नबरालियोस् अनुसन्धान

सम्पादकीय

काठमाडौँ — गत माघ दोस्रो साता हराएको भनिएको तस्करीको ३३ किलो सुनकाण्डको अनुसन्धान झन्–झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । गृह मन्त्रालयद्वारा गठित सहसचिव नेतृत्वको विशेष छानबिन समितिले पहिले यसै प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न रहेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई नै पक्राउ गरी मुद्दा चलाएपछि यो काण्ड अझ जटिल देखिएको हो ।

नबरालियोस् अनुसन्धान

गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान थालेयता यो प्रकरण आम चासोको विषय मात्र बनेको थिएन, यो पहलकदमीलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए/छन् । तर, पछिल्लो समय छानबिन समितिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ– कतै अनुसन्धान बरालिन त थालेन ? संगठित तस्करीको भित्री पाटो खोतलेर दोषीलाई कारबाही दिलाउने मामिलामा समिति नचुकोस् भन्ने आम आकांक्षा स्वाभाविक छ ।

तीन जनाले ज्यानसमेत गुमाइसकेको यस प्रकरणमा छानबिन समितिले पूर्वडीआईजी, एसपीलगायत ७ प्रहरी अधिकारीलाई पक्राउ गरिसकेको छ । तीन व्यापारी, विमानस्थलमा कार्यरत थाई एयरवेज र नेपाल वायु सेवा निगमका विभिन्न तहका १३ कर्मचारी पनि पक्राउ परेका छन् । १७ अर्ब बिगो दाबी गर्दै बुधबार जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दायर गरिएको छ । तर, यति ठूलो होहल्लाबीच थालिएको अनुसन्धान कतै टुंगोमा पुग्न नसक्ने पो हो कि भन्ने प्रश्न ज्यूँका त्यूँ छ । केही वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले मंगलबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटेरै अनुसन्धानले बाटो बिराएको हो कि भन्ने चासो राखेका थिए । प्रहरी अधिकारीहरूको यस्तो चासोलाई नाजायज मान्न किन सकिन्न भने एकातिर छानबिन समितिले प्रहरीको गुप्त अनुसन्धानको चरित्र बुझेन कि भन्ने आशंका छ भने अर्कोतिर सुनको मुख्य मालिक खोज्नेतर्फ उसको ध्यान केन्द्रित भएको देखिएको छैन । यस्ता आशंकालाई चिर्ने गरी छानबिन समितिले आफ्नो अनुसन्धानलाई सोझ्याउनुपर्छ ।

समितिले सुन तस्करीसँगै यसै प्रकरणको हत्या घटनालाई पनि एउटै डालोमा हालेर अनुसन्धान केन्द्रित गर्न खोजेको देखिन्छ । यसलाई सुन तस्करीका अघिल्ला घटनासँग जोडेर अनुसन्धान गरिएको पनि छैन । जबकि, यस काण्डमा मुछिएका केही नाम अघिल्ला घटनामा समेत दोषी थिए । सुनको परिमाण र वास्तविक मालिक को–को थिए भन्नेमा अन्योल नै छ । सुनका लगानीकर्ता पक्राउ परी मुद्दा चलाइएका व्यापारी मात्रै थिए कि यसको जालो त्योभन्दा माथि पनि फैलिएको छ भन्नेबारे अनुसन्धान गहिरिएको देखिँदैन । अर्बौंको लगानी लाग्ने र पटक–पटक भइरहने यस्ता अन्तरदेशीय सुन तस्करीका मालिक के केही व्यक्ति मात्र होलान् ? यसतर्फ विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । संगठित अपराध निवारण ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएका यस्तै प्रकृतिका अघिल्ला घटनाका मुद्दाहरूको जस्तै नियति यसपटक नदोहोरियोस् भन्नेमा छानबिन समिति चनाखो हुन जरुरी छ । अघिल्ला घटनाका अभियोजनमा छिद्रहरू छोडी मुद्दा कमजोर बनाइन्थ्यो र प्रतिवादीहरूले केही लाख धरौटीमै उन्मुक्ति पाउँथे । वास्तविक दोषी त छानबिनको घेरैमा पर्दैनथे । यसपटक विगत नदोहोर्‍याउनका लागि छानबिन समितिले गहन अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ ।

यतिखेर छानबिन समितिसामु केही चुनौती छन् । पहिलो, तस्करीमा संलग्न व्यक्ति हत्यामा सहभागी नहुन सक्छ, हत्यामा संलग्न तस्करीमा नमुछिएको पनि हुन सक्छ, त्यसैले दुवै घटनालाई छुट्टाछुट्टै व्यवहार गर्न समितिले सक्नुपर्छ । दोस्रो, अहिलेसम्म उसले अनुसन्धानको मुख्य आधार मानेको फोन सम्पर्क, बरामद डायरी र समातिएकाहरूको बयानलाई सहायक आधार मानी थप दरिलो प्रमाण जुटाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । नत्र सबुत प्रमाणका आधारमा मुद्दा कमजोर बन्ने खतरा रहन्छ । तेस्रो, समितिले आवश्यक ठानेका जोकोही व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न पाउँछ तर निर्दोषहरू नमुछिऊन् भन्नेतर्फ ऊ उत्तिकै सजग रहनुपर्छ । खासगरी यसै प्रकरणमा अनुसन्धान गरेका एसएसपी दिवेश लोहनीको पक्राउपछि यो प्रश्न संगीन रूपमा उठेको छ । माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराएरै उनी गुप्त अनुसन्धानमा क्रियाशील थिए । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख रहेका उनी अनुसन्धानका सिलसिलामा मोरङ पुगेका थिए । माथिल्लो निकायको अनुमति लिएरै भएको अनुसन्धानलाई कार्यक्षेत्र मिचेको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यसमा अनुमति दिने प्रहरी प्रधान कार्यालयको भूमिका के हुन्छ ? अनि, यो विषय विभागीय छानबिनको मात्रै सवाल हो कि संगठित अपराध नै ? कतै यसमा प्रतिस्पर्धी सहव्याचीहरूको अवाञ्छित प्रभाव त छैन ? यी प्रश्नहरू निकै पेचिला छन् । सम्बन्धित व्यक्तिको वृत्ति विकास र संगठनकै छविसँग पनि जोडिएको छ यो प्रश्न ।

अभियोग लागेको व्यक्ति पछि निर्दोष ठहरिएमा उसको सामाजिक छविमा लाग्ने दागको क्षतिपूर्ति मिल्ने गरीको कानुनी व्यवस्था हामीकहाँ छैन । यो हदको संगठित तस्करी केही प्रहरी अधिकारी र विमानस्थलका कर्मचारीको मिलेमतोको भरमा मात्रै भइरहेको छ कि यसका पछाडि अन्य राजनीतिक साँठगाँठ पनि छ भन्ने निकै ठूलो प्रश्न छ । समितिले आफ्नो अनुसन्धानको सुई यतातिर पनि सोझ्याउन आवश्यक छ । समितिमाथि यति ठूलो प्रकरणलाई छानबिन गरी टुंग्याउनुपर्ने जति ठूलो अभिभारा छ, त्यति नै बरालिनबाट रोक्नु पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । आस गरौं, यो रहस्यमय प्रकरणमा समितिले वास्तविक दोषीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनेछ । यस काण्डका दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही दिलाउन समिति सफल हुनैपर्छ, तब मात्र भविष्यमा यस्ता घटनाको पुुनरावृत्तिमा कमी आउनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७५ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?