१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

वित्तीय अनुशासन चरम उल्लंघन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — संवैधानिक अंग महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले अनियमितता, बेरुजु र सरकारी रकममाथि चरम खेलवाडका दृश्य सार्वजनिक गरेको छ । यसले हरेक वर्ष ठूलो रकम बेरुजुका रूपमा रहेको, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको, अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो खर्च हुनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत बचतमाथि खेलवाडले सीमा नाघ्दै गएको देखाएको छ ।

वित्तीय अनुशासन चरम उल्लंघन

यस वर्ष मात्रै एक खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । यो सरकारी नीति–नियमअनुरूप खर्च नभएको वा खर्च भएको पुष्टि हुने आधार नभएको रकम हो । यो सार्वजनिक वित्त परिचालन गर्ने सरकारी वा सार्वजनिक निकायमा भएका कर्मचारीहरूको खेलवाड र अनियमितता हो ।

यो रकम दुरुपयोगबाट बजेटमा उल्लिखित काम हुन नसकेको प्रस्ट देखिन्छ । खर्च नियमित नभएकाले भ्रष्टाचारको आशंका पनि गर्न सकिन्छ । त्यो भन्दा पनि बढी, दुरुपयोग भएको रकम आमनागरिकले बुझाएको कर हो ।

सर्वसाधारणले आफ्नो छाक काटेर कर वा शुल्कबापत बुझाएको रकमको हिसाब देखाउन नसक्नु वा त्यसको दुरुपयोग बढ्दै जानु वित्तीय अनुशासनमाथिको खेलवाड हो । सरकारी स्रोतको मुख्य अंश राजस्वबाट आउँछ । राजस्व सर्वसाधारण, उद्यमी–व्यवसायी वा करयोग्य आय भएकाले बुझाउने हो । त्यसको हिसाब सरकारले दिन सक्नुपर्छ । तर सक्दैन र दुरुपयोग गरिरहन्छ ।

अर्को स्रोत वैदेशिक सहायता पनि त्यहाँका करदाताले तिरेको रकम हो । यहाँ देखिने दातृ निकायका अधिकारीले उक्त रकम यहाँ दिने भए पनि त्यहाँको संसद्ले करदाताबाट उठेको रकम सदुपयोग भए/नभएको हेरिरहन्छ । हामीकहाँ अनियमितताको पारो बढ्दै गयो भने उनीहरूले सहयोग रोक्दै जान्छन् । दाताहरूले निश्चित आयोजना र निश्चित मापदण्डमार्फत् मात्रै सहयोग गर्ने प्रचलन बढ्दै जानु सरकारी तहमा हुने यस्तै खाले अनियमितताकै प्रतिफल हो । बजेट बाहिर सीधै रकम दिन पनि दाताहरू बढी उत्साहित भइरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिलाई सही मान्न त सकिँदैन, तर सरकारी संयन्त्र पनि बलियो बनाउनुपर्छ । जवाफदेहिता र पारदर्शिता सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा निकै महत्त्वपूर्ण विषय हुन् ।

अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरू आर्थिक रूपमा पनि सरकारका लागि बोझ बन्दै जानु र दिइएको रकम दुरुपयोग हुनु अर्को चिन्ताको विषय हो । व्यवस्थापनको जिम्मा लिएर दुरुपयोग गरिरहेका कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा यस्तो समस्या देखिएको हो । यसपटक सुरु गरिएको लेखा परीक्षणमा स्थानीय तहमा पनि करिब १६ अर्ब बेरुजु देखिएको छ । अब स्वायत्त अधिकारसहित स्थानीय सरकार गठन भइसकेका छन् । ती निकाय अनुशासित रूपमा चल्न सके भने अपचलन घट्नेछ । तर प्रारम्भिक कामकारबाही हेर्दा बेरुजु बढ्दै जाने खतरा देखिएको छ । त्यसैले अहिलेदेखि नै सबै निकाय चनाखो हुनुपर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणका रूपमा प्रवाह गर्ने रकम पनि हिनामिना भइरहेको महालेखाले औंल्याएको छ । बैंकका सञ्चालक र लगानीकर्ताहरूले एउटा प्रयोजनका लागि ऋण लिएर अन्यत्रै खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ । यसले सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको रकम डुब्ने जोखिम बढ्दै गएको संकेत गरेको छ । कर छली त सधैं भैंm यसपटक पनि उच्च देखिएको छ । प्रतिवेदनले एक खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी राजस्व बक्यौता देखाएको छ । यो सरकारको जानकारीमा आएको तर नबुझाइएको रकम मात्र हो । ठूलो रकम अझै करको दायरामा आएको छैन । सरकारले बजेट अभाव झेलिरहेका बेला महालेखाले देखाइदिएको राजस्व बक्यौता रकम फस्र्योटका लागि पहल गर्नुपर्ने भएको छ ।

वित्तीय अनुशासन बिग्रँदै जानुले पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भनेजस्तै ढुकुटी रित्तो हुने अवस्था आइपुगेको हो । अनियमितता बढ्दै जाँदा राज्य सञ्चालन नै गर्न नसकिने अवस्था आउनेछ । यो सर्वसाधारणप्रति अप्रत्यक्ष रूपमा गरिएको ठूलो अन्याय हो । यसलाई रोक्न संसद्, त्यसका समिति र सरकार सबै सक्रिय हुन आवश्यक छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७४ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?