महेन्द्र दहमा समृद्धि सपना

कर्णालीको पछौटेपनलाई विकासको उज्यालोले धोइदिने इमानदार अभिलाषा हो । अथवा, ‘धर्तीकी अप्सरा’ राराको अप्रतीम सौन्दर्यको घातक आकर्षण हो । तर, वास्तविकता यीमध्ये सायद कुनै पनि होइनन् । मूल कुरा के हो भने, प्रशंसासम्म पनि युगसापेक्ष विशेषण लगाएर गर्ने सिर्जनशीलता नभएका ओलीका चाटुकारहरूले उनलाई दिएको राजा महेन्द्रसरहको राष्ट्रवादी ‘दर्जा’ अत्यन्तै प्रिय लागेकै थियो । त्यसमाथि, हालै उनका केही भारतीय मित्रहरूले नेपालको रजनीतिमा महेन्द्रभन्दा शक्तिशाली भएको पगरी लगाइदिएपछि उनको छनक–व्यवहार र भाव–भङ्गिमा महेन्द्रीय झलक धेरै देखिन थालेको छ । मुलुकको विकास र समृद्धिमा फेहरिस्त सुनाउन रारा ताल पुग्नु त्यसकै थप कडी थियो ।

आम जानकारीको विषय हो, राजा महेन्द्रले रारा तालको नाम नै महेन्द्र ताल राख्ने कोसिस गरे । त्यो चलेन । ‘ताल’ नचलेपछि एक जना भाषाविद् चाटुकारले सुझाए, तालको ठाउँमा जनजिब्रोको ‘दह’ राखे त्यो नाम चल्ने सल्लाह दिए । त्यसपछि ‘महेन्द्र दह’ प्रचलनमा ल्याउने प्रयास भयो । स्वाभाविक हो, त्यो पनि चलेन । यो असफल योजना २०२० सालको थियो जतिबेला उनले ‘राराकी अप्सरा’ कविता लेखेका थिए । उनले कर्णाली र सिङ्गो मुलुकको समृद्धिको १३ बुँदे सपना सुनाएका थिए । यो ५५ वर्षमा कर्णाली र मुलुकको मुहार कति फेरियो, त्यसको चर्चा गर्नै परेन, जुन सबैका सामु छ । ओलीको उत्तराधिकारमा बुँदा संख्या १३ बाट ३१ भयो तर घोषणा शैली भने उही पुरानै थियो । सेतो दौरा–सुरुवालमाथि कालो भादगाउँले टोपी र कालै चस्मा लगाएका ओलीका लागि अग्रलहरमा एकल कुर्सी सजाइयो । प्रथम महिला पनि अलि परैको दायाँ पङ्त्तिको पहिलो कुर्सीमा बसिन् । सबै भाइभारदारलाई राजकीय मर्यादाअनुरूप दस गज परै बस्ने व्यवस्था भयो । प्रश्न गर्न नसकिने होइन, यो पुरानो सन्दर्भको चर्चा किन ? सहज विवेक के हो भने, इतिहासको एक खलपात्रको यति भद्दा नक्कल गर्ने मोहका साथ गरिएको घोषणाको चाहिँ महेन्द्रकै योजनाको नियति नहुने आधारहरू के छन् ? ओलीका योजना महेन्द्रका भन्दा कति फरक छन् ? र, ती कार्यान्वयन हुने सम्भावना कति छ ?

समान सपना

विगत आधा शताब्दीको कालखण्डमा समयले जबर्जस्ती धेकेलेका केही परिवर्तनका कारण महेन्द्र र खड्गप्रसाद (केपी) ले मुलुक र जनताका नाममा देखेका भनिएका सुख र समृद्धिका सपनाको कथाको भाषा वा गन्ती केही फेरियो होला । तर, तिनको अन्तर्य र आवश्यकताको स्तर अझै समान छ । रोजगारीदेय शिक्षा होइन साक्षरता, यातायात वा बजार पहुँचको सुविधा होइन सडकको ट्रयाक, पिउनयोग्य पानी होइन गाउँका बीचमा पाइपजडित एउटा धारो, स्वास्थ्य सेवा होइन सधैं सिटामोल बाँड्ने मानिस उपलब्ध हुने एउटा स्वास्थ्य चौकी अथवा यस्तै केही । र, ती सबैभन्दा माथि छ हुँकारयुक्त राष्ट्रवाद जसले जनताका यी न्यूनतम आवश्यकता युगौंसम्म सम्बोधन गर्न अक्षम र मुलुकलाई व्यवहारमै पूर्णत: परनिर्भर बनाउने सत्ताधारीहरूको अहंकारयुक्त मूर्खतालाई सर्लक्कै ढाकिदिओस् । महेन्द्र र केपीबीच यस्ता अनेक समानता देखिंँदै छ । केही असमानतालाई उनी महेन्द्र दहसम्मको कष्टसाध्य यात्रा गरेरै भए पनि समान बनाउने प्रयास गर्दै छन् ।

सपना देख्नु नराम्रो हो र ? सपना नै नदेखि कसरी समृद्धिमा पुगिन्छ ? केपीभक्तहरू प्रतिप्रश्न गर्छन् । सपना र ती सपनासम्म पुग्ने मार्गचित्र निश्चय नै आवश्यक हो । तर, महेन्द्रदेखि ओलीसम्मका सबै शासकको समान रोग के रहिरह्यो भने समृद्धिलाई पिठ्युँ फर्काएर उभिने अनि सधैं तिनै सपनाहरूको सूची वाचन, पुन:वाचन मात्रै गरिरहने र समृद्धितर्फ मोडिएर एकै पाइला अगाडि बढाउने चेष्टा नै नगर्ने । दशकौंंसम्म हामीले नेताहरूबाट सुनेका सपनाहरू उनै छन्, त्यसैले कण्ठै छन् । तीप्रति आशा होइन, चरम आम उदासीनता (मास अप्याथी) छ । यही कारण ओलीको तामझामपूर्ण घोषणा पनि जनतालाई न हर्ष न विस्मातको विषय बन्यो ।

त्यसमाथि, ओली महेन्द्रभन्दा थप एउटा मानसिक रोगले ग्रसित छन् । महेन्द्रलाई योग्य मानिसप्रति ठूलो विश्वास थियो । उनी मात्रै निसर्त बफादारी खोज्थे । त्यसैले उनले विभिन्न फाँटका अहिले ऐतिहासिक भएका नेपालीलाई अवसर मात्र दिएनन् विदेशी भूमिबाट पनि बोलाए, काम गर्ने अवसर जुटाइदिए । हर्क गुरुङ, टोनी हेगन, लैनसिंह बाङ्देल, ईश्वर बराल, कमलप्रकाश मल्ल, यदुनाथ खनाल, गोपाल योञ्जन आदि यस्ता सयौंमध्ये केही नाम हुन् जसको योगदानलाई नेपालको इतिहासले बिर्सन सक्दैन । ओलीको योग्यताप्रति चरम वितृष्णा छ । ओली आफैंले पढे–लेखेकाहरूलाई ‘पढेर नसिकेका’ र आफ्नै अनपढ कोटीकाहरूलाई ‘नपढेरै चमत्कारपूर्ण ज्ञान पाएका’ कोटीमा वर्गीकृत गरेका छन् । पढेका वा विशेषज्ञहरू उनको पार्टी, सत्ता र कोटरीमा दोस्रो कोटीका नागरिक हुन् जो उनको ‘चामत्कारिक’ ज्ञानको अगाडि केही जान्दैनन् । उनले जे ठानेका वा जानेका छन्, संसारको अन्तिम ज्ञान त्यही हो ।

समृद्धि सम्भावना

यी प्रसङ्ग ओलीलाई निचो देखाउन वा आलोचना गर्ने उद्देश्यले उठाइएका बिल्कुलै होइनन् । यो उठानका तीनवटा महत्त्वपूर्ण कारण छन् । पहिलो, ओली वास्तवमै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन् । रारा पुगेर सपनाहरूको सूची पढ्ने नाटक मञ्चनको मोहबाट मुक्त भएर उनले मुलुक विकासमा इमानदारीपूर्ण प्रतिबद्धता देखाउने र त्यहीअनुरूप काम गर्ने हो भने एउटा ठूलो अवसर उपलब्ध छ, खासगरी अहम् राजनीतिक निर्यणहरूका लागि शक्ति सदुपयोग गर्ने सहजताका दृष्टिले । दोस्रो, अहिले ओलीलाई असफल बनाउनुपर्ने र काम गर्न नदिनुपर्ने कारण छैन । उनी पाँच वर्षका लागि (गठबन्धनका अपारदर्शी सर्तको अपवादलाई छाडेर) निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन् । उनले काम गर्न नसकेर असफल हुनु भनेको मुलुक फेरि एक युग पछाडि पर्नु हो । उनी मुलुक हितमा काम गर्न सफल भए भने त्यसको लाभ आम मानिसले पाउँछन् ।

विकास गर्ने असल नियतमाथि कुनै राजनीतिक र अन्य पूर्वाग्रह नराखी उनको हात बलियो बनाउनुपर्छ । मात्रै, उनले नियतचाहिँ असल राख्नुपर्छ । र, त्यो देखिनु पनि पर्छ । नेताको नियत कुनै अमूर्त कुरा पनि होइन । लोकतान्त्रिक अभ्यास, प्रशासन, कूटनीति र अर्थतन्त्र सञ्चालनका ढर्रा र परिणामले सरकारको वास्तविक नियत प्रस्टिइहाल्छ । तेस्रो र सबभन्दा चिन्ताजनक पक्षचाहिँ के हो भने, उनले सायद आफ्नो यो शक्तिको दायरा आफैं आँकलन गरेका छैनन् । अथवा, यो शक्तिलाई मुलुकको हितमा कसरी सदुपयोग गर्न सकिएला भन्नेतर्फ उनको चिन्ता देखिएको छैन । यो ऊर्जा उनी केही नाटक, चटक र टुक्काहरूमा खर्च गर्दै छन् । उनको सरकारले शासकीय विशेषगरी संघीयता व्यवस्थापन, आर्थिक स्रोतहरूको पहिचान एवम् परिचालन, कूटनीति सञ्चालनमा जेजस्ता निर्णयहरू गर्दै छ, त्यसले आशाभन्दा बढी चिन्ता जगाएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई पङ्गु नै बनाएर छाड्ने नियत राखेकोजस्तो देखिन्छ । संघीयता भङ्ग नै गर्ने इच्छा हो र त्यसो गर्न सकिन्छ भने त्यही बाटोमा प्रस्ट रूपले अघि बढ्ने हिम्मत देखाउनुपर्छ । नभए यसलाई सफल बनाउने सबै प्रयास गर्नु राज्यको दायित्व हो । अर्को, आर्थिक वर्षको बजेट तयारी भइरहेको बताउने सरकारले संविधानले तोकेको प्राकृतिक स्रोत एवम् वित्त आयोग बनाउने आवश्यकता देखेको छैन । अनौपचारिक रूपमा सुनिन्छ, वित्तीय संघीयता र तहगत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन जानेका मानिस सरकारले भेटेको छैन । त्यो विज्ञताका देशमा सीमित संख्यामा जो छन्, ती ओलीका अन्धभक्त भएनन् । एमाले भएर मात्रै पनि योग्यता पुग्दैन रे । त्यसैले नियुक्ति गर्न नसकिएको हो ।

उदाहरणका लागि, संविधानले उच्च शिक्षाको पूर्ण अधिकार प्रदेश र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । संघीय सरकारलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय र नियमनको अधिकार मात्र छाडेको छ ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयको अवधारणा सामरिक महत्त्वको र विशिष्टीकृत अनुसन्धानमूलक पढाइ हुने संस्थाहरू हुन् । तर, केन्द्रका शिक्षामन्त्री शिक्षक नियुक्तिदेखि भर्नादरको लक्ष्य आदिबारे पनि आफैं निर्देशन बाँड्दै हिँड्दै छन् । जबकि लामो समयदेखि निजी र सार्वजनिक शिक्षाको सिकाइ प्रतिलब्धिबीचमा देखिएको खाडल पुर्न नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक भएको धेरै भैसक्यो । यस दिशामा, सरकारमा बस्नेहरूको निर्णयक्षमता र सिर्जनशीलता मृगतृष्णा भएको लामो समय भइसकेको छ । यसको सट्टा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भर्ना अभियान र अविभावकत्व ग्रहणको अनावश्यक नाटक मञ्चन गर्दै छन् । सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच दिलाउन नीति बनाउनुपर्नेहरू केही दर्जनलाई अभिभावकत्व दिएर बाँकी अरूलाई मानसिक बहिष्करणको पीडा दिँदै छन् । शिक्षा साक्षरता मात्रै होइन भन्ने बुझाउने गरी मुलुकको शिक्षा प्रणालीमाथि गहन मन्थन र मार्गचित्रको आवश्यकता अहिले थप टड्कारो भएको छ । सत्तामा बस्नेहरूलाई योग्यताको आवश्यकता बोध गराउन नसकेकै कारण यस्तो भएको हो कि !

स्रोतको साथ

ओली सरकार स्रोतको चाङमाथि बसेर अभावको रोदन रोइरहेको छ । हरेक अप्राविधिक आँखाले पनि देखिएको कुरा हो, मुलुकमा आर्थिक गतिविधि र मानिसको आम्दानी बढेको छ । तर, यो पुनर्वितरण न्यायको संरचनामा आउन सकेको छैन । भर्खरै अर्थ मन्त्रलायले प्रकाशित गरेको दस्तावेज भन्छ, हरेक वर्ष २ खर्ब रुपैयाँ बराबर रकम अवैध बाटोबाट देशबाहिर गइरहेको छ । धेरै रकम सुनमा बचत, घरजग्गामा लगानी र सट्टेबाजी (स्पेकुलेसन) मा लागेको छ । यति ठूलो रकम यहीँ लगानी हुने वातावरण दिने काम सरकारकै हो । रेमिटयान्सको उत्पादनमूलक लगानीको गफ भएको लामो समय भइसक्यो । राजनीतिक संक्रमण मूलत: किनारा लागेकाले विदेशी सहयोगदाता र लगानीकर्ताहरूको चासो पनि ह्वात्तै बढेको छ । तर, सरकारमा बस्नेहरू यी कुनै सम्भावना नै देखिरहेका छैनन् ।

नमीठो कुरा हो, सरकारलाई आफू कुन धरातलमा उभिएर के भन्दै र गर्दै छु भन्ने पनि अनुभव छैन । प्रधानमन्त्रीले नयाँ दिल्लीको कार्यक्रममा भने, ‘हाम्रो कम्युनिस्ट नामबाट तपाईंहरू नडराउनुस्, ढुक्क लगानी गर्नुस् ।’ गत साता काठमाडौंमा ठूलै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन भयो । त्यसमा सरकारमा बस्ने र सरकारी कर्मचारीहरूको सबै व्यस्तता ‘यो सरकारको नाम मात्रै कम्युनिस्ट हो, व्यवहारमा उदार र खुला बजार अर्थतन्त्र नै हो’ भन्ने बुझाउनमा थियो । तर, संसारै डराउने यो नामचाहिँ किन राखिरहनुपर्‍यो भन्ने कारण सायद प्रधानमन्त्री आपैंm दिन सक्दैनन् । आफ्नो पहिचान र कार्यहरू कुन दिशामा अग्रसर छन् भन्ने पनि थाहा नपाई पुन:वाचन गरिएका सपनाहरूले महेन्द्र दहसम्म डोर्‍याउलान् । तर, लक्षणामा भनौं, पहिरोका कारण अत्यन्तै पातलो भइसकेको त्यही दहको पूर्वी निकास कथम् फुटेर आउने नियति रोक्न सक्दैनन् ।

ट्वीटर : @Beitwag