‘नक्कली डाक्टरलाई’ उन्मुक्ति नदेऊ

‘नक्कली डाक्टर’ हरूलाई आवश्यक कानुनी कारबाही गरेर सर्वसाधारणहरूमा चिकित्सकीय र न्याय सेवाप्रति भरोसा र चिकित्सा पेसाप्रति सम्मान जगाउनुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले नै दोषीले उन्मुक्ति पाउनेगरी मुद्दालाई कमजोर बनाउनु विडम्बनापूर्ण छ । जनस्वास्थ्यका दृष्टिले यी नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरूको कर्तुत जति घातक छ उनीहरूलाई जोगाउन गरिएको यस्तो प्रपञ्च उत्तिकै गम्भीर छ । यति गम्भीर प्रकृतिको कसुरमा पनि सजाय नहुने भएपछि यसले दोषीहरूको मनोबल मात्र होइन, यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिने खतरा पनि बढाउँछ ।

गत माघ १५ मा प्रहरीद्वारा पक्राउ २० ‘नक्कली डाक्टर’ विरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानपछि ठगी मुद्दा चलायो । तर, उनीहरूविरुद्ध खासै कारबाही हुन सकेन । अदालतमा थुनछेकको बहसपछि कोही तारेखमा र कोही सामान्य धरौटीमा रिहा भए । २०७२ माघदेखि २०७३ भदौभित्र प्रहरीले यस्तै ५८ जना डाक्टरविरुद्ध चलाएको मुद्दाको नतिजा पनि उस्तै थियो । उनीहरूमध्ये कतिपयले भारतमा पढेको भनिएको आईएस्सीको रोल कोड र नम्बरहरू त्यहाँको अभिलेखमा भेटिएका थिएनन् । तर पनि प्रहरीद्वारा जिल्ला अदालतमा दायर सबैजसो मुद्दा असफल भए । एमबीबीएस अध्ययन गर्न नक्कली प्रमाणपत्र खरिद गरेका उनीहरूविरुद्ध प्रहरीले ‘अनधिकृत रूपमा चिकित्सकीय कार्य गरी ठगी गरेको’ मुद्दा चलाउने गरेको छ । यस अभियोगमा प्रमाण नपुगेपछि उनीहरूले अदालतबाट सफाइ पाउँछन् । जबकि, उनीहरूविरुद्ध किर्ते गरेको वा नक्कली प्रमाणपत्र लिएको भनी कारबाही अघि बढाउनुपथ्र्यो । तर, प्रहरी र सरकारी वकिलले यस अभियोगमा कारबाही नै मागेका छैनन् । अनि नमागेको कारबाही अदालतले दिलाउने कुरै भएन ।

प्रहरी र सरकारी वकिलले जानी–जानी मुद्दालाई फितलो बनाएर अदालतमा दायर गरेका छन् । एकातिर काउन्सिलमा दर्ता भएर अभ्यास गरिरहेका डाक्टरहरूको नक्कली प्रमाणपत्र खारेजीको बाटोमा नगएर ठगीमा मुद्दा चलाइएको छ भने अर्कोतिर ठहर नहुने मागदाबी गरिएको छ । ठगी मुद्दा चलाउँदा पनि ‘डाक्टर’ हरूले ‘आफूसँग नभएको प्रमाणपत्र छ भनेर उपचार गरेको’ दाबी गरिएको छ, तर त्यसलाई प्रमाणित गर्न बलियो तथ्य पेस गरिएको छैन । कतिसम्म भने, भारतमा पुगेर त्यहाँको परीक्षा बोर्डमा रहेका अभिलेखसँग भिडाउँदा नक्कली पाइएका प्रमाणपत्रहरूबारे पनि त्यहाँको परीक्षा बोर्डको पत्र ल्याइएको छैन । यस्तो स्थितिमा अदालतले ‘आधिकारिक निकायको आधिकारिक पत्रबेगरको’ अनुसन्धानलाई ‘अकाट्य प्रमाण हो भनी मान्न नसकिने’ भन्दै फैसला सुनाएपछि दोषीहरूले उन्मुक्ति पाएका छन् ।

उता, मेडिकल काउन्सिल यस मामिलाप्रति हुनुपर्ने जति गम्भीर नभएको मात्र होइन, उसको नियत नै दोषीले उन्मुक्ति पाऊन् भन्ने देखिन्छ । त्यही भएर आफूले कारबाही गर्नुपर्ने विषयलाई पनि उसले स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै प्रहरीतर्फ पन्छाएको छ । उसले नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा अनुमतिपत्र लिएका डाक्टरहरूको दर्ता खारेज गरी उनीहरूमाथि कारबाही चलाउन सक्थ्यो, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनको दफा २०(क) बमोजिम । तर, काउन्सिलमा दर्ता भएका नक्कली डाक्टरलाई सीआईबी मार्फत ठगी मुद्दा चलाइयो, जुन अदालतबाट प्रमाणित भएन । काउन्सिलको यस्तो भूमिकामाथि जिल्ला अदालतहरूले नै पनि प्रश्न उठाएका छन् । जिल्ला अदालत मोरङले ‘नपाएको डिग्री पाएँ भनी पेस गरेमा कारबाही चलाउन सक्ने अधिकार’ भएको काउन्सिल उदासीन भएको औंल्याएको छ ।

नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरहरूलाई कारबाही गर्नबाट प्रहरी, सरकारी वकिल र मेडिकल काउन्सिल चुकेका छन्, यसबाट जनमानसमा एकदमै गलत सन्देश गएको छ । यसले जनताको नजरमा सबै चिकित्सकको प्रमाणपत्रप्रति आशंका उब्जाउने खतरा छ, जुन हजारौं इमानदार चिकित्सकप्रति अन्याय हुन्छ । त्यसैले नक्कली प्रमाणपत्रधारीलाई जोगाउने काउन्सिलको कदमले चिकित्सा पेसालाई घात गरेको छ । अर्कोतर्फ, दोषीलाई कारबाही नभएपछि दण्डहीनता मौलाएर यस्तो प्रवृत्ति पुनरावृत्ति भइरहने खतरा पनि उत्तिकै छ । यस्तो खतरा टार्नका निम्ति दायर गर्न बाँकी यस्ता मुद्दामा सम्बद्ध सबै पक्ष सजग हुन जरुरी छ ।