एकताको अन्योल

दुवै दलका केन्द्रीय कमिटी आफ्नो पार्टीको अस्तित्व लोप गरेर अर्को पार्टी बनाउने दूरगामी महत्त्वको विषयमा बेखबर छन् ।
टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — सिद्धान्तको रङ खैरो हुन्छ, जीवनको रङ हरियो हुन्छ । खैरो सिद्धान्तले जीवनको रङ हरियो बनाउन सकेन भने त्यो सिद्धान्त किताबमा सीमित हुन्छ । मदन भण्डारीको यो भनाइ नेपाली वामपन्थी आन्दोलनका लागि प्रेरणादायी छ ।

यो भनाइको सार हो– माक्र्सवाद, क्रान्ति, परिवर्तन, समाजवाद वा साम्यवादका अमूर्त र कोरा विषयले मात्र जनताको जीवन बदल्न सक्दैन । जीवनले काम, सुखभोग, मनोरञ्जन, आराम, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी खोज्छ । तसर्थ ती कुरा सिद्धान्तले दिन सक्नुपर्छ । जीवनलाई हरियाली बनाउने परिवर्तनका अर्थपूर्ण कार्यहरू गर्ने अवसर र जनादेश आज नेपाली वामपन्थीहरूले प्राप्त गरेका छन् ।

अहिलेको सरकार र सत्तारुढ दललाई यस्तो अभूतपूर्व अवसर र जनादेश नभुतो न भविष्यति पनि हुनसक्छ । यो अर्थमा आगामी पाँच वर्ष नेपाली वामपन्थी आन्दोलनको सुदूर भविष्य निर्धारण गर्ने परीक्षणकाल पनि हो । यो परीक्षणकालको नेतृत्व गर्ने अवसर दुई ठूला वामपन्थी दलको काँधमा छ । झन्डै ७ दशक पुरानो नेपाली वामपन्थी आन्दोलनको यो विरासत भावी सन्ततिलाई सुरक्षित र उन्नत विउविजनका रूपमा सुम्पने कि विघटनको दिशातर्फ उन्मुख गराउने भन्ने चुनौती अहिलेको नेतृत्वसँग छ ।

Yamaha

एकताको आधार
जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन गर्ने वाचा–बन्धनसहित पार्टी एकता गर्ने उद्घोषका साथ चुनावी तालमेल गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पूर्वघोषणा विपरीत एकता निकै सुस्त देखिएको छ । यो सुस्तताले जनस्तरमा अन्योल र निराशा बढ्ने निश्चित छ । पार्टी एकताका लागि पहिलो सर्त सिद्धान्तमा समानता हो । शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको माध्यमबाट पनि समाजवादमा पुग्न सकिने सम्भावना रहन्छ भन्ने सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादकै वरिपरि आज माओवादीसमेत आइपुगेको छ ।

एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भनेर माओवादी पनि त्यही निष्कर्षमा पुगेकोले दुवै दलको साझा मिलनविन्दु यही देखिन्छ । मूलभूत तीन कुरा अर्थात शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको माध्यबाट समाजवादसम्म पुग्ने, कम्युनिष्ट पार्टीको लोकतान्त्रीकरण र पार्टी र राजकीय सत्ता प्राप्तिको माध्यम प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त श्रेष्ठतालाई मान्ने दुवै दलको साझा कार्यदिशा भइसकेकोले यी दुई कम्युनिष्ट अब एकैठाउँमा नहुनुपर्ने सैद्धान्तिक आधार छैन । पद, अवसर र सम्मान साँचो वामपन्थका लागि गौण विषय हुन् । सिद्धान्तत: वामपन्थ एउटा जब्बर आन्दोलन हो, जसको अभिष्ट केवल जनताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण मात्र हो ।

प्रक्रियामा विचलन
अब एमाले र माओवादी एकता तिनको चाहनाको विषयमात्र नभएर जनादेशको बाध्यता पनि भएकोले यी दुई दल एकताबाट भाग्ने ठाउँ देखिँदैन । जुन दलले यो जनादेशलाई अन्य प्राविधिक कारणले इन्कार गर्ने हिम्मत गर्ला, त्यो दलको अस्तित्व संकटमा पर्ने निश्चित छ । यसर्थ आज यी दुई दलको एकता अब तिनको स्वविवेक र मनोगत इच्छा वा अनिच्छामा सीमित भएर कैद हुनसक्ने देखिँदैन ।

यति हुँदाहुँदै पनि गत असोज १७ गते करिब–करिब छापामार शैलीमा गरिएको पार्टी एकताको घोषणा र त्यसयता यस दिशामा गरिएका प्रयास र अवलम्बन गरिएका कार्यशैली भने निक्कै त्रुटिपूर्ण देखिन्छन् । दुई दलको एकतालाई केवल चुनावी तालमेलको प्राविधिक विषयबाट उठान गरेको सुरुवात आफैमा त्रुटिपूर्ण सुरुवात थियो । संसदीय व्यवस्थामा हुने चुनावी गठबन्धन नै पार्टी एकताको आधार हुन सक्दैन । त्यो सुरुवातलाई ठिकै थियो भन्ने मान्दा पनि त्यसयता दुवै दलका केन्द्रीय कमिटीहरू आफ्नो पार्टीको अस्तित्व लोप गरेर अर्को पार्टी बनाउने बहसजस्तो दूरगामी महत्त्वको विषयमा आजसम्म बेखबर छन् ।

माओवादी केन्द्रको सीमित व्यक्ति रहेको सचिवालय र एमालेको स्थायी कमिटीका सीमित संख्या बाहेक अरू तमाम नेता–कार्यकर्ता यो बहस र प्रक्रियामा सामेल छैनन् । सामेल नभए पनि दुवै दलका नेता–कार्यकर्ताले यसलाई स्वीकार गरेका छन्, त्यो राम्रो पक्ष हो । तर यसको जोखिम के छ भने एकतापछि बन्ने पार्टीको संरचनामा अवसर नपाउने र पाउनेबीच धु्रवीकरण भएर एकताको स्वामित्व ग्रहण गर्ने र नगर्नेहरू जन्मने निश्चित छ । त्यसले एकीकृत पार्टीमा सुरुदेखि नै विभाजको रेखा कोर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ ।

माओवादी केन्द्र युद्धबाट आएको र केन्द्रीकृत नेतृत्वमा अभ्यस्त भएकोले तिनका नेता–कार्यकर्तालाई स्वामित्व ग्रहणमा केही सहज हुनसक्छ । तर एमालेमा पाँचौं महाधिवेशनदेखि नै प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नेतृत्व चयन गर्ने अभ्यास भएकाले महाधिवेशनबाट चुनिएको नेतृत्वलाई सीमित नेताले गरेको घोषणाको भरमा विघटन वा समायोजन गर्न सकिने/नसकिने भन्ने गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्न हो ।

एकीकृत पार्टीको भावी कार्यदिशा र एकताका आधारहरू पहिल्याउन यात केन्द्रीय कमिटी या उसले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको खण्डमा पोलिटव्युरो वा स्थायी कमिटी सक्षम हुन सक्छन् । यी कुनै पनि वैधानिक र महाधिवेशनबाट चुनिएका अधिकार प्राप्त संरचनाहरूको स्वीकृति बेगर गरिने एकताको घोषणा, आधार वा अन्तरिम विधान निर्माणजस्ता विषयहरू स्वयम् ती पार्टीहरूले विधानमै लेखिएको लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको विपरीत हुन्छ । त्यसैले पार्टी एकताको आधार, सिद्धान्त र भावी कार्यदिशा निर्माण र त्यसको अपनत्व ग्रहणका लागि दुवै दलले आआफ्ना वैधानिक संरचनाबाट कार्यादेश लिनु उचित देखिन्छ ।

पार्टी सदस्यको हैसियतमा गरिने अधिकार प्रयोगमा पार्टी अध्यक्षदेखि सेल कमिटी सदस्यसम्म कम्युनिष्ट पार्टीमा एउटै अधिकार निहित रहन्छ । एमालेको विधानमै सबै पार्टी सदस्य समान हुनेछन् भनिएको छ । यो वैधानिक व्यवस्थाको अर्थ हो, एमालेका स्थायी कमिटीका हरेक सदस्य र सेल कमिटीका सदस्य पार्टीका समान हैसियतका सदस्य भएकोले एमालेको सट्टा अर्काे पार्टी बनाउने अहम् प्रश्नमा हरेकको प्रत्यक्ष सहभागिता या प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिमको अप्रत्यक्ष सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । यो प्रक्रियासंँगै नमिलेका विषय मिलाउने पार्टीस्तरीय जनादेश नेतृत्वलाई हुन्छ । तबमात्र एकता दिगो र कसिलो हुन्छ । प्राविधिक एकताले ल्याउने चुनौतीको सामना गर्न पनि यो प्रक्रिया अत्यावश्यक देखिन्छ । अन्यथा एकताको भोलिपल्ट देखिनै विभाजनको आधार पनि तयार हुनसक्छ ।

समाजवादको अमूर्त सपना
एमाले र माओवादीका नेतादेखि कार्यकर्ताको मुखमा आज समाजवाद भन्ने शब्द झुन्डिएको छ, यो आफैमा राम्रो हो । पार्टी एकता समाजवाद प्राप्तिका लागि भनेर हरेक नेता–कार्यकर्ताले बनिबनाउ जवाफ फर्काउँछन् । तर समाजवाद प्राप्तिका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने वैचारिक, सांगठनिक, नीतिगत, कार्यक्रमिक र योजना बारेमा आजसम्म दुवै दलमा गम्भीर बहस हुनसकेको छैन ।

पार्टी एकताका लागि बनेको संयन्त्रले यो विषयमा केही खाका बनाएको होला, त्यो सार्वजनिक भएको छैन । नेपाली समाजलाई आमूल परिवर्तन गर्दै समाजवादको लामो यात्रा तयार गर्न निकै अध्ययन, अनुसन्धान र गहन विमर्शको खाँचो देखिन्छ । संविधानले प्रतिबद्धता जनाएको समाजवाद प्राप्तिको प्रथम पाँच वर्ष शासन सञ्चालन गर्ने अभिभारा जननिर्वाचित वामपन्थी सरकारलाई प्राप्त हुनु संसारकै अनुपम दृष्टान्त हो । तर यसको प्राप्तिका लागि कुनै गहन छलफल हुनसकेको छैन ।

जेठ पन्ध्र गते आउने बजेटमा समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम घोषणा हुनुपर्छ । तर त्यसको तयारी परम्परागत शैलीको अर्थ मन्त्रालयको एउटा शाखाले गरिरहेको होला । अर्थ मन्त्रालय आफैमा गैरराजनीतिक चरित्रको मन्त्रालय हो । त्यसलाई राजनीतिक क्षेत्रबाट नीतिगत र कार्यक्रमिक ढाँचाको सुझाव दिइनुपर्छ । परम्परागत शैली र सोचबाट समाजवादको यात्रा सम्भव छैन । परिवर्तनको अनुभूति राज्यका हरेक अंगमा हुनु जरुरी छ ।

परिवर्तनका केही संकेत नयाँ सरकारले अवश्य गरेको छ, तर पर्याप्त छैन । कर्मचारीतन्त्रमा सरकारको पूर्ण नियन्त्रण अझै पनि देखिएको छैन । सरकारलाई सहयोग गर्न दुवै वामपन्थी दलका केन्द्रदेखि सेलसम्मका कमिटी र सदस्यहरू परिचालित हुनुपर्छ । त्यस्तो वातावरण बनाउने काम पार्टी र सरकार दुवैले गर्नुपर्छ । बलियो सरकारका लागि बलियो पार्टी, बलियो पार्टीका लागि आम कार्यकर्ताको परिचालन सत्तारुढ दलहरूको साझा योजना र लक्ष्य हुनुपर्छ ।

मन्त्री विशेषका योजना र प्राथमिकताहरू हेर्दा समाजवाद प्राप्तिको लक्ष्यमा द्विविधाहरू देखिन थालेका छन् । एक्लो प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले मात्र होइन, सिंगै पार्टीले परिवर्तनका नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । तबमात्र जीवनको रङलाई हरियो बनाउन सकिन्छ । पार्टी एकताको आधार सुदृढ बनाउँदै अविलम्ब एकता गरी जनताको जीवनको रङ बदल्न अब सपना होइन, कार्यक्रमको खाँचो छ ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७५ ०७:४७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भारत–चीनको सामरिक सोच

छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध पत्यारको जगमा उभिएको हुन्छ । अनपत्यारले मौसम परिवर्तनको पूर्वसूचना पाइँदैन, आफ्नो हित रक्षा गर्न बलियाको आड पनि पाइँदैन ।
रमेशनाथ पाण्डे

काठमाडौँ — आशङ्का र अविश्वासले द्वन्द्वतिर घचेटिँदै गएका भारत र चीनको सम्बन्ध तथा आणविक विध्वंसको मुखै नगिच पुगेको कोरियाली प्रायद्विप अचानक सकारात्मक मोडमा उभिएका छन् । भूराजनीतिक एवं सामरिक महत्त्वका यी दुबै घटनाहरू सुखद, रचनात्मक र शान्ति तथा समझदारीको पक्षमा छन् ।

यी विकासक्रम इतिहासप्रतिको जवाफदेहिता बुझेका साहसिलो नेतृत्वका रचना हुन् । दुबै कोरिया र भारत–चीनले अब आफ्ना जनता र विश्व अपेक्षालाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन्, हेर्न बाँकी छ । तर इतिहासले एक्कासी कोल्टे फेर्दैन । इतिहासको विकास विस्तारै हुन्छ ।

परिपक्व एवं सीपयुक्त कूटनीतिको अभ्यासमा सस्तो प्रचार मोह हुँदैन । यसैले अनुमान र हल्लाको बजार तात्नै नपाई राष्ट्रसंघीय झण्डामुनि तैनाथ अमेरिकी सेनाले हेर्दाहेर्दै उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति पनमानजुङको विसैन्यकृत क्षेत्र पैदलै नाघेर प्राविधिक रूपमा युद्धमा भएको ‘शत्रु देश’मा प्रवेश गरे । उनको यो साहसिलो पाइलाले कोरियाली प्रायद्विपको इतिहासमा नयाँ परिच्छेदको लेखन सुरु गरेको छ । यसले क्षेत्रीय सामरिक परिदृश्य फेरिन थालेको सङ्केत दिएको छ । विश्व शक्ति सन्तुलनलाई ब्यापक प्रभाव पार्ने क्षमता भएको यो दूरगामी महत्त्वको घटनाक्रमलाई नेपालले कसरी हेरेको छ ? दशकौं पुरानो धुलो टाँसिएको कर्मकाण्डी वक्तव्यको प्रतिलिपि प्रकाशनले ६५ वर्ष लामो युद्ध अन्त्यको घोषणा गर्ने कोरियाली संकल्पलाई सम्बोधन गर्दैन । सात दशकदेखि अशान्त कोरियाली प्रायद्विप शान्तिको खोजीमा लाग्नु अन्ततोगत्वा यी दुई औद्योगिक र आणविक शक्ति राष्ट्रहरूबीच पुनर्एकीकरणको सम्भावना देखिनु हो । औद्योगिक र आणविक शक्ति संयुक्त कोरियाले चीन र अमेरिका दुबैलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ, अनि शक्ति सन्तुलनको दृष्टिमा भारत पनि अछुतो रहने छैन । यस्तो गहिरो असर पार्ने विकासक्रममा साविक बमोजिमको हेराइ र बुझाइ नेपालको लागि हानिकारक हुन्छ ।

डेढ वर्षअघि डोक्लाममा ७३ दिनसम्म वाक् युद्धमा संलग्न रहेका, आरोप–प्रत्यारोपको चरण पूरा गरेर तोपका तातो गोला वर्षाउने अवस्थाको निक्कै नजिकै पुगेका भारत र चीनका सर्वोच्च नेताहरूबीच पूर्वउदाहरण नभएको प्रत्यक्ष कूटनीतिक अभ्यास भएको छ । पछिल्ला चार वर्षमा नौपटक भेटिसकेका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच प्रचलित प्रोटोकललाई स्थगित गरेर, परराष्ट्र मन्त्रीहरू र सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई पन्छाएर २४ घन्टाको बसाइमा ६ पटक भेटवार्ता हुनु नौलो कूटनीतिको प्रयोग हो ।

तलाउ किनारमा उभिएर, बगैंचाको हरियो चउरमा टहलिँदै, डुङ्गाको सयर गर्दै सहायक र एजेन्डाबिना नै कुरा गर्नुले आपसी सम्बन्धको सर्वाधिक महत्त्वका मुद्दाहरूमा समझदारी बनाउन र सहमति हासिल गर्न दुबै नेताहरूले अठोट बनाएको प्रस्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्री मोदीले शनिबार राति नौ बजे इन्स्ट्राग्राममा ‘अनौपचारिक सार्थक शिखर बैठक’ लेखेर सतर्कतायुक्त शब्द चयनमार्फत अर्थपूर्ण संकेत गर्नुभएको थियो । यसैले आगामी महिना चीनमा आयोजित सांघाई सहयोग समूहको बैठकका क्रममा हुने मोदी र जिनपिङको भेटको महत्त्व ह्वात्तै बढेको छ । तर दुबै छिमेकीहरू आपसमा विश्वास बनाउने ठोस प्रयासमा लागेको महत्त्वपूर्ण घडीमा नेपाल के गर्दैछ ? आपसी अनपत्यार र आशङ्काको गहिरो खाल्डो पुर्न उहानमा भारत र चीनले गरेको प्रयासलाई नेपालले कसरी बुझेको छ ? राज्य संयन्त्रका आर्थिक लाभ र राजनीतिक प्रभावका अवसरहरूको बाँडफाँड गर्न जतिबेला पनि बस्न सक्ने सत्तारुढ दलहरूले छलफल पनि गरेनन्, मतदाताहरूबाट दण्डित नेपाली कांग्रेस सरकारलाई सचेत गर्ने प्रतिपक्षको दायित्व निभाउन पनि सक्रिय भएन ।

उहान शिखर वार्ताको सुरुदेखि नै नरेन्द्र मोदी र सी जिनपिङबीच देखिएको खुलापन, हार्दिकता र उत्साह प्रदर्शित ‘बडी केमेष्ट्री’ अनि तेस्रो व्यक्ति नराखिकन तनावरहित मानसिकता र सरल भावभङ्गिमा भएका वार्ताहरूले दिएको ठोस संकेत ९३० शब्दको भारतीय र ७१४ शब्दको चिनियाँ वक्तव्यमा पाइन्छ । दुबै दस्तावेजहरूको सतर्कतापूर्ण अध्ययन गर्दा भारत र चीनबीच सहमति, प्राथमिकता र आत्मविश्वासको कम वा बेसीसँगै नेपालले घोरिनुपर्ने बुँदा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सामरिक सम्वेदशील स्थापन भएको सानो देशको लागि वर्तमान र भविष्य सुरक्षित बनाउने अवसरका लागि यसमा घोत्लिनु जरुरी छ ।

अहिले क्षेत्रीय परिस्थिति अस्थिर एवं पेचिलो हुँदै गएको छ । निर्णयको पूर्णाधिकार तथा कार्यान्वयन गर्नसक्ने हैसियत भएका सर्वोच्च अधिकारीहरू स्वयम्बीच प्रत्यक्ष कूटनीतिको अभ्यास सुरु भएको छ । यस अवस्थामा नेपालको लागि अर्को पक्षको बाध्यता बुझ्ने क्षमता र आफ्नो हित सुरक्षित राख्ने सीप भएको कूटनीतिको खाँचो छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विशेषगरी छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध पत्यारको जगमा उभिएको हुन्छ । अनपत्यारले मौसम परिवर्तनको पूर्वसूचना पाइँदैन, आफ्नो हित रक्षा गर्न बलियाको आड पनि पाइँदैन । दुर्भाग्यवश वर्तमान नेपालमा यी आधारभूत तत्त्वको खडेरी परेको छ ।

सत्ता राजनीतिको नेपाल–भारत सम्बन्धको अधिकांश अवधि अविश्वास र आशङ्काको जाँतोमा पिसिएको छ । धेरै पिसिएपछि जाँतो खिइन थाल्नु स्वाभाविक हो । तर जाँतो मर्मतको कुरै छाडौं, खिइने क्रम पनि रोकिएको छैन । यसैले दशकौं पहिले भएका सहमतिलाई प्रामाणिकता दिन राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखहरू साक्षी बसेर गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने सहमति हासिल गर्ने एक्लो एजेन्डा लिएर नेपालका ६ जना प्रधानमन्त्री भारत पुगे र प्रत्येकले आफ्नो भ्रमण ‘अत्यन्त सफल भएको’ दाबी नेपाली जनतालाई सुनाएर आफ्नो पिठ्युँमा आफैले धाप दिए । तर सरकारको क्षमतामा सुधार भएको छैन ।

उदाहरणका लागि महाभूकम्पबाट भएको विनाशपछि जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण र उद्धारका लागि घोषणा भएको प्रतिबद्धता ३ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ थियो, तर सम्झौता २ खर्ब ६२ अर्बको मात्रै हुनसक्यो । त्यसमा पनि खर्च भयो, ५८ अर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ † प्रतिबद्धता र सम्झौता बीचको ठूलो भिन्नताले यस अवधिमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने तीनवटै प्रमुख पार्टीहरूको सीपको कमजोरी उदाङ्गिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको मानसिकता र शैली पनि पुरानै छ । एमालेकी विद्या भण्डारी, माओवादीका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई, नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाले दिल्ली पुगेर दिएको वचन पूरा नगरेको गम्भीर आरोप सन् २०१५ डिसेम्बरमा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले लगाएकी थिइन् । तीन पार्टीका चार नेताहरूले खण्डन गर्न नसकेको यो आरोप भविष्यको सम्झनाका लागि भारतीय संसदको आधिकारिक दस्तावेजमा लेखिएको छ ।

सन् १९५५ देखि नै स्थिर रहेको नेपाल–चीन सम्बन्धमा पनि बेचैनी अनुभूत हुनथालेको छ । शान्त कूटनीतिमा दोहोर्‍याएर व्यक्त अप्रसन्नतापछि केही दिनअघि नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीकै सामुन्ने सार्वजनिक समारोहमा बेइजिङमा ‘नेपालमा कानुन कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ, विगत लामो समयसम्म नेपाल सामाजिक अस्थिरता असंख्य प्रदर्शन र गतिविधिका कारणले आक्रान्त बनेको छ ।

अवस्था चाँडै परिवर्तन हुनेछ र नेपाल सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्दै ल एन्ड अर्डर कायम राख्ने हाम्रो अपेक्षा छ’ (कान्तिपुर ७ वैशाख २०७४) भनियो । चिनियाँ मुखबाट सार्वजनिक रूपमा यस्तो असन्तुष्टि पहिले कहिल्यै व्यक्त भएको थिएन । अढाई वर्षअघि दुर्घटनामा परेको नेपाल–भारत सम्बन्धमा लागेको घाउमा पाप्रामात्रै लागेको छ, दाग हराएको छैन । चीनसँगको सम्बन्धमा पनि अनपत्यार सुनिन थाल्नु शुभ हैन । दुई महिना पहिले शान्त कूटनीतिमार्फत चीनको बाह्य सुरक्षा मामिलाका उच्च अधिकारीले काठमाडौं आएर शेरबहादुर देउवा सरकारसँग सीमावर्ती इलाकाहरूमा पश्चिमी देशहरूको आडमा तिब्बतलाई निसाना बनाएर अवाञ्छित गतिविधि भैरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । अहिले परराष्ट्र मन्त्रीलाई दोटुक शैली र रुखो भाषामा सार्वजनिक रूपमै चासो र चिन्ता सुनाइनु प्रचलित चिनियाँ कूटनीतिक चलन हैन । अर्थात सम्बन्ध यो अवस्थामा आइपुगेको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा भारत र चीनका सर्वोच्च नेताहरूले उहान वार्तापछि प्रकाशित आधिकारिक विवरणमा प्रयोग भएका १६१७ शब्दहरूलाई सतर्कतापू्र्वक अध्ययन गर्दा दुबै छिमेकी आपसी हितमा सहकार्य गर्न राजी हुनु र सुदृढ एसिया निर्माणमा साझा रुचि देखाउनु महत्त्वपूर्ण छ । यसका साथै विवेकशील र परिपक्व भएर नेपालले आफ्नो सोच र योजनामा समायोजन गर्नुपर्ने दुइटा बुँदा छन्( १) भारतीय विदेश सचिवका अनुसार एकअर्कोको सम्वेदनशीलता, चासो र आकांक्षाको सम्मान गरिनेछ । के भनेको यो ? सम्वेदनशीलताको भिडन्त धेरै क्षेत्रमा भएका, छिमेकीसँगको सम्बन्धदेखि शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सामरिक सम्बन्धसम्म फैलिएको चासो एवं क्षेत्रीय र भूमण्डलीय आकांक्षाबीच द्वन्द्व रहेका छिमेकीहरूको यो प्रतिबद्धता कर्णप्रिय शब्दहरूको सँगालोमात्रै हुनसक्दैन । वास्तविक अवस्था बुझ्न सन् २०१४ मे मा घोषित चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको बहुचर्चित ‘सुरक्षा सहयोगमा नवीन विकासको लागि नयाँ एसियायी सुरक्षा अवधारणा’ र यसमा चार वर्षपछि अहिले भारतले जनाएको अनुकूल प्रतिक्रियाको विश्लेषण जरुरी हुन्छ । दिगो नेतृत्व, दूरगामी सामरिक सोच र संस्थागत स्मरण भएका देशहरूको नीति कौशल सुहाउँदो नभई नेपालले आफ्नो हित बचाउन सक्दैन ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिद्वारा घोषित सुरक्षा अवधारणाको मूलमन्त्र हो, ‘एकअर्कोको सम्वेदनशीलता, चासो र आकांक्षालाई सम्मान गर्ने परिपक्वता र विद्वता हुनुपर्छ । सुरक्षा समान हुन्छ । कुनै पनि देशले क्षेत्रीय सुरक्षामा प्रभुत्व जमाउन खोज्नु हुँदैन ।’ भारतले चीनको यो सुरक्षा अवधारणासँग ‘आफ्नो सुरक्षा हित मेल खाने’ बताएको छ । भारतीय विदेश सचिवका अनुसार ‘साझा रुचिका सबै विषयमा दुई देशबीच सामरिक सञ्चार विस्तृत सरसल्लाहबाट सुदृढ बनाउने कुरामा राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री मोदी सहमत भएका छन् ।’ यी दुई बुँदाको महत्त्व एवं उल्झावमा गम्भीरतापूर्वक मन्थन गर्नु नेपालको हितमा हुन्छ ।

दुबै छिमेकीले एकअर्कोको सम्वेदनशीलता, चासो र आकांक्षालाई सम्मान गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र सहायक हुने सम्बन्ध बनाए भने नेपालमा आउने अवसर र चुनौती के हुन् ? यसले हाम्रो इतिहास र भूगोललाई पार्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ ? दुई छिमेकीबीच प्रणयकाल सुरु हुँदा नै लिपुलेक गुमाएर नेपालीहरू झस्किएका छन् । भूगोल जोगाउने साहस र सीप, छिमेकीहरू बीचको सम्बन्धको हनिमुन वा पारपाचुकेले ल्याउने अवस्थाको व्यवस्थापन एवं कूटनीतिक सीप र शासकीय क्षमता विकास नगरी भारत र चीन सम्बन्धमा आउन थालेको परिवर्तन व्यवस्थापन र सम्बोधन गर्न नेपाल समर्थ हँुदैन । चार पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि लिपुलेक नेपालको सार्वभौमिकताभित्र पर्ने सत्य सम्झाएर भारत र चीनलाई त्रुटि सच्चाउन अघि सार्ने साहस नभएका, कूटनीतिक सीप नभएका तीनवटै प्रमुख पार्टीहरूको मनोबल र सीप पत्यारिलो भैसकेको छैन । तर दुबै छिमेकीहरूको सम्बन्धको स्वभाव फेरिएको छ । चुनौती र अवसर नेपालको संघारमा आइपुगेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७५ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT