कृषि विकासका चुनौती

निर्वाहमुखी नेपाली कृषि उत्पादन प्रणाली, अपर्याप्त अनुदान, उन्नत ज्ञान र प्रविधि अभावमा बिनारोकटोक आयात भइरहेको भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन ।
हरिबोल गजुरेल

काठमाडौँ — कृषिमा आत्मनिर्भर नेपाल दिन–प्रतिदिन परनिर्भर बन्दै गइरहेको छ । यसको कारणबारे भने मतैक्यता पाइँदैन । भूमिसुधारप्रति नकारात्मक धारणा राख्नेहरूले सानो जोतको समस्याका कारण आधुनिक कृषि सम्भव नभएको बताउँछन् । शारीरिक श्रमप्रतिको अरूचिका कारण कृषिमा युवाहरूको आकर्षण नहुँदा यो क्षेत्र पछाडि परेको कतिपयको धारणा पाइन्छ ।

सरकारको भूमि र कृषि नीति प्रभावकारी नहुँदा यो क्षेत्र ह्रासोन्मुख हुँदै गएको तितो सत्य एकातिर छ भने अर्कोतिर युवाहरू विदेश पलायन भएर पो हो कि भन्नेहरू पनि छन् । मुख्य समस्या कुन हो ? गम्भीर चिन्तन–मनन आवश्यक देखिन्छ । यसबारे सन्दर्भ–सामग्रीका लागि हामी इतिहासतिर फर्कनुपर्ने हुन्छ ।

धातु र कपडाजन्य उद्योगमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, विदेश निर्यात गर्ने नेपाल सुगौली सन्धिमा अंग्रेजको आधिपत्यपछि परनिर्भर बन्यो । घरेलु र कुटिर उद्योग प्रयोजनहीन बन्न पुगे । अङ्ग्रेज शासित भारतका आधुनिक उद्योगबाट निर्वाध रूपमा कपडा र धातुजन्य उत्पादनहरू विना रोकटोक ओइरो लागेपछि घरेलु र कुटिर उद्योग नचल्ने स्थितिमा पुगे ।

Yamaha

पछिल्ला वर्षहरूमा यसबाट कृषि पनि प्रभावित हुनपुग्यो । भारत र तिब्बतमा यी सामानहरू निर्यात गर्ने नेपाल परनिर्भर हुनपुग्यो । अहिले भारत र चीनले आधुनिक कृषि प्रणालीमा जोड दिनुका साथै ठूलो अनुदान पनि दिएका छन् । तर हाम्रो कृषि अझै पनि निर्वाहमुखी छ । यसमा विशिष्टीकरण छैन । खास–खास किसानहरू खास–खास कृषिजन्य उत्पादनमा सरिक नभई कृषिको आधुनिकीकरण सम्भव छैन । परम्परागत निर्वाहमुखी नेपाली कृषि उत्पादन प्रणाली, अपर्याप्त अनुदान, उन्नत ज्ञान र प्रविधि अभावमा बिना रोकटोक आयात भइरहेको भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । फलस्वरूप कृषि र कृषिजन्य उद्योगमा संलग्न उद्यमी युवाहरू छोटो अवधिमै हरेश खाएर विदेश पलायन हुने गरेका छन् । यहाँसम्म कि सरकारले विदेशी सहयोगमा निर्माण गरेका कृषिजन्य उद्योगहरूसमेत धराशायी बन्न पुगे ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले कृषि विकास र किसानको हकहितको कुरा गरे पनि व्यवहारमा कृषि उनीहरूको प्राथमिकतामा परेको छैन । सरकारले नै प्राथमिकता नदिएपछि प्राथमिकता प्राप्त भारतीय कृषि उत्पादनको नेपालमा खपत बढ्दै गएको छ । धान, गहुँ र तोरी निर्यात गर्ने नेपाल अहिले यी सबै वस्तुहरूसँगै कोदो र मकैसमेत आयात गर्न थालेको छ । किसानहरू मिहिनेती हुँदाहुँदै पनि कृषि अधोगतितिर जानु भनेको लगानी पनि नउठ्ने अवस्था हो । यस्तो परिवेशमा कृषि विकास कसरी गर्ने त ?

सर्वप्रथम सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य भएर जमिन र उत्पादनमा किसानहरूको पहँुच कायम हुनु आवश्यक छ । जमिन माथिको अपनत्वले किसानमा उत्साह पैदा गर्छ । यसका लागि भूमिसुधार अनिवार्य सर्त हो । भूमिसुधार सम्बन्धी धेरै उच्चस्तरीय आयोग बने । धेरै प्रतिवेदन पनि तयार भए । तर ती सबै मन्त्रालयका दराजमा थन्किएका छन् । यस्तो स्थितिमा नेपालमा कृषि विकास कसरी सम्भव हुन्छ ? पहिलो र महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालमा २००७ सालपछि भूमि सम्बन्धी बनेका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर कानुन निर्माण र कार्यान्वयन आवश्यक छ । संविधानमा समेत सूत्रबद्ध भैसकेको वैज्ञानिक भूमिसुधारमा नत कर्मचारीको चासो छ, न राजनीतिक नेतृत्वको । बचेखुचेको सामन्त वर्गको भूमिसुधारप्रति ठाडो विरोध र मध्यम वर्ग र निम्न मध्यम वर्गको भूमिसुधारप्रतिको अरूचि एकैठाउँमा मिसिँदा भूस्वामित्वको समस्या ज्युँकात्युँ छ । काम नगर्ने मानिसको हातमा जमिन हुने, काम गर्ने किसान भूमिहीन बन्दै जाने स्थितिको अन्त्य नगर्दासम्म वास्तविक अर्थमा सहकारीमा आधारित समाजवाद उन्मुख कृषि विकास सम्भव छैन ।

कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यवसायीकरण गरिएको भारत र चीनको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालले पनि आफूलाई त्यही रूपले तयारी गर्न आवश्यक छ । खेतीयोग्य जमिनको चक्लाबन्दी र विशेष उत्पादन क्षेत्र (पकेट, ब्लक, जोन, सुपरजोन) निर्माणमा तीव्रता दिन उत्तिकै जरुरी हुन्छ । यसो गरेमा नेपाली उत्पादनले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन् । यसका साथै किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजको बजार ग्यारेन्टी सरकारले गर्न आवश्यक छ । नेपाली कृषि उत्पादनको लागत र बजार भाउ विदेशी उत्पादनको तुलनामा बढी पर्न जान्छ । यथास्थितिमा विदेशी कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर भन्ने हो भने नेपाली किसान कहिल्यै पनि व्यावसायिक कृषिमा टिकिरहन सक्दैनन् । किनकि ठूलो बजार ओगटेको भारत र चीनको उत्पादनसँग सानो बजार र साना उत्पादक नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन । हालसालै उखु उत्पादक किसानहरूको दर्दनाक पीडा सबैले अनुभूत गरेकै हुनुपर्छ । यसकारण कृषिमा सरकारको अनुदान र संरक्षण अनिवार्य सर्त बन्न जान्छ ।

सर्वप्रथम, विदेशी खाद्यान्न आयात नगर्न स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर र मात्रा बढाउन जरुरी छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति बन्नासाथ किसानहरूले कमसेकम नेपालको कृषि बजार प्राप्त गर्नेछन् । यसरी नेपाली कृषि उत्पादनको बजार सुरक्षित हुनासाथ ठूलो संख्यामा मानिसहरू व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा लाग्ने र लगानी गर्न उत्साहित हुनेछन् ।

मानिसले त्यो स्थानमा मात्रै लगानी गर्छ, जहाँ लगानीको सुरक्षा हुन्छ र पर्याप्त मुनाफा पनि कमाउन सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था अहिले कृषिमा लगानी गर्ने विषयमा जसरी अनुदार देखिएका छन्, त्यसपछि त्यो अवस्था रहने छैन र कृषिबाट ठूलो मात्रामा राष्ट्रिय पुँजी सिर्जना गर्न सकिन्छ । आज विकसित कहलिएका देशहरूले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास कृषिबाटै गरेका हुन् । यो भनेको राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गरी नव–उपनिवेशिक प्रभावबाट राष्ट्रलाई मुक्त गर्नु पनि हो । नेपाली राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने यो एकमात्र भरपर्दो बाटो हो ।

नेपालमै सानो लगानीमा आफ्नै खेतबारीको उचित प्रयोग गरेर पर्याप्त आम्दानी गर्ने अवस्था निर्माण भए जनशक्ति विदेशिने अवस्था अन्त्य हुनसक्छ । यसका लागि सबै खाले श्रमप्रति सम्मान गर्नसक्ने संस्कारको समेत विकास गर्न जरुरी छ । नेपालीहरू ३०/३५ हजार मासिक कमाउन खाडीको तातोमा पसिना बगाउन जाने, त्यहाँ गएर जेजस्तो काम पनि गर्न तयार हुने, तर गाउँघरमा बसेर त्यति नै लगानीमा पर्याप्त आम्दानी गर्नसक्ने काम गर्न हिचकिचाउने संस्कारको अन्त्य आवश्यक छ ।

किसानले आफ्नो उत्पादन घाटा खाएर बेच्नुपर्ने र बजार नपाएर कृषि उत्पादन कुहिने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले उन्नत खेतीका लागि किसानलाई अनुदान दिन र बजार व्यवस्थापन गर्नासाथ कृषिबाट जनताले पर्याप्त आम्दानी गर्न सक्नेछन् । यसका अतिरिक्त हिमालयको काखमा अवस्थित स्वच्छ हावापानीयुक्त देशका रूपमा पनि फाइदा लिन सकिन्छ । यस अर्थमा भविष्यमा नेपालको अर्गानिक कृषि उत्पादनले विश्व बजारमा समेत ठाउँ बनाउने सम्भावना छ । सानो देश भए पनि प्रकृति र हावापानीको विविधताका कारण यो सम्भावनालाई वास्तविकतामा बदल्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले निम्नलिखित नीतिगत निर्णय गरेर ठोस कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ :

(क) नीति
-सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्न सर्वप्रथम भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गर्ने ।
- सहकारी खेतीलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक र निजी कृषि व्यवसायको प्रभावकारिताका लागि चक्लाबन्दी गर्ने ।
-कृषिमा पर्याप्त अनुदानका साथै कृषि ऋण र कृषि विमाको व्यवस्था गर्ने ।
- कृषि–भूमि अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन नदिन भू–उपयोग नीति लागू गर्ने ।
-कृषियन्त्र तथा उपकरण, प्राङ्गारिक र रासायनिक मल उत्पादन गर्न कारखाना स्थापना गर्ने ।
-माटो परीक्षण र हावापानीको स्थिति अध्ययन गरी कुन ठाउँमा कुन बाली उत्पादन गर्ने हो, किटान गर्ने ।
- किसान र उपभोक्ताबीच बिचौलियाहरूको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकारले निर्धारण गरेको योजना अनुसार कृषिमा संलग्न किसानहरूको उत्पादनको बजार र उचित मूल्यको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने ।
-निर्यातमुखी अर्गानिक खेती प्रारम्भ गर्न चरणबद्ध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी पाँच वर्षपछि अर्गानिक कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने । यसमा जंगली खाद्य उत्पादनलाई पनि जोड्न सकिन्छ ।

(ख) कार्यक्रम
- एक वर्षपछि हरियो तरकारी र सागसब्जी आयात नगर्ने ।
- दुई वर्षपछि आलु, प्याज लगायतका तरकारीहरू आयात नगर्ने ।
- तीन वर्षपछि मासुजन्य पदार्थ आयात नगर्ने ।
- चार वर्षपछि खाद्यान्न आयात नगर्ने ।
- पाँच वर्षपछि फलफूल आयात नगर्ने ।
- हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा भण्डारणका लागि अत्यधिक क्षमतायुक्त शीतगृह निर्माण गर्ने ।

माथि उल्लेखित नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको खण्डमा नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच विस्तार गर्न सफल हुनेछ । हेर्दा सामान्यजस्तो देखिए पनि यो काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । हरेक क्षेत्रमा रहेको माफियातन्त्रको जालोबाट नेपालको कृषि क्षेत्र पनि सुरक्षित छैन । नेपाल सरकारले सम्बद्ध सबै पक्षसँग छलफल चलाएर दृढ संकल्पका साथ अघि बढेमा कृषिमा कायापलट गर्न नसकिने भने होइन ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७५ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

माओवादीको भविष्य

हरिबोल गजुरेल

रूपमा राष्ट्रिय भए पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको अन्तर्वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छ। यसको मूलपक्ष विचारधारात्मक हो।

यस अर्थमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अन्तर्राष्ट्रिय आयामलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ। विचारधारा सही हुनु वा गलत हुनुले नै सबै कुराको फैसला गर्छ। यसै आलोकमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विश्लेषण गर्न जरुरी छ। सिद्धान्तनिष्ट हुनु भनेको माक्र्सवादको रट लगाउनु होइन, सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गरेर त्यसको विकास गर्नु हो। सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्दा केही लचिलो हुनैपर्छ। 

सैद्धान्तिक शुद्धताको नाममा माक्र्सवादलाई धर्मशास्त्रमा परिणत गर्नु कट्टरतावाद हुन्छ भने माक्र्सवादका आधारभूत कुराबाट व्यवहार र आचरणलाई अलग गर्नु व्यवहारवादमा फँस्नु हो, उपयोगितावादलाई अँगाल्नु हो। व्यवहार–सिद्धान्त–व्यवहारको यो अन्तर्सम्बन्ध (चक्र) मा सिद्धान्त परिष्कृत र विकसित हुन्छ। सिद्धान्तको विकासको कुरा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र बहसलाई पनि जोड्न जरुरी छ। अन्यथा एकाङ्गी हुन्छ। यो नेतृत्व स्थापित गर्ने कुरासँग पनि सम्बन्धित छ। 

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन २०१० मा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै व्यवहारवादको सिकार हुनपुग्यो। परिणामत: गुटमा विभाजित हुँदै फुटको चपेटामा पर्‍यो। कम्युनिस्ट नामका दर्जनौं साइनबोर्ड राखिए, जुन २०४६ सालको आन्दोलनसम्म निरन्तर चलिरह्यो। यो आन्दोलनमा कम्युनिस्ट घटकहरूले दुई मोर्चा (वाम मोर्चा र संयुक्त जनआन्दोलन) निर्माण गरेर संघर्षमा सामेल भएका थिए। २०४६ सालको परिवर्तनपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एकताको प्रक्रिया सुरु भयो। यी दुवै मोर्चालाई समग्रमा हेर्दा सुधारवादी धाराको नेतृत्व मदन भण्डारी र क्रान्तिकारी धाराको नेतृत्व प्रचण्डले गरे। जुन एमाले र माओवादी पार्टीको रूपमा संगठित भए। यससँगै २०२८ को राधाकृष्ण, सीपी मैनालीले नेतृत्व गरेको झापा विद्रोहको क्रान्तिकारी धारा सुधारवादी धारामा र २०३४ को मोहनविक्रम सिंहले नेतृत्व गरेको सुधारवादी धारा क्रान्तिकारी धारामा परिवर्तित भयो। यो घटनाको पृष्ठभूमि नियाल्दा तत्कालीन मालेले २०४६ मा सम्पन्न महाधिवेशनदेखि नै माओ विचारधारा परित्याग गरेर सुधारवाद अंगिकार गरेको थियो र तत्कालीन मशालले २०४५ मा माओ विचारधारालाई माओवादको रूपमा संश्लेषण गरेर जनयुद्धको तयारी थालेको थियो। सुधारवादी धारा २०५० मा मदन भण्डारीको मृत्युपछि महाकाली सन्धिसँगै प्रतिक्रियावादतिर उन्मुख भयो र क्रान्तिकारी धारा अवसरवादसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर २०५२ मा जनयुद्धमा प्रवेश गर्‍यो।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि माओवादी क्रान्तिकारी धारा हावी भयो। यसै पृष्ठभूमिमा नेपालमा विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई क्रान्तिकारी रूपान्तरणसहित एकताबद्ध गर्न माओवादीको फूलबारी बैठकले एमाले लगायतका घटकहरूसँग एकता गर्न औपचारिक पहल गर्ने ठोस निर्णय गर्‍यो। एमालेसँग पटक–पटक छलफल पनि भयो। तर यथास्थितिवादी शक्तिहरूले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका राजनीतिक उपलब्धिलाई शान्ति सम्झौतामार्फत संस्थागत गर्न आनाकानी गरेपछि एमाले पनि एकताको प्रक्रियाबाट पछि हट्यो र परिवर्तन विरोधी शक्तिसामु झुक्न पुग्यो। यसरी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकरणको प्रयास सफल हुन सकेन। तर माओवादीको कामीडाँडा बैठकले विद्रोहको योजना बनाएपछि परिवर्तन विरोधी शक्ति पछि हटे र शान्ति सम्झौता पुन: सम्भव भयो। यस बीचमा एमालेभित्र र बाहिरका सापेक्षिक क्रान्तिकारीहरू भने माओवादीमा ध्रुवीकरण भइरहे। यो प्रक्रिया अद्यावधि चलिरहेको छ। योसँगै माओवादीभित्र टुटफुट र एकताको नयाँ प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ।

टुटफुट र एकताको कुरा गर्दा यसको नियमलाई नियाल्नु जरुरी छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर हुँदा टुटफुट र विभाजनको शृङ्खला चल्ने र शक्तिशाली हुँदा एकताबद्ध हुँदै जाने गरेको इतिहास छ। यो कुरा विचार, नीति र नेतृत्वको विकाससँग जोडिएको हुन्छ। विचारको विकास हुँदा नीति पनि सही हुँदै आन्दोलन सफल हुने र विचार र नीतिको विकास निरन्तर हुन नसक्दा आन्दोलनमा गत्यावरोध हुने र हन्डर, ठक्कर खाएर शिक्षा प्राप्त भएपछि सफलता हुँदै जाने गर्छ। 

तर यसलाई यान्त्रिक रूपमा बुझ्नुहुन्न। कहिलेकाहीं विकसित विचार र नीतिले अवसरवादलाई उत्तेजित बनाउँछ र फुट अवश्यम्भावी हुन जान्छ। त्यसैले हरेक फुट नेतृत्वको वैचारिक र नीतिगत कमजोरीका कारणले हो भनी ठोकुवा गर्न सकिन्न। रूसी र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मात्र होइन, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को इतिहासले पनि यसको पुष्टि गर्छ। शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको विचार शृङ्खलाको रूपमा संश्लेषित प्रचण्डपथको स्थगनका कारण वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक विकास अवरुद्ध भयो। मोहन वैद्यसँगको विभाजन यसैको परिणाम हो। यद्यपि उनमा विद्यमान जडसूत्रवादी चिन्तन र कार्यशैलीलाई नकार्न मिल्दैन। 

संविधानसभा–२ पछि संविधानसभा–१ बाट शिक्षा लिएर नेतृत्वले नयाँ ढंगले पहलकदमी लियो। संविधान निर्माणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दा प्राप्त सफलताको पृष्ठभूमिमा बाबुराम भट्टराईको बहिर्गमन भयो। यो फुट प्रचण्डको सफलताको प्रतिवाद स्वरुप हुनगएको हो।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन समकालीन विश्वमा सबभन्दा अग्रपंक्तिमा छ। संविधानसभा–१ को निर्वाचनमा माओवादीको सफलताको पृष्ठभूमिमा एकता केन्द्रसँग एकता गर्दा विचार शृङ्खलाको रूपमा संश्लेषित प्रचण्डपथलाई स्थगन गरियो। जुन स्थगन मात्र थिएन, विचारको परित्याग थियो। यो प्रचण्डको निजी विचार थिएन, लाखौं सहिदको रगतले निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय आयामसहितको नवीनत विचारको विकसित भ्रूण थियो। जसरी विश्वब्यापी रूपमा रक्षात्मक हुनपुगेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मध्यनजर गरी मदन भण्डारीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाको सर्तमा राम्रै नियतले माओ विचारधारा परित्याग गरे, त्यसरी नै अध्यक्ष प्रचण्डले पनि राम्रै नियतले प्रचण्डपथ स्थगन गरेको यथार्थ भन्नैपर्ने हुन्छ। फरक यति हो, एउटाले परित्याग गरे, अर्कोले १० वर्ष स्थगन गरे, मदन भण्डारी मारिए, प्रचण्ड जीवितै छन्। कल्पना गरौं, मदन भण्डारी बाँचिरहेका हुन्थे भने अहिलेको एमालेको कसरी समीक्षा गर्थे होलान्? र अहिले प्रचण्डले के सोचिरहेका छन्? यो चासोको विषय भएको छ।

२००७ सालको राणशाही विरोधी आन्दोलन नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा चलेको थियो। त्यसबेला नेपाली कांग्रेस पार्टीमात्र नभई बीपीको अगुवाइमा चलेको आन्दोलन थियो। त्यसका कमजोरीका कारण २००७ सालको परिवर्तन धराशायी भयो। राजा महेन्द्रले निरङ्कुश राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था थोपरे। २००७ सालपछि कम्युनिस्टको त्रासले कांग्रेसलाई सामन्त र दलाल पुँजीपति वर्गको नजिक पुर्‍याएको थियो। यसले गर्दा २००७ सालको परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने कम्युनिस्ट र भीमदत्त पन्त लगायत उसको नजरमा दुश्मन बन्न पुगे। र परिवर्तन विरोधी शक्ति हावी भयो। कांग्रेस पँुजीवादी दर्शन र राजनीतिको अन्तर्वस्तुबाट अलग हुँदा त्यो नियति हुनगयो। 

माओवादी पनि पार्टीमात्र होइन। यो प्रचण्डको अगुवाइमा चलिरहेको आन्दोलन हो, जसले यो राष्ट्रको भविष्यको रेखाचित्र कोरेको छ। यतिखेर माओवादीले ६० को दशकमा अगाडि सारेका संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक–समावेशी र भूमिसुधार सहितको सामाजिक न्यायजस्ता अग्रगामी एजेन्डामा नेपालको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ। माओवादी परिवर्तन विरोधी शक्तिलाई आवश्यकताभन्दा बढी आँकलन गरेर द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शन र राजनीतिको अन्तर्वस्तुबाट विचलित हुँदा वर्ग धरातल खस्कियो र किसान—मजदुरबाट टाढियो। माओवादीले आधारभूत वर्ग (किसान–मजदुर) र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको पक्षमा आफूलाई दृढतापूर्वक नउभ्याउने हो भने उसले संविधानमा सूत्रबद्ध गरेका अग्रगामी एजेन्डा कमजोर हुने र राष्ट्र दुर्घटनामा पर्नेछ। २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक–समावेशी र भूमिसुधारप्रति अरुचि राख्ने एमालेभित्रको पश्चगामी नेतृत्वको बर्चस्व हुनु शुभसंकेत होइन। यो प्रतिक्रान्तिको संकेत हो।

तर यस प्रकारको खतराका बाबजुद एमालेले लेफ्ट ग्राउन्ड खाली गरिदिएर माओवादीलाई ठूलो ‘गुन’ लगाएको छ। स्थानीय तहको चुनावमा एमालेले आमरूपमा अवलम्बन गरेको भद्दा र निस्कृष्ट कार्यशैली र आचरणका कारण जनता यो पार्टीलाई किमार्थ ‘लेफ्ट’ मान्न तयार छैनन्। यद्यपि ट्रेडमार्क भने उसले तुरुन्तै छाड्ने छैन। माओवादीले आफ्नो विचार, राजनीति, संगठन, कार्यशैली र आचरणमा आएको स्खलन रोकेर एमालेभित्र र बाहिरका ‘लेफ्ट’ मुख्यत: कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीलाई संयुक्त मोर्चा वा माओवादी केन्द्रमा एकीकृत गर्न सक्नुपर्छ। यसो गर्न सकियो भने नेपालको राजनीति माओवादी केन्द्रको पकडबाट बाहिर जाने छैन। किनकि यतिखेर राष्ट्र र जनताको पक्षमा राम्रो काम गरेकाले प्रचण्डप्रति पार्टी पंक्ति र जनताको आकर्षण र सहानुभूति बढेको छ। विरोध गरेर नथाक्नेहरूको मुख अस्थायी रूपमै भए पनि बन्द भएको छ। तर समय धेरै छैन। यो अवसर गुमायौं भने माओवादी केन्द्रलाई ‘ईश्वर’ले पनि बचाउन सक्ने छैन।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७४ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT