युगले खोजेको सहभागिता

महिला आन्दोलनको दबाब, विश्व मञ्चमा व्यक्त प्रतिबद्धताका कारण महिला सहभागिता इन्कार नगरिए पनि उनीहरूमाथि भरपर्दो विश्वास अझै सुम्पिएको देखिँदैन ।
कमला पन्त

काठमाडौँ — २०७२ साल यताका ३ वर्ष महिला अधिकारको क्षेत्रमा निकै उपलब्धिमूलक रह्यो । मुलुकमा आजसम्म अभ्यासमा आएका ६ वटा संविधानमध्ये सबैभन्दा बढी महिलामैत्री संविधान संविधानसभाले घोषणा गर्‍यो । त्यसको एक वर्ष नपुग्दै लगभग एकैपटक मुलुकको ३ प्रमुख स्थानमा नेतृत्व गर्ने अवसर महिलालाई नै प्राप्त भयो ।

विद्यादेवी भण्डारी, सुशीला कार्की र ओनसरी घर्ती क्रमश: राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख हुनुभयो । तेस्रो वर्षमा नयाँ संविधान अनुसार तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो र एकैसाथ सबै तहका व्यवस्थापिकाभित्र उल्लेख्य महिला सहभागिता प्रकट भयो । यसबाट विश्वभरि नेपालको बेग्लै गौरव सञ्चार हुनपुगेको छ ।

फर्केर हेर्दा
व्यवस्थापिकाभित्र महिला सहभागिताका हिसाबले नेपाल यतिखेर विश्वका एक दर्जन मुलुकभित्र पर्छ । संसारभरिका संसदभित्र सरदर २२ प्रतिशतमात्र महिला उपस्थिति छ भने नेपालको संघीय संसदभित्र अहिले ३४ प्रतिशत महिला क्रियाशील छन् । छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई समेत यस सवालमा नेपालले उछिनेको छ । यो वर्ष नेपाली महिलाको हकहितका पक्षमा भएको पहिलो संगठित प्रयत्नको सत्वार्षिकी हो । अर्थात् आजभन्दा ठिकसय वर्षअघि नेपाली महिलाको दारुणिक अवस्थामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले दिव्या कोइरालाको अग्रसरतामा नारी जागरण समिति गठन भएको थियो ।

Yamaha

यसरी सुरु भएको महिला जागरण आन्दोलनमा योगमाया न्यौपाने, चन्द्रकान्ता जोशी, मंगलादेवी सिंह, सहाना प्रधान, साधना प्रधान, शैलजा आचार्य, नोना कोइराला आदिको बिभिन्न कालखण्डमा महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो । र क्रमश: झांगिँदै आजको सामथ्र्यसम्म आइपुगेको हो । त्यसो त पुरुषप्रधान हाम्रो समाज, परम्परा, संस्कार र मानसिकताविरुद्धको यो संघर्षमा नेपाली महिलामात्र पनि छैनन्, थिएनन्, यसमा थुप्रै पुरुष, पुरुष सम्मिलित संघ/संस्था, समूहको पनि योगदान छ्र । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश लक्ष्मण अर्यालको महत्त्वपूर्ण योगदानलाई स्मरण गर्नैपर्ने हुन्छ ।

पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठकले राज्यका सबै तह र अंगमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य सहभागिता सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमा सहमति जनाएर ठूलो गुण लगाएको हो । यो प्रस्ताव लैजाने बेलामा तत्कालीन अनेम संघकी अध्यक्ष तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र मेरोबीच धेरैपटक छलफल हुँदासमेत पुरुष नेता तथा माननीयहरूको प्रतिक्रिया कस्तो होला भन्नेमा हामी धुकचुकमै थियौं । त्यसलाई चिर्न हामीले तत्कालीन सांसदद्वय एनपी सावद र नवराज सुवेदीलाई प्रस्तावको समर्थकमा रहिदिन अनुरोध गर्‍यौं । एकै वचनमा उहाँहरू तयार हुनुभयो । यति भएर मात्र पुग्दैनथ्यो । सभामुख कन्भिन्स नभएसम्म प्रस्ताव दर्ता भएर पनि हाउसमा निर्णयार्थ नआउन सक्थ्यो । हामीले सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङसंँग छलफल गर्‍यौं ।

विशाल जनआन्दोलनको जगमा पुन:स्थापित भएको प्रतिनिधिसभाभित्र यस्तै ऐतिहासिक प्रस्ताव आओस् भन्ने पक्षमा उहाँ पनि हुनुहँुदो रहेछ । पार्टीका नेताहरूसमेत सकारात्मक रहनुभएका कारण २०६३ जेठ १६ गते उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भयो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि महिला सहभागिता सम्बन्धी यही भावधारालाई अघि बढायो । यसरी निर्माण भएको बलियो जगमा टेकेर संविधानसभाले थप प्रतिबद्धतासहित स्थानीय व्यवस्थापिकामा न्यूनतम ४० प्रतिशत र प्रदेशसभा तथा संघीय संसदमा न्यूनतम एक तिहाइ महिला उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्‍यो ।

व्यवहारमा अनुदार
संवैधानिक व्यवस्थाका कारण महिला सहभागितामा वृद्धि भए तापनि महिलालाई हेर्ने, मूल्यांकन गर्ने सवालमा अझै पनि साँघुरो मानसिकता पुरै हटिसकेको छैन । सिद्धान्त स्वीकार्ने मामलामा सज्जन देखिने तर व्यवहारमा अनुदार बन्ने घटना अझै छन् ।

केही प्रसंगहरू हेरौं । केही महिनाअघि नेपालको न्यायिक इतिहासकै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की जो स्वच्छ, इमानदार न्यायमूर्तिका रूपमा समेत लोकप्रिय रहनुभयो, उहाँमाथि बिना आधार महाअभियोग जस्तो गम्भीर प्रस्ताव अघि सारेर पछि फिर्ता लिइयो । न प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने कुनै बलियो कारण थियो, न फिर्ता लिँदा कुनै चित्तबुझ्दो जवाफ दिइयो । यो कस्तो अनुदार सोच ? स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा लगभग सबै दलले एकाध ठाउँमा बाहेक सबै गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभाको अध्यक्ष वा प्रमुखको स्थानमा पुरुष उम्मेदवारलाई नै अघि सारेका थिए । अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एउटा महिला उम्मेदवार खडा गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई काट्न नसकिने भएर मात्र महिला अघि सार्नुपरेको जस्तो व्यवहार प्रस्ट देखिन्थ्यो । महिलाका लागि दोस्रो वरियतामात्र ‘जो हात, सो साथ’ गर्न लगाइयो ।
संघीय शासन व्यवस्थामा प्रवेशपछि ७ प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुखको चयन भयो । तर दुर्भाग्य, ती १४ जनाभित्र कोही पनि महिला परेनन् । संघीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा महिला उपस्थिति ज्यादै न्यून छ । एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य माथिको घटना साह्रै विडम्बनायुक्त रह्यो ।

जताततै हिंसा
राजनीतिभित्र अझै पनि महिला हिंसा कायम छ । नाता महिलाको पनि हुन्छ, पुरुषको पनि हुन्छ, तर आफैमा लामो योगदान गरेका, संघर्षमा खारिएका महिलालाई समेत नातासँंग जोडेर हेर्ने, टिप्पणी गर्ने गरिन्छ । योग्य र योगदान हुँदाहुँदै पनि महिला भएकै कारणले कतिपय जिम्मेवारीबाट महिलालाई बञ्चित गरिन्छ । पार्टी वा सरकार वा संघ/संस्थाको शीर्ष बैठकमा महिलालाई योग्य नठानिने प्रचलन यथावत छ । महिलाको कुरा आउनासाथ हलुका ढंगले चरित्रमाथि प्रश्न तेस्र्याउने काम अझै गरिन्छ । एकातिर महिलालाई सम्पत्तिमाथिको अधिकारबाट टाढै राख्न खोजिन्छ भने अर्कोतर्फ पैसा खर्च गर्न नसक्नेको तर्क समातेर महिलालाई स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको अवसरबाट समेत खुम्च्याइन्छ । महिला हिंसामा कमी आएको छैन । दिनदिनै बलात्कार, कुटपिट, जिउँदै जलाउने जस्ता घटना भइरहेका छन् ।

चुनौती
महिला सहभागितालाई आलंकारिक मात्र ठान्ने ठालु मानसिकता समाप्त भएको छैन । महिला आन्दोलनको दबाब, विश्व मञ्चमा व्यक्त प्रतिबद्धता आदिका कारण विभिन्न फोरम वा निकायमा महिला सहभागितालाई इन्कार नगरिए पनि उनीहरूमाथि भरपर्दो विश्वास अझै सुम्पिएको देखिँदैन । नेतृत्व जोकोही भए पनि पुरुषले नै गर्नुपर्ने, महिलाले सदस्यमा रमाएर हस्ताक्षर गरिदिनुपर्ने प्रवृत्ति यथावत छ । यस प्रकारको सहभागिताले युगले खोजेको अपेक्षित परिणाम निर्माणमा योगदान गर्दैन ।

महिला विकासको सवाल लैंगिक समविकासको सवाल हो र सृष्टि, प्रकृतिको खिलाफ नजाऔं भन्ने आग्रह हो । महिला र पुरुष प्राकृतिक सत्य हो भने तिनप्रतिको न्याय, प्रतिष्ठा, सहभागितालाई राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समान सत्यका रूपमा पनि ग्रहण गर्न नहिच्किचाआंै भन्ने हो । ओंँठे प्रतिबद्धताले मात्र महिला हिंसा रोकिँदैन । राज्यभित्र महिला सम्मानको संस्कृतिलाई उत्प्रेरित नगर्दासम्म, कानुनको कठोर कार्यान्वयन नहुँदासम्म, महिलाको आर्थिक स्तर माथि नउठाएसम्म एक वा अर्को बहानामा महिलामाथि हुने हिंसा भइनै रहन्छ ।

महिला मैत्री संविधान निर्माण गरेर आर्जन गरेको विश्व प्रतिष्ठा बचाइराख्ने चुनौती यतिखेर हामी सबैसामु छ । यसर्थ सरकार, संसद, अदालत, राजनीतिक दल र नागरिक समाज जिम्मेवारी बोधका साथ महिलामाथि हुने सबै खाले अन्याय विरुद्ध एकस्वरले प्रस्तुत हुन आवश्यक छ ।
पन्त नेपाली कांग्रेसकी नेतृ तथा पूर्वमन्त्री हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७५ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रेसका चुनौती

सन्दर्भ : विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस
डा. महेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — हरेक मे ३ मा मनाइने विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको बिहीबार रजत वर्ष मनाइँदैछ । राष्ट्र संघको साधारण सभाले सन् १९९३ मा युनेस्कोको प्रस्ताव पारित गरेपछि यसका सबै सदस्य राष्ट्रले यो दिवस मनाउने गरेका हुन् । नेपालमा १९९६ देखि यो दिवस नियमित रूपमा मनाइँदै आएको छ ।

युनेस्कोले यो वर्षको नारा ‘शक्तिको निगरानी : मिडिया, न्याय र विधिको शासन’ तय गरेको छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिको लागि प्रेस र न्यायालयबीच पूरकको भूमिका हुनसक्ने पक्षलाई बढी जोड दिँदै युनेस्कोले यो वर्षको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसमा यिनै दुई अंग बीचको अन्तरक्रियालाई प्राथमिकता दिएको हो । नेपालमा पछिल्लो समय अदालत र प्रेस बीचको सम्बन्धमा केही गम्भीर प्रश्न उठिरहेकाले यो विषय अझ सान्दर्भिक हुनआएको छ ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका दिन मूलत: प्रेस स्वतन्त्रताका आधारभूत सिद्धान्तबारे बहस चलाउने, प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने, स्वतन्त्रतापूर्वक पत्रकारिता गर्न पाउने अधिकारको प्रतिरक्षा गर्ने तथा पत्रकारिताको अभ्यासका क्रममा आक्रमणमा परी मारिएका र सताइएका पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीप्रति सम्मान अर्पण गर्ने गरिन्छ । दुर्भाग्य, पत्रकार हत्या, अपहरण, आक्रमण र बन्देजका दु:खद कथाहरू भने घटेका छैनन्, बढिरहेका छन् । युनेस्कोकै तथ्यांक अनुसार सन् २०१७ मा मात्रै पेसागत दायित्व निर्वाहको सिलसिलामा विश्वभर ७९ जना पत्रकारको हत्या भयो । अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे) का अनुसार वर्ष २०१७ मा ८२ पत्रकार मारिए, २०१८ को अहिलेसम्म ३२ जना मारिएका छन् । पछिल्लो १२ वर्षमा कार्यक्षेत्रमा खटिएको अवस्थामा विश्वभरबाट ११ सय पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी मारिएका आईएफजेको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपाल पत्रकार महासंघको अभिलेख अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म ३६ पत्रकारको हत्या वा शंकास्पद मृत्यु भएको छ भने ४ जना बेपत्ता छन् ।

अफगानिस्तानको काबुलमा अप्रिल ३० मा एकै ठाउँमा शृंखलाबद्ध आत्मघाती बम विस्फोटमा कम्तीमा १० पत्रकार मारिएका छन् । एक वर्षयताको प्रेस स्वतन्त्रता अवस्था केलाइरहेका बेला यो अर्को कहालीलाग्दो घटना थपिएको छ । विश्वभरिको प्रेस स्वतन्त्रता अवस्था विश्लेषण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फ्रिडम हाउसले सन् २०१७ मा विश्वमा राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार सबैभन्दा तल्लो विन्दुमा पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ । यसले लोकतन्त्र र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकटमा पर्दै गएको देखाउँछ । फ्रिडम हाउसले प्रकाशित गरेको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांक २०१८ अनुसार अझै पनि विश्वको साढे सात अर्ब जनसंख्यामध्ये ३७ प्रतिशतले प्रेस स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाएका छैनन् । अनुगमन गरिएका १९५ मुलुकमध्ये ४५ प्रतिशतमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता छ भने ३० प्रतिशतमा आंशिक र २५ प्रतिशत मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रता छैन । यो वर्षको सूचकांकमा नर्वे १०० मा १०० अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा स्वतन्त्र मुलुकमा परेको छ भने उत्तर कोरिया १०० मा ३ अंकमात्र ल्याई पछिल्लो पंक्तिमा छ । फ्रिडम हाउसको सूचकांकमा नेपालले अघिल्लो वर्षभन्दा ३ अंक थपेर सयमा ५५ अंक ल्याएको छ । समग्रमा भने विगतमा झैं आंशिक स्वतन्त्रको कोटिमा परेको छ ।

रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ) को प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांक २०१८ मा नेपाल ३२ दसमलव ६ अंकसहित १०६ औं स्थानमा छ । सार्क क्षेत्रमा भारत र पाकिस्तान नेपालभन्दा पछाडि ४३ दसमलव २४ बराबर अंकसहित १३८ औं र १३९ औं स्थानमा देखिन्छन् भने बंगलादेश ४८ दसमलव ६२ अंकसहित त्योभन्दा खराब स्थितिमा देखिन्छ । भूटान भने ३० दसमलव ४३ अंकसहित ९४ औं स्थानमा छ, जुन नेपालभन्दा राम्रो अवस्था हो । आरएसएफको रिपोर्टमा सबैभन्दा राम्रो अर्थात् पहिलो स्थानमा ७ दसमलव ६२ अंकसहित नर्वे देखिएको छ भने सबैभन्दा खराबमा उत्तर कोरिया ८८ दसमलव ८७ अंकसहित १८० औं स्थानमा छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अनुसार गएको एक वर्षमा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६२ घटना भएका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी दुव्र्यवहारका १९, आक्रमणका १७ र गिरफ्तारका १६, अवरोधका ६, नीतिगत बन्देजका ३ र बेपत्ताको एउटा घटना भएका छन् । विगतमा तुलनामा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थामा निकै सुधार भएको देखिन्छ । यद्यपि प्रवृत्तिगत आधारमा भने चुनौती कायमै छ । प्रेस स्वतन्त्राको अवस्था सुधार्न केही नीतिगत, कानुनी, संरचनागत र व्यावहारिक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने खाँचो छ । पत्रकारको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षामा पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्नेछ भने उनीहरूको दक्षता अभिवृद्धिमा संस्थागत पहल आवश्यक छ । आमसञ्चार क्षेत्रमा ब्याप्त दण्डहीनता र स्वनियन्त्रणको अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने खाँचो छ भने मिडियाको विश्वसनीयता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासननिम्ति स्वमूल्यांकन र स्वनियमन अपरिहार्य बनेको छ । यसका निम्ति राज्यका निकायमात्र हैन, मिडिया उद्योग र पत्रकार स्वयंको अग्रसरता जरुरी छ ।
विष्ट नेपाल पत्रकार महासंघ पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७५ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्