वित्तीय अनुशासन चरम उल्लंघन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — संवैधानिक अंग महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले अनियमितता, बेरुजु र सरकारी रकममाथि चरम खेलवाडका दृश्य सार्वजनिक गरेको छ । यसले हरेक वर्ष ठूलो रकम बेरुजुका रूपमा रहेको, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको, अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो खर्च हुनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत बचतमाथि खेलवाडले सीमा नाघ्दै गएको देखाएको छ ।

यस वर्ष मात्रै एक खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । यो सरकारी नीति–नियमअनुरूप खर्च नभएको वा खर्च भएको पुष्टि हुने आधार नभएको रकम हो । यो सार्वजनिक वित्त परिचालन गर्ने सरकारी वा सार्वजनिक निकायमा भएका कर्मचारीहरूको खेलवाड र अनियमितता हो ।

यो रकम दुरुपयोगबाट बजेटमा उल्लिखित काम हुन नसकेको प्रस्ट देखिन्छ । खर्च नियमित नभएकाले भ्रष्टाचारको आशंका पनि गर्न सकिन्छ । त्यो भन्दा पनि बढी, दुरुपयोग भएको रकम आमनागरिकले बुझाएको कर हो ।

Yamaha

सर्वसाधारणले आफ्नो छाक काटेर कर वा शुल्कबापत बुझाएको रकमको हिसाब देखाउन नसक्नु वा त्यसको दुरुपयोग बढ्दै जानु वित्तीय अनुशासनमाथिको खेलवाड हो । सरकारी स्रोतको मुख्य अंश राजस्वबाट आउँछ । राजस्व सर्वसाधारण, उद्यमी–व्यवसायी वा करयोग्य आय भएकाले बुझाउने हो । त्यसको हिसाब सरकारले दिन सक्नुपर्छ । तर सक्दैन र दुरुपयोग गरिरहन्छ ।

अर्को स्रोत वैदेशिक सहायता पनि त्यहाँका करदाताले तिरेको रकम हो । यहाँ देखिने दातृ निकायका अधिकारीले उक्त रकम यहाँ दिने भए पनि त्यहाँको संसद्ले करदाताबाट उठेको रकम सदुपयोग भए/नभएको हेरिरहन्छ । हामीकहाँ अनियमितताको पारो बढ्दै गयो भने उनीहरूले सहयोग रोक्दै जान्छन् । दाताहरूले निश्चित आयोजना र निश्चित मापदण्डमार्फत् मात्रै सहयोग गर्ने प्रचलन बढ्दै जानु सरकारी तहमा हुने यस्तै खाले अनियमितताकै प्रतिफल हो । बजेट बाहिर सीधै रकम दिन पनि दाताहरू बढी उत्साहित भइरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिलाई सही मान्न त सकिँदैन, तर सरकारी संयन्त्र पनि बलियो बनाउनुपर्छ । जवाफदेहिता र पारदर्शिता सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा निकै महत्त्वपूर्ण विषय हुन् ।

अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरू आर्थिक रूपमा पनि सरकारका लागि बोझ बन्दै जानु र दिइएको रकम दुरुपयोग हुनु अर्को चिन्ताको विषय हो । व्यवस्थापनको जिम्मा लिएर दुरुपयोग गरिरहेका कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा यस्तो समस्या देखिएको हो । यसपटक सुरु गरिएको लेखा परीक्षणमा स्थानीय तहमा पनि करिब १६ अर्ब बेरुजु देखिएको छ । अब स्वायत्त अधिकारसहित स्थानीय सरकार गठन भइसकेका छन् । ती निकाय अनुशासित रूपमा चल्न सके भने अपचलन घट्नेछ । तर प्रारम्भिक कामकारबाही हेर्दा बेरुजु बढ्दै जाने खतरा देखिएको छ । त्यसैले अहिलेदेखि नै सबै निकाय चनाखो हुनुपर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणका रूपमा प्रवाह गर्ने रकम पनि हिनामिना भइरहेको महालेखाले औंल्याएको छ । बैंकका सञ्चालक र लगानीकर्ताहरूले एउटा प्रयोजनका लागि ऋण लिएर अन्यत्रै खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ । यसले सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको रकम डुब्ने जोखिम बढ्दै गएको संकेत गरेको छ । कर छली त सधैं भैंm यसपटक पनि उच्च देखिएको छ । प्रतिवेदनले एक खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी राजस्व बक्यौता देखाएको छ । यो सरकारको जानकारीमा आएको तर नबुझाइएको रकम मात्र हो । ठूलो रकम अझै करको दायरामा आएको छैन । सरकारले बजेट अभाव झेलिरहेका बेला महालेखाले देखाइदिएको राजस्व बक्यौता रकम फस्र्योटका लागि पहल गर्नुपर्ने भएको छ ।

वित्तीय अनुशासन बिग्रँदै जानुले पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भनेजस्तै ढुकुटी रित्तो हुने अवस्था आइपुगेको हो । अनियमितता बढ्दै जाँदा राज्य सञ्चालन नै गर्न नसकिने अवस्था आउनेछ । यो सर्वसाधारणप्रति अप्रत्यक्ष रूपमा गरिएको ठूलो अन्याय हो । यसलाई रोक्न संसद्, त्यसका समिति र सरकार सबै सक्रिय हुन आवश्यक छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७४ ०७:४९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भन्सारमा ‘भद्रगोल’

भन्सार अधिकृतले पुनरावलोकनमा व्यवसायी जाने देखिए बढी र आपसी सहमति हुने भए कम मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्ति सामान्यजस्तै छ ।
कुलप्रसाद पाण्डे

काठमाडौँ — डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि चर्चामा आएको एउटा विषय हो– भन्सारको सन्दर्भ मूल्य । यसबारे कसैले व्यापारीलाई दोषी देखेका छन् । राजस्व नै कम उठ्न थालेपछि अर्थमन्त्रीले नै नराम्रो गरे कि भन्ने पनि छ । तर यसका बहुुआयामिक पाटा छन् ।

विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भइसकेपछि नेपालले भन्सारमा ग्याट मूल्यांकन पद्धति अवलम्बन गरेको छ । नेपालको भन्सार प्रशासनले आयातित मालवस्तुमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । भन्सार अधिकृतलाई कारोबार मूल्य स्वीकारयोग्य नभए क्रमश: समान खाले वस्तुको मूल्य, उस्तै वस्तुको कारोबार मूल्य, त्यसमा पनि सन्तुष्टि नभए असम्बन्धित तेस्रो पक्षलाई त्यो बिक्री गरेको मूल्यका आधारमा भन्सार मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका साथै मालवस्तु आयातका लागि न्यूनतम मूल्यको सूची बनाइएको छ, जसलाई सन्दर्भ मूल्य–सूची भनिन्छ । सन्दर्भ मूल्य–सूची सबै वस्तुमा छैन । खासगरी छिमेकी मुलुकबाट स्थानीय स्तरबाट आयात हुने वस्तुहरूलाई आधार बनाई बढीमा एक तिहाइ वस्तुमा मात्र तय गरिएको छ । मूल्य सूची आवश्यकता अनुसार भन्सार विभागको महानिर्देशकले संशोधन गर्न सक्छन् ।

सन्दर्भ मूल्य अर्धवार्षिक रूपमा मुलुकभरका भन्सार अधिकृतहरूको सम्मेलन तथा निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको सुझावमा कायम गरिन्छ, जुन सामानको न्यूनतम मूल्य हो । आयातकर्ताले त्यसभन्दा बढी मूल्य घोषणा गरे तत्कालै जांँचपास गर्नुपर्छ । बंैकिङ माध्यमबाट आयात हुने मालवस्तुमा कुनै राजस्व जोखिम नहुने भएकाले समस्या हुँदैन । एलसीबाट आयात गर्दा सामान्यत: सन्दर्भ मूल्य–सूचीभन्दा कम मूल्य भए पनि जांँचपास गरिन्छ । निर्यात उद्योगहरूले कच्चा तथा सहायक कच्चा पदार्थमा लाग्ने कर बैंक प्रत्याभूतिमा आयात गर्ने भएकाले कुनै समस्या हुँदैन । सार्क मुलुक अन्तर्गत आयात गरे भन्सारमा १० प्रतिशतसम्म छुट पाइन्छ । भारत तथा चीनबाट बंैकिङ माध्यमबाट आयात भए क्रमश: ५ र ३ प्रतिशतसम्म छुट हुन्छ । यसबाट प्रतित पत्रमा लाग्ने लागतमै बचत गर्न सकिन्छ ।

भन्सारले कायम गरेको मूल्यमा चित्त नबुझे धरौटीमा सामान छुटाई व्यवसायीले भन्सार मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिमा उजुरी गर्न पाउंँछन् । समितिले गरेको निर्णय चित्त नबुझे अदालत जान पाइन्छ । तर भन्सार मूल्याङ्कन समिति तथा अदालतमा व्यवसायीको उजुरी निकै न्यून छन्, जबकि भन्सार मूल्याङ्कन सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको व्यवसायी तथा प्रशासनले स्वयं स्वीकार गर्छन् । मूल्याङ्कन समितिमा भन्सारकै कर्मचारीमात्र रहनेहुँदा निष्पक्ष निर्णय नआउने भएकाले कार्यालय तहमा नै मिलाउनुपर्ने बाध्यता भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । कार्यालय तहमा मिलाउँंदा व्यवसायी तथा भन्सार कर्मचारीलाई व्यक्तिगत फाइदा देखिएकोले आपसी सहमतिमा भन्सार एजेन्टमार्फत मूल्याङ्कन कायम गरिन्छ । भन्सार अधिकृतले पुनरावलोकनमा व्यवसायी जाने देखिए बढी र आपसी सहमतिमा हुने भए कम मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति सामान्यजस्तै छ ।

सन्दर्भ मूल्य–सूची नितान्त भन्सार प्रशासनको आन्तरिक प्रयोगका लागि तयार गरिएको भए पनि आयातकर्ताले सहजै पाउँछन् । उक्त सूचीमा रहेको मूल्य अनुसार बिल तयार गरी भन्सार जांँचपास गर्नेे परिपाटी छ । छिमेकी मुलुक भारत तथा चीनबाट आयात हुने मालवस्तुमा भन्सारमा पेस गर्ने बिल तथा त्यही सामानको नेपालको भन्सारमा पेस गर्ने बिल रकम तथा व्यापारको रकम नै फरक छ । यो तथ्य थाहा भए पनि सुधार गर्न सरकार उदासीन देखिन्छ ।

आयातकर्ताले खुद्रा बिक्री मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मूल्य भन्सार विन्दुमा घोषणा गरे जांँचपास हुने सहज व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अन्तर्गत मोटरजन्य वस्तु आयात हुन्छन् । अन्य मालवस्तुको सन्दर्भमा प्रभावकारी छैन । बिक्री मूल्यको ५० प्रतिशत कम मूल्यमा नेपालको भन्सार विन्दुमा जाँंचपास गर्न पनि नमान्ने व्यवसायीहरूको नियतमा प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँं छ ।

आयातकर्ताले घोषणा गरेको मूल्य भन्सारलाई चित्त नबुझे मूल्यमा ५ प्रतिशत थप गरी खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था न्यून मूल्याङ्कन भएको गाडी आयातमा कार्यान्वयन भएको छ, अन्यमा विरलै देखिन्छ । भन्सार प्रशासनले खरिद गरिएको मालवस्तु लिलामी गर्नुपर्दा व्यापारीहरूको मिलेमतो भई खरिद नगर्ने जोखिम हुने तर्क गरी कार्यान्वयन नगर्ने गरेको छ । यो व्यापारीलाई न्यून बिजकीकरणका लागि प्रोत्साहन गर्ने तथा भन्सार तथा कर अधिकृतका लागि अनुचित फाइदा लिने हतियार भएको छ । त्यसैले सरकारले सिधै बिक्री गर्नसक्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।

वास्तविक कारोबारको सन्दर्भमा भन्सार तथा व्यवसायीबीच मतभेद छ । मतभेदले के देखाउँंछ भने व्यवसायी वा सरकार एक गलत छन् । नेपालको औसत भन्सार दर ९ प्रतिशतभन्दा कम छ, तर अनधिकृत व्यापार गर्दा लाग्ने लागत झन्डै १५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । भन्सार दर मात्रैले व्यवसायीलाई न्यून बिजकीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्दैन । व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि करको यथार्थ बिल काट्यो भने भन्सारमा न्यून मूल्य अभिवृद्धि कर असुल हुन्छ । साथै मूल्य न्यून गरेको रकम नाफामा गणना हुन्छ । न्यून मूल्य नाफामा गणना भए व्यवसायीले थप २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । भन्सार जांँचपास भएपछि यथार्थ बिल काट्ने हो भने सरकारको भन्सार शीर्षकमा राजस्व घट्ला, तर आयकरबाट सरकारले थप १६ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्न सक्छ ।

व्यवसायीहरूले जानी–जानी थप १६ प्रतिशत कर तिर्ने व्यवसायीलाई सरकारले खोजी–खोजी सम्मान गर्नुपर्छ । तर व्यवहारमा न्यून बिजकीकरण गरेका व्यवसायीले उक्त बिलको रकम खातामा नचढाउने र बिल दिनुपर्ने बाध्यता भए पनि ग्राहकलाई कारोबारको न्यून मूल्यको बिलमात्र दिने गर्छन् । न्यून बिजक तथा भन्सार जांँचपास नभएका वस्तुमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, ९ प्रतिशत भन्सार, अन्त:शुल्क तथा आयकरमा समेत चुहावट हुन्छ । अर्कोतिर सरकारले कुनै कारण बढी मूल्याङ्कन भएकै रहेछ भने पनि भन्सार विन्दुमा बढी भन्सार तिर्नुपर्ला, तर नाफा कम देखिई व्यवसायीको २५ प्रतिशत दायित्व हुन्छ ।

अनधिकृत व्यापार तथा न्यून बिजकीकरण भए बंैकिङ माध्यमबाट विदेशी मुद्राको व्यवस्था नहुने वा भुक्तानी गर्न अन्य मालवस्तुको अधिक मूल्याङ्कन गरी पैसा पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा वास्तविकभन्दा बढी मूल्य राखी आयात गरिएको अभिलेख विरलै छ । त्यसकारण अधिकांश न्यून बिजकीकरण वा मालवस्तुको न्यून घोषणा गर्ने व्यवसायीले अनधिकृत माध्यम हुन्डीबाट पैसा पठाइरहेका छन्, जुन महंँगोमात्र होइन, विदेशी मुद्राको अपचलनमा अत्यन्तै कडा फौजदारी कानुन आकर्षित हुन्छ । तर यसमा सरकारी निकायहरूको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन छ ।

सरकारका कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनधिकृत व्यापार भएको सगौरव प्रस्तुत गर्छन् । तर विदेशी मुद्राको अपचलनमा कारबाही भएको सुन्नै पाइएको छैन । लज्जास्पद तथ्याङ्क के छ भने भन्सार विभाग अन्तर्गतकै जांँचपासपछिको परीक्षण गर्ने कार्यालयमा १० प्रतिशत प्रज्ञापन पत्रको पनि जांँचपास सही ढंगले भएको छैन । भन्सार प्रशासनमा आयात–निर्यातकर्ताले आयात/निर्यात कोड अनिवार्य लिनुपर्ने, सुविधा सम्पन्न पूर्वाधार निर्माण गर्ने, एकद्वार प्रणालीबाट भन्सारको जांँचपास गरिने, राजस्व जोखिम कम भएका तथा विश्वसनीय आयात–निर्यात गर्ने व्यापारीलाई सहजै जांँचपास गरी राजस्व जोखिम बढी भएका मालवस्तुमा कडाइ गर्ने प्रयास भए पनि ती सुधार व्यक्ति–केन्दित छन् । भन्सारको नेतृत्व सुधार गर्ने व्यक्ति हुन्जेल छलफल गरिने, तर त्यसपछि सबै सुधारका कार्यक्रम अलपत्र पारी नियोजित ढंगले कर्मचारी तथा व्यवसायीले अनुचित फाइदा लिने गरेका छन् ।

भन्सारसंँग सम्बन्धित ऐन, नियम विश्व भन्सार संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसारकै छन् । तर मुख्य समस्या व्यवसायी तथा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पाएको भन्सार विभाग अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको गलत नियत हो । राजस्व चुहावटमा कर्मचारीहरू पनि दोषी छन् । व्यवसायीहरूको गुनासो के छ भने जतिसुकै यथार्थ बिल ल्याए पनि भन्सारका कर्मचारीलाई पैसा नदिई सामान छुटाउन सकिन्न । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका अधिकांश कर्मचारी सरुवाका लागि मुख्य भन्सार नाकाहरू वीरगन्ज, भैरहवा, विराटनगर जान हरतरहका प्रयास गर्नुले पनि ती व्यापारीको भनाइलाई पुष्टि गर्छ । लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृतको सिफारिसमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने अधिकांश व्यक्तिहरू प्रवेश गरेका छन् । भन्सारमा जागिर खान पाउनुलाई सबैभन्दा भाग्यमानी ठानिन्छ । ती कर्मचारीहरू सही नियतले आएका हुन् कि होइनन्, अध्ययनको विषय बनाउनुपर्छ । ‘भन्सारमा संसार छ’ भन्ने भनाइ जीवित रहे यो मुलुकले थप क्षति व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।

जसरी मालपोतमा घरजग्गा पास गर्दा मूल्य राखिएको हुन्छ, त्यसैगरी सन्दर्भ मूल्य आफैमा न्यून मूल्य हो र हुनु पनि पर्छ । व्यवसायीहरूको कारोबार मूल्य पनि साधारणतया सन्दर्भ मूल्यभन्दा बढी नै हुन्छ । यो अन्य तरिकाले मूल्याङ्कन गर्न नसकिए मूल्याङ्कन गर्ने अन्तिम उपाय हो । सन्दर्भ मूल्यमा समेत विवाद गरेर भन्सार मूल्याङ्कन सुधार गर्न निकै कठिन हुन्छ ।

अहिलेको सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत लगेको छ । यी विभागहरूमा निष्पक्ष व्यक्ति राखी अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्नसके राजस्व छली न्यूनीकरण हुनसक्छ । हालको समस्या कृत्रिम रूपमा खडा गरिएको हो । पारदर्शी, स्वस्थ तथा स्वच्छ व्यवसाय गर्दा स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुने, आयात प्रतिस्थापन हुने, सदाचार पद्धति प्रोत्साहन हुने तथ्यलाई विचार गरी सरकारले गर्न खोजेको अभियानमा सहयोगी बन्दा व्यवसायी तथा भन्सारका कमचारीहरूको समेत सामाजिक इज्जत र प्रतिष्ठा वृद्धि हुन्छ ।

पाण्डे उपप्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७४ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT