प्रेसका चुनौती

सन्दर्भ : विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस
डा. महेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — हरेक मे ३ मा मनाइने विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको बिहीबार रजत वर्ष मनाइँदैछ । राष्ट्र संघको साधारण सभाले सन् १९९३ मा युनेस्कोको प्रस्ताव पारित गरेपछि यसका सबै सदस्य राष्ट्रले यो दिवस मनाउने गरेका हुन् । नेपालमा १९९६ देखि यो दिवस नियमित रूपमा मनाइँदै आएको छ ।

युनेस्कोले यो वर्षको नारा ‘शक्तिको निगरानी : मिडिया, न्याय र विधिको शासन’ तय गरेको छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिको लागि प्रेस र न्यायालयबीच पूरकको भूमिका हुनसक्ने पक्षलाई बढी जोड दिँदै युनेस्कोले यो वर्षको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसमा यिनै दुई अंग बीचको अन्तरक्रियालाई प्राथमिकता दिएको हो । नेपालमा पछिल्लो समय अदालत र प्रेस बीचको सम्बन्धमा केही गम्भीर प्रश्न उठिरहेकाले यो विषय अझ सान्दर्भिक हुनआएको छ ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका दिन मूलत: प्रेस स्वतन्त्रताका आधारभूत सिद्धान्तबारे बहस चलाउने, प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने, स्वतन्त्रतापूर्वक पत्रकारिता गर्न पाउने अधिकारको प्रतिरक्षा गर्ने तथा पत्रकारिताको अभ्यासका क्रममा आक्रमणमा परी मारिएका र सताइएका पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीप्रति सम्मान अर्पण गर्ने गरिन्छ । दुर्भाग्य, पत्रकार हत्या, अपहरण, आक्रमण र बन्देजका दु:खद कथाहरू भने घटेका छैनन्, बढिरहेका छन् । युनेस्कोकै तथ्यांक अनुसार सन् २०१७ मा मात्रै पेसागत दायित्व निर्वाहको सिलसिलामा विश्वभर ७९ जना पत्रकारको हत्या भयो । अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे) का अनुसार वर्ष २०१७ मा ८२ पत्रकार मारिए, २०१८ को अहिलेसम्म ३२ जना मारिएका छन् । पछिल्लो १२ वर्षमा कार्यक्षेत्रमा खटिएको अवस्थामा विश्वभरबाट ११ सय पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी मारिएका आईएफजेको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपाल पत्रकार महासंघको अभिलेख अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म ३६ पत्रकारको हत्या वा शंकास्पद मृत्यु भएको छ भने ४ जना बेपत्ता छन् ।

Yamaha

अफगानिस्तानको काबुलमा अप्रिल ३० मा एकै ठाउँमा शृंखलाबद्ध आत्मघाती बम विस्फोटमा कम्तीमा १० पत्रकार मारिएका छन् । एक वर्षयताको प्रेस स्वतन्त्रता अवस्था केलाइरहेका बेला यो अर्को कहालीलाग्दो घटना थपिएको छ । विश्वभरिको प्रेस स्वतन्त्रता अवस्था विश्लेषण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फ्रिडम हाउसले सन् २०१७ मा विश्वमा राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार सबैभन्दा तल्लो विन्दुमा पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ । यसले लोकतन्त्र र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकटमा पर्दै गएको देखाउँछ । फ्रिडम हाउसले प्रकाशित गरेको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांक २०१८ अनुसार अझै पनि विश्वको साढे सात अर्ब जनसंख्यामध्ये ३७ प्रतिशतले प्रेस स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाएका छैनन् । अनुगमन गरिएका १९५ मुलुकमध्ये ४५ प्रतिशतमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता छ भने ३० प्रतिशतमा आंशिक र २५ प्रतिशत मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रता छैन । यो वर्षको सूचकांकमा नर्वे १०० मा १०० अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा स्वतन्त्र मुलुकमा परेको छ भने उत्तर कोरिया १०० मा ३ अंकमात्र ल्याई पछिल्लो पंक्तिमा छ । फ्रिडम हाउसको सूचकांकमा नेपालले अघिल्लो वर्षभन्दा ३ अंक थपेर सयमा ५५ अंक ल्याएको छ । समग्रमा भने विगतमा झैं आंशिक स्वतन्त्रको कोटिमा परेको छ ।

रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ) को प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांक २०१८ मा नेपाल ३२ दसमलव ६ अंकसहित १०६ औं स्थानमा छ । सार्क क्षेत्रमा भारत र पाकिस्तान नेपालभन्दा पछाडि ४३ दसमलव २४ बराबर अंकसहित १३८ औं र १३९ औं स्थानमा देखिन्छन् भने बंगलादेश ४८ दसमलव ६२ अंकसहित त्योभन्दा खराब स्थितिमा देखिन्छ । भूटान भने ३० दसमलव ४३ अंकसहित ९४ औं स्थानमा छ, जुन नेपालभन्दा राम्रो अवस्था हो । आरएसएफको रिपोर्टमा सबैभन्दा राम्रो अर्थात् पहिलो स्थानमा ७ दसमलव ६२ अंकसहित नर्वे देखिएको छ भने सबैभन्दा खराबमा उत्तर कोरिया ८८ दसमलव ८७ अंकसहित १८० औं स्थानमा छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अनुसार गएको एक वर्षमा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६२ घटना भएका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी दुव्र्यवहारका १९, आक्रमणका १७ र गिरफ्तारका १६, अवरोधका ६, नीतिगत बन्देजका ३ र बेपत्ताको एउटा घटना भएका छन् । विगतमा तुलनामा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थामा निकै सुधार भएको देखिन्छ । यद्यपि प्रवृत्तिगत आधारमा भने चुनौती कायमै छ । प्रेस स्वतन्त्राको अवस्था सुधार्न केही नीतिगत, कानुनी, संरचनागत र व्यावहारिक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने खाँचो छ । पत्रकारको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षामा पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्नेछ भने उनीहरूको दक्षता अभिवृद्धिमा संस्थागत पहल आवश्यक छ । आमसञ्चार क्षेत्रमा ब्याप्त दण्डहीनता र स्वनियन्त्रणको अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने खाँचो छ भने मिडियाको विश्वसनीयता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासननिम्ति स्वमूल्यांकन र स्वनियमन अपरिहार्य बनेको छ । यसका निम्ति राज्यका निकायमात्र हैन, मिडिया उद्योग र पत्रकार स्वयंको अग्रसरता जरुरी छ ।
विष्ट नेपाल पत्रकार महासंघ पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७५ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थानीय सरकार : अवस्था र आस

डेटलाइन तराई
हामी स्थानीय तहदेखि नै लोकतान्त्रिक ढाँचाको तारतम्य मिलाउन बढी व्यग्र छौं भने आत्मविश्वास र आत्मव्यवस्थापनको सुरुवात समुदायभित्रबाटै सुरु गर्नुपर्छ ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — पालिका प्रमुखलाई मधेसतिर ‘मुखियाजी’ भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ । रौतहटका एकजना मुखियाजी भन्दै थिए, ‘यस पटक बिहावारीको मौसम उनका लागि बडो धपेडी र अपजशको अवधि भएको छ ।’ स्थानीय सरकारलाई एउटा ढाँचामा ल्याइपुर्‍याउन समय र ऊर्जा खर्चिनुपर्नेमा उनको समय मतदाता रिझाउन व्यतित भइरहेको छ ।

पछिल्ला चुनावमा जोजसले यिनलाई मत दिएका छन्, तिनले आफ्नो छोराछोरीको बिहेमा उपस्थित भइदिनुपर्ने अनिवार्य सर्त राख्छन् । एउटै परिवारको ठूलदाजुको छोराकोमा जन्ती गए, तर उसैको कान्छो भाइको छोराको जन्ती जान सकेनन् भने त्यो परिवारले धम्क्याउँछन्, ‘आउने चुनावमा हेरौंला, खालि दाजुकै भोट चाहिन्छ कि हाम्रो पनि ।’

मुखियाजी छिमेकी घरको कुनै समारोहमा पुगे, तर अर्कोको घरमा पुगेनन् भने भोलिदेखि नै त्यो व्यक्ति मुखियाजीको विपक्षी खेमामा गाँसिन पुग्छ । मुखियाजी भन्दै थिए, ‘बिहेमा सरिक हुन भ्याइए पनि एकैदिनमा कति ठाउँको भोज खाने † कतिपय पक्षले मुखियाजीबाट सवारीको पनि बन्दोबस्ती खोजेका हुन्छन् । जब मुखियाजीहरूको यस्तो दौडादौड छ भने संघीय संसद र प्रदेशसभा सदस्यको के स्थिति होला ? यस्ता बिहेहरूमा पुग्नुपर्दा केही ‘रकम’ पनि घरपट्टिलाई दिनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिबाट निमन्त्रकले अलि मोटै रकमको आस गरेका हुन्छन् । यसैगरी व्रतबन्ध, मुन्डन, यज्ञ वा श्राद्धको अवसरमा निमन्त्रककहाँ पुग्नैपर्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ ।

एउटा निमन्त्रकले आफ्ना हितैषीलाई आफ्नो पारिवारिक अनुष्ठानमा निम्त्याउनु स्वाभाविकै हो । तर जब एउटा मत दिएकै आधारमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई उसका मतदाताबाट प्रत्येक पारिवारिक प्रयोजनमा अनिवार्य उपस्थितिको उर्दी लगाइन्छ, सहभागी हुनसके वा नसकेकै आधारमा उनीसंँगको भावी सम्बन्धको लेखाजोखा गरिन्छ, त्यतिखेर समाजमा विकसित हँुदै गरेको यस्तो प्रवृत्तिबारे चिन्तित हुनैपर्छ । यथार्थ के छ भने समाजले निर्वाचितबाट आफ्नो पदीय जिम्मेवारी अनुसारको काम भइरहेको छ कि छैन, त्यसको मूल्यांकन गर्दैन । बरु मुखियाजीले उससंँगको व्यक्तिगत सम्बन्धलाई के कुन तरिकाले निर्वाह गरिराखेको छ, त्यसको आधारमा तिनलाई ‘अच्छा’को संज्ञा दिन्छन् ।

यस्ता समारोहहरूमा मात्र होइन, मतदाता परिवारलाई भैपरी आउने समस्याका बेला ऊसंँगै खडा भइदिने, भनसुन गरिदिने, उसको फोनलाई तत्काल उठाइदिने, उसलाई नामैले सम्बोधन गरेर बोलाइदिने जस्ता पक्षको नजर गरेर यिनको मूल्यांकन गरिन्छ । यी सन्दर्भहरूको आलोकमा उठाउन खोजिएको मूलपक्ष के हो भने स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट के अपेक्षा गर्नुपर्छ ? उनको के कस्तो भूमिकाबाट तिनलाई ‘अच्छा’को पदवी दिने ? स्थानीय तह भनेको तृण तहमा लोकतन्त्रलाई आधार दिने संरचना हो । यहाँबाट के कस्तो सामुदायिक बुझाइ विकसित गरिन्छ, त्यसैको आधारमा पद्धति निर्माण हुन्छ ।

नेपालमा संघीय लोतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनानिम्ति नेपालीहरूले लामो र कठिन संघर्ष गरे पनि यस शासन पद्धतिको प्रत्यक्ष अभ्यास र अनुभवको इतिहास छोटो छ । स्थानीय तह अभ्यासको जुन प्रारूप अहिले निर्माण गरिएको छ, त्यो विगतका प्रयत्नभन्दा नूतन छ । स्थानीय सरकार भुइँसतह लोकतन्त्रको एउटा बहुप्रचलित र लोकप्रिय शासन पद्धति हो । यस पद्धतिका प्रयोक्ता देशहरूले आ–आफ्ना प्रयोगमा स्थानीय लोकतन्त्रको मूल स्वरुप र मूल्य पद्धतिमा समानता कायम राखे पनि कार्यशैली र संस्थाहरूको निर्माणमा अलग–अलग अनुभव आर्जन गरेका छन् । लोकतान्त्रिक मान्यता र लोकतन्त्रका सबलीकरणका लागि सामुदायिक चिन्तनलाई तलैदेखि विकसित गर्नुपर्छ ।

मुखियाजीहरू भिडकै पछि लागेका देखिन्छन् । राजनीतिक अवसरवादीपनले अनेकौं विसंगतिलाई खुल्ला रूपमा टेवा दिइरहेको छ । जो समाजमा अगुवा बनेर नेतृत्व दिन खोजिरहेछ, उही पथभ्रष्ट देखिएको छ । बिहे अत्यन्त खर्चिलो हुँदै गएको छ, दाइजो लेनदेन थामिएको छैन, श्राद्ध र भोजमा फजुल खर्च अग्लिँदै गएको छ । कसैले प्रश्न गर्ला, आफ्नो पारिवारिक समारोहमा कसले कति खर्च गर्ने त्यो परिवार विशेषको रोजाइमा निर्भर हुने हैन ? आफूलाई लागेजति खर्च गर्न पाउनु खुल्ला अर्थनीतिको सार होइन ? सक्नेले यस्ता समारोहमा खर्चिएपछि यसले एउटा वृत्तमा आर्थिक क्रियाशीलता बढाउँदैन ? तर जब यस्ता खर्च देखासिकी, सामुदायिक दबाब–बाध्यता र अनुत्पादक रूपमा गरिन्छ, त्यतिखेर यसलाई खुला अर्थनीतिको आवरणमा ढाकछोप गर्न सकिँदैन । यो सामाजिक विसंगति नै हो । निर्वाचित प्रतिनिधिहरू यस्ता सामाजिक विसंगतिका साक्षी बन्दै गएका छन् वा भनांै चुप लाग्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । स्थानीय तहको व्यक्तित्वबद्र्धन निम्ति विकृतिमाथि नियन्त्रण गर्नु स्थानीय तहको कार्यभार हो ।

छिमेकी सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूमा यस्ता सामाजिक अभियन्ता वा स्थानीय तहका प्रतिनिधि भेटिन्छन्, जसले खुल्ला घोषणा नै गरेका हुन्छन्, ‘दाइजो लेनदेन भएको वैवाहिक समारोहमा भाग लिन्न, दाइजोरहित अनुष्ठानमा पनि कुनै उपहार दिन्न ।’ हामीकहाँ पनि तदनुरुपको विचारको उत्पादन पहिला हुनुपर्‍यो । विचारको दरिद्रताबाट मुक्त नभइन्जेल अरू प्रकारको सम्पन्नता सम्भव छैन ।

स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक रीतिथितिको चलन फैलाओस् । रचनात्मक उपाय प्रयोग गरेर समाजलाई असल बाटोतिर डोर्‍याओस् । राजनीतिक तहलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त राख्ने बलियो पद्धति भनेको सामाजिक सोचमा सिर्जनशीलता नबसालिकन अन्य तहको भ्रष्टाचार निवारण कार्यको प्रारम्भ हुनसक्दैन । निर्वाचित व्यक्तिबाट आफ्नो आफन्तले खर्चिदिएको जस्तै पारिवारिक अनुष्ठानहरूमा आइदिएर खर्च गरिदेओस् भन्ने चाहना कतिपय ठाउँमा देखिन्छ । यसो हो भने त्यो प्रतिनिधि निर्वाचनका लागिमात्र होइन, जितिसकेपछि पनि यस्ता व्यवहारका लागि उसले अतिरिक्त रकमको जोहो गरिनै राखुन् भन्ने छुट दिनु हो ।

स्थानीय तहमा इच्छाशक्ति भएकाहरू छन्, तर उनीहरूले आफ्नो तर्फबाट गरेको सकारात्मक हस्तक्षेपले त्यति चर्चा पाउनसकेको छैन । पछिल्ला समय खासगरी मधेसी समाजमा यस्ता विसंगतिहरू बाक्लिँदै गएका छन् । जसले राजनीतिक तहमा भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहित गरिराखेको छ । स्थानीय तहको क्षमता र समथ्र्यलाई कतिपय विषयले धुमिल बनाउँदै गएको छ । त्यस मध्ये यस्ता सामाजिक विचलन बढी छन् । समग्र समाजलाई नैतिक बनाउने र आदर्श परम्पराहरूको सुरु गर्ने काम स्थानीय नेतृत्व पंक्तिले गर्न सक्छ । स्थानीय तहको सरकार जुन अनुपातमा नैतिक, परिश्रमी र इमानदार रहन सक्छ, त्यसैको औसत प्रतिविम्ब समाजको अन्य क्षेत्रमा पर्छ ।

समुदायमा देखापरेको विचलनको उपचार र नियन्त्रणद्वारा समुचित व्यवस्थापन दिने काम राजनीतिक पंक्तिको त हँुदै हो, यो दायित्व सामाजिक अगुवाहरूको पनि हो । समुदायले आफ्नो निरन्तरको आफ्नै अभ्यासबाट उत्पन्न संस्कारले मात्र लोकतान्त्रिक सहजीवनको सञ्चालन सहज तरिकाले गर्ने भएको हुनाले धेरै प्रकारका विचलन र अलमललाई पनि हटाउँदै जानुपरेको छ । सामुदायिक कमी–कमजोरीबारे प्रसङ्ग उठाउँदा यो त स्थायी सत्ताको मतियार हो, यसले हाम्रो समाजको नकारात्मक छवि निर्माण गर्‍यो, रचनात्मक परम्पराहरूलाई ओझेलमा पार्‍यो भनेर आक्षेपित गर्नु मुनासिव होइन । हामी स्थानीय तहदेखि नै लोकतान्त्रिक ढाँचाको तारतम्य मिलाउन बढी व्यग्र छौं भने आत्मविश्वास र आत्मव्यवस्थापनको सुरुवात समुदाय भित्रबाटै सुरु गर्नुपर्छ । अवरोधहरूको पहिचान यथार्थमूलक ढङ्गले गर्नुपर्छ ।

मधेसी समाजभित्र अझै पनि मानवीय व्यवहारसमेत पाउन नसक्ने परिस्थितिमा रहेका वर्ग र समुदायलाई सामाजिक न्याय र समानताको व्यवहार दिने विषयलाई सामुदायिक तहमै अभियानका रूपमा क्रियान्वयन गर्नुपर्छ । समाजमा विद्यमान असमानताका चिन्तन र व्यवहारलाई सामुदायिक पहिचानको रूपमा वा गौरवगाथाको रूपमा चित्रण गर्नुहुन्न । स्थानीय सरकारलाई हामीले धान्न सकिने प्रविधि र त्यसको सञ्चालन सीपको सहायता आमन्त्रणमा जोड गर्नु आवश्यक छ र त्यो प्रयत्न समुदाय भित्रबाट हुनुपर्छ । आफ्नै सामुदायिक विचलनले आफूलाई नै बन्धनमा पार्न सक्छन् भन्ने सोचाइबाट सर्वथा मुक्ति दिलाउने काम स्थानीय तहको राजनीतिको हो । त्यसमा पनि स्थानीय सरकारको हो ।

राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित सामुदायिक विचलनमा वृद्धिलाई हेरेर अन्य समुदायले पनि चिन्ता प्रकट गर्नु जायज हो । स्थानीय तहका प्रतिनिधिबाट समुदायले के अपेक्षा गर्ने ? तिनलाई के कस्ता काममा प्रयोग गर्ने ? स्थानीय कोष र प्रतिनिधिको निजी कोष बीचको भिन्नता बुझ्ने कि नबुझ्ने ? जनताको अधिकारको हिफाजत गर्नुमात्र स्थानीय सरकारको संवैधानिक दायित्व होइन । यस दायित्वलाई यो भनेर नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन कि समुदाय नै यस्तो चाहन्छन् । संविधानले सोचेको दिशामा समाजलाई डोर्‍याउने काम पनि स्थानीय सरकारको हो । कुनै व्यक्ति वा परिवारका क्रियाकलाप त्यतिन्जेलसम्म व्यक्तिगत कुरा हो, जबसम्म त्यसबाट कुनै पनि परिवार वा समाजको मर्यादामा आँच आउँदैन । समाजको नियम समाज स्वयंले निर्धारित गर्छ । तर समाजलाई खुला र आधुनिक बनाउने प्रक्रियामा खुला संवाद पनि हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारले समाजलाई डन्डा चलाएर नियमित गर्न खोज्यो भने कतिपयले अधिकारको कोणबाट आपत्ति जनाउलान् । तर स्थानीय सरकारले यस्ता सामाजिक सरोकारहरूमाथि आफूलाई सक्रिय संवादको पुल जरुर बनाउन सक्छन् ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७५ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT