अख्तियारको उदेकलाग्दो मौनता

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सवा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घोटला भएको नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मौनता उदेकलाग्दो छ ।

यति ठूलो रकम अनियमितता प्रकरणको विस्तृत अनुसन्धानमा उसले देखाएको ढिलासुस्ती आश्चर्यजनक मात्र होइन, रहस्यपूर्ण पनि छ । नौ महिनादेखि यो प्रकरण तथ्यगत हिसाबले बाहिर आइसकेको मात्र होइन कि संसद्कै समितिहरूले समेत छानबिन गर्न सुझाएका थिए । एक त, आयोगले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका विषयलाई उजुरीका रूपमा ग्रहण गरेर अनुसन्धानमार्फत तथ्य पहिल्याएर सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छ । अर्को, संसद्का समितिहरूले समेत यस प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिसकेका छन् अनि आयोगको आफ्नै प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पनि यसमा आर्थिक दुरुपयोग भएको पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि यस प्रकरणमाथि विस्तृत छानबिन टुंग्याएर मुद्दा अघि बढाउन आयोगले गरेको ढिलाइले उसको भूमिकाप्रति नै सन्देह पैदा गरेको छ ।


आयल निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देहीमा १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्चेर गत वर्ष जग्गा खरिद गरेको थियो । जग्गा खरिदको फाइल, संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको अध्ययन प्रतिवेदन र निगम स्रोतबाट प्राप्त तथ्य विश्लेषण गरेर कान्तिपुरलगायतका सञ्चार माध्यमले गत भदौमै खरिदको आधाभन्दा बढी रकम दुरुपयोग भएको तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसमध्ये झापामा ४१ करोड, सर्लाहीमा १८ करोड, चितवनमा साढे २८ करोड र रूपन्देहीमा साढे ३८ करोड अनियमितता भएको पाइएको थियो ।


निगमले नियमविपरीत वास्तविक मूल्यभन्दा धेरै बढी रकम तिरेर बिचौलियामार्फत जग्गा किनेको थियो । उसले बजारमा प्रचलित दरभाउका आधारमा लागत अनुमान तयार गरी प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने नियम पालना गरेको थिएन । बोलपत्रसमेत प्रकाशित नगरी उसले मालपोत कार्यालयको मूल्यांकन र चलनचल्तीको मूल्य उल्लेख गरी बिचौलियाहरूसँग जग्गा किनेको थियो । यसका लागि निगमले सञ्चालक समितिसँग मात्र रहेको २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खरिदको निर्णय अधिकारलाई समेत कार्यकारी निर्देशकलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । यसरी जग्गा किन्दा उसले एकातिर बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक महँगो मूल्य तिरेको थियो भने अर्कोतिर जग्गाधनीबाट अधिकृत वारेसनामा लिएका व्यापारीलाई रकम भुक्तानी गरेको थियो ।


निश्चित स्थानमा व्यक्तिको जग्गा किन्नुपर्दा ‘जग्गा प्राप्ति ऐन’ आकर्षित हुन्छ, जसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सरकारी दररेट निर्धारण गरी खरिद गरिन्छ । तर यो नियमको पालना गर्दा मनोमानी गर्न नसकिने भएपछि निगमका अधिकारीहरूले बिचौलियामार्फत जग्गा किनेका थिए । निगमको यस प्रकरणबारे संसद्मा उपभोक्ता हित तथा संरक्षण समितिका अलावा सुशासन समिति, अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अनियमितता ठहर गरी अख्तियारलाई पत्र पठाएका थिए । हालै मात्र महालेखाले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि जग्गा खरिदमा प्रचलित कानुन उल्लंघन गरी आर्थिक नियम मिचिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । मालपोत कार्यालयको मूल्यांकनभन्दा १७ गुणासम्म महँगोमा जग्गा किनिएको, सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने निर्णय कार्यकारी निर्देशकलाई हस्तान्तरण गरिएको, जग्गाधनीबाट निगमको नाममा जग्गा पास र व्यापारीको खातामा भुक्तानी भएको उसको ठहर छ ।


राज्यका यति धेरै निकायले आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गर्दा पनि जिम्मेवारपूर्ण अख्तियार भने न यथाशीघ्र विस्तृत अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा चलाउन तम्तयार देखिन्छ न आफ्नो अनुसन्धानमा कहाँ समस्या भइरहेको छ भनेरै सार्वजनिक गर्छ । यसले अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउन पाउने संवैधानिक अधिकार पाएको यो निकाय कतै कुनै अवाञ्छित प्रभावमा त छैन भन्ने आशंका जनमानसमा उब्जाएको छ । अनुसन्धानमा हुने ढिलाइसँगै अनियमिततामा संलग्नहरूले तथ्य लुकाउने मौका पाउँछन् र प्रमाण लोप हुने खतरा हुन्छ । अनि यस्ता ठूला प्रकरणहरूमा अग्र सक्रिय हुनुपर्ने निकाय मौन बस्दा दण्डहीनता मौलाउँछ, यसले मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्दैन भने नागरिकमा पनि नैराश्य छाउँछ । ढिलो गरी मुद्दा चलाउँदा त्यसले सम्बन्धित क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि कम पार्छ । सर्वसाधारणमा आस र दोषीमा त्रास जति देखिनुपर्ने हो, त्यति देखिन्न । त्यसैले अख्तियारले मुलुककै चासोमा पर्नुपर्ने यस प्रकरणमा मुद्दा अघि बढाएर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइन ढिलो गर्नु हुँदैन । त्यसका लागि सरकारले पनि अख्तियारको ‘तदर्थवाद’ अन्त्य गर्न जतिसक्दो छिटो प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ ०८:१२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कहिले ध्रुवीकरण, कहिले एकीकरण

सत्ता र दलमा भनेजस्तो भाग नपाएपछि माओवादी गुरू मोहन वैध हतारिएर, डा. बाबुराम बटारिएर र विप्लव उत्ताउलिएर बाहिरिएपछि प्रचण्डलाई हाइसञ्चो भएको देखिन्छ ।
कृष्ण पहाडी

काठमाडौँ — सन् १९५२ पछिका तीनवटा लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात सीपीआई संख्यात्मक हिसाबले दोस्रो ठूलो दल थियो ।

सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वमा ख्रुस्चेवको उदय, सन् १९६२ को चीन–भारत युद्ध, सोभियत र चिनियाँ धुरीमा साम्यवादी आन्दोलनको धु्रवीकरण लगायत अनेकौं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमपश्चात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीमा चिरा पर्दै गयो । फलस्वरुप सन् १९६४ मा भाकपा माक्र्सवादी अर्थात सीपीआई (एम) अस्तित्वमा आयो । सन् १९६७ मा पश्चिम बंगालको नेपाल सिमान्त नक्सलबाडी केन्द्रविन्दु भएर किसान आन्दोलनको ज्वालामुखी विस्फोट भयो । त्यसको नेतृत्व सीपीआई (एम) का स्थानीय नेताहरू कानु सन्याल, जंगल सन्थाल आदिले गरेका थिए भने १९६५ देखि ६७ को बीचमा सीपीएमकै अर्का नेता चारु मजुमदारले उग्र माओवादी धाराको पृष्ठभूमिस्वरुप आठवटा दस्तावेजहरू प्रतिपादन गरेका थिए, जो आफूलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पश्चिम बंगाल सदस्य भन्न पनि हिच्किचाउँदैनथे । जमिनदारको जग्गा किसानलाई बाँड्ने नारासहित किसान सभाबाट सुरु उक्त अभियान भूमिपतिहरूको जग्गामा झण्डा गाड्ने, भकारी फोर्ने र कागजपत्र जलाउने गतिविधिसँगै क्रमश: हिंसात्मक आन्दोलनमा परिवर्तन भयो र सुरु भयो, हिंसाको बर्बर सिलसिला अनि त्यसमाथि राज्यबाट दमनको शृङखला । त्यतिबेला पश्चिम बंगालको संयुक्त सरकारमा गृहमन्त्री सीपीआई (एम) का नेता ज्योति वसु थिए । त्यही आन्दोलनको गर्भबाट ‘अखिल भारतीय कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी’ नामक मोर्चा जन्मियो र सन् १९६९ मा भाकपा मालेमा रूपान्तरण भयो । नक्सलबाडीबाट वर्गशत्रु सफायाको नारासहित सुरु भएको व्यक्तिहत्या र हिंसाको त्यो अभियानलाई नै नक्सली आन्दोलन/नक्सली हिंसा भनिन्छ र त्यसमा लाग्नेलाई नक्सलाइट ।


नक्सली हिंसा जंगलको डढेलोजस्तो फैलन थालेपछि पश्चिम बंगालमा राष्ट्रपति शासन लागेको बेला भारत सरकारले सन् १९७१ को जुलाईमा ‘स्टिपल चेज’ नामक विशेष अप्रेसन सञ्चालन गर्‍यो, जस अन्तर्गत भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल र प्रहरीहरू परिचालन गरिए । साढे एक महिना चलेको अप्रेसन ‘स्टिपल चेज’ अन्तर्गत सेनाले बाहिरी घेरामा मोर्चाबन्दी गथ्र्यो, अर्धसैनिक बल र प्रहरी भित्र बसेर नक्सली सफाया अभियान चलाउँथे । अप्रेसन स्टिपल चेजका दौरान सयौँ नक्सलीहरू मारिए, २० हजारभन्दा बढी थुनिए, जसका कारण नक्सली हिंसाको ढाड भाँचियो । यसैगरी सीपीआई (माले) का महासचिव चारु मजुमदार सन् १९७२ मा पक्राउ परे । मुटु सम्बन्धी समस्या भएका मजुमदारको पक्राउ परेको १२ औँ दिन कलकत्तास्थित लालबजार प्रहरी थानामा ह्दयाघातका कारण संदिग्घ अवस्थामा मृत्यु भएको घोषणा भयो । जो नातेदार तत्काल उपलब्ध थिए, तिनकै रोहवरमा शव जलाइयो । अर्का नेता कानु सन्याल १९७० देखि ७ वर्ष र १९६७ मा पक्राउ परेका जंगल सन्थाल १२ वर्षसम्म थुनामा रहे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले नक्सली हिंसाविरुद्ध अवलम्बन गरेको कठोर नीति र अप्रेसन अन्तर्गत सरकारले साम–दाम–दण्ड–भेद, घुसपैठ सबै नीति अख्तियार गरेको थियो । त्यसपछि तहसनहस भएको नक्सली आन्दोलनमा अनेकौं चिरा परे । उक्त हिंसात्मक आन्दोलनको समाचार पेकिङ रेडियोले प्राथमिकताका साथ प्रसारण गथ्र्यो । नक्सली नेताहरू चीन भ्रमणका दौरान चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सर्वशक्तिमान नेता माओत्सेतुङलाई आफूहरूले भेटेको प्रसंगसहित हाम्रा अध्यक्ष माओ भनेर गर्वका साथ चर्चा गर्थे । नक्सली आन्दोलनमा चीनले सहयोग गरेको तथ्य कानु सन्याल स्वयंले स्वीकारेका थिए । सन् १९६७ मा काठमाडौँ भएर सन्यालसहित चारजना नक्सली नेताहरूले चीन भ्रमण गरी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओलाई भेटेको कुरा सन्याल केन्द्रित पुस्तकमा समेत वर्णन गरिएको छ । सन्यालका अनुसार चीनले नेपाल र भुटानको भूभाग हुँदै नक्सलसम्म गुप्त ट्रान्जिट मार्गको योजना बनाएको थियो । आत्मग्लानि र पश्चातापले सताएपछि अन्तत: कानु सन्यालले सन् २०१० मा नक्सलबाडीमा झुन्डिएर आत्महत्या गरे । नक्सली आन्दोलनका अर्का संस्थापक जंगल सन्थाल १२ वर्षे काराबास जीवनपछि अलग–थलगमात्र भएनन्, जँड्याहाको रूपमा बद्नाम पनि भए । अस्पतालबाट डाक्टरको सुझाव विपरीत गाउँ फर्केर रक्सी सेवन गरेकै कारण सन्थालको मृत्यु भएको बताइन्छ ।


नक्सली नेताहरूले सिमान्त झापालाई सेल्टर बनाएको लगायतका कारण झापामा यसको प्रभाव विस्तार हुनथाल्यो, अनि सुरु भयो, झापामा वर्गशत्रु सफायाको नाममा व्यक्तिहत्याको क्रूर सिलसिला । (सन्याल र सन्थाल नेपालीहरूसँगको छलफलमा नेपालीमा बोल्थे) २०२८ सालमा झन्डै डढेलोजस्तो फैलिएको त्यो हिंसात्मक अभियानलाई कसैले झापा संघर्ष/आन्दोलन/विद्रोह त कसैले टाउको गिँड्ने अपराध भन्दै आएका छन्, जस अन्तर्गत जमिनदारका नाममा आदिवासी चौधरी र राजवंशीसहित आठ निहत्था नागरिकहरू निर्मम ढंगले मारिए, तीमध्ये सबै जमिनदार थिएनन् ।


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का तत्कालीन महासचिव केशरजंग रायमाझीले २०१७ सालको महेन्द्रको कदमलाई समर्थन गरेका कारण केन्द्रीय स्तरमा नेकपा छिन्नभिन्न भएको थियो । तथापि जिल्ला कमिटीहरू भने कुनै केन्द्रीय कमिटीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्दै त कुनै स्वायत्त रूपमा क्रियाशील थिए । मनमोहन अधिकारी वरिष्ठ नेता र भरतमोहन अधिकारी सचिवालय सचिव रहेको पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटी अन्तर्गत नेकपा झापा कमिटी क्रियाशील थियो । चीनको ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’ र नक्सलबाडी आन्दोलनको गहिरो प्रभावका कारण माओ विचारधारालाई अवलम्बन गर्दै २०२८ सालमा झापा कमिटीले पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्दै मजुमदार, सन्यालको पदचिह्न पच्छ्याउँदै ‘एक एरिया, एक युनिट, एक स्क्वाड, एक एक्सन’को नारासहित वर्गशत्रु सफाया गर्ने भन्दै नक्सली मार्गमा अघि बढ्ने निर्णय गर्‍यो । हिंसात्मक झापा काण्डमा संलग्नताका कारण त्यसका कैयन नेताहरू जेल परे, जसमा खड्गप्रसाद शर्मा ओली पनि एक थिए । यसरी २०३० सालबाट ओलीको लामो कारावास जीवन सुरुवात भयो । भूमिगत अवस्थामा रहेका नेताहरू समेतको पहलमा त्यसपछि अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी समन्वय समिति (माले) गठन भएको देखिन्छ, जसलाई छोटकरीमा कोअर्डिनेसन केन्द्र अर्थात कोके भन्ने गरिन्थ्यो । कोकेमा झापा संघर्षमा सामेल नभएका अन्य वाम घटक र नेताहरू पनि संलग्न थिए भने २०३५ सालमा थप केही वाम घटकहरूसमेत सम्मिलित भई सीपी मैनालीको नेतृत्वमा नेकपा माले गठन भएको थियो । अहिले बलियो संगठन भएको नेकपा एमालेको मूलजरा भनेको त्यही नेकपा माले हो, जसको २०४७ सालमा जनआन्दोलनको सफलतापछि मनमोहन अधिकारी/साहना प्रधान नेतृत्वको माक्र्सवादीसँग एकीकरण भएको थियो । २०३९ मा सीपी मैनालीलाई विस्थापन गरी मालेका महासचिव भएका झलनाथ खनाल, २०४६ मा महासचिव भएका मदन भण्डारी र एमाले बनेपछि महासचिव भएका माधव नेपाल तीनैजना झापा कमिटीसँग असम्बद्ध राजनीतिज्ञहरू थिए, जसले कोकेमार्फत माले गठनमा सक्रिय भई पार्टीलाई लोकतान्त्रीकरणको दिशामा अघि बढाउन योगदान गरेका थिए । त्यसैले होला, एमालेले झापा संघर्षलाई ‘उग्र वामपन्थी दुस्साहसवादद्वारा प्रभावित’ भन्ने संज्ञा दिएको छ ।


२०४४ सालमा रिहा भएपछि नेकपा मालेको एउटा प्रभावशाली नेताका रूपमा ओलीको सदैव उपस्थिति रह्यो । २०५२ सालमा माओवादी हिंसा सुरु भएपछि त्यसको विरोधमा आवाज बुलन्द गर्ने काम ओलीले निरन्तर गरे र त्यही नै ओलीको राजनीतिक जीवनको उल्लेख्य पुँजी बन्न पुग्यो ।


सन् १९७१ मा नक्सली आन्दोलनमाथि भारतमा भीषण दमन भएपछि छिन्नभिन्न भए तापनि भारतका विभिन्न राज्यहरूमा माओवादी घटकहरू स्थापित हुँदै गए । आन्ध्र प्रदेशमा सक्रिय भाकपा माले पिपुल्स वार अर्थात पिपुल्स वार ग्रुप र बंगाल, विहार र पूर्वाञ्चलमा सक्रिय माओइष्ट कम्युनिस्ट सेन्टर (पहिले दक्षिण देश) बीच एकता भई सन् २००४ मा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बनेको थियो, जसमा सन् २०१४ मा भाकपा माले नक्सलबाडी पनि मिसिएको थियो । २०६३ साल अगाडिसम्म नेकपा माओवादीको सम्बन्ध र सहकार्य यिनै नक्सली घटकहरूसँग थियो । तर सन् २००४ मा नक्सली घटकहरू मिली उता भारतमा भाकपा माओवादी बनेपछि यता नेपालको माओवादी सात दलसँग १२ बुँदे सहमति गर्दै नयाँ राजनीतिक संस्करणमा प्रवेश गरेको थियो ।


२०४६ सालपछि संसदीय धारको राजनीतिमा एमाले समाहित भएपछि माओवादी नक्सली धारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको थियो । अन्तत: दुवैको एकीकरण/विलयले हिंसा गलत थियो भन्ने स्वीकार गरेको हो भने स्वागतयोग्य कुरा हो । कुनै बेला सानो दलको ठूलो नेता बन्नुभन्दा ठूलो दलको सानो नेता बन्नुमा माक्र्सवादीका कार्यकर्ताहरूले सन्तोष गरेकै कारण माले–माक्र्सवादी एकीकरण सफल भएको थियो । तर एकपटक ठूलो दल बन्दाको स्वाद चाखिसकेका माओवादी केन्द्रका नेताहरू एमालेसँगको एकीकरणपछि ठूलो दलको सानो नेता बन्नुमा कति सन्तोष गर्लान् ? हेर्न बाँकी छ । सत्ता र दलमा भनेजस्तो भाग नपाएपछि हुनसक्ने धु्रवीकरण आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तथापि माओवादी गुरु मोहन वैध हतारिएर डा. बाबुराम बटारिएर र विप्लव उत्ताउलिएर बाहिरिएपछि, प्रचण्डलाई हाइसञ्चो भएको देखिन्छ ।


कतिपयको युवावस्थामा रगत उम्लिन्छ र वृद्धावस्थामा पश्चाताप पोखिन्छ । हालै प्रचण्डले ओलीले १४ वर्ष कारावास र आफूले १४ वर्ष वनवास बिताएको प्रसंग उल्लेख गरेका छन् । प्रचण्डको १४ वर्ष वनवासको कथनलाई आधुनिक वनवासको संज्ञा दिनु उचित हुन्छ । नेपालमा संकटकाल लागेपछि प्रचण्डको सुरक्षित आश्रयस्थल भारत रहेको छिपेको छैन । भारत प्रवासकै क्रममा मोहन वैध सिलिगुडीबाट र सीपी गजुरेल चेन्नईबाट पक्राउ परेका हुन् । अहिलेको विश्वमा रेडियो सिग्नल ग्रहण गर्ने कुनै पनि उपकरणहरू यदि कसैले प्रयोग गर्छ भने त्यो व्यक्ति कहाँ छ भन्ने तत्काल पत्ता लाग्छ । प्रचण्डले भारत ‘वनवास’मा मोबाइल, स्याटेलाइट फोन निरन्तर प्रयोग गर्थे । जे होस्, प्रचण्डको १० वर्षे ‘वनवास’ १२ बुँदे सहमतिपछि सत्तावासमा अनुवाद भएको थियो । यस अर्थमा प्रचण्ड र ओली दुवै भाग्यमानी हुन् ।


प्रस्तावित एकीकरणपछि माओवादी केन्द्रका थुप्रैले पलायन गर्ने विश्लेषणसहित विप्लवपन्थीहरू उत्साहित देखिन्छन् त ओली इतरका एमालेजनहरू क्रमश: खिन्न हँुदै गएको अवस्था पनि देखिन्छ । पहिले झापा आन्दोलनमार्फत सुरु भएको र पछि पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा पुन: नवीकरण भएको माओवादी हिंसाको दुईवटा अध्यायको लगभग पटाक्षेप भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले अन्य वाम घटकहरूलाई गोलबद्ध गर्दै माओवादी धाराको हिंसात्मक संघर्षलाई नेपालमा निरन्तरता दिने रणनीति प्रस्ट देखिन्छ । कानु सन्यालले नक्सली हिंसामा चीनको सहयोग स्वीकारे जस्तो विप्लव धारलाई चीनको सहयोग छ/छैन, आगामी दिनमा देखिँदै जानेछ ।


२०६४ सम्म गणतन्त्रका घोर विरोधी ओली र लोकतन्त्रका घोर विरोधी प्रचण्डले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामै दुई वामपन्थी दल एकताको साइत जुराएका छन् । यसका लागि दुवैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति आभार र प्रतिबद्धता व्यक्त गरे इमानदारी देखिनेछ । यो सत्य हो, दुई दल बीचको यो एकता मूल्य र सिद्धान्तको आधारमा होइन, सत्ता र क्षेत्रीय रणनीतिको तहत भएको देखिन्छ । तर एमालेले झापा संघर्षलाई समेत दुस्साहसवादबाट प्रभावित बताएको र २०५२ पछि माओवादी हिंसाको सदैव निन्दा गरेको पृष्ठभूमिमा माओवादी केन्द्रले आफूले सञ्चालन गरेको हिंसात्मक ‘जनयुद्ध’प्रति आजसम्म खेद वा दु:ख व्यक्त गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा एकीकृत हुने दुई टाउके कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा मुखले हिंसात्मक जनयुद्धको निन्दा गर्नेछ त अर्को मुखले प्रशंसा अनि दुइटा मुख परस्पर बाझेको दृश्य ठूलो हास्य प्रहसन हुनेछ । यस्तो एकता जति सजिलै हुन्छ, त्यति सजिलै टुट्छ वा पटक–पटक चोइटिँदै जानेछ ।


वर्तमानलाई हेर्दा वाम गठबन्धन झन्डै दुई तिहाइको घमन्डले चुर भएका बेला स्वतन्त्रताको घाँटी न्याक्ने र लोकतन्त्रलाई झोकतन्त्रमा अनुवाद गर्ने प्रयत्न हुनसक्छ । लोकतन्त्रमा समान विचार राख्ने दलहरूको एकीकरण हुनु स्वाभाविक हो । यसै पनि नेपाली कांग्रेस राजनीतिक पक्षाघातले थला परेको छ । प्रभावकारी विपक्षविहीन अहिलेको अवस्थामा सत्ता/सरकार झनै स्वेच्छाचारी भएर जाने खतरा प्रबल छ । आफ्नै पूर्वअडान विपरीत अनेकौं मुद्दामा ओलीको विचलन त्यसैको प्रमाण हो । तसर्थ नागरिक समाजले झनै चनाखो भएर खबरदारी गर्नु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT