फेवातालमा भूमाफिया

सम्पादकीय

काठमाडौँ — पर्यटकीय एवं पर्यावरणीय महत्त्वको फेवाताल मिचेर बनाइएका घर, होटल तथा अन्य व्यावसायिक संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेश स्वागतयोग्य छ । अतिक्रमणविरुद्ध मुद्दा परेपछि नै फैसला प्रभावित गर्न भूमाफियाको चलखेल भइरहेका बेला सर्वोच्चबाट फेवातालको क्षेत्रफल १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी कायम गर्न आदेश आएको हो ।

यो फैसला कार्यान्वयनले चार दशकभन्दा बढी समयदेखि जारी ताल अतिक्रमण शृंखला अन्त्य गर्नेछ, जुन फेवाताल संरक्षणका लागि अत्यावश्यक भइसकेको थियो । तालको करिब १७ सय रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको हुनाले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगराउन वा ढिलासुस्ती गराउन अनेक चलखेलको सम्भावना अझै छ । त्यसैले फेवातालको अतिक्रमण हटाउन सरकारको तदारुकता कस्तो रहन्छ, अबको पर्खाइ हो ।

पोखराको फेवाताल अतिक्रमणसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको झन्डै आठ वर्षपछि अदालतबाट फैसला भएको हो । ४१ पटकसम्म पेसी सर्नुले पनि यो मुद्दामा माफियाहरूले प्रभाव पार्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ । यो मुद्दा मिलाउन माफियाको ठूलै जालोले अदालतको सूचना प्रविधिका मानिसदेखि कर्मचारी र न्यायाधीशसमेतलाई प्रभावमा पारेको सर्वोच्चकै एक पूर्वन्यायाधीशको भनाइ छ । यसमा गत वर्ष तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै आफ्नै इजलासबाट छिनोफानो गर्ने तयारी गरिरहेका बेला उनीमाथि संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको इजलासले साढे छ दशक पुरानो सर्वेक्षणलाई आधार मानेर अतिक्रमित जग्गाको लगत उतार्न भनी भूमिसुधार सचिवका नाममा जारी आदेश कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसैले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशको कार्यान्वयन पेचिलो हुने देखिन्छ ।

Yamaha

सयौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता नै पनि छानबिनको विषय हो । फेवातालको बाँध भत्केपछि पानी सुकेको मौकामा २०३४ सालमा धेरैले आफ्ना नाममा जग्गा नापी गरेको देखिन्छ । २०४२ सालमा बाँध पुनर्निर्माण भएर पानीको सतह बढेपछि व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको धेरै जग्गा पानीमुनि परेको छ । जसले खेती गर्‍यो, उसैका नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिले ताल अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएको हो । मुलुककै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य भएकाले समेत धेरैले अनधिकृत रूपमा जग्गा दर्ता गरेर ताल किनारमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । किर्ते गरेर लालपुर्जा निकाल्ने, दिने सबै कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने हो । फेवाताल वर्षौंदेखि अतिक्रमण हुँदा पनि सरकारले आँखा चिम्लनु विडम्बनापूर्ण छ । उपल्लो तटीय क्षेत्रमा अव्यवस्थित तथा योजनाविहीन विकास निर्माणले बढाएको भूक्षय तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा खोला, खहरेको कटानले ताल पुरिँदै जाँदा पनि जोखिम नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर नबन्नु पनि उदेकलाग्दो छ । ताल संरक्षणप्रति सरकारको उदासीनताका कारण सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन तत्काल हुनेमा संशय गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

पोखरा नगर उपत्यका विकास समितिले २०६९ जेठ ३ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्चले फेवातालको क्षेत्र कायम गरिदिएको हो । समितिले तालको क्षेत्रफलभन्दा ६५ मिटर वरपरसम्मको जमिनलाई संरक्षण क्षेत्र कायम गरी कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने मापदण्ड बनाएको थियो । अब त्यो मापदण्ड पनि कार्यान्वनयन गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्चले ताल मिचेर व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सबै जग्गा रोक्का गरेर छानबिन गर्न भनेको छ । छानबिनपछि रीतपूर्वक दर्ता भएको पाइए क्षतिपूर्ति दिएर र रीतविपरीत भए लगतकट्टा गरेर जग्गा तालका नाममा ल्याउनुपर्नेछ ।

पर्यटकीय महत्त्व अभिवृद्धि, जैविक विविधता संरक्षण तथा पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि पनि रामसारमा सूचीकृत फेवाताललाई अतिक्रमणबाट जोगाउनुपर्छ । तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकाद्वारा गठित कार्यदलले अतिक्रमणका कारण ७५ वर्षदेखि सय वर्षभित्र फेवाताल सबै पुरिने भनेर अध्ययनका आधारमा गरेको अनुमानलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । त्यसैले सर्वोच्चको आदेश तदारुकतासाथ कार्यान्वयन गर्दै सरकार फेवाताल संरक्षणमा लाग्नैपर्छ । यसमा पोखरामा लेखनाथ महानगरपालिका कार्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ताल संरक्षणमा महानगरवासीसँगै संरक्षणविद्हरूले पनि सरकारी निकायलाई निरन्तर घचघच्याइरहन जरुरी छ । र, फेवातालजस्तै अतिक्रमणको चपेटामा परेका अन्य तालतलैया जोगाउन पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७५ ०८:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषि विकासका चुनौती

निर्वाहमुखी नेपाली कृषि उत्पादन प्रणाली, अपर्याप्त अनुदान, उन्नत ज्ञान र प्रविधि अभावमा बिनारोकटोक आयात भइरहेको भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन ।
हरिबोल गजुरेल

काठमाडौँ — कृषिमा आत्मनिर्भर नेपाल दिन–प्रतिदिन परनिर्भर बन्दै गइरहेको छ । यसको कारणबारे भने मतैक्यता पाइँदैन । भूमिसुधारप्रति नकारात्मक धारणा राख्नेहरूले सानो जोतको समस्याका कारण आधुनिक कृषि सम्भव नभएको बताउँछन् । शारीरिक श्रमप्रतिको अरूचिका कारण कृषिमा युवाहरूको आकर्षण नहुँदा यो क्षेत्र पछाडि परेको कतिपयको धारणा पाइन्छ ।

सरकारको भूमि र कृषि नीति प्रभावकारी नहुँदा यो क्षेत्र ह्रासोन्मुख हुँदै गएको तितो सत्य एकातिर छ भने अर्कोतिर युवाहरू विदेश पलायन भएर पो हो कि भन्नेहरू पनि छन् । मुख्य समस्या कुन हो ? गम्भीर चिन्तन–मनन आवश्यक देखिन्छ । यसबारे सन्दर्भ–सामग्रीका लागि हामी इतिहासतिर फर्कनुपर्ने हुन्छ ।

धातु र कपडाजन्य उद्योगमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, विदेश निर्यात गर्ने नेपाल सुगौली सन्धिमा अंग्रेजको आधिपत्यपछि परनिर्भर बन्यो । घरेलु र कुटिर उद्योग प्रयोजनहीन बन्न पुगे । अङ्ग्रेज शासित भारतका आधुनिक उद्योगबाट निर्वाध रूपमा कपडा र धातुजन्य उत्पादनहरू विना रोकटोक ओइरो लागेपछि घरेलु र कुटिर उद्योग नचल्ने स्थितिमा पुगे ।

पछिल्ला वर्षहरूमा यसबाट कृषि पनि प्रभावित हुनपुग्यो । भारत र तिब्बतमा यी सामानहरू निर्यात गर्ने नेपाल परनिर्भर हुनपुग्यो । अहिले भारत र चीनले आधुनिक कृषि प्रणालीमा जोड दिनुका साथै ठूलो अनुदान पनि दिएका छन् । तर हाम्रो कृषि अझै पनि निर्वाहमुखी छ । यसमा विशिष्टीकरण छैन । खास–खास किसानहरू खास–खास कृषिजन्य उत्पादनमा सरिक नभई कृषिको आधुनिकीकरण सम्भव छैन । परम्परागत निर्वाहमुखी नेपाली कृषि उत्पादन प्रणाली, अपर्याप्त अनुदान, उन्नत ज्ञान र प्रविधि अभावमा बिना रोकटोक आयात भइरहेको भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । फलस्वरूप कृषि र कृषिजन्य उद्योगमा संलग्न उद्यमी युवाहरू छोटो अवधिमै हरेश खाएर विदेश पलायन हुने गरेका छन् । यहाँसम्म कि सरकारले विदेशी सहयोगमा निर्माण गरेका कृषिजन्य उद्योगहरूसमेत धराशायी बन्न पुगे ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले कृषि विकास र किसानको हकहितको कुरा गरे पनि व्यवहारमा कृषि उनीहरूको प्राथमिकतामा परेको छैन । सरकारले नै प्राथमिकता नदिएपछि प्राथमिकता प्राप्त भारतीय कृषि उत्पादनको नेपालमा खपत बढ्दै गएको छ । धान, गहुँ र तोरी निर्यात गर्ने नेपाल अहिले यी सबै वस्तुहरूसँगै कोदो र मकैसमेत आयात गर्न थालेको छ । किसानहरू मिहिनेती हुँदाहुँदै पनि कृषि अधोगतितिर जानु भनेको लगानी पनि नउठ्ने अवस्था हो । यस्तो परिवेशमा कृषि विकास कसरी गर्ने त ?

सर्वप्रथम सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य भएर जमिन र उत्पादनमा किसानहरूको पहँुच कायम हुनु आवश्यक छ । जमिन माथिको अपनत्वले किसानमा उत्साह पैदा गर्छ । यसका लागि भूमिसुधार अनिवार्य सर्त हो । भूमिसुधार सम्बन्धी धेरै उच्चस्तरीय आयोग बने । धेरै प्रतिवेदन पनि तयार भए । तर ती सबै मन्त्रालयका दराजमा थन्किएका छन् । यस्तो स्थितिमा नेपालमा कृषि विकास कसरी सम्भव हुन्छ ? पहिलो र महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालमा २००७ सालपछि भूमि सम्बन्धी बनेका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर कानुन निर्माण र कार्यान्वयन आवश्यक छ । संविधानमा समेत सूत्रबद्ध भैसकेको वैज्ञानिक भूमिसुधारमा नत कर्मचारीको चासो छ, न राजनीतिक नेतृत्वको । बचेखुचेको सामन्त वर्गको भूमिसुधारप्रति ठाडो विरोध र मध्यम वर्ग र निम्न मध्यम वर्गको भूमिसुधारप्रतिको अरूचि एकैठाउँमा मिसिँदा भूस्वामित्वको समस्या ज्युँकात्युँ छ । काम नगर्ने मानिसको हातमा जमिन हुने, काम गर्ने किसान भूमिहीन बन्दै जाने स्थितिको अन्त्य नगर्दासम्म वास्तविक अर्थमा सहकारीमा आधारित समाजवाद उन्मुख कृषि विकास सम्भव छैन ।

कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यवसायीकरण गरिएको भारत र चीनको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालले पनि आफूलाई त्यही रूपले तयारी गर्न आवश्यक छ । खेतीयोग्य जमिनको चक्लाबन्दी र विशेष उत्पादन क्षेत्र (पकेट, ब्लक, जोन, सुपरजोन) निर्माणमा तीव्रता दिन उत्तिकै जरुरी हुन्छ । यसो गरेमा नेपाली उत्पादनले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन् । यसका साथै किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजको बजार ग्यारेन्टी सरकारले गर्न आवश्यक छ । नेपाली कृषि उत्पादनको लागत र बजार भाउ विदेशी उत्पादनको तुलनामा बढी पर्न जान्छ । यथास्थितिमा विदेशी कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर भन्ने हो भने नेपाली किसान कहिल्यै पनि व्यावसायिक कृषिमा टिकिरहन सक्दैनन् । किनकि ठूलो बजार ओगटेको भारत र चीनको उत्पादनसँग सानो बजार र साना उत्पादक नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन । हालसालै उखु उत्पादक किसानहरूको दर्दनाक पीडा सबैले अनुभूत गरेकै हुनुपर्छ । यसकारण कृषिमा सरकारको अनुदान र संरक्षण अनिवार्य सर्त बन्न जान्छ ।

सर्वप्रथम, विदेशी खाद्यान्न आयात नगर्न स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर र मात्रा बढाउन जरुरी छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति बन्नासाथ किसानहरूले कमसेकम नेपालको कृषि बजार प्राप्त गर्नेछन् । यसरी नेपाली कृषि उत्पादनको बजार सुरक्षित हुनासाथ ठूलो संख्यामा मानिसहरू व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा लाग्ने र लगानी गर्न उत्साहित हुनेछन् ।

मानिसले त्यो स्थानमा मात्रै लगानी गर्छ, जहाँ लगानीको सुरक्षा हुन्छ र पर्याप्त मुनाफा पनि कमाउन सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था अहिले कृषिमा लगानी गर्ने विषयमा जसरी अनुदार देखिएका छन्, त्यसपछि त्यो अवस्था रहने छैन र कृषिबाट ठूलो मात्रामा राष्ट्रिय पुँजी सिर्जना गर्न सकिन्छ । आज विकसित कहलिएका देशहरूले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास कृषिबाटै गरेका हुन् । यो भनेको राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गरी नव–उपनिवेशिक प्रभावबाट राष्ट्रलाई मुक्त गर्नु पनि हो । नेपाली राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने यो एकमात्र भरपर्दो बाटो हो ।

नेपालमै सानो लगानीमा आफ्नै खेतबारीको उचित प्रयोग गरेर पर्याप्त आम्दानी गर्ने अवस्था निर्माण भए जनशक्ति विदेशिने अवस्था अन्त्य हुनसक्छ । यसका लागि सबै खाले श्रमप्रति सम्मान गर्नसक्ने संस्कारको समेत विकास गर्न जरुरी छ । नेपालीहरू ३०/३५ हजार मासिक कमाउन खाडीको तातोमा पसिना बगाउन जाने, त्यहाँ गएर जेजस्तो काम पनि गर्न तयार हुने, तर गाउँघरमा बसेर त्यति नै लगानीमा पर्याप्त आम्दानी गर्नसक्ने काम गर्न हिचकिचाउने संस्कारको अन्त्य आवश्यक छ ।

किसानले आफ्नो उत्पादन घाटा खाएर बेच्नुपर्ने र बजार नपाएर कृषि उत्पादन कुहिने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले उन्नत खेतीका लागि किसानलाई अनुदान दिन र बजार व्यवस्थापन गर्नासाथ कृषिबाट जनताले पर्याप्त आम्दानी गर्न सक्नेछन् । यसका अतिरिक्त हिमालयको काखमा अवस्थित स्वच्छ हावापानीयुक्त देशका रूपमा पनि फाइदा लिन सकिन्छ । यस अर्थमा भविष्यमा नेपालको अर्गानिक कृषि उत्पादनले विश्व बजारमा समेत ठाउँ बनाउने सम्भावना छ । सानो देश भए पनि प्रकृति र हावापानीको विविधताका कारण यो सम्भावनालाई वास्तविकतामा बदल्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले निम्नलिखित नीतिगत निर्णय गरेर ठोस कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ :

(क) नीति
-सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्न सर्वप्रथम भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गर्ने ।
- सहकारी खेतीलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक र निजी कृषि व्यवसायको प्रभावकारिताका लागि चक्लाबन्दी गर्ने ।
-कृषिमा पर्याप्त अनुदानका साथै कृषि ऋण र कृषि विमाको व्यवस्था गर्ने ।
- कृषि–भूमि अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन नदिन भू–उपयोग नीति लागू गर्ने ।
-कृषियन्त्र तथा उपकरण, प्राङ्गारिक र रासायनिक मल उत्पादन गर्न कारखाना स्थापना गर्ने ।
-माटो परीक्षण र हावापानीको स्थिति अध्ययन गरी कुन ठाउँमा कुन बाली उत्पादन गर्ने हो, किटान गर्ने ।
- किसान र उपभोक्ताबीच बिचौलियाहरूको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकारले निर्धारण गरेको योजना अनुसार कृषिमा संलग्न किसानहरूको उत्पादनको बजार र उचित मूल्यको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने ।
-निर्यातमुखी अर्गानिक खेती प्रारम्भ गर्न चरणबद्ध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी पाँच वर्षपछि अर्गानिक कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने । यसमा जंगली खाद्य उत्पादनलाई पनि जोड्न सकिन्छ ।

(ख) कार्यक्रम
- एक वर्षपछि हरियो तरकारी र सागसब्जी आयात नगर्ने ।
- दुई वर्षपछि आलु, प्याज लगायतका तरकारीहरू आयात नगर्ने ।
- तीन वर्षपछि मासुजन्य पदार्थ आयात नगर्ने ।
- चार वर्षपछि खाद्यान्न आयात नगर्ने ।
- पाँच वर्षपछि फलफूल आयात नगर्ने ।
- हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा भण्डारणका लागि अत्यधिक क्षमतायुक्त शीतगृह निर्माण गर्ने ।

माथि उल्लेखित नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको खण्डमा नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच विस्तार गर्न सफल हुनेछ । हेर्दा सामान्यजस्तो देखिए पनि यो काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । हरेक क्षेत्रमा रहेको माफियातन्त्रको जालोबाट नेपालको कृषि क्षेत्र पनि सुरक्षित छैन । नेपाल सरकारले सम्बद्ध सबै पक्षसँग छलफल चलाएर दृढ संकल्पका साथ अघि बढेमा कृषिमा कायापलट गर्न नसकिने भने होइन ।

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७५ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT