नबरालियोस् अनुसन्धान

सम्पादकीय

काठमाडौँ — गत माघ दोस्रो साता हराएको भनिएको तस्करीको ३३ किलो सुनकाण्डको अनुसन्धान झन्–झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । गृह मन्त्रालयद्वारा गठित सहसचिव नेतृत्वको विशेष छानबिन समितिले पहिले यसै प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न रहेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई नै पक्राउ गरी मुद्दा चलाएपछि यो काण्ड अझ जटिल देखिएको हो ।

गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान थालेयता यो प्रकरण आम चासोको विषय मात्र बनेको थिएन, यो पहलकदमीलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए/छन् । तर, पछिल्लो समय छानबिन समितिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ– कतै अनुसन्धान बरालिन त थालेन ? संगठित तस्करीको भित्री पाटो खोतलेर दोषीलाई कारबाही दिलाउने मामिलामा समिति नचुकोस् भन्ने आम आकांक्षा स्वाभाविक छ ।

तीन जनाले ज्यानसमेत गुमाइसकेको यस प्रकरणमा छानबिन समितिले पूर्वडीआईजी, एसपीलगायत ७ प्रहरी अधिकारीलाई पक्राउ गरिसकेको छ । तीन व्यापारी, विमानस्थलमा कार्यरत थाई एयरवेज र नेपाल वायु सेवा निगमका विभिन्न तहका १३ कर्मचारी पनि पक्राउ परेका छन् । १७ अर्ब बिगो दाबी गर्दै बुधबार जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दायर गरिएको छ । तर, यति ठूलो होहल्लाबीच थालिएको अनुसन्धान कतै टुंगोमा पुग्न नसक्ने पो हो कि भन्ने प्रश्न ज्यूँका त्यूँ छ । केही वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले मंगलबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटेरै अनुसन्धानले बाटो बिराएको हो कि भन्ने चासो राखेका थिए । प्रहरी अधिकारीहरूको यस्तो चासोलाई नाजायज मान्न किन सकिन्न भने एकातिर छानबिन समितिले प्रहरीको गुप्त अनुसन्धानको चरित्र बुझेन कि भन्ने आशंका छ भने अर्कोतिर सुनको मुख्य मालिक खोज्नेतर्फ उसको ध्यान केन्द्रित भएको देखिएको छैन । यस्ता आशंकालाई चिर्ने गरी छानबिन समितिले आफ्नो अनुसन्धानलाई सोझ्याउनुपर्छ ।

Yamaha

समितिले सुन तस्करीसँगै यसै प्रकरणको हत्या घटनालाई पनि एउटै डालोमा हालेर अनुसन्धान केन्द्रित गर्न खोजेको देखिन्छ । यसलाई सुन तस्करीका अघिल्ला घटनासँग जोडेर अनुसन्धान गरिएको पनि छैन । जबकि, यस काण्डमा मुछिएका केही नाम अघिल्ला घटनामा समेत दोषी थिए । सुनको परिमाण र वास्तविक मालिक को–को थिए भन्नेमा अन्योल नै छ । सुनका लगानीकर्ता पक्राउ परी मुद्दा चलाइएका व्यापारी मात्रै थिए कि यसको जालो त्योभन्दा माथि पनि फैलिएको छ भन्नेबारे अनुसन्धान गहिरिएको देखिँदैन । अर्बौंको लगानी लाग्ने र पटक–पटक भइरहने यस्ता अन्तरदेशीय सुन तस्करीका मालिक के केही व्यक्ति मात्र होलान् ? यसतर्फ विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । संगठित अपराध निवारण ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएका यस्तै प्रकृतिका अघिल्ला घटनाका मुद्दाहरूको जस्तै नियति यसपटक नदोहोरियोस् भन्नेमा छानबिन समिति चनाखो हुन जरुरी छ । अघिल्ला घटनाका अभियोजनमा छिद्रहरू छोडी मुद्दा कमजोर बनाइन्थ्यो र प्रतिवादीहरूले केही लाख धरौटीमै उन्मुक्ति पाउँथे । वास्तविक दोषी त छानबिनको घेरैमा पर्दैनथे । यसपटक विगत नदोहोर्‍याउनका लागि छानबिन समितिले गहन अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ ।

यतिखेर छानबिन समितिसामु केही चुनौती छन् । पहिलो, तस्करीमा संलग्न व्यक्ति हत्यामा सहभागी नहुन सक्छ, हत्यामा संलग्न तस्करीमा नमुछिएको पनि हुन सक्छ, त्यसैले दुवै घटनालाई छुट्टाछुट्टै व्यवहार गर्न समितिले सक्नुपर्छ । दोस्रो, अहिलेसम्म उसले अनुसन्धानको मुख्य आधार मानेको फोन सम्पर्क, बरामद डायरी र समातिएकाहरूको बयानलाई सहायक आधार मानी थप दरिलो प्रमाण जुटाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । नत्र सबुत प्रमाणका आधारमा मुद्दा कमजोर बन्ने खतरा रहन्छ । तेस्रो, समितिले आवश्यक ठानेका जोकोही व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न पाउँछ तर निर्दोषहरू नमुछिऊन् भन्नेतर्फ ऊ उत्तिकै सजग रहनुपर्छ । खासगरी यसै प्रकरणमा अनुसन्धान गरेका एसएसपी दिवेश लोहनीको पक्राउपछि यो प्रश्न संगीन रूपमा उठेको छ । माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराएरै उनी गुप्त अनुसन्धानमा क्रियाशील थिए । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख रहेका उनी अनुसन्धानका सिलसिलामा मोरङ पुगेका थिए । माथिल्लो निकायको अनुमति लिएरै भएको अनुसन्धानलाई कार्यक्षेत्र मिचेको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यसमा अनुमति दिने प्रहरी प्रधान कार्यालयको भूमिका के हुन्छ ? अनि, यो विषय विभागीय छानबिनको मात्रै सवाल हो कि संगठित अपराध नै ? कतै यसमा प्रतिस्पर्धी सहव्याचीहरूको अवाञ्छित प्रभाव त छैन ? यी प्रश्नहरू निकै पेचिला छन् । सम्बन्धित व्यक्तिको वृत्ति विकास र संगठनकै छविसँग पनि जोडिएको छ यो प्रश्न ।

अभियोग लागेको व्यक्ति पछि निर्दोष ठहरिएमा उसको सामाजिक छविमा लाग्ने दागको क्षतिपूर्ति मिल्ने गरीको कानुनी व्यवस्था हामीकहाँ छैन । यो हदको संगठित तस्करी केही प्रहरी अधिकारी र विमानस्थलका कर्मचारीको मिलेमतोको भरमा मात्रै भइरहेको छ कि यसका पछाडि अन्य राजनीतिक साँठगाँठ पनि छ भन्ने निकै ठूलो प्रश्न छ । समितिले आफ्नो अनुसन्धानको सुई यतातिर पनि सोझ्याउन आवश्यक छ । समितिमाथि यति ठूलो प्रकरणलाई छानबिन गरी टुंग्याउनुपर्ने जति ठूलो अभिभारा छ, त्यति नै बरालिनबाट रोक्नु पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । आस गरौं, यो रहस्यमय प्रकरणमा समितिले वास्तविक दोषीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनेछ । यस काण्डका दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही दिलाउन समिति सफल हुनैपर्छ, तब मात्र भविष्यमा यस्ता घटनाको पुुनरावृत्तिमा कमी आउनेछ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७५ ०७:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाम एकता : के हो, के होइन ?

सैद्धान्तिक रुपमा बहस गर्नै नमिलिरहेको प्रतिकूल परिस्थितिको चपेटामा परेकाले वाम एकता के हो भनेर निस्पृहभावले विमर्श हुने र यसलाई बुझ्ने वातावरण बन्न सकेको छैन ।
विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच लगभग भइनै सक्यो भनेर विगत सात महिनामा धेरैपटक भनिएको तर अझैसम्म भइचाहिँं नसकेको सम्भावित एकतालाई अहिले लोकप्रिय रूपमा वाम एकता भन्ने गरिएको छ । र विगतका यिनै सातै महिनामा नेपालको अनौपचारिक राजनीतिक संवादमा सबैभन्दा धेरै सोधिएको प्रश्न पनि यही हुनुपर्छ– साँच्चै एमाले र माओवादी मिल्नै लागेका हुन् त ? मिल्नै लागेका त पक्कै हुन्, तर प्रश्न मिल्ने हुन् कि होइनन् भन्नेमात्र हो ।

मिल्ने र नमिल्ने भन्ने प्रश्न नेपालको आगामी दिनको राजनीतिक कोर्सका लागि महत्त्वपूर्ण त छँदैछ । तर त्यत्तिकै महत्त्वको विषय यहाँ अर्को पनि छ । त्यो के हो भने वाम एकता कसैलाई मनपर्ने र कसैलाई मन नपर्नेसम्म त स्वाभाविक नै भयो । तर एकथरी जान्ने–बुझ्ने व्यक्तिहरू सैद्धान्तिक रूपमा यो एकता के हो, किन हुनलागेको हो भनेर छलफल गर्नै वर्जित अवस्थामा छन् । किनकि एकता प्रयासको सुरुमै यसबारे नबोल्नु भनेर सम्बन्धित दलका नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन नै थियो । र एकता मन नपराउनेहरूले यस प्रयासलाई त्यत्तिकै ‘डिसमिस’ गर्न चाहने कारणले उनीहरूले पनि यो प्रश्नमा घोत्लिने इच्छा देखाउने कुरै भएन । सैद्धान्तिक रूपमा यस विषयमा बहस गर्नै नमिलिरहेको यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिको चपेटामा यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न आफै परेको कारणले वाम एकता के हो भनेर निस्पृहभावले विमर्श हुने र यसलाई बुझ्ने वातावरण अझै बन्नसकेको छैन ।

नेपाली राजनीतिको एउटा प्रमुख चरित्र अनौठो छ । यहाँ कुनै राष्ट्रिय मुद्दा कहिलेकाहीं यति बेतोडले स्थापित हुन्छ कि धेरै जान्ने–सुन्ने नै भनिएकाहरूले समेत तत्काल भेउ नै पाउँदैनन्– त्यो विषयमा तत्काल कस्तो धारणा बनाउनुपर्ने हो भनेर । उदाहरण जति पनि छन्, तर एक–दुईको मात्र छोटकरीमा चर्चा गरौं । पहिलो संविधानसभाको सुरुवाती समयसम्म माओवादीले उठाएको पहिचानमा आधारित संघीयताको मोडल, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा गैर–माओवादी आम राजनीतिक वृत्तमा तत्काल कुनै सशक्त दृष्टिकोण नै थिएन ।

मधेस आन्दोलनको ‘एक प्रदेश’वाला माग र तराईमा संघीय ढांँचाको बारेमा पनि सुरुमा सशक्त राजनीतिक दृष्टिकोण कुनै प्रमुख दलको समेत थिएन । ती विषयमा प्रभावशाली दृष्टिकोण बन्न कम्तीमा दुई–तीन वर्ष लागेको थियो । कोही त्यतिबेलाको परिवर्तन पचाउन वा बुझ्न नसकेकाहरू त बल्ल अहिले बुझेजस्तो गर्छन्– माओवादी आन्दोलन के रहेछ, दोस्रो जनआन्दोलनले नेपाली राज्यको चरित्र कसरी फेर्न चाहेको रहेछ आदि । भन्न खोजेको के हो भने नेपालमा एउटा ठूलो राजनीतिक मुद्दा प्रवेश गरेपछि सुरुका क्षणमा त्यो नयाँ विषय वर्षाको बाढीजस्तो भएर आउँछ । त्यो बाढी रोकिएपछि मात्र त्यो कताबाट, कसरी आएको रहेछ भन्ने बारेमा आलोचनात्मक चर्चा हुन थाल्छ । अहिले वाम एकताको विषय त्यही बाढी नै भएको अवस्थामा छ । यसले हालैको चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई बगाइनै सकेकोसम्म त देखिएकै कुरा भो, तर उक्त बाढी स्वयंको उद्गम र अगाडिको दिशाबारे संयमित छलफल आम राजनीतिक वृत्तमा खासै सुरु भएको छैन ।

अब विषयलाई बुँदागत रूपमा छिमल्दै जाऊँ । नेपालमा जहिलेदेखि वामपन्थी पार्टीहरू फुट्न थालेका थिए, त्यतिबेलादेखि नै वामपन्थीहरू फुटेर धेरै उपलब्धि हुन सक्दैन, तसर्थ उनीहरू मिल्नुपर्छ भन्नेहरू थिए र छन् । तसर्थ नेपालका वामपन्थीहरू मिल्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको थियो, त्यसैले यो वाम एकता अगाडि बढेको हो भन्ने कुरा यस सन्दर्भको पहिलो राजनीतिक झुट हो । सबै वामपन्थी मिल्नुपर्छ भन्नु सबै मानिस असल हुनुपर्छ भन्नु जस्तै हो । यो राम्रो कुरा होला । तर यो वाम एकताको प्रयास सुरु भएको वामपन्थी मिल्नुपर्छ भन्ने भावनाबाट सबैजना अहिले आएर अचानक द्रविभूत भएर महसुस गरेको कारणले हुँदै होइन । किनकि अहिलेसम्म नेपालमा र संसारभर सबै वामपन्थी मिल्न नसक्नुको कारण मिल्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएकाले होइन । उनीहरू मिल्न नसक्नुको एकमात्र कारण हरेकले मैले भने अनुसार मिल्नुपर्छ भन्ने गरेकोले मात्र हो । जसरी अहिले पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीले भनिरहेका छन् ।

पार्टी एकता सम्मानपूर्वक हुनुपर्छ भनेर पनि सबैले सधैं भन्छन् । तर तिम्रो सम्मान यति हो, मेरो सम्मान यति हो भन्ने मापदण्ड फेरि अलग–अलग हुन्छन् । त्यसमाथि वाम एकता गर्नैपर्ने जस्तो लागेको खण्डमा पनि नेपालमा अहिले वाम पार्टी दुइटा मात्रै त थिएनन् । ती अरूलाई र अरूसंँग पनि वाम एकता गर्न मन नलागेर यी दुई पार्टीबीच मात्र किन त्यस्तो लागेको होला ? जे होस्, एकता गर्ने प्रयास गरिँदाका यस्ता तर्क कुनै नयाँ विषय त होइनन् । तैपनि यो एकता के हो र के होइन भन्ने बुझ्नका लागि पहिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय यो भएकोले यसबारे यति चर्चा गरिएको हो ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु हुँदाताका एमाले आफैलाई लाग्थ्यो, खास वामपन्थी मूलधार ऊ आफै थियो र पछि पनि रहनेछ । तर माओवादीले त्यतिबेला त के अहिलेको एकता प्रयास सुरु हुने बेलासम्म पनि कहिल्यै स्वीकारेको थिएन कि एमाले खासमा वामपन्थी पार्टी हो । तसर्थ एमालेले माओवादीलाई आफ्नो धारमा मिसाउन र माओवादीले एमालेलाई आफ्नोमा मिसाउन पहिले पनि प्रस्ताव गरेका थिए होलान् । तर ती बिना कुनै अर्थका कुरा हुन् । आफू मूलधार हो भन्ने र अर्कोलाई आफूसँग मिल्न बोलाउने कुनै ठूलो वा नौलो कुरा होइन । त्यसैले एकताको कुरा पहिलेदेखि नै भएको थियो, अहिले त्यसको एउटा परिणाम देखिन थालेको हो भन्नु अर्को राजनीतिक झुट हो ।

तर यस एकता प्रयासमा धेरै राजनीतिक रूपमा साँचा कुराहरू पनि छन् । जस्तो– चुनावमा जानैपर्ने स्थितिमा एमालेलाई माओवादीको कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाउनैपर्ने थियो । माओवादीलाई पनि एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा व्याख्या गर्न जति सजिलो हुन्थ्यो, त्यो कांग्रेससँग गर्दा नहुन सक्थ्यो । यतिसम्म सजिलै बुझिने कुरा पनि भयो । अब रह्यो, चुनावी तालमेलको आवश्यकताले सिर्जेको परिस्थिति कसरी एकता गर्नेतर्फ अघि बढ्यो भन्ने । यो एकता प्रयास कसरी अघि बढ्ला वा कति अघि बढ्ला भन्ने धेरै कुरा यसै प्रसंगसँग जोडिन आउँछन् । जसको छलफल अब केही उदाहरणसहित गरौं ।

नेपालमा माओवादी आन्दोलनले जे–जे उपलब्धि दिनसक्ने थियो, त्यो सबै अब पूरा भइसकेको स्थिति छ । उक्त आन्दोलनले दिनेजति दियो पनि र यसले बिगार्नेजति बिगारी पनि सकेको छ । उपलब्धि कति दियो र बिगारेको कति छ भन्ने आ–आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोणको कुरा भयो । राजावादीलाई लाग्ला, उसले सबै बिगारेर मात्र गयो । गणतन्त्रवादीलाई लागेको होला, कम्तीमा उसैको मुख्य भूमिकाका कारण गणतन्त्र आयो । संघीयता मार्फत केही हुन्छ कि भन्नेलाई लागेको होला, माओवादी आन्दोलनकै जगमा, मधेस आन्दोलन हुँदै, संघीयता र समावेशी राज्य प्राप्त भयो ।

संघीयता नेपाललाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र हो भन्ने ठान्नेले आफ्नो पुरानो ‘सुन्दर शान्त विशाल’ नेपाललाई माओवादीले यस्तो पारिदिए भन्ने लागेको होला । जसलाई जे लागेको भए पनि अहिलेको लागि माओवादी अब निकट भविष्यमै सशक्त शक्ति बन्ने सम्भावना कम छ । आधुनिक वामपन्थी समयको समाजवादी चस्माले हेर्दा जति कम वामपन्थी देखिए पनि अहिलेको नेपालको वामपन्थको मूलधार एमाले हो । माओवादी आन्दोलनले बोकाउन चाहेका कतिपय उग्र मुद्दाबाट देशलाई मुक्त पार्न एमाले र त्यसमा पनि उसको अहिलेको नेतृत्वले नै मुख्य भूमिका खेलेको थियो । तसर्थ आफू वामपन्थी मूलधार बन्ने केही वर्षदेखिको प्रतिस्पर्धामा एमालेले माओवादीलाई प्रस्टसँग दोस्रो संविधानसभाको चुनावबाट जितेको थियो । संघीयता एमालेको मुद्दा नभए पनि कस्तो संघीयता बनाउने भन्ने मुद्दामा माओवादी वामपन्थमाथि एमालेपन्थ नै हावी भएर अहिलेको संविधान जारी भएको हो ।

यस दृष्टिले हेर्दा जसरी २०६४–०६५ सालमा माओवादीले एमालेलाई आफूमा आएर मिसिन आग्रह गरेको थियो होला, त्यसरी नै एमालेले माओवादीलाई आफ्नो मूलप्रवाहमा आउन अपिल गर्नु सर्वथा स्वाभाविक हो । त्यतिखेर एमालेलाई माओवादीसंँग मिल्न जानुपर्ने कुनै ठूलो बाध्यता थिएन । तर अहिले माओवादी आफ्नै इतिहासको बोझले थिचिइरहेको छ । ‘जनयुद्ध’कालीन मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दा र आफ्नै दलको भविष्यको राजनीतिक हैसियतको चिन्ताले एकताको जरुरी माओवादीलाई बढी देखिन्छ, एमालेलाई भन्दा । यही पृष्ठभूमिमा जब चुनावी तालमेलको सन्दर्भ मिल्दै गयो, चुनावपछि एकता गरिहाल्ने भन्नका लागि स्वाभाविक वातावरण बन्यो । किनकि चुनावपछि एकता हुने कुरा आश्वस्त पार्न नसकेको खण्डमा एमालेका समर्थकले सबै माओवादी उम्मेदवारलाई र माओवादीले एमालेलाई भोट नहाल्न पनि सक्थे । त्यसैले संयुक्त घोषणापत्र, चुनावपछि एकता हुने कुरा ढुक्क पार्ने खालका नेताका बोली त्यतिबेला गर्नैपर्ने मध्येका कुरा थिए ।

यी सबै यथार्थको आलोकमा अब वर्तमानको परिदृश्यलाई राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ । आफ्नो सरकारलाई पाँच वर्षसम्म स्थिर बनाइराख्न केपी ओलीको लागि माओवादीसँग एकता गर्दा निकै सजिलो हुन्छ । संविधान संशोधन लगायत अन्य पहिचानवाला मुद्दा माओवादी स्वयंले अब बोक्न छाडिसक्यो । अहिलेको स्थितिमा एकता भइनै हाल्यो भने पछि कुरा नमिले पनि पार्टी फोर्न आवश्यक संख्या प्रचण्डलाई नपुग्न सक्छ ।

अहिले ओलीको लागि एउटामात्र बाँकी मुद्दा भनेको संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा माओवादीको इतिहासको जुन भारी छ, त्यसलाई कसरी बोक्ने वा बिसाउने भन्ने नै हो । तर पछिल्ला घटनाक्रमले के संकेत गर्छन् भने ओली स्वयं र उनका सहयोगी एमाले नेताहरूले यदि कुनै सजिलो उपाय लाग्छ भने यो द्वन्द्वकालका मुद्दालाई कुनै हिसाबमा टुङ्ग्याउन पाए हुन्थ्यो भन्नेतिर सोचेको जस्तो बुझिन्छ । ओली र उनका नजिकका नेताहरूले अहिलेको सजिलोका लागि त्यस्तो बाटो समाते पनि यो मुद्दा समग्र एमालेभित्र कसरी ‘प्ले’ हुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हुनेछ । एकता भइनै हाल्यो भने त्यसपछि पार्टी र सत्तामा भाग नपाउनेहरूको भूमिकामा यो विषय धेरै भर पर्छ । तर ओलीले तीन वर्षमा प्रधानमन्त्री छाडिदिन्छु वा एकता महाधिवेशनबाट एमालेको सम्पूर्ण नेतृत्व नै तिमीलाई सुम्पिदिन्छु भनेर कुनै लिखित–अलिखित आश्वासनसमेत दिने परिस्थिति अहिले देखिँंदैन । भारतसँग नवीकरण भएको उनको सम्बन्ध र मधेसी दलसँग मिलेर सरकार चलाउने विकल्प भएको कारणले माओवादीले निहुँ नै खोजे पनि उनी धेरै आत्तिन पर्ने स्थिति अहिले छैन ।

अब माओवादीतर्फ हेरौं । प्रचण्डलाई यो थाहा नहुने कुरै भएन कि अब उनको आन्दोलनले गर्न सक्ने धेरै छैन । उनको भविष्यबारे त माथि नै चर्चा गरियो । अब बाँकी रह्यो– एकता गर्ने नै हो भने एक त उनले सशस्त्र द्वन्द्वको भारीबाट नकिच्चिने सुनिश्चितता खोज्नु स्वाभाविक नै भयो । उनको पार्टी भविष्यमा झन् खिइँदै जाला, त्यो अर्कै कुरा । तर यो संसद रहुन्जेल उनी सत्ता लेनदेन गरेर फेरि आफै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना पनि छँदैछ । तसर्थ उनले अहिले हेरेको के हुनुपर्छ भने एमालेसँंग एकता गरेर कम्तीमा एकीकृत पार्टीको केही वर्षसम्म सह–नेतृत्वसम्म गर्ने स्थिति हुन्छ भने उनी एकतातर्फ अगाडि बढ्लान् । हैन भने उनी अलग पार्टीको रूपमा रहँदा थोरै–धेरै जति शक्ति उनीसँग छ, पार्टी एकता भएपछि त्यो कत्ति पनि नरहन सक्छ । अनि पार्टी एकता भएपछि पनि एमाले संस्थापनले द्वन्द्वकालका मुद्दामाथि सधैं आफू ढाल बनिदिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी केही छैन । भविष्यमा हुने पार्टीभित्रका गुट–उपगुटका लडाइँमा यी कुरा फेरि नउछालिएलान् भन्ने पनि हुँदैन ।

तसर्थ वाम एकता के हो, के होइन भन्ने प्रश्नको सार हुन्छ– यी दुई दलबीच अब कुनै वादको लडाइँ बाँकी छैन । हो के भने एकता घोषणा गर्ने कार्यक्रममा सानो दलले जब आफ्नो हिस्सा पाउँदैन मञ्चमा, तब हिस्सेदारीको ‘प्रोक्सी’ लडाइँ वाद र माओको फोटोमाथि लडिन्छ, अस्ति भर्खर राष्ट्रिय सभागृहमा लडेजस्तो । हेटौंडा महाधिवेशनपछिको माओवादीलाई जबज स्वीकार्न समस्या हुने कुरै भएन । र आफूले जस्तो पुरै संसदवाद स्वीकारेको माओवादीलाई स्वीकार्न एमालेलाई पनि गाह्रो हुने कुरै भएन । वाम एकतामा सैद्धान्तिक कुरा मिलाउनुछ भन्ने कुरा साँचो होइन । संविधान संशोधनको मुद्दाको त माथि पनि चर्चा गरिसकियो, माओवादीले त्यो मुद्दा अब उठाउँदैन भनेर । एमालेसँग एकता टुटेर, कांग्रेस र मधेसवादीसँग मिलेर सरकार बनाउनपर्ने स्थिति भयो भने त्यो बेला यो मुद्दा उठाउने अलग कुरा हो ।

माओवाद र लेनिनवाद दुबै मिलाएर एउटा साझा वाद बनाउन त एमालेबाट घनश्याम भुषाल र माओवादीबाट राम कार्कीलाई जिम्मा दिएको खण्डमा त्यो एक दिनको प्राज्ञिक काम हो– अरू ‘व्यवहार’ मिलेको खण्डमा । जहाँसम्म वाम एकता गराउन चीन लगायत अरू कसैको भूमिका थियो र छ कि भन्ने बारेमा केसम्म होला भने एकता भए राम्रो भनेर चीनको सद्भाव र समर्थन थियो होला । त्यसै पनि आफूसँग नजिक भनेर चिनिएका र सरकारमा आउने शक्तिलाई उसको समर्थन छ र थियो भनेर बुझ्न सकिन्छ । भारतले सकेसम्म यो हुन नदिन कोसिस गरेको थियो । रोक्न नसकेपछि उसले आफ्नो प्रभावको सीमा बुझेर यसलाई स्वीकारेको छ, यद्यपि अन्तिमसम्म रोक्न उसले कोसिस गर्न सक्छ ।

वाम एकताको प्रयास के हो र यो अब कता जाला भनेर बुझ्ने मापदण्ड निम्न कुरामात्र हुन्– पार्टी सत्ताको लेनदेन, एकता हुँदा दुबैतर्फका नेताहरूको निकट भविष्यको भूमिकाप्रतिको ‘निश्चितता–अनिश्चितता, यही संसद रहने अवधिका सत्ता सम्भावना र अर्को संसद बन्ने बेलासम्मको आ–आफ्नो शक्ति र सीमाको आंँकलन । त्यसभन्दा बाहेक यहाँ कुनै विचारधारात्मक बहस, सम्मान, सिद्धान्त वा सबै वामपन्थी मिल्नुपर्छ भन्ने आदर्शको अनुशरण आदिजस्ता कुरा केवल भनिने कुरामात्र हुन्, जसरी यस्ता कुराहरू दशकौंदेखि सधैंभरि केवल भनिएको मात्र छ ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७५ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT