बजेट तर्जुमामा लैंगिक उत्तरदायित्व

विकासमा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणका लागि महिलाको मात्र नभई पुरूषको समेत सोच तथा व्यवहारमा रुपान्तरण जरूरी छ ।
डा. चन्द्रा भद्रा

काठमाडौँ — २०७४ को संघीय निर्वाचनपछि नेपाल एक केन्द्रीय राज्य प्रणालीबाट संघीय राज्य प्रणालीमा रूपान्तरण भएको छ । त्यसैले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ ले नेपालको अर्थ–राजनीतिको इतिहासमा विशेष महत्त्व राख्छ । शासकीय शक्ति ‘सिंहदरबारबाट गाउँ तहसम्म’ विकेन्द्रीकृत भएअनुरूप वित्तीय जिम्मेवारी पनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको हुन जान्छ ।

२०७४ सालको निर्वाचनको अर्को ऐतिहासिक उपलब्धि हो, महिलाको अभूतपूर्व राजनीतिक सहभागिता । स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेश तहमा ३४ प्रतिशत, प्रतिनिधिसभामा ३२.७ प्रतिशत तथा राष्ट्रियसभामा ३७ प्रतिशत गरी समग्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व सरदर ३६ प्रतिशत भएको छ । यस संख्यात्मक प्रतिनिधित्वले सिद्धान्तत: नतिजामूलक सहभागिताका निम्ति महिलाको ‘आधारशील जमात’को अनिवार्यता परिपूर्ति भएको छ । अबको चुनौती संख्यात्मक जमातको गुणात्मक सशक्तीकरण व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु हो । यो चुनौती सामना अब तुरन्तै आउँदो आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को बजेट तर्जुमामा स्थानीय तथा प्रादेशिक तहका महिला प्रतिनिधिहरूले गर्नु पर्नेछ ।


भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस ‘महिलाको जीवनलाई रूपान्तरण गर्ने समय अहिले नै हो’ भन्ने नाराका साथ मनाइयो । नेपाल सरकारले पनि महिलाको जीवन रूपान्तरणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता दर्शाएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा गाउँ तथा सहरका महिलाको जीवन रूपान्तरण गर्न सार्वजनिक वृत्तीय प्रणालीलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बनाउनु नै पहिलो प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ ।

Yamaha

लैंगिक उत्तरदायी बजेटको दशक
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट महिला मात्रको बजेट होइन । यसका लागि अतिरिक्त बजेट पनि चाहिँदैन । अर्थ मन्त्रालयबाट तयार लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०६९ अनुसार लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भनेको लैङ्गिक समानताका लागि बजेटको सुनिश्चितता, बजेटका सबै प्रक्रियामा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण र उपलब्धिको समतामूलक वितरणका साथै उपभोगका लागि लैङ्गिक विश्लेषणसहित योजनाबद्ध रूपमा उद्देश्यमूलक कार्यक्रम तर्जुमा र प्राथमिकीकरण गर्दै कार्यक्रम छनोट गरी लगानी गर्नेे पद्धति हो ।


नवौं पञ्चवर्षीय योजना (२०५४—२०५९) देखि विकासमा ‘लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण’को रणनीति अपनाइएको थियो । तर वित्तीय विनियोजनमा लैङ्गिक सम्वेदनशीलता अभाव रहेकाले विकास प्रतिफल महिलामुखी नभएको तथा लैङ्गिक असमानतामा कमी नआएको यथार्थलाई स्वीकार्दै सरकारले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको नीति ल्याएको हो । २०६२ असारमा उद्घोष गरिएको नीतिलाई दिगो रूप दिन तथा कार्यान्वयनमा सहजीहरण गर्न २०६२ भदौमा ‘लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट समिति’ गठन भयो । आव २०६४/०६५ देखि मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली तथा बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका कम्प्युटर सफ्टवेयरहरूमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट समावेश भयो ।


सरकारी निकायका योजना तथा बजेट महाशाखा/शाखाका पदाधिकारीलाई प्रशिक्षणको माध्यमबाट लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको प्रारम्भिक प्रयोग भयो । केन्द्रीय तहमा अर्थ मन्त्रालयको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन (२०६९) तयार भएको छ भने जिल्ला तथा स्थानीय तहसम्मका लागि तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण जिल्लास्तरीय प्रशिक्षण : स्रोत पुस्तिका (२०६९ साउन) तयार गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ । यस्तै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई स्थानीय तहमा व्यावहारिक रूप दिन लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट स्थानीयकरण रणनीति (२०७२) समेत तयार पारेको छ ।
विषयको प्राविधिक पक्षलाई ध्यानमा राखी जनशक्ति विकास गर्न केन्द्रीय स्तरमा अर्थ मन्त्रालयमा रहेको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट समितिले तथा विभिन्न क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटबारे प्रशिक्षित जनशक्ति तयार पारेको छ ।


लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको प्रयोगबाट सिद्धान्तत: सार्वजनिक वित्तीय विनियोजनमा महिलालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा हुने कार्यक्रम तथा रकमको पारदर्शिताको आशा गरिन्छ । पछिल्लो दशकमा प्रत्यक्ष उत्तरदायी बजेटको निरपेक्ष रकमका साथै प्रतिशतमा पनि वृद्धि हुनुले महिलालाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा हुने खालका कार्यक्रममा बजेट बढेको संकेत गर्छ । रकम विनियोजनमा वृद्धि हुनु निश्चय नै सकारात्मक संकेत हो । तर मुख्य कुरा, विनियोजित बजेट खर्चबाट गरिएका विकासका कार्यक्रमले महिलाको व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, कानुनी तथा राजनीतिक जीवनमा ल्याएको रूपान्तरण मापन गरिनु अति आवश्यक हुन्छ ।


तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखाले २०७३ असारमा जिल्ला विकास समिति तथा नगरपालिकाको लैङ्गिक उत्तरदायी तथा सामाजिक समावेशी बजेट परीक्षण प्रतिवेदनको संगालो सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा ‘जनस्तरीय फलग्राही–लेखाजोखा’ समाहित नभई, स्थानीय तहमा रहेका संरचनाहरूको ‘संस्थागत परीक्षण’प्रति ध्यान केन्द्रित गरिएको देखिन्छ । दस वर्षको दौरानमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयनले लैङ्गिक समानतामा ल्याएको संख्यात्मक तथा गुणात्मक रूपान्तरणको आस गर्नेहरूलाई प्रतिवेदनले निराश बनाउन सक्छ । तर यो प्रतिवेदन संघीय संरचनामा पहलोपटक गरिने बजेट तर्जुमाको पूर्वसन्ध्यामा स्थानीय संरचनाहरू लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न कति सक्षम छन् भन्ने लेखाजोखाको दृष्टिकोणले भने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । प्रतिवेदनमा पहिचान गरिएको मुख्य चुनौती भनेकै ‘लैङ्गिक उत्तरदायी तथा सामाजिक समावेशीकरण बजेट प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा आन्तरिकीकरण गरी कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न नसकिएको’ भन्ने हो ।


प्रतिवेदनमा लैङ्गिक समानता हासिल गर्न लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट रणनीतिलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । स्थानीय तहका लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी र लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट सम्बन्धी सम्पूर्ण स्थानीय निकाय (तह) मा कम्तीमा एकपटक तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनको सुझाव छ । त्यसैले स्थानीय तहमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने हो भने शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक संरचना स्थापना, भौतिक पूर्वाधार विकास र मानव संसाधन विकासमा अग्रसरता देखाउनुपर्छ । मानव संसाधन विकासको पक्षमा भने लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटबारे सरोकारवाला माझ साझा बुझाइको प्रतिपादन र लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्नेहरूलाई प्राविधिक ज्ञान र सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।


व्यावहारिक अनिवार्यता
अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिकाको बुँदा २.३ मा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने भनिएको छ । यो निर्देशन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा महिलाको सहभागिता कम्तीमा ३३ प्रतिशत अथवा आधा जनसंख्याको हिसाबले ५० प्रतिशत कायम हुनुपर्छ । गुणात्मक हिसाबले उपस्थित महिलाको जीवन्त अनुभवमा आधारित आवाज बुलन्द गर्ने माहोल सिर्जना गरिनुपर्छ । साथै समुदायमा रहेको विविधता अनुरूप विभिन्न वर्ग, जात, जाति, धर्म, उमेर, शारीरिक अशक्तता आदिको प्रतिनिधित्व गर्नेगरी महिलाको उपस्थिति हुनु पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।


निर्देशिकाको बुँदा २.४ ले नेपाल सरकारले लिएका राष्ट्रिय लक्ष्य, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय सरसफाइ रणनीति, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिबद्धता र त्यसबाट सिर्जित दायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनिएको छ । नेपाल दिगो विकास लक्ष्य (सन् २०१५–३०) सपन्न गर्न तल्लिन छ । दिगो विकासको एउटा लक्ष्य लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने तथा सम्पूर्ण महिला र बालिकालाई सशक्त बनाउने हो । महिला तथा बालिका विशेष लक्ष्य तथा परिलक्ष्य बाहेक अन्य लक्ष्यमा समेत ‘लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण’ जरुरी छ । निर्देशिकाको बँुदा २.६ ले महिला, बालबालिका, आदिवासी जनजाति तथा पिछडिएको वर्ग र क्षेत्र, दलित र अल्पसंख्यकलाई उच्च प्राथमिकता दिई स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सकिनेछ भनेको छ । त्यसैले वार्षिक बजेट तर्जुमाका क्रममा लैङ्गिक उत्तरदायित्व बहन गर्दा लक्षित समूह कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।


निर्देशिकाको बुँदा २.१० मा ‘स्थानीय निकायबाट गरिने निर्माण कार्यस्थल सम्बन्धी विवरण (आयोजनाको नाम, लागत, काम सकिएपछि हुने अपेक्षित उपलब्धि आदि) देखिनेगरी काम सम्पन्न नभएसम्म सर्वसाधारणले देख्न सक्नेगरी सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ’ भनिएको छ । यो निर्देशन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा महिलाको सूचनाको हकप्रति सचेत र संवेदनशील जरुरी हुनुपर्छ । महिलाले देख्न सक्ने स्थान तथा बुझ्न सक्ने भाषालाई ध्यान दिनुपर्छ । निर्देशिकाको बुँदा २.११ मा भनिएको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयव्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालय समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ ।’ यस सन्दर्भमा स्थानीय बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा संलग्नलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको सैद्धान्तिक र प्राविधिक ज्ञान तथा व्यावहारिक सीपबारे यथाशीघ्र प्रशिक्षित गर्न जरुरी छ । महिला प्रतिनिधिहरूलाई सञ्चार प्रविधिमा प्रशिक्षण दिइनुका साथै तिनमा पहँुच सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।


निर्देशिकाको बुँदा ३.२ मा जवाफदेहीपूर्ण योजना तर्जुमा गरी स्थानीय तहमा सञ्चालित योजना र कार्यक्रमको सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण तथा लैंगिक सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीकरण समेतको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ । त्यसैले योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा विनियोजित बजेट तथा बजेट खर्चको विवरण पेस गर्दा प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी, अप्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी वा लैङ्गिक दृष्टिकोणले तटस्थ भनी वर्गीकरण सहित पेस गर्नुपर्छ । यसका साथै सार्वजनिक सुनुवाइमा महिलाको समान उपस्थिति गराई उनीहरूको आवाज बुलन्द गर्ने माहोल सुनिश्चित हुनुपर्छ । बुँदा ३.६ ले आय, व्यय र भौतिक प्रगति विवरण मासिक, चौमासिक र वार्षिक रूपमा स्थानीय तहको कार्यालयमा सबैले देख्नेगरी अनिवार्य सार्वजनिक गर्न भनेको छ । यस सन्दर्भमा लैङ्गिक समानता वा महिला सशक्तीकरणको लक्ष्य प्राप्ति हुनसके–नसकेको तथ्यांक संख्यात्मक तथा गुणात्मक विवरणमार्फत पेस गर्नुपर्छ । सूचना तथा जानकारीमा महिलाको पहँुच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्रगति विवरणमा प्रत्येक वडाका महिला समूह/आमा समूहका सदस्यका साथै सर्वसाधारण महिलाको राय–सुझाव पनि अनिवार्य रूपमा लिनुपर्छ ।


निर्देशिकाको बुँदा ५.१६ ले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ अनुसार स्वदेशी मालसामान तथा वस्तु अन्यको प्रचलित बजार मूल्यभन्दा १५ प्रतिशतसम्म बढी भए पनि अनिवार्य खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था पालना गर्नु–गराउनु भनेको छ । त्यसैले सार्वजनिक निकायमा स्थानीय महिलाले उत्पादन गरेका मालसामानको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यस्तै उद्यम विकासको मौका सिर्जना गरी रोजगार तथा आय आर्जनमार्फत स्थानीय तहका महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण गरिनुपर्छ ।

उपसंहार
लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणका लागि नयाँ ढंगको सोच र व्यवहार आवश्यक पर्छ । यथास्थितिमा हुने महिला सहभागितामा ‘लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण’, ‘लैङ्गिकताको पुरुषीकरण’ हुनजाने डर रहन्छ । त्यसमा महिलाको प्रतिनिधित्व सांकेतिकमात्र हुने, कामकारबाही तथा सोच भने उही पुरातनवादी रहने र पुरुषहरूले गरेका निर्णयमा महिलाहरू ल्याप्चेका रूपमा प्रयोग हुने हुन्छ । त्यसैले विकासमा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण गर्न महिलाको मात्र नभई पुरुषको समेत सोच तथा व्यवहारमा रूपान्तरण जरुरी छ । विकासप्रतिको निष्ठा तथा अवधारणा, योजनाको विषयसूची, कार्यक्रम छनोट तथा प्राथमिकीकरण, बजेट बाँडफाँड, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तौरतरिका, अनुगमन तथा मूल्यांकन तथा प्रभाव मापनका सूचकहरूको पहिचान आदिमा लैङ्गिक सम्वेदनशील भई विकासलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बनाउनु नै समावेशी समाजवादतिर उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक नेपालका लागि अनिवार्यता हो । संघीय संरचनामा महिलाको अभूतपूर्व प्रतिनिधित्व महिला सशक्तीकरणका निम्ति ठूलो मौका हो । तर यो मौकाको फाइदा लिन मुख्यतया लैङ्गिकताको पुरुषीकरण र यथास्थितिवादबाट बच्न जरुरी हुन्छ । निर्भीकतापूर्वक रूपान्तरित कार्यशैलीमा निर्णायक भूमिका नेपाली महिलाले बहन गर्ने हो भने पार्टीगत राजनीतिको संकुचित घेराबाट माथि उठ्नुपर्छ । यसमा शासन प्रणालीमा भित्रिएका जनप्रतिनिधि महिला र नागरिक समाजमा रहेका महिलाको साङ्गठनिक सहकार्य तथा समन्वयात्मक भूमिका नै आधारभूत अनिवार्यता हो ।


डा. भद्रा एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको प्रशिक्षित प्रशिक्षक हुन् ।
cbhadra@hotmail.com

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७५ ०८:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आफ्नै भुमरीमा कांग्रेस

सम्पादकीय

काठमाडौँ — दुई तिहाइ सांसदको समर्थनमा बनेको वाम गठबन्धनको सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने प्रतिपक्षीय दायित्व बोकेको नेपाली कांग्रेस आन्तरिक विवादमै रुमल्लिएको छ । कांग्रेसको गृहकलह उसका नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकका लागि मात्र होइन, मुलुककै लागि पनि चासो र चिन्ताको विषय हो ।

लोकतन्त्रलाई निर्बाध सञ्चालन गर्न सरकार मात्र शक्तिशाली भएर पुग्दैन, प्रतिपक्ष पनि उत्तिकै बलियो र रचनात्मक हुन आवश्यक छ । बलियो प्रतिपक्ष बन्नका लागि उसको आन्तरिक एकता पहिलो सर्त हो ।


संघ र प्रदेशको निर्वाचन परिणाम कांग्रेसका लागि एकदमै निराशाजनक रह्यो । संघ र प्रदेशमा गरी आठवटा सरकार बने, त्यसमा कहीँ पनि उसले आफ्नो उपस्थिति जनाउन सकेन । प्रतिपक्षका रूपमा पनि उसको स्थिति संख्यात्मक हिसाबले सबैतिर अत्यन्त कमजोर छ । अघिल्लो वर्ष निर्वाचित स्थानीय सरकारहरू पनि उसका पोल्टामा कमै छन् ।

यसरी जनमत र सत्ताका हिसाबले इतिहासमै सर्वाधिक कमजोर स्थितिमा छ यो दल । तर, भूमिकाका हिसाबले भने उसलाई कमजोर र निष्क्रिय बन्ने सुख छैन । सरकारबाट सुख, शान्ति र समृद्धि चाहेका जनताको नजर संसद्को बायाँतर्फ बस्नेहरूतर्फ पनि उत्तिकै हुन्छ । किनभने, गुण र दोषका आधारमा सरकारका काम–कारबाहीको समर्थन र विरोध गर्ने, नाजायज कार्य गर्नबाट रोक्ने र खबरदारी गर्ने अनि त्यसबारे जनतालाई सुसूचित गर्ने दायित्व प्रतिपक्षकै हो । जनताले उसलाई सधैं वैकल्पिक शक्तिका रूपमा पनि हेरिरहेका हुन्छन्, सिद्धान्तत: भोलिको सरकार हो ऊ । तर, निर्वाचनयता कांग्रेस स्वयंको काम–कारबाही अत्यन्त निराशाजनक छ ।


कुनै पनि दलको लामो जीवनमा आवधिक निर्वाचनको जित–हार सामान्य परिघटना हुन् । तर, भविष्यको दिशानिर्देशका लागि त्यसको उचित समीक्षाचाहिँ आवश्यक हुन्छ । नत्र, इतिहासको चक्रमा विलीन हुन बेर लाग्दैन । कारण, कुनै दल आफैंमा चिरस्थायी हुँदैन, उपादेयताको आधारमा उसको आयु निश्चित हुन्छ । बारम्बार राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको ७० वर्ष पुरानो लोकतान्त्रिक दलका नेताहरूलाई यो तथ्य अवगत नभएको होइन । तर विडम्बना, चुनाव सकिएको लामो समयसम्म पनि कांग्रेसले हारको समीक्षा गर्नै चाहेन । बल्लबल्ल उक्त कार्यसूचीमा छलफल गर्न सञ्चालित बैठक महिना दिनसम्म हारको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने गलफत्तीमै रुमल्लियो । स्वाभाविक रूपमा चुनावी–प्रतिस्पर्धा हारेपछि त्यसको राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी पार्टीको ‘कमान्ड’ सम्हालेका सभापतिको हुनुपर्ने हो । तर, कांग्रेस प्रमुख शेरबहादुर देउवाले त्यस्तो नैतिक साहस देखाएनन्, उनी केवल निरीह सेनापतिजस्तो देखिन चाहे र हारको जिम्मेवारी बाँड्नतिर लागे । बहुमतको बलमा उनले त्यस्तो जिम्मेवारी केन्द्रीय समितिलाई लिन लगाए, जसलाई पार्टी महामन्त्री शशांक कोइरालाले आफ्नो प्रतिवेदनमा लिपिबद्ध गरे । तर, त्यसप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नै आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक गरे, दलमा जिम्मेवारी–प्रकरण नटुंगिएको र विवाद यथावत् रहेको द्योतक हो यो ।


चुनावी हारबाहेक पदाधिकारी मनोनयन विवाद पनि कांग्रेसमा पेचिलो बन्दै गएको छ । पदाधिकारी मनोनयन गर्न सभापति देउवाले सोमबारका लागि डाकेको बैठक विवादकै कारण बस्न सकेन । पार्टीमा उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीसहित केही सदस्यको मनोनयन गर्न बाँकी छ । पार्टी विधानअनुसार महाधिवेशन सकिएको दुई महिनाभित्र यस्तो मनोनयन गरिसक्नुपर्ने थियो । उक्त प्रावधानको संशोधन वा निलम्बन नगरी दुई वर्षपछि प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको भन्दै पौडेल र अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले बहिष्कारको धम्की दिएकाले बैठक सारिएको छ । यसमा देउवाले विगतको उदाहरण दिँदै आफ्नो बचाउ गरेका छन् । कांग्रेसमा रहेको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, तदर्थवाद, पद्धतिविहीनताको संस्कार र भागबन्डाको राजनीतिको दोष छ यसमा । देउवालाई आफ्नै पक्षलाई भाग पुर्‍याउन भएको सकस र पौडेल पक्षले पनि खोजिरहेको हिस्साका कारण लामो समयसम्म पदाधिकारी मनोनयन र विभागहरू गठन हुन नसकेको हो । लोकतन्त्रको सर्वथा प्रतिकूल छ कांग्रेसभित्रको यो पद्धति । ‘सबैलाई समेट्ने’ शब्दावली सुन्दर त सुनिन्छ तर यसले जित्नेले आफूअनुकूल पार्टी चलाउन पाउने अधिकारको हनन गर्छ । जसरी महाधिवेशन जित्ने स्वेच्छाचारी बन्न मिल्दैन, त्यसैगरी हार्नेले आफूलाई पनि भाग माग्न सुहाउँदैन । आफूलाई एउटा गतिशील लोकतान्त्रिक दलका रूपमा रूपान्तरण गर्न कांग्रेसले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पनि मजबुत बनाउन जरुरी छ ।


कांग्रेसभित्र देउवा र पौडेल दुवै पक्ष आ–आफ्नै दाउमा छन् । चुनावमा सर्मनाक हारका बाबजुद बहुमतका आडमा सभापतिको बचाउ गरी दलमा आफ्नो पक्षको पकड कायम राखिराख्ने ध्याउन्नमा देउवा पक्ष छ । उता, दललाई सुधार्नेभन्दा पनि सभापतिलाई यही मौकामा कसरी ‘गलहत्याएर’ पार्टी नेतृत्व आफ्नो पोल्टामा पार्न सकिन्छ भन्ने पौडेल पक्षको अभीष्ट देखिन्छ । यस्तोमा दुवै पक्षले जित्ने अवस्था भनेको पार्टीको अग्रिम महाधिवेशन नै हो । यसमा कुनै पनि पक्ष किन डराउनु पर्दैन भने, आफ्नो दाबीझैं पार्टीभित्र बलियो भए त्यहाँबाट अनुमोदित भइहालिन्छ । त्यसैले पार्टीलाई निकास दिने कुरामा कुनै पनि पक्ष बाधक बन्न हुँदैन । संकटग्रस्त अवस्थामा महाधिवेशन नै त्यस्तो थलो हो, जसले पुराना समस्या सल्टाएर पार्टीलाई पुनर्ताजगी गर्दै नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्छ । आफूलाई लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने दलले इतिहास भजाएर मात्र पुग्दैन, आफूलाई सशक्त प्रतिपक्षका रूपमा उभ्याउन पार्टीलाई समयानुकूल एकीकृत, संगठित, बलियो र रचनात्मक बनाउनैपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७५ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT