प्रेसका चुनौती

युनेस्कोले यो वर्षको नारा ‘शक्तिको निगरानी : मिडिया, न्याय र विधिको शासन’ तय गरेको छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिको लागि प्रेस र न्यायालयबीच पूरकको भूमिका हुनसक्ने पक्षलाई बढी जोड दिँदै युनेस्कोले यो वर्षको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसमा यिनै दुई अंग बीचको अन्तरक्रियालाई प्राथमिकता दिएको हो । नेपालमा पछिल्लो समय अदालत र प्रेस बीचको सम्बन्धमा केही गम्भीर प्रश्न उठिरहेकाले यो विषय अझ सान्दर्भिक हुनआएको छ ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका दिन मूलत: प्रेस स्वतन्त्रताका आधारभूत सिद्धान्तबारे बहस चलाउने, प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने, स्वतन्त्रतापूर्वक पत्रकारिता गर्न पाउने अधिकारको प्रतिरक्षा गर्ने तथा पत्रकारिताको अभ्यासका क्रममा आक्रमणमा परी मारिएका र सताइएका पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीप्रति सम्मान अर्पण गर्ने गरिन्छ । दुर्भाग्य, पत्रकार हत्या, अपहरण, आक्रमण र बन्देजका दु:खद कथाहरू भने घटेका छैनन्, बढिरहेका छन् । युनेस्कोकै तथ्यांक अनुसार सन् २०१७ मा मात्रै पेसागत दायित्व निर्वाहको सिलसिलामा विश्वभर ७९ जना पत्रकारको हत्या भयो । अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे) का अनुसार वर्ष २०१७ मा ८२ पत्रकार मारिए, २०१८ को अहिलेसम्म ३२ जना मारिएका छन् । पछिल्लो १२ वर्षमा कार्यक्षेत्रमा खटिएको अवस्थामा विश्वभरबाट ११ सय पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी मारिएका आईएफजेको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपाल पत्रकार महासंघको अभिलेख अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म ३६ पत्रकारको हत्या वा शंकास्पद मृत्यु भएको छ भने ४ जना बेपत्ता छन् ।

अफगानिस्तानको काबुलमा अप्रिल ३० मा एकै ठाउँमा शृंखलाबद्ध आत्मघाती बम विस्फोटमा कम्तीमा १० पत्रकार मारिएका छन् । एक वर्षयताको प्रेस स्वतन्त्रता अवस्था केलाइरहेका बेला यो अर्को कहालीलाग्दो घटना थपिएको छ । विश्वभरिको प्रेस स्वतन्त्रता अवस्था विश्लेषण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फ्रिडम हाउसले सन् २०१७ मा विश्वमा राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार सबैभन्दा तल्लो विन्दुमा पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ । यसले लोकतन्त्र र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकटमा पर्दै गएको देखाउँछ । फ्रिडम हाउसले प्रकाशित गरेको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांक २०१८ अनुसार अझै पनि विश्वको साढे सात अर्ब जनसंख्यामध्ये ३७ प्रतिशतले प्रेस स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाएका छैनन् । अनुगमन गरिएका १९५ मुलुकमध्ये ४५ प्रतिशतमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता छ भने ३० प्रतिशतमा आंशिक र २५ प्रतिशत मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रता छैन । यो वर्षको सूचकांकमा नर्वे १०० मा १०० अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा स्वतन्त्र मुलुकमा परेको छ भने उत्तर कोरिया १०० मा ३ अंकमात्र ल्याई पछिल्लो पंक्तिमा छ । फ्रिडम हाउसको सूचकांकमा नेपालले अघिल्लो वर्षभन्दा ३ अंक थपेर सयमा ५५ अंक ल्याएको छ । समग्रमा भने विगतमा झैं आंशिक स्वतन्त्रको कोटिमा परेको छ ।

रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ) को प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांक २०१८ मा नेपाल ३२ दसमलव ६ अंकसहित १०६ औं स्थानमा छ । सार्क क्षेत्रमा भारत र पाकिस्तान नेपालभन्दा पछाडि ४३ दसमलव २४ बराबर अंकसहित १३८ औं र १३९ औं स्थानमा देखिन्छन् भने बंगलादेश ४८ दसमलव ६२ अंकसहित त्योभन्दा खराब स्थितिमा देखिन्छ । भूटान भने ३० दसमलव ४३ अंकसहित ९४ औं स्थानमा छ, जुन नेपालभन्दा राम्रो अवस्था हो । आरएसएफको रिपोर्टमा सबैभन्दा राम्रो अर्थात् पहिलो स्थानमा ७ दसमलव ६२ अंकसहित नर्वे देखिएको छ भने सबैभन्दा खराबमा उत्तर कोरिया ८८ दसमलव ८७ अंकसहित १८० औं स्थानमा छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अनुसार गएको एक वर्षमा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६२ घटना भएका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी दुव्र्यवहारका १९, आक्रमणका १७ र गिरफ्तारका १६, अवरोधका ६, नीतिगत बन्देजका ३ र बेपत्ताको एउटा घटना भएका छन् । विगतमा तुलनामा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थामा निकै सुधार भएको देखिन्छ । यद्यपि प्रवृत्तिगत आधारमा भने चुनौती कायमै छ । प्रेस स्वतन्त्राको अवस्था सुधार्न केही नीतिगत, कानुनी, संरचनागत र व्यावहारिक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने खाँचो छ । पत्रकारको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षामा पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्नेछ भने उनीहरूको दक्षता अभिवृद्धिमा संस्थागत पहल आवश्यक छ । आमसञ्चार क्षेत्रमा ब्याप्त दण्डहीनता र स्वनियन्त्रणको अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने खाँचो छ भने मिडियाको विश्वसनीयता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासननिम्ति स्वमूल्यांकन र स्वनियमन अपरिहार्य बनेको छ । यसका निम्ति राज्यका निकायमात्र हैन, मिडिया उद्योग र पत्रकार स्वयंको अग्रसरता जरुरी छ ।
विष्ट नेपाल पत्रकार महासंघ पूर्वअध्यक्ष हुन् ।