पुनर्निर्माणमा गुम्न लागेको अवसर

भूकम्प गए लगत्तै स्थानीय स्वयंसेवी, युवा, सैनिक, प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वस्फुर्त रूपमा परिचालित भई घाइतेको खोजी तथा उद्घार गरी अस्पताल पुर्‍याउने काम तदारुकतासाथ गरे । आफ्नो सीमित साधन र स्रोतका बाबजुद वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल, प्रहरी र सैनिक अस्पताल लगायत सरकारी र निजी अस्पतालले घाइतेहरूलाई आफ्नो आँगन र सडकमा नै उपचार गरे । भवनका भग्नावशेषमा पुरिएकालाई निकाल्न हाम्रा सैनिक र प्रहरीले आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी अदम्य साहससाथ लागिपरे । राजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा परेर विभाजित भएको नेपाली समाज एकाएक जुर्मुरायो । गाउँ–गाउँ, टोल–टोलमा निरन्तर आइरहेको परकम्पनबाट बच्न मानिसहरूले आफ्नो घर छाडेर सडक, खेलमैदान, खाली जग्गा, पार्कमा आश्रय लिए । एक्कासी आइपरेको विपत्तिबाट बच्न एकले अर्काको हेरविचार गर्ने र सहज अवस्थामा रहेकाले असहज अवस्थामा रहेकालाई सक्दो मद्दत गर्ने अवस्था सिर्जना भयो । भूकम्पले अर्बपतिदेखि सर्वसाधारण सबैलाई सडकबासी बनाइदियो । ज्यान जोगाउन सुरक्षित स्थानमा बसेका मानिसहरूलाई खाना, पानी, औषधी र पालको व्यवस्था गर्न समाजसेवी, सरकारी कर्मचारी र सैनिक प्रहरी रातदिन खटिए । विद्यालय, बजार, सरकारी कार्यालयहरू छिट्टै खुले र अत्यावश्यक सेवासुविधा सुचारु गरिए । समग्रमा भन्नुपर्दा यो अवस्थासम्म विपद् व्यवस्थापनको काम विश्वले तारिफ गर्नसक्ने तवरले अघि बढेको मान्नुपर्छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि कस्तो निकायको गठन गर्ने भन्नेबारे लामो बहसपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरियो । संसदले त्यसका लागि छुट्टै ऐन बनाएर अधिकार सम्पन्न निकायका रूपमा उक्त प्राधिकरण गठन गरिएको भए तापनि राजनीतिक खिचातानीका कारण प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति, बर्खास्ती, पुन: नियुक्ति अनि बर्खास्तीको घनचक्करमा प्राधिकरण धकेलियो । कुनै पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् वा पूरा गरेनन् । अर्कोतर्फ ऐनले नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको व्यवस्था हुँदाहुँदै निजामती सेवाबाट सचिवको पनि व्यवस्था गर्‍यो र एउटै संस्थामा २ जना कार्यकारी रहने अवस्था सिर्जना गरियो । नेपाल सरकारको सचिव वास्तविक रूपमा सर्वोच्च कार्यकारी पद हो, जसलाई कर्मचारीको खटनपटन, वित्तीय व्यवस्थापन र प्रशासनिक निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ र निजामती पद्घतिभित्र रही उसले काम गर्छ, जबकि राजनीतिक नियुक्ति पाउने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निजामती प्रशासनले राम्ररी चिन्दैन । हाल पुनर्निर्माण प्राधिकरण यो दुविधाबाट गुिज्ररहेको देखिन्छ । यथार्थमा प्राधिकरणको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार सचिवमा निहित छ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिका नीतिगत निर्णय गर्ने र विभिन्न बैठकमा भाग लिने र समन्वयकारी भूमिकामा सीमित भएको देखिन्छ ।

पुनर्निर्माण कार्य आफ्नो गतिमा अघि बढिरहेको अवस्थामा यो सही दिशामा अघि बढिरहेको छ/छैन, के कस्ता कमी–कमजोरी भइरहेका छन् ? कामको जिम्मा लिएका निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छन्/छैनन्, समीक्षा गर्नु आवश्यक हुन्छ । यो आलेखको उद्देश्य पुनर्निर्माण कार्यमा देखापरेका प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्दै प्राप्त अवसरको कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।

बस्ती बलियो बनाउने कि व्यक्तिगत घर ?
पुनर्निर्माणको अहिलेको अवस्था हेर्दा सबैको ध्यान सुरक्षित बस्तीभन्दा सुरक्षित घर बनाउनेतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । राजनीतिक दल र सरकार अनुदानको मात्रा बढाएर राजनीतिक लाभ लिन प्रतिस्पर्धा गरेका देखिन्छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सञ्चार माध्यम पनि व्यक्ति केन्द्रित सूचना सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । वास्तवमा हामीले सिकेको पाठ के हो, पुनर्निर्माणको योजना र निर्माण कार्यलाई बस्ती सुरक्षित बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ, नकि व्यक्तिगत घर । हामीले राम्रो र सुरक्षित बनाउने भनेको गाउँ र सहर हो । व्यक्तिगत घरहरू बस्तीकै एउटा अंश भएकाले त्यसलाई भूकम्प प्रतिरोधी हुनेगरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व त छँदैछ । तर त्यत्तिले मात्र हाम्रो जिम्मेवारी पूरा हँुदैन । हाम्रा गाउँघरमा बाटोघाटो सुधार गर्ने, खुला स्थान, चौर, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी, वडा कार्यालय, गाउँपालिका वा नगरपालिका कार्यालयको आधुनिकीकरण गर्ने बेला पनि अहिले नै हो भन्ने कुरा भुल्न हुँदैन । समुदाय सुरक्षित र समृद्घ नभइकन व्यक्तिगत समृद्घिको केही अर्थ छैन भन्ने कुरा हामीले भूकम्पका बेला महसुस गरेकै हो । भत्केका घरहरूमात्र होइन कि १० वर्ष लामो द्वन्द्वमा भत्केका मनलाई जोड्ने अवसर पनि यो भूकम्पले दिएको छ । सबै नेपाली मिलीजुली आफ्नो गाउँठाउँ बनाउने यो ऐतिहासिक अवसरलाई हामीले खेर फाल्नु हुँदैन ।

ऐतिहासिक बस्तीको पुनर्निर्माण
भूकम्पबाट काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, साँखु, बुङमती, ठिमी, टोखा, हरिसिद्घी, सानागाउँ र नुवाकोट, दोलखा, काभ्रेका ऐतिहासिक बस्तीहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् । ती बस्तीमा निजी घरमात्र होइन कि मन्दिर, सत्तल, पाटी, बहाल, ढुङ्गेधारा आदि भत्केका छन् । सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय महत्त्व बोकेका ती बस्तीहरूको पुनर्निर्माण संवेदनशील र पेचिलो बन्दै गएको छ । पहिलो कुरा त पुरानै शैलीमा निर्माण गर्दा अतिरिक्त खर्च लाग्ने, निर्माण सामग्री सजिलै उपलब्ध नहुने, प्राविधिक सरसल्लाह उपलब्ध नहुने आदि कारणले घरधनीहरू परम्परागत शैलीमा घर बनाउन अप्ठेरो महसुस गर्छन् । स्थानीयको आर्थिक स्थितिका कारण स्थानीय सम्पदा जोगाउन पनि उनीहरूलाई अप्ठेरो परेको देखिन्छ । कतिपय परम्परागत सार्वजनिक वा व्यक्तिगत गुठी मासिइसकेका छन्, युवा पुस्ताले यसको महत्त्व पनि बिर्सेको अवस्था छ । स्थानीय सम्पदा स्थानीयबासीले बनाउने कि स्थानीय सरकारले बनाउने वा पुरातत्त्व विभागले बनाउने भन्ने विवाद सुरु भएको छ । कतिपय सम्पदा निर्माणमा विदेशी राष्ट्र वा संस्था संलग्न भएका छन् र त्यसमा स्थानीय समुदायले आफ्नो भूमिका खोजिरहेको छ । सम्पदालाई आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी बलियो बनाउने कि परम्परागत प्रविधि प्रयोग गरेर जेजस्तो गर्न सकिन्छ, त्यसोगरी उक्त प्रविधि अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विवाद विज्ञहरूका बीचमा देखापरेको छ ।

सम्पदा निर्माणमा हाम्रो परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिको खोजी गर्ने र त्यसलाई प्रयोग गर्दै पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउँदा नयाँ पुस्ता प्रशिक्षित हुन्छन् र एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा प्रविधि हस्तान्तरण हँुदै जान्छ । तत्काल सजिलोका लागि विदेशी विज्ञ वा विदेशी कामदारलाई मात्र उक्त कामको जिम्मेवारी दिंँदा विस्तारै परम्परागत सीप र प्रविधि लोप हुने खतरा छ ।

व्यवस्थित पुनर्वास योजना
भूकम्पबाट पुरै क्षतिग्रस्त भई बस्न नसकिने अवस्थामा पुगेका ग्रामीण बस्तीहरूलाई अर्को सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरी एउटा आधुनिक, सुविधा सम्पन्न र सुरक्षित बस्ती विकासको नमुना पेस गर्ने अवसर आएको छ । तर गोरखाको लाप्राक, सिन्धुपाल्चोकको साँगाचोक जस्ता केही बस्ती बाहेक अन्य बस्तीको स्थानान्तरण र पीडितको व्यवस्थित पुनर्वासका लागि नतिजामूलक काम हुनसकेको छैन । सरकारले यसका लागि विभिन्न नीति तथा योजना ल्याए पनि प्रभावित परिवारले त्यसलाई सहजै स्वीकार नगरेको अवस्था छ । यसको पहिलो कारण त उक्त योजनाबारे प्रभावित परिवारलाई राम्रो जानकारी छैन र सरकारप्रति अविश्वासको अवस्था छ । अर्को ठाउँमा बसाइँ सरेर जाँदा आफ्नो जीविकामा असर पर्ला र जीवन झनै कष्टकर होला भन्ने बुझाइ उनीहरूमा छ । साथै त्यस्तो योजनालाई स्वीकार्दा विभिन्न सरकारी प्रक्रियागत झन्झटमा परिन्छ भन्ने पनि छ । एकथरीलाई यही मौकामा सरकारी अनुदान थापेर सदरमुकाम वा ठूला सहरमा बसाइँ सर्ने रहर पनि छ । यस्ता विभिन्न कारणले व्यवस्थित पुनर्वासको काम अघि बढ्नसकेको छैन । यसबाट पहिलेकै अव्यवस्थित बसोबासकै निरन्तरता हुने र आगामी पुस्ता एउटा व्यवस्थित बस्तीमा जीवनयापन गर्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुने खतरा छ ।

विद्यमान भवनको प्रबलीकरण
भूकम्पमा जति घर भत्के तिनीहरूको पुनर्निर्माण गर्ने र चर्केका घरहरूको मर्मत–सम्भार र नभत्केका घरहरूको वैज्ञानिक रूपमा प्रबलीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अवस्थामा अांशिक क्षति भएका भवनको उचित मर्मत गरी देश, काल र परिस्थिति अनुकूल भवन प्रबलीकरण विधि पनि तय गर्ने यो अवसरको सदुपयोग गर्न आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धानको जरुरत पर्छ । यो जिम्मेवारी सरकारी निकायभन्दा बढी विश्वविद्यालयको हो । अहिले नेपालमा ४० वटाजति इञ्जिनियरिङ कलेज छन् । पुनर्निर्माणमा उनीहरूको भूमिका घटिरहेको सन्दर्भमा यो काममा शिक्षक र विद्यार्थीलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, सामुदायिक भवन र सार्वजनिक भवनको प्राविधिक जाँच गरी आवश्यक भए प्रबलीकरण गरी भविष्यमा हुनसक्ने विपद्बाट जोगाउन पनि यो जरुरी छ ।

वास्तुकला लोप हुने खतरा
पुनर्निर्माणका क्रममा ढलान प्रविधिप्रति समाजमा आकर्षण बढिरहेको अहिलेको अवस्थाले हाम्रा गाउँ, सहरका बस्तीहरूले आफ्नो मौलिक स्वरुप गुमाउँदैछन् । स्थानीय स्तरमा काठको आपूर्तिमा समस्या, सिकर्मीको अभाव, ढुङ्गामाटोका घर कमसल हुन्छन् भन्ने सामाजिक मान्यता, पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकहरूको पनि ढलान प्रविधिमा जोड आदि कारणले परम्परागत घरको पुनर्निर्माण गर्ने क्रम घट्दो छ । टाढा–टाढाबाट इँटा, सिमेन्ट, छड, बालुवा ढुवानी गरेर भए पनि अति खर्चिलो ‘ढलान घर’ बनाउनतर्फ मानिसको ध्यान गएको छ । मौलिक वास्तुकला झल्काउने स्लेटको छानो, झिंगटी, टायल, माटोले लिपेको र कमेरो र रातोमाटोले पोतेका घरले गाउँमा जुन शोभा दिएका थिए, त्यो शोभा ढलान गरेका घरले दिन सक्दैनन् । ढलान प्रविधि गाउँमा आयातित प्रविधि भएकोले त्यसका लागि बाहिरबाट जनशक्ति ल्याउनुपर्ने हुन्छ, जुन खर्चिलोमात्र होइन कि दिगो पनि हँुदैन । गाउँ, बस्तीले मौलिकता र पहिचान गुमाउँदै गएपछि पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने त छँदैछ, स्थानीय धर्म, संस्कृति र रीतिरिवाज पनि क्रमश: लोप हुँदै जान्छन् । त्यो सँगै स्थानीय प्रविधि र सीप पनि अपहेलित हुनजान्छ र स्थानीय कालिगढको रोजगारी पनि खोसिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जाने सन्देश
राहत खोजी र उद्घारमा देखिएको तदारुकता पुनर्निर्माणमा नदेखिएको कुरा स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चार माध्यममा आउन थालेका छन् र यसले नेपालको पुनर्निर्माणमा संलग्न दातृ निकाय र मित्रराष्ट्रलाई चिन्तित तुल्याएको देखिन्छ । सरकारका विभिन्न निकायबीच समन्वयको कमी, स्थानीय सरकारको भूमिकमा देखिएको अस्पष्टता, सरकारी र गैरसरकारी संस्थाबीच विश्वासको अभाव र स्थानीय स्तरमा आशातित परिणाम नदेखिएका कारण नेपालको पुनर्निर्माण प्रक्रियाको आलोचना भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई बढी चासो भएको सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि जनशक्ति, निर्माण सामग्री र स्पष्ट नीतिको अभावका कारण उक्त कार्य सहज तरिकाले अघि बढेको छैन । आवास पुनर्निर्माणमा पनि लक्ष्य अनुसार प्रगति नदेखिएको र यस सम्बन्धमा प्राधिकरणको नीति पनि बदलिरहेकोले दातृ निकायलाई सहयोग उपलब्ध गराउन कठिन भएको देखिन्छ । विभिन्न देशले बेलाबखत भोगेका प्राकृतिक वा मानवीय विपत्तिलाई उनीहरूले कसरी सामना गरे, त्यस क्रममा कस्तो सफलता र विफलता हात लागे आदि अनुभव अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हुन्छ । यस्तो अनुभव अन्य देशका लागि पनि निकै उपयोगी हुन्छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा हामीले भारतको गुजरात, पाकिस्तान, चीन, जापान, न्युजिल्यान्ड, हैटी आदि देशका विभिन्न उदाहरण लिने गरेका छौं । त्यसैगरी नेपालको अनुभव पनि अन्य देशका लागि उपयोगी हुनसक्छ । तसर्थ हामीले पनि पुनर्निर्माण कार्यलाई हाम्रो आफ्नो परिवेशमा व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने अन्य अल्पविकसित र भूपरिवेष्टित पहाडी मुलुकका लागि राम्रो उदाहरण बन्न सक्छ ।

अन्त्यमा, भूकम्पले हामीलाई धेरै पाठ सिकाएको छ, महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । त्यसलाई बुझेर अब बन्ने संरचनाहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी, किफायती र दिगो बनाउन सक्यौं, पुनर्निर्माणका नाममा हाम्रो धर्म, संस्कृति, सम्पदा र परम्परागत निर्माण प्रविधिलाई संरक्षण र विकास गर्न सक्यौं भनेमात्र भावी पुस्ताका लागि हाम्रो यो प्रयास उदाहरणीण बन्न सक्छ । राजनीतिले छिन्नभिन्न भएको, सरकार र दातामुखी चरित्र भएको र उपभोगवादी संस्कार भएको अहिलेको समाजलाई केही सुधार्न पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई एउटा अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । तर यो जिम्मेवारी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मात्र नभई सबै सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, बौद्घिक क्षेत्र र स्थानीय समुदायले इमानदारीसाथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पूर्वसचिव थापा विवेकशील साझा पार्टीका नेता हुन् ।