कहिले ध्रुवीकरण, कहिले एकीकरण

सत्ता र दलमा भनेजस्तो भाग नपाएपछि माओवादी गुरू मोहन वैध हतारिएर, डा. बाबुराम बटारिएर र विप्लव उत्ताउलिएर बाहिरिएपछि प्रचण्डलाई हाइसञ्चो भएको देखिन्छ ।
कृष्ण पहाडी

काठमाडौँ — सन् १९५२ पछिका तीनवटा लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात सीपीआई संख्यात्मक हिसाबले दोस्रो ठूलो दल थियो ।

सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वमा ख्रुस्चेवको उदय, सन् १९६२ को चीन–भारत युद्ध, सोभियत र चिनियाँ धुरीमा साम्यवादी आन्दोलनको धु्रवीकरण लगायत अनेकौं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमपश्चात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीमा चिरा पर्दै गयो । फलस्वरुप सन् १९६४ मा भाकपा माक्र्सवादी अर्थात सीपीआई (एम) अस्तित्वमा आयो । सन् १९६७ मा पश्चिम बंगालको नेपाल सिमान्त नक्सलबाडी केन्द्रविन्दु भएर किसान आन्दोलनको ज्वालामुखी विस्फोट भयो । त्यसको नेतृत्व सीपीआई (एम) का स्थानीय नेताहरू कानु सन्याल, जंगल सन्थाल आदिले गरेका थिए भने १९६५ देखि ६७ को बीचमा सीपीएमकै अर्का नेता चारु मजुमदारले उग्र माओवादी धाराको पृष्ठभूमिस्वरुप आठवटा दस्तावेजहरू प्रतिपादन गरेका थिए, जो आफूलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पश्चिम बंगाल सदस्य भन्न पनि हिच्किचाउँदैनथे । जमिनदारको जग्गा किसानलाई बाँड्ने नारासहित किसान सभाबाट सुरु उक्त अभियान भूमिपतिहरूको जग्गामा झण्डा गाड्ने, भकारी फोर्ने र कागजपत्र जलाउने गतिविधिसँगै क्रमश: हिंसात्मक आन्दोलनमा परिवर्तन भयो र सुरु भयो, हिंसाको बर्बर सिलसिला अनि त्यसमाथि राज्यबाट दमनको शृङखला । त्यतिबेला पश्चिम बंगालको संयुक्त सरकारमा गृहमन्त्री सीपीआई (एम) का नेता ज्योति वसु थिए । त्यही आन्दोलनको गर्भबाट ‘अखिल भारतीय कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी’ नामक मोर्चा जन्मियो र सन् १९६९ मा भाकपा मालेमा रूपान्तरण भयो । नक्सलबाडीबाट वर्गशत्रु सफायाको नारासहित सुरु भएको व्यक्तिहत्या र हिंसाको त्यो अभियानलाई नै नक्सली आन्दोलन/नक्सली हिंसा भनिन्छ र त्यसमा लाग्नेलाई नक्सलाइट ।


नक्सली हिंसा जंगलको डढेलोजस्तो फैलन थालेपछि पश्चिम बंगालमा राष्ट्रपति शासन लागेको बेला भारत सरकारले सन् १९७१ को जुलाईमा ‘स्टिपल चेज’ नामक विशेष अप्रेसन सञ्चालन गर्‍यो, जस अन्तर्गत भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल र प्रहरीहरू परिचालन गरिए । साढे एक महिना चलेको अप्रेसन ‘स्टिपल चेज’ अन्तर्गत सेनाले बाहिरी घेरामा मोर्चाबन्दी गथ्र्यो, अर्धसैनिक बल र प्रहरी भित्र बसेर नक्सली सफाया अभियान चलाउँथे । अप्रेसन स्टिपल चेजका दौरान सयौँ नक्सलीहरू मारिए, २० हजारभन्दा बढी थुनिए, जसका कारण नक्सली हिंसाको ढाड भाँचियो । यसैगरी सीपीआई (माले) का महासचिव चारु मजुमदार सन् १९७२ मा पक्राउ परे । मुटु सम्बन्धी समस्या भएका मजुमदारको पक्राउ परेको १२ औँ दिन कलकत्तास्थित लालबजार प्रहरी थानामा ह्दयाघातका कारण संदिग्घ अवस्थामा मृत्यु भएको घोषणा भयो । जो नातेदार तत्काल उपलब्ध थिए, तिनकै रोहवरमा शव जलाइयो । अर्का नेता कानु सन्याल १९७० देखि ७ वर्ष र १९६७ मा पक्राउ परेका जंगल सन्थाल १२ वर्षसम्म थुनामा रहे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले नक्सली हिंसाविरुद्ध अवलम्बन गरेको कठोर नीति र अप्रेसन अन्तर्गत सरकारले साम–दाम–दण्ड–भेद, घुसपैठ सबै नीति अख्तियार गरेको थियो । त्यसपछि तहसनहस भएको नक्सली आन्दोलनमा अनेकौं चिरा परे । उक्त हिंसात्मक आन्दोलनको समाचार पेकिङ रेडियोले प्राथमिकताका साथ प्रसारण गथ्र्यो । नक्सली नेताहरू चीन भ्रमणका दौरान चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सर्वशक्तिमान नेता माओत्सेतुङलाई आफूहरूले भेटेको प्रसंगसहित हाम्रा अध्यक्ष माओ भनेर गर्वका साथ चर्चा गर्थे । नक्सली आन्दोलनमा चीनले सहयोग गरेको तथ्य कानु सन्याल स्वयंले स्वीकारेका थिए । सन् १९६७ मा काठमाडौँ भएर सन्यालसहित चारजना नक्सली नेताहरूले चीन भ्रमण गरी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओलाई भेटेको कुरा सन्याल केन्द्रित पुस्तकमा समेत वर्णन गरिएको छ । सन्यालका अनुसार चीनले नेपाल र भुटानको भूभाग हुँदै नक्सलसम्म गुप्त ट्रान्जिट मार्गको योजना बनाएको थियो । आत्मग्लानि र पश्चातापले सताएपछि अन्तत: कानु सन्यालले सन् २०१० मा नक्सलबाडीमा झुन्डिएर आत्महत्या गरे । नक्सली आन्दोलनका अर्का संस्थापक जंगल सन्थाल १२ वर्षे काराबास जीवनपछि अलग–थलगमात्र भएनन्, जँड्याहाको रूपमा बद्नाम पनि भए । अस्पतालबाट डाक्टरको सुझाव विपरीत गाउँ फर्केर रक्सी सेवन गरेकै कारण सन्थालको मृत्यु भएको बताइन्छ ।


नक्सली नेताहरूले सिमान्त झापालाई सेल्टर बनाएको लगायतका कारण झापामा यसको प्रभाव विस्तार हुनथाल्यो, अनि सुरु भयो, झापामा वर्गशत्रु सफायाको नाममा व्यक्तिहत्याको क्रूर सिलसिला । (सन्याल र सन्थाल नेपालीहरूसँगको छलफलमा नेपालीमा बोल्थे) २०२८ सालमा झन्डै डढेलोजस्तो फैलिएको त्यो हिंसात्मक अभियानलाई कसैले झापा संघर्ष/आन्दोलन/विद्रोह त कसैले टाउको गिँड्ने अपराध भन्दै आएका छन्, जस अन्तर्गत जमिनदारका नाममा आदिवासी चौधरी र राजवंशीसहित आठ निहत्था नागरिकहरू निर्मम ढंगले मारिए, तीमध्ये सबै जमिनदार थिएनन् ।


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का तत्कालीन महासचिव केशरजंग रायमाझीले २०१७ सालको महेन्द्रको कदमलाई समर्थन गरेका कारण केन्द्रीय स्तरमा नेकपा छिन्नभिन्न भएको थियो । तथापि जिल्ला कमिटीहरू भने कुनै केन्द्रीय कमिटीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्दै त कुनै स्वायत्त रूपमा क्रियाशील थिए । मनमोहन अधिकारी वरिष्ठ नेता र भरतमोहन अधिकारी सचिवालय सचिव रहेको पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटी अन्तर्गत नेकपा झापा कमिटी क्रियाशील थियो । चीनको ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’ र नक्सलबाडी आन्दोलनको गहिरो प्रभावका कारण माओ विचारधारालाई अवलम्बन गर्दै २०२८ सालमा झापा कमिटीले पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्दै मजुमदार, सन्यालको पदचिह्न पच्छ्याउँदै ‘एक एरिया, एक युनिट, एक स्क्वाड, एक एक्सन’को नारासहित वर्गशत्रु सफाया गर्ने भन्दै नक्सली मार्गमा अघि बढ्ने निर्णय गर्‍यो । हिंसात्मक झापा काण्डमा संलग्नताका कारण त्यसका कैयन नेताहरू जेल परे, जसमा खड्गप्रसाद शर्मा ओली पनि एक थिए । यसरी २०३० सालबाट ओलीको लामो कारावास जीवन सुरुवात भयो । भूमिगत अवस्थामा रहेका नेताहरू समेतको पहलमा त्यसपछि अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी समन्वय समिति (माले) गठन भएको देखिन्छ, जसलाई छोटकरीमा कोअर्डिनेसन केन्द्र अर्थात कोके भन्ने गरिन्थ्यो । कोकेमा झापा संघर्षमा सामेल नभएका अन्य वाम घटक र नेताहरू पनि संलग्न थिए भने २०३५ सालमा थप केही वाम घटकहरूसमेत सम्मिलित भई सीपी मैनालीको नेतृत्वमा नेकपा माले गठन भएको थियो । अहिले बलियो संगठन भएको नेकपा एमालेको मूलजरा भनेको त्यही नेकपा माले हो, जसको २०४७ सालमा जनआन्दोलनको सफलतापछि मनमोहन अधिकारी/साहना प्रधान नेतृत्वको माक्र्सवादीसँग एकीकरण भएको थियो । २०३९ मा सीपी मैनालीलाई विस्थापन गरी मालेका महासचिव भएका झलनाथ खनाल, २०४६ मा महासचिव भएका मदन भण्डारी र एमाले बनेपछि महासचिव भएका माधव नेपाल तीनैजना झापा कमिटीसँग असम्बद्ध राजनीतिज्ञहरू थिए, जसले कोकेमार्फत माले गठनमा सक्रिय भई पार्टीलाई लोकतान्त्रीकरणको दिशामा अघि बढाउन योगदान गरेका थिए । त्यसैले होला, एमालेले झापा संघर्षलाई ‘उग्र वामपन्थी दुस्साहसवादद्वारा प्रभावित’ भन्ने संज्ञा दिएको छ ।


२०४४ सालमा रिहा भएपछि नेकपा मालेको एउटा प्रभावशाली नेताका रूपमा ओलीको सदैव उपस्थिति रह्यो । २०५२ सालमा माओवादी हिंसा सुरु भएपछि त्यसको विरोधमा आवाज बुलन्द गर्ने काम ओलीले निरन्तर गरे र त्यही नै ओलीको राजनीतिक जीवनको उल्लेख्य पुँजी बन्न पुग्यो ।


सन् १९७१ मा नक्सली आन्दोलनमाथि भारतमा भीषण दमन भएपछि छिन्नभिन्न भए तापनि भारतका विभिन्न राज्यहरूमा माओवादी घटकहरू स्थापित हुँदै गए । आन्ध्र प्रदेशमा सक्रिय भाकपा माले पिपुल्स वार अर्थात पिपुल्स वार ग्रुप र बंगाल, विहार र पूर्वाञ्चलमा सक्रिय माओइष्ट कम्युनिस्ट सेन्टर (पहिले दक्षिण देश) बीच एकता भई सन् २००४ मा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बनेको थियो, जसमा सन् २०१४ मा भाकपा माले नक्सलबाडी पनि मिसिएको थियो । २०६३ साल अगाडिसम्म नेकपा माओवादीको सम्बन्ध र सहकार्य यिनै नक्सली घटकहरूसँग थियो । तर सन् २००४ मा नक्सली घटकहरू मिली उता भारतमा भाकपा माओवादी बनेपछि यता नेपालको माओवादी सात दलसँग १२ बुँदे सहमति गर्दै नयाँ राजनीतिक संस्करणमा प्रवेश गरेको थियो ।


२०४६ सालपछि संसदीय धारको राजनीतिमा एमाले समाहित भएपछि माओवादी नक्सली धारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको थियो । अन्तत: दुवैको एकीकरण/विलयले हिंसा गलत थियो भन्ने स्वीकार गरेको हो भने स्वागतयोग्य कुरा हो । कुनै बेला सानो दलको ठूलो नेता बन्नुभन्दा ठूलो दलको सानो नेता बन्नुमा माक्र्सवादीका कार्यकर्ताहरूले सन्तोष गरेकै कारण माले–माक्र्सवादी एकीकरण सफल भएको थियो । तर एकपटक ठूलो दल बन्दाको स्वाद चाखिसकेका माओवादी केन्द्रका नेताहरू एमालेसँगको एकीकरणपछि ठूलो दलको सानो नेता बन्नुमा कति सन्तोष गर्लान् ? हेर्न बाँकी छ । सत्ता र दलमा भनेजस्तो भाग नपाएपछि हुनसक्ने धु्रवीकरण आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तथापि माओवादी गुरु मोहन वैध हतारिएर डा. बाबुराम बटारिएर र विप्लव उत्ताउलिएर बाहिरिएपछि, प्रचण्डलाई हाइसञ्चो भएको देखिन्छ ।


कतिपयको युवावस्थामा रगत उम्लिन्छ र वृद्धावस्थामा पश्चाताप पोखिन्छ । हालै प्रचण्डले ओलीले १४ वर्ष कारावास र आफूले १४ वर्ष वनवास बिताएको प्रसंग उल्लेख गरेका छन् । प्रचण्डको १४ वर्ष वनवासको कथनलाई आधुनिक वनवासको संज्ञा दिनु उचित हुन्छ । नेपालमा संकटकाल लागेपछि प्रचण्डको सुरक्षित आश्रयस्थल भारत रहेको छिपेको छैन । भारत प्रवासकै क्रममा मोहन वैध सिलिगुडीबाट र सीपी गजुरेल चेन्नईबाट पक्राउ परेका हुन् । अहिलेको विश्वमा रेडियो सिग्नल ग्रहण गर्ने कुनै पनि उपकरणहरू यदि कसैले प्रयोग गर्छ भने त्यो व्यक्ति कहाँ छ भन्ने तत्काल पत्ता लाग्छ । प्रचण्डले भारत ‘वनवास’मा मोबाइल, स्याटेलाइट फोन निरन्तर प्रयोग गर्थे । जे होस्, प्रचण्डको १० वर्षे ‘वनवास’ १२ बुँदे सहमतिपछि सत्तावासमा अनुवाद भएको थियो । यस अर्थमा प्रचण्ड र ओली दुवै भाग्यमानी हुन् ।


प्रस्तावित एकीकरणपछि माओवादी केन्द्रका थुप्रैले पलायन गर्ने विश्लेषणसहित विप्लवपन्थीहरू उत्साहित देखिन्छन् त ओली इतरका एमालेजनहरू क्रमश: खिन्न हँुदै गएको अवस्था पनि देखिन्छ । पहिले झापा आन्दोलनमार्फत सुरु भएको र पछि पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा पुन: नवीकरण भएको माओवादी हिंसाको दुईवटा अध्यायको लगभग पटाक्षेप भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले अन्य वाम घटकहरूलाई गोलबद्ध गर्दै माओवादी धाराको हिंसात्मक संघर्षलाई नेपालमा निरन्तरता दिने रणनीति प्रस्ट देखिन्छ । कानु सन्यालले नक्सली हिंसामा चीनको सहयोग स्वीकारे जस्तो विप्लव धारलाई चीनको सहयोग छ/छैन, आगामी दिनमा देखिँदै जानेछ ।


२०६४ सम्म गणतन्त्रका घोर विरोधी ओली र लोकतन्त्रका घोर विरोधी प्रचण्डले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामै दुई वामपन्थी दल एकताको साइत जुराएका छन् । यसका लागि दुवैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति आभार र प्रतिबद्धता व्यक्त गरे इमानदारी देखिनेछ । यो सत्य हो, दुई दल बीचको यो एकता मूल्य र सिद्धान्तको आधारमा होइन, सत्ता र क्षेत्रीय रणनीतिको तहत भएको देखिन्छ । तर एमालेले झापा संघर्षलाई समेत दुस्साहसवादबाट प्रभावित बताएको र २०५२ पछि माओवादी हिंसाको सदैव निन्दा गरेको पृष्ठभूमिमा माओवादी केन्द्रले आफूले सञ्चालन गरेको हिंसात्मक ‘जनयुद्ध’प्रति आजसम्म खेद वा दु:ख व्यक्त गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा एकीकृत हुने दुई टाउके कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा मुखले हिंसात्मक जनयुद्धको निन्दा गर्नेछ त अर्को मुखले प्रशंसा अनि दुइटा मुख परस्पर बाझेको दृश्य ठूलो हास्य प्रहसन हुनेछ । यस्तो एकता जति सजिलै हुन्छ, त्यति सजिलै टुट्छ वा पटक–पटक चोइटिँदै जानेछ ।


वर्तमानलाई हेर्दा वाम गठबन्धन झन्डै दुई तिहाइको घमन्डले चुर भएका बेला स्वतन्त्रताको घाँटी न्याक्ने र लोकतन्त्रलाई झोकतन्त्रमा अनुवाद गर्ने प्रयत्न हुनसक्छ । लोकतन्त्रमा समान विचार राख्ने दलहरूको एकीकरण हुनु स्वाभाविक हो । यसै पनि नेपाली कांग्रेस राजनीतिक पक्षाघातले थला परेको छ । प्रभावकारी विपक्षविहीन अहिलेको अवस्थामा सत्ता/सरकार झनै स्वेच्छाचारी भएर जाने खतरा प्रबल छ । आफ्नै पूर्वअडान विपरीत अनेकौं मुद्दामा ओलीको विचलन त्यसैको प्रमाण हो । तसर्थ नागरिक समाजले झनै चनाखो भएर खबरदारी गर्नु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ ०८:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

समृद्धिका १३ स्तम्भ

पुँजी परिचालनको स्रोत जनतालाई बनाइयो भने बढी लाभ जनताले नै प्राप्त गर्न सक्छन् ।नी तिगत रूपमा हामीले मूलत: तेह्रवटा क्षेत्रमा घनिभूत प्रयत्न अगाडि बढाउनुपर्छ ।
शंकर पोखरेल

काठमाडौँ — पहिलो, भौगर्भिक अध्ययनमा आधारित भूउपयोगको नीति । भौगर्भिक अध्ययनमा आधारित भूउपयोग नीति अवलम्बन गरिसकेपछि मात्र हामीले उपयोगिताका आधारमा भूमि वर्गीकरण गर्न सक्छौं ।

पूर्वाधार विकासको परिप्रेक्ष्यमा जमिन मूल्याङकन गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि भौगर्भिक अध्ययनमा आधारित भूउपयोग नीति अन्तर्गत व्यावसायिक मूल्यमा आधारित भूउपयोगको अझ सुस्पष्ट नीति तय गर्नुपर्छ । जमिनलाई मूलत कृषियोग्य, बस्ती विकास, सहरीकरण र प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरी त्यही आधारमा योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्ने हाम्रो ध्येय छ । हामीले प्राकृतिक र जैविक विविधता संरक्षण गर्दै कृषियोग्य जमिनलाई कृषि कार्यमै प्रयोग गर्नुपर्छ ।


दोस्रो, जनसंख्या व्यवस्थापन नीति । समग्र जनसंख्याको मानव विकासको अवस्था मूल्याङ्कनका आधारमा कति जनसंख्या कुन तह, कुन अवस्था वा पेसामा संलग्न छ वा कुन व्यवसायमा छ भन्ने तथ्य–तथ्यांक हामीसँग हुनुपर्छ । त्यही आधारमा उनीहरूको रूपान्तरण विकासको कार्ययोजना तर्जुमा गर्न सकिन्छ । गरिबीको अवस्था पूर्ण पहिचान गरी त्यसका आधारमा रणनीति तयार गरिनुपर्छ । कति जनसंख्याका बीचमा के कस्ता सेवा, सुविधा आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा रणनीति तयार गर्न पनि जनसंख्या व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति आवश्यक पर्छ । हाम्रा योजनालाई व्यवस्थित तुल्याउन र सेवा प्रवाहलाई सुगम बनाउन जनसंख्या व्यवस्थापन समृद्धि र विकासको महत्त्वपूर्ण आधार हो ।


तेस्रो, बस्ती विकास र भवन सम्बन्धी सुस्पष्ट नीति । बस्ती विकास गर्दा प्रशासनिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र र आवास क्षेत्रका रूपमा तीन भागमा वर्गीकरण गरिनुपर्छ । व्यावसायिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलठूला भवन निर्माण गरिनुपर्छ । आवास क्षेत्रहरूमा साना र सुरक्षित घर बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कसैले पनि घरकै कारण मेरो परिवार गरिब छ, मेरो परिवार धनी छ भन्ने हीनताबोध र अंहकारसमेत पाल्न नपाओस् । हामीकहाँ घरको बनोटका कारण कोही अहंकारी हुने कोही हीनताबोधले ग्रस्त हुने परिवेश छ ।


सहरी इलाकामा ठूलठूला घर बन्दा जोखिम न्यूनीकरणका सन्दर्भमा पर्याप्त उपाय प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा ठूला घर बनाइयो भने आगलागी वा भूकम्पबाट क्षति भएको खण्डमा उद्धार गर्न धेरै कठिन हुन्छ । त्यसैले ग्रामीण क्षेत्र र सहरी क्षेत्रको घर निर्माणको मापदण्ड फरक हुनु जरुरी हुन्छ ।


हामीकहाँ पहिले बसोबासको संरचना निर्माण गर्ने, त्यसपछि सेवासुविधाको प्रवाह गर्ने चलन छ । बस्ती बसेपछि बाटो, बिजुली र ढल पुर्‍याउने भन्ने चलनलाई बदलेर योजनाबद्ध ढंगले बस्ती विकास गर्ने प्रचलन सुरु गरिनुपर्छ । बसोबासका निम्ति आवास क्षेत्रमा मात्रै घर बनाउन दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । जसको स्वामित्वमा जमिन छ, उसले आफ्नो जमिनमा घर बनाइहाल्ने प्रचलनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । अनि मात्र कृषिभूमि सुरक्षित हुन्छ, आवासहरू योजनाबद्ध र व्यवस्थित हुन्छन् ।


चौथो, जमिन अधिग्रहण सम्बन्धी नीति । ठूला आयोजनाका लागि जति जमिन आवश्यक पर्ने हो, त्यतिमात्र अधिग्रहण गर्ने प्रचलनमा परिवर्तन जरुरी छ । आयोजनाले बस्तीसमेत विकास गर्छ । त्यसैले कुनै पनि आयोजना तर्जुमा गर्दा केही बढी जमिन अधिग्रहण गर्ने नीति अंगिकार गर्‍यौं भने वृद्धि भएको महत्त्व वा मूल्यबाट राज्यलाई लाभ प्राप्त हुन्छ । अहिले आयोजनाका कारणले बढ्ने महत्त्वको सम्पूर्ण लाभ त्यस क्षेत्रका निजी जग्गाधनीहरूले प्राप्त गर्ने गरेका छन् । राज्यले लगानी गरेको ठाउँ वरिपरि बढेको महत्त्वको लाभ त्यहीं वरपरका जग्गाधनीले प्राप्त गर्दै आएका छन्, समाज त्यस्तो लाभबाट वञ्चित हुने गरेको छ । कुनै पनि परियोजनासँग त्यसको बस्ती विकासको योजना तय गर्ने र महत्त्व वृद्धि हुनजाने, जमिन पहिले नै राज्यले अधिग्रहण गर्ने नीति अंगिकार गर्‍यौं भने स्वाभाविक रूपमा राज्यले अतिरित्त लाभ हासिल गर्न सक्छ ।


पाँचौं, लोकमार्ग निर्माण गर्दा निश्चित विन्दुहरूमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने अवधारणा अझ प्रभावकारी रूपमा अघि सार्नुपर्छ । धेरैजसो सन्दर्भमा लोकमार्ग जति बनाउँछांै, सबैतिर अव्यवस्थित बस्ती विकास हुनजाने देखिएको छ । लोकमार्ग वरिपरि अव्यवस्थित रूपमा बाटो बन्ने प्रवृत्तिले ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । लोकमार्गका नजिक स्मार्ट सिटी विकास गर्ने ढाँचा विकसित गरियो भने सडक अतिक्रमण हुँदैन । आम मानिसले बस्तीमै सुविधा उपभोग गर्न पाउँछन् । लोकमार्गहरू सुरक्षित हुन्छन् र ट्राफिक प्रवाहमा समस्या उत्पन्न हुँदैन, निर्वाध रूपमा चौबिसै घन्टा आवागमन हुन सक्नेछ । विकसित देशहरूमा चौबिसै घन्टा चल्ने राजमार्गहरूले मानव जीवनमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ भनेर मानव बस्तीहरूलाई टाढा राख्ने गरिन्छ । नजिकमा बस्ती छ भने ठूलो पर्खाल लगाएर ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उपाय गरिएको हुन्छ ।


छैठौं, खेतीपाती घट्दै, बाँझोपन बढ्दै जाने क्रमलाई अब रोक्नैपर्छ । पहाडतिरबाट बसाइँ–सराइ गरेर मान्छे तलतिर झर्ने र खेतीपातीको क्रम घटी जमिन बाँझो हुँदै जाने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । पहाडी भेगको जमिन बाँझो हुँदै जाने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि नयाँ ढंगले सोच्नैपर्ने भएको छ । त्यस्तो समस्या सम्बोधन गर्न प्रथमत: पहाडमा विद्यमान परम्परागत खेती प्रणालीलाई वागवानी वा अर्गानिक कृषितर्फ केन्द्रित गरेर कृषकलाई उच्च मूल्यको उत्पादनतर्फ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । दोस्रो, टुक्राटुक्रीमा विभक्त जमिनलाई एकीकृत गर्दै बगान खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसो हुनसके कृषकलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ । पहाडी भूभागमा उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । तराईतिर खाद्यान्न उत्पादनलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।


सातौं, मानव संसाधन विकासका सन्दर्भमा उपयुक्त रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । विकास सम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न तय गरिएको विकास योजना कार्यान्वयनका लागि कस्तो जनशक्ति कति चाहिन्छ भन्ने निक्र्योल गरिनैपर्छ । योजनाका आधारमा जनशक्ति उत्पादन गरिनैपर्छ । अहिलेसम्म उत्पादनमा प्रक्रियालाई गति प्रदान गर्नसक्ने पर्याप्त जनशक्ति निर्माण हुनसकेको छैन । अब राष्ट्रिय आवश्यकतामा आधारित जनशक्ति उत्पादन गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ ।


आठौं, नेपालमा अत्यन्त सम्भावना रहेको क्षेत्र पर्यटन नै हो । प्राकृतिकसँगै सम्पदा पर्यटन र धार्मिक पर्यटनको पनि उत्तिकै महत्त्व छ । तर पर्यटन स्थलको विकासका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम हुनसकेको छैन । सम्पदाको संरक्षण गर्दै पर्यटन स्थलहरूमा मनोरञ्जन स्थल बनाउन सकियो भने पर्यटक आकर्षित हुन्छन् । हालसम्म बढी पर्यटक आकर्षित गर्ने क्षमता ठमेल र पोखरासँग छ । अन्यत्र किन पर्यटक जांँदैन भन्दा उनीहरूलाई आराम गर्ने, मनोरञ्जन गर्ने थलोहरूको उपलव्धता कम छ । त्यसैले पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माण गर्न सकियो भने जनताको जीवनस्तर उकास्न महत्त्वपूर्ण योगदान हुनसक्छ । हाम्रो जस्तो भौगोलिक अवस्थिति भएको देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास गर्न सक्दा बाह्य पर्यटकलाई कम मूल्यमा चिकित्सासेवा उपलब्ध गराएर पनि आकर्षित गर्न सक्छौं । उपयुक्त हावापानीका कारण हाम्रो देश शिक्षाको गन्तव्य बन्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।


नवौं, नेपालमै उत्पादन हुनसक्ने भए पनि हालसम्म उत्पादनमा ध्यान नदिएर कतिपय वस्तु बाहिरबाट आयात भइरहेको छ । खासगरी कृषिजन्य उत्पादन जस्तै– पशु, माछा आदिमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । हाम्रा सहरहरू त्यस्ता वस्तुको उपभोक्ता केन्द्र पनि हुन् । सहरी क्षेत्र आधारित उत्पादन सेटलाइट जोन निर्माण गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि
निश्चित भूभागलाई काठमाडौंका लागि उत्पादन गर्ने पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यसो भयो भने सागसब्जी, दूध वा खाद्यान्न उत्पादनका लागि सेटलाइट क्षेत्रहरू प्रबद्र्धन गर्न सकिन्छ । जनसंख्या जहाँ केन्द्रित छ, त्यहीं लक्षित गरी उत्पादन पकेटहरू निर्धारण गर्दै उत्पादनका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । यसरी आम जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्न आत्मनिर्भरताको आधार तयार हुनसक्छ ।


दसौं, खनिज पदार्थ अन्वेषण र प्रयोग गर्ने विषयमा राज्यको ध्यान पुग्नसकेको छैन । खनिज पदार्थ उत्खनन र प्रशोधन गर्ने क्षमता हासिल गरियो भने त्यसबाट आम जनताको जीवनस्तरमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । त्यसैले खनिज सम्पदाको अन्वेषण र व्यावसायिक प्रयोग गर्नसक्ने क्षमता विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।
एघारौं, हाम्रा हिमाल पेय जलका महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा छन् । विश्वव्यापी रूपमा उष्णता बढिरहेको र शुद्ध पिउने पानीको अभाव भइरहेको सन्दर्भमा यसलाई सदुपयोग गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढ्यौं भने हामीले विश्वका धेरै सहरमा शुद्ध पानी आपूति गर्न सक्छौं ।


बाह्रौं, ऊर्जाको विकासले पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । पहिले हामी ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने ढंगले अगाडि बढ्छांै र त्यसपछि ऊर्जा निकासीको बाटोमा जान्छौं । पूर्वाधार विकासमा ऊर्जाको प्रयोगद्वारा बाहिरबाट आउने इन्धन खपतलाई घटाउन सकिनेछ । विद्युत उत्पादन बढाउँदै विद्युतीय रेल निर्माण गर्न सकिए महँंगो मूल्य तिरेर आयात गरिंँदै आएको तेल खपत निकै कम गर्न सकिन्छ । तेलजन्य पदार्थका लागि ठूलो परिमाणमा खर्च भइरहेको विदेशी मुद्राको बचत हुनसक्यो भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्न जानेछ ।
तेह्रौं, रेमिटेन्सलाई उत्पादनशील काममा लगाउन प्रोत्साहन गर्दै ठूलो पुँजी परिचालनका आधार तयार गर्नुपर्छ । आन्तरिक रूपमा पँुजी परिचालन गर्ने कुरामा जोड दिनसक्ने हो भने जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा हुनेछ र आम रूपमा जनताको जीवनस्तर उठ्नेछ । बाह्य पुँजी परिचालनमा ज्यादा जोड दिँंदा लाभ पनि बाह्य पक्षले नै ज्यादा प्राप्त गर्छ भन्ने भुल्नु हुँदैन । पँुजी परिचालनको स्रोत जनतालाई बनाइयो भने बढी लाभ जनताले नै प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।


उल्लिखित केही विषयमा नीतिगत सुस्पष्टताका साथ ध्यान पुर्‍याइयो भने आर्थिक विकासको ढाँचा सकारात्मक बाटोतर्फ उन्मुख हुनेछ । त्यसपछि सबै नेपालीका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षादीक्षा दिने सामथ्र्य विकास हुनेछ । सबै स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्षम हुनेछन् र हरेकले आय आर्जनका माध्यममा आफूलाई संलग्न गराउनेछन् । हरेक परिवारको बचत गर्ने क्षमता वृद्धि हुनेछ र सबैको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउनेछ । राज्य स्वत: सबल हुनेछ, जनतामा खुसियाली छाउनेछ ।
पोखरेल प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री एवं नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT