यस पटकको विषय प्रवेश एउटा दार्शनिक प्रसंगबाट गरौं । बीसौं शताब्दीका प्रभावशाली चिन्तक/साहित्यकार अल्बर्ट कामुको सबैभन्दा प्रख्यात उपन्यास ‘दी आउटसाइडर’ मा एउटा मार्मिक सन्दर्भ छ । उपन्यासको प्रमुख पात्रले समाजमा के ठीक, के बेठीक भनी छुट्याउन बनेका सबैजसो नैतिकताका मान्यतामा कुनै पनि संगति र अर्थ देखिरहेको हुँदैन ।
लाखौं किसान, श्रमिक र उद्योगीको रोजीरोटीसँग जोडिएको चिनी उत्पादन क्षेत्र वर्षौंदेखि समस्याग्रस्त छ । उद्योगले भारत तथा पाकिस्तानबाट आयातीत चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर आफ्नो उत्पादन थन्क्याउनुपर्ने, किसानले चिनी उद्योगबाट उखुको उचित मूल्य र भुक्तानी नपाउने यस क्षेत्रमा अहिले देखिएका मुख्य समस्या हुन् ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक नेताहरू बीचको व्यक्तिगत सम्पर्क, सम्वाद र समझदारीले मुलुकहरू बीचको अन्तरक्रियामा निसन्देह केही असर त पर्छ । अझ हाम्रोजस्तो भौगोलिक अवस्थितिमा रहेको सानो अनि कमजोर राष्ट्रको राष्ट्राध्यक्ष वा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत चरित्र र अभिरुचिले विदेश नीति सञ्चालन प्रक्रिया प्रभावित हुनसक्छ ।
संवैधानिक अंग महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले अनियमितता, बेरुजु र सरकारी रकममाथि चरम खेलवाडका दृश्य सार्वजनिक गरेको छ । यसले हरेक वर्ष ठूलो रकम बेरुजुका रूपमा रहेको, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको, अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो खर्च हुनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत बचतमाथि खेलवाडले सीमा नाघ्दै गएको देखाएको छ ।
नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्नलाग्दा के निसंकोच भन्न सकिन्छ भने मुलुकको अर्थतन्त्र र राजनीतिले अहिले एक लय समातेको छ । विदेशी मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध एकैचोटी सुमधुर भएको छ भने मुलुकभित्रका सबै शक्तिले निर्वाचनलाई विवाद निरुपण गर्ने एक माध्यमको रूपमा स्वीकारेका छन् । मुलुकको सयौं वर्षदेखिको सामन्तवादको संरक्षकको रूपमा रहेको राजतन्त्र पनि अब छैन ।
सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखमा क्रमश: नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सर्वेन्द्र खनाल र अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) शैलेन्द्र खनाललाई बढुवा गरेको छ । उनीहरूले आज (बिहीबार) बाट आ–आफ्नो संगठनको नेतृत्व सम्हाल्दै छन् ।
भारतसँगको कटुतापूर्ण र उतारचढावपूर्ण सम्बन्ध अन्त्य गरी घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट प्रारम्भ गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली आंशिक उपलब्धि हासिल गरी काठमाडौं फर्केका छन् ।
उच्च तहमा ठूलो संख्यामा प्रशासनिक फेरबदलसँगै मन्त्रिपरिषद्कै सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरकारमा सहभागी दल माओवादीका मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु पक्कै पनि सुखद विषय होइन ।
सक्षम, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी न्याय प्रणालीमा मात्र न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच सम्भव हुन्छ । न्यायपालिकाको अस्मिता भनेकै उसको निष्पक्षता एवं स्वतन्त्रता हो ।
२०७४ माघ २१ गते यसै पत्रिकाको अन्तर्वार्तामा डा. सन्दुक रुइतले भनेका थिए, ‘मलाई एकदमै दु:ख लाग्ने र निराशा हुने प्रमुख कुरो हामीमाझ रहेको नकारात्मकता पनि हो । यो भएन र त्यो भएन भन्नेहरू मात्रै यहाँ धेरै भेटिन्छन् । के गर्दा हुन्छ होला भनेर सकारात्मक उपाय सोच्नेहरू पाउन मुस्किल छ ।’
बजारमा व्याप्त बेथितिका कारण उपभोक्ता ठगिएको गुनासो बढिरहेका बेला सरकारले बजार अनुगमन एक महिनादेखि ठप्प पार्नु संशयपूर्ण छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमन तीव्र बनाइरहेका बेला व्यवसायीले प्रधानमन्त्री र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई भेटेलगत्तै अनुगमन रोकिनु संयोग मात्रै नहुन सक्छ ।
१९°C काठमाडौं
