भारत–चीनको सामरिक सोच

छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध पत्यारको जगमा उभिएको हुन्छ । अनपत्यारले मौसम परिवर्तनको पूर्वसूचना पाइँदैन, आफ्नो हित रक्षा गर्न बलियाको आड पनि पाइँदैन ।
रमेशनाथ पाण्डे

काठमाडौँ — आशङ्का र अविश्वासले द्वन्द्वतिर घचेटिँदै गएका भारत र चीनको सम्बन्ध तथा आणविक विध्वंसको मुखै नगिच पुगेको कोरियाली प्रायद्विप अचानक सकारात्मक मोडमा उभिएका छन् । भूराजनीतिक एवं सामरिक महत्त्वका यी दुबै घटनाहरू सुखद, रचनात्मक र शान्ति तथा समझदारीको पक्षमा छन् ।

यी विकासक्रम इतिहासप्रतिको जवाफदेहिता बुझेका साहसिलो नेतृत्वका रचना हुन् । दुबै कोरिया र भारत–चीनले अब आफ्ना जनता र विश्व अपेक्षालाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन्, हेर्न बाँकी छ । तर इतिहासले एक्कासी कोल्टे फेर्दैन । इतिहासको विकास विस्तारै हुन्छ ।

परिपक्व एवं सीपयुक्त कूटनीतिको अभ्यासमा सस्तो प्रचार मोह हुँदैन । यसैले अनुमान र हल्लाको बजार तात्नै नपाई राष्ट्रसंघीय झण्डामुनि तैनाथ अमेरिकी सेनाले हेर्दाहेर्दै उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति पनमानजुङको विसैन्यकृत क्षेत्र पैदलै नाघेर प्राविधिक रूपमा युद्धमा भएको ‘शत्रु देश’मा प्रवेश गरे । उनको यो साहसिलो पाइलाले कोरियाली प्रायद्विपको इतिहासमा नयाँ परिच्छेदको लेखन सुरु गरेको छ । यसले क्षेत्रीय सामरिक परिदृश्य फेरिन थालेको सङ्केत दिएको छ । विश्व शक्ति सन्तुलनलाई ब्यापक प्रभाव पार्ने क्षमता भएको यो दूरगामी महत्त्वको घटनाक्रमलाई नेपालले कसरी हेरेको छ ? दशकौं पुरानो धुलो टाँसिएको कर्मकाण्डी वक्तव्यको प्रतिलिपि प्रकाशनले ६५ वर्ष लामो युद्ध अन्त्यको घोषणा गर्ने कोरियाली संकल्पलाई सम्बोधन गर्दैन । सात दशकदेखि अशान्त कोरियाली प्रायद्विप शान्तिको खोजीमा लाग्नु अन्ततोगत्वा यी दुई औद्योगिक र आणविक शक्ति राष्ट्रहरूबीच पुनर्एकीकरणको सम्भावना देखिनु हो । औद्योगिक र आणविक शक्ति संयुक्त कोरियाले चीन र अमेरिका दुबैलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ, अनि शक्ति सन्तुलनको दृष्टिमा भारत पनि अछुतो रहने छैन । यस्तो गहिरो असर पार्ने विकासक्रममा साविक बमोजिमको हेराइ र बुझाइ नेपालको लागि हानिकारक हुन्छ ।

Yamaha

डेढ वर्षअघि डोक्लाममा ७३ दिनसम्म वाक् युद्धमा संलग्न रहेका, आरोप–प्रत्यारोपको चरण पूरा गरेर तोपका तातो गोला वर्षाउने अवस्थाको निक्कै नजिकै पुगेका भारत र चीनका सर्वोच्च नेताहरूबीच पूर्वउदाहरण नभएको प्रत्यक्ष कूटनीतिक अभ्यास भएको छ । पछिल्ला चार वर्षमा नौपटक भेटिसकेका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच प्रचलित प्रोटोकललाई स्थगित गरेर, परराष्ट्र मन्त्रीहरू र सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई पन्छाएर २४ घन्टाको बसाइमा ६ पटक भेटवार्ता हुनु नौलो कूटनीतिको प्रयोग हो ।

तलाउ किनारमा उभिएर, बगैंचाको हरियो चउरमा टहलिँदै, डुङ्गाको सयर गर्दै सहायक र एजेन्डाबिना नै कुरा गर्नुले आपसी सम्बन्धको सर्वाधिक महत्त्वका मुद्दाहरूमा समझदारी बनाउन र सहमति हासिल गर्न दुबै नेताहरूले अठोट बनाएको प्रस्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्री मोदीले शनिबार राति नौ बजे इन्स्ट्राग्राममा ‘अनौपचारिक सार्थक शिखर बैठक’ लेखेर सतर्कतायुक्त शब्द चयनमार्फत अर्थपूर्ण संकेत गर्नुभएको थियो । यसैले आगामी महिना चीनमा आयोजित सांघाई सहयोग समूहको बैठकका क्रममा हुने मोदी र जिनपिङको भेटको महत्त्व ह्वात्तै बढेको छ । तर दुबै छिमेकीहरू आपसमा विश्वास बनाउने ठोस प्रयासमा लागेको महत्त्वपूर्ण घडीमा नेपाल के गर्दैछ ? आपसी अनपत्यार र आशङ्काको गहिरो खाल्डो पुर्न उहानमा भारत र चीनले गरेको प्रयासलाई नेपालले कसरी बुझेको छ ? राज्य संयन्त्रका आर्थिक लाभ र राजनीतिक प्रभावका अवसरहरूको बाँडफाँड गर्न जतिबेला पनि बस्न सक्ने सत्तारुढ दलहरूले छलफल पनि गरेनन्, मतदाताहरूबाट दण्डित नेपाली कांग्रेस सरकारलाई सचेत गर्ने प्रतिपक्षको दायित्व निभाउन पनि सक्रिय भएन ।

उहान शिखर वार्ताको सुरुदेखि नै नरेन्द्र मोदी र सी जिनपिङबीच देखिएको खुलापन, हार्दिकता र उत्साह प्रदर्शित ‘बडी केमेष्ट्री’ अनि तेस्रो व्यक्ति नराखिकन तनावरहित मानसिकता र सरल भावभङ्गिमा भएका वार्ताहरूले दिएको ठोस संकेत ९३० शब्दको भारतीय र ७१४ शब्दको चिनियाँ वक्तव्यमा पाइन्छ । दुबै दस्तावेजहरूको सतर्कतापूर्ण अध्ययन गर्दा भारत र चीनबीच सहमति, प्राथमिकता र आत्मविश्वासको कम वा बेसीसँगै नेपालले घोरिनुपर्ने बुँदा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सामरिक सम्वेदशील स्थापन भएको सानो देशको लागि वर्तमान र भविष्य सुरक्षित बनाउने अवसरका लागि यसमा घोत्लिनु जरुरी छ ।

अहिले क्षेत्रीय परिस्थिति अस्थिर एवं पेचिलो हुँदै गएको छ । निर्णयको पूर्णाधिकार तथा कार्यान्वयन गर्नसक्ने हैसियत भएका सर्वोच्च अधिकारीहरू स्वयम्बीच प्रत्यक्ष कूटनीतिको अभ्यास सुरु भएको छ । यस अवस्थामा नेपालको लागि अर्को पक्षको बाध्यता बुझ्ने क्षमता र आफ्नो हित सुरक्षित राख्ने सीप भएको कूटनीतिको खाँचो छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विशेषगरी छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध पत्यारको जगमा उभिएको हुन्छ । अनपत्यारले मौसम परिवर्तनको पूर्वसूचना पाइँदैन, आफ्नो हित रक्षा गर्न बलियाको आड पनि पाइँदैन । दुर्भाग्यवश वर्तमान नेपालमा यी आधारभूत तत्त्वको खडेरी परेको छ ।

सत्ता राजनीतिको नेपाल–भारत सम्बन्धको अधिकांश अवधि अविश्वास र आशङ्काको जाँतोमा पिसिएको छ । धेरै पिसिएपछि जाँतो खिइन थाल्नु स्वाभाविक हो । तर जाँतो मर्मतको कुरै छाडौं, खिइने क्रम पनि रोकिएको छैन । यसैले दशकौं पहिले भएका सहमतिलाई प्रामाणिकता दिन राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखहरू साक्षी बसेर गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने सहमति हासिल गर्ने एक्लो एजेन्डा लिएर नेपालका ६ जना प्रधानमन्त्री भारत पुगे र प्रत्येकले आफ्नो भ्रमण ‘अत्यन्त सफल भएको’ दाबी नेपाली जनतालाई सुनाएर आफ्नो पिठ्युँमा आफैले धाप दिए । तर सरकारको क्षमतामा सुधार भएको छैन ।

उदाहरणका लागि महाभूकम्पबाट भएको विनाशपछि जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण र उद्धारका लागि घोषणा भएको प्रतिबद्धता ३ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ थियो, तर सम्झौता २ खर्ब ६२ अर्बको मात्रै हुनसक्यो । त्यसमा पनि खर्च भयो, ५८ अर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ † प्रतिबद्धता र सम्झौता बीचको ठूलो भिन्नताले यस अवधिमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने तीनवटै प्रमुख पार्टीहरूको सीपको कमजोरी उदाङ्गिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको मानसिकता र शैली पनि पुरानै छ । एमालेकी विद्या भण्डारी, माओवादीका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई, नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाले दिल्ली पुगेर दिएको वचन पूरा नगरेको गम्भीर आरोप सन् २०१५ डिसेम्बरमा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले लगाएकी थिइन् । तीन पार्टीका चार नेताहरूले खण्डन गर्न नसकेको यो आरोप भविष्यको सम्झनाका लागि भारतीय संसदको आधिकारिक दस्तावेजमा लेखिएको छ ।

सन् १९५५ देखि नै स्थिर रहेको नेपाल–चीन सम्बन्धमा पनि बेचैनी अनुभूत हुनथालेको छ । शान्त कूटनीतिमा दोहोर्‍याएर व्यक्त अप्रसन्नतापछि केही दिनअघि नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीकै सामुन्ने सार्वजनिक समारोहमा बेइजिङमा ‘नेपालमा कानुन कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ, विगत लामो समयसम्म नेपाल सामाजिक अस्थिरता असंख्य प्रदर्शन र गतिविधिका कारणले आक्रान्त बनेको छ ।

अवस्था चाँडै परिवर्तन हुनेछ र नेपाल सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्दै ल एन्ड अर्डर कायम राख्ने हाम्रो अपेक्षा छ’ (कान्तिपुर ७ वैशाख २०७४) भनियो । चिनियाँ मुखबाट सार्वजनिक रूपमा यस्तो असन्तुष्टि पहिले कहिल्यै व्यक्त भएको थिएन । अढाई वर्षअघि दुर्घटनामा परेको नेपाल–भारत सम्बन्धमा लागेको घाउमा पाप्रामात्रै लागेको छ, दाग हराएको छैन । चीनसँगको सम्बन्धमा पनि अनपत्यार सुनिन थाल्नु शुभ हैन । दुई महिना पहिले शान्त कूटनीतिमार्फत चीनको बाह्य सुरक्षा मामिलाका उच्च अधिकारीले काठमाडौं आएर शेरबहादुर देउवा सरकारसँग सीमावर्ती इलाकाहरूमा पश्चिमी देशहरूको आडमा तिब्बतलाई निसाना बनाएर अवाञ्छित गतिविधि भैरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । अहिले परराष्ट्र मन्त्रीलाई दोटुक शैली र रुखो भाषामा सार्वजनिक रूपमै चासो र चिन्ता सुनाइनु प्रचलित चिनियाँ कूटनीतिक चलन हैन । अर्थात सम्बन्ध यो अवस्थामा आइपुगेको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा भारत र चीनका सर्वोच्च नेताहरूले उहान वार्तापछि प्रकाशित आधिकारिक विवरणमा प्रयोग भएका १६१७ शब्दहरूलाई सतर्कतापू्र्वक अध्ययन गर्दा दुबै छिमेकी आपसी हितमा सहकार्य गर्न राजी हुनु र सुदृढ एसिया निर्माणमा साझा रुचि देखाउनु महत्त्वपूर्ण छ । यसका साथै विवेकशील र परिपक्व भएर नेपालले आफ्नो सोच र योजनामा समायोजन गर्नुपर्ने दुइटा बुँदा छन्( १) भारतीय विदेश सचिवका अनुसार एकअर्कोको सम्वेदनशीलता, चासो र आकांक्षाको सम्मान गरिनेछ । के भनेको यो ? सम्वेदनशीलताको भिडन्त धेरै क्षेत्रमा भएका, छिमेकीसँगको सम्बन्धदेखि शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सामरिक सम्बन्धसम्म फैलिएको चासो एवं क्षेत्रीय र भूमण्डलीय आकांक्षाबीच द्वन्द्व रहेका छिमेकीहरूको यो प्रतिबद्धता कर्णप्रिय शब्दहरूको सँगालोमात्रै हुनसक्दैन । वास्तविक अवस्था बुझ्न सन् २०१४ मे मा घोषित चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको बहुचर्चित ‘सुरक्षा सहयोगमा नवीन विकासको लागि नयाँ एसियायी सुरक्षा अवधारणा’ र यसमा चार वर्षपछि अहिले भारतले जनाएको अनुकूल प्रतिक्रियाको विश्लेषण जरुरी हुन्छ । दिगो नेतृत्व, दूरगामी सामरिक सोच र संस्थागत स्मरण भएका देशहरूको नीति कौशल सुहाउँदो नभई नेपालले आफ्नो हित बचाउन सक्दैन ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिद्वारा घोषित सुरक्षा अवधारणाको मूलमन्त्र हो, ‘एकअर्कोको सम्वेदनशीलता, चासो र आकांक्षालाई सम्मान गर्ने परिपक्वता र विद्वता हुनुपर्छ । सुरक्षा समान हुन्छ । कुनै पनि देशले क्षेत्रीय सुरक्षामा प्रभुत्व जमाउन खोज्नु हुँदैन ।’ भारतले चीनको यो सुरक्षा अवधारणासँग ‘आफ्नो सुरक्षा हित मेल खाने’ बताएको छ । भारतीय विदेश सचिवका अनुसार ‘साझा रुचिका सबै विषयमा दुई देशबीच सामरिक सञ्चार विस्तृत सरसल्लाहबाट सुदृढ बनाउने कुरामा राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री मोदी सहमत भएका छन् ।’ यी दुई बुँदाको महत्त्व एवं उल्झावमा गम्भीरतापूर्वक मन्थन गर्नु नेपालको हितमा हुन्छ ।

दुबै छिमेकीले एकअर्कोको सम्वेदनशीलता, चासो र आकांक्षालाई सम्मान गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र सहायक हुने सम्बन्ध बनाए भने नेपालमा आउने अवसर र चुनौती के हुन् ? यसले हाम्रो इतिहास र भूगोललाई पार्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ ? दुई छिमेकीबीच प्रणयकाल सुरु हुँदा नै लिपुलेक गुमाएर नेपालीहरू झस्किएका छन् । भूगोल जोगाउने साहस र सीप, छिमेकीहरू बीचको सम्बन्धको हनिमुन वा पारपाचुकेले ल्याउने अवस्थाको व्यवस्थापन एवं कूटनीतिक सीप र शासकीय क्षमता विकास नगरी भारत र चीन सम्बन्धमा आउन थालेको परिवर्तन व्यवस्थापन र सम्बोधन गर्न नेपाल समर्थ हँुदैन । चार पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि लिपुलेक नेपालको सार्वभौमिकताभित्र पर्ने सत्य सम्झाएर भारत र चीनलाई त्रुटि सच्चाउन अघि सार्ने साहस नभएका, कूटनीतिक सीप नभएका तीनवटै प्रमुख पार्टीहरूको मनोबल र सीप पत्यारिलो भैसकेको छैन । तर दुबै छिमेकीहरूको सम्बन्धको स्वभाव फेरिएको छ । चुनौती र अवसर नेपालको संघारमा आइपुगेको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७५ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारी वेबसाइटको सुरक्षा

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सुरक्षा प्रबन्धमा ध्यान पर्याप्त निदँदा सरकारी निकायका वेबसाइटहरू ह्याकरको निसानामा बारम्बार पर्दै आएका छन् । केही दिनयता मात्रै सरकारी निकायका पाँच दर्जनभन्दा बढी वेबसाइटमा ह्याकरले समस्या सिर्जना गरिदिएका छन् ।

लोकसेवा आयोग, गृह मन्त्रालयजस्ता महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील निकायकै वेबसाइटसमेत सुरक्षित देखिएनन् । फिलिपिन्स ठेगाना राखिएको एक ट्वीटर ह्यान्डल प्रयोगकर्ताले राहदानी विभागको वेबसाइट ह्याक गरी डाटा नै सार्वजनिक गरिदिएको छ । कतिपयले रोमाञ्चकताका लागि वेबसाइट ह्याक गर्ने गरे पनि संगठित रूपमा सर्भर/वेबसाइटमा पहुँच स्थापित गरेर डाटा चोर्ने, त्यसलाई सार्वजनिक वा आपराधिक काममा प्रयोग गर्ने तथा नियन्त्रण (लक) गरेर मोलमोलाइ गर्ने थुप्रै हुन्छन् । त्यसैले सर्भर र वेबसाइट सुरक्षामा सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।

नेपालका सरकारी तथा निजी वेबसाइटहरूको सुरक्षा प्रणाली पहिलेदेखि नै कमजोर देखिन्छन् । वित्तीय क्षेत्र, एयरलाइन्स, टेलिकमहरू देश–विदेशका ह्याकरहरूको निसानामा पर्दै आएका छन् । विभिन्न अध्ययनले पनि नेपाल साइबर सुरक्षाको उच्च जोखिममा रहेको देखाउँदै आएका छन् । ह्याकरहरूले उन्नत उपायहरू पत्ता लगाउँदै आक्रमण गर्ने हुनाले साइबर सुरक्षा आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ । तर न्यूनतम सुरक्षा प्रबन्धको व्यवस्था गर्न पनि सरकारले ध्यान नदिनु विडम्बनापूर्ण छ । साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानुन निर्माणको आवाज उठेको वर्षौं भइसक्दा पनि सरकारले तत्परता देखाउन सकेको छैन । विद्यमान कानुनले ह्याकरहरूको आपराधिक क्रियाकलाप निरुत्साहित गर्न सकेको देखिँदैन ।

साइबर सुरक्षासम्बन्धी काम गर्ने कम्पनी ‘थ्रेटनिक्स’ ले केही महिनाअघि सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार सन् २०१७ मा मात्रै १ सय ६० भन्दा बढी सरकारी वेबसाइट ह्याक भएको थियो । डट एनपी डोमेनमा दर्ता भएका साढे सात सय वेबसाइट ह्याक भएकामा ३ सय ३२ वटा व्यावसायिक, १ सय ३३ शैक्षिक र १ सय २३ संस्थागत थिए । एक वर्ष नपुग्दै फेरि दजर्नौं सरकारी वेबसाइट ह्याक हुनुले सुरक्षा प्रबन्धमा सरकारी उदासीनतालाई प्रस्ट्याउँछ ।

ह्याकरले पछिल्लोपटक सरकारी वेबसाइट नियन्त्रणमा लिएर चेतावनी शैलीमा प्रभावित पारेर छाड्दासमेत सम्बन्धित कार्यालयले सुधार्न बेलैमा चासो देखाएको पाइएन । ठूलो समस्यामा नफसिसकेको हुनाले वा वेबसाइटका तथ्य–तथ्यांकको संवेदनशीलता नबुझेर वेबसाइट सुरक्षामा सम्बन्धित सरकारी निकायले पर्याप्त ध्यान नदिएको हुन सक्छ । केही महिनाअघि मात्रै एनआईसी एसियाको स्विफ्ट ह्याकमार्फत करोडौं रकम अन्यत्रै ट्रान्सफर भएको थियो । साइबर सुरक्षामा ध्यान नदिने हो भने योभन्दा ठूलो रूपको समस्या आउन सक्छ ।

सरकारी वेबसाइट बनाउँदै सुरक्षाका सामान्य उपायसमेत नअपनाइएकाले ह्याकरको सहज पहुँच हुने गरेको हो । धेरैले वेबसाइटमा नि:शुल्क पाइने फ्रेमवर्क प्रयोग गरेका छन् । नियमित सुरक्षा परीक्षण र अद्यावधिक पनि नगरिँदा वेबसाइट असुरक्षित बन्ने गरेका छन् । सरकारी वेबसाइटमा प्रयोग भएका अधिकांश फ्रेमवर्क पुराना भर्सनका छन् । वेबसाइटमा ह्याकरको सहज पहुँच पुग्नु भनेको महत्त्वपूर्ण तथ्य–तथ्यांकसमेत असुरक्षित हुनु हो । ह्याकरले विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका डाटा चोरेर सार्वजनिक गरेका दृष्टान्त थुप्रै छन् । सरकारले आफ्नो सर्भर र वेबसाइटको सुरक्षा सुनिश्चित नगरी सरकारी कर्मचारीलाई सरकारी इमेल अनिवार्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयन झनै जोखिमपूर्ण हुने देखिन्छ । सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्र तीन महिनाभित्र केन्द्रीय तहका कर्मचारी र छ महिनाभित्र अधिकृतस्तरका सबै सरकारी कर्मचारीलाई सरकारी इमेल अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै साइबर सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सन्दर्भमा सरकारले व्यवस्थापनका लागि त्यहीअनुसारको तयारी गर्न जरुरी छ । साइबर सुरक्षा लापरबाही गर्ने विषय होइन । सर्भर र वेबसाइटको सुरक्षा प्रणाली बलियो बनाइराख्ने नीति र मापदण्ड निर्माण आवश्यक छ । हामीकहाँ साइबर अपराध नियमनका लागि १३ वर्ष पुरानो विद्युतीय कारोबार ऐन प्रयोग हुँदै आएको छ । तर यसले साइबर अपराधका सबै विषयलाई समेट्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक सूचना चुहावटलगायतका विषयलाई समेत समेट्दै साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुन अविलम्ब निर्माण गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७५ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT