पट्यारलाग्दो पुनर्निर्माण

करिब ९ हजारको ज्यान लिएको, कैयौंलाई अंगभंग बनाएको, लाखौंलाई बासस्थानविहीन बनाएको त्यस भूकम्पको पीडाबाट मुलुक तंग्रिने क्रममा छ । विपद्का बेला उद्दार र राहत वितरणमा सबै पक्षबाट देखाइएको ऐक्यबद्धता सराहनीय पक्ष थियो । तर, विपद्पछि पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणमा सरकारी तहबाट जुन किसिमको तदारुकता अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो देखिन सकेन । पुनर्निर्माणमा तम्सिएकाहरूले उल्टै राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता, सरकारी निकायबीच समन्वय समस्या तथा जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाको मार खेप्नुपरेको छ । त्यही कारण भूकम्प गएको तीन वर्ष बित्दा पनि हजारौं परिवारको बास अझै अस्थायी टहरामा छ । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानीलगायत अत्यावश्यक क्षेत्रका संरचना पुनर्निर्माणमा पनि सन्तोषजनक प्रगति देखिँदैन ।

भूकम्पछिको पुनर्निर्माणलाई नवनिर्माणका अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्न मुलुक चुकेको छ । भूकम्प गएलगत्तै दाता सम्मेलन गरेर पुनर्निर्माणका लागि दातृ मुलुक तथा निकायबाट करिब साढे तीन खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता गराइए पनि त्यहीअनुसारको खर्चमा सन्तोषजनक प्रगति देखिएको छैन । भूकम्पबाट भत्किएका घर तथा भौतिक संरचना पुनर्निर्माण र विस्थापितलाई पुन:स्थापना गर्ने निकाय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ढिला गठन हुनु, प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति राजनीतिक खिचातानीमा पर्नु, मापदण्ड/कार्यविधि बन्न समय लाग्नुलगायत कारण पुनर्निर्माण कार्य बेलैमा सुरु हुन सकेन । त्यसपछि पनि सरकारी निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा, कर्मचारीतन्त्रको ‘असहयोग’ रहँदा र प्रशासनिक प्रक्रिया झन्झटिलो बन्दा पुनर्निर्माण कार्यले तीव्रता पाएन । भूकम्प गएको पाँच महिना नबित्दै भारतले लगाएको नाकाबन्दीले समेत पुनर्निर्माण प्रभावित भयो । सरकारलाई पर्खंदा टहरा/छाप्रामा बास लम्बिँदै गएकाले कतिपय परिवारले आफूखुसी घर बनाएका थिए । पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन प्राधिकरणलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न र कार्यशैली सुधार गर्न अत्यावश्यक देखिएको छ ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ७ लाख ६७ हजारभन्दा बढी निजी घरमध्ये अहिलेसम्म करिब १ लाख ४१ हजार मात्र निर्माण भइसकेका छन् । धेरै अझै पुनर्निर्माण भइनसक्नुमा मापदण्ड निर्धारण, अनुदान/ऋणका लागि कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ तथा अनुदानका झन्झटिला प्रक्रिया मुख्य कारक देखिन्छन् । यस्तै, निर्माण सामग्री एवं श्रमिकको अभाव तथा प्राधिकरणमा प्राविधिकको अपर्याप्तताले पनि घर निर्माण प्रभावित भयो । धेरै परिवारले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेर समेत बेलैमा पुनर्निर्माण थाल्न सकेनन् । सरकारले सामूहिक जमानीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म निब्र्याजी ऋण दिने नीति ल्याए पनि विधि, प्रक्रिया र सुरक्षणका उपाय सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच कुरा नमिल्दा कसैले त्यो सुविधा लिएनन् । हजारौं भूकम्पपीडित मर्कामा परिरहेका बेला अनुदान र ऋण वितरण प्रक्रियालाई सरकारले बेलैमा सरलीकरण गर्न सक्नपुथ्र्यो । धेरै भूकम्पपीडित ऋणमा डुबिरहेका हुनाले उनीहरूलाई राहत दिन सरकारले निब्र्याजी ऋण प्रवाहको प्रक्रियालाई सहज बनाउन जरुरी छ ।

भूकम्पले क्षतिग्रस्त रानीपोखरी, काष्ठमण्डप, धरहरालगायत केही महत्त्वपूर्ण पुरातात्त्विक सम्पदा विवादका कारण पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भएपछि सहज हुने अपेक्षाविपरीत पुरातात्त्विक सम्पदा पुनर्निर्माण थप विवादित बन्न पुगे । मुलुककै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र रहेको सिंहदरबार कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने विवाद अझै निरूपण हुन सकेको छैन । अस्थायी संरचनामा हजारौं विद्यार्थीले पढ्नुपरिरहेको, स्वास्थ्यलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिरहनुपरेको जस्ता समस्याप्रति सरकार गम्भीर छैन भन्ने संरचना पुनर्निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्तीले देखाउँछ । सार्वजनिक निकायका कतिपय संरचना पुनर्निर्माण तीन वर्ष बित्दा पनि सुरु नहुनु झन् उदेकलाग्दो छ ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका धेरै काम थाती छ । ती जतिसक्दो छिटो सक्न जरुरी छ । पुनर्निर्माणमा मात्रै अलमलिइरहनु उचित हुँदैन । त्यसैले अहिलेसम्मको प्रगति समीक्षा गर्दै कार्यविधि, प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ताकि भूकम्पपीडितले सरल प्रक्रियाबाट छिटो अनुदान/ऋण पाउन सकून्, सरकारी संरचना निर्माणले गति पाओस् । व्यक्तिको घर होस् वा सार्वजनिक सम्पदा पुनर्निर्माण, ढिलासुस्तीको कारक सरकार बन्नु हुँदैन । तीन वर्षअघिकै जस्तो विपत्ति जुनसुकै बेला पनि दोहोरिन सक्ने हुनाले भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना निर्माणको मापदण्ड पनि कडाइसाथ पालना गर्नु/गराइनुपर्छ ।