विद्यार्थी टिकाउने चुनौती

सम्पादकीय

काठमाडौँ — प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य गराउन सरकारले जोडतोडका साथ विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको १४ वर्ष भएको छ । यस वर्ष पनि ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य नि:शुल्क आधारभूत शिक्षा’ नाराका साथ आइतबारबाट भर्ना अभियान चलिरहेको छ ।

आधारभूत शिक्षाबाट कोही बालबालिका वञ्चित नहोऊन् भनेर खोजीखोजी विद्यालयमा नाम लेखाउने सरकारी अभियान सराहनीय छ । अभियानकै कारण विद्यालय भर्नादरमा बर्सेनि प्रगति भएको तथ्यांकमा देखिने गरेको छ । तर विद्यालयको पूर्वाधार, सुगमता, पारिवारिक पृष्ठभूमिलगायतका कारण भर्नादर शतप्रतिशत पुर्‍याउनु अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । सँगै, भर्ना भएका बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाइराख्ने र गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउने अर्को ठूलो चुनौती छ ।

गत वर्ष प्राथमिक उमेर समूह (५–९ वर्ष) का बालबालिकाको खुद भर्ना दर ९७ दशमलव २ प्रतिशत थियो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वयात्मक रूपमा प्राथमिकता दिएर अभियान सञ्चालन गरिरहेकाले यसपालि भर्नादर अझै बढ्न सक्छ । सरकारले ‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचको सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व’ नाराका साथ विद्यालय जाने उमेरका एक जनालाई विद्यालय भर्ना गरिदिन सार्वजनिक आह्वानसमेत गरेको छ । विद्यालय शिक्षाबाट बाहिर रहेका बालबालिका खोजी–खोजी भर्ना गराइरहँदा खासगरी अपांगता भएका बालबालिकाका हकमा पूर्वाधार अभावका कारण समस्या देखिएको छ । प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीलगायत उच्च अधिकारीले आइतबार मुगुमा अभियान थाल्दै गर्दा पढ्न तयार सात वर्षीय बालक अपांगता भएका कारण विद्यालय भर्ना हुन सकेनन् । अपांगता भएका बालबालिकाका लागि मुगुमा कतै विद्यालय नहुनाले ती बालक भर्नाबाट वञ्चित भएका हुन् । यसले पूर्वाधार तयारीमा सरकारको कमजोरी उजागर गरेको छ ।

Yamaha

सरकारले खोजी–खोजी विद्यालयमा नाम लेखाइदिनु जति महत्त्वपूर्ण छ, त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण सम्बन्धित अभिभावकमा बालबालिका पढाउने इच्छाशक्ति जागृत गराउनु हुन्छ । अभिभावकले नचाहेसम्म बालबालिकाले पढाइलाई निरन्तरता दिन सक्दैनन् । त्यसैले अभिभावकलाई सचेत पार्ने अभियानको खाँचो छ । अभिभावक र स्वयम् बालबालिकामा पनि ‘पढेर के हुन्छ र, जति पढे पनि जागिर पाइँदैन’ भन्ने मानसिकता बदल्न जरुरी छ । धेरै बालबालिका विद्यालय जान नसक्नु वा नटिक्नुको मुख्य कारण परिवारको आर्थिक अवस्था हो । शारीरिक श्रम गर्न सक्ने भएपछि विद्यालय नियमित नजाने वा पूरै छाड्ने बालबालिकाको संख्या उल्लेख्य देखिन्छ । भर्ना अभियानलाई सार्थक बनाउन आर्थिक रूपमा विपन्न परिवार पहिचान गरी उनीहरूको आयआर्जन अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । विद्यालय धेरै टाढा हुँदा पनि पढाइबाट बालबालिका वञ्चित हुन्छन् । विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालय समायोजन गरिँदा कतिपय क्षेत्रमा विद्यालयको दूरी बढेको छ । भौगोलिक कठिनाइको समस्या छ । भाषाको समस्याले पनि कतिपय समुदायका बालबालिकालाई पठनपाठनमा समस्या छ । मातृभाषामा शिक्षा पाउने प्रत्येक नेपालीको संविधानप्रदत्त मौलिक हक भए पनि त्यसअनुसारको पूवार्धार व्यवस्थापन छैन । त्यसैले सरकारले विद्यालयमा विद्यार्थीको सहज पहुँच स्थापित गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

विद्यार्थीलाई टिकाइराख्न विद्यालयको वातावरणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । विद्यालयले पर्याप्त पूर्वाधार, शिक्षकको मैत्रीपूर्ण व्यवहार, रचनात्मक सिकाइ शैलीबाट विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार कमजोर छ । शौचालय नभएकै कारण छात्राहरूले नियमित पढ्न जान नसकेको विडम्बनापूर्ण अवस्था भएका विद्यालय पनि छन् । विद्यालयमा योग्यता र दक्षताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा नियुक्ति पाएका शिक्षकहरूको बाहुल्य देखिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा दिलाएर बालबालिकाको भविष्य उज्ज्वल बनाउनेभन्दा पनि ‘जागिर खाने’ मानसिकता मात्र बोकेका शिक्षक पनि उल्लेख्य छन् । अहिले विद्यालय तहमा फेल नगराउने नीति लिइएको छ तर माथिल्लो कक्षामा पुग्दा पनि सामान्य समस्यासमेत हल गर्न नसक्ने विद्यार्थी उत्पादन भइरहेका छन् । त्यसैले शैक्षिक गुणस्तर सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिन जरुरी छ । यसमा शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने, शैक्षिक सामग्रीको पर्याप्त उपलब्धता महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् ।

नियमित विद्यालय नगए र गुणस्तरीय शिक्षा हासिल नगरेसम्म भर्ना अभियान सार्थक बन्न सक्दैन । त्यसैले बालबालिका खोजी–खोजी नाम लेखाइदिँदै गर्दा उनीहरूले नियमित विद्यालय जाने र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण सरकारले तयारका लागि नीतिगत र व्यवस्थापकीय सुधारलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ ०८:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आमसञ्चार कानुनमा बहस

संसद्बाट बनाइने ऐनलाई जस्तो व्याख्या गर्न पनि सकिनेगरी अस्पष्ट राख्नुपछिका लागि खतरनाक हुनेछ । प्रस्तावित आमसञ्चार सम्बन्धी ऐन २०७४ विधेयकको मस्यौदामा विस्तृत र व्यापक तहमा बहस आवश्यक छ ।
तारानाथ दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले मौजुदा सञ्चार क्षेत्रका ३ वटा ऐनहरू (१) छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन–२०४८ (२) राष्ट्रिय प्रसारण ऐन–२०४९ र (३) श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५१ खारेज गरी नयाँ आमसञ्चार ऐनका निम्ति मस्यौदा कोरेको छ । आम सञ्चारलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी र व्यावसायिक बनाई समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले तर्जुमा गरिन लागेको भनिएको मस्यौदाप्रति स्वाभाविक चासो बढेको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदाले विधेयकको रूपमा संसद्मा प्रवेश पायो भने नेपाली आमसञ्चार क्षेत्रका समस्या थप बल्झिएर जानेछ । संविधान प्रदत्त सञ्चारको हक व्यहारमा खुम्चिने खतरा बढ्नेछ । अभिव्यक्तिको निर्वाध स्वतन्त्रतामाथि सरकारी अंकुश कायमै रहनेछ ।

सञ्चार क्षेत्र नियमन ‘एउटै छाता ऐन’का अवधारणाबाट कोरिएको यो मस्यौदा जननिर्वाचित संसद्बाट निर्मित ऐनले भन्दा कार्यकारीको विवेकले बन्ने नियमावलीले सञ्चारक्षेत्र नियमन हुन थाल्नेछ । मस्यौदामा आमसञ्चार, पत्रकार र प्रेस प्रतिनिधिजस्ता शब्दको परिभाषा आपत्तिजनक छ । सञ्चार माध्यमहरूको ‘लाइसेन्स र व्यावसायिक सर्तहरूको नियमन गर्न तथा अभिलेख प्रणाली एवं स्वनियमन पद्धतिको प्रबद्र्धन गर्न’ अधिकार सम्पन्न र स्वतन्त्र गर्न राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि समिति गठनको सिफारिस गर्ने समितिको संरचनाले यसको गठन प्रक्रियाको निष्पक्षता सूनिश्चितता गर्दैन । नियुक्ति प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण भयो भने त्यसबाट जन्मने संरचना झन् एकपक्षीय हुनेछ । यो स्थितिमा स्वायत्त र स्वतन्त्र नियमनकारी संस्थाको मान्यता खण्डित हुँदै सरकारकै अह्रोटमा चल्ने एउटा अर्को जागिर भर्ती केन्द्र बन्न पुग्नेछ । प्राधिकरणलाई दिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको क्षेत्रबारे सरोकारवालाहरूसँग बृहत परामर्शको अभाव खट्किएको छ । यदि यस्तो संयन्त्र बनाउने भए यसबारे सबै पक्षबीच बुझाई र स्वीकारोक्तिमा एकरूपता जरुरी हुन्छ ।

यस्तो प्राधिकरणलाई सबै सरकारी विज्ञापन वितरण गर्ने अधिकारसमेत प्रस्ताव गरिएको छ, जुन संघीय राज्य संरचनाको सन्दर्भमा अत्यन्त अव्यावहारिक र हास्यस्पद छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार कुण्ठित गरी संघीय संरचना बनाइयो भने यसले द्वन्द्व बढाउनेछ । प्राधिकरणलाई आवश्यक कर्मचारी सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ, यो स्वतन्त्र निकायका निम्ति झन् आपत्तिजनक सवाल हो । यसबाट प्राधिकरण स्वतन्त्र र स्वायत्त नहुने स्पष्ट छ । मन्त्रालयका कर्मचारी सरुवा भएर जाने प्रणालीले ती संस्थाको स्वायत्तताको अभ्यास पुरै प्रभावित गर्नेछ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा पत्रपत्रिका सम्बन्धी व्यवस्थामा अभिलेखीकरणको नयाँ पद्धति सकारात्मक भए पनि सो पद्धतिमा पुरानै दर्ता प्रणालीका व्यवस्था हुबहु राखेर कठोर बनाइएको छ । साथै प्रादेशिक र स्थानीय प्रकाशनका अभिलेखीकरणसमेत केन्द्रीकरण गरिएको छ । पत्रपत्रिकालाई अनेक चरणका झन्झटिलो दर्ताको चक्रबाट मुक्ति चाहिएको छ । प्रकाशित पत्रिकाको अभिलेखीकरण गर्ने पद्धति भए पुग्छ । तर यो पद्धति सरल र स्पष्ट गरिनु पनि आवश्यक हुन्छ । पत्रपत्रिका सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत गरिएको वर्गीकरणको प्रस्तावमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष ‘अडिट ब्युरो अफ सर्कुलेसन’को अवधारणा पनि छैन । यो प्रक्रियामा पत्रपत्रिका सम्परीक्षण समितिका नाममा विद्यमान सरकारी हस्तक्षेप कायम रहने र प्रेस काउन्सिलको असान्दर्भिक सहभागिता कायमै रहने सवाल प्रस्तावमा यथावत छ । यो निकै आपत्तिजनक हो ।

पत्रपत्रिका खारेज नगरिने संवैधानिक संरक्षण प्रतिकूल हुनेगरी मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन सकिने तर्क गरेर पत्रपत्रिकामाथि नियन्त्रण बढाउने व्यवस्था देखिन्छ । यसबाट संवैधानिक अधिकार खुम्चिनेछ । २००४ मा श्री ३ पद्मशमशेरको पालामा निर्मित छापाखाना सम्बन्धी नियमको निरन्तरता रहेको छापाखाना दर्ता गराउनुपर्ने, छापाखानाको छुट्टै प्रमाणपत्र लिनुपर्ने जस्ता निकै पुरातन र असान्दर्भिक विषयसमेत जीवित तुल्याइएको छ । आजको समयमा ‘प्रिन्टिङ बिजनेस’लाई आम सञ्चारको नियमनमा राखिनु खेदजनक हो । यो कम्पनी र कर कानुनले नियमन गर्ने विषय हो ।

प्रसारण क्षेत्रमा हुने प्रविधिको नयाँ–नयाँ विकासमा समेत सिर्जनात्मक प्रयोग हुनबाट निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्ने सोच राखेर प्रसारण सम्बन्धी व्यवस्थाहरू प्रस्तावित गरिएको देखिन्छन् । जबकि प्रसारण क्षेत्रका लागि निकै उदार र स्पष्ट कानुन आवश्यकता खट्किएको धेरै भयो । तर प्रसारण क्षेत्रमा दस्तुर र रोयल्टीको दोहोरो कर प्रणाली अझै यथावत राखिएको प्रस्ताव यस मस्यौदामा छ । कुनै सामग्री प्रसारण गरेकै कारण इजाजतपत्र रद्द हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ, जुन अझ अत्यन्त आपत्तिजनक हो ।

प्रसारण माध्यमका वर्गीकरण गरी सार्वजनिक प्रसारण, सामुदायिक प्रसारण र निजी प्रसारणमा विभाजित गरे पनि सोको स्पष्ट आधार र परिभाषा मस्यौदा विधेयकमा छैन । सामुदायिक प्रसारणलाई स्थानीय सरकारको प्रचार माध्यम हुन बाध्य पार्ने प्रकारको व्यवस्था मस्यौदामा राखेर सामुदायिक प्रसारण क्षेत्रको महत्त्व र सान्दर्भिकतालाई सीमित पार्न खोजिएको छ । यस्तै रेडियो, टेलिभिजन फ्रिक्वेन्सीका सन्दर्भमा पनि आवधिक इजाजत हुने भनिए पनि समय अवधि अव्यावहारिक र बढी राखिएको छ । फ्रिक्वेन्सी सार्वजनिक सम्पत्ति हो । र यसमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको मान्यतालाई सबल रूपमा कानुनमा समेट्नु आवश्यक थियो ।

मस्यौदामा निकै आपत्तिजनक पक्ष भनेको विवादास्पद अनलाइन मिडिया निर्देशिकालाई जस्ताको तस्तै समेटिन खोज्नु पनि हो । अनलाइनहरूको अभिलेखीकरण, प्रमाणपत्र, नवीकरण र व्यावसायिक विषय समेतमा इजाजत लिनुपर्ने प्रावधानहरू राखिएका छन्, जुन घोर आश्चर्यजनक छ । अनलाइन मिडियालाई छापा वा प्रसारणजस्तै ठान्नु प्रविधिको अनुपम अवसरलाई नजरअन्दाज गरिनु हो । श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई खारेज गर्ने र अहिले रहेको कतिपय अधिकारहरू खोस्ने मनसाय पनि मस्यौदामा देखिन्छ । तर अनावश्यक जागिर खाने संस्था मानिएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई अर्को नाममा यथावत राखिएको छ, जुन हास्यास्पद छ । यसबारे गम्भीर छलफल जरुरी छ । सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको वृत्तिविकास र सुरक्षाका सन्दर्भमा राज्य थप गम्भीर बन्नुपर्नेमा यसबाट उम्कन खोजेको देखिन्छ । सञ्चार क्षेत्रको जोखिमूर्ण संलग्न जनशक्तिको सुरक्षा चाहे भौतिक होस् या पेसागत यसबारे नियमन पद्धति स्पष्ट र दह्रो हुनैपर्छ ।

मस्यौदामा आमसञ्चार माध्यमहरूमा स्वनियमनका प्रावधान राखिएको छ, जुन सकारात्मक छ । तर यो व्यवस्था भएपछि प्रेस काउन्सिलको कुनै औचित्य र आवश्यकता रहँदैन । तर काउन्सिल ऐन भने यथावत नै रहने देखिन्छ । यस्तो दोहोरो मान्यता र संरचना अनावश्यक देखिन्छ । नेपाली पत्रकारितामा मर्यादित र जिम्मेवार अभ्यासलाई प्रबद्र्धन गर्न नैतिक मूल्यहरूको पक्षलाई बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि स्वनियमन प्रणालीलाई नै बढावा दिनुपर्छ, नैतिकता र मर्यादाका विषय लठ्ठी लगाउने नियमनकारी संयन्त्रमार्फत सम्भव नै छैन । तर यसबारे कानुनले स्पष्ट बाटो लिनुपर्छ । दोहोरोपन यथावत राख्नु हुँदैन ।

अर्को आपत्तिजनक विषय भनेको प्रेस प्रतिनिधि सम्बन्धी व्यवस्था हो । प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र दिने सरकारी अधिकार यथावत राख्नुले ‘एक्रिडेसन’मा सरकारी भूमिका रहने मानिन्छ । यो प्रेस स्वतन्त्रताको मान्यता प्रतिकूल छ । राज्यले पत्रकार तोक्ने मान्यता घोर अलोकतान्त्रिक सोच हो, जुन यस विधेयकमा पनि विगतमा झैं यथावत छ । यस्तो यथास्थितिले प्रेस स्वतन्त्रतालाई विस्तार गर्न सक्दैन ।

प्रकाशन–प्रसारणका सम्बन्धमा संविधानले निर्धारण गरेका सीमाहरू यथावत राखिएको छ । संवैधानिक सीमाको नियमन पक्षबारे मस्यौदामा स्पष्ट छैन । प्रेसका संवैधानिक सीमाहरूको नियमनको विषयलाई सरकारवादी मुद्दा हुने उल्लेख छ । साथै निषेधित प्रसारणलाई अपराधको रूपमा प्रस्तुत गरी जेल सजायसमेत हुने व्यवस्था छ । संवैधानिक सीमाको सकारात्मक र उदार विस्तृतीकरण ऐनमा भएमात्र सो अभ्यासलाई सही दिशा दिन सकिन्छ । यसो भएन भने सरकारले संविधानका व्यवस्थाको आफैं व्याख्या गर्ने स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिले मौका पाइरहन्छ ।

विधेयकको मस्यौदाले नयाँ–नयाँ नियमक सरकारी संरचनाहरू प्रस्ताव गरेर राष्ट्रको खर्च बढाउने सोच राखेको छ । आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, सञ्चार संग्रहालय, सूचना बैंक, पत्रकार कल्याण कोष, वृत्तिविकास कोष आदि संरचनाहरू सरकारी तहमा बनाउने योजना यसमा समेटिइएको छ । यस्ता संरचनाहरूले राष्ट्रिय भार बढाउनेछ । सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरूलाई लाभ पुर्‍याउनेभन्दा पनि सत्ताका नजिकका मानिसलाई जागिरको अवसर र्सिजना गर्न यस्ता संस्थाहरू दुरुपयोग हुँदै आएका छन् । यो विधेयक ऐन बनेपछि हाल सञ्चालनमा रहेका सञ्चार माध्यमहरू पनि पुन: दर्ता (अभिलेखीकरण) गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रस्ताव गरिएको छ । दोहोरो दर्ताको स्थितिले सरकारी हस्तक्षेप बढाउनेछ ।

नेपालमा प्रकाशन हुने कुनै पनि पुस्तकहरूसमेत अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आजको युगमा यस्तो दर्ता प्रक्रिया राखेर पुस्तक प्रकाशनलाई नियमनको दायरामा राखिनु अव्यावहारिक, हास्यास्पद र पुरातन मान्यता पनि हो । यस्तो कानुनको आवश्यकता नै छैन ।

समग्रमा यो मस्यौदामा धेरै विषय समेटिएको तर प्रावधानहरू अस्पष्ट र संक्षेपीकरण भएकाले तथा ‘तोकिए बमोजिम’ भन्दै ‘तजबिजी’मा नियन्त्रणमुखी नियमावली बनाउने क्षेत्र खुला राखेर कार्यकारीको हात माथि पार्ने र सञ्चार क्षेत्रमा सरकारको हस्तक्षेपको सम्भावना खुला राख्ने जोखिम मस्यौदामा अन्तरनिहित छ, जुन आपत्तिजनक छ । संसद्बाट बनाइने ऐनलाई जस्तो व्याख्या गर्न पनि सकिनेगरी अस्पष्ट राख्नु पछिका लागि खतरनाक हुनेछ । प्रस्तावित आमसञ्चार सम्बन्धी ऐन २०७४ विधेयकको मस्यौदामा विस्तृत र व्यापक तहमा बहस आवश्यक छ । यसबारे सम्पूर्ण सञ्चार जगत, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर आमनागरिक तथा राजनीतिक दलहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।

दाहाल नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तथा फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष हुन्।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT