सांसद कि वडाध्यक्ष !

नीति निर्माण र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा बहस गर्ने तथा सरकारलाई आवश्यक दिशानिर्देश गर्नुपर्ने मूल दायित्व भएका सांसदहरूले विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भूमिकामा स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक संरचना क्रियाशील रहेको तथ्यलाई भुल्नु हुँदैन । विकास रकमप्रतिको अनावश्यक मोहले जनस्तरमा सांसदहरू कर्तव्यच्युत भएको सन्देश मात्र गइरहेको छैन, उक्त पैसा खर्चको विषयले विधायक पदलाई नै अनावश्यक विवादास्पद पनि बनाइरहेको छ । त्यसैले सांसदहरूले बजेटका निम्ति दबाब दिन रोक्नुपर्छ । र, सरकारले पनि उनीहरूको दबाबमा परी बजेट छुट्याउने भूल गर्नु हुँदैन ।

विगतमा अत्यन्त विवादास्पद सांसद विकास कार्यक्रमका लागि सांसदहरूले पहिलेको तुलनामा तीन गुणाभन्दा बढी बजेट बढाउन माग गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा हरेक निर्वाचित सांसदका लागि ३ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको थियो । यस वर्ष उक्त रकम १० करोड पुर्‍याउनुपर्ने भन्दै सांसदहरूले दौडधुप थालेका हुन् । गत वर्ष पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमबाहेक पनि हरेक सांसदले क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ५० लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था थियो, यो रकम भने निर्वाचितबाहेक समानुपातिक र मनोनीत सांसदहरूले पनि पाउँथे । यस्तो रकमको सही सदुपयोगसमेत भएको छैन भने महालेखा परीक्षकले बर्सेनि ठूलो परिमाणमा बेरुजु निकाल्दै आएको छ । कतिपय सांसदले आफू वा परिवारका सदस्य संलग्न संस्था र कार्यकर्तालाई आफूखुसी योजना बाँड्ने गरेका छन् ।

२०५१ मा निर्मित एमालेको अल्पमतको सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा प्रतिसांसद दुई लाख रुपैयाँ दिन सुरु गरेको थियो । पछि यसलाई पाँच लाख रुपैयाँ पुर्‍याइयो । यस रकममा संसद्ले आफूखुसी गरेपछि २०५८ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नियमावली बनाइयो । तर पनि सांसदहरूको मनोमानी रोकिएन । चौतर्फी विरोधका बाबजुद पनि कार्यक्रमलाई खारेज गर्नुको सट्टा अझ विस्तार गर्दै लगियो । र, तीन वर्षअघि पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम पनि थपियो । गत वर्ष दुवै कार्यक्रमका लागि दस अर्बभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको थियो । अहिले सांसदहरूले माग गरेअनुसारै पैसा छुट्याइयो भने यो रकम झन् ठूलो हुन आउँछ । अझ यसैलाई नजिर मानेर ठूलो संख्यामा रहेका प्रदेश–सांसदहरूले पनि आफ्ना लागिसमेत रकम मागे भने मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने बजेट छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । राज्यकोषलाई ठूलो भार पर्ने गरी सांसदका नाममा अनावश्यक बजेट छुट्याइनु कत्ति पनि न्यायोचित हुँदैन ।

अचम्म यो छ कि सर्वत्र विरोध भएको यो कार्यक्रम खारेजीका लागि कुनै पनि दल बोल्दैनन् । कानुन बनाउने दायित्व भएका सांसदहरूको मूल जिम्मेवारी पैसा बाँड्ने र योजना कार्यान्वयन गर्ने होइन भन्ने उनीहरूलाई थाहा नभएको पक्कै होइन । तर पनि विधायकहरू किन व्यवस्थापक बन्न चाहिरहेका छन् ? खुद्रे विकासे योजना र कार्यक्रमका लागि किन मरिहत्ते गरिरहेका छन् ? कार्यपालिकाजन्य यी कार्य गर्न स्थानीय सरकार छ भन्ने सत्य उनीहरू किन मनन गर्दैनन् ? किन उनीहरू शक्ति पृथकीकरण प्रतिकूल हुने गरी कार्यपालिकाको छायामा पर्न चाहन्छन् ? यी ज्वलन्त प्रश्नहरूको उत्तर सहज छ— यो मोटो रकम परिचालनबाट उनीहरू भोटको राजनीति सुरक्षित गरिरहन चाहन्छन् । विडम्बना के छ भने, यही भोटको राजनीतिले नै हाम्रा संघीय सांसदहरूलाई वडाअध्यक्षजस्तो बनाएको छ ।

चुनावमा भोट माग्दा दलका उम्मेदवारहरूले मतदाताहरूसँग गरेका वाचा सम्झिने हो भने हामी ठ्याक्कै त्यस्तै झल्को पाउँछौं । संघीय संसद्मा कानुन बनाउने जिम्मेवारी लिनका लागि चुनाव लडिरहेका उम्मेदवारहरू जनतालाई गल्ली, नाला र धाराजस्ता मसिना विकासका आश्वासन बाँडिरहेका थिए । त्यो सबै देख्दा लाग्थ्यो, उनीहरू वडाध्यक्षको चुनाव लडिरहेका छन् । आज निर्वाचन जितेपछि उनीहरू फेरि त्यस्तै भूमिकाका लागि ‘लबिइङ’ गरिरहेका छन्, जुन लज्जास्पद छ । त्यसैले उनीहरूलाई विधायिकी भूमिकाबाट विचलित हुन नदिन निर्वाचन क्षेत्र लक्षित यस्ता कार्यक्रम अब अन्त्य गरिनुपर्छ । सांसदले विकासका लागि संसद्मा सरकारको ध्यानकर्षण गराउन सक्छन् । आयोजना मागिदिन पनि सक्छन् । तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भूमिका उनीहरूको हुँदै होइन, यो तथ्यलाई दल र सांसद दुवैले मनन गर्नुपर्छ ।