पुनर्निर्माणमा गुम्न लागेको अवसर

स्थानीय सम्पदा स्थानीयवासीले बनाउने कि स्थानीय सरकार वा पुरातत्व विभागले बनाउने भन्ने विवाद सुरू भएको छ ।
किशोर थापा

काठमाडौँ — ३ वर्ष अघिको भूकम्पको त्रासदीबाट नेपाली समाज विस्तारै तङ्ग्रिँदैछ । झन्डै ९ हजार नेपालीको ज्यान गएको र २३००० भन्दा बढीको अंगभंग भएको, झन्डै ७ खर्बको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको २०७२ वैशाख १२ गतेको उक्त विपत्तिपछि पनि लगातार ५/६ महिनासम्म साना–ठूला परकम्पनबाट लाखौं मानिस विचलित भए ।

भूकम्प गए लगत्तै स्थानीय स्वयंसेवी, युवा, सैनिक, प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वस्फुर्त रूपमा परिचालित भई घाइतेको खोजी तथा उद्घार गरी अस्पताल पुर्‍याउने काम तदारुकतासाथ गरे । आफ्नो सीमित साधन र स्रोतका बाबजुद वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल, प्रहरी र सैनिक अस्पताल लगायत सरकारी र निजी अस्पतालले घाइतेहरूलाई आफ्नो आँगन र सडकमा नै उपचार गरे । भवनका भग्नावशेषमा पुरिएकालाई निकाल्न हाम्रा सैनिक र प्रहरीले आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी अदम्य साहससाथ लागिपरे । राजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा परेर विभाजित भएको नेपाली समाज एकाएक जुर्मुरायो । गाउँ–गाउँ, टोल–टोलमा निरन्तर आइरहेको परकम्पनबाट बच्न मानिसहरूले आफ्नो घर छाडेर सडक, खेलमैदान, खाली जग्गा, पार्कमा आश्रय लिए । एक्कासी आइपरेको विपत्तिबाट बच्न एकले अर्काको हेरविचार गर्ने र सहज अवस्थामा रहेकाले असहज अवस्थामा रहेकालाई सक्दो मद्दत गर्ने अवस्था सिर्जना भयो । भूकम्पले अर्बपतिदेखि सर्वसाधारण सबैलाई सडकबासी बनाइदियो । ज्यान जोगाउन सुरक्षित स्थानमा बसेका मानिसहरूलाई खाना, पानी, औषधी र पालको व्यवस्था गर्न समाजसेवी, सरकारी कर्मचारी र सैनिक प्रहरी रातदिन खटिए । विद्यालय, बजार, सरकारी कार्यालयहरू छिट्टै खुले र अत्यावश्यक सेवासुविधा सुचारु गरिए । समग्रमा भन्नुपर्दा यो अवस्थासम्म विपद् व्यवस्थापनको काम विश्वले तारिफ गर्नसक्ने तवरले अघि बढेको मान्नुपर्छ ।


भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि कस्तो निकायको गठन गर्ने भन्नेबारे लामो बहसपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरियो । संसदले त्यसका लागि छुट्टै ऐन बनाएर अधिकार सम्पन्न निकायका रूपमा उक्त प्राधिकरण गठन गरिएको भए तापनि राजनीतिक खिचातानीका कारण प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति, बर्खास्ती, पुन: नियुक्ति अनि बर्खास्तीको घनचक्करमा प्राधिकरण धकेलियो । कुनै पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् वा पूरा गरेनन् । अर्कोतर्फ ऐनले नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको व्यवस्था हुँदाहुँदै निजामती सेवाबाट सचिवको पनि व्यवस्था गर्‍यो र एउटै संस्थामा २ जना कार्यकारी रहने अवस्था सिर्जना गरियो । नेपाल सरकारको सचिव वास्तविक रूपमा सर्वोच्च कार्यकारी पद हो, जसलाई कर्मचारीको खटनपटन, वित्तीय व्यवस्थापन र प्रशासनिक निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ र निजामती पद्घतिभित्र रही उसले काम गर्छ, जबकि राजनीतिक नियुक्ति पाउने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निजामती प्रशासनले राम्ररी चिन्दैन । हाल पुनर्निर्माण प्राधिकरण यो दुविधाबाट गुिज्ररहेको देखिन्छ । यथार्थमा प्राधिकरणको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार सचिवमा निहित छ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिका नीतिगत निर्णय गर्ने र विभिन्न बैठकमा भाग लिने र समन्वयकारी भूमिकामा सीमित भएको देखिन्छ ।

Yamaha


पुनर्निर्माण कार्य आफ्नो गतिमा अघि बढिरहेको अवस्थामा यो सही दिशामा अघि बढिरहेको छ/छैन, के कस्ता कमी–कमजोरी भइरहेका छन् ? कामको जिम्मा लिएका निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छन्/छैनन्, समीक्षा गर्नु आवश्यक हुन्छ । यो आलेखको उद्देश्य पुनर्निर्माण कार्यमा देखापरेका प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्दै प्राप्त अवसरको कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।

बस्ती बलियो बनाउने कि व्यक्तिगत घर ?
पुनर्निर्माणको अहिलेको अवस्था हेर्दा सबैको ध्यान सुरक्षित बस्तीभन्दा सुरक्षित घर बनाउनेतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । राजनीतिक दल र सरकार अनुदानको मात्रा बढाएर राजनीतिक लाभ लिन प्रतिस्पर्धा गरेका देखिन्छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सञ्चार माध्यम पनि व्यक्ति केन्द्रित सूचना सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । वास्तवमा हामीले सिकेको पाठ के हो, पुनर्निर्माणको योजना र निर्माण कार्यलाई बस्ती सुरक्षित बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ, नकि व्यक्तिगत घर । हामीले राम्रो र सुरक्षित बनाउने भनेको गाउँ र सहर हो । व्यक्तिगत घरहरू बस्तीकै एउटा अंश भएकाले त्यसलाई भूकम्प प्रतिरोधी हुनेगरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व त छँदैछ । तर त्यत्तिले मात्र हाम्रो जिम्मेवारी पूरा हँुदैन । हाम्रा गाउँघरमा बाटोघाटो सुधार गर्ने, खुला स्थान, चौर, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी, वडा कार्यालय, गाउँपालिका वा नगरपालिका कार्यालयको आधुनिकीकरण गर्ने बेला पनि अहिले नै हो भन्ने कुरा भुल्न हुँदैन । समुदाय सुरक्षित र समृद्घ नभइकन व्यक्तिगत समृद्घिको केही अर्थ छैन भन्ने कुरा हामीले भूकम्पका बेला महसुस गरेकै हो । भत्केका घरहरूमात्र होइन कि १० वर्ष लामो द्वन्द्वमा भत्केका मनलाई जोड्ने अवसर पनि यो भूकम्पले दिएको छ । सबै नेपाली मिलीजुली आफ्नो गाउँठाउँ बनाउने यो ऐतिहासिक अवसरलाई हामीले खेर फाल्नु हुँदैन ।

ऐतिहासिक बस्तीको पुनर्निर्माण
भूकम्पबाट काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, साँखु, बुङमती, ठिमी, टोखा, हरिसिद्घी, सानागाउँ र नुवाकोट, दोलखा, काभ्रेका ऐतिहासिक बस्तीहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् । ती बस्तीमा निजी घरमात्र होइन कि मन्दिर, सत्तल, पाटी, बहाल, ढुङ्गेधारा आदि भत्केका छन् । सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय महत्त्व बोकेका ती बस्तीहरूको पुनर्निर्माण संवेदनशील र पेचिलो बन्दै गएको छ । पहिलो कुरा त पुरानै शैलीमा निर्माण गर्दा अतिरिक्त खर्च लाग्ने, निर्माण सामग्री सजिलै उपलब्ध नहुने, प्राविधिक सरसल्लाह उपलब्ध नहुने आदि कारणले घरधनीहरू परम्परागत शैलीमा घर बनाउन अप्ठेरो महसुस गर्छन् । स्थानीयको आर्थिक स्थितिका कारण स्थानीय सम्पदा जोगाउन पनि उनीहरूलाई अप्ठेरो परेको देखिन्छ । कतिपय परम्परागत सार्वजनिक वा व्यक्तिगत गुठी मासिइसकेका छन्, युवा पुस्ताले यसको महत्त्व पनि बिर्सेको अवस्था छ । स्थानीय सम्पदा स्थानीयबासीले बनाउने कि स्थानीय सरकारले बनाउने वा पुरातत्त्व विभागले बनाउने भन्ने विवाद सुरु भएको छ । कतिपय सम्पदा निर्माणमा विदेशी राष्ट्र वा संस्था संलग्न भएका छन् र त्यसमा स्थानीय समुदायले आफ्नो भूमिका खोजिरहेको छ । सम्पदालाई आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी बलियो बनाउने कि परम्परागत प्रविधि प्रयोग गरेर जेजस्तो गर्न सकिन्छ, त्यसोगरी उक्त प्रविधि अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विवाद विज्ञहरूका बीचमा देखापरेको छ ।


सम्पदा निर्माणमा हाम्रो परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिको खोजी गर्ने र त्यसलाई प्रयोग गर्दै पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउँदा नयाँ पुस्ता प्रशिक्षित हुन्छन् र एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा प्रविधि हस्तान्तरण हँुदै जान्छ । तत्काल सजिलोका लागि विदेशी विज्ञ वा विदेशी कामदारलाई मात्र उक्त कामको जिम्मेवारी दिंँदा विस्तारै परम्परागत सीप र प्रविधि लोप हुने खतरा छ ।

व्यवस्थित पुनर्वास योजना
भूकम्पबाट पुरै क्षतिग्रस्त भई बस्न नसकिने अवस्थामा पुगेका ग्रामीण बस्तीहरूलाई अर्को सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरी एउटा आधुनिक, सुविधा सम्पन्न र सुरक्षित बस्ती विकासको नमुना पेस गर्ने अवसर आएको छ । तर गोरखाको लाप्राक, सिन्धुपाल्चोकको साँगाचोक जस्ता केही बस्ती बाहेक अन्य बस्तीको स्थानान्तरण र पीडितको व्यवस्थित पुनर्वासका लागि नतिजामूलक काम हुनसकेको छैन । सरकारले यसका लागि विभिन्न नीति तथा योजना ल्याए पनि प्रभावित परिवारले त्यसलाई सहजै स्वीकार नगरेको अवस्था छ । यसको पहिलो कारण त उक्त योजनाबारे प्रभावित परिवारलाई राम्रो जानकारी छैन र सरकारप्रति अविश्वासको अवस्था छ । अर्को ठाउँमा बसाइँ सरेर जाँदा आफ्नो जीविकामा असर पर्ला र जीवन झनै कष्टकर होला भन्ने बुझाइ उनीहरूमा छ । साथै त्यस्तो योजनालाई स्वीकार्दा विभिन्न सरकारी प्रक्रियागत झन्झटमा परिन्छ भन्ने पनि छ । एकथरीलाई यही मौकामा सरकारी अनुदान थापेर सदरमुकाम वा ठूला सहरमा बसाइँ सर्ने रहर पनि छ । यस्ता विभिन्न कारणले व्यवस्थित पुनर्वासको काम अघि बढ्नसकेको छैन । यसबाट पहिलेकै अव्यवस्थित बसोबासकै निरन्तरता हुने र आगामी पुस्ता एउटा व्यवस्थित बस्तीमा जीवनयापन गर्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुने खतरा छ ।

विद्यमान भवनको प्रबलीकरण
भूकम्पमा जति घर भत्के तिनीहरूको पुनर्निर्माण गर्ने र चर्केका घरहरूको मर्मत–सम्भार र नभत्केका घरहरूको वैज्ञानिक रूपमा प्रबलीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अवस्थामा अांशिक क्षति भएका भवनको उचित मर्मत गरी देश, काल र परिस्थिति अनुकूल भवन प्रबलीकरण विधि पनि तय गर्ने यो अवसरको सदुपयोग गर्न आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धानको जरुरत पर्छ । यो जिम्मेवारी सरकारी निकायभन्दा बढी विश्वविद्यालयको हो । अहिले नेपालमा ४० वटाजति इञ्जिनियरिङ कलेज छन् । पुनर्निर्माणमा उनीहरूको भूमिका घटिरहेको सन्दर्भमा यो काममा शिक्षक र विद्यार्थीलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, सामुदायिक भवन र सार्वजनिक भवनको प्राविधिक जाँच गरी आवश्यक भए प्रबलीकरण गरी भविष्यमा हुनसक्ने विपद्बाट जोगाउन पनि यो जरुरी छ ।

वास्तुकला लोप हुने खतरा
पुनर्निर्माणका क्रममा ढलान प्रविधिप्रति समाजमा आकर्षण बढिरहेको अहिलेको अवस्थाले हाम्रा गाउँ, सहरका बस्तीहरूले आफ्नो मौलिक स्वरुप गुमाउँदैछन् । स्थानीय स्तरमा काठको आपूर्तिमा समस्या, सिकर्मीको अभाव, ढुङ्गामाटोका घर कमसल हुन्छन् भन्ने सामाजिक मान्यता, पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकहरूको पनि ढलान प्रविधिमा जोड आदि कारणले परम्परागत घरको पुनर्निर्माण गर्ने क्रम घट्दो छ । टाढा–टाढाबाट इँटा, सिमेन्ट, छड, बालुवा ढुवानी गरेर भए पनि अति खर्चिलो ‘ढलान घर’ बनाउनतर्फ मानिसको ध्यान गएको छ । मौलिक वास्तुकला झल्काउने स्लेटको छानो, झिंगटी, टायल, माटोले लिपेको र कमेरो र रातोमाटोले पोतेका घरले गाउँमा जुन शोभा दिएका थिए, त्यो शोभा ढलान गरेका घरले दिन सक्दैनन् । ढलान प्रविधि गाउँमा आयातित प्रविधि भएकोले त्यसका लागि बाहिरबाट जनशक्ति ल्याउनुपर्ने हुन्छ, जुन खर्चिलोमात्र होइन कि दिगो पनि हँुदैन । गाउँ, बस्तीले मौलिकता र पहिचान गुमाउँदै गएपछि पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने त छँदैछ, स्थानीय धर्म, संस्कृति र रीतिरिवाज पनि क्रमश: लोप हुँदै जान्छन् । त्यो सँगै स्थानीय प्रविधि र सीप पनि अपहेलित हुनजान्छ र स्थानीय कालिगढको रोजगारी पनि खोसिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जाने सन्देश
राहत खोजी र उद्घारमा देखिएको तदारुकता पुनर्निर्माणमा नदेखिएको कुरा स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चार माध्यममा आउन थालेका छन् र यसले नेपालको पुनर्निर्माणमा संलग्न दातृ निकाय र मित्रराष्ट्रलाई चिन्तित तुल्याएको देखिन्छ । सरकारका विभिन्न निकायबीच समन्वयको कमी, स्थानीय सरकारको भूमिकमा देखिएको अस्पष्टता, सरकारी र गैरसरकारी संस्थाबीच विश्वासको अभाव र स्थानीय स्तरमा आशातित परिणाम नदेखिएका कारण नेपालको पुनर्निर्माण प्रक्रियाको आलोचना भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई बढी चासो भएको सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि जनशक्ति, निर्माण सामग्री र स्पष्ट नीतिको अभावका कारण उक्त कार्य सहज तरिकाले अघि बढेको छैन । आवास पुनर्निर्माणमा पनि लक्ष्य अनुसार प्रगति नदेखिएको र यस सम्बन्धमा प्राधिकरणको नीति पनि बदलिरहेकोले दातृ निकायलाई सहयोग उपलब्ध गराउन कठिन भएको देखिन्छ । विभिन्न देशले बेलाबखत भोगेका प्राकृतिक वा मानवीय विपत्तिलाई उनीहरूले कसरी सामना गरे, त्यस क्रममा कस्तो सफलता र विफलता हात लागे आदि अनुभव अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हुन्छ । यस्तो अनुभव अन्य देशका लागि पनि निकै उपयोगी हुन्छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा हामीले भारतको गुजरात, पाकिस्तान, चीन, जापान, न्युजिल्यान्ड, हैटी आदि देशका विभिन्न उदाहरण लिने गरेका छौं । त्यसैगरी नेपालको अनुभव पनि अन्य देशका लागि उपयोगी हुनसक्छ । तसर्थ हामीले पनि पुनर्निर्माण कार्यलाई हाम्रो आफ्नो परिवेशमा व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने अन्य अल्पविकसित र भूपरिवेष्टित पहाडी मुलुकका लागि राम्रो उदाहरण बन्न सक्छ ।


अन्त्यमा, भूकम्पले हामीलाई धेरै पाठ सिकाएको छ, महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । त्यसलाई बुझेर अब बन्ने संरचनाहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी, किफायती र दिगो बनाउन सक्यौं, पुनर्निर्माणका नाममा हाम्रो धर्म, संस्कृति, सम्पदा र परम्परागत निर्माण प्रविधिलाई संरक्षण र विकास गर्न सक्यौं भनेमात्र भावी पुस्ताका लागि हाम्रो यो प्रयास उदाहरणीण बन्न सक्छ । राजनीतिले छिन्नभिन्न भएको, सरकार र दातामुखी चरित्र भएको र उपभोगवादी संस्कार भएको अहिलेको समाजलाई केही सुधार्न पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई एउटा अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । तर यो जिम्मेवारी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मात्र नभई सबै सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, बौद्घिक क्षेत्र र स्थानीय समुदायले इमानदारीसाथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।


पूर्वसचिव थापा विवेकशील साझा पार्टीका नेता हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७५ ०८:०९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘स्मार्ट सिटी’ कसरी बनाउने ?

नेपालका सहरहरू रोजगारीका केन्द्रभन्दा सुविधा, उपभोग र अपराध केन्द्र बनिरहेका छन् ।
किशोर थापा

काठमाडौँ — स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले आ–आफ्नो नगरलाई छरितो सहर अर्थात् ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने उद्घोष गर्दै चुनाव उठे र कतिपय निर्वाचित पनि भए ।

त्यसैगरी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि धेरै दल र तिनका उम्मेदवारले ‘स्मार्ट सिटी’को नारा जोडदार रूपमा उठाएका थिए । उनीहरूमध्ये कतिपय प्रदेशका मुख्यमन्त्री वा मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् र त्यो एजेन्डा बोकेर प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका सांसदहरू पनि मन्त्री नियुक्त हुने क्रममा छन् ।

सञ्चार माध्यम, विभिन्न सभा, गोष्ठीमा छरितो सहरको चर्चा निकै हुनथालेको छ । विकसित देश जस्तै– अमेरिका, द. कोरिया, जापान, सिंगापुर र विकासशील देश जस्तै– मलेसिया, चीन, भारतमा पनि छरितो सहर निर्माण भइरहेका छन् र अरु देशले त्यसको अनुकरण गर्दैछन् । सुरुमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट अघि सारिएको छरितो सहरको अवधारणा अहिले सहरी विकासको एउटा आकर्षक मोडलको रूपमा विकासोन्मुख देशमा पनि व्यापक छलफलको विषय बनिसकेको छ ।

नेपालमा पनि सूचना प्रविधि र सहरी विकासका क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरू छरितो सहर सम्बन्धी नीति निर्माण, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा संलग्न हुँदैछन् । तर बाहिरबाट आयातित यो अवधारणालाई नेपालको सन्दर्भमा कसरी व्यावहारिक बनाउने र छरितो सहरको नेपाली मोडल कस्तो हुने भन्ने विषयमा अझ धेरै विचार–विमर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालका राजनीतिकर्मीहरूको जिब्रोमा झुन्डिएको ‘स्मार्ट सिटी’को पर्यायवाची नेपाली शब्द के हुनसक्छ भन्नेबारे धेरैमा अन्योल छ ।

तथापि सहरी विकासको क्षेत्रमा धेरथोर अनुभवका आधारमा यस पंक्तिकारले ‘स्मार्ट सिटी’को भाव र अर्थसँग मेल खाने पर्यायवाची नेपाली शब्द ‘छरितो सहर’ हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । यो आलेखको उद्देश्य छरितो सहर भनेको के हो ? र नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो सहर कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा राजनीतिकर्मी, नीति–निर्माता, विकास कार्यकर्ता र आम नागरिकलाई सामान्य जानकारी दिनु हो ।

छरितो सहर
सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूले सूचना प्रविधिलाई अनिवार्य पूर्वाधारका रूपमा पहिचान गरिएको सहरलाई छरितो सहरका रूपमा मान्छन् भने वातावरणका क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग भएको, ऊर्जा र पानीको खपत कम भएको, ठोस तथा तरल फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन भएको, कार्बन तथा हानिकारक ग्यासको उत्सर्जन कम भएको, जैविक तथा नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सार्वजनिक यातायात प्रणाली भएको, पर्याप्त खुला क्षेत्र भएको र पानीका प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण गरिएको सहरलाई छरितो सहर मान्छन् ।

भौतिक योजनाकारहरू योजनाबद्घ रूपमा बसाइएका, निश्चित मापदण्ड अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा संरचना निर्माण गरिएका साना तथा मझौला आकारका सहरलाई छरितो सहर मान्छन् । अर्थशास्त्रीहरू वस्तु तथा सेवाको छरितो उत्पादन तथा वितरण प्रणाली भएको, माग र आपूर्तिबीच उचित सन्तुलन भएको सहरलाई छरितो सहर मान्छन् । प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित विज्ञहरू सेवाग्राही र सेवा प्रदायकको भौतिक सम्पर्कविना नै नागरिकलाई छिटोछरितो सेवासुविधा प्रदान गर्न सकिने, सकेसम्म थोरै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर बढी सूचना संकलन गर्न सकिने, कानुन तथा व्यवस्था कायम गर्न सकिने, सवारी व्यवस्थापन र अपराध नियन्त्रण गर्न सकिने सहरलाई छरितो सहर मान्छन् ।

औपचारिक परिभाषा देश, काल र परिस्थिति अनुसार फरक–फरक हुने भए तापनि छरितो सहरका लागि निम्न पक्ष महत्त्वपूर्ण छन् :

छरितो बस्ती
छरितो सहर बनाउन योजनाबद्घ रूपमा बस्ती विकास हुनु जरुरी छ । नागरिकका लागि चाहिने बाटाघाटा कहाँ कस्तो बनाउने, खानेपानी तथा ढल निकास प्रणाली कस्तो हुने, कहाँ कस्तो घर बनाउने, कहाँ पार्क वा खुला क्षेत्र राख्ने, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, बसपार्क, बजार केन्द्र कहाँ कस्तो राख्ने आदि कुराको निर्णय गर्न भौतिक योजना तयार गरी त्यही अनुसार सहरको निर्माण गर्नुपर्छ ।

अहिले नेपालमा भइरहेको अव्यवस्थित सहरीकरण, विना योजना खेतबारीमा आफूखसी भइरहेको प्लटिङ गर्ने र घर बनाउने प्रचलन, पर्याप्त सार्वजनिक सुविधाको व्यवस्था नगरी सडकका दायाँ–बायाँ ठूलठूला निजी घरमात्र बन्ने प्रवृत्ति छरितो सहर निर्माणका लागि बाधक छन् । छरितो सहर हुन जसले जहाँ जस्तो पनि भवन वा संरचना निर्माण गर्न पाउने अहिलेको छाडा प्रवृत्तिमा रोक लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

बस्ती विस्तारका लागि खेतबारीमा जथाभावी घर बनाउन रोक लगाउने र जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट पहिले सडक र ढल सञ्जाल सहितको व्यवस्थित बस्ती विकासको खाका तयार गरेपछि मात्र भवन र अन्य संरचना निर्माण गर्ने पद्घति बसाल्नुपर्छ । सहरलाई वडा, टोल र ब्लकमा विभाजन गरी पूर्वाधारको तहगत वर्गीकरण गर्नुपर्छ । जस्तै– खुला क्षेत्रको व्यवस्था गर्दा ब्लकस्तर, टोलस्तर, वडास्तर र नगर स्तरको हुनुपर्छ ।

सहरी योजनाका दृष्टिले करिब ५० हजार देखि १ लाखसम्मको जनसंख्या अट्ने सहरलाई छरितो सहरका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्था, पूर्वाधारको अवस्था र व्यवस्थापन क्षमताका आधारमा छरितो सहर निर्माण गर्न साना (५० हजार देखि १ लाख जनसंख्या भएका) तथा मझौला ( १ लाख देखि ३ लाख जनसंख्या भएका) सहर उपयुक्त हुन्छन् ।

अहिले सरकारले बाराको निजगढ, रूपन्देहीको लुम्बिनी र गोरखाको पालुङटारलाई छरिता नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ र त्यस अनुसारको योजना तर्जुमा हुँदैछ ।

देशमा अहिले रहेका २९३ नगरपालिकामध्ये कतिपय पुराना सहर बजारहरू छन् भने कतिपय भर्खर सडक सञ्जालले जोडिएका ग्रामीण क्षेत्रहरू छन् । ती नवघोषित नगरपालिकाका उपयुक्त स्थानमा योजनाबद्घ रूपमा छरितो सहरी बस्ती निर्माण गर्न सकिन्छ ।

अव्यवस्थित बस्तीका हकमा भने भौतिक संरचनामा ठूलो फेरबदल नगरिकन छरितो सहरका केही सिर्जनात्मक कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ । अरु देशमा सरकारका साथै निजी क्षेत्रले पनि योजनाबद्घ रूपमा सहर निर्माण गर्छन् । तर नेपालमा निजी क्षेत्रको भूमिका केही आवासीय कोलोनी निर्माण गर्ने कार्यमा मात्र सीमित छ ।

स्थानीय निर्वाचित तहको अभावमा विगत १५ वर्षदेखि सरकारी क्षेत्रबाट नयाँ सहरी बस्ती निर्माण गर्ने कार्य रोकिएकोमा हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनसँगै अब त्यो क्रम सुरु हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

छरितो पूर्वाधार
छरितो सहर निर्माणका लागि पूर्वाधार पहिलो आवश्यकता हो । पूर्वाधार भन्नाले सडक तथा यातायात, खानेपानी, ढल निकास, विद्युत, फोहोर–मैला व्यवस्थापन, टेलिफोन, इन्टरनेट जस्ता भौतिक पूर्वाधार तथा विद्यालय, खुला क्षेत्र, सार्वजनिक पार्क, प्रहरी चौकी, स्वास्थ्यचौकी, देवस्थल, पुस्तकालय, हुलाक, मसानघाट जस्ता सामाजिक पूर्वाधार पर्छन् ।

ती पूर्वाधारको निर्माण गर्दा निर्माण तथा मर्मत–सम्भार सजिलै गर्न सकिने, किफायती, वातावरण–मैत्री र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएकाका लागि सहज हुने खालको हुनुपर्छ । सकेसम्म पैदल मार्ग, साइकल मार्ग र सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता राखी सडक तथा बाटाघाटा निर्माण गर्नुपर्छ ।

नेपाल जस्तो विदेशबाट महँगो तेल आयात गरेर सवारी साधन चलाउनुपर्ने देशमा पैदल मार्ग, साइकल मार्ग र विद्युतीय सवारी साधन चल्न सक्ने बाटोघाटो निर्माण गर्नु बुद्घिमानी ठहरिन्छ । बाटाघाटा निर्माण गर्दा भूबनोट, भौगर्भिक अवस्था र पानीको उचित निकासको राम्रो ख्याल गर्नुपर्छ । साँघुरा, अत्यधिक उकालो–ओरालो र तिखा घुम्ती भएका, फुटपाथविहीन र धुलाम्य सडकले नागरिकलाई सकसमात्र दिन्छ ।

निजी सवारी साधनका सट्टा सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई जोड दिँंदै व्यस्त सहरी जीवनमा तनावमुक्त हुन सार्वजनिक उद्यान, देवस्थल, मनोरञ्जन स्थलको उचित व्यवस्था हुनुपर्छ । फोहोर पानीको व्यवस्थापन, ठोस फोहोरलाई स्रोतमा नै छुटयाएर त्यसको पुन: प्रयोग वा औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।

भवन निर्माण गर्दा सकेसम्म प्राकृतिक रूपमा प्रकाश र हावाको उपयोग गर्ने, पानी र ऊर्जाको कम खपत गर्ने, जमिन मुनिको पानीको स्रोतको पुनर्भरण हुने, भवनभित्रै वनस्पति र हरियालीको विकास गरिएको हुनुपर्छ । पूर्वाधारको निर्माणसँगै त्यसको व्यवस्थापन र मर्मत–सम्भार कसरी किफायती र सजिलो तरिकाले गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ पनि ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ ।

छरितो सार्वजनिक सेवा
छरितो सहरमा सरकार र निजी क्षेत्रले दिने सेवालाई छरितो र किफायती बनाइएको हुन्छ । यसका लागि सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै जनसम्पर्क हुने कार्यालयहरूमा अनलाइन सेवा, सवारी व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षाका लागि डिजिटल कन्ट्रोल रुम, मानवरहित गस्ती (ड्रोन प्याट्रोलिङ), अनलाइन बजार सेवा, होटल, सिनेमा, बससेवा, विमान सेवाको अनलाइन बुकिङ, अनलाइन पत्रिका, इमेल, ई–बैंकिङ आदिको विकास गर्दा यातायात खर्चमा कमी आउने, समय र इन्धनको बचत हुने, भ्रष्टाचारमा कमी आउने र सेवा तथा वस्तुको उत्पादन तथा वितरण छिटोछरितो हुन्छ ।

यसबाट जनजीवन सहज, सरल र आरामदायी हुन्छ । अति आवश्यक वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न घन्टौं लाग्ने र अनेकन तनावबाट गुज्रनुपर्ने अवस्थाबाट छरितो सहरका वासिन्दा मुक्त हुनेछन् ।

नेपालमा पनि सूचना प्रविधिको विकाससँगै धेरै प्रकारका सेवासुविधा घरै बसी प्राप्त गर्न सकिने अवस्थाको विकास हुँदै गएको छ र अझ धेरै सेवासुविधा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्न सकिने सम्भावना हँुदाहँुदै पनि धेरै सहरमा ब्रोड व्यान्ड इन्टरनेटको राम्रो विकास नभइसकेकाले डिजिटल प्रविधिबाट सोचे अनुसारको लाभ लिन सकिएको छैन ।

त्यसका लागि नगरपालिकाहरूले आफ्ना वडा केन्द्र र नगर केन्द्रलाई अप्टिकल फाइबरबाट जोड्ने, आफ्नो छुट्टै एकीकृत विद्युतीय डाटा केन्द्र स्थापना गर्ने र नगरका विभिन्न क्षेत्रमा निशुल्क वाइफाइको व्यवस्था गर्न सक्छन् । सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई भरपर्दो बनाउन आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था र नागरिकलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

छरिता नागरिक
सहर भनेको वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा वितरण हुने ठाउँमात्र होइन, यो मानव सभ्यता, साहित्य, कला तथा संस्कृतिको केन्द्र पनि हो । स्वस्थ, जाँगरिला र फुर्तिला नागरिकले नै राम्रो सहर निर्माण गर्छन् । छरितो सहर निर्माण गर्न आफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेवार नागरिक आवश्यक पर्छ । कुनै सीप र दक्षता नभएका, कुनै इलम गर्न नसक्ने वा नचाहने, परजीवी, आवश्कताभन्दा बढी उपभोग गर्ने, अल्छी, असभ्य, रोगी, भ्रष्ट र आफ्ना हरेक समस्याको कारण सरकार नै हो भन्ने भ्रममा परेका नागरिकहरूको बाहुल्यता भएको ठाउँ छरितो सहर हुन सक्दैन ।

संसारका विभिन्न देशको उदाहरणबाट पनि यो स्पष्ट हुन्छ कि राम्रो र छरिता सहरहरू त्यहाँका नेता वा सरकारले बनाएका होइनन्, बरु त्यहाँका नागरिकको मिहेनत, सीप, जाँगर र सिर्जनशीलताबाट बनेका हुन् । सरकारले त केवल पूर्वाधार र नीतिगत आधार बनाइदिएको हो ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि छरितो सहर निर्माणका लागि नागरिक शिक्षा अति आवश्यक देखिन्छ । सभ्य समाज निर्माण गर्न आम नागरिकको कर्तव्य के हो ? संविधान र कानुनले नागरिकलाई के कस्तो अधिकार दिएको छ र त्यसको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ ? आफ्नो टोल, वडामा सरकारले कुन–कुन कार्यक्रम र बजेट दिएको छ ? समुदाय स्तरमा नागरिकले गर्नसक्ने काम के–के हुन् ? यावत् कुरा नागरिक शिक्षा अन्तर्गत पर्छन् ।

नागरिक अधिकार र कर्तव्यको ख्यालै नगरी गलत मानिसलाई भोट दिएर जिम्मेवारीको पदमा पुर्‍याउने, आफ्नो निजी स्वार्थमा लिप्त भई सार्वजनिक हितलाई चटक्कै बिर्सने, सरकारबाट प्राप्त भएको रकम हिनामिना गर्ने वा त्यसो गर्न प्रोत्साहन गर्ने, उपभोक्ता समितिका नाममा कामै नगरी रकम पचाउने वा गुणस्तरहीन काम गर्ने, कुनै निर्माणको ठेक्का लिइसकेपछि वर्षौंसम्म काम अल्झाइराख्ने, विकास निर्माण कार्यमा विभिन्न अत्तो थापी काम गर्न नदिने जस्ता हाल देखिएका गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिमा सुधार नभएसम्म छरितो नागरिक समाज बन्न सक्दैन ।

ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा नागरिकहरूबाट बढी सभ्यता, जवाफदेहिता र कर्तव्यपरायणताको अपेक्षा गरिन्छ । ‘मुला खाई वन पस, अदुवा खाई सहर पस’ भन्ने हाम्रो पुरानो उखानले सहरमा पस्दा बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिएको छ । छरिता नागरिकले छरितो शासन खोज्छन् र त्यसका लागि छरितो नेतालाई वडा प्रमुख वा नगर प्रमुख बनाउँछन् । अनि छरिता नेताले छरितो सहरको निर्माणको नेतृत्व गर्दै आम नागरिकलाई सुखी र समृद्घ बनाउँछन् ।

अन्त्यमा, अहिले देशमा ७५३ वटा स्थानीय सरकार गठन भएका छन् । तीमध्ये २९३ वटा नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका रहेका छन् । जनसंख्याको हिसाबले कुल जनसंख्याको ६२ प्रतिशत नगरपालिकामा बस्छन् । राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने अब गाउँभन्दा सहरमा मतदाता बढी छन् र अबको राजनीतिको केन्द्रविन्दु सहर हुँदैछन् ।

रेमिटेन्सले धानेको सहरी अर्थतन्त्रमा उत्पादनभन्दा उपभोग बढ्दै गएको छ । नेपालका सहरहरू रोजगारीका केन्द्रभन्दा सुविधा, उपभोग र अपराध केन्द्र बनिरहेका छन् । कमजोर पूर्वाधार, फितलो सहरी व्यवस्थापन र दीर्घकालीन योजना र सोचको अभावमा हाम्रा सहरहरू शिक्षित एवं क्षमतावान युवाहरूलाई विदेश पलायन गराउने अखडा बन्दै जाने खतरा देखिन्छ । तीव्र सहरीकरणको चपेटामा परेको हाम्रो मुलुकमा परम्परागत योजना र तौरतरिकाले अहिलेको युवा पुस्ताका लागि सुविधायुक्त बसोबासको व्यवस्था हुन सक्दैन ।

सूचना प्रविधिको युगान्तकारी विकासको संघारमा रहेको अहिलेको पुस्ता र भविष्यको पुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्न नयाँ छरिता सहरको निर्माण गर्न र पुराना सहरको मौलिकतामा आँच नपुग्नेगरी सहरी सेवासुविधा वृद्घि गर्न ढिला भइसकेको छ । यसका लागि नीति निर्मातामा स्पष्ट सोच, कर्मचारीमा पेसागत दक्षता तथा इमानदारिता, लगानीकर्तामा प्रतिस्पर्धात्मक भावना र जोखिम मोल्ने क्षमता तथा नागरिकहरूमा अधिकारसँगै कर्तव्यबोध हुनु आवश्यक छ ।

थापा विवेकशील साझाका नेता तथा सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव हुन्।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७४ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT