अर्थतन्त्र : २०७५

बहुदलीय व्यवस्थाभित्र अर्थतन्त्रलाई कम्युनिस्टहरुले राम्ररी डोर्‍याएका उदाहरण छैनन् । यस अर्थमा नेपालको कम्युनिस्ट सरकारलाई संसारमै अभूतपूर्व काम गर्नुछ ।
विश्व पौडेल

काठमाडौँ — नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्नलाग्दा के निसंकोच भन्न सकिन्छ भने मुलुकको अर्थतन्त्र र राजनीतिले अहिले एक लय समातेको छ । विदेशी मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध एकैचोटी सुमधुर भएको छ भने मुलुकभित्रका सबै शक्तिले निर्वाचनलाई विवाद निरुपण गर्ने एक माध्यमको रूपमा स्वीकारेका छन् । मुलुकको सयौं वर्षदेखिको सामन्तवादको संरक्षकको रूपमा रहेको राजतन्त्र पनि अब छैन ।


जुद्ध शमशेरपछि कुनै पनि प्रधानमन्त्री यत्तिको शक्तिशाली थिएनन् । पद्म र मोहन शमशेर कागजमा शक्तिशाली भए पनि उनीहरूको पालासम्म राजा बिच्किसकेका थिए भने मुलुकभित्रको विरोध पनि थामिनसक्नु भएको थियो । पद्म त निरीह नै थिए । २००७ सालपछिका राजाहरू शक्तिशाली हुँदा सेना उनकै थियो र जननिवार्चित प्रधानमन्त्रीहरू कसैले पनि खुलेर काम गर्न पाएका थिएनन् । अहिले प्रधानमन्त्री पार्टीभित्र पनि बलियो छन्, राष्ट्रपतिको पनि बलियो साथ छ र सातमध्ये छवटा प्रदेशमा सत्तारुढ दलको सरकार छ । संसदभित्र अत्यधिक बहुमत छ । जनता उहाँले विकास गरेर वर्षौंदेखि नेपालीहरूमा रहेको निराशा चिरेको हेर्न आतुर छन् । योभन्दा अनुकूल राजनीतिक परिस्थिति लोकतान्त्रिक ‘फ्रेमवर्क’भित्र कमै प्रधानमन्त्रीले पाउनेछन् ।

Yamaha

मुलुक गरिब छ र गरिबी भित्रका धेरै चुनौती अझै विद्यमान छन् । तर धेरैवटा अर्थमा यतिको बलियो अर्थतन्त्र मुलुकको इतिहासमै थिएन । सन् १९६० देखि आजसम्म लगालग दुई वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा बढी कुल गार्हस्थ उत्पादन बढेको सन् १९८४ र १९८५ पछि यो पहिलोचोटी हो । व्यापार घाटा धेरै छ, तर ऋण थोरै छ । यसको मतलब मुलुकले ऋण लिएर सामान किनेको छैन । यसपालीको आयातमा मेसिनरीको मात्रा ५४ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्र बैंकसँग लगभग ११ अर्ब डलरको विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ ।

मुद्रास्फिती गएको दुई वर्षमा दशककै कम भएर ५ प्रतिशतमुनि बस्ने संकेत देखिएको छ । पर्यटक आगमन २० प्रतिशतले बढेर गएको वर्ष ९ लाख ४० हजार पुगेको छ भने अर्को वर्ष १० लाख कट्ने देखिएको छ । विदेशी लगानी गत सालको पहिलो सात महिनामा भन्दा यो वर्षको त्यतिनै अवधिमा लगभग दुई गुनाले बढेको छ । राजस्व वृद्धि लक्ष्य २० प्रतिशत थियो, जुन पूरा हुने मार्गमै छ । संसारको कुनै पनि मुलुकमा यस्तो तथ्यांकले सरकारलाई उत्साहित गराउँछ ।

यी मात्र खुसी हुनुपर्ने कारण होइन्न । मुलुकको औद्योगिक सम्बन्ध लगानीको लागि लामो समयदेखि बाधक रहेकोमा श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन गतवर्ष आएको छ । यसले लामो समयसम्म मुलुकलाई दु:ख दिएका समस्याहरूको निरुपण गर्ने आशा ट्रेड युनियन तथा उद्योगपति दुबै पक्षको छ । भ्रष्टाचार निवारणमा गर्न धेरै बाँकी छ, तर पोहोर सालमात्र ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स’मा मुलुकको ‘र्‍याङकिङ’ ९ ले सुधार भएर १२२ औंमा पुगेको छ ।

उद्योगधन्दाहरूको विद्युत आपूर्ति र श्रम सम्बन्धमा आएको सुधारले पोहोरको क्षमता उपभोग ४८.२ प्रतिशतबाट बढेर यसपाली ५७.३ प्रतिशत पुगेको छ । विद्युत र पानी दुबै क्षेत्रमा मुलुकभित्र निकै प्रगति भएका छन्, ठूलठूला विद्युत उत्पादन प्रोजेक्टहरू बन्ने क्रममा छन् भने ट्रान्समिसन लाइनमा गत सालमात्र अमेरिकी सरकारले मुलुकको इतिहासकै ठूलो अनुदान (रु. ५० अर्ब) दिएकोले हेटौंडाबाट बुटवल ४०० केभीको उच्च क्षमताको हाई भोल्टेज लाइन बन्दैछ । अरू आफ्ना स्रोतले थालिएका प्रोजेक्टहरू त छँदैछन् । यस्तै पानीको क्षेत्रमा मुख्य प्रगतिका रूपमा मेलम्ची योजना यसै वर्ष सम्पन्न हुँदैछ भने याग्री र लार्के योजनाहरू तयार हुँदैछन् ।

मुलुकभित्रै पनि बैंकहरूको कर्जा विस्तार दर लगभग वर्षको २० प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षसम्म बैंकहरूको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्‍याउँदा लगानी गर्ने ठाउँ हुँदैन भन्नेहरू थिए, आज बैंकहरू लगानी गर्ने पैसा नभएर बसेका छन् । यस्तो लगानी साना तथा मझौला उद्योग, कृषिदेखि अरू उद्योगहरू सबैमा बढेका छन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको ऋण नियन्त्रण गरेर किसान र उद्योगीहरूलाई ऋण दिनसक्ने स्थितिमा मुलुक जानुपर्ने भएको छ । हरेक क्षेत्रमा नेपालीहरूले ऋणको माग बढाएका छन् र युद्धोत्तर मुलुकले आशा गरेको ‘पिस डिविडेन्ड’को संघारमा मुलुक पुगेको लक्षण देखिएको छ । मुलुकको ध्यान अब बढ्दै गएको कर्जाको माग कसरी पूरा गर्ने र आवधिक रूपमा हुने तरलता संकट तथा व्याजदर अस्थिरतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्नमा जान जरुरी छ । यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न नै हाम्रा आवश्यकता पूरा गर्ने आर्थिक स्रोत के–के होलान् भन्ने हो ।

मुलुकको डायस्पोरामा महिनाको बीस हजार रुपैयाँदेखि लाखौं कमाउनेहरूसम्म पनि छन्, खाडी मुलुकमा मात्र नभई पश्चिमा मुलुकमा पनि यसको विस्तार भएको छ । एक आँकलन अनुसार उक्त डायस्पोराले वर्षको ६८ करोड डलरदेखि ५ अर्ब डलरसम्म बचत गर्छ । यिनीहरू हाम्रो आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्ने एक प्रमुख स्रोत हुन सक्छन् । यस्तै यसै वर्ष विश्व बैंक अन्तर्गतको ‘आईडीए’ले हाम्रो सहुलियत ऋणको सीमा तीन वर्षको सत्तरी करोड डलरबाट बढाएर एक अर्ब चालीस करोड डलर बनाएको छ ।

एसियाली विकास बैंक पनि सहयोग बढाउन इच्छुक छ भने हामीहरू अन्य विभिन्न मुलुकका आर्थिक संस्थाहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छौं । चिनियाँ बैंकहरू पनि मुलुकको लगानीको एक प्रमुख स्रोत हुनसक्ने स्थिति छ । चीनका तीन ‘पोलिसी’ बैंकहरू र एआईआईबीहरूमार्फत गत सालमात्र चिनियाँ लगानीकर्ताहरूले १२० अर्ब डलर बाहिर लगानी गरेका थिए । तर नेपालमा त्यसको सानो अंश पनि आएको थिएन ।

बेल्ट रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) यो लगानीको कुल दस प्रतिशतजति मात्र भएकोले चीन भनेको बीआरआई मात्र हो कि भन्ने बुझाइ हटाएर चीनमा उपलब्ध विशाल आर्थिक स्रोतलाई प्रयोग गर्न जरुरी छ । भारत आफैमा एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक लगानीको स्रोत हुनसक्छ । तर त्यसको लागि चीन र भारत दुबैसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध हुन जरुरी छ । भूकम्पबाट उत्रनलाग्दा भारतले हाम्रो मुलुकमाथि गरेको नाकाबन्दीको चोट हामी नेपालीले कहिल्यै भुल्न सक्दैनौं भन्ने संकेत भारतलाई दिएर विशाल छिमेकीहरू दुबैलाई हामीसँगको उनीहरूको सम्बन्ध अप्रत्यासित परिवर्तन गर्न हुँदैन भन्नेमा विश्वस्त तुल्याउनु पनि आजको आवश्यकता हो । हाम्रो समृद्धिमा यी दुबै छिमेकी मुलुक सहयोगी बन्न पनि सक्छन, बाधक बन्न पनि सक्छन् । तर सहयोगी बन्दा नै उनीहरूको पनि भलाइ छ भन्ने हामीले स्पष्ट रूपमा बुझाउनु जरुरी छ ।

अबको प्रश्न यो छ– के कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सरकारले बहुदलीय फ्रेमवर्कभित्र अर्थतन्त्र चलाउन सक्छ ? भारतको पश्चिम बंगालमा ज्योति वसुहरूले शासन गर्दा अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाइदिएकोले, ल्याटिन अमेरिकाका भेनेजुएला आदि मुलुकमा पनि राम्ररी चलिरहेको अर्थतन्त्रलाई रसातलमा पुर्‍याइदिएकाले यो प्रश्न गर्न सकिन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सरकारले केरलामा शिक्षा, स्वास्थ्यमा राम्रो हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्र राम्रो बनाउन नसक्नु पनि यसको अर्को एक उदाहरण हो ।

चीन र भियतनामले कम्युनिस्ट शासन हुँदैमा मुलुकमा विकास नहुने हैन भन्ने सिद्ध गरेका छन् । तर भियतनाम र चीन दुबै बहुदलीय व्यवस्था भएका मुलुक हैनन् । बहुदलीय व्यवस्थाभित्र अर्थतन्त्रलाई कम्युनिस्टहरूले राम्ररी डोर्‍याएका उदाहरण छैनन् । नेपालको कम्युनिस्ट सरकारलाई यो अर्थमा संसारमै अभूतपूर्व काम गर्नुछ । मुलुकको अर्थतन्त्र हाल सही हालतमा छ र भविष्य पनि उज्ज्वल देखिन्छ । तर यदि नेताहरूले शक्ति केन्द्रीकृत गरे, सरकारी योजनामा हुँदै नभएका लहडका कुराहरू गर्छु भन्दै हिँंड्न थाले, महेशचन्द्र रेग्मीले लेखेका गरिब किसानका कुराभन्दा महान लेनिनले यसो भन्नुभएको छ भन्दै रूसका कुरा गर्न थाले, आफ्नो गाउँठाउँमा बिग्रेका सडक सुधारको सट्टा खाडी क्षेत्रमा अमूक राष्ट्रले यसो गर्‍यो, उसो गर्‍यो भन्दै विरोध गर्न थाले भने सम्झिनुस् अर्थतन्त्र सही बाटोमा हिंँड्न छोड्यो।

अर्थशास्त्री पौडेल काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन्।

Esewa Pasal

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७४ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रहरी बढुवामा विचलन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखमा क्रमश: नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सर्वेन्द्र खनाल र अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) शैलेन्द्र खनाललाई बढुवा गरेको छ । उनीहरूले आज (बिहीबार) बाट आ–आफ्नो संगठनको नेतृत्व सम्हाल्दै छन् ।

सरकारको ‘तजबिजी’ अधिकार भए पनि सरकारले यसपालि बढुवामा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई मुख्य आधार बनायो, जसले नियुक्ति विवादमुक्त बन्यो । अघिल्लोपटक नेपाल प्रहरी प्रमुख बढुवामा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्राथमिकतामा नपर्दा विवाद भएर अदालतबाट निर्णय उल्टिएको थियो ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार बनाउने विधि स्थापित भयो भने बढुवाका लागि अनावश्यक ‘चलखेल’ समेत रोकिन सक्छ । संगठनमा नेतृत्व हेरफेर सामान्य प्रक्रिया भए पनि नीतिगत तहको अनुभव नै नभई सोझै नेतृत्वमा पुग्ने जुन थिति नेपाल प्रहरीमा बसेको छ, यसमा भने सुधारको खाँचो छ । किनभने, यो थितिको निरन्तरताले सिंगो संगठनकै कार्यसम्पादन प्रभावित हुने जोखिम छ ।

सशस्त्रमा एआईजीबाट आईजीपी बनेका शैलेन्द्रसँग विभाग सञ्चालनको अनुभव छ । सर्वेन्द्र भने विभागीय नेतृत्व नसम्हाल्दै सोझै प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा पुगेका छन् । अझ डीआईजी भएको पनि एक वर्ष पुगेको छैन । भर्खरै अवकाश पाएका प्रहरी प्रमुख प्रकाश अर्याल पनि डीआईजीबाट सोझै नेतृत्वमा पुगेका थिए । त्यसअघिका उपेन्द्रकान्त अर्यालले भने एआईजी भएको केही दिनमै आईजीपीको नियुक्ति पाएका थिए । ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानका कारण आईजीपी सँगसँगै एआईजीहरूले पनि अवकाश पाउनाले एकैचोटि दुई तहमाथि बढुवा भएर नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था बनेको हो ।

अढाई दशकअघि तत्कालीन सरकारले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर घुसाएको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान यो समस्याको जड हो । त्यसअघि उमेर र पदावधिका आधारमा मात्रै अवकाश हुने व्यवस्था थियो ।

डीआईजीलाई सोझै नेतृत्वमा पुर्‍याउन नियम–कानुनको बाधा छैन । प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ ले एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीमध्येबाट आईजीपीमा बढुवा गर्ने भनेको छ । तर आन्तरिक सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र कानुन कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको संगठनको नेतृत्वमा रहनेका लागि व्यवस्थापकीय र नीतिगत परिपक्वता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रहरीमा एआईजी पदलाई नीतिगत तह मानिन्छ । विभागहरूको नेतृत्व एआईजीहरूले नै गरेका हुन्छन् । यसरी विभागीय नेतृत्वकै अनुभव नलिँदै सिंगो संगठनको नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने अवस्थालाई तत्काल सच्याउन जरुरी छ ।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउनुपर्ने आवाज बारम्बार उठ्दै आएको छ । यो विषय अदालतमा पटक–पटक पुगेको छ । प्रहरी संगठनबारे गरिएका विभिन्न अध्ययनले पनि ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । प्रहरी नेतृत्व र सरकारबाट नियम संशोधनका लागि बेला–बेला पहल नभएको पनि होइन । संगठनभित्रै नेतृत्वका आकांक्षीहरूको आ–आफ्नो स्वार्थअनुरूप ‘लबिइङ’ गर्नाले नियम संशोधन हुन सकेको छैन ।

यसबीचमा उल्टै विभिन्न सरकारले आफ्नो अनुकूलता हेरी नियम संशोधन गर्दै ३२ वर्षे, ३५ वर्षे सेवा अवधिसमेत कायम गरेका थिए । प्रहरी ऐनमा अवकाशसम्बन्धी प्रावधान प्रस्ट उल्लेख नगरिएकाले सरकारले मनोमानी नियमावली संशोधन गर्ने मौका पाएको हो ।

सेवा अवधि सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले चार वर्षअघि ‘नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमै व्यवस्था मिलाउनू’ भनी सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो, तर यो आदेश कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसैले सरकारले अदालतको आदेश शिरोपर गर्दै आफूखुसी नियमावली संशोधन गर्ने प्रवृत्ति रोक्नसमेत अवकाशसम्बन्धी प्रावधान ऐनमै व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्छ ।

सँगै, यसअघि जसरी विभिन्न सरकारबाट भागबन्डा मिलाउन वा इच्छाएको व्यक्तिलाई बढुवा गर्न मनोमानी ढंगले एआईजी संख्या बढाइयो, तीलगायतका बेथिति रोक्दै सरुवा–बढुवा प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी बनाइनुपर्छ । आफ्नो अकर्मण्यता वा गलत निर्णयबाट प्रहरी संगठन संकटतर्फ नधकेलियोस् भन्नेतर्फ सरकार सचेत हुनैपर्छ । निडर र हक्की भनेर चिनिएका सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी प्रमुख बनेका छन् । नीतिगत सुधारमा उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७४ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT