प्रेसका चुनौती

सन्दर्भ : विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस
डा. महेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — हरेक मे ३ मा मनाइने विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको बिहीबार रजत वर्ष मनाइँदैछ । राष्ट्र संघको साधारण सभाले सन् १९९३ मा युनेस्कोको प्रस्ताव पारित गरेपछि यसका सबै सदस्य राष्ट्रले यो दिवस मनाउने गरेका हुन् । नेपालमा १९९६ देखि यो दिवस नियमित रूपमा मनाइँदै आएको छ ।

युनेस्कोले यो वर्षको नारा ‘शक्तिको निगरानी : मिडिया, न्याय र विधिको शासन’ तय गरेको छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिको लागि प्रेस र न्यायालयबीच पूरकको भूमिका हुनसक्ने पक्षलाई बढी जोड दिँदै युनेस्कोले यो वर्षको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसमा यिनै दुई अंग बीचको अन्तरक्रियालाई प्राथमिकता दिएको हो । नेपालमा पछिल्लो समय अदालत र प्रेस बीचको सम्बन्धमा केही गम्भीर प्रश्न उठिरहेकाले यो विषय अझ सान्दर्भिक हुनआएको छ ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका दिन मूलत: प्रेस स्वतन्त्रताका आधारभूत सिद्धान्तबारे बहस चलाउने, प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने, स्वतन्त्रतापूर्वक पत्रकारिता गर्न पाउने अधिकारको प्रतिरक्षा गर्ने तथा पत्रकारिताको अभ्यासका क्रममा आक्रमणमा परी मारिएका र सताइएका पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीप्रति सम्मान अर्पण गर्ने गरिन्छ । दुर्भाग्य, पत्रकार हत्या, अपहरण, आक्रमण र बन्देजका दु:खद कथाहरू भने घटेका छैनन्, बढिरहेका छन् । युनेस्कोकै तथ्यांक अनुसार सन् २०१७ मा मात्रै पेसागत दायित्व निर्वाहको सिलसिलामा विश्वभर ७९ जना पत्रकारको हत्या भयो । अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे) का अनुसार वर्ष २०१७ मा ८२ पत्रकार मारिए, २०१८ को अहिलेसम्म ३२ जना मारिएका छन् । पछिल्लो १२ वर्षमा कार्यक्षेत्रमा खटिएको अवस्थामा विश्वभरबाट ११ सय पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी मारिएका आईएफजेको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपाल पत्रकार महासंघको अभिलेख अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म ३६ पत्रकारको हत्या वा शंकास्पद मृत्यु भएको छ भने ४ जना बेपत्ता छन् ।

Yamaha

अफगानिस्तानको काबुलमा अप्रिल ३० मा एकै ठाउँमा शृंखलाबद्ध आत्मघाती बम विस्फोटमा कम्तीमा १० पत्रकार मारिएका छन् । एक वर्षयताको प्रेस स्वतन्त्रता अवस्था केलाइरहेका बेला यो अर्को कहालीलाग्दो घटना थपिएको छ । विश्वभरिको प्रेस स्वतन्त्रता अवस्था विश्लेषण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फ्रिडम हाउसले सन् २०१७ मा विश्वमा राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार सबैभन्दा तल्लो विन्दुमा पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ । यसले लोकतन्त्र र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकटमा पर्दै गएको देखाउँछ । फ्रिडम हाउसले प्रकाशित गरेको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांक २०१८ अनुसार अझै पनि विश्वको साढे सात अर्ब जनसंख्यामध्ये ३७ प्रतिशतले प्रेस स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाएका छैनन् । अनुगमन गरिएका १९५ मुलुकमध्ये ४५ प्रतिशतमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता छ भने ३० प्रतिशतमा आंशिक र २५ प्रतिशत मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रता छैन । यो वर्षको सूचकांकमा नर्वे १०० मा १०० अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा स्वतन्त्र मुलुकमा परेको छ भने उत्तर कोरिया १०० मा ३ अंकमात्र ल्याई पछिल्लो पंक्तिमा छ । फ्रिडम हाउसको सूचकांकमा नेपालले अघिल्लो वर्षभन्दा ३ अंक थपेर सयमा ५५ अंक ल्याएको छ । समग्रमा भने विगतमा झैं आंशिक स्वतन्त्रको कोटिमा परेको छ ।

रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ) को प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांक २०१८ मा नेपाल ३२ दसमलव ६ अंकसहित १०६ औं स्थानमा छ । सार्क क्षेत्रमा भारत र पाकिस्तान नेपालभन्दा पछाडि ४३ दसमलव २४ बराबर अंकसहित १३८ औं र १३९ औं स्थानमा देखिन्छन् भने बंगलादेश ४८ दसमलव ६२ अंकसहित त्योभन्दा खराब स्थितिमा देखिन्छ । भूटान भने ३० दसमलव ४३ अंकसहित ९४ औं स्थानमा छ, जुन नेपालभन्दा राम्रो अवस्था हो । आरएसएफको रिपोर्टमा सबैभन्दा राम्रो अर्थात् पहिलो स्थानमा ७ दसमलव ६२ अंकसहित नर्वे देखिएको छ भने सबैभन्दा खराबमा उत्तर कोरिया ८८ दसमलव ८७ अंकसहित १८० औं स्थानमा छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अनुसार गएको एक वर्षमा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६२ घटना भएका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी दुव्र्यवहारका १९, आक्रमणका १७ र गिरफ्तारका १६, अवरोधका ६, नीतिगत बन्देजका ३ र बेपत्ताको एउटा घटना भएका छन् । विगतमा तुलनामा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थामा निकै सुधार भएको देखिन्छ । यद्यपि प्रवृत्तिगत आधारमा भने चुनौती कायमै छ । प्रेस स्वतन्त्राको अवस्था सुधार्न केही नीतिगत, कानुनी, संरचनागत र व्यावहारिक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने खाँचो छ । पत्रकारको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षामा पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्नेछ भने उनीहरूको दक्षता अभिवृद्धिमा संस्थागत पहल आवश्यक छ । आमसञ्चार क्षेत्रमा ब्याप्त दण्डहीनता र स्वनियन्त्रणको अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने खाँचो छ भने मिडियाको विश्वसनीयता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासननिम्ति स्वमूल्यांकन र स्वनियमन अपरिहार्य बनेको छ । यसका निम्ति राज्यका निकायमात्र हैन, मिडिया उद्योग र पत्रकार स्वयंको अग्रसरता जरुरी छ ।
विष्ट नेपाल पत्रकार महासंघ पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७५ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि खतराको घन्टी

झूटा समाचारलाई कसैले पनि प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन । निरुत्साहित गर्नुपर्छ । तर कठोर नियन्त्रणको बाटोबाट हैन, मान्य विधि र सिद्धान्तलाई पूर्णत: आत्मसात् गरेर ।
डा. महेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — मलेसियाको संसदले झूटा समाचार (फेक न्युज) लाई अवैधानिक घोषणा गर्दै त्यस विरुद्धको विधेयक यही अप्रिल २ मा पारित गरेको छ । सुरुमा प्रस्ताव गरिएको सजाय र जरिवानालाई केही घटाएर पारित विधेयक अनुसार कुनै झूटा समाचार प्रकाशन–प्रसारण भएमा ६ वर्षसम्मको कैद वा ५ लाख रिंगिट (एक लाख तेइस हजार अमेरिकी डलर) सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

कानुनमा झुटा समाचारको परिभाषाभित्र समाचार, सूचना, तथ्यांक, आलेख, अडियो, भिडियो समेतलाई समेटिएको छ, जुन पूर्ण वा आंशिक असत्य छ । त्यस्तै यसको दायरालाई मलेसियाभित्र मात्र सीमित नराखी मलेसिया बाहिरका अन्य मुलुकमा मलेसियाबारे प्रकाशन–प्रसारण हुने झूटा समाचार विरुद्धको सन्दर्भमा समेत लागू हुने भनिएको छ । खर्बौंको घोटाला प्रकरणमा प्रधानमन्त्री नाजिव रजाकको संलग्नताबारे चर्चा चलिरहेको बेला आएको यो कानुनले प्रेस स्वतन्त्रतामात्र नभईवाक् स्वतन्त्रतामाथि नै नियन्त्रण गर्ने अवस्था छ ।

मलेसियाको विपक्षी दल र त्यहाँका पत्रकारको तीव्र विरोधका बाबजुद यो विधेयक पारित भएसँगै कडा प्रतिक्रियाहरू आउन थालेका छन् । मलेसियाकै एकजना कानुन व्यवसायीले यो विधेयक पारित भएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्— ‘अन्तत: विधेयक पारित भएको छ । यो प्रेस स्वतन्त्रता र सर्वसाधारणको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धको कालो दिन हो । अब यो कानुन चाँडै लागू हुनेछ र थुपै्र मान्छेहरू पक्राउ पर्नेछन् । अनि मलेसियाका जनतामा मौनता बढ्नेछ । यो अपरिपक्वता र खराब विचारको उपज हो ।’

झूटा समाचार विरुद्ध कठोर कानुनी कदम उठाउने प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा मलेसिया पहिलो बनेको छ । यद्यपि यस बाटोमा हिँड्ने ऊ एक्लो भने छैन । केही दिन अघिमात्र भारतीय सूचना तथा प्रसारण मन्त्री स्मृति इरानीले निर्देशिकामा संशोधन गर्दै कुनै पत्रकारले झूटा समाचार प्रकाशन–प्रसारण गरेमा वा लेखेको पाइएमा उसलाई दिइएको सरकारी आधिकारिकता रद्द गर्ने आदेश दिएकी थिइन् । व्यापक विरोधपश्चात प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यस्तो आदेश फिर्ता लिन निर्देशन दिएपछि तत्काललाई यो टरेको छ । तर सधंैलाई होइन । आपत्काल मात्र हैन, अन्य थुप्रै कालखण्डमा विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भनिने भारतमा पत्रकार हत्या र प्रेसमाथि नियन्त्रणका काफी घटना हुँदै आएका छन् । गएको वर्ष फिलिपिन्सले पनि सामाजिक सञ्जालमा राखिएका ‘फेक न्युज’ नहटाएमा घृणायुक्त अभिव्यक्तिका रूपमा लिएर कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सञ्चार माध्यममा समेत त्यसलाई लागू गर्ने प्रयास भए पनि संविधान विपरीत हुने भएकोले तत्काललाई रोकिएको छ । र वैकल्पिक उपायको खोजी भैरहेको बताइन्छ ।

झूटा समाचार विरुद्धको अभियानमा अमेरिका त झनै अगाडि छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सत्ता सम्हालेसँगै विगतमा कम प्रयोग गरिने ‘फेक न्युज’ शब्द विश्वब्यापी बन्यो । राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०१७ मा उनीबारे अमेरिकी मिडियाले दिएका समाचार ९० प्रतिशत झूटा रहेको भन्दै त्यसमा सबैभन्दा अगाडि द न्युयोर्क टाइम्स रहेको ठहरसहित उसलाई ‘फेक न्युज अवार्ड’ विजेता नै घोषित गरिदिए । ट्रम्प आफैले ट्विट गरेर सार्वजनिक गरेका यस्तो अनौठो अवार्ड पाउनेमा एबीसी न्युज, सीएनएन, टाइम, द वासिङ्टन पोष्ट लगायत पनि छन् । ट्रम्पले सके ‘फेक न्युज’ विरुद्धको कानुन बनाएरै प्रेसमाथि नियन्त्रण लगाउने धम्की पटक–पटक दिइसकेका छन् । अमेरिकी संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नेगरी कंग्रेसले कुनै कानुन बनाउने छैन भन्ने प्रत्याभूति नगरेको भए के हुने थियो भन्न सकिन्न ।

नेपालमा पनि संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । तर प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको प्रावधानलाई पक्रिएर बेला–बेलामा नियन्त्रणका चर्चा हुने गरेका छन् । अनलाइन निर्देशिकामार्फत यस्तो प्रयास भएको पनि हो । अदालतको अवहेलना विधेयक पनि अदालत र न्यायाधीशका सन्दर्भमा कतिपय यस्तै प्रावधान राखेर ल्याइएको थियो, भलै ब्यापक विरोधपछि त्यो विधेयक नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक जनताको रायका लागि छलफलमा लगियो । त्यसपछि यो विधेयक संसदमा फर्किएन । तर प्रवृत्तिगत पुनरावृत्ति भने रोकिएको छैन ।

निसन्देह झूटा वा असत्य समाचार प्रेस स्वतन्त्रता हैन । व्यावसायिक पत्रकारिताको मान्यता भनेकै सत्य–तथ्यको उद्बोधन हो । सत्यता, सन्तुलन र विश्वसनीयतालाई पत्रकारिताको एबीसी मान्ने गरिन्छ ।

सत्यवाचन पत्रकारको आचारसंहिताले जोड दिने मुख्य बुँदा हो । झूटा वा असत्य समाचार (फेक वा फल्स न्युज) पीत पत्रकारिताकै अर्को रूप हो । यसले नागरिकलाई गलत र सनसनीखेज सूचना दिएर भ्रमित वा उत्तेजित बनाउने, जनमत भड्काउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने, इज्जत प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउने वा अनावश्यक प्रोपोगन्डा सिर्जना गर्ने काम गर्छ । जसबाट व्यक्ति, संस्था वा मुलुकलाई हानि–नोक्सानी पनि हुन सक्तछ । यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । यसर्थ यसलाई कसैले पनि प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन । निरुत्साहित गर्नुपर्छ । तर कठोर नियन्त्रणको बाटोबाट हैन, मान्य विधि र सिद्धान्तलाई पूर्णत: आत्मसात गरिनुपर्छ ।

मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्रको धारा १९ देखि हाम्रो संविधानसम्मले सूचनाको हक र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको मान्यतालाई आत्मसात् गरेका छन् । यद्यपि प्रेस स्वतन्त्रता पनि सीमाविहीन भने हुँदैन । यसमाथि नियमन हुनसक्छ । तर त्यो स्वनियमन प्रणालीबाट हुनुपर्छ । विषय–वस्तुमाथि कानुनी बन्देज हुनसक्ने यस्तो नियमनका मुख्य क्षेत्रहरूमा मानहानि, राष्ट्रिय सुरक्षा, गोपनीयता, अदालतको अवहेलना, घृणायुक्त अभिव्यक्ति, धार्मिक दुष्प्रचार र यौनजन्य अश्लीलता वा उच्छृङ्खलतासँगै असत्य समाचारलाई पनि लिइन्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको सिद्धान्तले यसको जायज प्रयोगमा अनुमति प्रदान गर्छ, तर त्यो तीनखण्डे परीक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्मत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । तीन खण्डे परीक्षणमा पहिलो कानुन बमोजिम हुनुपर्ने, दोस्रो वैध उद्देश्य हुनुपर्ने र तेस्रो अत्यावश्यक भएको हुनुपर्ने प्रावधानलाई समेटिएको छ ।

लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रतालाई एकअर्काका परिपुरकको रूपमा लिइन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको अवस्था मापन गर्ने मुख्य सूचक पनि हो । झूटा वा असत्य समाचार प्रकाशन–प्रसारणमा प्रतिबन्ध वा त्यस्तो प्रकाशन–प्रसारणमा दण्ड–सजायको कानुनी व्यवस्था गर्दा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रणको स्थिति सिर्जना हुन सक्तछ । यदि त्यस्तो कानुन वा संयन्त्र बनाइएमा सरकार वा कुनै अधिकारीले आफ्नो आलोचना रोक्ने वा गैरकानुनी कार्य गर्ने व्यक्तिले त्यसको पर्दाफास हुनबाट बच्ने रक्षाकवचको रूपमा त्यस्तो कानुन वा संयन्त्रको दुरुपयोग गर्ने खतरा हुन सक्तछ । समाचार भनेको जहिले पनि द्रुत विकास हुने र तत्काल पाठक, दर्शक, स्रोतासमक्ष पुर्‍याउने विषय हो ।

त्यसको बहानामा नियतवश गलत समाचार दिने वा बदनियत राख्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ । तर कथंकदाचित समाचार वा तथ्याङ्क गलत पर्नगएमा जेल जानुपर्ने वा ठूलो जरिवाना तिर्नुपर्ने त्रासले समाचार प्रकाशन–प्रसारण नगर्ने अर्थात् सेल्फ सेन्सरसिपको अवस्था बनेमा त्यसको घाटा पनि नागरिकलाई नै हुन्छ । कहिलेकाहीँ तथ्य र विचार नछुट्टिने वा छिटो–छिटो घटनाक्रम अघि बढ्दा तथ्य वा विचार बदलिँदै जाने अवस्थामा पनि समाचारको प्रकाशन–प्रसारण गर्दा कानुनको दुरुपयोग हुने वा पत्रकारले मौनता साँध्ने सम्भावना रहन्छ । यसले राज्यसत्तामाथि नागरिक अनुगमन र परीक्षणलाई समेत हतोत्साहित गर्छ, जसले नियन्त्रण र सन्तुलनलाई खलबल्याउने तथा शक्तिको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढाउँछ । यो लोकतन्त्रका लागि राम्रो हैन ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने झूटा वा असत्य समाचारको शृङखला रोक्न केही उपाय अपनाउन सकिन्छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज नहुनेगरी अलगै विधि र संयन्त्रमार्फत । तर सञ्चार माध्यममा झूटा वा असत्य समाचारलाई निरुत्साहित गर्न भने कठोर कानुनी प्रावधान हैन, नियामक निकायको प्रभावकारितामै जोड दिनुपर्छ । पत्रकार आचारसंहिता नै यसको सबैभन्दा मुख्य उपचार हो । प्रेस काउन्सिललाई अझ प्रभावकारी बनाएर आचारसंहिता कडाइका साथ पालना गर्ने, गराउने र उल्लंघन हुँदा स्वनियमनको विधिबाट कारबाही गर्ने उपायमै लाग्नुपर्छ । यसको कानुनी सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि घृणायुक्त अभिव्यक्ति वा गाली–बेइज्जती वा गोपनीयता सम्बन्धी कानुनभन्दा बेग्लै कानुन बनाउने बाटो कदापि रोज्नु हुँदैन ।

संयोग मान्नुपर्छ, मलेसियाले ‘फेक न्युज’ विरुद्धको विधेयक पारित गरेकै भोलिपल्ट एएफपी, यरोपेली ब्रोडकास्टिङ युनियन, ग्लोबल एडिटर्स नेटवर्कको सहयोगमा रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स सहितका संस्थाले पत्रकारका निम्ति ‘फेक न्युज’ विरुद्ध विश्वसनीय र पारदर्शी तथा सञ्चार माध्यम र समाचार स्रोतलाई स्वतन्त्र र मर्यादित बनाउन उच्च तहको मापदण्ड अघि सारेका छन् । नेपालमा पनि झूटा समाचारको प्रकाशन–प्रसारणलाई गम्भीरतापूर्वक लिई यसविरुद्ध पत्रकार र पत्रकारिता सम्बद्ध संघ–संस्थाले स्वयं अग्रसरता र ठोस पहल लिन आवश्यक छ ।

विष्ट नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन्।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७४ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT