इतिहास नबिर्साैं

प्रजातन्त्र स्थापना लगत्तै गठन भएको नेपालको पहिलो सरकारको प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबरा, गृहमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर जबरा मुलुकको गृह तथा बाह्य नीतिबारे विचार–विमर्श तथा परामर्श गर्न नयाँदिल्ली धाउनुपर्ने अवस्था आउनु, भारतको आईसीएस अफिसर राजा त्रिभुवनको सचिवको भूमिकामा प्रभावशाली हुनु र नेपालको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा समेत भारतीय राजदूतको उपस्थिति हुने चलनको परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो मुलुकको उत्तरी सीमामा उपस्थित चीनप्रतिको सचेतता राष्ट्रिय स्वार्थबाट अभिप्रेरित भई भारतको इच्छा र दबाब विपरीत निर्णय लिन नहच्केका राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूमा राजा महेन्द्रको चीनसित कूटनीतिक सम्बन्ध गाँस्ने भूमिका अग्रणी रह्यो । नेपाली इतिहासको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले इजरायल र पाकिस्तानसित दौत्य सम्बन्ध गाँसेर भारतलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको परिचय दिए । हुन त यसबारे भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले कुनै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको आभास पाइएन भनी बीपीले आफ्नो आत्मवृत्तान्तको पृष्ठ २५६ मा उल्लेख गरेका छन् । तर भारतीयभन्दा चिनियाँ कूटनीतिक शिष्टता र संयमताबाट बढी प्रभावित हुनुका साथै चीनको विश्वास जित्नु पछि गएर उनको निम्ति प्रतिकूल भयो ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको पहिलो दशकको अन्त्य २०१७ (१९६०) मा भएपछिको आधा शताब्दी नाघिसकेपछि मात्र अर्का निर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय नाकाबन्दीकै प्रतिक्रियास्वरुप भए पनि चीनसित पारवहन सन्धि गरी भारतको हैकमवादी प्रवृत्ति र दम्भलाई ठाडो चुनौती दिए । तर उनी पनि ९ महिनाभित्रै सत्ता बाहिर पुगे । हुन त ओलीको यस निर्णय अघिनै पनि १९६१ मा राजा महेन्द्रले चीन भ्रमण गरेताका कोदारी (अरनिको) राजमार्गको सम्झौता गरी विकल्प रोजेका थिए । ओलीलाई भने जनसमर्थनले नै उक्त निर्णयप्रति डोर्‍याएको थियो । यसैको प्रतापले पनि उनी अहिले पुन:निर्वाचित शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएका छन् । यी उल्लेखित सन्दर्भहरू वा घटनाहरू भावी पुस्तालाई नेपालको कूटनीतिक इतिहासको स्मरणीय विषय हुनेछन् । यी ऐतिहासिक सन्दर्भहरूकै समीक्षाबाट हामीले मुलुकको परराष्ट्र नीतिको अहम् पक्ष, त्यसबेलाको सापेक्षित राजनीतिक परिस्थिति तथा शीर्षस्थ नेतृत्वको व्यक्तित्व र चिन्तन शैलीबाट प्रभावित भएको पाउँछौं । ती निर्णयहरूको उद्देश्य मुलुकको स्वतन्त्र र सार्वभौम अस्तित्वको अक्षुण्णता प्रबद्र्धन गर्नु थियो । तिनै निर्णयहरूको कारण भारतको संस्थापन पक्षलाई नेपालसितको सम्बन्धको वास्तविकताको पहिचान गरी त्यसै अनुरुप ‘डिल’ गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको थियो ।

तत्कालीन राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाका नीतिगत निर्णयहरू नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई अझै व्यापक बनाउने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने राष्ट्रिय संकटको परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो निर्णय क्षमता प्रदर्शन गरेका थिए । तसर्थ ओलीको चीनसित पारवहन सन्धि गर्ने निर्णय भारतीय नाकाबन्दीले सिर्जित अनपेक्षित राष्ट्रिय संकटको विकल्प छनोटको निर्णय थियो । जुन नेपालको निम्ति महत्त्वपूर्ण रह्यो । यो सांकेतिक रूपमै भए पनि नेपालको भूपरिवेष्टितताको कारण भारतले जमाएको एकाधिकारको निम्ति गहन चुनौती प्रतित भयो । पारवहन सम्झौता चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) अनुरुप नै हुनगएकोले नेपाल–चीन द्विपक्षीय सम्बन्धकै निम्ति पक्कै पनि नयाँ घुम्ती भएको छ ।

हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणको अवसरमा बीआरआई योजना बृहत शान्ति, समृद्धि र एकताको निम्ति भएकोले त्यसमा चीनसित सहकार्य गर्नु नेपालको निम्ति गर्वको विषय भएको बताएकाले वर्तमान सरकार उक्त योजनाको कार्यान्वयनमा निश्चय पनि तदारुकतासाथ अघि बढ्ने आशय झल्किन्छ । चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले प्रदीप ज्ञवालीसितको भेटमा समृद्धि र विकासको खाकाभित्र भारतलाई पत्रकार सम्मेलनको वक्तव्यद्वारा निम्त्याउनुले भारतलाई नअलग्याएको प्रतित हुन्छ । तर यो प्रस्तावित त्रिपक्षीय सहकार्यको उद्देश्य भने नेपालको समानताको अन्तरनिहित सर्तमा आधारित छ । त्यसैले यस सहकार्य प्रस्तावप्रति भारतको प्रतिक्रियाकै अनुसार चीनले नेपालसितको सम्बन्ध अघि बढाउने तथ्य निर्विवाद छ । यसको पुष्टि ज्ञवालीको चिनियाँ उपराष्ट्रपति वाङ छि सानसितको भेटले गर्छ । किनभने उमेरको हदले सेवानिवृत्त भइसकेका वाङ विदेशमन्त्री वाङ र पोलिटब्युरो सदस्य याङ जेइजी सम्मिलित विदेश नीति निर्माण आयोगको प्रमुखको रूपमा रहेका छन् । उनी राष्ट्रपति सीको घनिष्टतम सहयोगी रहेका छन् । यो भेटघाट अवसरको ज्ञवालीले कसरी उपयोग गर्छन्, त्यसबाट पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध रेखांकन हुनेछ ।

बोआवो आर्थिक सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्री ओली भाग लिन चीन पुग्नसक्ने आँकलनसहित भारतले नयाँदिल्ली भ्रमणको मिति तोकेको थियो । ओलीले त्यो स्वीकारेर ‘मिया के दौड मस्जिद तक’ भन्ने उखान चरितार्थ गर्न प्रधानमन्त्रीको हैसियतले राजकीय भ्रमणमा भारत पुगे । बीपी कोइरालाको स्मरणमा पनि प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो चीन भ्रमणको पहिलो सम्भावना कसरी टर्‍यो भन्ने कुरा उनले आत्मवृत्तान्तको पृष्ठ २३० मा भनेका छन् । आफूले चीनको निम्तो मान्न तयारी गरेको सुइँको पाउनासाथ भारतीय राजदूतले नेहरूको निम्तो तेस्र्याउँदै ‘पहले हमारे यहाँ आना होगा’ भन्दै २६ जनवरीको मिति तोकिदियो । उनी भारत भ्रमणपछि मात्र चीन गए । भारतभन्दा पहिले चीन पुगेका प्रचण्ड भने लतारिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतमा खातिरदारी गरेर उनलाई अब हामीबीच कुनै असमझदारी नरहेको भन्न लगाउनु ओलीजस्तो चतुर राजनीतिक खेलाडीसमेत मोदीको निम्ति सुखद स्थिति भने पक्कै होइन । भारतको यस्तो कूटनीतिक चालबाजीले नेपालको स्वतन्त्र निर्णय लिने क्षमतामा अप्रत्यक्ष अवरोध तेस्र्याएको छ, जुन प्रभुत्ववादी आचरणकै प्रतीक हुन्छ । यसको पुष्टि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली नेपाल फर्केपछि चीन जाने तयारीमा लागेका ओलीलाई मोदीले आफू नेपाल आउने मिति तोकेर पठाएपछि मन्त्रिपरिषदको बैठकले वैशाख २८–२९ गतेको निम्ति भ्रमण मिति तय गर्न बाध्य तुल्याए । दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूमध्ये नेपालसित सम्बन्ध सुधार्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाएर ओलीको पहिलो भारत भ्रमण गराउँदै आफ्ना प्रतिपक्षी तथा आलोचकहरूको मुखमा बुझो लगाउन मोदी सफल भएका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निरुद्देश्य नेपालसित सम्बन्ध सहज गर्न खोजेका होइनन् । अहिले उनका कटुआलोचक बीजेपीका पूर्व अर्थमन्त्री यशवन्त सिन्हाले लोकतन्त्र खतरामा पुगेको भन्दै पार्टी त्याग गर्नाले आगामी वर्षको लोकसभा निर्वाचनमा पर्नसक्ने असर न्यून गर्नुसितै जनकपुरधाममा पूजाअर्चना गर्ने निहँुमा मधेसको राजनीति तरंगित गर्दै आफ्नो मुलुकको ‘काउ बेल्ट’ मा हिन्दुत्वको लक्ष्यभेद गर्नु रहेको छ, जसबाट आगामी लोकसभा निर्वाचन बीजेपीको निम्ति लाभप्रद हुन सकोस् । दोस्रो, आफूले नै तोकेको मिति अनुसार नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमण गराउन सक्नु र त्यसैगरी आफूले नै मिति तोकी नेपाल भ्रमण गर्न नेपाल सरकारलाई ‘मान नमान मै तेरा मेहमान’कै रूपमा स्वीकार्न बाध्य तुल्याउनाले उनले विश्व समुदायमा नेपालको हैसियत भारतको प्रभाव क्षेत्रकै रूपमा रहेको अकाट्य पुष्टि गरेका छन् । यस प्रसंगले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपालसित समताको आधारमा त्रिपक्षीय सहकार्यको निम्ति गरिएको आह्वानलाई अप्रत्यक्ष नकारेको छ । तेस्रो, ओलीसित नयाँ शिराबाट सम्बन्ध स्थापित गरेर मोदीले नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभाव व्यवस्थापन गर्न खोज्नु भारतीय राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल उच्च प्राथमिकताको रणनीतिक चाल हो । यस उद्देश्यमा भारत कसैसित सम्झौता गर्न चाहँदैन । यस विषयमा नेपाल र भारतको राष्ट्रिय स्वार्थको टकरावको निरन्तरता नै आपसी मतभेद र आशंकाको कारण रहँदै आएको छ । चीनको नेपालमा उपस्थितिबारे नेपाल र भारतबीच परस्पर समझदारी छ, न भारत र चीन नेपालमा सहकार्य गर्न सहमत हुनसकेका छन् ।

यथार्थमा भारतसितको बहुआयामिक सम्बन्धको अपरिहार्यता र गतिशीलता राष्ट्रिय स्वार्थ निहित रहेको तथ्यबाट नेपालीहरू अनभिज्ञ छैनन् । भारतसित राष्ट्र–राष्ट्रबीच हुने व्यावहारिक सम्बन्धको परिष्कृतताकै आधारमा आर्थिक सम्बन्ध विकसित गर्नसके नेपाल लाभान्वित हुनसक्छ । आर्थिक मुद्दाहरू जसअनुसार नेपालको स्रोत र साधन उपयोगको विषय पर्छन्, त्यसबारे द्विपक्षीय सम्झौता र सहमतिमा त पुगिन्छ, तर कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनताले गर्दा मुलुक सदैव ‘घाटेका सौदा’मा परेको छ । त्यसैले उच्चस्तरीय भ्रमणको औचित्यताको पुष्टि नेतृत्व वर्ग बीचको सम्पर्क, सम्वाद र सहमतिले मात्र गर्दैन । भ्रमणमा अन्तरनिहित तात्पर्यले गर्छ । किनकि उच्चस्तरीय भ्रमणमा नेताले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । तसर्थ हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो भारत भ्रमणसित सम्बन्धित निकाय बाहेक सायद अरु कोही जानकार छन् । किनकि भ्रमणअघि संसदमा वक्तव्य दिएजस्तै भ्रमणपछि उनले संसदलाई अझै जानकारी गराएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सफलताको ढ्वाङ सरकारी संयन्त्रले मात्र फुकेको छ । भएभरका द्विपक्षीय समस्याहरू यथावत रहनु नै भ्रमणको सफलताको द्योतक हो भने ओलीका पूर्व अडानहरूबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

ओलीको राष्ट्रिय उद्देश्य र आकांक्षाबारे शंका नगरौं । तर ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ मात्र चाहनामै सीमित नहोस् भन्ने जनताको कामना छ । जनताबाट ५ वर्षको शासकीय अधिकार पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुसार आन्तरिक राजनीतिमा के कस्तो नीति अख्तियार गर्नेछन्, त्यसैबाट मुलुकको बाह्य सम्बन्ध प्रभावित हुनेछ । यो अवसरको उनले कसरी उपयोग गर्नेछन्, त्यसैबाट उनको कार्यकालको मूल्यांकन गरिनेछ । किनभने अब उनी चीन जाने तरखरमा छन् । त्यो भ्रमणलाई उनले कसरी उपलब्धिमूलक बनाउनेछन् । त्यही अनुरुप नेपाल–चीन सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ । र भारतले समेत नेपाल नीति तय गर्नेछ ।

अन्त्यहीन विवाद र विरोधाभाषका बाबजुद भारत र चीनबीच सहकार्य तथा समझदारीका प्रयासहरू थामिएका छैनन् । ब्रिक्सदेखि एससीओ जस्ता बहुपक्षीय संगठनहरूमा सहभागिताबाट आर्थिक उन्नति तथा सामरिक समझदारी कायम गर्ने अवसरको खोजी गर्नुसितै द्विपक्षीय सम्बन्धमा लगानी तथा व्यापार प्रबद्र्धन गर्नु अनि शैक्षिक क्षेत्रमा समेत व्यापक सम्बन्ध कायम गरी राष्ट्रिय हित सम्बद्र्धनका प्रयत्नहरू जारी राखेका छन् । भारत–चीनबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदान–प्रदानमा तीव्रता आएको छ । यही अप्रिलमा भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, विदेशमन्त्रीका साथै प्रतिरक्षामन्त्री चीन पुगेका छन् । भारतीय नीति आयोगका उपाध्यक्ष भारत–चीन आर्थिक सम्वादमा भाग लिन बेइजिङ पुगेका छन् । भारतीय विदेश सचिव गोखलेले फेब्रुअरी २२ मा बेइजिङ भ्रमण गरेलगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले मार्च ७ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चीन–भारत सम्बन्ध हिमालयले पनि छेक्न नसक्ने उदगार व्यक्त गरेपछि द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ मोड आएको आभास पाइन्छ । तैपनि बीआरआई जस्तो चिनियाँ विदेश नीतिको मूलभूत लक्ष्यमा भारतको असहमति र संवेदनशीलतामा कमी आएको छैन ।

एक महिनापछि आयोजना गरिने सांघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) को शीर्षस्थ सम्मेलनमा औपचारिक सहभागिता जनाउनु अघि नै आजकै दिन (अप्रिल २७) भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी चिनियाँ राष्ट्रपति सीसित २ दिने एक्लाएक्लै अनौपचारिक वार्ताको निम्ति उहान प्रान्त पुग्दा बीआरआईको प्रसंग अन्य आर्थिक र सामरिक बुँदाहरूबारे विस्तृत छलफलको क्रममा उठ्नेछ । सी–मोदीबीच वार्ता द्विपक्षीय मुद्दाहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक तरलता र त्यसमा समझदारीकै निम्ति हुनेछ । तर ओली–मोदीबीच एक्लाएक्लै वार्तापछि अब हामीबीच कुनै असमझदारी रहेन भन्ने खालको हुने छैन ।

कूटनीति राष्ट्रिय स्वार्थ निहित तथा निर्देशित हुन्छ । यसबारे हाम्रा प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ, अनुभवहीन अनि कच्चा खेलाडी त हँुदै होइनन् । उनी राष्ट्रिय संकटसित जुधेका नेता हुन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सीसितको अनौपचारिक संवादको ठ्याक्कै दुई हप्तापछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपालको २ दिने औपचारिक भ्रमणमा आउँदैछन् । उनीसितको प्रत्यक्षता प्रधानमन्त्री ओलीको लागि नौलो हुने छैन । तर सीसितको भेटपछि नेपाल आइपुगेका मोदी कसरी प्रस्तुत हुनेछन् र उनको व्यवहारले के संकेत गर्नेछ, बुझ्नसके हामीलाई उपयोगी हुनेछ । यस क्षेत्रमा विकसित रणनीतिक परिस्थितिको गहनतम आँकलन गरी व्यक्तिगत तथा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठी सर्वदलीय सहमति जुटाई सक्रियतासाथ बाह्य सम्बन्ध सञ्चालन प्रक्रिया थालनी गरिएमा सायद हामीले बाहिरको प्राथमिकता, दबाब र प्रभावको आधारमा नीतिगत विचलनमा पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सकौंला !