गणतन्त्रको पहिलो चुलबुल

चुनावको परिणाम जसको पक्षमा गए पनि त्यसको पालना नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । जनता अब त सरकारले केही काम गर्ला कि भनेर आशामुखी नजरले हेर्दै छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको चीन भ्रमणपछि केही नयाँ र अलिकति नौलो उपलब्धिको निश्चित आशा राखेका हुन् । जनताले भने यो अस्वाभाविक होइन । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हँुदा देखाएको गति र जोसका कारण जनताले ओलीमाथि अहिले भरोसा राखेको देखिएको छ । अब यो आशा र भरोसालाई निरन्तरता दिन उनी कति प्रयत्न गर्नेछन् ? सरकारको सफलता र असफलता त्यसैमा देखिनेछ ।

नेपाल र चीनको पहाडी सिमानामा आधुनिक रेल दौडिएको हेर्न र हिन्द महासागरको बालुवामा खेल्दै चन्द्र–सूर्य अंकित नेपाली झन्डा र सगरमाथाको चित्रले सजिएको पानीजहाज महासागरमा गतिशील भएको हेर्ने रहर नेपाली जनतामा पक्कै छ । यसमा कुनै शंका छैन ।

नेपाली जनताले आफ्नो जीवनचर्यामा खासै सुधार ल्याउन नसके पनि देश विकासका सपनाहरू देख्न छाडेका छैनन् । यी सपना कुनै सम्भव होलान् र कुनै असम्भव होलान्, त्यो अलग कुरा हो । विसं २०४५ सालको नाकाबन्दीका बेला पनि नेपाली जनताले विकासका सपना नदेखेका होइनन् । तिब्बतको बाटो काराकोरम राजमार्ग हँुदै समुद्रसम्म पुगिने तर्किब त्यतिबेलाका भूवैज्ञानिकहरूले नसुझाएका होइनन् । तर, किन हो त्यतिखेर महाराज वीरेन्द्रले यो विकल्प स्वीकार गरेनन् ।

अहिले तीन दशकको छोटो समयमै चीनको गति त्यो भन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको छ । चीनले अकल्पनीय आर्थिक प्रगति गरेको छ । साम्यवादका सूत्रहरूमा सर्वांग दीक्षित वामपन्थी देशले दक्षिणपन्थीहरूको आर्थिक नीतिलाई पछ्याएर आफूलाई त्यो नीति सुहाउँदो ढाँचामा प्रस्तुत गरेर संसारका सबैलाई छक्क तुल्याएको छ । आम्दानीका हिसाबले अमेरिकीभन्दा चिनियाँ धनी भएका छन् । उनीहरूले विकासका क्षेत्रमा अनेकन उपलब्धि हासिल गरेका छन् । जनताको चर्को चाहना र राजनीतिक दलको इच्छाशक्ति नभएसम्म यस्ता विकास गर्न गाह्रो पर्छ ।

जन–परिचालनमा चीनले जति छिटो आफूलाई शक्तिशाली बनाउँदै अघि बढाएको छ, त्यो सबैका लागि प्रशंसाको विषय बनेको छ । चीनले गरेको शक्तिको आर्जनका दुई अर्थ छन् । एकातिर, यसले विकासशील देशहरूलाई प्रोत्साहित गरेको छ भने अर्कातिर विश्वको सामरिक राजनीतिमा शक्ति सन्तुलनका सूत्रहरूलाई खलबल्याइदिएको छ । निश्चय पनि, आफनै आँखाले चिनियाँ प्रगति देखेका नेपालका नेताहरूको मनमा ‘यस्तो विकास गर्न सके पो’ भन्ने चुकचुकी भइरहेको होला । त्यो नेपालका लागि एउटा सुन्दर पक्ष हो ।

एकातिर, चिनियाँको सद्भावको पक्ष छ भने अर्कोतिर नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको सम्बन्ध हार्दिक रूपले सामान्य भएको छ । यो नेपालका लागि खुसीको कुरा हो । चीन र भारत दुवैतिरबाट नेपाल प्रवेशका जति नाका खोलिए पनि नेपालका लागि त्यो पर्याप्त छैन । हाम्रो आफ्नै विकासको रूपरेखा तय गर्न हाम्रा सीमाहरू खुल्नु अति आवश्यक छ । चाहे जलस्रोत होस् वा जडीबुटी, हामीसँग जे छ, त्यसको औद्योगिक परिष्कार, प्रशोधन र खुला बजारसम्म सहज प्रवेश नभएसम्म हाम्रो विकास सम्भव छैन ।

बितेका सात–आठ दशकको समयमा हामीले हाम्रो गुजारा मात्र खोज्यौं । त्यतिबेला विकासका ठूला योजनामा लाग्न सकेको भए अहिले हामी दीनहीन अवस्थामा हुने थिएनौं । तर, विकासको गति मानिसले सोचेजस्तो हँुदैन । त्यसका लागि मानिसको चिन्तन समयको गतिसँगै गतिशील हुनुपर्छ । भारतमा गणतन्त्र र चीनमा जनवादी–गणतन्त्र स्थापना भएलगत्तै जहानियाँ सामन्ती शासनबाट नेपालले मुक्ति पाएको थियो । अहिले विक्रमीय शताब्दीको अन्तिम चरणमा आएर हामी आफ्नो मालिक आफंै भएका छौं । तैपनि, हाम्रो गन्तव्य अझै सुस्पष्ट देखिएको छैन ।

देशमा गणतान्त्रिक संविधान बन्यो, देश संघीय स्वरूपमा आयो, संविधानका समर्थक र विरोधी कसैले हार्नुपरेन, कसैले जितेको ठान्नु पनि परेन । सबैले संविधानलाई स्वीकृति दिए । चुनाव भयो । तीनै तहको चुनावमा दलहरू कसैले जिते र कसैले हारे । फरक केही परेन । तै पनि, अहिले देशमा अनौठो खेल चलिरहेको छ । चुनावी गठबन्धनमा कसिएका दुई कम्युनिस्ट पार्टी अहिले शान्त मनले अत्यन्त अशान्त छन् ।

बडो हिसाब मिलाएर उनीहरूले आफ्नो मनभित्रको यो अशान्तिले ल्याउने होहल्ला र कचमचलाई अहिलेसम्म सार्वजनिक हुनबाट रोकेर निकै बुद्धिमानी देखाएका छन् । तर, सञ्चारको यो महिमामयी कालखण्डमा लामो समय यस्तो चुलबुल रोक्न सकिएला भन्ने सोच्नु गाह्रै छ । राजनीति गर्ने मानिसलाई भन्दा पनि राजनीतिक समीकरण मिलाउन र झगडा चम्काउन चुलबुलाइरहेकाहरूलाई मौन राख्न प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड सफल रहेका छन् । उनीहरूको यो सफलताको सीमा कतिसम्मका लागि निर्देशित हो ? त्यो दुवै नेताले थाह पाएका छैनन् ।

विवेकशील नेपाली जनताले विगत चुनावमा एमाले र माओवादीलाई गठबन्धनमा बाँध्न देखिएका प्रयत्नहरू बिर्सिएका छैनन् । यति छोटो समयमा चुनाव तीनवटा भयो भन्दैमा राजनीतिक कालखण्डका महत्त्वपूर्ण घटना बिर्सिन सकिने कुरा होइन । भरतपुर महानगरको मेयरको चुनावमा माओवादीले देखाएको राजनीतिक तमासा र तत्काल एमालेबाट त्यसको अनुमोदन पहेलीबिनाको राजनीतिक पहेली थियो । प्रतिदिन राजनीतिक नैतिकता, आचरण र देशभक्तिको कुरा गरेर नथाक्ने नेताहरू राजनीतिको खेलमा कति पदलिप्त छन् भन्ने स्पष्ट देखियो ।

एमाले–माओवादी गठबन्धन बन्यो, यी गठबन्धनले चुनाव पनि जिते, मन्त्रीहरू पनि बनाए । तर, अहिलेसम्म सरकार चलाउन सकेनन् । यी दुवै पार्टी अब आफ्नैबीचको एकतामा पनि अन्कनाउन थालेका छन् । दुई पार्टीको विलय हुने तर त्यसबाट एउटा पार्टीको उदय नहुने परिस्थिति निर्माण भइरहेको स्पष्ट देखिन्छ प्रचण्ड र ओलीका वरिपरि । यी दुई ठूला पार्टीको यो चालमा परिवर्तन नआउने हो भने एउटै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालका गरिबहरूको कमिजको कल्लर नयाँ लगाइदिने आशा पनि आउँदो वर्षामा आउने कोसी, कर्णालीको भेलले बगाइदिनेछ ।

सत्ताधारी दलहरूको यो अवस्था छ भने अघिल्लो चुनावमा सबभन्दा ठूलो सत्तापक्ष बनेको नेपाली कांग्रेस सबभन्दा सानो प्रतिपक्षका रूपमा खुम्चिएको छ । कांग्रेसीहरू पराजयको हार कसको टोपीमा हालेर मिल्काउने हो, खोजीमा छन् । निश्चय पनि, कांग्रेसका निर्वाचित तथा शक्तिशाली सभापतिको हैसियतले शेरबहादुर देउवाले पराजयको जिम्मेवारी लिनु स्वाभाविक हुन्छ । तर, उनी त्यसका लागि तयार भए पनि पार्टीभित्रका उनका विरोधीहरू त्यसका लागि तयार देखिँदैनन् ।

शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री शशांक कोइरालालाई जुधाउने तत्त्वहरू पनि त्यति सक्रिय छैनन् । बीपी कोइरालाको उत्तराधिकारका हकदार शशांक कोइरालालाई आफू सभापति हुन पनि शेरबहादुर देउवा चाहिन्छ भन्ने राम्रो ज्ञान छ । अकल्पनीय घटनाक्रमको सिलसिला जोड्ने सामाजिक सञ्जालका भविष्यवाणी अहिलेका सन्दर्भमा अर्थहीन हुन् ।

एकातिर सरकारी तम्बुभित्र बसेका गठबन्धनका एक थरी सहयात्रीहरू एकताको आँसु बहाउँदै छन् । अर्का थरी, एमाले–माओवादी एकताका महत्त्वको गीत गाउँदै छन् । भागबन्डा र एकताका बीच मेलमिलाप खोज्न बसेका भाषाशास्त्रीले शब्दकोष कोट्याउनै सकेका छैनन् । बर्दियामा भेरी नदीलाई बबई नदीमा प्रवेश गराउने समयसम्म एमाले–माओवादी मिल्न सक्ने सम्भावना नभएको होइन । तर, अहिले देखिएका सबै सम्भावना दसैंपछिसम्म स्थगित रहने अनुमानमा छन् एमालेका सामान्य कार्यकर्ता ।

त्यसपछि पनि, सरकार र प्रतिपक्षी पार्टीको स्थिति के हुन्छ ? कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । यति हो, पार्टीका हाइकमान्ड केपी ओली र प्रचण्डले नभनेसम्म अहिलेका मन्त्रीले काम चलाइरहनेछन् । हतपती मन्त्रिपरिषद्मा फेरबदल गर्ने मुडमा दुवै नेता देखिँदैनन् ।

सरकार र प्रतिपक्षको यो राजनीतिले अप्ठेरामा परेका छन् जनता । गाउँ र नगरपालिकामा रूपान्तरित भएका स्थानीय तहको हिसाबकिताब कसरी चल्दै छ ? त्यो संघीय सरकारलाई थाहा हुने कुरा भएन । प्रादेशिक सरकारको टीओआर नै तयार भएको छैन । न प्रदेश प्रमुखलाई, न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई कुनै जानकारी छ । पूरै देश भद्रगोल अवस्थामा छ ।

नयाँ प्रादेशिक सरकारले त्यसको अध्ययन गर्न सकेको छैन । अब हाम्रो संघीय सरकार उत्तर–दक्षिण रेल चलाएर पूर्व–पश्चिमका जनतालाई सुख र सन्तोष दिने पक्षमा देखिएको छ । नेपाली जनता रेल चढ्ने आशाले मात्रै धानिएका छन् । यही हो गणतन्त्रको पहिलो चुलबुल ।