समाजवादी सत्ताको सतही सुरुवात

समाजवाद उन्मुख संविधान लागू गर्न बनेको वामपन्थी सरकारको कुनै छुट्टै मूल राजनीतिक चरित्र छ कि छैन ?
विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — यस पटकको विषय प्रवेश एउटा दार्शनिक प्रसंगबाट गरौं । बीसौं शताब्दीका प्रभावशाली चिन्तक/साहित्यकार अल्बर्ट कामुको सबैभन्दा प्रख्यात उपन्यास ‘दी आउटसाइडर’ मा एउटा मार्मिक सन्दर्भ छ । उपन्यासको प्रमुख पात्रले समाजमा के ठीक, के बेठीक भनी छुट्याउन बनेका सबैजसो नैतिकताका मान्यतामा कुनै पनि संगति र अर्थ देखिरहेको हुँदैन ।

यत्तिकैमा उसकी आमाको मृत्यु हुन्छ, ऊ बसेको भन्दा अर्कै ठाउँमा । त्यसै पनि मान्छेको समग्र अस्तित्वमै कुनै अर्थ नदेखेको यो अस्तित्ववादी पात्र आफ्नी आमाको अन्त्येष्टिका लागि त पुग्छ, तर त्यहाँ आफ्नो धेरै भूमिका नदेखेर वा नखोजीकन ऊ त्यसै रात आफू बसेको सहरमा फर्कन्छ । र, त्यस लगत्तै अर्को दिन ऊ आफ्नी केटी साथीसँग समुद्रमा पौडी खेल्न जान्छ । पछि एउटा ‘कमेडी’ वाला सिनेमा हेर्न पुग्छ ।

यतिसम्म त ठीकै थियो । त्यसको केही दिनपछि सामान्य घुमफिरको क्रमको एउटा घटनामा उसले एकजना अपरिचितलाई बिनाकुनै ठोस कारण त्यत्तिकै झ्याउ लागेको अवस्थामा बन्दुक हानेर मारिदिन्छ र ऊ पक्राउ पर्छ । यही ‘दार्शनिक अपराध’को सेरोफेरोमा बुनिएको यस उपन्यासको उक्त पात्रलाई जब सुनुवाइका लागि अदालत लगिन्छ, तब यस प्रसंगको उत्कर्ष प्रकट हुन थाल्छ । त्यहाँ उसलाई विभिन्न प्रश्न गरिन्छ, उसको विगतबारे । तीमध्ये प्रमुख हुन्छन्: आफ्नै आमा मरेको केही बेरमै दूध हालेको कफी किन पिइस ? भोलिपल्टै आफ्नी प्रेमिकासँग किन घुमिस् ? आमा मरेको त्यति छिटो मनोरञ्जन गर्न सिनेमा हेर्न किन गइस् ? यी प्रश्नसँगै उक्त पात्रका मनमा धेरै कुरा खेल्छन् : दु:ख परेको कति दिनसम्म हाँस्न नपाइने नियम हो ? कस्तो घटनामा कति दु:खी वा खुसी हुनुपर्छ भनी कसले तोक्ने हो ? कति दिनसम्म दु:खी भएको नाटक गरिरहनुपर्ने हो ? उपन्यासको प्रमुख सन्देश के छ भने यो समाज भनेकै के हो भने यसले पाएसम्म के कुरा सोच्न हुन्छ र के कुरा सोच्न पनि हुँदैन भन्नेसम्म नियन्त्रण राख्न खोज्छ । हाम्रा अधिकांश सोचाइ नै के सोच्न हुन्छ र हुन्न भनेर बनेका सीमाभित्र बाँधिएका हुन्छन् । हामी आफ्ना मनभित्रका सोचाइलाई स्वतन्त्र ठानौंला तर ती एक हिसाबले समाजको ‘मूलधार’द्वारा निर्देशित नै हुन्छन् ।

Yamaha

नेपालको अहिलेको वैचारिक मूलधार वामपन्थी सोचाइ र सरकार भएको छ, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म । केपी ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धनले दुई तिहाइको चुनावी विजय प्राप्त गरेपछि सरकार बनेको २ महिना मात्र भएको छ । देशले दशकौंदेखि पर्खेको स्थायित्व दिने सरकार बल्ल नेपालीको भाग्यमा मिलेको छ । प्रधानमन्त्रीको हालैको भारत भ्रमणले कोहीकोहीलाई अलिअलि झस्काएको भए पनि देशमा ‘राष्ट्रवाद’ बल्लतल्ल सुदृढ हुँदै छ ।

त्यसमाथि तत्कालीन औपनिवेशिक शक्ति बेलायतले सिकाएको संसदीय परम्परामा सरकार बनेको सय दिन त पुगेकै छैन, अहिले नै यो सरकार कस्तो भएको छ भनी कसरी कुरा गर्ने ? यस्तो सोच्नु नै पनि कतै अनैतिक त होइन ? आम सामाजिक मनोविज्ञान त ठीक त्यही नै हो, जसले कामुको पात्रलाई जसरी कुन बेला के सोच्ने हो र के कुरा सोच्न पनि वर्जित छ भनिरहेको हुन्छ । यही परम्परालाई आत्मसात् गर्नु नै अहिलेका लागि ‘राष्ट्रिय नैतिकता’ भएको स्विकार्दै यस लेखले पनि यो सरकारले गरेका, गर्न चाहेका र गर्न नसकेका कुनै पनि विषयमा ठाडो प्रवेश गर्नेछैन ।

तर नैतिक/अनैतिक जे भए पनि सरकार बनेको २ महिनामा निकै खड्किसकेको यो विषय भने अब उठाउनु नै पर्ने भएको छ । समाजवाद उन्मुख संविधान लागू गर्न बनेको वामपन्थी सरकारको कुनै छुट्टै मूल राजनीतिक चरित्र छ कि छैन ? अहिलेसम्मको यसको दिशा र दशा हेर्दा यो सरकार राजनीतिक हिसाबमा कुन कुन कारणले २०४७ सालपछिका ‘लोकतान्त्रिक’ सरकारहरूभन्दा फरक छ वा हुनेवाला छ ?

सबैभन्दा पहिले यो सरकारलाई समाजवादी सत्ता भन्नुको कारणबारे भनौं । नेपालमा गैरसमाजवादी खासै कोही पनि छैन । कम्तीमा हामीले समाजवाद मान्दैनौं भन्ने त्यस्तो राजनीतिक शक्ति कुनै पनि छैन । त्यो किन हो भने यहाँ समाजवाद भनिदिए पुग्छ तर त्यो भनेको के हो भनी कसैलाई बताइरहनुपर्दैन । कांग्रेसको आफ्नै लोकतान्त्रिक समाजवाद छ । वामपन्थीको आफ्नै माक्र्सवादीवाला छ । अरू सानातिना दलहरूले पनि सित्तैमा समाजवादी हुन पाइन्छ भने किन होइन भन्ने ? किनकि यो शब्दको अर्थ जसका लागि जे लागे पनि यो राम्रो कुरा हो भन्ने धेरैलाई लागेको छ ।

यस्तो सुगम समाजवादी परिस्थितिमा वामपन्थीहरूकै दुई–तिहाइ मतको सरकारलाई स्वत: समाजवादी मान्नुपर्ने हुन्छ । किनकि, लोकतन्त्रमा त समाजवाद हुन सक्छ भने वामपन्थमा त झन् हकसहित हुने भइहाल्यो । त्यसकारण यो सरकार त त्यसै समाजवादी हो, समाजवाद झल्कने कुनै काम गर्ने/नगर्ने अर्कै कुरा । र, सरकारलाई सत्ता नै भन्न किन सकिन्छ भने एक त यो अधिकतम बहुमतको र स्थिरताको वाचा लिएर आएको छ र अर्कोतर्फ ७ मध्ये ६ प्रदेशमा समेत ‘समाजवादी’ सरकार बनेका छन् ।

विशाल जनमत पाएर आएको भए पनि अहिले सत्तामा आएका दलहरू सरकारमा आएको पहिलो पटक होइन । एमाले आफैंले सरकारको नेतृत्व नै गर्न आएको यो पाँचौं पटक हो भने ऊ सरकारमा शक्तिशाली भाग ओगटेर त ७ पटक गइसकेको छ र ऊ समग्रमा विगत २४ वर्षमा १२ पटक सरकारमा बसेको छ । विगत ११ वर्षमा माओवादी केन्द्र आफैंले ३ पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ भने ऊ पनि त्योभन्दा बढी पटक सरकार चलाउन मुख्य साझेदार भइसकेको छ ।

र, यो सबै विगतको अर्थ के हुन्छ भने सरकार चलाउने जनादेश ताजा भए पनि १/२ जना मन्त्रीबाहेक सरकारका सञ्चालकहरू ताजा छैनन् । दल र व्यक्तिहरू तिनै भए पनि यदि उनीहरूले नयाँ परिस्थितिमा कुनै नयाँ ‘भिजन’ बनाएर आएका हुन्थे भने त्यसलाई राम्रो मान्न सकिन्थ्यो । तर उनीहरू सरकारमा आउने तयारीको समयदेखि सत्तामा आएको २ महिनासम्म आफूहरूले पहिला गर्न नसकेको कुरा अहिले कसरी गर्दै छन् भन्नेबारे कुनै विश्वासिलो नीतिको परिचयसमेत दिन सकेका छैनन् । यो कुराले स्पस्ट संकेत गर्ने के हो भने उनीहरू फेरि पनि विगतको आफ्नो अनुभवको आफैं बन्दी बन्नेवाला छन् ।

ताजा जनादेश स्थिरता र समृद्धिको नारामा प्राप्त भएको भन्ने त जगजाहेर कुरा नै भयो । यी दुई नारालाई अब अलिकति चिरफार गरेर हेर्नुपर्ने भएको छ । पहिला स्थिरतालाई हेरौं । यो स्थिरता अहिले नै आइसक्यो भन्न सक्दै सकिँदैन । किनकि, यो स्थिरता भन्ने कुरा व्यवहारमा स्थापित भएपछि मात्र थाहा हुन्छ । अहिलेको ओली नेतृत्वको सरकारले स्थिरता दियो भन्न त अब ५ वर्षपछि मात्र सकिन्छ । ओली र प्रचण्डबीच वामएकता सम्पन्न गरेर लागू गर्न के कस्तो सत्ता साझेदारीको समझदारी भएको छ, त्यसमा अनिश्चय र शंका छँदै छ । भन्न त भनिएला एउटा पार्टी भएपछि प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति फेरिने कुरालाई अस्थिरता भन्न मिल्दैन ।

त्यसो भन्ने हो भने त ५० को दशकको गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र शेरबहादुर देउवाबीचका सत्ता परिवर्तनहरूलाई पनि अस्थिरता भन्न नमिल्ने होला । तर त्यो अस्थिरताको मूल्य देशलाई के पर्‍यो, सबैलाई थाहा छ । आखिर एउटा दलका नै थिए उनीहरू पनि । ६० को दशककै माधवकुमार नेपालपछि झलनाथ खनाल आएको कुरालाई पनि त्यसरी नै हेर्नुपर्ने होला । जे होस्, यो विषयलाई यति भनेर बिट मारौं कि अहिलेको लागि स्थिरताको एउटा सम्भावना प्राप्त भएको मात्र छ, खास स्थिरता त भोगेपछि मात्र थाहा हुने कुरा हो ।

अब हेरौं समृद्धिको मुद्दालाई, जुन स्थिरताभन्दा बढी पेचिलो र रोचक दुवै छ । पहिलो कुरा, यो सरकारले आर्थिक वृद्धि भयो भने समृद्धि हुन्छ भन्नेबाहेक समाजवादी सरकारका लागि समृद्धि भनेको के हो भनी परिभाषितसमेत गरेको सुनिएको छैन । एमालेले आफू पहिले सरकारमा छँदाका कुनै अर्थ–सामाजिक कार्यक्रमहरू गलत वा अपूरा थिए । तसर्थ अबको सरकारले ती विषयमा नयाँ नीति ल्याउँछ भनेर अहिलेसम्म कुनै नीतिगत समीक्षा वा घोषणा गरेको छैन ।

समाजवादी सरकारको शिक्षा नीति ऊ आफू पहिले सरकारमा हुँदाको जस्तो हुने हो कि अहिले फरक हुँदै छ ? सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको संरचना यस्तै रहने हो कि नयाँ सरकारको समाजवादअन्तर्गत केही फरक पनि हुनेवाला छ ? यदि नयाँ समाजवादी स्वास्थ्यनीति आउँदै छ भने त्यो नीतिले अहिलेसम्मका स्वास्थ्यनीतिमा परिवर्तन के कसरी गर्ने हो ? ४०–५० लाख युवाहरू श्रम बेचेर परिवारको जीविकोपार्जन निम्ति खाडीदेखि मलेसियासम्म जो दु:ख गरिरहेका छन्, तिनिहरूमध्ये धेरै स्वदेशमै फर्केर काम पाउन सक्ने कुनै योजना यति वर्षसम्म यसरी लागू गरिन्छ भन्ने कुनै नयाँ विचार आउनेवाला छ कि तिनीहरूले नै दु:ख गरेर पठाएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र चलाउँदै राख्ने हो ? अहिले १/२ महिना वा वर्षमा यी सबै कुरा एकैचोटि सम्बोधन हुन सक्दैनन् भन्ने सबैलाई थाहा छ तर समाजवादी सत्ताको समृद्धिको नारा जुन छ, त्यसभित्र अहिलेसम्मका सरकारले गर्न नसकेको के काम, कसरी हुनेवाला छ जसको आधारमा अब केही नयाँ सुरु हुन थाल्यो भन्ने आभास हुन सक्छ ?

समृद्धि त पक्कै सबैको चाहना छ तर पहिला त त्यही समृद्धिका लागि चाहिने आर्थिक वृद्धि पनि कसरी हासिल गरिने हो भन्नेमा अहिलेसम्मका सरकारले यसअघि गर्न प्रयास नगरेको कुनै सिर्जनशील ‘डिपार्चर’ को केही संकेत पनि यो सरकारले दिन सकेको छैन । समृद्धि चाहिएकामा त कसले नै दुईमत राख्ला र ? तर समृद्धि हुन नसकेको त समृद्धि ल्याउन नसकेर नै हो । अहिलेसम्मको स्थिति त के छ भने समृद्धि ल्याउँछु मात्र भनिएको छ तर त्यो कसरी ल्याउने हो भनी भनिएको छैन ।

यसरी ल्याउँछु भनिएको कुरामा सफल–असफल हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर पहिले भन्नु त पर्‍यो । कि त्यो पनि, लेखको सुरुको कथामा जस्तो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आउने बेला नभईकन त्यो विषयमा कुरा पनि गर्न नहुने हो ? त्यति लामो समयसम्म सरकारमा जान पर्खेको बेलामा नयाँ सरकारले ल्याउनेवाला समृद्धिको मोडलको कुनै तयारी हुन सक्दैनथ्यो र ? अथवा वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमै सबै चाहिने कुरा मात्र होइन, सबै कार्यक्रमका प्याकेज नै छन् पहिलेदेखि भन्ने आशय हो ? हैन भने, आज भारत गएर एउटा चीज बनाइदेऊ भन्ने, भोलि चीन गएर अर्को कुनै चीज बनाइदेऊ भन्ने जस्तो काम गर्न यति ठूलो जनादेशको जरुरत नै किन पथ्र्यो ? त्यो त पहिलेका मिलीजुलीवाला सरकारहरूले पनि गरिराखेकै थिए ।

अहिलेसम्म बताइएको के मात्र छ भने समृद्धिको बाटो पहिला समात्ने, त्यसपछि समाजवादतर्फ लाग्ने । समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न पहिले पुँजी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा सबैको सामान्य ज्ञानको कुरा भयो । तर यो सरकारले ०५१ सालदेखि अहिलेसम्म १२ पटक सरकारमा जाँदा आफूले लिएको नीतिभन्दा अहिले के फरक हुँदै छ ? पहिले–पहिले अहिले जस्तो जनादेश थिएन र यिनीहरूले त्यतिबेला धेरै गर्न सकेका थिएनन् भन्ने पनि मानिदिऊँ रे । आर्थिक समृद्धि पनि कुनै हिसाबले हासिल हुँदै जाने वाला छ रे । तर त्यो क्रममा, यदि साँच्चै समाजवादतर्फ जाने नै प्रतिबद्धता हो भने त्यसका आर्थिक र सामाजिक आयामहरू कस्ता हुनेछन् भनी माथि उल्लेख गरिएका मध्येका विषयमा बुझिने किसिमका दुईचारवटा उदाहरण मात्र बताउन सकेको भए यो गठबन्धनको सरकार आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धताप्रति गम्भीर र संवेदनशील छ भन्ने देखिन्थ्यो ।

कम्तीमा यो सरकारले अहिलेसम्मका नेपालका वामपन्थीहरूले सरकारमा सामेल हुँदा र सरकारको नेतृत्व गर्दा कस्ता–कस्ता अर्थ–राजनीतिक–सामजिक कार्यक्रम कुन किसिमले गर्न चाहेका थिए र के–के कारणले उसले त्यो गर्न सकेको थिएन भन्नेबारे एउटा समीक्षात्मक ‘भिजन’लाई आफ्नो प्रस्थानविन्दु बनाउन सक्थ्यो । अहिले सरकारलाई वामपन्थी मात्रकै बहुमत पुगेको यथार्थबाहेक अरू कुन–कुन वस्तुस्थिति फरक भएको छ र यो नयाँ परिस्थितिमा उनीहरूले चुनावमार्फत गर्छु भनेका कुरा गर्न नयाँ उपायहरू के–के हुन् ? तर अहिलेसम्मका २ महिनामा देखिएको र सुनिएको त के मात्र छ भने अब हामी स्थायी सरकारका रूपमा आयौं । अब सब ठीक हुन्छ । ठीक कहिले, कसरी हुने हो अहिल्यै थाहा हुने कुरा भएन । अहिलेका लागि ‘राष्ट्रिय नैतिकता’ नै के हो जस्तो भएको छ भने अब धेरै कुरा आफैं ठीक भइसक्यो । मानौं, कोरा स्थिरताको वाचासहितको सरकार पाउनु नै अहिलेसम्मका सबै परिवर्तनको अन्तिम गन्तव्य थियो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख २, २०७५ ०७:५०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाली ‘राज्य’ को पुनरागमन

अहिलेको शक्तिशाली संकथन नै राज्य बलियो भयो भने जनता बलिया हुन्छन् भन्नेतर्फ उन्मुख छ । जनता बलिया भए भने राज्य आफ–से–आफ बलियो हुन्छ भन्नेतिर छैन ।
विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — त्यसो त जहिलेबाट अहिलेको नेपाल एउटा राज्यको रूपमा स्थापित भयो, त्यसबेलादेखि नै यसको आफ्नो सार्वभौमिकता अविच्छिन्न रहँदै आएको छ । अन्य मुलुकको इतिहासमा जस्तै नेपालको सन्दर्भमा पनि बेला–बेला केही भूभाग थप प्राप्त गर्ने र गुमाउने कार्य भएको त इतिहासमा छँदैछ । तसर्थ नेपाल देश त जुन बेलादेखि बनेको हो, यो सधैं छँदैछ र जे चिज सधैं छ, त्यसको पुनरागमन हुँदैन ।

तर यो नेपाल राज्य आखिर कसको हो ? यसलाई त्यतिबेला ‘आर्जन’ गर्ने राजा–महाराजादेखि त्यसका लागि लड्ने जनताको हो कि ? अथवा जनतामध्ये पनि परम्परागत रूपमा हालीमुहाली गर्दै आएका एक थरीका वर्ग र समुदायको मात्र हो ? चाहे ०७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भनौं वा त्यसपछिका अन्य संघर्ष वा ०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि सुरु भएको राजनीतिक संक्रमण, यी सबै आन्दोलनको केन्द्रको प्रश्न नै आखिर यही थियो : यो राज्य कस्तो र कसको अपनत्वको बनाउने ?

नेपाल राज्य कस्तो थियो र यो बिभिन्न चरणमा कुन–कुन वर्गको मात्र भएको थियो–त्यो कुरा त अब इतिहासको विषय भयो । संघीयता अन्तर्गतको नयाँ चुनाव सम्पन्न भएपछि बनेका केन्द्र र प्रदेश सरकार संँगसँंगै नेपालको राजनीति अब ह्वात्तै अर्को चरणमा पुगेको छ । राजनीतिक इतिहासले यही नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको मौका छोपी नेपालको ‘परम्परागत’ राज्यले पनि ह्वात्तै आफ्नो पुनरागमन गर्न कोसिसमात्रै गरेको छैन, त्यो ‘पुरानो’ चरित्रको राज्यले केही मात्रामा आफ्नो ‘कमव्याक’ सम्भव पनि गराइसकेको छ । र इतिहासको एउटा विडम्बना भन्ने कि व्यंग्य, त्यो पुरानो राज्यलाई पुरानै रूपमा पुनरागमन गराउन सबैभन्दा ठूलो भूमिका तिनै पुराना शक्तिको छैन ।

त्यसो गर्नमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका त्यो पुरानो राज्य ठिक थिएन भनी त्यसलाई कमजोर बनाउन लड्नेहरूको बढी छ । के नेपाल अब फेरि उही पहिलेको जस्तो ‘सुन्दर र शान्त’ अवस्थामै फर्किसकेको हो त ? यस आलेखको मुख्य ‘थेसिस’ यसै सेरोफेरोमा हुनेछ । र यही सन्दर्भमा यस स्तम्भमा नेपाली राज्य अवधारणागत रूपमै कसरी आफ्नो पुनरागमन गर्दैछ भन्नेबारे चर्चा गरिनेछ ।

नेपाली राज्यले आफ्नो पुनरागमनका लागि प्रमुख रूपमा दुइटा ‘महासंकथन’लाई समातेको छ, जसलाई अंग्रेजीमा ‘मेटान्यारेटिभ’ भन्न सकिन्छ । पहिलो संकथन राज्य पुन:संरचनाको वा संघीयताको वरिपरि छ । राज्यको पुन:संरचना भन्न खोजिएको त धेरै अरू कुरा पनि थियो, तर अहिले धेरैको बुझाइ यो सबै भनेको केवल संघीयता हो भन्ने भएको छ । यस्तो साँघुरो बुझाइ प्रबद्र्धन गर्न तिनै पात्रको बढी अभिरुचि छ, जसले यो मुद्दा सुरुमा बृहत रूपमा उठाएका थिए ।

जे होस्, यस लेखको मूल विषयतर्फ नै फर्कंदा, अब सबैभन्दा सजिलो ‘न्यारेटिभ’ के भइदिएको छ भने संघीयताले देशलाई कमजोर बनाउन सक्छ । तसर्थ यस विचारधारा अनुसार राज्यको केन्द्र यस्तो अवस्थामा झन् सशक्त हुन जरुरी छ । प्रदेश नभएको बेलाभन्दा अहिले प्रदेशहरू बनेपछिको अवस्थामा तिनलाई दह्रोसंँग जोड्न पनि केन्द्र अझ शक्तिशाली हुनु जरुरी छ । संघीयतामार्फत राज्यलाई झन् जनताको नजिक पुर्‍याउने भन्ने त एउटा सिद्धान्त न हो । यसको लागू यसरी पनि गर्न सकिन्छ कि यसले राज्यको केन्द्रीयतालाई झन् बलियो बनाइदेओस् ।

‘केन्द्र’ बलियो हुनुपर्छ भन्नेमा राज्यका परम्परागत शक्ति, कर्मचारीतन्त्र र पुरानो राजनीतिक दलहरू त छँदै थिए । त्यसमा अब ‘जनवादी केन्द्रीयता’मा विश्वास गर्नेहरू पनि आइपुगेका छन् । किनकि राज्य सत्ताबाट आफू टाढा हुँदा न उनीहरूले शक्तिको स्थानीयकरण गर्‍यो भने राज्य जनताको हुन्छ र बलियो पनि हुन्छ भन्थे । अब आफै सत्ताको केन्द्रमा आएपछि कुरा बदलिने नै भयो । यस विषयमा पछि फर्कौंला, तर अब दोस्रो ‘न्यारेटिभ’तर्फ लागौं ।

दोस्रो संकथन छ– यति लामो समयपछि बल्लतल्ल मुलुकले एउटा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न आँटेको छ । अब जसरी भए पनि यो ‘स्थिरता’लाई कायम राख्नुपर्छ । मानौं अब पनि यो भएन, त्यो भएकै छैन भनेर आलोचनात्मक स्वर निकाल्न खोज्नेहरू ‘स्थायित्व’ नै नचाहनेहरू हुन् । र अब पनि स्थायित्व बिग्रने खालका कुरा गर्नेहरू प्रकारान्तरले मुलुकको समृद्धि नै नचाहनेहरू हुन् ।

अबको मुख्य काम राज्यलाई दह्रो बनाउने र स्थायी रूपमा अघि बढेर विकास र समृद्धि हासिल गर्ने हो । र यो सबै गर्न सबैले धेरै प्रश्न नगरी राज्यलाई बलियो बनाउनुपर्छ । त्यस्तो गर्न नचाहनेहरू प्रकारान्तरले ‘राष्ट्रवादी’ नै होइनन् । यसरी यी दुई प्रमुख संकथनको आडमा नेपाली राज्यले दुई दशकपछि आफ्नो पुनरागमन गर्दैछ, जुन माओवादी ‘जनयुद्ध’, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायत अन्य आन्दोलन र मागका भारले थिलथिलो र कमजोर भएको थियो ।

चाहे त्यो कुनै औसत व्यक्तिको दैनिक जीवन सञ्चालनमा होस् वा ठूलो राज्यकै सञ्चालनमा, धेरैजसो अवस्थामा दैनिक कुरा फत्ते गर्दैको बोझले ती दैनिक गरिएका कुरा नै आखिर केका लागि गरिँदैछ भन्ने पनि बिर्सिएको हुन्छ । त्यसैले आधुनिक राष्ट्र–राज्य कुन अवधारणामा, जनताका लागि भनेर कसरी बन्दै जाँदा यो रूपमा यहाँसम्म आइपुगेका हुन् भनी राज्य सञ्चालनको जिम्मामा पुगेका धेरैले बिर्सेका हुन्छन् ।

यही राजनीतिक ‘अल्जाइमर्स’का कारणले नै एउटा लोकसेवाको परीक्षा पास गरेर ‘जनताको सेवा गर्ने’ जागिर खान गएको कुनै अधिकारीलाई त कहिलेकाहीं राज्य भनेको नै आफू वा आफू जस्ताको समूहमात्र हो भन्ने लागेको हुनसक्छ भने राज्य नै चलाउँछु भनी राजनीति गरेकालाई आफू सरकारमा पुग्दा आफू नै राज्य हुँ भन्ने नलाग्ने कुरै भएन । अब एक–दुइटा उदाहरणमार्फत यो कुरालाई हेरौं ।

राज्य पुन:संरचना गर्नुपर्छ भनी आएकाहरूको केही वर्षसम्मको प्रमुख मध्येको माग हुने गथ्र्याे कि सुरक्षा क्षेत्रको सुधार नगरी राज्यको चरित्र बदलिनेवाला छैन । शान्ति प्रक्रियाको धेरै वर्षसम्म सुरक्षा क्षेत्रको सुधारको सवालमा नेपाली सेनाको समेत ‘लोकतान्त्रीकरण’ गरिनुपर्छ भन्ने प्रमुख माग भएकाहरू अहिले त्यो लोकतान्त्रीकरण भनेको के थियो भन्ने त धेरै कुरासमेत गर्दैनन् ।

उनीहरू त एक लाखको हाराहरीमा रहेको सेनाको संख्या घटाउनु पो पर्छ कि भन्ने बहस गर्नेसमेत राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि अब राख्दैनन् । किनकि पहिले पो उनीहरू आफू राज्य भएका थिएनन् । अब आफै राज्य भएपछि यो कुनै महत्त्व राख्ने विषय हुने कुरा पनि भएन । धेरैको स्मृतिमा ताजै हुनुपर्छ, नेपालमा सशस्त्र प्रहरी बल किन बनाइएको थियो ? माओवादी द्वन्द्व ‘रोक्न’ तत्कालीन सरकारसँग सेना परिचालन गर्नसक्ने स्थिति थिएन र नेपाल प्रहरी आफै कमजोर हुँदै गएको स्थिति थियो र सशस्त्र प्रहरी बनाइएको थियो– निश्चित उद्देश्यका लागि ।

अब माओवादी मात्रै होइन, अरू द्वन्द्व पनि सकिए त भनिएको छ, तर त्यो सशस्त्र बल कहिलेसम्म किन राखिरहनुपर्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक बहसको विषयसमेत हुनसकेको छैन । किनकि यो राज्यले आफ्नो सशक्त पुनरागमन गर्नुपर्ने बेला हो । त्यसमा पनि ०४७ सालमा आएको परिवर्तनपछि आफू नै राज्यशक्तिको संस्थापन भएको ठान्ने कांग्रेसको यो संस्थागत रूपमा कहिल्यै मुद्दै थिएन । पछि राज्यको संस्थापन हुनपुगेको एमाले त छँदै थियो, अहिले माओवादी केन्द्र पनि अब त्यो संस्थापनको पूर्ण हिस्सा बनेको छ । यस लेखको तर्क यी विषयमा के हुनुपर्छ भन्नेतर्फ छैन, भन्न खोजिएको केमात्र हो भने नेपाली राज्यले आफ्नाे परम्परागत चरित्रतर्फ फर्कने पुनरागमनका लागि परिस्थिति यसरी अनुकूल बनेको छ ।

यति चर्चा गरेर यो पनि भनिहालौं कि नेपाली राज्य विगत केही वर्षमा कमजोर भएकै थियो र यसलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । फेरि पनि जनताका माग पूरा भएका छैनन् भनी एकादेशमा पढेको क्रान्ति अझै गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्र अझै छाड्न नसकेकाहरूका लागि समाज अनन्तसम्म खेलमैदानका रूपमा तयार हुनुपर्छ भन्ने त झन् हुँदै होइन । तर मुख्य कुरा के हो भने– राज्य बलियो हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ एउटा–दुइटा राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र र राज्यका अरू परम्परागत संस्था र शक्तिहरूले भनेको र चाहेको आधारमा राज्यको चरित्रबारे आलोचनात्मक स्वर उठाइराख्ने नागरिक र बौद्धिक आवाज खुम्चिनुपर्ने हो कि होइन ? वाम गठबन्धन र संघीय समाजवादी फोरमको दुई तिहाइको सरकार केन्द्रमा बन्ने र त्यस्तै प्रकृतिका सरकार सातै प्रदेशमा बनेको अहिलेको स्थितिमा धेरैजसो पढेलेखेका मानिसमा यो उत्साह छ कि अब सबै कुरा ठिक भइसक्यो ।

स्थिरताका लागि यत्रो लामो व्यग्रता पालेको मुलुकका लागि यत्तिको स्थिर सरकारको आश्वासन हुने स्थिति सकारात्मक त पक्कै हो । तर यो स्थितिको उत्साहसँंगै धेरैको मनोविज्ञान के पनि बन्दैछ भने अब एउटा स्थिर सरकार पाउन धेरै आलोचनात्मक ‘किचकिच’ गर्नु हँुंदैन । खुरुक्क चुप लागेर गर्न दिनुपर्छ, ५ वर्ष । यतिसम्म पनि बुझ्न सकिन्छ । तर यस्तो मनोविज्ञानको जोखिम के हुन्छ भने सत्तामा हुनेहरूले आफूले गर्ने सम्भावित स्वेच्छाचारी कामलाई पनि ‘स्थिरता’को विमर्श प्रयोग गरेर आफ्नो ढाकछोपका लागि प्रयोग गर्न चाहन्छन् ।

अलिकति सरकारले गरेको कुरा चित्त नबुझी आवाज उठ्नासाथ उनीहरूले भन्न थाल्नेछन्– स्थिरता नचाहनेहरूको कुरा । तर लोकतन्त्र भनेको त्यस्तो होइन । स्थिर सरकार पाउने कुरा महत्त्वपूर्ण त छ नै । तर राज्य वास्तवमा बलियो हुने भनेको जनता बलियो भएपछि हो, सरकार र अन्य औपचारिक संस्थामात्र बलियो भएर होइन । जनताले राजनीतिक दलको सजिलोका लागि राज्यलाई बलियो बनाइदिनुपर्ने कारणले चुप लाग्ने भन्ने हुँदैन । र सरकारले राम्रो काम गर्नसके, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्नसके ऊ आफै स्थिर हुन्छ । लोकतन्त्रमा स्थिरता विविधतायुक्त आवाजहरू बुलन्द पार्ने खुला प्रोत्साहनबाट प्राप्त गर्ने हो ।

नेपालका हरेक ठूला राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनमा जहिले पनि प्रमुख मुद्दा भएका छन्– राज्यमा जनताको अपनत्व कसरी बढाउने ? तर आन्दोलनबाट स्थापित हुने बित्तिकै फेरि आफैमात्र नै राज्य हौं भन्ने मनस्थिति बनाउन चाहे त्यो ०४८ सालपछिको नेपाली कांग्रेस होस् वा पछिल्लो समयको माओवादी केन्द्र होस्, खासै भिन्नता देखिँदैन । कहिलेकाहीं दिनदिनै देखिने–सुनिने कारणले गहिरा विषयमा पनि धेरैको ध्यान पुग्दैन र समाजमा चाहिनेजति बहससमेत गरिँंदैन ।

जस्तो– जुनसुकै दल सरकारमा गए पनि स्वास्थ्य उपचारका नाममा आफ्ना मान्छेलाई करोडौं बाँडिने कुरा जो छ, यो अत्यन्तै असामान्य विषय हुनुपर्ने हो । जनतालाई राम्रो शासन दिन्छु भनी चुनिएर गएकाले गरिब निमुखा जनताको भोको पेटको मूल्यमा धनी नेताहरूलाई त्यसै पैसा बाँड्ने कुरा सामान्य होइन । तर पनि जब आन्दोलन गरेर सरकारमा पुगेका दलहरूले राज्य भनेको अब आफू नै हो भन्ने जो ठान्छन्, यस्तो कुरा नियमित आकस्मिकता नै हुनपुग्छ ।

अहिले बिभिन्न दलका दिवंगत नेताहरूका नाममा कति प्रतिष्ठानहरू खुलेका छन्, ती प्राय: सबैमा दलका कार्यकर्ताको हालीमुहाली नै हुने गर्छ । तर त्यस्ता प्रतिष्ठानहरूले प्राय: आर्थिक सहयोग राज्यबाटै पाइरहेका हुन्छन् । किनकि दलहरू नै आखिर राज्य हुन् । वार्षिक बजेट भाषणमै राखेर त्यस्तो पैसा बाँडिन्छ, तर राज्यको फाइदाका लागि ती संस्थाले के काम गरेका छन् ? त्यसको चर्चासमेत गर्न जरुरी ठानिँदैन । देश भनेको नै दलहरू भन्ने बुझाउने सन्दर्भ त अनगिन्ती नै छन् । तर दल भनेकै राज्य हो भनी कसरी सोचिन्छ भनेर बुझ्न माथिका यी दुईमात्र उदाहरण प्रशस्त हुनसक्छन् ।

अहिलेसम्म नेपालले सक्नेजति विकास गर्न नसकेर समृद्धि हासिल गर्न नसकेको राजनीतिक स्थिरता नभएर नै हो भनिएको छ र यो धेरै हदसम्म साँचो नै हुनसक्छ । समृद्धिका लागि पूर्वसर्त भनिएको राजनीतिक स्थिरताका लागि जनताले पनि चुपचाप पर्खिन तयार नै छन् भन्ने आभास अहिले जताततै गर्न सकिन्छ । जनताको यस मनस्थितिलाई अहिले सरकार सञ्चालनमा पुगेका दलहरूले सकेसम्म तन्काएर उपयोग गर्नेवाला छन् ।

किनकि अहिलेको शक्तिशाली संकथन नै राज्य बलियो भयो भने जनता बलिया हुन्छन् भन्नेतर्फ उन्मुख छ । जनता बलिया भए भने राज्य आफ–से–आफ बलियो हुन्छ भन्नेतिर छैन । संघीयतासँंगै शासकीय स्वरूप त फेरिएकै छ । तर शासकको ‘सार’ त के, वामपन्थी शब्दमा भन्दा ‘रूप’ पनि फेरिएको छैन । यस्तो लाग्छ– राज्य भन्ने चिज बनेको नै दलहरूका लागि शासन गर्नमात्र हो ।

मानौं, राज्य बलियो बनाउने भनेको दलहरूका लागि शासन गर्न सजिलो बनाइदिने मात्र हो । र जनता भनेका दलहरूलाई सत्तामा पुर्‍याउन वैधानिकता दिन चुनावमा भोट हाल्ने पञ्चवर्षे मतदाता मात्र हुन् । नेपाली राज्यले यसरी आफ्नो पुरानो चरित्र अनुसार ‘कमव्याक’ त गरिनै सकेको छ । अब हेर्नका लागि पर्खनुपर्ने भनेको केवल राज्य बलियो हुँदै जाँदा जनता अहिलेभन्दा पनि कमजोर हुनेहुन् कि बलिया भन्नेमात्र हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७४ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT