नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धका षट्कोण

तदर्थवाद, अस्पष्टता र तात्कालिक लाभमा मात्र केन्द्रित हुने प्रवृत्तिबाट अब हामी मुक्त हुनैपर्छ ।
ज्ञानचन्द्र आचार्य

काठमाडौँ — कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति र आन्तरिक नीति एवं आकाङ्क्षाबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । त्यसमा पनि सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण र जटिल भूराजनीतिक अवस्थाको कारण नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धले अझ बढी महत्त्व राख्तछ ।

त्यसमा पनि लामो द्वन्द्व र त्यत्तिकै लामो द्वन्द्वोत्तर संक्रमणकालीन समयपछि प्राप्त संविधान कार्यान्वयनको बेलामा परराष्ट्र सम्बन्धलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेमा दीर्घकालीन राष्ट्रिय स्वार्थ प्रबद्र्धन गर्न ठूलो सहयोगी हुने अवसर पनि मिलेको छ । हाम्रो परम्परालाई हेर्दा यो एउटा ठूलो चुनौती पनि हो— तदर्थवाद, अस्पष्टता र तात्कालिक लाभमा मात्र केन्द्रित हुने प्रवृत्तिबाट अब हामी मुक्त हुनैपर्छ ।

२१ औं शताब्दीको पूर्वाद्र्धमा विश्व रंगमञ्चमा अतुलनीय रूपमा परिवर्तन देखापरेको छ । विश्व र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा उथलपुथल भइरहेको छ । यो क्रम जारी छ र त्यसको एउटा बिन्दु हाम्रै क्षेत्र पनि हुनपुगेको छ । यो यथार्थ हो । भारत र चीन दुवै उदीयमान महाशक्तिराष्ट्रमा स्थापित हुन उद्यत छन् । शक्ति संकलनको व्यापकता र गतिमा भिन्नता भए पनि दुवै राष्ट्र आ–आफ्नै किसिमले अघि बढिरहेका छन् । प्रभाव क्षेत्र विस्तारको राजनीति बढिरहेको छ । स्थापित महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र आर्थिक महाशक्तिका रूपमा रहेको युरोपीय समुदाय र जापान सामरिक तथा सैन्यशक्तिको हिसाबले महाराष्ट्र रूस तथा उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू बीचको शक्ति सन्तुलनमा उतार–चढाव आइरहेको छ । स्थापित महाशक्तिराष्ट्रहरूको प्रभाव क्षेत्र क्रमश: खुम्चिंँदै गएको देखिन्छ । तर पनि वर्तमान विश्व राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्थाको क्षेत्रमा द्वितीय विश्वयुद्धपछि स्थापित शक्तिशाली राष्ट्रहरूको पकड प्रशस्त छ । त्यसैले यो संक्रमणकालको निरन्तर विश्लेषण र त्यसको प्रभावको अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।

Yamaha

हामी जस्ता राष्ट्रहरूको सीमित क्षमता र प्रभाव भए पनि यस्ता राष्ट्रहरूको संसारमा बाहुल्य छ । सबैले यो संक्रमणकालीन समयमा वर्तमान विश्व व्यवस्थाका र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई परिपोषित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाहरूलाई क्रमश: समयोचित सुधार गर्दै लैजाने विषयमा योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्व शान्ति र स्थायित्व, गरिबी निवारण, दिगो विकास एवं समावेशी अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी सहयोग बढाउनुपर्ने हुन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक तर क्रमश: अन्तरमुखी हुँदै गएको संकीर्ण राष्ट्रवादलाई प्रश्रय दिने खालका नीतिहरू अवलम्बन गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय संरचना र सिद्धान्तलाई क्रमश: अवमूल्यन गर्नेतर्फ पनि लम्किन लागेको वर्तमान विश्व परिवेशमा सबैसँग मिली विश्व व्यवस्थालाई कसरी समतामूलक, न्यायपूर्ण र सिद्धान्तनिष्ठ बनाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ प्रयत्न गर्नु पनि हाम्रो राष्ट्रिय हित अनुरूप हुनेछ । विश्व समुदायको ध्यान, समझदारी र सहयोग हामीजस्ता राष्ट्रतर्फ अभिमुख गराउने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी हामीमा छ ।

त्यसैले यो क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यलाई हृदयंगम गरी त्यसबाट पर्नसक्ने सकारात्मक/ नकारात्मक प्रभावलाई सूक्ष्म रूपले अनवरत विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्वार्थलाई बृहत्तर रूपमा परिपोषण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसरी हेर्दा हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धलाई षट्कोणात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र दिगो विकासका लागि ती सबै कोणबाट सहयोग प्राप्त गर्न प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

पहिलो कोण भारतसँगको सम्बन्धबाट सुरु हुन्छ । भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध ऐतिहासिक, व्यापक र बहुआयामिक भएको हामी सबैलाई ज्ञात नै छ । यिनै कारण त्यसमा उतार–चढाव पनि भइरहन्छ । हालै मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण सम्पन्न भएको छ । यसले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई यथास्थानमा ल्याउन र सम्बन्धको आधार मजबुत बनाउन दिशानिर्देश गरेको छ । केही महत्त्वपूर्ण पक्षमा विशेषगरी कनेक्टिभिटीको विषयमा पहलकदमी पनि लिइएको छ । आगामी दिनमा सीमा, जलस्रोत र ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, व्यापार/कृषि एवं उद्योग र जनस्तरका सम्बन्धमा कस्तो किसिमको सकारात्मक प्रभाव पर्छ, त्यसबाट द्विपक्षीय सम्बन्धको दिशानिर्देश स्पष्ट हुँदै जानेछ ।

नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई परस्पर सम्मान र विश्वासका आधारमा समतापूर्वक द्विपक्षीय लाभ प्रबद्र्धन गर्नेगरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन । नाकाबन्दीपछिको तिक्तताबाट उचित शिक्षा लिई अग्रगामी सोच र योजनाका साथ सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनु दुवैको राष्ट्रिय हितमा हुन्छ । भारतले हालैका दशकमा हासिल गरेका उपलब्धि र त्यहाँको विशाल बजार र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई नेपालले राष्ट्रिय हितका लागि प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । जनसंख्या एवं भूगोलको आकार र आर्थिक हैसियत असमान भएकाले र भिन्न राष्ट्रिय आकांक्षामा दुई राष्ट्रबीच हरेक विषयमा समान धारणा हुनसक्तैन, त्यसैले त्यसलाई दुवै राष्ट्रले स्वाभाविक रूपमा लिन सक्नुपर्छ । दुवै राष्ट्रका मूलभूत र न्यायोचित राष्ट्रिय स्वार्थलाई सम्मान गर्दै सार्वभौम समानताको आधारमा आपसी समझदारी र विश्वासलाई सुदृढ बनाउनेगरी अघि बढ्नुपर्छ । यही नै यथार्थमा हामी बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध मजबुत र परिपक्व बनाउने मूल आधार हो ।

यसैगरी दोस्रो कोण भनेको नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध हो । यो ऐतिहासिक सम्बन्ध पनि बहुआयामिक र द्रुततर हिसाबले फस्टाउँदै र घनिभूत हुँदै गएको छ । चीनको अभूतपूर्व आर्थिक विकास, सबै क्षेत्रमा बढ्दै गएको उच्च क्षमता र महाशक्तिराष्ट्र बन्ने आकाङ्क्षाका कारण हामी बीचको सहयोग र सम्बन्धको दायरा बढ्नु स्वाभाविक देखिन्छ । हालै मात्र परराष्ट्रमन्त्रीले गर्नुभएको चीन भ्रमणको समयमा पनि यातायात र ऊर्जा कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार निर्माण, उद्योग र सहकार्यको अभिव्यक्ति आएको छ । त्यसमा जोड दिन आवश्यक छ । विशेषत: नेपालले बीआरटीमा हस्ताक्षर गरेपछि कसरी त्यस अन्तर्गतका सहयोगलाई पूर्वाधार र आर्थिक करिडोरसँग जोड्ने र त्यस्ता आयोजनाहरूका लागि सहुलियत दरमा नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रमा न्युनतम सर्तका साथ पारदर्शी रूपमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्ने, अन्य राष्ट्रहरूको अनुभवसँग परिचित हुँदै तत्काल लाभभन्दा दीर्घकालीन रूपमा लाभ हुने क्षेत्रमा विशेष जोड दिनु उचित देखिन्छ ।

उत्पादन र्‍हास र विप्रेषणमुखी आयात केन्द्रित अर्थव्यवस्थाको कारण हाम्रो आर्थिक अवस्था दुर्बल र असन्तुलित रूपमा परमुखापेक्षी हुनपुगेको छ, नेपालको अहिलेको मूलभूत आर्थिक संरचनात्मक चुनौती हो यो । हामीलाई थाहा छ, भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा र सहयोग दुवै किसिमको सम्बन्ध छ । रानजीतिक प्रभाव र सामरिक हिसाबले प्रतिस्पर्धी छन् भने व्यापार, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मामिलामा सहयोगी पनि छन् । दुवै उदीयमान शक्तिराष्ट्र भएकाले विश्व र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा उनीहरूको विरुद्धमै प्रतिस्पर्धा छ ।

दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूको आर्थिक एवं सामाजिक प्रगतिबाट हामीले यथोचित शिक्षा लिई दुवैबाट लगानी, सीप, आवश्यक प्रविधि लिई दुवैसँग सन्तुलित व्यापारिक सम्बन्ध अघि बढाउनु आवश्यक छ । अब हामीले संक्रमणकाललाई दोष दिने ठाउँ छैन । समृद्धि र दिगो विकास राष्ट्रको स्थायित्वसँग जोडिएको छ । अन्तरनिर्भरतामूलक विश्वव्यापीकरणको वर्तमान समयमा पनि आधारभूत मानव सुरक्षाका विषयमा आत्मनिर्भर हुँदै व्यापार, पारवहन र लगानीमा सुनियोजित रूपमा दीर्घकालीन उद्देश्यलाई दृष्टिगत गर्दै संस्थागत रूपमा नै विविधीकरण गर्नुपर्छ । यो विषय हाम्रो राष्ट्रिय हित र स्वार्थसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको छ । विशेषगरी हाम्रोजस्तो भौगोलिक अवस्थामा रहेका र न्युन आर्थिक विकास भएका हरेक राष्ट्रले आफ्नो बृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षाका लागि आधारभूत आत्मनिर्भरता र विविधीकरणलाई राष्ट्रिय एवं परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अंगको रूपमा लिएका हुन्छन् ।

तेस्रो कोण भनेको विकसित राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध हो । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा यी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धले नेपाललाई दक्षिण एसियामा मात्र खुम्चिने अवस्थाबाट माथि उठाएको यथार्थ हामीसामु छ । ती राष्ट्रसँगको राजनीतिक सम्बन्ध, साझेदारी, आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्ध एवं व्यक्तिगत रूपमा ती राष्ट्रका नागरिकहरूको नेपाल र नेपालीप्रतिको सद्भाव हाम्रा महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हुन् । विगत दशकमा देखिएको हाम्रो कमजोरी भनेको हामी कताकता छिमेकमा मात्रै रुमल्लिने र ती राष्ट्रसँग पनि एकपक्षीय रूपमा वा एक–दुई विषयमा मात्र केन्द्रित हुने प्रवृत्ति बढेको छ ।

ती राष्ट्रसँग बहुआयामिक सम्बन्ध सुदृढ गर्दा सम्बन्धको विविधीकरणमा मद्दत पुग्छ भने तुलनात्मक लाभ, ती राष्ट्रबाट नेपालको विकास प्रयासमा प्राप्त अतुलनीय सहयोग र त्यस्तो सम्बन्धले अन्य राष्ट्रहरू र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूसँगको सम्बन्धलाई प्रभावित पार्न मद्दत पुर्‍याउने परिप्रेक्ष्यमा पनि हेर्नुपर्छ । द्विपक्षीय सम्बन्धलाई समग्रतामा र व्यापक रूपमा हेर्ने र विश्लेषणात्मक दृष्टिले अनुगमन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ र नितान्त आन्तरिक राजनीतिक र अन्य विषयमा अहस्तक्षेपको नीति पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

चौथो कोण भनेको नेपालको वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न राष्ट्रहरू हुन् । हामीले ती राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि व्यापक रूपमा र दूरदृष्टि राखी हेर्नसकेका छैनौं । यो सत्य हो कि नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचनालाई दृष्टिगत गर्दा रोजगार प्रबद्र्धन गर्न र गरिबी हटाउन विप्रेषणले ठूलो टेवा पुर्‍याएको छ । तर यसलाई हामीले हाम्रो दीर्घकालीन नीति र लक्ष्यको रूपमा लिनु बुद्धिमानी हुँदैन । अल्प एवं मध्यकालीन गतिविधिका रूपमा लिई सर्वप्रथम कसरी सुरक्षित र अझ बढी लाभदायी बनाउन सकिन्छ, प्रयत्न गर्नुपर्छ । तर दीर्घकालीन नीतिका रूपमा यसरी विकसित सम्बन्धलाई उपयोग गरी ती राष्ट्रसँगको सम्बन्ध लगानी, प्रविधि, सीप एवं व्यापार वृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । त्यसतर्फ हाम्रो दीर्घकालीन सोच र कार्यक्रमको अभाव टडकारो रूपमा देखिएको छ । देशभित्र रोजगारको अवसर वृद्धि गर्ने र चक्रिय आप्रवासन बढाउने हाम्रो लक्ष्य पनि हुनु जरुरी छ । यी दुईबीच सामञ्जस्यता ल्याउन यो सम्बन्धलाई व्यापक दृष्टिकोणमा मूल्यांकन गर्नु जरुरी छ ।

पाँचाैं कोण भनेको संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा विकास संस्थाहरू र क्षेत्रीय संगठनहरू हुन् । विश्व राजनीतिक व्यवस्थाका मूलभूत मान्यता र सिद्धान्तको पक्षपोषण गर्ने, विश्व शान्ति स्थायित्व मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धन, सार्वभौम समानता, गरिबी निवारण र दिगो विकास, पर्यावरण संरक्षण, मानवीय सहयोग र विश्वव्यापी सद्भाव र समझदारीमा जोड दिने अनि क्षेत्रीय सहयोग गर्ने विषयमा यी संस्थाहरू केन्द्रित छन् । त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूसँगको सम्बन्धलाई नयाँ गति र आयाम प्रदान गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

आवधिक रूपमा भ्रमणमात्र गर्नेभन्दा पनि तिनीहरूका कार्यक्रमको विशुद्ध विश्लेषण गरी राजनीतिक र उच्च नीतिगत निर्णायक तहसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही समझदारी अभिवृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय प्रोफाइल बढाउने कार्यमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । केही वर्षयता नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न अंगहरूमा चुनिन सफल भएको सन्दर्भमा र क्षेत्रीय संगठनको सभापतित्व लिएको वर्तमान अवस्थामा कुशल रणनीति बनाई राज्यको बृहत्तर स्वार्थ र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न सशक्त रूपमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । यो एउटा उपयुक्त समय पनि हो । द्वन्द्वोत्तर संक्रमणकालीन न्यायको विषय, नेपालको नयाँ संविधानले ल्याएको समावेशिता र अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तन, दिगो विकास र समतामूलक समृद्धिको लक्ष्य, आर्थिक एवं सामाजिक रूपान्तरणका विषयहरू हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग र साझेदारीका विषयसँग घनिष्ट रूपमा सम्बन्ध राख्छन् । नेपालले द्वन्द्व समाधानका लागि लिएका नीति तथा कदमबारे विश्व समुदायमा पुर्‍याउने माध्यम पनि ती संघ–संस्था नै हुन् । साथै अल्पविकसित एवं भूपरिवेष्टित राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू उठाउने र त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूको विकास गर्दै उच्च, समावेशी र दिगो विकास एवं समृद्धिको हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्न हामी अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय विकास एवं संघ–संस्थासँग आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा ठूलो मात्रामा निर्भर छौं । त्यस अर्थमा पनि यी सम्बन्धलाई समग्रमा विश्लेषण गर्दै समझदारी बढाउने र नीतिगत तहमा प्रभाव पार्ने विषयमा स्पष्ट रणनीति बनाउनु आवश्यक छ । यस्तो सहयोग स्वस्फुर्त रूपमा प्राप्त भइरहन्छ भन्ने सोचबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ ।

छैटौं कोण भनेको विश्व समुदायका बाँकी मित्रराष्ट्रहरू हुन् । ती सबैसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध साझा सवालमा सहयोगी भएर काम गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता प्रतिस्थापित गर्न सहयोग पुग्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व सबलीकरण गर्न तरल विश्व व्यवस्थालाई स्पष्ट गति दिन, न्यायिक र स्थिर एवं शान्तिपूर्ण विश्व समाज निर्माण गर्न यस्तो सम्बन्धले विशेष महत्त्व राख्छ । त्यसमा पनि बढ्दो विश्वव्यापीकरणसँगै नेपालीको र गैरआवासीय नेपालीको उपस्थिति संसारका हरेक कुनामा भएको सन्दर्भमा सबै राष्ट्रहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नु र उपयुक्त द्विपक्षीय लाभ हुने क्षेत्रमा सहयोग एवं सहकार्य बढाउनु आवश्यक छ । र गैरआवासीय नेपालीको उस्थितिको यो क्रम आगामी दिनहरूमा क्रमश: बढ्दै जाने हुँदा त्यसलाई समेत मनन गरी सम्पर्क र सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

परराष्ट्र सम्बन्धको चुनौती र अवसर भनेको हाम्रो बृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । दूरदर्शिता, समग्र मूल्यांकन, सक्रियता, आवधिक अनुगमन र प्रभावकारी गतिविधिबाट नै चुनौतीलाई अवसरका रूपमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । वर्तमान समयमा परराष्ट्र सम्बन्ध व्यापक र विस्तृत हुँदै गइरहेको छ । सम्पर्कका माध्यम र गहनता पनि बढ्दै गइरहेका छन् । देशको परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन गर्ने प्रमुख अभिभारा परराष्ट्र मन्त्रालयको हो । तर सम्बन्ध विविधीकरण र विस्तृतीकरण भएको सन्दर्भमा सबै राजनीतिक पक्ष, सबै सम्बद्ध मन्त्रालय, संस्था, निजी क्षेत्र एवं बौद्धिक वर्गलाई विश्वासमा लिई हिंँडेमा देशको बृहत्तर स्वार्थ प्रबद्र्धनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

देशको परराष्ट्र नीतिका आधारभूत पक्षलाई र राष्ट्रिय स्वार्थलाई संविधानमा नै उल्लेख गरेकाले परराष्ट्र नीति कुनै एक दलको मात्र भन्दा पनि समग्र राष्ट्रकै नीति हुनुपर्छ । नेपाल जस्तै अन्य अल्पविकसित मुलुकहरूले पनि सार्थक एवं सक्रिय परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई अभिवृद्धि गर्ने विषयमा धेरै सफलता हासिल गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । छिमेकमा र अन्यत्र अब हामीले पनि स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यक्रम, सक्रिय गतिविधि, सबल संस्थागत विकास र स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग गरी बृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थको बढोत्तरी गर्नुको विकल्प छैन । यो सम्भव छ र यसका लागि अब हामीले विलम्ब गर्नु हँुदैन । सार्वभौमिकताको सम्बद्र्धन गर्दै राजनीतिक स्थायित्वसहित समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न परराष्ट्र सम्बन्धको सबै कोणबाट सहयोग प्राप्त गर्नुपर्छ । सबैसँग साझेदारी अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।

आचार्य राष्ट्रसंघका पूर्व उपमहासचिव हुन्।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७५ ०८:०१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘प्रो–एक्टिभ’ कूटनीति आवश्यक

ज्ञानचन्द्र आचार्य

नेपाल राजनीतिक महत्त्व र रणनीतिक क्षेत्रमा पर्छ । हामी भूगोलको जेलमा झैं छौं । तर निकै सानो र थोरै अर्थतन्त्र भएको मुलुकको रूपमा हामी खुम्चिनु हुँदैन । त्यो सोचबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।

सानो भन्ने भावना गलत हो । ‘छिमेकी मात्र प्राथमिकता’ भन्ने सोचबाट मुक्त हुनुपर्छ । हाम्रा कार्यकारीले पहिला भारत–चीन मात्र भ्रमण गर्ने, अन्यत्र भ्रमण कम हुनुले यसलाई संकेत गर्छ । विश्वमा भू–परिवेष्टित र अल्पविकसित दुवै अवस्थाका मुलुक निकै कम छन् । ती मध्येमा हामी एक हौं । भू–परिवेष्टित भएकै मध्ये पनि हामी दुई सामरिक शक्ति मुलुक बीच छौं । एउटा छिमेकी विश्व शक्तिको खेलाडी र अर्को उदाउँदो शक्तिको रूपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यसर्थ दुवै छिमेकीको आँखामात्र हामीकहाँ पर्दैन । ती दुई छिमेकीलाई हेर्ने अहिलेका र पुराना शक्तिराष्ट्रहरूको आँखा हाम्रोमा परिरहेको छ । त्यो स्वाभाविक हो ।

जसरी उदाउँदो शक्तिले पुराना शक्ति र नयाँ शक्ति मुुलुकलाई हेर्न/घेर्न नजिकका ससाना मुुलुकमा उपस्थिति बढाउने गर्छन्, त्यसको ठिक उल्टो उदाउँदा शक्तिलाई हेर्ने सोच पनि उस्तै छ । जुन अस्वाभाविक होइन । त्यही दुई विन्दुमा रहेर हामीले अध्ययन र विश्लेषण गर्न जरुरी छ । हामी जस्तो भौगोलिक जेलमा रहेको मुलुकले त्यस्तो अध्ययनमा जुट्नु टड्कारो छ । आर्थिक प्रतिस्पर्धासँगै विश्वशक्तिको होडमा रहेका ती मुलुकहरूबीच रहेका हामीले कूटनीतिक दायरा फराकिलो पार्दै आफ्नो हैसियतलाई माथि लैजान सकिन्छ । कुनै पनि मुलुकमा आर्थिक परिवर्तन तत्काल हुँदैन । प्रक्रियागत रूपमै हुन्छन् । मंगोलिया, रुवान्डा, पाराग्वे लगायत केही मुलुकसँग दाँज्दा हामी कमजोर छैनौं । स्वीट्जरल्यान्ड पनि भू–परिवेष्टित मुलुक हो । एक सय पचास वर्षअघि यसको हालत पनि यस्तै थियो । उनीहरूको त्यो इतिहासबाट सिक्न सकिन्छ । हो, उनीहरूको तुलनामा हाम्रो चुनौती निकै जटिल छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, व्यापार, मानव विकासमा नेपालले धेरै काम गरेको छ । गाउँ–गाउँमा विद्यालय, स्वास्थ्य पहुँच र सचेतना पुगेको छ । यही सूचकांकले हामी अति कम विकसितबाट माथि उठ्दैछौं । यसले मुुलुकमा लगानी भित्र्याउन र विकासको मोडल परिवर्तन गर्न निकै ठूलो काम गर्नेछ । त्यसपछि हाम्रो मुलुक विकासशीलमा परिणत हुन्छ ।  

सकारात्मक परिवर्तन
हामी जस्तो आर्थिक हैसियत भएको मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सधंै उस्तै चासोमा राख्दैनन् । नेपालको भू–राजनीतिको कारणले हामी चासोमा भने छौं । कहिलेकाहीं हाम्रोमा उनीहरूको ध्यान ह्वात्तै बढ्छ । विश्वका राजनीतिक खेलाडीले हामीलाई ‘न पूर्ण राम्रो नै मान्छन्, नत नराम्रो’ । नेपालमा जुन प्रकारको परिवर्तन भएको छ, यसले विश्वको ध्यान तानेको छ । नेपालको समस्या समाधानबारे उनीहरूको कौतुहलता बढेको देखिन्छ । नेपालले १० वर्षे लामो द्वन्द्व आफैले समाधान गरेर विश्वलाई अचम्मित पारेको छ । प्राप्त गरेको त्यो सफलतालाई हामीले ‘सेल’ गर्नसकेका छैनौं । सरकार छिटोछिटो परिवर्तन भइरहनाले कूटनीतिक, वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने जस्ता संयन्त्र बलियो हुनसकेको छैन । अहिलेको हाम्रो राजनीतिक संरचना हेर्दा अझै हाम्रो परराष्ट्र नीति यही शैलीमा अघि बढ्ने देखिन्छ । 

कमजोर दीर्घकालीन सोच 
परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेकाहरूले भू–राजनीति र रणनीति बुझ्दा–बुझ्दै पनि ‘लङ टर्म थिङकिङ’मा कमजोर हुँदै गएको छ । दिगो सोचाइ राख्ने क्षमता कमजोर छ । मन्त्रीहरू छिटोछिटो परिवर्तन भइरहेको छ । मन्त्री परिवर्तन भए पनि सत्तामा रहने दलहरू भने उही/उही छन् । हामीले ‘भिजन’, ‘पोलिसी’ र ‘मोनिटरी’ र ‘अप्सन’ खुला गर्न आवश्यक छ । अर्को समस्या भनेको सबै सम्बन्धका सबै ‘पिलर’ नहेर्नु पनि हो । भारत र चीनसँग मात्र ‘बग डाउन’ हुनुभएन । सबै मुलुकसँग चासो र सम्बन्ध राख्नुपर्छ । भारत र चीनसँगै शक्ति मुलुकको चासो, रेमिटेन्स भित्र्याउने मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संगठनको भूमिका खोजी गर्न सक्नुपर्छ । तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार र लगानीमा जोड दिनुपर्नेमा हामी छिमेकमा मात्रै अलमलिएका छौं । समय–समयमा काम कति भएको छ, त्यसको मूल्यांकनसहित कमजोरी सल्टाउँदै बढ्न सक्नुपर्छ । विज्ञहरूले पनि आस र त्रासमा वा कतै ढल्केर होइन कि यथार्थ अध्ययन गरी सुुझाउन सक्नुपर्छ ।

हामी बढी ‘रियाक्टिभ’ भएका छौं । नेपाल जस्तो मुलुकले ‘प्रो–एक्टिभ’ कूटनीतिमा सक्रिय हुनु आवश्यक छ । परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत कुनै थिंकट्यांक स्थापना गर्ने र लामो कोर्सको घोडाझैं बढ्न आवश्यक छ । नेपाल जस्तो मुलुकले कूटनीतिक रूपमा अब्बल क्षमता देखाउने नै हो । त्यसका लागि दैनिक पत्राचारले मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यस निम्ति प्रभावकारी ‘थिंकट्यांक’ चाहिन्छ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बहुपक्षीय सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ । 

हामी कहाँ छौं ?
भारत र चीनबीच सिमाना विवाद छँदैछ । त्योसँगै उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा पनि उत्तिकै छ । उनीहरूबीच सीमामा द्वन्द्व देखिएको छ । यो कुनै नौलो कुरा होइन । अहिल्यै उनीहरूबीच युद्ध हुने अवस्था पनि छैन । यी दुई छिमेकी धेरै मिल्दा र धेरै द्वन्द्व गर्दा दुवै हाम्रालागि हितकर हुँदैन । दुवै शक्ति मुलुक रहेका कारण द्वन्द्व हुनु स्वाभाविक हो । तिब्बत पश्चिमाको ‘सफ्ट बेली’ हो । उदाउँदो शक्तिको चियो सबैले गर्छ । उदाउँदाले जसरी शक्ति मुलुकको चियो गर्छन्, छेउछाउमा लगानी गर्छन्, त्यो पारा सबैको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा शक्ति संघर्ष अर्थात् ‘पावर टसल’ पनि हुन्छ । ‘पावर ब्यालेन्स’ सधैं हुँदैन, ‘विन–विन’ भन्ने विषय खेर गइरहेको हुन्छ । 

नेपालमा पश्चिमा चासो पहिले देखिकै हो । हामीले नचाहिँदो ढंगले कसैको बीचमा नपरी उनीहरूबाट आफूलाई फाइदा हुने कुरा लिनेमात्र हो । मुलुकलाई फाइदा नहुने अवस्थामा ‘नो’ भन्न सक्ने क्षमता हामीमा हुनुपर्छ । अझ कूटनीतिक ‘डिल’ गर्ने निकायमा त्यस्तो रणनीति हुनुपर्छ । आफूलाई फाइदा नहुने हो भने त्यस्तो सहयोग के काम ? 

संविधानमा उल्लेख गरे अनुरुपको परिपक्वता राजनीतिक दलहरूको परराष्ट्र नीतिमा देखिँंदैन । जनदबाबका कारण अलिअलि एकरूपता आउन सुरु हुन्छ । अनि फेरि त्यो त्यसै हराएर जान्छ । कुनै पनि मुलुकको परराष्ट्र नीति दल वा व्यक्तिको हुँदैन, हुनु पनि हँुदैन । दलहरू बीच परराष्ट्र नीति हेर्ने संयन्त्र बलियो बनाउने र छलफल गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । दलहरू बीच परराष्ट्र मामिलामा ‘इस्टिच्युसनल मेकानिजम’ चाहिन्छ । परराष्ट्र मामिलामा प्रतिपक्ष हुँदैन । चित्त नबुझ्दा भित्र छलफल गर्ने, तर बाहिर हल्ला गर्नु हुँदैन । कूटनीतिमा त्यो परिपक्वता आवश्यक हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका ठूलठूला विषयमा गहन छलफल भएकै छैन । भ्रमण, सीमाको समस्या समाधान नियमित विषय हुन् । यी बाहेक दीर्घकालीन हितका अन्य विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्ने, छलफल गर्ने र मुलुकले एउटै आवाज निकाल्नु नै परिपक्व परराष्ट्र नीति हो । 

संयुक्त राष्ट्रसंघका निवर्तमान उपमहासचिव आचार्यसँग चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित । 

प्रकाशित : भाद्र २, २०७४ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT