वाम एकता : के हो, के होइन ?

सैद्धान्तिक रुपमा बहस गर्नै नमिलिरहेको प्रतिकूल परिस्थितिको चपेटामा परेकाले वाम एकता के हो भनेर निस्पृहभावले विमर्श हुने र यसलाई बुझ्ने वातावरण बन्न सकेको छैन ।
विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच लगभग भइनै सक्यो भनेर विगत सात महिनामा धेरैपटक भनिएको तर अझैसम्म भइचाहिँं नसकेको सम्भावित एकतालाई अहिले लोकप्रिय रूपमा वाम एकता भन्ने गरिएको छ । र विगतका यिनै सातै महिनामा नेपालको अनौपचारिक राजनीतिक संवादमा सबैभन्दा धेरै सोधिएको प्रश्न पनि यही हुनुपर्छ– साँच्चै एमाले र माओवादी मिल्नै लागेका हुन् त ? मिल्नै लागेका त पक्कै हुन्, तर प्रश्न मिल्ने हुन् कि होइनन् भन्नेमात्र हो ।

मिल्ने र नमिल्ने भन्ने प्रश्न नेपालको आगामी दिनको राजनीतिक कोर्सका लागि महत्त्वपूर्ण त छँदैछ । तर त्यत्तिकै महत्त्वको विषय यहाँ अर्को पनि छ । त्यो के हो भने वाम एकता कसैलाई मनपर्ने र कसैलाई मन नपर्नेसम्म त स्वाभाविक नै भयो । तर एकथरी जान्ने–बुझ्ने व्यक्तिहरू सैद्धान्तिक रूपमा यो एकता के हो, किन हुनलागेको हो भनेर छलफल गर्नै वर्जित अवस्थामा छन् । किनकि एकता प्रयासको सुरुमै यसबारे नबोल्नु भनेर सम्बन्धित दलका नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन नै थियो । र एकता मन नपराउनेहरूले यस प्रयासलाई त्यत्तिकै ‘डिसमिस’ गर्न चाहने कारणले उनीहरूले पनि यो प्रश्नमा घोत्लिने इच्छा देखाउने कुरै भएन । सैद्धान्तिक रूपमा यस विषयमा बहस गर्नै नमिलिरहेको यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिको चपेटामा यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न आफै परेको कारणले वाम एकता के हो भनेर निस्पृहभावले विमर्श हुने र यसलाई बुझ्ने वातावरण अझै बन्नसकेको छैन ।

नेपाली राजनीतिको एउटा प्रमुख चरित्र अनौठो छ । यहाँ कुनै राष्ट्रिय मुद्दा कहिलेकाहीं यति बेतोडले स्थापित हुन्छ कि धेरै जान्ने–सुन्ने नै भनिएकाहरूले समेत तत्काल भेउ नै पाउँदैनन्– त्यो विषयमा तत्काल कस्तो धारणा बनाउनुपर्ने हो भनेर । उदाहरण जति पनि छन्, तर एक–दुईको मात्र छोटकरीमा चर्चा गरौं । पहिलो संविधानसभाको सुरुवाती समयसम्म माओवादीले उठाएको पहिचानमा आधारित संघीयताको मोडल, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा गैर–माओवादी आम राजनीतिक वृत्तमा तत्काल कुनै सशक्त दृष्टिकोण नै थिएन ।

Yamaha

मधेस आन्दोलनको ‘एक प्रदेश’वाला माग र तराईमा संघीय ढांँचाको बारेमा पनि सुरुमा सशक्त राजनीतिक दृष्टिकोण कुनै प्रमुख दलको समेत थिएन । ती विषयमा प्रभावशाली दृष्टिकोण बन्न कम्तीमा दुई–तीन वर्ष लागेको थियो । कोही त्यतिबेलाको परिवर्तन पचाउन वा बुझ्न नसकेकाहरू त बल्ल अहिले बुझेजस्तो गर्छन्– माओवादी आन्दोलन के रहेछ, दोस्रो जनआन्दोलनले नेपाली राज्यको चरित्र कसरी फेर्न चाहेको रहेछ आदि । भन्न खोजेको के हो भने नेपालमा एउटा ठूलो राजनीतिक मुद्दा प्रवेश गरेपछि सुरुका क्षणमा त्यो नयाँ विषय वर्षाको बाढीजस्तो भएर आउँछ । त्यो बाढी रोकिएपछि मात्र त्यो कताबाट, कसरी आएको रहेछ भन्ने बारेमा आलोचनात्मक चर्चा हुन थाल्छ । अहिले वाम एकताको विषय त्यही बाढी नै भएको अवस्थामा छ । यसले हालैको चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई बगाइनै सकेकोसम्म त देखिएकै कुरा भो, तर उक्त बाढी स्वयंको उद्गम र अगाडिको दिशाबारे संयमित छलफल आम राजनीतिक वृत्तमा खासै सुरु भएको छैन ।

अब विषयलाई बुँदागत रूपमा छिमल्दै जाऊँ । नेपालमा जहिलेदेखि वामपन्थी पार्टीहरू फुट्न थालेका थिए, त्यतिबेलादेखि नै वामपन्थीहरू फुटेर धेरै उपलब्धि हुन सक्दैन, तसर्थ उनीहरू मिल्नुपर्छ भन्नेहरू थिए र छन् । तसर्थ नेपालका वामपन्थीहरू मिल्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको थियो, त्यसैले यो वाम एकता अगाडि बढेको हो भन्ने कुरा यस सन्दर्भको पहिलो राजनीतिक झुट हो । सबै वामपन्थी मिल्नुपर्छ भन्नु सबै मानिस असल हुनुपर्छ भन्नु जस्तै हो । यो राम्रो कुरा होला । तर यो वाम एकताको प्रयास सुरु भएको वामपन्थी मिल्नुपर्छ भन्ने भावनाबाट सबैजना अहिले आएर अचानक द्रविभूत भएर महसुस गरेको कारणले हुँदै होइन । किनकि अहिलेसम्म नेपालमा र संसारभर सबै वामपन्थी मिल्न नसक्नुको कारण मिल्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएकाले होइन । उनीहरू मिल्न नसक्नुको एकमात्र कारण हरेकले मैले भने अनुसार मिल्नुपर्छ भन्ने गरेकोले मात्र हो । जसरी अहिले पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीले भनिरहेका छन् ।

पार्टी एकता सम्मानपूर्वक हुनुपर्छ भनेर पनि सबैले सधैं भन्छन् । तर तिम्रो सम्मान यति हो, मेरो सम्मान यति हो भन्ने मापदण्ड फेरि अलग–अलग हुन्छन् । त्यसमाथि वाम एकता गर्नैपर्ने जस्तो लागेको खण्डमा पनि नेपालमा अहिले वाम पार्टी दुइटा मात्रै त थिएनन् । ती अरूलाई र अरूसंँग पनि वाम एकता गर्न मन नलागेर यी दुई पार्टीबीच मात्र किन त्यस्तो लागेको होला ? जे होस्, एकता गर्ने प्रयास गरिँदाका यस्ता तर्क कुनै नयाँ विषय त होइनन् । तैपनि यो एकता के हो र के होइन भन्ने बुझ्नका लागि पहिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय यो भएकोले यसबारे यति चर्चा गरिएको हो ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु हुँदाताका एमाले आफैलाई लाग्थ्यो, खास वामपन्थी मूलधार ऊ आफै थियो र पछि पनि रहनेछ । तर माओवादीले त्यतिबेला त के अहिलेको एकता प्रयास सुरु हुने बेलासम्म पनि कहिल्यै स्वीकारेको थिएन कि एमाले खासमा वामपन्थी पार्टी हो । तसर्थ एमालेले माओवादीलाई आफ्नो धारमा मिसाउन र माओवादीले एमालेलाई आफ्नोमा मिसाउन पहिले पनि प्रस्ताव गरेका थिए होलान् । तर ती बिना कुनै अर्थका कुरा हुन् । आफू मूलधार हो भन्ने र अर्कोलाई आफूसँग मिल्न बोलाउने कुनै ठूलो वा नौलो कुरा होइन । त्यसैले एकताको कुरा पहिलेदेखि नै भएको थियो, अहिले त्यसको एउटा परिणाम देखिन थालेको हो भन्नु अर्को राजनीतिक झुट हो ।

तर यस एकता प्रयासमा धेरै राजनीतिक रूपमा साँचा कुराहरू पनि छन् । जस्तो– चुनावमा जानैपर्ने स्थितिमा एमालेलाई माओवादीको कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाउनैपर्ने थियो । माओवादीलाई पनि एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा व्याख्या गर्न जति सजिलो हुन्थ्यो, त्यो कांग्रेससँग गर्दा नहुन सक्थ्यो । यतिसम्म सजिलै बुझिने कुरा पनि भयो । अब रह्यो, चुनावी तालमेलको आवश्यकताले सिर्जेको परिस्थिति कसरी एकता गर्नेतर्फ अघि बढ्यो भन्ने । यो एकता प्रयास कसरी अघि बढ्ला वा कति अघि बढ्ला भन्ने धेरै कुरा यसै प्रसंगसँग जोडिन आउँछन् । जसको छलफल अब केही उदाहरणसहित गरौं ।

नेपालमा माओवादी आन्दोलनले जे–जे उपलब्धि दिनसक्ने थियो, त्यो सबै अब पूरा भइसकेको स्थिति छ । उक्त आन्दोलनले दिनेजति दियो पनि र यसले बिगार्नेजति बिगारी पनि सकेको छ । उपलब्धि कति दियो र बिगारेको कति छ भन्ने आ–आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोणको कुरा भयो । राजावादीलाई लाग्ला, उसले सबै बिगारेर मात्र गयो । गणतन्त्रवादीलाई लागेको होला, कम्तीमा उसैको मुख्य भूमिकाका कारण गणतन्त्र आयो । संघीयता मार्फत केही हुन्छ कि भन्नेलाई लागेको होला, माओवादी आन्दोलनकै जगमा, मधेस आन्दोलन हुँदै, संघीयता र समावेशी राज्य प्राप्त भयो ।

संघीयता नेपाललाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र हो भन्ने ठान्नेले आफ्नो पुरानो ‘सुन्दर शान्त विशाल’ नेपाललाई माओवादीले यस्तो पारिदिए भन्ने लागेको होला । जसलाई जे लागेको भए पनि अहिलेको लागि माओवादी अब निकट भविष्यमै सशक्त शक्ति बन्ने सम्भावना कम छ । आधुनिक वामपन्थी समयको समाजवादी चस्माले हेर्दा जति कम वामपन्थी देखिए पनि अहिलेको नेपालको वामपन्थको मूलधार एमाले हो । माओवादी आन्दोलनले बोकाउन चाहेका कतिपय उग्र मुद्दाबाट देशलाई मुक्त पार्न एमाले र त्यसमा पनि उसको अहिलेको नेतृत्वले नै मुख्य भूमिका खेलेको थियो । तसर्थ आफू वामपन्थी मूलधार बन्ने केही वर्षदेखिको प्रतिस्पर्धामा एमालेले माओवादीलाई प्रस्टसँग दोस्रो संविधानसभाको चुनावबाट जितेको थियो । संघीयता एमालेको मुद्दा नभए पनि कस्तो संघीयता बनाउने भन्ने मुद्दामा माओवादी वामपन्थमाथि एमालेपन्थ नै हावी भएर अहिलेको संविधान जारी भएको हो ।

यस दृष्टिले हेर्दा जसरी २०६४–०६५ सालमा माओवादीले एमालेलाई आफूमा आएर मिसिन आग्रह गरेको थियो होला, त्यसरी नै एमालेले माओवादीलाई आफ्नो मूलप्रवाहमा आउन अपिल गर्नु सर्वथा स्वाभाविक हो । त्यतिखेर एमालेलाई माओवादीसंँग मिल्न जानुपर्ने कुनै ठूलो बाध्यता थिएन । तर अहिले माओवादी आफ्नै इतिहासको बोझले थिचिइरहेको छ । ‘जनयुद्ध’कालीन मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दा र आफ्नै दलको भविष्यको राजनीतिक हैसियतको चिन्ताले एकताको जरुरी माओवादीलाई बढी देखिन्छ, एमालेलाई भन्दा । यही पृष्ठभूमिमा जब चुनावी तालमेलको सन्दर्भ मिल्दै गयो, चुनावपछि एकता गरिहाल्ने भन्नका लागि स्वाभाविक वातावरण बन्यो । किनकि चुनावपछि एकता हुने कुरा आश्वस्त पार्न नसकेको खण्डमा एमालेका समर्थकले सबै माओवादी उम्मेदवारलाई र माओवादीले एमालेलाई भोट नहाल्न पनि सक्थे । त्यसैले संयुक्त घोषणापत्र, चुनावपछि एकता हुने कुरा ढुक्क पार्ने खालका नेताका बोली त्यतिबेला गर्नैपर्ने मध्येका कुरा थिए ।

यी सबै यथार्थको आलोकमा अब वर्तमानको परिदृश्यलाई राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ । आफ्नो सरकारलाई पाँच वर्षसम्म स्थिर बनाइराख्न केपी ओलीको लागि माओवादीसँग एकता गर्दा निकै सजिलो हुन्छ । संविधान संशोधन लगायत अन्य पहिचानवाला मुद्दा माओवादी स्वयंले अब बोक्न छाडिसक्यो । अहिलेको स्थितिमा एकता भइनै हाल्यो भने पछि कुरा नमिले पनि पार्टी फोर्न आवश्यक संख्या प्रचण्डलाई नपुग्न सक्छ ।

अहिले ओलीको लागि एउटामात्र बाँकी मुद्दा भनेको संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा माओवादीको इतिहासको जुन भारी छ, त्यसलाई कसरी बोक्ने वा बिसाउने भन्ने नै हो । तर पछिल्ला घटनाक्रमले के संकेत गर्छन् भने ओली स्वयं र उनका सहयोगी एमाले नेताहरूले यदि कुनै सजिलो उपाय लाग्छ भने यो द्वन्द्वकालका मुद्दालाई कुनै हिसाबमा टुङ्ग्याउन पाए हुन्थ्यो भन्नेतिर सोचेको जस्तो बुझिन्छ । ओली र उनका नजिकका नेताहरूले अहिलेको सजिलोका लागि त्यस्तो बाटो समाते पनि यो मुद्दा समग्र एमालेभित्र कसरी ‘प्ले’ हुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हुनेछ । एकता भइनै हाल्यो भने त्यसपछि पार्टी र सत्तामा भाग नपाउनेहरूको भूमिकामा यो विषय धेरै भर पर्छ । तर ओलीले तीन वर्षमा प्रधानमन्त्री छाडिदिन्छु वा एकता महाधिवेशनबाट एमालेको सम्पूर्ण नेतृत्व नै तिमीलाई सुम्पिदिन्छु भनेर कुनै लिखित–अलिखित आश्वासनसमेत दिने परिस्थिति अहिले देखिँंदैन । भारतसँग नवीकरण भएको उनको सम्बन्ध र मधेसी दलसँग मिलेर सरकार चलाउने विकल्प भएको कारणले माओवादीले निहुँ नै खोजे पनि उनी धेरै आत्तिन पर्ने स्थिति अहिले छैन ।

अब माओवादीतर्फ हेरौं । प्रचण्डलाई यो थाहा नहुने कुरै भएन कि अब उनको आन्दोलनले गर्न सक्ने धेरै छैन । उनको भविष्यबारे त माथि नै चर्चा गरियो । अब बाँकी रह्यो– एकता गर्ने नै हो भने एक त उनले सशस्त्र द्वन्द्वको भारीबाट नकिच्चिने सुनिश्चितता खोज्नु स्वाभाविक नै भयो । उनको पार्टी भविष्यमा झन् खिइँदै जाला, त्यो अर्कै कुरा । तर यो संसद रहुन्जेल उनी सत्ता लेनदेन गरेर फेरि आफै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना पनि छँदैछ । तसर्थ उनले अहिले हेरेको के हुनुपर्छ भने एमालेसँंग एकता गरेर कम्तीमा एकीकृत पार्टीको केही वर्षसम्म सह–नेतृत्वसम्म गर्ने स्थिति हुन्छ भने उनी एकतातर्फ अगाडि बढ्लान् । हैन भने उनी अलग पार्टीको रूपमा रहँदा थोरै–धेरै जति शक्ति उनीसँग छ, पार्टी एकता भएपछि त्यो कत्ति पनि नरहन सक्छ । अनि पार्टी एकता भएपछि पनि एमाले संस्थापनले द्वन्द्वकालका मुद्दामाथि सधैं आफू ढाल बनिदिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी केही छैन । भविष्यमा हुने पार्टीभित्रका गुट–उपगुटका लडाइँमा यी कुरा फेरि नउछालिएलान् भन्ने पनि हुँदैन ।

तसर्थ वाम एकता के हो, के होइन भन्ने प्रश्नको सार हुन्छ– यी दुई दलबीच अब कुनै वादको लडाइँ बाँकी छैन । हो के भने एकता घोषणा गर्ने कार्यक्रममा सानो दलले जब आफ्नो हिस्सा पाउँदैन मञ्चमा, तब हिस्सेदारीको ‘प्रोक्सी’ लडाइँ वाद र माओको फोटोमाथि लडिन्छ, अस्ति भर्खर राष्ट्रिय सभागृहमा लडेजस्तो । हेटौंडा महाधिवेशनपछिको माओवादीलाई जबज स्वीकार्न समस्या हुने कुरै भएन । र आफूले जस्तो पुरै संसदवाद स्वीकारेको माओवादीलाई स्वीकार्न एमालेलाई पनि गाह्रो हुने कुरै भएन । वाम एकतामा सैद्धान्तिक कुरा मिलाउनुछ भन्ने कुरा साँचो होइन । संविधान संशोधनको मुद्दाको त माथि पनि चर्चा गरिसकियो, माओवादीले त्यो मुद्दा अब उठाउँदैन भनेर । एमालेसँग एकता टुटेर, कांग्रेस र मधेसवादीसँग मिलेर सरकार बनाउनपर्ने स्थिति भयो भने त्यो बेला यो मुद्दा उठाउने अलग कुरा हो ।

माओवाद र लेनिनवाद दुबै मिलाएर एउटा साझा वाद बनाउन त एमालेबाट घनश्याम भुषाल र माओवादीबाट राम कार्कीलाई जिम्मा दिएको खण्डमा त्यो एक दिनको प्राज्ञिक काम हो– अरू ‘व्यवहार’ मिलेको खण्डमा । जहाँसम्म वाम एकता गराउन चीन लगायत अरू कसैको भूमिका थियो र छ कि भन्ने बारेमा केसम्म होला भने एकता भए राम्रो भनेर चीनको सद्भाव र समर्थन थियो होला । त्यसै पनि आफूसँग नजिक भनेर चिनिएका र सरकारमा आउने शक्तिलाई उसको समर्थन छ र थियो भनेर बुझ्न सकिन्छ । भारतले सकेसम्म यो हुन नदिन कोसिस गरेको थियो । रोक्न नसकेपछि उसले आफ्नो प्रभावको सीमा बुझेर यसलाई स्वीकारेको छ, यद्यपि अन्तिमसम्म रोक्न उसले कोसिस गर्न सक्छ ।

वाम एकताको प्रयास के हो र यो अब कता जाला भनेर बुझ्ने मापदण्ड निम्न कुरामात्र हुन्– पार्टी सत्ताको लेनदेन, एकता हुँदा दुबैतर्फका नेताहरूको निकट भविष्यको भूमिकाप्रतिको ‘निश्चितता–अनिश्चितता, यही संसद रहने अवधिका सत्ता सम्भावना र अर्को संसद बन्ने बेलासम्मको आ–आफ्नो शक्ति र सीमाको आंँकलन । त्यसभन्दा बाहेक यहाँ कुनै विचारधारात्मक बहस, सम्मान, सिद्धान्त वा सबै वामपन्थी मिल्नुपर्छ भन्ने आदर्शको अनुशरण आदिजस्ता कुरा केवल भनिने कुरामात्र हुन्, जसरी यस्ता कुराहरू दशकौंदेखि सधैंभरि केवल भनिएको मात्र छ ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७५ ०७:४०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

समाजवादी सत्ताको सतही सुरुवात

समाजवाद उन्मुख संविधान लागू गर्न बनेको वामपन्थी सरकारको कुनै छुट्टै मूल राजनीतिक चरित्र छ कि छैन ?
विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — यस पटकको विषय प्रवेश एउटा दार्शनिक प्रसंगबाट गरौं । बीसौं शताब्दीका प्रभावशाली चिन्तक/साहित्यकार अल्बर्ट कामुको सबैभन्दा प्रख्यात उपन्यास ‘दी आउटसाइडर’ मा एउटा मार्मिक सन्दर्भ छ । उपन्यासको प्रमुख पात्रले समाजमा के ठीक, के बेठीक भनी छुट्याउन बनेका सबैजसो नैतिकताका मान्यतामा कुनै पनि संगति र अर्थ देखिरहेको हुँदैन ।

यत्तिकैमा उसकी आमाको मृत्यु हुन्छ, ऊ बसेको भन्दा अर्कै ठाउँमा । त्यसै पनि मान्छेको समग्र अस्तित्वमै कुनै अर्थ नदेखेको यो अस्तित्ववादी पात्र आफ्नी आमाको अन्त्येष्टिका लागि त पुग्छ, तर त्यहाँ आफ्नो धेरै भूमिका नदेखेर वा नखोजीकन ऊ त्यसै रात आफू बसेको सहरमा फर्कन्छ । र, त्यस लगत्तै अर्को दिन ऊ आफ्नी केटी साथीसँग समुद्रमा पौडी खेल्न जान्छ । पछि एउटा ‘कमेडी’ वाला सिनेमा हेर्न पुग्छ ।

यतिसम्म त ठीकै थियो । त्यसको केही दिनपछि सामान्य घुमफिरको क्रमको एउटा घटनामा उसले एकजना अपरिचितलाई बिनाकुनै ठोस कारण त्यत्तिकै झ्याउ लागेको अवस्थामा बन्दुक हानेर मारिदिन्छ र ऊ पक्राउ पर्छ । यही ‘दार्शनिक अपराध’को सेरोफेरोमा बुनिएको यस उपन्यासको उक्त पात्रलाई जब सुनुवाइका लागि अदालत लगिन्छ, तब यस प्रसंगको उत्कर्ष प्रकट हुन थाल्छ । त्यहाँ उसलाई विभिन्न प्रश्न गरिन्छ, उसको विगतबारे । तीमध्ये प्रमुख हुन्छन्: आफ्नै आमा मरेको केही बेरमै दूध हालेको कफी किन पिइस ? भोलिपल्टै आफ्नी प्रेमिकासँग किन घुमिस् ? आमा मरेको त्यति छिटो मनोरञ्जन गर्न सिनेमा हेर्न किन गइस् ? यी प्रश्नसँगै उक्त पात्रका मनमा धेरै कुरा खेल्छन् : दु:ख परेको कति दिनसम्म हाँस्न नपाइने नियम हो ? कस्तो घटनामा कति दु:खी वा खुसी हुनुपर्छ भनी कसले तोक्ने हो ? कति दिनसम्म दु:खी भएको नाटक गरिरहनुपर्ने हो ? उपन्यासको प्रमुख सन्देश के छ भने यो समाज भनेकै के हो भने यसले पाएसम्म के कुरा सोच्न हुन्छ र के कुरा सोच्न पनि हुँदैन भन्नेसम्म नियन्त्रण राख्न खोज्छ । हाम्रा अधिकांश सोचाइ नै के सोच्न हुन्छ र हुन्न भनेर बनेका सीमाभित्र बाँधिएका हुन्छन् । हामी आफ्ना मनभित्रका सोचाइलाई स्वतन्त्र ठानौंला तर ती एक हिसाबले समाजको ‘मूलधार’द्वारा निर्देशित नै हुन्छन् ।

नेपालको अहिलेको वैचारिक मूलधार वामपन्थी सोचाइ र सरकार भएको छ, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म । केपी ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धनले दुई तिहाइको चुनावी विजय प्राप्त गरेपछि सरकार बनेको २ महिना मात्र भएको छ । देशले दशकौंदेखि पर्खेको स्थायित्व दिने सरकार बल्ल नेपालीको भाग्यमा मिलेको छ । प्रधानमन्त्रीको हालैको भारत भ्रमणले कोहीकोहीलाई अलिअलि झस्काएको भए पनि देशमा ‘राष्ट्रवाद’ बल्लतल्ल सुदृढ हुँदै छ ।

त्यसमाथि तत्कालीन औपनिवेशिक शक्ति बेलायतले सिकाएको संसदीय परम्परामा सरकार बनेको सय दिन त पुगेकै छैन, अहिले नै यो सरकार कस्तो भएको छ भनी कसरी कुरा गर्ने ? यस्तो सोच्नु नै पनि कतै अनैतिक त होइन ? आम सामाजिक मनोविज्ञान त ठीक त्यही नै हो, जसले कामुको पात्रलाई जसरी कुन बेला के सोच्ने हो र के कुरा सोच्न पनि वर्जित छ भनिरहेको हुन्छ । यही परम्परालाई आत्मसात् गर्नु नै अहिलेका लागि ‘राष्ट्रिय नैतिकता’ भएको स्विकार्दै यस लेखले पनि यो सरकारले गरेका, गर्न चाहेका र गर्न नसकेका कुनै पनि विषयमा ठाडो प्रवेश गर्नेछैन ।

तर नैतिक/अनैतिक जे भए पनि सरकार बनेको २ महिनामा निकै खड्किसकेको यो विषय भने अब उठाउनु नै पर्ने भएको छ । समाजवाद उन्मुख संविधान लागू गर्न बनेको वामपन्थी सरकारको कुनै छुट्टै मूल राजनीतिक चरित्र छ कि छैन ? अहिलेसम्मको यसको दिशा र दशा हेर्दा यो सरकार राजनीतिक हिसाबमा कुन कुन कारणले २०४७ सालपछिका ‘लोकतान्त्रिक’ सरकारहरूभन्दा फरक छ वा हुनेवाला छ ?

सबैभन्दा पहिले यो सरकारलाई समाजवादी सत्ता भन्नुको कारणबारे भनौं । नेपालमा गैरसमाजवादी खासै कोही पनि छैन । कम्तीमा हामीले समाजवाद मान्दैनौं भन्ने त्यस्तो राजनीतिक शक्ति कुनै पनि छैन । त्यो किन हो भने यहाँ समाजवाद भनिदिए पुग्छ तर त्यो भनेको के हो भनी कसैलाई बताइरहनुपर्दैन । कांग्रेसको आफ्नै लोकतान्त्रिक समाजवाद छ । वामपन्थीको आफ्नै माक्र्सवादीवाला छ । अरू सानातिना दलहरूले पनि सित्तैमा समाजवादी हुन पाइन्छ भने किन होइन भन्ने ? किनकि यो शब्दको अर्थ जसका लागि जे लागे पनि यो राम्रो कुरा हो भन्ने धेरैलाई लागेको छ ।

यस्तो सुगम समाजवादी परिस्थितिमा वामपन्थीहरूकै दुई–तिहाइ मतको सरकारलाई स्वत: समाजवादी मान्नुपर्ने हुन्छ । किनकि, लोकतन्त्रमा त समाजवाद हुन सक्छ भने वामपन्थमा त झन् हकसहित हुने भइहाल्यो । त्यसकारण यो सरकार त त्यसै समाजवादी हो, समाजवाद झल्कने कुनै काम गर्ने/नगर्ने अर्कै कुरा । र, सरकारलाई सत्ता नै भन्न किन सकिन्छ भने एक त यो अधिकतम बहुमतको र स्थिरताको वाचा लिएर आएको छ र अर्कोतर्फ ७ मध्ये ६ प्रदेशमा समेत ‘समाजवादी’ सरकार बनेका छन् ।

विशाल जनमत पाएर आएको भए पनि अहिले सत्तामा आएका दलहरू सरकारमा आएको पहिलो पटक होइन । एमाले आफैंले सरकारको नेतृत्व नै गर्न आएको यो पाँचौं पटक हो भने ऊ सरकारमा शक्तिशाली भाग ओगटेर त ७ पटक गइसकेको छ र ऊ समग्रमा विगत २४ वर्षमा १२ पटक सरकारमा बसेको छ । विगत ११ वर्षमा माओवादी केन्द्र आफैंले ३ पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ भने ऊ पनि त्योभन्दा बढी पटक सरकार चलाउन मुख्य साझेदार भइसकेको छ ।

र, यो सबै विगतको अर्थ के हुन्छ भने सरकार चलाउने जनादेश ताजा भए पनि १/२ जना मन्त्रीबाहेक सरकारका सञ्चालकहरू ताजा छैनन् । दल र व्यक्तिहरू तिनै भए पनि यदि उनीहरूले नयाँ परिस्थितिमा कुनै नयाँ ‘भिजन’ बनाएर आएका हुन्थे भने त्यसलाई राम्रो मान्न सकिन्थ्यो । तर उनीहरू सरकारमा आउने तयारीको समयदेखि सत्तामा आएको २ महिनासम्म आफूहरूले पहिला गर्न नसकेको कुरा अहिले कसरी गर्दै छन् भन्नेबारे कुनै विश्वासिलो नीतिको परिचयसमेत दिन सकेका छैनन् । यो कुराले स्पस्ट संकेत गर्ने के हो भने उनीहरू फेरि पनि विगतको आफ्नो अनुभवको आफैं बन्दी बन्नेवाला छन् ।

ताजा जनादेश स्थिरता र समृद्धिको नारामा प्राप्त भएको भन्ने त जगजाहेर कुरा नै भयो । यी दुई नारालाई अब अलिकति चिरफार गरेर हेर्नुपर्ने भएको छ । पहिला स्थिरतालाई हेरौं । यो स्थिरता अहिले नै आइसक्यो भन्न सक्दै सकिँदैन । किनकि, यो स्थिरता भन्ने कुरा व्यवहारमा स्थापित भएपछि मात्र थाहा हुन्छ । अहिलेको ओली नेतृत्वको सरकारले स्थिरता दियो भन्न त अब ५ वर्षपछि मात्र सकिन्छ । ओली र प्रचण्डबीच वामएकता सम्पन्न गरेर लागू गर्न के कस्तो सत्ता साझेदारीको समझदारी भएको छ, त्यसमा अनिश्चय र शंका छँदै छ । भन्न त भनिएला एउटा पार्टी भएपछि प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति फेरिने कुरालाई अस्थिरता भन्न मिल्दैन ।

त्यसो भन्ने हो भने त ५० को दशकको गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र शेरबहादुर देउवाबीचका सत्ता परिवर्तनहरूलाई पनि अस्थिरता भन्न नमिल्ने होला । तर त्यो अस्थिरताको मूल्य देशलाई के पर्‍यो, सबैलाई थाहा छ । आखिर एउटा दलका नै थिए उनीहरू पनि । ६० को दशककै माधवकुमार नेपालपछि झलनाथ खनाल आएको कुरालाई पनि त्यसरी नै हेर्नुपर्ने होला । जे होस्, यो विषयलाई यति भनेर बिट मारौं कि अहिलेको लागि स्थिरताको एउटा सम्भावना प्राप्त भएको मात्र छ, खास स्थिरता त भोगेपछि मात्र थाहा हुने कुरा हो ।

अब हेरौं समृद्धिको मुद्दालाई, जुन स्थिरताभन्दा बढी पेचिलो र रोचक दुवै छ । पहिलो कुरा, यो सरकारले आर्थिक वृद्धि भयो भने समृद्धि हुन्छ भन्नेबाहेक समाजवादी सरकारका लागि समृद्धि भनेको के हो भनी परिभाषितसमेत गरेको सुनिएको छैन । एमालेले आफू पहिले सरकारमा छँदाका कुनै अर्थ–सामाजिक कार्यक्रमहरू गलत वा अपूरा थिए । तसर्थ अबको सरकारले ती विषयमा नयाँ नीति ल्याउँछ भनेर अहिलेसम्म कुनै नीतिगत समीक्षा वा घोषणा गरेको छैन ।

समाजवादी सरकारको शिक्षा नीति ऊ आफू पहिले सरकारमा हुँदाको जस्तो हुने हो कि अहिले फरक हुँदै छ ? सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको संरचना यस्तै रहने हो कि नयाँ सरकारको समाजवादअन्तर्गत केही फरक पनि हुनेवाला छ ? यदि नयाँ समाजवादी स्वास्थ्यनीति आउँदै छ भने त्यो नीतिले अहिलेसम्मका स्वास्थ्यनीतिमा परिवर्तन के कसरी गर्ने हो ? ४०–५० लाख युवाहरू श्रम बेचेर परिवारको जीविकोपार्जन निम्ति खाडीदेखि मलेसियासम्म जो दु:ख गरिरहेका छन्, तिनिहरूमध्ये धेरै स्वदेशमै फर्केर काम पाउन सक्ने कुनै योजना यति वर्षसम्म यसरी लागू गरिन्छ भन्ने कुनै नयाँ विचार आउनेवाला छ कि तिनीहरूले नै दु:ख गरेर पठाएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र चलाउँदै राख्ने हो ? अहिले १/२ महिना वा वर्षमा यी सबै कुरा एकैचोटि सम्बोधन हुन सक्दैनन् भन्ने सबैलाई थाहा छ तर समाजवादी सत्ताको समृद्धिको नारा जुन छ, त्यसभित्र अहिलेसम्मका सरकारले गर्न नसकेको के काम, कसरी हुनेवाला छ जसको आधारमा अब केही नयाँ सुरु हुन थाल्यो भन्ने आभास हुन सक्छ ?

समृद्धि त पक्कै सबैको चाहना छ तर पहिला त त्यही समृद्धिका लागि चाहिने आर्थिक वृद्धि पनि कसरी हासिल गरिने हो भन्नेमा अहिलेसम्मका सरकारले यसअघि गर्न प्रयास नगरेको कुनै सिर्जनशील ‘डिपार्चर’ को केही संकेत पनि यो सरकारले दिन सकेको छैन । समृद्धि चाहिएकामा त कसले नै दुईमत राख्ला र ? तर समृद्धि हुन नसकेको त समृद्धि ल्याउन नसकेर नै हो । अहिलेसम्मको स्थिति त के छ भने समृद्धि ल्याउँछु मात्र भनिएको छ तर त्यो कसरी ल्याउने हो भनी भनिएको छैन ।

यसरी ल्याउँछु भनिएको कुरामा सफल–असफल हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर पहिले भन्नु त पर्‍यो । कि त्यो पनि, लेखको सुरुको कथामा जस्तो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आउने बेला नभईकन त्यो विषयमा कुरा पनि गर्न नहुने हो ? त्यति लामो समयसम्म सरकारमा जान पर्खेको बेलामा नयाँ सरकारले ल्याउनेवाला समृद्धिको मोडलको कुनै तयारी हुन सक्दैनथ्यो र ? अथवा वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमै सबै चाहिने कुरा मात्र होइन, सबै कार्यक्रमका प्याकेज नै छन् पहिलेदेखि भन्ने आशय हो ? हैन भने, आज भारत गएर एउटा चीज बनाइदेऊ भन्ने, भोलि चीन गएर अर्को कुनै चीज बनाइदेऊ भन्ने जस्तो काम गर्न यति ठूलो जनादेशको जरुरत नै किन पथ्र्यो ? त्यो त पहिलेका मिलीजुलीवाला सरकारहरूले पनि गरिराखेकै थिए ।

अहिलेसम्म बताइएको के मात्र छ भने समृद्धिको बाटो पहिला समात्ने, त्यसपछि समाजवादतर्फ लाग्ने । समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न पहिले पुँजी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा सबैको सामान्य ज्ञानको कुरा भयो । तर यो सरकारले ०५१ सालदेखि अहिलेसम्म १२ पटक सरकारमा जाँदा आफूले लिएको नीतिभन्दा अहिले के फरक हुँदै छ ? पहिले–पहिले अहिले जस्तो जनादेश थिएन र यिनीहरूले त्यतिबेला धेरै गर्न सकेका थिएनन् भन्ने पनि मानिदिऊँ रे । आर्थिक समृद्धि पनि कुनै हिसाबले हासिल हुँदै जाने वाला छ रे । तर त्यो क्रममा, यदि साँच्चै समाजवादतर्फ जाने नै प्रतिबद्धता हो भने त्यसका आर्थिक र सामाजिक आयामहरू कस्ता हुनेछन् भनी माथि उल्लेख गरिएका मध्येका विषयमा बुझिने किसिमका दुईचारवटा उदाहरण मात्र बताउन सकेको भए यो गठबन्धनको सरकार आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धताप्रति गम्भीर र संवेदनशील छ भन्ने देखिन्थ्यो ।

कम्तीमा यो सरकारले अहिलेसम्मका नेपालका वामपन्थीहरूले सरकारमा सामेल हुँदा र सरकारको नेतृत्व गर्दा कस्ता–कस्ता अर्थ–राजनीतिक–सामजिक कार्यक्रम कुन किसिमले गर्न चाहेका थिए र के–के कारणले उसले त्यो गर्न सकेको थिएन भन्नेबारे एउटा समीक्षात्मक ‘भिजन’लाई आफ्नो प्रस्थानविन्दु बनाउन सक्थ्यो । अहिले सरकारलाई वामपन्थी मात्रकै बहुमत पुगेको यथार्थबाहेक अरू कुन–कुन वस्तुस्थिति फरक भएको छ र यो नयाँ परिस्थितिमा उनीहरूले चुनावमार्फत गर्छु भनेका कुरा गर्न नयाँ उपायहरू के–के हुन् ? तर अहिलेसम्मका २ महिनामा देखिएको र सुनिएको त के मात्र छ भने अब हामी स्थायी सरकारका रूपमा आयौं । अब सब ठीक हुन्छ । ठीक कहिले, कसरी हुने हो अहिल्यै थाहा हुने कुरा भएन । अहिलेका लागि ‘राष्ट्रिय नैतिकता’ नै के हो जस्तो भएको छ भने अब धेरै कुरा आफैं ठीक भइसक्यो । मानौं, कोरा स्थिरताको वाचासहितको सरकार पाउनु नै अहिलेसम्मका सबै परिवर्तनको अन्तिम गन्तव्य थियो ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७५ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT