धरापमा वाम एकीकरण

कदाचित ओली वा एमालेले आफ्ना सबै हितको संरक्षण गरिदिएनन् भने प्रचण्ड पिँजडाको सुगा बनेर पक्कै बस्ने छैनन् ।
हरिहर विरही

काठमाडौँ — प्रथम महाधिवेशनसमेत नहुँदै २००८ सालमा संस्थापक नेता एवं तत्कालीन महासचिव पुष्पलाललाई ‘षड्यन्त्रपूर्वक’ अप्रत्याशित रूपमा पदमुक्त गरिएपछि प्रारम्भ भएको गुट, फुट र जुटको क्रम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी चरित्र बनेको छ ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण पूर्वघोषित तिथि लेनिन जयन्ती र पार्टी स्थापना दिवस (२२ अप्रिल) मा हुन नसके पनि चाँडै आउने मे दिवस, कालमाक्र्स जयन्ती वा पात्रो नहेरी कुनै पनि दिन हुन सक्छ तर दुई पार्टीबीच मात्र नभएर अभिमान र अहंकारमा चुर्लुम्म डुबेका दुई प्रतिपस्र्धी दलका अति महात्त्वाकांक्षी नेताहरूबीच समेत एकता र समझदारी हुने भएकाले फेरि फुट्नका लागि कसैले साइत हेरिरहनेछैनन् ।

देशमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण सबै वामपन्थीको पुरानो सपना हो । यो नारा र प्रयत्नलाई वाम बुद्धिजीवी र कार्यकर्ताले सधैं ऊर्जा थपिरहेका छन् । तर स्थापनाको ६९ औं वर्षमा आइपुग्दा पनि उनीहरूको यो चाहना पूरा हुन सकेको छैन । २०४६ सालमा संयुक्त वाममोर्चा गठन भएपछि पनि त्यसलाई पार्टीका रूपमा विकास गर्ने भित्रभित्रै प्रयास भएको थियो तर गठन भएको केही समयपछि नै ससाना कुरामा अत्तो थापेर नेताहरूले एकपछि अर्को गर्दै मोर्चाबाट फाल हालेर छुट्टा–छुट्टै खिचडी पकाउन थाले । पछिल्लो प्रयत्नका रूपमा यसअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपश्चात् इच्छा राख्नेजति सबै वाम दललाई सत्तामा सहभागी मात्र गराइएन, हरेक पार्टीलाई उपप्रधानमन्त्री पद दिइयो ।

वाम समुदायले यो अभ्यासबाट बिस्तारै एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने चिर अभिलाषा पूरा हुने सपना देखिरहेका बेला तोकेको तिथिमा ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नदिनासाथ पुष्पकमल दाहाल रातारात गठबन्धनलाई लात मारेर नेपाली कांग्रेसको शरणमा गएको धेरै भएको छैन । सत्ता प्रचण्डको रहर होइन, बाध्यता पनि हो । उनी सत्तासँग बाँधिएर बस्न बाध्य छन्, आफ्नो सुरक्षा र भविष्यका निम्ति । ‘जनयुद्ध’कालमा भएका ‘जधन्य अपराध’ को श्रेणीमा पर्ने कैयौं काण्ड अझै जीवित छन् । निष्पक्ष छानबिन भएर दोषीलाई उन्मुक्ति नदिने वातावरण बन्यो भने बाँकी जीवन बिताउन जेलको चिसो छिंडीबाहेक उनले कुनै ठाउँ प्राप्त गर्न सक्नेछैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्के नजरले हेर्‍यो भने मात्र पनि उनी छटपटिन थाल्छन् । आफ्नो देशमा सत्तामा रहेको अवस्थामा विदेश जाँदा त्यहाँको कानुनअनुसार कारबाहीमा परिने डरले उनले कतिपय भ्रमण रद्द गर्नुपरेको समाचार प्रकाशमा आइसकेका छन् । यस अतिरिक्त विभिन्न ठाउँमा भएका लगानी तथा शंकास्पद आर्जनको सुरक्षा एवं कार्यकर्ता संरक्षण निम्ति उनी सधैं सत्तासँग जोडिएर बस्न अभीशप्त छन् । अब लामो समय सरकार एमालेको नेतृत्व र खटनपटनमा चल्न सक्छ, त्यसैले उनी एमालेको विश्वास हासिल गर्न ओलीले पूरा अवधि सरकारको नेतृत्व गर्ने भाषण गर्न पुगे । यद्यपि उनी अहिले नै आफूलाई प्रधानमन्त्री पद दिने लिखित मिति तोक्न दबाब दिन थालिसकेका छन् । कदाचित ओली वा एमालेले आफ्ना सबै हितको संरक्षण गरिदिएनन् भने प्रचण्ड पिँजडाको सुगा बनेर त्यहाँ पक्कै बस्नेछैनन् ।

राजनीतिक दलहरूबीचको एकीकरण सामान्यत: लक्ष्य र सिद्धान्तको जगमा उभिएको हुनुपर्छ, तर यहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने वा समाजवाद उन्मुख आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई मूर्तरूप दिनेभन्दा सत्तास्वार्थका लागि चुनावमा बनेको गठबन्धनलाई कसिलो बनाउने ध्येयबाट मात्र प्रेरित देखिन्छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउँदा आफ्नोअनुकूलको परिणाम प्राप्त नहुने निष्कर्षमा पुगेपछि एमालेले ‘देशभक्त, प्रगतिशील र वामपन्थी दलसँग तालमेल र सहकार्य गर्ने’ निर्णय गरेपछि केही गोप्य मन्त्रणापश्चात् प्रचण्डले असोज १६ गते पार्टीको सचिवालय बैठक राखी एमालेसँग सम्भव भए एकीकरण गर्ने, नभए चुनावी तालमेल गर्ने विधिवत् निर्णय गराए । एमाले नेताहरूले लोभ्याएपछि उनी उत्साहपूर्वक आफ्नो प्रयासले देशमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण हुन लागेको फूलझडी झार्दै हिँडे ।

आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको समयमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको रूपरेखा देख्नासाथ दाहालले आगामी निर्वाचनको नतिजा आकलन गरिसकेका थिए । त्यसैले आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा महत्त्वपूर्ण भागका साथ सहभागी रहेकै अवस्थामा लोकलज्जा र राजनीतिक नैतिकता परवाह नगरी, सरकारमा कायमै रहेर, तत्कालीन प्रतिपक्षी दलसँग साँठगाँठ गर्न पुगेका हुन् । एमालेका लागि यो स्वर्णिम अवसर थियो । फलस्वरूप एमालेलाई पछिल्लो चुनावमा आशातीत लाभ भयो । पहिलो स्थानमा रहेको कांग्रेस खुम्चिएर दोस्रो तहमा पुग्यो । माओवादीको मुखमा सत्ताको सानो टुक्रा फालिदिएर प्राप्त भएको यो दुर्लभ अवसर एमाले उम्काउन चाहँदैन । त्यसैले ऊ एकता भए पनि नभए पनि माओवादीलाई अल्झाइरहने प्रयासमा छ ।

प्राय: राजनीतिक दलहरूबीच लक्ष्य, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रममा सहमति भएपछि एकीकरणको सम्भावना खोजिन्छ तर यहाँ पहिले एकीकरण गर्ने घोषणा गरेर आधारभूत र मुख्य कुरामा सहमतिका लागि कसरत गरिँदै छ । एकीकरण गर्ने नै भएपछि लक्ष्य र सिद्धान्तलाई परिमार्जन र पुनर्लेखन गर्दै तानतुन पारेर हाललाई मिलाउन खोजे पनि एकताको भविष्य चाहिँ नेताहरूको भावना, व्यवहार, स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षामा निर्भर गर्छ । विचार मिले पनि स्वार्थ र व्यवहार नमिल्दा सबैभन्दा कठोर अनुशासन भएको मानिने पहिलेको माओवादी पार्टीसमेत टुक्राटुक्रा भएकै हो । एकीकरणको विन्दु खोज्न धेरै दिनदेखि लामालामा छलफलमा जुटेका दुवै दलका नेताले ‘अन्तिम विन्दुमा पुग्न लागिएको र कुनै पनि क्षण घोषणा हुने’ बताइरहे पनि दुवै पार्टीका कार्यकर्तामा एक अर्कोप्रति कस्तो भावना रहेछ भन्ने पार्टी स्थापना दिवसजस्तो दुवै दलको साझा र शुभ अवसरमा राष्ट्रिय सभागृहमा भएको ब्यानर काण्डले नै छरपस्ट पारेको छ । आशंका, अविश्वास, कुटिलता र शत्रुताको जगमा बन्ने महल बालुवाको घरझैं कुनै पनि बेला भताभुंग हुन सक्छ । यस्तो घरमा कसैले पनि आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सक्दैन, बरु सधैं भय, तिक्तता, द्वन्द्व र अपमानको डढेलोमा पिल्सिएर बाँच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।

एकीकरणका लागि माओवादीले मूलत: तीन कुरा मागिरहेको आभास पाइन्छ– सम्मान, समानता र सुरक्षा । अर्थात माओवादी पार्टीले गरेको ‘जनयुद्ध’ लगायतका नीति र कार्यक्रमको जिम्मेवारी एमालेले पनि लेओस् । त्यसो भए ‘जनयुद्ध’ कालमा लडाकुहरूबाट भएका ज्यादतीको बचाउ गर्न एमाले बाध्य हुनेछ । त्यस्तै, कार्यसमितिहरूमा समान हिस्सेदारी । त्यसो भए एमालेले पेल्न सक्नेछैन, बरु एमालेभित्रको द्वन्द्वमा खेल्दै उसमाथि हावी हुने अवसर प्राप्त हुन सक्छ । योभन्दा बढी लाभको मौका आए मोलतोल गर्न र पार्टी फोर्न पनि सहज हुन्छ । र, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा– पार्टी र सरकारको नेतृत्व आलोपालो । प्रचण्ड एकीकृत पार्टीको कार्यकारी प्रमुख बनेर एमाले नेताहरूलाई नचाउने र अर्को चुनावअघि नै प्रधानमन्त्री बन्ने । उनको यो योजनामा एमालेका केही नेताको पनि सहयोग प्राप्त हुन सक्छ ।

Yamaha

यस क्रममा २०५४ सालमा नेकपा एमालेले ओलीको दृष्टिकोण सर्मथन गर्दै महाकाली सन्धि अनुमोदन गरेकामा पार्टी फोरेर छुट्टै दल बनाउने तथा २०६२ सालमा रोल्पा गएर माओवादीसँग ६ बुँदे सम्झौता गरी १२ बुँदे समझदारीको पृष्ठभूमि बनाउने नेता वामदेव गौतमप्रति धेरैको ध्यान गएको छ । तर एमाले नेताहरू आफ्नो हितप्रति प्राय: चनाखो नै रहने गरेका छन् । २०३२ सालको अन्धकारमय परिस्थिति र केटौले अवस्थामा नेकपा (कोअर्डिनेसन कमिटी) बनाएर अनेक थरी समूह र दललाई विलय र एकीकरण गर्दै, पेल्दै, ठेल्दै यो अवस्थामा आइपुगेका एमाले नेताहरूको अभिमान र अहंकार झन् चुलिँदै गएको छ । उनीहरू एउटै पार्टी बनाउने भइसकेपछि एकअर्कालाई पूर्ण विश्वास गर्नुपर्ने र कुनै सर्त राख्न नहुने तर्क गर्दै आफ्नो हैसियतभन्दा धेरै माग नगर्न माओवादीलाई अप्रत्यक्ष चेतावनी दिन थालेका छन् ।

आफ्ना कुरा प्रतीकात्मक रूपमा भन्न रुचाउने ओलीले प्रचण्डकै सामुन्ने ‘जुत्ता फिट नभए खुट्टा ताछ्न’ सार्वजनिक रूपमा सल्लाह दिएका छन् । मागेजस्तो भाग नपाएर प्रचण्डले कदाचित गठबन्धन तोड्ने र सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरे सत्ताको स्वाद पाइसकेका उनका आफ्नै पार्टीका सबै मन्त्रीले पनि उनलाई साथ नदिन सक्छन् । अहिले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा रजगज गरिरहेका रामबहादुर थापा बादल र मातृका यादवले प्रचण्डलाई सत्ताभोगी, क्रान्तिविरोधी, धोकेबाज, भ्रष्टाचारीलगायत विभिन्न आरोप लगाउँदै पार्टी फुटाएको घटना धेरै पुरानो भएको छैन । त्यसैले मागेजस्तो भाग नपाए पनि प्रचण्डसँग घुक्र्याउँदै, धम्क्याउँदै, थर्काउँदै केही समय गुर्जानुबाहेक अर्को विकल्प तत्काल छैन ।

आजकाल देशमा गिरिजाप्रसाद कोइराला छैनन् जो शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन र माओवादीलाई लोकतान्त्रिक धारमा ल्याउन प्रचण्डका जायज नाजायज हरेक माग पूरा गरिदिन्थे । उनको वाक्चातुर्य र अभिनयमा विश्वास गरेर कोइरालाले कैयौं अनपेक्षित काम पनि गरे जसले गर्दा कांग्रेसले समेत क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । प्रचण्डको ध्येय र अस्थिर बानीबेहोरा एवं तत्कालको फाइदाका लागि जोसँग पनि जस्तो पनि सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति देखेका/भोगेका एमालेका नेताहरूले पक्कै त्यसो नगर्लान् । त्यसैले उनी यतिखेर राजनीतिक एम्बुसमा परेको अवस्था छ । जानी–नजानी चालेको एउटै कदमले पनि उनको भविष्य धरापमा पर्न सक्छ । तर एमाले माओवादीलाई विकल्पहीन ठानेर आफू बलियो बन्न उपयोग गर्ने वा विलय गराउने रणनीतिमा अडिग रह्यो भने धेरै धैर्य गर्न नसक्ने प्रचण्डले तुरुन्तै अर्को बाँकटे हान्न असम्भव छैन, एकीकरणको घोषणा गर्दा मुट्ठी कसेर अपार खुसीको अभिनय गरे नै भने पनि ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७५ ०८:११
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पत्रकारको व्यावसायिक धर्म

निरंकुशताको डरलाग्दो आतंक झेल्दै यहाँसम्म आइपुगेका पत्रकारहरू अदालतको कारबाहीको डरले आफ्नो व्यावसायिक धर्म पालना गर्नबाट पछि हट्दैनन् ।
हरिहर विरही

काठमाडौँ — पत्रकारको मुख थुनेर वा आँखा फोरेर सत्य मर्ने र दब्ने भए आज संसारको रूप पक्कै यस्तो हुने थिएन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबै स्वतन्त्रताको जननीमात्र होइन, सत्य–तथ्य उद्घाटनको सर्वाधिक प्रभावकारी माध्यम पनि हो । पत्रकारिता व्यापक उत्तरदायित्व भएको व्यवसाय पनि हो । त्यसैले आवश्यक र उचित समयमा ठिक ढंगले परिचालित भएन भने यसको भूमिका, औचित्य र दायित्वबारे प्रश्न उठ्छ ।

त्यसकारण जिम्मेवार सञ्चार माध्यमहरूले जस्तोसुकै घनघोर कालरात्रिमा पनि आफूले भोग्नुपर्ने सम्भावित खतराको चिन्ता नगरी सूचना, ज्ञान, सत्य र न्यायको ज्योत्स्ना छर्ने प्रयत्न गर्छन् । स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमहरूले पनि सत्य कुरा खोतल्न, बोल्न, लेख्न र देखाउन नसक्ने/नपाउने पद्धतिलाई लोकतन्त्र मान्न सकिँदैन । लोकतन्त्रमा यस्तो निषेध र नियन्त्रणलाई कसैले पनि स्वीकार्न सक्दैन । त्यस्तै अर्को सत्य के पनि छ भने मर्यादित ढंगले सत्य–तथ्य उजागर गर्ने बाटो कसैको निहित स्वार्थका लागि अवरुद्ध गरियो भने ‘भण्डाफोर’ जन्मिन्छ । वैधानिक पत्रिका र पत्रकारको मुख बन्द भयो भने बेनामी पर्चा निस्कन थाल्छ । हाम्रो इतिहासले प्रस्टसँग दिएको यो शिक्षालाई उपेक्षा गर्दैै निरंकुश शैलीमा हिँड्न खोज्नु जोसुकैका लागि पनि घातक हुनसक्छ । तसर्थ त्यस्तो संस्था राज्य वा न्यायपालिका नै भए पनि त्यहाँ कार्यरत व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा, अहं वा अन्य कुनै कारणले सञ्चार माध्यमलाई निमोठ्न खोज्नु कदापि वाञ्छनीय हुँदैन ।

राजनीति र प्रेस, सरकार र प्रेस, पार्टी र प्रेसजस्ता विषयमा निकै छलफल हुने गर्छ भने यदाकदा अदालत र प्रेस बीचको सम्बन्ध पनि बहसको विषय बन्छ । अहिले प्रधानन्यायाधीशबारे सार्वजनिक रूपमा लागेका आरोप र आशंका सम्बन्धी समाचार र सूचना प्रवाहित गरेकोमा सर्वोच्च अदालतको मानहानि भयो भन्ने आरोप लगाई कान्तिपुरलाई कठघरामा उभ्याइएको छ । यसका प्रकाशक, प्रधान सम्पादक, प्रबन्ध निर्देशक र संवाददाता अदालत धाइरहेका छन् । मामिला अब पूर्ण इजलासमा पुगेको छ । छिट्टै यो मुद्दाको छिनोफानो होला । फैसला जे भए पनि त्यसको प्रभाव भने लामो समयसम्म पर्न सक्छ ।

जुद्ध शमशेरले स्थापना गरेको प्रधान न्यायालयलाई स्वतन्त्र अदालत नमान्ने हो भने पनि देशमा प्रजातन्त्र आएपछि हरिप्रसाद प्रधानलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएकै ६६ वर्ष भइसक्यो । प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात २००९ वैशाख २६ गते प्रधान न्यायालय सम्बन्धी ऐन विधिवत जारी भयो । यो कालखण्डमा ५–६ वटा संविधान नै बनिसके । अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा पर्नथालेको पनि ४ दशकभन्दा बढी भयो । तर अहिलेसम्म पनि अदालतको अवहेलना सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनेको छैन । यस्तो मुद्दामा न्यायालय सञ्चालनका लागि बनाइएको सर्वोच्च अदालत ऐन र न्याय प्रशासन ऐन प्रयोग गरेर काम चलाइने गरिएको छ । यस ऐन अनुसार अदालतको अवहेलनामा कसुरदार ठहरिएको व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर के गर्दा अदालतको अवहेलना हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । त्यसैले यसको उपयोग न्यायालयको गरिमा बढाउनभन्दा न्यायमूर्तिहरूको व्यक्तिगत कमजोरी तथा शंकास्पद क्रियाकलापको रक्षा गर्नका लागि हुने प्रचुर सम्भावना रहन्छ । हामीले देखेका छाैं– नेताहरूले अदालतको फैसला आफ्नो अनुकूल नहुँदा न्यायालय विरुद्ध जुलुश प्रदर्शन गर्दै प्रधानन्यायाधीशलाई फाँसी दे भन्ने नारा लगाउनेहरूलाई कुनै कारबाही हुँदैन, सर्वोच्च अदालतको साइनबोर्ड नारायणहिटीमा झुन्ड्याऊ भन्दा पनि केही हुँदैन । तर न्यायाधीशका चालकबारे आफ्नै आँखाले देखेको समाचार लेख्दा सम्पादकले महिनौंसम्म अदालतको मानहानि मुद्दा झेल्नुपर्छ ।

तर बिर्सन नहुने कुरा के पनि छ भने मानवीय कमजोरीका कारणले केही अनपेक्षित घटना भए पनि हामी आफ्नो न्यायालयको इतिहासप्रति गर्व गर्न सक्छौं । अत्यन्तै जटिल परिस्थितिमा पनि हाम्रो न्यायालयले राष्ट्रको बृहत्तर हित, जनताका अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा एवं सामाजिक रूपान्तरणको पक्षमा साहसिक निर्णय र निर्देश गरेका छन् । निरंकुश राजतन्त्रको कालमा कतिपय सन्दर्भमा न्यायालयले अभिनन्दनीय निर्भीकता र विवेकशीलता प्रदर्शन गर्‍यो । लोकतन्त्र नभएको देशमा प्राय: न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र गरिमा जोगाउन असम्भवजस्तै हुन्छ । न्यायालय सत्तापक्षको कठपुतली बन्ने गर्छ । पाकिस्तान, बंगलादेश, माल्दिभ्सजस्ता हाम्रा नजिकैका राष्ट्रहरूमा हालैमात्र पनि यस्ता दृश्यहरू प्रकट भएका छन् । यस्तो दशा–दुर्दशा नेपालमा न्यायालय र न्यायाधीशले कहिल्यै भोग्नुपरेन । अदालतको मानहानिको सन्दर्भमा पनि नेपालमा भन्दा अन्य देशमा धेरै कठोर कानुन छन् । यद्यपि कानुन कठोर हुँदैमा समस्याको निदान हुँदैन । कानुन आवश्यकताभन्दा ज्यादा कठोर भएमा त्यसले अर्को प्रकारको विकृति र विसंगति ल्याउँछ ।

हाम्रो अदालतले इतिहासमा राष्ट्र र जनताको पक्षमा निर्वाह गरेको विशिष्ट भूमिकालाई स्मरण गर्दै सबैले न्यायालय सबैको आस्था र भरोषाको केन्द्र बनोस्, यसको गरिमा र पवित्रता वृद्धि होस्, न्यायमूर्तिहरू निष्कलंक रहुन्, कुनै विवादमा नपरुन्, उनीहरूको व्यवहार, चरित्र र प्रवृत्ति स्वच्छ, निष्पक्ष, नैतिक र आदर्शमय होस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले प्रबुद्ध समाजले झैं प्रेसजगतले पनि न्यायालयलाई कार्यसम्पादन तथा प्रतिष्ठा वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याइरहेको छ भने न्यायालयले पनि संकटका कतिपय क्षणमा प्रेसप्रति सहानुभूतिशील भएर संरक्षणदायी व्यवहार प्रकट गरेको छ । दुवै पक्ष एकअर्काका सहयोगीजस्ता देखिएका छन् र यस्तो सम्बन्ध आवश्यक पनि छ । त्यसैले निरन्तरको प्रयत्न र परिश्रमपश्चात न्यायालयले आर्जन गरेको आस्था र विश्वासमा कुनै श्रीमानको निजी कारण र कमजोरीले पहिरो जाने स्थिति नआओस् भनी सम्बद्ध दुबै पक्ष सचेत हुनु जरुरी छ ।

कुनै पनि व्यक्ति सधैं निजी र भौतिक स्वार्थबाट मात्र परिचालित हुँदैन । प्रत्यक्ष स्वार्थ नभए पनि आग्रह, पूर्वाग्रह, महत्त्वाकांक्षा र अहंकारबाट प्रेरित भएर कैयौं महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वले अनपेक्षित निर्णय गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्तो निर्णयको पछाडि कारण जेसुकै भए पनि मिडियाले गलतलाई गलत नै भन्नुपर्छ । न्यायमूर्तिहरूबाट तथ्यलाई पन्छाएर भावावेशमा फैसला हुनुहुँदैन भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर सम्भवत: मानवीय कमजोरीले गर्दा यदाकदा त्यस्तो अपेक्षा विपरीतका कार्य पनि हुने गर्छन् । त्यस्तो अनुभूति गराउने एउटा घटना यहाँ प्रस्तुत गर्नु अन्यथा नहोला : २०४९ कात्तिक २१ गते शुक्रबार दिउँसो ।

थापाथलीस्थित ब्लुस्टार होटलमा एउटा गोष्ठीमा सहभागी भइरहेका बेला एकजना पत्रकार साथीले सोधे, ‘तपाईंलाई आज सर्वोच्च अदालतले वारेन्ट जारी गर्‍यो रे, हो ?’ म स्तब्ध भएँ । अज्ञानता जनाएँ र वास्तविकता बुझ्न निस्किएँ । ढोकैमा भेटिएका पत्रकारले बताए, ‘हो, हामी सर्वोच्चबाटै आउँदैछौं, साप्ताहिक विमर्शले आज छापेको कार्टुनले अदालतको मानहानि भयो भनेर उजुर हाल्न लगाई विश्वनाथजी आफैले तपाईविरुद्ध २४ घन्टे पुर्जी काट्नुभएको छ ।’ आज प्रकाशित पत्रिकाको सामग्रीबारे आजै मुद्दा, आजै पेसी, अनि आजै आदेश ? त्यो पनि सम्बन्धित न्यायाधीश आफैबाट ? झन् विश्वनाथ उपाध्यायजस्तो विद्वान र निर्भीक न्यायाधीशबाट ? यस्तो पनि हुन्छ ? तर न्यायाधीशले चाहेमा जे पनि हुँदोरहेछ † कुनै कार्टुनले अदालतको अवहेलना गर्‍यो भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको नेपालको इतिहासमा नै सम्भवत: त्यो पहिलो घटना थियो । प्रकाशित कार्टुनमा अदालत शब्दसमेत छैन, कुनै न्यायाधीशको नाम छैन, अदालतको भवन वा झलक छैन, न्यायालयको निष्पक्षतामा शंका गरिएको छैन, यस्तो पनि मानहानि मुद्दा ? पत्रकारसँग रिस उठ्यो र अहंमा चोट लाग्यो भने न्यायाधीशले यस्तोसम्म गर्दारहेछन् ।

कार्टुनको सन्दर्भ नेपाल–भारतबीच भएको महाकाली सन्धि थियो । त्यो सन्धिबाट राष्ट्रघात भएको छ र सन्धि असंवैधानिक पनि छ भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध गर्‍यो । सडकमा संघर्ष मच्चियो । टायर बालियो । रेलिङ भाँच्चियो । राजधानी अस्तव्यस्त भयो । सर्वोच्चमा विद्वान वकिलहरूको लामो लामो बहस चल्यो । तर बहस सकिएको धेरै समयपछि पनि फैसला आएन । जनता अदालतको ठहर सुन्न आतुर छन् । फैसला सुनाउने भनी मिति तोकिएको दिन अदालत परिसरमा भिड लाग्छ । बुद्धिजीवी, राजनीतिकर्मी र टाढा–टाढाबाट नागरिकहरू उत्सुकता बोकेर आउँछन् । तर इजलास बस्दैन, फैसला सुनाइँदैन । त्यसपछि उनीहरू निराश र अदालतप्रति आक्रोशित भएर फर्किन्छन् । कहिले कुनै न्यायाधीश रुघा–सर्दी लागेर विदामा बसेर स्थगित भएको बताइन्छ भने कहिले कुनै न्यायाधीश भतिजीको विवाह छिन्न जानुपरेकाले पर सारिन्छ । यसले जनमानसमा रोष उत्पन्न भएको देखिन्छ । त्यसैले मैले जनचासोलाई ध्यानमा राखी नियमित कार्टुन यही विषयमा बनाउने विचार गरें । काटुर्निष्ट खोकना उर्फ श्याममोहन महर्जनलाई भनेँ, ‘एउटा नरिवलको रुख छ । रुखमा बसेको बाँदरको हातमा नरिवल छ । नरिवलमा ‘टनकपुर’ लेख्ने । रुखको एकातिर गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरू कपडा थापेर ‘छिटो खसाल, यता खसाल’ भन्छन् । अर्कोतिर मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी आदि ‘यता खसाल, छिटो खसाल’ भन्छन् । नरिवल बोकेको बाँदरचाहिँ चुपचाप छ– तटस्थ ।’ यस्तै कार्टुन छापियो । त्यसबाट सर्वोच्च अदालतको अवहेलना भयो भन्ने कुरासँग म अझसम्म सहमत हुनसकेको छैन ।

तोकिएको समय आइतबार म अदालत पुगेंँ । नरिवलको रुखमा बसेको बाँदरको अनुहारमा प्रधानन्यायाधीशको झलक आएकाले न्यायालयको मानहानि भएको दाबी गरिएको रहेछ । प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायले यो इजलासमा चाहिँ आफू नबसेर अन्य २ जना न्यायाधीश खटाउनुभएको रहेछ, मोहनप्रसाद शर्मा र रुद्रबहादुर सिंह । मैले आफ्नो भनाइ राखें ।

फैसला सुनाइयो– ७ दिन कैद र रु. पाँच सय जरिवाना † तर ७ दिनभित्र क्षमायाचना गरेमा माफी दिन सकिनेछ, ७ दिनपछि अदालतमा हाजिर हुनु । इजलासमा उभिएर मैलेआफ्नो जनचासोलाई अभिव्यक्त गर्ने व्यावसायिक कर्तव्य अनुरुप कार्टुन बनाएकाले क्षमायाचना नगर्ने तर स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको आस्थाले गर्दा निर्णय शिरोपर गर्ने स्पष्ट गरँें । पत्रिकामार्फत पाठकहरूलाई वस्तुस्थितिको जानकारी गराएँ । ७ दिनपछि तोकिएको समयमा सर्वोच्च पुगँें, त्यहाँबाट अदालतको आदेश अनुसार भद्रगोल जेल ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले अहं तुष्टिका लागि वा भावावेशमा त्यसबेला म वा ‘साप्ताहिक विमर्श’माथि गरेको कारबाहीले उहाँ वा सर्वोच्च अदालतको सम्मान र प्रतिष्ठा वृद्धि गरेजस्तो मलाई पटक्कै लाग्दैन । बरु त्यसले उहाँ र अदालतको छविमा सानो दाग नै लागेको हुनुपर्छ । प्रेस र न्यायपालिका बीचको सम्बन्धबारे बहस भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिले के हेक्का राख्नुपर्छ भने निरंकुशताको डरलाग्दो आतंक झेल्दै यहाँसम्म आइपुगेका पत्रकारहरू अदालतको कारबाहीको डरले आफ्नो व्यावसायिक धर्म पालना गर्नबाट पछि हट्दैनन् । अवहेलना सम्बन्धी अस्पष्ट कानुन र विशेष अधिकारको रक्षाकवच लगाउँदैमा सबै कुरा लुक्दैन । कतिपय श्रीमानका गैरव्यावसायिक, नैतिकतारहित, पदीय मर्यादा प्रतिकूल आचरण, व्यवहार र कार्य तथा शंकास्पद फैसलाहरू पत्रकारले थाहा नपाएर वा कारबाहीको डरले नलेखेको पक्कै होइन । तसर्थ अदालतप्रति आस्था र विश्वास बढाउने कर्तव्यलाई ध्यानमा राखेर मिडियाले अपनाई आएको संयमलाई बिथोल्ने काम हुनुहुँदैन । प्रेस न्यायालयको गरिमा, सम्मान र भूमिकाप्रति सचेत छ, तर कुनै न्यायमूर्तिले कुनै समयमा फ्रान्सका सम्राट लुईले ‘म नै राज्य हुँ, म ईश्वरको प्रतिनिधि हुँ र मेरो उत्तरदायित्व ईश्वर बाहेक कसैप्रति छैन’ भनेजस्तो मानसिकता प्रदर्शन गरे भने अवश्य झन्झट खडा हुन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७४ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT