स्थानीय सरकार : अवस्था र आस

डेटलाइन तराई
हामी स्थानीय तहदेखि नै लोकतान्त्रिक ढाँचाको तारतम्य मिलाउन बढी व्यग्र छौं भने आत्मविश्वास र आत्मव्यवस्थापनको सुरुवात समुदायभित्रबाटै सुरु गर्नुपर्छ ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — पालिका प्रमुखलाई मधेसतिर ‘मुखियाजी’ भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ । रौतहटका एकजना मुखियाजी भन्दै थिए, ‘यस पटक बिहावारीको मौसम उनका लागि बडो धपेडी र अपजशको अवधि भएको छ ।’ स्थानीय सरकारलाई एउटा ढाँचामा ल्याइपुर्‍याउन समय र ऊर्जा खर्चिनुपर्नेमा उनको समय मतदाता रिझाउन व्यतित भइरहेको छ ।

पछिल्ला चुनावमा जोजसले यिनलाई मत दिएका छन्, तिनले आफ्नो छोराछोरीको बिहेमा उपस्थित भइदिनुपर्ने अनिवार्य सर्त राख्छन् । एउटै परिवारको ठूलदाजुको छोराकोमा जन्ती गए, तर उसैको कान्छो भाइको छोराको जन्ती जान सकेनन् भने त्यो परिवारले धम्क्याउँछन्, ‘आउने चुनावमा हेरौंला, खालि दाजुकै भोट चाहिन्छ कि हाम्रो पनि ।’

मुखियाजी छिमेकी घरको कुनै समारोहमा पुगे, तर अर्कोको घरमा पुगेनन् भने भोलिदेखि नै त्यो व्यक्ति मुखियाजीको विपक्षी खेमामा गाँसिन पुग्छ । मुखियाजी भन्दै थिए, ‘बिहेमा सरिक हुन भ्याइए पनि एकैदिनमा कति ठाउँको भोज खाने † कतिपय पक्षले मुखियाजीबाट सवारीको पनि बन्दोबस्ती खोजेका हुन्छन् । जब मुखियाजीहरूको यस्तो दौडादौड छ भने संघीय संसद र प्रदेशसभा सदस्यको के स्थिति होला ? यस्ता बिहेहरूमा पुग्नुपर्दा केही ‘रकम’ पनि घरपट्टिलाई दिनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिबाट निमन्त्रकले अलि मोटै रकमको आस गरेका हुन्छन् । यसैगरी व्रतबन्ध, मुन्डन, यज्ञ वा श्राद्धको अवसरमा निमन्त्रककहाँ पुग्नैपर्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ ।

Yamaha

एउटा निमन्त्रकले आफ्ना हितैषीलाई आफ्नो पारिवारिक अनुष्ठानमा निम्त्याउनु स्वाभाविकै हो । तर जब एउटा मत दिएकै आधारमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई उसका मतदाताबाट प्रत्येक पारिवारिक प्रयोजनमा अनिवार्य उपस्थितिको उर्दी लगाइन्छ, सहभागी हुनसके वा नसकेकै आधारमा उनीसंँगको भावी सम्बन्धको लेखाजोखा गरिन्छ, त्यतिखेर समाजमा विकसित हँुदै गरेको यस्तो प्रवृत्तिबारे चिन्तित हुनैपर्छ । यथार्थ के छ भने समाजले निर्वाचितबाट आफ्नो पदीय जिम्मेवारी अनुसारको काम भइरहेको छ कि छैन, त्यसको मूल्यांकन गर्दैन । बरु मुखियाजीले उससंँगको व्यक्तिगत सम्बन्धलाई के कुन तरिकाले निर्वाह गरिराखेको छ, त्यसको आधारमा तिनलाई ‘अच्छा’को संज्ञा दिन्छन् ।

यस्ता समारोहहरूमा मात्र होइन, मतदाता परिवारलाई भैपरी आउने समस्याका बेला ऊसंँगै खडा भइदिने, भनसुन गरिदिने, उसको फोनलाई तत्काल उठाइदिने, उसलाई नामैले सम्बोधन गरेर बोलाइदिने जस्ता पक्षको नजर गरेर यिनको मूल्यांकन गरिन्छ । यी सन्दर्भहरूको आलोकमा उठाउन खोजिएको मूलपक्ष के हो भने स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट के अपेक्षा गर्नुपर्छ ? उनको के कस्तो भूमिकाबाट तिनलाई ‘अच्छा’को पदवी दिने ? स्थानीय तह भनेको तृण तहमा लोकतन्त्रलाई आधार दिने संरचना हो । यहाँबाट के कस्तो सामुदायिक बुझाइ विकसित गरिन्छ, त्यसैको आधारमा पद्धति निर्माण हुन्छ ।

नेपालमा संघीय लोतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनानिम्ति नेपालीहरूले लामो र कठिन संघर्ष गरे पनि यस शासन पद्धतिको प्रत्यक्ष अभ्यास र अनुभवको इतिहास छोटो छ । स्थानीय तह अभ्यासको जुन प्रारूप अहिले निर्माण गरिएको छ, त्यो विगतका प्रयत्नभन्दा नूतन छ । स्थानीय सरकार भुइँसतह लोकतन्त्रको एउटा बहुप्रचलित र लोकप्रिय शासन पद्धति हो । यस पद्धतिका प्रयोक्ता देशहरूले आ–आफ्ना प्रयोगमा स्थानीय लोकतन्त्रको मूल स्वरुप र मूल्य पद्धतिमा समानता कायम राखे पनि कार्यशैली र संस्थाहरूको निर्माणमा अलग–अलग अनुभव आर्जन गरेका छन् । लोकतान्त्रिक मान्यता र लोकतन्त्रका सबलीकरणका लागि सामुदायिक चिन्तनलाई तलैदेखि विकसित गर्नुपर्छ ।

मुखियाजीहरू भिडकै पछि लागेका देखिन्छन् । राजनीतिक अवसरवादीपनले अनेकौं विसंगतिलाई खुल्ला रूपमा टेवा दिइरहेको छ । जो समाजमा अगुवा बनेर नेतृत्व दिन खोजिरहेछ, उही पथभ्रष्ट देखिएको छ । बिहे अत्यन्त खर्चिलो हुँदै गएको छ, दाइजो लेनदेन थामिएको छैन, श्राद्ध र भोजमा फजुल खर्च अग्लिँदै गएको छ । कसैले प्रश्न गर्ला, आफ्नो पारिवारिक समारोहमा कसले कति खर्च गर्ने त्यो परिवार विशेषको रोजाइमा निर्भर हुने हैन ? आफूलाई लागेजति खर्च गर्न पाउनु खुल्ला अर्थनीतिको सार होइन ? सक्नेले यस्ता समारोहमा खर्चिएपछि यसले एउटा वृत्तमा आर्थिक क्रियाशीलता बढाउँदैन ? तर जब यस्ता खर्च देखासिकी, सामुदायिक दबाब–बाध्यता र अनुत्पादक रूपमा गरिन्छ, त्यतिखेर यसलाई खुला अर्थनीतिको आवरणमा ढाकछोप गर्न सकिँदैन । यो सामाजिक विसंगति नै हो । निर्वाचित प्रतिनिधिहरू यस्ता सामाजिक विसंगतिका साक्षी बन्दै गएका छन् वा भनांै चुप लाग्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । स्थानीय तहको व्यक्तित्वबद्र्धन निम्ति विकृतिमाथि नियन्त्रण गर्नु स्थानीय तहको कार्यभार हो ।

छिमेकी सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूमा यस्ता सामाजिक अभियन्ता वा स्थानीय तहका प्रतिनिधि भेटिन्छन्, जसले खुल्ला घोषणा नै गरेका हुन्छन्, ‘दाइजो लेनदेन भएको वैवाहिक समारोहमा भाग लिन्न, दाइजोरहित अनुष्ठानमा पनि कुनै उपहार दिन्न ।’ हामीकहाँ पनि तदनुरुपको विचारको उत्पादन पहिला हुनुपर्‍यो । विचारको दरिद्रताबाट मुक्त नभइन्जेल अरू प्रकारको सम्पन्नता सम्भव छैन ।

स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक रीतिथितिको चलन फैलाओस् । रचनात्मक उपाय प्रयोग गरेर समाजलाई असल बाटोतिर डोर्‍याओस् । राजनीतिक तहलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त राख्ने बलियो पद्धति भनेको सामाजिक सोचमा सिर्जनशीलता नबसालिकन अन्य तहको भ्रष्टाचार निवारण कार्यको प्रारम्भ हुनसक्दैन । निर्वाचित व्यक्तिबाट आफ्नो आफन्तले खर्चिदिएको जस्तै पारिवारिक अनुष्ठानहरूमा आइदिएर खर्च गरिदेओस् भन्ने चाहना कतिपय ठाउँमा देखिन्छ । यसो हो भने त्यो प्रतिनिधि निर्वाचनका लागिमात्र होइन, जितिसकेपछि पनि यस्ता व्यवहारका लागि उसले अतिरिक्त रकमको जोहो गरिनै राखुन् भन्ने छुट दिनु हो ।

स्थानीय तहमा इच्छाशक्ति भएकाहरू छन्, तर उनीहरूले आफ्नो तर्फबाट गरेको सकारात्मक हस्तक्षेपले त्यति चर्चा पाउनसकेको छैन । पछिल्ला समय खासगरी मधेसी समाजमा यस्ता विसंगतिहरू बाक्लिँदै गएका छन् । जसले राजनीतिक तहमा भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहित गरिराखेको छ । स्थानीय तहको क्षमता र समथ्र्यलाई कतिपय विषयले धुमिल बनाउँदै गएको छ । त्यस मध्ये यस्ता सामाजिक विचलन बढी छन् । समग्र समाजलाई नैतिक बनाउने र आदर्श परम्पराहरूको सुरु गर्ने काम स्थानीय नेतृत्व पंक्तिले गर्न सक्छ । स्थानीय तहको सरकार जुन अनुपातमा नैतिक, परिश्रमी र इमानदार रहन सक्छ, त्यसैको औसत प्रतिविम्ब समाजको अन्य क्षेत्रमा पर्छ ।

समुदायमा देखापरेको विचलनको उपचार र नियन्त्रणद्वारा समुचित व्यवस्थापन दिने काम राजनीतिक पंक्तिको त हँुदै हो, यो दायित्व सामाजिक अगुवाहरूको पनि हो । समुदायले आफ्नो निरन्तरको आफ्नै अभ्यासबाट उत्पन्न संस्कारले मात्र लोकतान्त्रिक सहजीवनको सञ्चालन सहज तरिकाले गर्ने भएको हुनाले धेरै प्रकारका विचलन र अलमललाई पनि हटाउँदै जानुपरेको छ । सामुदायिक कमी–कमजोरीबारे प्रसङ्ग उठाउँदा यो त स्थायी सत्ताको मतियार हो, यसले हाम्रो समाजको नकारात्मक छवि निर्माण गर्‍यो, रचनात्मक परम्पराहरूलाई ओझेलमा पार्‍यो भनेर आक्षेपित गर्नु मुनासिव होइन । हामी स्थानीय तहदेखि नै लोकतान्त्रिक ढाँचाको तारतम्य मिलाउन बढी व्यग्र छौं भने आत्मविश्वास र आत्मव्यवस्थापनको सुरुवात समुदाय भित्रबाटै सुरु गर्नुपर्छ । अवरोधहरूको पहिचान यथार्थमूलक ढङ्गले गर्नुपर्छ ।

मधेसी समाजभित्र अझै पनि मानवीय व्यवहारसमेत पाउन नसक्ने परिस्थितिमा रहेका वर्ग र समुदायलाई सामाजिक न्याय र समानताको व्यवहार दिने विषयलाई सामुदायिक तहमै अभियानका रूपमा क्रियान्वयन गर्नुपर्छ । समाजमा विद्यमान असमानताका चिन्तन र व्यवहारलाई सामुदायिक पहिचानको रूपमा वा गौरवगाथाको रूपमा चित्रण गर्नुहुन्न । स्थानीय सरकारलाई हामीले धान्न सकिने प्रविधि र त्यसको सञ्चालन सीपको सहायता आमन्त्रणमा जोड गर्नु आवश्यक छ र त्यो प्रयत्न समुदाय भित्रबाट हुनुपर्छ । आफ्नै सामुदायिक विचलनले आफूलाई नै बन्धनमा पार्न सक्छन् भन्ने सोचाइबाट सर्वथा मुक्ति दिलाउने काम स्थानीय तहको राजनीतिको हो । त्यसमा पनि स्थानीय सरकारको हो ।

राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित सामुदायिक विचलनमा वृद्धिलाई हेरेर अन्य समुदायले पनि चिन्ता प्रकट गर्नु जायज हो । स्थानीय तहका प्रतिनिधिबाट समुदायले के अपेक्षा गर्ने ? तिनलाई के कस्ता काममा प्रयोग गर्ने ? स्थानीय कोष र प्रतिनिधिको निजी कोष बीचको भिन्नता बुझ्ने कि नबुझ्ने ? जनताको अधिकारको हिफाजत गर्नुमात्र स्थानीय सरकारको संवैधानिक दायित्व होइन । यस दायित्वलाई यो भनेर नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन कि समुदाय नै यस्तो चाहन्छन् । संविधानले सोचेको दिशामा समाजलाई डोर्‍याउने काम पनि स्थानीय सरकारको हो । कुनै व्यक्ति वा परिवारका क्रियाकलाप त्यतिन्जेलसम्म व्यक्तिगत कुरा हो, जबसम्म त्यसबाट कुनै पनि परिवार वा समाजको मर्यादामा आँच आउँदैन । समाजको नियम समाज स्वयंले निर्धारित गर्छ । तर समाजलाई खुला र आधुनिक बनाउने प्रक्रियामा खुला संवाद पनि हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारले समाजलाई डन्डा चलाएर नियमित गर्न खोज्यो भने कतिपयले अधिकारको कोणबाट आपत्ति जनाउलान् । तर स्थानीय सरकारले यस्ता सामाजिक सरोकारहरूमाथि आफूलाई सक्रिय संवादको पुल जरुर बनाउन सक्छन् ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७५ ०७:४७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

एकताको अन्योल

दुवै दलका केन्द्रीय कमिटी आफ्नो पार्टीको अस्तित्व लोप गरेर अर्को पार्टी बनाउने दूरगामी महत्त्वको विषयमा बेखबर छन् ।
टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — सिद्धान्तको रङ खैरो हुन्छ, जीवनको रङ हरियो हुन्छ । खैरो सिद्धान्तले जीवनको रङ हरियो बनाउन सकेन भने त्यो सिद्धान्त किताबमा सीमित हुन्छ । मदन भण्डारीको यो भनाइ नेपाली वामपन्थी आन्दोलनका लागि प्रेरणादायी छ ।

यो भनाइको सार हो– माक्र्सवाद, क्रान्ति, परिवर्तन, समाजवाद वा साम्यवादका अमूर्त र कोरा विषयले मात्र जनताको जीवन बदल्न सक्दैन । जीवनले काम, सुखभोग, मनोरञ्जन, आराम, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी खोज्छ । तसर्थ ती कुरा सिद्धान्तले दिन सक्नुपर्छ । जीवनलाई हरियाली बनाउने परिवर्तनका अर्थपूर्ण कार्यहरू गर्ने अवसर र जनादेश आज नेपाली वामपन्थीहरूले प्राप्त गरेका छन् ।

अहिलेको सरकार र सत्तारुढ दललाई यस्तो अभूतपूर्व अवसर र जनादेश नभुतो न भविष्यति पनि हुनसक्छ । यो अर्थमा आगामी पाँच वर्ष नेपाली वामपन्थी आन्दोलनको सुदूर भविष्य निर्धारण गर्ने परीक्षणकाल पनि हो । यो परीक्षणकालको नेतृत्व गर्ने अवसर दुई ठूला वामपन्थी दलको काँधमा छ । झन्डै ७ दशक पुरानो नेपाली वामपन्थी आन्दोलनको यो विरासत भावी सन्ततिलाई सुरक्षित र उन्नत विउविजनका रूपमा सुम्पने कि विघटनको दिशातर्फ उन्मुख गराउने भन्ने चुनौती अहिलेको नेतृत्वसँग छ ।

एकताको आधार
जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन गर्ने वाचा–बन्धनसहित पार्टी एकता गर्ने उद्घोषका साथ चुनावी तालमेल गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पूर्वघोषणा विपरीत एकता निकै सुस्त देखिएको छ । यो सुस्तताले जनस्तरमा अन्योल र निराशा बढ्ने निश्चित छ । पार्टी एकताका लागि पहिलो सर्त सिद्धान्तमा समानता हो । शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको माध्यमबाट पनि समाजवादमा पुग्न सकिने सम्भावना रहन्छ भन्ने सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादकै वरिपरि आज माओवादीसमेत आइपुगेको छ ।

एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भनेर माओवादी पनि त्यही निष्कर्षमा पुगेकोले दुवै दलको साझा मिलनविन्दु यही देखिन्छ । मूलभूत तीन कुरा अर्थात शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको माध्यबाट समाजवादसम्म पुग्ने, कम्युनिष्ट पार्टीको लोकतान्त्रीकरण र पार्टी र राजकीय सत्ता प्राप्तिको माध्यम प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त श्रेष्ठतालाई मान्ने दुवै दलको साझा कार्यदिशा भइसकेकोले यी दुई कम्युनिष्ट अब एकैठाउँमा नहुनुपर्ने सैद्धान्तिक आधार छैन । पद, अवसर र सम्मान साँचो वामपन्थका लागि गौण विषय हुन् । सिद्धान्तत: वामपन्थ एउटा जब्बर आन्दोलन हो, जसको अभिष्ट केवल जनताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण मात्र हो ।

प्रक्रियामा विचलन
अब एमाले र माओवादी एकता तिनको चाहनाको विषयमात्र नभएर जनादेशको बाध्यता पनि भएकोले यी दुई दल एकताबाट भाग्ने ठाउँ देखिँदैन । जुन दलले यो जनादेशलाई अन्य प्राविधिक कारणले इन्कार गर्ने हिम्मत गर्ला, त्यो दलको अस्तित्व संकटमा पर्ने निश्चित छ । यसर्थ आज यी दुई दलको एकता अब तिनको स्वविवेक र मनोगत इच्छा वा अनिच्छामा सीमित भएर कैद हुनसक्ने देखिँदैन ।

यति हुँदाहुँदै पनि गत असोज १७ गते करिब–करिब छापामार शैलीमा गरिएको पार्टी एकताको घोषणा र त्यसयता यस दिशामा गरिएका प्रयास र अवलम्बन गरिएका कार्यशैली भने निक्कै त्रुटिपूर्ण देखिन्छन् । दुई दलको एकतालाई केवल चुनावी तालमेलको प्राविधिक विषयबाट उठान गरेको सुरुवात आफैमा त्रुटिपूर्ण सुरुवात थियो । संसदीय व्यवस्थामा हुने चुनावी गठबन्धन नै पार्टी एकताको आधार हुन सक्दैन । त्यो सुरुवातलाई ठिकै थियो भन्ने मान्दा पनि त्यसयता दुवै दलका केन्द्रीय कमिटीहरू आफ्नो पार्टीको अस्तित्व लोप गरेर अर्को पार्टी बनाउने बहसजस्तो दूरगामी महत्त्वको विषयमा आजसम्म बेखबर छन् ।

माओवादी केन्द्रको सीमित व्यक्ति रहेको सचिवालय र एमालेको स्थायी कमिटीका सीमित संख्या बाहेक अरू तमाम नेता–कार्यकर्ता यो बहस र प्रक्रियामा सामेल छैनन् । सामेल नभए पनि दुवै दलका नेता–कार्यकर्ताले यसलाई स्वीकार गरेका छन्, त्यो राम्रो पक्ष हो । तर यसको जोखिम के छ भने एकतापछि बन्ने पार्टीको संरचनामा अवसर नपाउने र पाउनेबीच धु्रवीकरण भएर एकताको स्वामित्व ग्रहण गर्ने र नगर्नेहरू जन्मने निश्चित छ । त्यसले एकीकृत पार्टीमा सुरुदेखि नै विभाजको रेखा कोर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ ।

माओवादी केन्द्र युद्धबाट आएको र केन्द्रीकृत नेतृत्वमा अभ्यस्त भएकोले तिनका नेता–कार्यकर्तालाई स्वामित्व ग्रहणमा केही सहज हुनसक्छ । तर एमालेमा पाँचौं महाधिवेशनदेखि नै प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नेतृत्व चयन गर्ने अभ्यास भएकाले महाधिवेशनबाट चुनिएको नेतृत्वलाई सीमित नेताले गरेको घोषणाको भरमा विघटन वा समायोजन गर्न सकिने/नसकिने भन्ने गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्न हो ।

एकीकृत पार्टीको भावी कार्यदिशा र एकताका आधारहरू पहिल्याउन यात केन्द्रीय कमिटी या उसले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको खण्डमा पोलिटव्युरो वा स्थायी कमिटी सक्षम हुन सक्छन् । यी कुनै पनि वैधानिक र महाधिवेशनबाट चुनिएका अधिकार प्राप्त संरचनाहरूको स्वीकृति बेगर गरिने एकताको घोषणा, आधार वा अन्तरिम विधान निर्माणजस्ता विषयहरू स्वयम् ती पार्टीहरूले विधानमै लेखिएको लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको विपरीत हुन्छ । त्यसैले पार्टी एकताको आधार, सिद्धान्त र भावी कार्यदिशा निर्माण र त्यसको अपनत्व ग्रहणका लागि दुवै दलले आआफ्ना वैधानिक संरचनाबाट कार्यादेश लिनु उचित देखिन्छ ।

पार्टी सदस्यको हैसियतमा गरिने अधिकार प्रयोगमा पार्टी अध्यक्षदेखि सेल कमिटी सदस्यसम्म कम्युनिष्ट पार्टीमा एउटै अधिकार निहित रहन्छ । एमालेको विधानमै सबै पार्टी सदस्य समान हुनेछन् भनिएको छ । यो वैधानिक व्यवस्थाको अर्थ हो, एमालेका स्थायी कमिटीका हरेक सदस्य र सेल कमिटीका सदस्य पार्टीका समान हैसियतका सदस्य भएकोले एमालेको सट्टा अर्काे पार्टी बनाउने अहम् प्रश्नमा हरेकको प्रत्यक्ष सहभागिता या प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिमको अप्रत्यक्ष सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । यो प्रक्रियासंँगै नमिलेका विषय मिलाउने पार्टीस्तरीय जनादेश नेतृत्वलाई हुन्छ । तबमात्र एकता दिगो र कसिलो हुन्छ । प्राविधिक एकताले ल्याउने चुनौतीको सामना गर्न पनि यो प्रक्रिया अत्यावश्यक देखिन्छ । अन्यथा एकताको भोलिपल्ट देखिनै विभाजनको आधार पनि तयार हुनसक्छ ।

समाजवादको अमूर्त सपना
एमाले र माओवादीका नेतादेखि कार्यकर्ताको मुखमा आज समाजवाद भन्ने शब्द झुन्डिएको छ, यो आफैमा राम्रो हो । पार्टी एकता समाजवाद प्राप्तिका लागि भनेर हरेक नेता–कार्यकर्ताले बनिबनाउ जवाफ फर्काउँछन् । तर समाजवाद प्राप्तिका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने वैचारिक, सांगठनिक, नीतिगत, कार्यक्रमिक र योजना बारेमा आजसम्म दुवै दलमा गम्भीर बहस हुनसकेको छैन ।

पार्टी एकताका लागि बनेको संयन्त्रले यो विषयमा केही खाका बनाएको होला, त्यो सार्वजनिक भएको छैन । नेपाली समाजलाई आमूल परिवर्तन गर्दै समाजवादको लामो यात्रा तयार गर्न निकै अध्ययन, अनुसन्धान र गहन विमर्शको खाँचो देखिन्छ । संविधानले प्रतिबद्धता जनाएको समाजवाद प्राप्तिको प्रथम पाँच वर्ष शासन सञ्चालन गर्ने अभिभारा जननिर्वाचित वामपन्थी सरकारलाई प्राप्त हुनु संसारकै अनुपम दृष्टान्त हो । तर यसको प्राप्तिका लागि कुनै गहन छलफल हुनसकेको छैन ।

जेठ पन्ध्र गते आउने बजेटमा समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम घोषणा हुनुपर्छ । तर त्यसको तयारी परम्परागत शैलीको अर्थ मन्त्रालयको एउटा शाखाले गरिरहेको होला । अर्थ मन्त्रालय आफैमा गैरराजनीतिक चरित्रको मन्त्रालय हो । त्यसलाई राजनीतिक क्षेत्रबाट नीतिगत र कार्यक्रमिक ढाँचाको सुझाव दिइनुपर्छ । परम्परागत शैली र सोचबाट समाजवादको यात्रा सम्भव छैन । परिवर्तनको अनुभूति राज्यका हरेक अंगमा हुनु जरुरी छ ।

परिवर्तनका केही संकेत नयाँ सरकारले अवश्य गरेको छ, तर पर्याप्त छैन । कर्मचारीतन्त्रमा सरकारको पूर्ण नियन्त्रण अझै पनि देखिएको छैन । सरकारलाई सहयोग गर्न दुवै वामपन्थी दलका केन्द्रदेखि सेलसम्मका कमिटी र सदस्यहरू परिचालित हुनुपर्छ । त्यस्तो वातावरण बनाउने काम पार्टी र सरकार दुवैले गर्नुपर्छ । बलियो सरकारका लागि बलियो पार्टी, बलियो पार्टीका लागि आम कार्यकर्ताको परिचालन सत्तारुढ दलहरूको साझा योजना र लक्ष्य हुनुपर्छ ।

मन्त्री विशेषका योजना र प्राथमिकताहरू हेर्दा समाजवाद प्राप्तिको लक्ष्यमा द्विविधाहरू देखिन थालेका छन् । एक्लो प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले मात्र होइन, सिंगै पार्टीले परिवर्तनका नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । तबमात्र जीवनको रङलाई हरियो बनाउन सकिन्छ । पार्टी एकताको आधार सुदृढ बनाउँदै अविलम्ब एकता गरी जनताको जीवनको रङ बदल्न अब सपना होइन, कार्यक्रमको खाँचो छ ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७५ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT