालिएको छ, त्यसले केन्द्रीय अधिनायकत्वलाई स्वीकार गर्ने मानसिकता साँगुरिँदै गएको संकेत दिएको छ ।

कुनै पनि प्रदेशको विकासलाई अवरुद्ध गरिनु भनेको सिङ्गो देशको विकासलाई अवरुद्ध गर्नु हो । आखिर प्रदेशको संसाधन भनेको देशकै संसाधन हो । यो भन्नुको अर्थ केन्द्रले कुनै पनि प्रदेशलाई काखा र पाखा गर्न मिल्दैन । प्रदेशहरूको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा केन्द्रले स्रोत वितरण गर्नुपर्छ । अहिले संविधान कार्यान्वयनको सपथ खाएको संघीय सरकारले दुइटा काम गर्नुपर्ने हो । एउटा मन्त्रिपरिषदको तहबाट हुनसक्ने गाँठाहरू फुकाउने काम गरिदिनुपर्छ र दोस्रो एउटा अधिकार सम्पन्न ‘संविधान पुनरावलोकन आयोग’ गठन गर्नुपर्छ । मुख्यमन्त्रीहरूसँंग प्रधानमन्त्रीको सगोलमै भेटघाट भएपछि सबैले तात्कालिक आवश्यकताबारे सुझाएका थिए । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले तत्काल सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।

छोटो समयकै अनुभवले स्थापित गर्दै गएको सत्य के हो भने अधिकार सम्पन्न प्रादेशिक तह अबको राज्य सञ्चालनको मुख्य आधार हो । प्रदेशले केन्द्रसंँग जोडिने र ऐक्यबद्धताको मनोविज्ञानलाई कायम राख्ने काम गर्छ भने स्थानीय तहसँंगको समन्वयमा भुइँ सतहमा लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यासलाई पुर्‍याउँछ । अधिकारविहीन प्रदेश सरकारले लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यासलाई मूर्तरूप दिन सक्दैन । लघुताभासले ग्रस्त र कमजोर आत्मा भएका नेताहरूले संविधान निर्माण गर्दा नै प्रदेशको स्वायत्ततामाथि कैंची चलाइदिए र अहिले स्वनामधन्य विज्ञहरूले प्रदेशको घाँटीमा स्थानीय सरकारको नाममा गलपासो लगाउँदैछन् । प्रदेश सञ्चालनलाई लिएर विकसित भइरहेको खरो परिस्थितिमा उग्रवादी सोचले मौका पायो भने स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्छ । त्यसले मध्यमार्गी बाटो भनेको संघीयतालाई सार्थक बनाउनेतिर डोरिनु हो ।

तर यसका लागि केन्द्रीय सरकारलाई तयार गर्नु त्यति सजिलो छैन । यो संघर्ष ठूलो छ । जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानको मागको उपज संघीयता हो । देशलाई पृथकतावादी आवेगतर्फ लम्किनुबाट जोगाउने सूत्र भनेर प्रादेशिक अभ्यासतर्फको यात्रा स्वीकार गरिएको हो । यो सोचलाई संघीय संसदले जति चाँडो आत्मवरण गर्छ, त्यति चाँडो प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन कानुनी सहजीकरणको ढोका खोल्न सक्छन् । प्रदेशसभाले आफ्नो कानुन बनाउने काममा संघीय सरकारले सहजीकरण र सुविधा उपलब्ध गराइदिने जिम्मेवारी त हुँदै हो । यसका साथै संविधानमै संशोधनको आवश्यकता छ । अहिलेसम्म मधेसको कोणबाट संशोधनबारे प्रशस्त कुरा उठाइयो, गतिरोध भयो, तर अहिले जुन ढंगले अस्तव्यस्त रूपमा प्रदेश सरकारहरूले आफूलाई पाएका छन्, त्यस्तो अवस्थामा सार्थक प्रादेशिक अभ्यासको कोणबाट संविधान संशोधन हुन अपरिहार्य छ ।

संविधान पुनरावलोकन आयोगको माग र त्यसको पूर्तिको लडाइँ ठूलो छ । तर यसका लागि माग गर्ने मोर्चा सानो छ । प्रदेशसभा र सरकारहरूमा असन्तुष्टि र गनगन देखिए पनि संघीय सरकारसँंग आँखा जुधाएर संवाद गर्ने थोरै छन् । प्रदेशसभाहरूले आफ्नो हैसियतबारे आफै विमर्श गरेर केन्द्रलाई विज्ञापित गर्न सक्छन् । यो केन्द्रसंँग गरिने शान्तिपूर्ण संघर्ष हुन्छ । तर यस्तो स्थिति विकसिन हुनुभन्दा पूर्व नै संघीय सरकार र संसद प्रदेशको जायज सरोकारप्रति संवेदनशील देखिनुपर्छ ।

अहिलेकै तालमा प्रादेशिक अभ्यासको गाडा गुड्न सक्दैन । संविधानमा सुधार गर्नैपर्छ । संविधान यात्रालाई सकुशल पार गर्न प्रादेशिक अभ्यासका बाटोमा देखापरेका विभिन्न जटिल मुद्दाको निरुपण जरुरी छ । पारदर्शी, समाजशास्त्रीय तथा व्यावहारिकतामा आधारित छलफल र बहसको माध्यमबाट मात्रै प्रादेशिक अभ्यासको बाटोमा देखिएका काँडा उखेल्न सकिन्छ । संविधान पुनरावलोकन आयोगलाई संघीय संसदले स्वामित्व लिनुपर्छ । तर यसमा विभिन्न पक्षका व्यक्तिहरूलाई लिनुपर्छ । यसका लागि छोटो समयसीमा तोकेर तिनबाट आएको सुझावलाई संघीय संसदमा फराकिलो र उन्नत विमर्शका आधारमा भावी संविधान संशोधनको ऐतिहासिक कार्यभारलाई सम्पादन गर्न सक्नुपर्छ । आयोग निर्माणमा ढिलो गर्दै गयो भने प्रदेशहरूमा नयाँ समस्याहरू देखिन सकिन्छ ।

प्रादेशिक अभ्यास भिरबाट खस्न लागेको छ भन्ठान्ने धेरै मान्छे छन् । तर ती सबैको धरातलबाट त्यो भिरको प्रकृति फरक–फरक देखिन्छ । एकथरीले संघीयतामा जाँदा देशै टुक्रिने कुरा अहिले पनि उठाउन छाडेका छैनन् । उनीहरूले बरु मधुरो स्वरमै सही, राजतन्त्रको गुणगान गर्छन् । अर्कोथरी भन्छ– दुइटा बलिया छिमेकीका कारण राजनीतिक रूपमा स्थिर रहन तिनीहरू अनुकूलको पद्धतिमात्र यहाँ टिक्न सक्छन् र उनीहरूले बलियो ‘केन्द्र’ चाहेका हुन् भनेर व्याख्या गर्छन् । त्यसैगरी संविधानमा प्रादेशिक प्रारुपलाई आत्मसात गरिसक्दा पनि लामो समयसम्म मौन रहेका कतिपय विज्ञले प्रदेशसभा गठन भइसकेपश्चात् अकस्मात आर्थिक रूपले यो त टिक्नै सक्दैन भनेर तथ्यांक प्रस्तुत गर्न थाले ।

अझै पनि चर्को जातीय पहिचानको नारा दिनेहरूले अहिलेको ढङ्ग र ढाँचाको प्रादेशिक अभ्यासले तिनको अस्मिता र अधिकारलाई न्याय दिन सक्दैन भनेर भनिराखेकै छन् । सामाजिक अधिकारका कुरा उठाउनेहरूलाई विभाजनकारी र कसैको उक्साहटमा लागेका हुन् भनेर आक्षेप गर्नेहरू पनि कम छैनन् । तर प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व र प्रदेश सरकारको अभिभारा पाएकाहरूले यतिखेर संरचना निर्माणमा संवैधानिक त्रुटि रहेको अनुभव गर्न थालेका छन् । त्यसैले उनीहरूले प्रादेशिक अभ्यासको जोखिम व्यवस्थापन तत्काल गरिएन भनेर यो भिरमा पुगेको अथ्र्याउन थालेका छन् ।

त्यसैले भन्नुपरेको छ, यो संविधानप्रति भरोसा राख्ने सबै पक्षको प्रतिबद्धता प्रादेशिक अभ्यासप्रति छ भनेर मान्ने हो भने यथाशीघ्र संविधान पुनरावलोकन आयोगको गठन गर । संविधान हतारमा लेखियो, यसमा अन्तरविरोध छ । त्यसलाई स्वीकार गर्नुमै दूरदृष्टि छ । यस प्रकारको स्वीकारोक्ति गर्नु भूराजनीतिक सन्तुलनसँंग दाँजेर लेखाजोखा गर्ने विषय हँुदै होइन । हामीले गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने अहिलेको केन्द्रीकृत राजनीतिक संरचनाले प्रादेशिक अभ्यासलाई बलियो र पुष्ट बनाउन सक्दैन ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७४ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT