अतिवाद हारेको दिन

माओवादी र सात दल दुवैका एजेन्डा अर्थात साम्यवादी जनवाद र संवैधानिक राजावादलाई खारेज गर्दै नागरिक आन्दोलनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको धारलाई तीव्र बनायो ।
कृष्ण पहाडी

काठमाडौँ — वैशाख ११ अर्थात लोकतन्त्र दिवस । २०६२ चैतमा सुरु भएको जनआन्दोलन चुलिँदै गएपछि १९ औं दिन अर्थात वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको शाहीसत्ता गलेको दिन, अनि बाघको जस्तो गर्जन गर्ने निरंकुश राजतन्त्र चाउरिएर मुसाको जस्तो अवस्थामा पुगेको दिन । त्यही जनआन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको थियो, संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै गणतन्त्रको घोषणा भएको थियो ।

फाइल तस्बिर

त्यो ऐतिहासिक जनआन्दोलनबारे धेरै लेखिएको छ, बोलिएको छ, तथापि केही नयाँ केही पुराना सन्दर्भ स्मरण गर्ने प्रयत्नस्वरूप यी भावहरू पोखिँदा, पुन: एकपटक, २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने ती महान सहिदहरूप्रति ह्दयको गहिराइदेखि भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली । घाइतेहरूप्रति सगरमाथाभन्दा अग्लो सम्मान अनि लोकतन्त्रप्रति अगाध आस्थासहित जीवन हत्केलामा राखेर प्रदर्शनमा उत्रिएका लाखौं योद्धाहरूप्रति सागरभन्दा गहिरो नमन । जनआन्दोलनमा साथ दिने र सहयोग गर्ने सबैप्रति क्षितिजभन्दा विस्तृत आभार ।

Yamaha

२००७ सालको आन्दोलनले श्री ३ राणाशाहीको अन्त्य गर्‍यो, तर श्री ३ को प्रेत श्री ५ तिर सर्दै गयो, परिणामस्वरूप २०१७ सालमा महेन्द्र बिरालोबाट बाघ भए र ‘प्रजातन्त्र’लाई पहिलो आहार बनाए । त्यसैको मलबाट पञ्चायतको प्रादुर्भाव भयो, अनि सुरु भयो, राजाको सक्रिय शासन । २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायत र राजाको सक्रिय नेतृत्वलाई समाप्त गर्‍यो र बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापना भयो । संवैधानिक राजतन्त्रको रूपमा सीमित दरबारको भूमिकालाई कतिपयले बाघ स्यालमा अनुवाद भएको ठाने, तर त्यो धूर्त स्याल राजनीतिक शक्तिहरूलाई जुधाउँदै, फुटाउँदै २०६१ माघ १९ गते पुन: सिंहजस्तै गर्जियो र बचेखुचेका प्रजातान्त्रिक संरचनाहरूको सिकार गर्‍यो । त्यो बेला एकातिर किंकर्तव्यविमुढ अवस्थामा रहेका राजनीतिक दलहरू जनताबाट निकै टाढिएका थिए त अर्कोतिर आतंकवादीको ट्याग झुन्ड्याएर माओवादीहरू जंगल–जंगल भौंतारिइरहेको अवस्था थियो ।

२०६१ माघ १९ को शाही घोषणालाई भारत, ईयु र अमेरिकाले समर्थन नगरेको मात्र होइन, विरोध नै गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कुनै एक प्रभावशाली वृत्तले मात्र माघ १९ को कदमलाई समर्थन गरेको भए ज्ञानेन्द्रको फुर्ती अर्कै हुने थियो । त्यो शाही कूको विरोधमा दलहरू सडकमा उत्रन सकेनन् । त्यो बेला शाही कदमको विरोधमा शान्ति समाजले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको थियो । प्रमुख नेताहरू प्राय: थुनिएका थिए, कोही भूमिगत भए त कोही ‘भारतगत’ । यसैबीच नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल लगायत ७ वटा राजनीतिक दलहरूको मोर्चा बन्यो । दिशाहीन देखिएको त्यो मोर्चालाई न ज्ञानेन्द्रले भाउ दिए, नत जनताले । मोर्चाको कर्मकाण्डी विरोध प्रदर्शन र सभाहरू फितलो भएपछि आत्तिएको अवस्था थियो । बरु त्यो बेला कहिले पत्रकार महासंघले त कहिले बार एसोसिएसनले शाहीसत्ताको विरोध गर्दै आन्दोलनको बिँडो थामेका थिए ।

२०६१ माघ १९ पछिको ६ महिना राजनीतिक दलहरूका लागि निराशजनक र ज्ञानेन्द्रका लागि केही हदसम्म सन्तोषजनक अवस्था रह्यो । त्यही रिक्ततामा लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनको जन्म भयो, जसले २०६२ साउन १० गते शाहीसत्तालाई चुनौती दिँदै निषेधित रत्नपार्कमा प्रदर्शन गर्‍यो, जुन भद्र अवज्ञाको रूपमा सत्याग्रह आन्दोलनको नवीनतम संस्करण थियो । त्यसपछि सुरु भयो, नागरिक सभाको सिलसिला, जहाँ दसौं हजारको संख्यामा नागरिकहरू उपस्थित भएर सक्रिय समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउन थाले । सात दलका शीर्षनेताहरू दर्शक दीर्घामा बसेर दर्के झरीमा नागरिक ‘एजेन्डाहरू’ सुन्थे । काठमाडौं उपत्यकाको नयाँवानेश्वर, बसन्तपुर, कीर्तिपुर र पाटनमा आयोजित नागरिक सभाहरूमा जनसागर उर्लिएपछि यो क्रम देशव्यापी रूपमा विस्तार हुुन थाल्यो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना नभएसम्म आन्दोलन नबिसाउने घोषणा नागरिक आन्दोलनले प्रस्ट गरेको थियो । त्यो बेला साम्यवादी गणतन्त्र स्थापनाको लक्ष्यसहित नेकपा माओवादी हिंसात्मक जनयुद्धमा संलग्न थियो भने नेपाली कांग्रेस, एमालेसहित सात राजनीतिक दलहरूको गन्तव्य (जनमोर्चा नेपाललाई छोडेर) लोकतन्त्रको नाममा संवैधानिक राजतन्त्र, बढीमा सेरेमोनियल राजतन्त्रसम्म मात्र थियो, गणतन्त्र त टाढाको कुरा । दुवैको एजेन्डा अर्थात साम्यवादी जनवाद र संवैधानिक राजावादलाई खारेज गर्दै नागरिक आन्दोलनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तेस्रो धारलाई तीव्र बनायो । यसका लागि राजनीतिक शक्तिहरूलाई नै सहमत गराउने अभियान अनुरूप पहिलो नागरिक सभाबाटै उद्घोष गरियो, सात दल : राजतन्त्रको मोह त्याग, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाऊ, माओवादी : हिंसाको बाटो त्याग, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आऊ । त्यो नै सात दल माओवादीको मिलनविन्दु हुने र परिवर्तनका लागि कोशेढुंगा सावित हुने नागरिक आन्दोलनको विश्वास थियो । नागरिक आन्दोलनका पछाडि जनताको अपार समर्थन थियो । त्यो समर्थनले पूर्व क्षितिजमा नौलो सूर्योदयको संकेत गरिरहेको थियो । त्यो बेलासम्म सात राजनीतिक दलभित्र, माओवादी हिंसा विरुद्ध ज्ञानेन्द्रको कदममा साथ दिनुपर्छ भन्ने कोही प्रभावशाली नेताहरू थिए त माओवादीभित्र पनि सात दल र भारत विरुद्ध मोर्चाबन्दीको नाममा ज्ञानेन्द्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने धार जीवित थियो ।

यथार्थमा ज्ञानेन्द्रले भाउ नदिएपछि सात दल र माओवादी दुवै नजिकिन थाले । संवैधानिक राजतन्त्रको पसलमा ग्राहक आउन छाडेपछि केही दलले उक्त दृष्टिकोणमा थोरै परिमार्जन गरे तापनि गणतन्त्र भन्ने हिम्मत गरेनन् । गणतन्त्रको विषयमा अस्पष्ट र अन्य केही विषयमा क्लिष्ट भाषा प्रयोग गर्दै अन्तत: २०६२ मंसिर ७ गते सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भयो । तत्पश्चात दलहरूले पनि केही सभा आयोजना गरे, तर पनि आन्दोलनको सुरसार देखिएन । त्यो अवस्थामा नागरिक आन्दोलनले एकीकृत आन्दोलन सञ्चालन गर्न ढिलो गर्न नहुने निष्कर्षसहित दबाब तीव्र पार्‍यो । यसै क्रममा मानव अधिकार दिवसका दिन २०६२ मंसिर २५ गते काठमाडौंको रत्नपार्कमै प्रदर्शन आयोजना गर्‍यो । यस पटक पक्राउ परेकाहरूलाई २ घन्टाभित्रै शाहीसत्ताले रिहा गर्‍यो । ‘हामी थुनिन तयार छौं, तर लुक्न र झुक्न सक्दैनौं’ भन्ने मान्यतासहित शाहीसत्तालाई चुनौती दिँदै निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै नागरिक आन्दोलनको जन्म भएको थियो ।

काठमाडौंमा आयोजना गरिने सभाहरूको तयारीस्वरूप हामी विभिन्न क्षेत्रका स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँग अनेकौंपटक बैठक, छलफल गथ्र्यौं । विद्यार्थी, युवा पुस्ताले नागरिक आन्दोलनलाई बेजोड साथ दिएका थिए । आफ्ना माउ पार्टीहरूको मौनता/असहमतिका बाबजुद ठूलो संख्यामा विद्यार्थी नेता, कार्यकर्ताहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा खुलेर उत्रिसकेका थिए । सात दलले आयोजना गर्ने सभाहरूमा वक्ताका रूपमा नागरिक आन्दोलनका प्रतिनिधिहरू पनि हुन्थे । नागरिक आन्दोलनले सात दलसँग प्रतिस्पर्धा गरेको होइन, सात दललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सहमत गराउन र माओवादीलाई हिंसा र साम्यवाद छोडाउन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सहमत हुन बाध्य तुल्याउने कार्यनीति अवलम्बन गरेको थियो । नभन्दै नागरिक सभाहरूमा जनता नै उर्लिएपछि नयाँ समीकरण बनाउन मद्दत पुग्यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नैतिक समर्थनले ठूलो काम गर्‍यो । शाही सत्ताले प्रस्तावित नगर निर्वाचनको नारा दिँदै माघ ६ गते बिहानबाटै सयौं नेताहरूलाई गिरफ्तार गरेको थियो । नगर निर्वाचनपछि नेताहरू छुट्दै गए, तर पनि दलहरूले आन्दोलनका लागि साइत जुराउन सकेनन् । जबकि नागरिक आन्दोलनका डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, डा. मथुराप्रसाद श्रेष्ठ, म र श्याम श्रेष्ठ थुनामै रह्यौं । अन्तत: चैत २४ गतेबाट आन्दोलन सुरु भयो । सुरु मात्र के भएको थियो, स्वस्फुर्त रूपमा आन्दोलन अघि बढ्दै गयो । अगाडि सात दल चम्किने पछाडिबाट माओवादीले हम्किने गरेका कारण आन्दोलन चुलिँदै गयो । अन्तत: बाध्य भएर ज्ञानेन्द्रले वैशाख ८ गते शाही घोषणामार्फत नेताहरूलाई ललिपप देखाउँदै आन्दोलन तुहाउने प्रयत्न गरे । तर ज्वालामुखी जस्तो प्रस्फुटन भएको आन्दोलन र लावाजस्तो फैलिएका आन्दोलनकारी जनताहरूले त्यो शाही घोषणालाई खारेज गर्दै नेताहरूलाई खुट्टा नकमाउन चेतावनी दिए । त्यो नै नेपालको राजनीतिको टर्निङ प्वाइन्ट थियो । स्मरणीय छ, २०६३ वैशाख पहिलो साता राजनीतिक समाधान र सहमति खोज्न भारत सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा करण सिंह सहितको प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं आएको थियो र करण सिंहले विभिन्न घटकहरूसँगको छलफलपश्चात नै वैशाख ८ मा ज्ञानेन्द्रले शाही घोषणा गरेका थिए । यसैगरी उक्त शाही घोषणालाई स्वीकार गर्न भारत, युरोप र अमेरिका लगायत देशका राजदूतहरूले आन्दोलनरत दलहरूलाई सुझाव/दबाब दिएका थिए । तथापि आन्दोलन झन्–झन् बढ्दै गयो र अन्तत: वैशाख ११ गते राति अर्को शाही घोषणा गर्दै ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेके र आत्मसमर्पण गरे ।

त्यो ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतापश्चात विधिवत रूपमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो । २०६२ मा सात दल र माओवादीबीच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारी राज्य र विद्रोहीबीच भएको सहमति थिएन, बरु राज्यसत्ताबाट असक्षम र आतंककारी घोषित विपरीत ध्रुवमा उभिएका राजनीतिक शक्तिहरू बीचको समझदारी थियो । अनौठो, लामो एवं घुमाउरो मार्ग थियो त्यो, जसलाई जनआन्दोलन मार्फत नेपाली जनताले अनुमोदन गरेका थिए । त्यसैको परिणामस्वरूप आन्दोलनको सफलतापछि शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो, संविधानसभाको निर्वाचन भयो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भयो । त्यो जनआन्दोलनको बलमा राजतन्त्रको उन्मूलन मात्र भएन, साम्यवादी वा एकाधिकारवादी व्यवस्था स्थापनाको सबै सम्भावनाहरूसमेत समाप्त भयो । तसर्थ २०६२/६३ को अभूतपूर्व, असाधारण जनआन्दोलनको बारेमा विश्वव्यापी चर्चा–परिचर्चा हुने गर्छ । त्यस्तो चर्चा हुँदा उक्त जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा उदाएको नागरिक आन्दोलनको भूमिका स्वत: स्मरण हुने गर्छ । नेपाली जनताले दिएको एक–एक रुपैयाँबाट सञ्चालित त्यो नागरिक आन्दोलनमा यदि विदेशी आर्थिक सहयोग हुन्थ्यो भने त्यसरी सहयोग गर्नेहरूले ती नागरिक अगुवाहरूलाई बोकेर धुरीमा चढाइसकेका हुन्थे । त्यो बेला नागरिक आन्दोलनको बलियो उपस्थितिकै कारण प्रतिशोधको कुनै लहर दौडन पाएन ।

त्यसैले वैशाख ११ लाई लोकतन्त्र दिवसका साथसाथै सद्भाव दिवसका रूपमा पनि मनाउनुपर्ने थियो । त्यही आन्दोलनको कारण विभाजित दुईवटा कांग्रेस मिले/मिल्न बाध्य भए । त्यही जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको कारण एमालेले चारपटक, कांग्रेस र माओवादीले तीन–तीनपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । तर त्यही लोकतन्त्र दिवसलाई राज्य स्तरबाट उपेक्षा हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । सन् २०१० को डिसेम्बरमा ट्युनिसिया हुँदै अरब र उत्तर अफ्रिकामा नागरिक आन्दोलनको नयाँ लहर सुरु भएको थियो । ‘अरब स्प्रिङ’ नाम दिइएको त्यो आन्दोलन कहीं सफल भयो त सिरिया लगायत केही देशमा असफल । स्वतन्त्रताको त्यो आन्दोलन असफल हुँदाको परिणाम आज सिरिया क्षतविक्षत भएको छ । नेपालमा २०६२/६३ को त्यो जनआन्दोलन असफल भएको भए नेपालको नियति के हुन्थ्यो ? २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा सबैभन्दा ठूलो योगदान नेपाली जनताको थियो, त्यसमा पनि तन्नेरी पुस्ताको । तिनले न विदेशीलाई टेरे, नत स्वदेशी नेतालाई । सात दल र माओवादीलाई छाडा हुन नदिन नेपाली जनताले बारम्बार चाबुक लगाए । त्यो आन्दोलन सात दलको नियन्त्रणमा हुन्थ्यो र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कुरा सुन्थ्यो भने वैशाख ८ को पहिलो शाही घोषणाबाटै आन्दोलन अन्त्य हुन्थ्यो । त्यो आन्दोलन माओवादीको प्रभावमा हुन्थ्यो भने त्यहींबाट जनवाद वा साम्यवादको नारा घन्कन सक्थ्यो । नेपाली जनताले कुनै पनि अतिवाद स्वीकार्य नभएको प्रस्ट सन्देश दिए ।

जो इतिहासप्रति कृतज्ञ हुन्छ, त्यही नै राजनेता हो । जो इतिहासप्रति कृतघ्न छ, त्यो बेइमान नेता हो । राज्य र सरकारले वैशाख ११ लाई उपेक्षा गरे पनि नागरिक स्तरबाट २०६२/६३ को जनआन्दोलनको स्मरण र योगदान गर्नेहरूप्रति सम्मानस्वरूप सद्भावको धारालाई जोड्ने उद्देश्यसहित सांकेतिक रूपमा केही कार्यक्रम यद्यावधि निरन्तर छ । आशा छ, आगामी दिनहरू राज्य स्वयंले लोकतन्त्र एवं सद्भाव दिवसका रूपमा वैशाख ११ लाई भव्यताका साथ मनाउनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७५ ०७:५०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कहिले ध्रुवीकरण, कहिले एकीकरण

सत्ता र दलमा भनेजस्तो भाग नपाएपछि माओवादी गुरू मोहन वैध हतारिएर, डा. बाबुराम बटारिएर र विप्लव उत्ताउलिएर बाहिरिएपछि प्रचण्डलाई हाइसञ्चो भएको देखिन्छ ।
कृष्ण पहाडी

काठमाडौँ — सन् १९५२ पछिका तीनवटा लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात सीपीआई संख्यात्मक हिसाबले दोस्रो ठूलो दल थियो ।

सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वमा ख्रुस्चेवको उदय, सन् १९६२ को चीन–भारत युद्ध, सोभियत र चिनियाँ धुरीमा साम्यवादी आन्दोलनको धु्रवीकरण लगायत अनेकौं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमपश्चात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीमा चिरा पर्दै गयो । फलस्वरुप सन् १९६४ मा भाकपा माक्र्सवादी अर्थात सीपीआई (एम) अस्तित्वमा आयो । सन् १९६७ मा पश्चिम बंगालको नेपाल सिमान्त नक्सलबाडी केन्द्रविन्दु भएर किसान आन्दोलनको ज्वालामुखी विस्फोट भयो । त्यसको नेतृत्व सीपीआई (एम) का स्थानीय नेताहरू कानु सन्याल, जंगल सन्थाल आदिले गरेका थिए भने १९६५ देखि ६७ को बीचमा सीपीएमकै अर्का नेता चारु मजुमदारले उग्र माओवादी धाराको पृष्ठभूमिस्वरुप आठवटा दस्तावेजहरू प्रतिपादन गरेका थिए, जो आफूलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पश्चिम बंगाल सदस्य भन्न पनि हिच्किचाउँदैनथे । जमिनदारको जग्गा किसानलाई बाँड्ने नारासहित किसान सभाबाट सुरु उक्त अभियान भूमिपतिहरूको जग्गामा झण्डा गाड्ने, भकारी फोर्ने र कागजपत्र जलाउने गतिविधिसँगै क्रमश: हिंसात्मक आन्दोलनमा परिवर्तन भयो र सुरु भयो, हिंसाको बर्बर सिलसिला अनि त्यसमाथि राज्यबाट दमनको शृङखला । त्यतिबेला पश्चिम बंगालको संयुक्त सरकारमा गृहमन्त्री सीपीआई (एम) का नेता ज्योति वसु थिए । त्यही आन्दोलनको गर्भबाट ‘अखिल भारतीय कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी’ नामक मोर्चा जन्मियो र सन् १९६९ मा भाकपा मालेमा रूपान्तरण भयो । नक्सलबाडीबाट वर्गशत्रु सफायाको नारासहित सुरु भएको व्यक्तिहत्या र हिंसाको त्यो अभियानलाई नै नक्सली आन्दोलन/नक्सली हिंसा भनिन्छ र त्यसमा लाग्नेलाई नक्सलाइट ।


नक्सली हिंसा जंगलको डढेलोजस्तो फैलन थालेपछि पश्चिम बंगालमा राष्ट्रपति शासन लागेको बेला भारत सरकारले सन् १९७१ को जुलाईमा ‘स्टिपल चेज’ नामक विशेष अप्रेसन सञ्चालन गर्‍यो, जस अन्तर्गत भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल र प्रहरीहरू परिचालन गरिए । साढे एक महिना चलेको अप्रेसन ‘स्टिपल चेज’ अन्तर्गत सेनाले बाहिरी घेरामा मोर्चाबन्दी गथ्र्यो, अर्धसैनिक बल र प्रहरी भित्र बसेर नक्सली सफाया अभियान चलाउँथे । अप्रेसन स्टिपल चेजका दौरान सयौँ नक्सलीहरू मारिए, २० हजारभन्दा बढी थुनिए, जसका कारण नक्सली हिंसाको ढाड भाँचियो । यसैगरी सीपीआई (माले) का महासचिव चारु मजुमदार सन् १९७२ मा पक्राउ परे । मुटु सम्बन्धी समस्या भएका मजुमदारको पक्राउ परेको १२ औँ दिन कलकत्तास्थित लालबजार प्रहरी थानामा ह्दयाघातका कारण संदिग्घ अवस्थामा मृत्यु भएको घोषणा भयो । जो नातेदार तत्काल उपलब्ध थिए, तिनकै रोहवरमा शव जलाइयो । अर्का नेता कानु सन्याल १९७० देखि ७ वर्ष र १९६७ मा पक्राउ परेका जंगल सन्थाल १२ वर्षसम्म थुनामा रहे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले नक्सली हिंसाविरुद्ध अवलम्बन गरेको कठोर नीति र अप्रेसन अन्तर्गत सरकारले साम–दाम–दण्ड–भेद, घुसपैठ सबै नीति अख्तियार गरेको थियो । त्यसपछि तहसनहस भएको नक्सली आन्दोलनमा अनेकौं चिरा परे । उक्त हिंसात्मक आन्दोलनको समाचार पेकिङ रेडियोले प्राथमिकताका साथ प्रसारण गथ्र्यो । नक्सली नेताहरू चीन भ्रमणका दौरान चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सर्वशक्तिमान नेता माओत्सेतुङलाई आफूहरूले भेटेको प्रसंगसहित हाम्रा अध्यक्ष माओ भनेर गर्वका साथ चर्चा गर्थे । नक्सली आन्दोलनमा चीनले सहयोग गरेको तथ्य कानु सन्याल स्वयंले स्वीकारेका थिए । सन् १९६७ मा काठमाडौँ भएर सन्यालसहित चारजना नक्सली नेताहरूले चीन भ्रमण गरी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओलाई भेटेको कुरा सन्याल केन्द्रित पुस्तकमा समेत वर्णन गरिएको छ । सन्यालका अनुसार चीनले नेपाल र भुटानको भूभाग हुँदै नक्सलसम्म गुप्त ट्रान्जिट मार्गको योजना बनाएको थियो । आत्मग्लानि र पश्चातापले सताएपछि अन्तत: कानु सन्यालले सन् २०१० मा नक्सलबाडीमा झुन्डिएर आत्महत्या गरे । नक्सली आन्दोलनका अर्का संस्थापक जंगल सन्थाल १२ वर्षे काराबास जीवनपछि अलग–थलगमात्र भएनन्, जँड्याहाको रूपमा बद्नाम पनि भए । अस्पतालबाट डाक्टरको सुझाव विपरीत गाउँ फर्केर रक्सी सेवन गरेकै कारण सन्थालको मृत्यु भएको बताइन्छ ।


नक्सली नेताहरूले सिमान्त झापालाई सेल्टर बनाएको लगायतका कारण झापामा यसको प्रभाव विस्तार हुनथाल्यो, अनि सुरु भयो, झापामा वर्गशत्रु सफायाको नाममा व्यक्तिहत्याको क्रूर सिलसिला । (सन्याल र सन्थाल नेपालीहरूसँगको छलफलमा नेपालीमा बोल्थे) २०२८ सालमा झन्डै डढेलोजस्तो फैलिएको त्यो हिंसात्मक अभियानलाई कसैले झापा संघर्ष/आन्दोलन/विद्रोह त कसैले टाउको गिँड्ने अपराध भन्दै आएका छन्, जस अन्तर्गत जमिनदारका नाममा आदिवासी चौधरी र राजवंशीसहित आठ निहत्था नागरिकहरू निर्मम ढंगले मारिए, तीमध्ये सबै जमिनदार थिएनन् ।


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का तत्कालीन महासचिव केशरजंग रायमाझीले २०१७ सालको महेन्द्रको कदमलाई समर्थन गरेका कारण केन्द्रीय स्तरमा नेकपा छिन्नभिन्न भएको थियो । तथापि जिल्ला कमिटीहरू भने कुनै केन्द्रीय कमिटीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्दै त कुनै स्वायत्त रूपमा क्रियाशील थिए । मनमोहन अधिकारी वरिष्ठ नेता र भरतमोहन अधिकारी सचिवालय सचिव रहेको पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटी अन्तर्गत नेकपा झापा कमिटी क्रियाशील थियो । चीनको ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’ र नक्सलबाडी आन्दोलनको गहिरो प्रभावका कारण माओ विचारधारालाई अवलम्बन गर्दै २०२८ सालमा झापा कमिटीले पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्दै मजुमदार, सन्यालको पदचिह्न पच्छ्याउँदै ‘एक एरिया, एक युनिट, एक स्क्वाड, एक एक्सन’को नारासहित वर्गशत्रु सफाया गर्ने भन्दै नक्सली मार्गमा अघि बढ्ने निर्णय गर्‍यो । हिंसात्मक झापा काण्डमा संलग्नताका कारण त्यसका कैयन नेताहरू जेल परे, जसमा खड्गप्रसाद शर्मा ओली पनि एक थिए । यसरी २०३० सालबाट ओलीको लामो कारावास जीवन सुरुवात भयो । भूमिगत अवस्थामा रहेका नेताहरू समेतको पहलमा त्यसपछि अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी समन्वय समिति (माले) गठन भएको देखिन्छ, जसलाई छोटकरीमा कोअर्डिनेसन केन्द्र अर्थात कोके भन्ने गरिन्थ्यो । कोकेमा झापा संघर्षमा सामेल नभएका अन्य वाम घटक र नेताहरू पनि संलग्न थिए भने २०३५ सालमा थप केही वाम घटकहरूसमेत सम्मिलित भई सीपी मैनालीको नेतृत्वमा नेकपा माले गठन भएको थियो । अहिले बलियो संगठन भएको नेकपा एमालेको मूलजरा भनेको त्यही नेकपा माले हो, जसको २०४७ सालमा जनआन्दोलनको सफलतापछि मनमोहन अधिकारी/साहना प्रधान नेतृत्वको माक्र्सवादीसँग एकीकरण भएको थियो । २०३९ मा सीपी मैनालीलाई विस्थापन गरी मालेका महासचिव भएका झलनाथ खनाल, २०४६ मा महासचिव भएका मदन भण्डारी र एमाले बनेपछि महासचिव भएका माधव नेपाल तीनैजना झापा कमिटीसँग असम्बद्ध राजनीतिज्ञहरू थिए, जसले कोकेमार्फत माले गठनमा सक्रिय भई पार्टीलाई लोकतान्त्रीकरणको दिशामा अघि बढाउन योगदान गरेका थिए । त्यसैले होला, एमालेले झापा संघर्षलाई ‘उग्र वामपन्थी दुस्साहसवादद्वारा प्रभावित’ भन्ने संज्ञा दिएको छ ।


२०४४ सालमा रिहा भएपछि नेकपा मालेको एउटा प्रभावशाली नेताका रूपमा ओलीको सदैव उपस्थिति रह्यो । २०५२ सालमा माओवादी हिंसा सुरु भएपछि त्यसको विरोधमा आवाज बुलन्द गर्ने काम ओलीले निरन्तर गरे र त्यही नै ओलीको राजनीतिक जीवनको उल्लेख्य पुँजी बन्न पुग्यो ।


सन् १९७१ मा नक्सली आन्दोलनमाथि भारतमा भीषण दमन भएपछि छिन्नभिन्न भए तापनि भारतका विभिन्न राज्यहरूमा माओवादी घटकहरू स्थापित हुँदै गए । आन्ध्र प्रदेशमा सक्रिय भाकपा माले पिपुल्स वार अर्थात पिपुल्स वार ग्रुप र बंगाल, विहार र पूर्वाञ्चलमा सक्रिय माओइष्ट कम्युनिस्ट सेन्टर (पहिले दक्षिण देश) बीच एकता भई सन् २००४ मा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बनेको थियो, जसमा सन् २०१४ मा भाकपा माले नक्सलबाडी पनि मिसिएको थियो । २०६३ साल अगाडिसम्म नेकपा माओवादीको सम्बन्ध र सहकार्य यिनै नक्सली घटकहरूसँग थियो । तर सन् २००४ मा नक्सली घटकहरू मिली उता भारतमा भाकपा माओवादी बनेपछि यता नेपालको माओवादी सात दलसँग १२ बुँदे सहमति गर्दै नयाँ राजनीतिक संस्करणमा प्रवेश गरेको थियो ।


२०४६ सालपछि संसदीय धारको राजनीतिमा एमाले समाहित भएपछि माओवादी नक्सली धारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको थियो । अन्तत: दुवैको एकीकरण/विलयले हिंसा गलत थियो भन्ने स्वीकार गरेको हो भने स्वागतयोग्य कुरा हो । कुनै बेला सानो दलको ठूलो नेता बन्नुभन्दा ठूलो दलको सानो नेता बन्नुमा माक्र्सवादीका कार्यकर्ताहरूले सन्तोष गरेकै कारण माले–माक्र्सवादी एकीकरण सफल भएको थियो । तर एकपटक ठूलो दल बन्दाको स्वाद चाखिसकेका माओवादी केन्द्रका नेताहरू एमालेसँगको एकीकरणपछि ठूलो दलको सानो नेता बन्नुमा कति सन्तोष गर्लान् ? हेर्न बाँकी छ । सत्ता र दलमा भनेजस्तो भाग नपाएपछि हुनसक्ने धु्रवीकरण आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तथापि माओवादी गुरु मोहन वैध हतारिएर डा. बाबुराम बटारिएर र विप्लव उत्ताउलिएर बाहिरिएपछि, प्रचण्डलाई हाइसञ्चो भएको देखिन्छ ।


कतिपयको युवावस्थामा रगत उम्लिन्छ र वृद्धावस्थामा पश्चाताप पोखिन्छ । हालै प्रचण्डले ओलीले १४ वर्ष कारावास र आफूले १४ वर्ष वनवास बिताएको प्रसंग उल्लेख गरेका छन् । प्रचण्डको १४ वर्ष वनवासको कथनलाई आधुनिक वनवासको संज्ञा दिनु उचित हुन्छ । नेपालमा संकटकाल लागेपछि प्रचण्डको सुरक्षित आश्रयस्थल भारत रहेको छिपेको छैन । भारत प्रवासकै क्रममा मोहन वैध सिलिगुडीबाट र सीपी गजुरेल चेन्नईबाट पक्राउ परेका हुन् । अहिलेको विश्वमा रेडियो सिग्नल ग्रहण गर्ने कुनै पनि उपकरणहरू यदि कसैले प्रयोग गर्छ भने त्यो व्यक्ति कहाँ छ भन्ने तत्काल पत्ता लाग्छ । प्रचण्डले भारत ‘वनवास’मा मोबाइल, स्याटेलाइट फोन निरन्तर प्रयोग गर्थे । जे होस्, प्रचण्डको १० वर्षे ‘वनवास’ १२ बुँदे सहमतिपछि सत्तावासमा अनुवाद भएको थियो । यस अर्थमा प्रचण्ड र ओली दुवै भाग्यमानी हुन् ।


प्रस्तावित एकीकरणपछि माओवादी केन्द्रका थुप्रैले पलायन गर्ने विश्लेषणसहित विप्लवपन्थीहरू उत्साहित देखिन्छन् त ओली इतरका एमालेजनहरू क्रमश: खिन्न हँुदै गएको अवस्था पनि देखिन्छ । पहिले झापा आन्दोलनमार्फत सुरु भएको र पछि पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा पुन: नवीकरण भएको माओवादी हिंसाको दुईवटा अध्यायको लगभग पटाक्षेप भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले अन्य वाम घटकहरूलाई गोलबद्ध गर्दै माओवादी धाराको हिंसात्मक संघर्षलाई नेपालमा निरन्तरता दिने रणनीति प्रस्ट देखिन्छ । कानु सन्यालले नक्सली हिंसामा चीनको सहयोग स्वीकारे जस्तो विप्लव धारलाई चीनको सहयोग छ/छैन, आगामी दिनमा देखिँदै जानेछ ।


२०६४ सम्म गणतन्त्रका घोर विरोधी ओली र लोकतन्त्रका घोर विरोधी प्रचण्डले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामै दुई वामपन्थी दल एकताको साइत जुराएका छन् । यसका लागि दुवैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति आभार र प्रतिबद्धता व्यक्त गरे इमानदारी देखिनेछ । यो सत्य हो, दुई दल बीचको यो एकता मूल्य र सिद्धान्तको आधारमा होइन, सत्ता र क्षेत्रीय रणनीतिको तहत भएको देखिन्छ । तर एमालेले झापा संघर्षलाई समेत दुस्साहसवादबाट प्रभावित बताएको र २०५२ पछि माओवादी हिंसाको सदैव निन्दा गरेको पृष्ठभूमिमा माओवादी केन्द्रले आफूले सञ्चालन गरेको हिंसात्मक ‘जनयुद्ध’प्रति आजसम्म खेद वा दु:ख व्यक्त गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा एकीकृत हुने दुई टाउके कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा मुखले हिंसात्मक जनयुद्धको निन्दा गर्नेछ त अर्को मुखले प्रशंसा अनि दुइटा मुख परस्पर बाझेको दृश्य ठूलो हास्य प्रहसन हुनेछ । यस्तो एकता जति सजिलै हुन्छ, त्यति सजिलै टुट्छ वा पटक–पटक चोइटिँदै जानेछ ।


वर्तमानलाई हेर्दा वाम गठबन्धन झन्डै दुई तिहाइको घमन्डले चुर भएका बेला स्वतन्त्रताको घाँटी न्याक्ने र लोकतन्त्रलाई झोकतन्त्रमा अनुवाद गर्ने प्रयत्न हुनसक्छ । लोकतन्त्रमा समान विचार राख्ने दलहरूको एकीकरण हुनु स्वाभाविक हो । यसै पनि नेपाली कांग्रेस राजनीतिक पक्षाघातले थला परेको छ । प्रभावकारी विपक्षविहीन अहिलेको अवस्थामा सत्ता/सरकार झनै स्वेच्छाचारी भएर जाने खतरा प्रबल छ । आफ्नै पूर्वअडान विपरीत अनेकौं मुद्दामा ओलीको विचलन त्यसैको प्रमाण हो । तसर्थ नागरिक समाजले झनै चनाखो भएर खबरदारी गर्नु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT