सम्भावनाका खेल

चुनावमा पराजयको सबै दोष सभापति देउवामाथि थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने वरिष्ठ नेता पौडेलको रणनीति असफल भएको छ ।
किशोर नेपाल

काठमाडौँ — हालैका तीनवटा चुनावमा लगातारको पराजयपछि कांग्रेसभित्र आएको आँधी–बेहरी, धुलो र धुवाँका बीच सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का र सहमहामन्त्रीमा प्रकाशशरण महतलाई मनोनीत गरेका छन् । निधि र खड्काको मनोनयन अनपेक्षित थिएन । अहिले प्रदेश नं २ मा कांग्रेसका बलिया नेता निधि नै हुन् ।

कांग्रेसका कतिपय नेताले मधेस राजनीति राम्ररी बुझेका पनि छैनन् । त्यस्तै, खड्का कांग्रेसका स्थापित हस्ती हुन् । मध्यपश्चिमाञ्चलमा उनको राजनीतिक प्रतिष्ठा धेरै माथिल्लो स्थानमा छ । सहमहामन्त्री महतले आफ्नो चुनावी क्षेत्र नुवाकोटलाई सुरक्षित बनाउन नसके पनि राजधानीका बौद्धिक व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कको पुल निर्माण गरेका छन्, सभापति देउवाका लागि । संगठनात्मक दृष्टिले तिनै जनाको नामको उपयोगिता प्रमाणित भइसकेको हो । यो मनोनयनले पार्टीभित्रको आँधी–बेहरीलाई मत्थर पार्ने कुरामा एक थरी कांग्रेसी विश्वस्त देखिएका छन् ।

यी मनोनयनका लागि सभापति देउवाले महामन्त्री शशांक कोइरालालाई विश्वासमा लिएकाले देउवाका विपक्षीहरू अहिले अलमलमा परेका छन् । शशांक कोइराला पार्टीलाई पार्टीको जस्तो आकार दिन खोजिरहेका छन् । सभापति देउवासँगको मनमुटाव उनका लागि महँगो पर्छ । शेरबहादुर–शशांक कसरी उम्मेदवार भएका थिए, यसको जानकारी धेरै कम मानिसलाई थाहा छ । अहिले पनि, चुनावमा पराजय देउवाका कारणले मात्रै नभएर यसका लागि कमजोर पार्टी संगठन र साथी–साथीबीचको मनमुटाव जिम्मेवार छ भन्ने राम्रोसँग बुझेका छन् शशांकले । चुनावमा पराजयका लागि सबै दोष सभापति देउवामाथि थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको रणनीति अहिलेलाई असफल भएको छ ।

Yamaha

कांग्रेसमा पौडेल र देउवाविरोधी कांग्रेसीहरूको कमी छैन । पहिलो जनआन्दोलनपछि व्यापार, व्यवसाय र राजनीति, तीनवटै कुरालाई मिलाएर लानेहरू पार्टीमा हावी थिए । यसबाहेकका अन्य नेताको ध्यान कांग्रेस संगठनमा भन्दा पनि नेतृत्वलाई ठूलो चुनौती दिएर अहिलेको राजनीतिक समीकरण भत्काउने थियो । कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्व भन्नासाथ सभापति शेरबहादुर देउवासँगै नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइरालाको नाम स्वाभाविक रूपले जोडिन्छ । यसमा तँतँ र मम गर्नुको खासै औचित्य थिएन ।

कांग्रेसमा अहिलेको विवाद न त सैद्धान्तिक हो, न संगठन बलियो बनाउनुपर्ने चेतनाले नै नेताहरू छटपटाएका हुन् । नेताहरूको अहंकार र स्वार्थको टकरावले मात्रै पनि विवाद जन्मिएको होइन । माओवादी सशस्त्र आन्दोलनले विश्राम लिएपछिको समयमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सदाशय र सुझबुझले निकै काम गर्‍यो । तर, कांग्रेस पार्टीले कोइरालाको सदाशय बुझेन । नेताहरूमा बदलाको भावना प्रचुर थियो । त्यतिखेर, आफंै पार्टी सभापति भएर पनि कोइराला एक्लै पर्नुभयो । माओवादीका तत्कालीन हर्ताकर्ता बाबुराम भट्टराईले शान्तिको सहज समझदारीलाई बिथोलेर प्रचण्डका लागि सत्ताको बाटो अप्ठेरो बनाइदिए । कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाएर उनकै अभिभावकत्वमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने योजना तुहिएपछि कांग्रेस र माओवादी दुवै घाटामा परे ।

चुनावमा हारे पनि र जिते पनि कांग्रेस नेपालको एक मात्र त्यस्तो शक्ति हो, जसको महत्व झन्डै एक शताब्दीदेखि स्थापित छ । भारतीय कांग्रेसले जस्तो नेपाली कांग्रेसले स्थानीय र क्षेत्रीय रूपमा विविध विरोधी पार्टीको सामना गर्नुपरेको पनि छैन । नेपाली कांग्रेस संगठनको एक मात्र दोष भनेको पार्टीले नेताहरूलाई संगठन सुदृढीकरणमा लगाउन सकेको छैन । पार्टीमा विधि र प्रक्रियाको भन्दा पनि नेताहरूको महत्त्वाकांक्षाको दबदबा बढेको छ । अहिले खेलमैदानमा देखिएका नेता प्रकाशमान सिंह र कृष्ण सिटौलादेखि चन्द्र भण्डारी र गगन थापासम्म प्रधानमन्त्रीका दर्जनौं प्रत्याशी छन् । नेता रामचन्द्र पौडेलका आँखामा मात्रै प्रधानमन्त्रीको लाली चढेको पक्कै होइन । नेपालकी राज्यलक्ष्मीले नेता पौडेलको ललाटमा प्रधानमन्त्री हुने भाग्य–चक्रको निर्माण नगरेको चर्चालाई उनी असत्य साबित गर्न चाहन्छन् । तर, यो कति सम्भव छ ? राजनीतिक प्रेक्षकहरूलाई राम्रो ज्ञान छ । सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह, संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र कांग्रेसका सर्वाधिक चलायमान नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष आशीर्वाद र सदाशयका प्रत्युत नेता पौडेल प्रधानमन्त्री हुन सकेनन् भने यो उनको दुर्भाग्य नै हो । सुशील कोइराला र शेरबहादुरका भागमा पनि त्यही आशीर्वाद र सदाशय परेको हो । अहिले महामन्त्री शशांक कोइरालाका आडमा पौडेलले आफ्नो दुर्दमनीय इच्छा पूरा गर्न खोजेका छन् भने त्यो मृग–मरीचिका मात्रै हो । शशांकको राजनीतिक प्रवेश त्यत्तिकै भएको होइन ।

आगामी दिनमा कांग्रेस सत्तामा आउने कुरामा अहिले सक्रिय रहेका सबै तहका कांग्रेसी चाहिनेभन्दा बढी नै विश्वस्त छन् । उनीहरू पार्टी सभापतिका अरू सबै निष्कर्षसँग असहमत भए पनि यो पटक कांग्रेसका विरुद्ध लोकतन्त्रविरोधी गैरकांग्रेसी, राजावादी, छद्म वामपन्थी र कांग्रेसभित्रका केही महत्त्वाकांक्षी युवा नेता कांग्रेसलाई चुनाव हराउन लागेको कुरासँग भने सहमत छन् । चुनावमा नेपाली कांग्रेसविरुद्ध प्रतिपक्षीहरूको लगानी निकै बढी थियो । उनीहरूले त्यसको उपयोग पनि निकै आकर्षक ढंगले गरेका थिए । उनीहरूको संगठनात्मक शक्तिविरुद्ध कांग्रेसको लगानी न्यून थियो । खासगरी, प्रचार संयन्त्रहरूमा कतै पनि कांग्रेसको तिखो उपस्थिति थिएन । कांग्रेसमा नीतिगत स्पष्टता थिएन । पार्टीभित्र चुनाव जितेपछि जो मन्त्री हुन्छ, त्यसैले नीति बनाउँछ भन्ने खालको धारणालाई कांग्रेसले निरुत्साहित गर्न सकेको छैन ।

लोकतन्त्रमा देशको प्रधानमन्त्री ‘बराबरी हैसियतका मानिसको जमातमा पहिलो मानिस (फस्र्ट अमोङ दि इक्वेल)’ मानिन्छ । तर, कांग्रेसमा यो प्रचलन कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वपछि समाप्त भएको हो । दलभित्रका समूहहरूका नेता, धनी चन्दादाता, नातापाता र विविध तत्त्वले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई लगातार दबाब दिन थालेपछि नीति र अनुशासनको कुरै गर्नुपरेन । हामीकहाँ बन्ने मिलिजुली सरकारका मन्त्रीहरू पूरै स्वायत्तशासी र स्वतन्त्र देखिन्छन् । राजनीतिक बार्गेनिङका आधारमा मन्त्री भएकाहरूले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन वास्ता गर्ने कुरा पनि आएन । यो पटक त कांग्रेससँग जनताका माझमा गएर तत्काल वितरण गर्न सकिने आकर्षक नारा पनि थिएन । सर्वोच्चकी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र पुलिसका तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवाल काण्डले पनि कांग्रेसलाई चुनावमा अतिक्रमण गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवासँग त्यस्ता मानिसको कमी थियो, जसले उनलाई स्थानीय अवस्थाको जानकारी गराओस् । उनलाई घेराबन्दीमा पारियो । डडेलधुराजस्तो देउवाले पुलपुल्याएर राखेको जिल्लामा समेत प्रतिपक्षको निकै कडा विरोध सामना गर्नुपर्‍यो ।

यो पटकको चुुनावमा वाम गठबन्धन नभएको भए पनि कांग्रेसले चुनाव हार्ने थियो । एमाले र माओवादीले छुट्टाछुट्टै चुनाव लडेको भए पनि नारा कांग्रेस विरोधी नै हुन्थ्यो । सात सालदेखि अहिलेसम्म कांग्रेसले नै शासनमा रहेको भ्रम छर्ने काम प्रतिपक्षले गर्‍यो । कांग्रेसको हालत कति खराब थियो ? प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि उसको योगदान के थियो ? देशबाट राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र स्थापना गर्न कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला कति सक्रिय थिए ? परिस्थितिको आकलन गरेर संगठित हिसाबले चुनावी अभियान चलाउनेतिर कांग्रेस लाग्दै लागेन । भुईंचालोले बिजोक बनाएका जनताले कांग्रेसले राहत दिँदा पनि उसलाई मत हाल्नुपर्ने कारण देखेनन् । यसको प्रतिकूल वामपन्थीहरूले राहतको मामिलामा सरकारलाई दोषी बताएर उम्किए भने कांग्रेस पार्टीले भुईंचालो पीडितहरूको उद्धारका लागि प्राधिकरणको नेतृत्वमा खटाएको उच्चपदस्थ कर्मचारी राजीनामा गरेर उम्किए ।

जे होस्, संगति र विसंगतिको चेपमा परेको कांग्रेसले केही राम्रा काम नगरेको होइन । खालि त्यो केहीले पुगेन भन्ने मात्रै हो । राजनीतिक हिसाबले एमाले–माओवादीको गठबन्धन टुक्र्याएर कांग्रेसले सानोतिनो चमत्कार गरेकै हो । यत्रो चमत्कार गरिसकेपछि कांग्रेसले यो गठबन्धनलाई टिकाएर चुनाव सँगै लड्नुपथ्र्याे । एमालेसँग एकता गर्ने दबाबको हावा जताबाट आएको हो, त्यसको सामना गर्न सक्ने प्रचण्डका विश्वासपात्र कृष्णबहादुर महरा थिए । तर, यो पटक प्रचण्डले किन उत्तरी हावाको सामना गरेनन् ? किन कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट सहजै बाहिरिए ? यसको उत्तर कुनै दिन अवश्य पाइनेछ ।

एमाले–माओवादी गठबन्धनले सय दिन पनि पूरा नगरेको अहिलेको राजनीतिक अवस्था एमालेका लागि निकै उर्वर छ । तर, माओवादीहरू सरकारमा गएर मात्र सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूका लागि भूमि त्यति उर्वर पनि छैन । एमाले–माओवादी गठबन्धन एकतामा परिणत हुने कुरा सक्रिय भए पनि त्यसको परिणाम आउन समय लाग्छ । अर्कोतिर कम्युनिस्ट–कम्युनिस्टको गठबन्धन त्यति धेरै चल्दैन पनि । सत्ताका मामिलामा उनीहरूका बीच हुने वादविवाद र संघर्ष समयको सीमामा बाँधिएको हुँदैन । त्यसो भए के एकपटक फेरि माओवादी–कांग्रेसका बीच गठबन्धनको सम्भावना छ त ? यसको जवाफ अहिले नै दिन सकिँदैन ।

भारतका सुविख्यात समाजवादी नेता डा. राममनोहर लोहिया जवाहर नेहरूको सरकारको विरोध गर्दा भन्ने गर्थे, ‘पाँच वर्षका लागि जितेर के भो त ? जिउँदा जनता पाँच वर्ष पर्खेर बस्दैनन् ।’

नेपाली जनताको मनमा के छ ? कसले भन्न सक्छ ?

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७५ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गणतन्त्रको पहिलो चुलबुल

संघीय सरकार उत्तर–दक्षिण रेल चलाएर पूर्व–पश्चिमका जनतालाई सुख र सन्तोष दिने पक्षमा छ । नेपाली जनता रेल चढ्ने आशाले मात्रै धानिएका छन् । 
किशोर नेपाल

काठमाडौँ — देशको राजनीतिबाट चुनावी जोस र उन्मादको वातावरण स्वाभाविक हिसाबले ओइलाउँदै छ । चुनावबाट जनताले गर्नुपर्ने हिसाब–किताब गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूले पनि जनताको आदेशलाई स्वीकार गरेका छन् ।

चुनावको परिणाम जसको पक्षमा गए पनि त्यसको पालना नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । जनता अब त सरकारले केही काम गर्ला कि भनेर आशामुखी नजरले हेर्दै छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको चीन भ्रमणपछि केही नयाँ र अलिकति नौलो उपलब्धिको निश्चित आशा राखेका हुन्। जनताले भने यो अस्वाभाविक होइन । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हँुदा देखाएको गति र जोसका कारण जनताले ओलीमाथि अहिले भरोसा राखेको देखिएको छ । अब यो आशा र भरोसालाई निरन्तरता दिन उनी कति प्रयत्न गर्नेछन् ? सरकारको सफलता र असफलता त्यसैमा देखिनेछ ।

नेपाल र चीनको पहाडी सिमानामा आधुनिक रेल दौडिएको हेर्न र हिन्द महासागरको बालुवामा खेल्दै चन्द्र–सूर्य अंकित नेपाली झन्डा र सगरमाथाको चित्रले सजिएको पानीजहाज महासागरमा गतिशील भएको हेर्ने रहर नेपाली जनतामा पक्कै छ । यसमा कुनै शंका छैन ।

नेपाली जनताले आफ्नो जीवनचर्यामा खासै सुधार ल्याउन नसके पनि देश विकासका सपनाहरू देख्न छाडेका छैनन् । यी सपना कुनै सम्भव होलान् र कुनै असम्भव होलान्, त्यो अलग कुरा हो । विसं २०४५ सालको नाकाबन्दीका बेला पनि नेपाली जनताले विकासका सपना नदेखेका होइनन् । तिब्बतको बाटो काराकोरम राजमार्ग हँुदै समुद्रसम्म पुगिने तर्किब त्यतिबेलाका भूवैज्ञानिकहरूले नसुझाएका होइनन् । तर, किन हो त्यतिखेर महाराज वीरेन्द्रले यो विकल्प स्वीकार गरेनन् ।

अहिले तीन दशकको छोटो समयमै चीनको गति त्यो भन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको छ । चीनले अकल्पनीय आर्थिक प्रगति गरेको छ । साम्यवादका सूत्रहरूमा सर्वांग दीक्षित वामपन्थी देशले दक्षिणपन्थीहरूको आर्थिक नीतिलाई पछ्याएर आफूलाई त्यो नीति सुहाउँदो ढाँचामा प्रस्तुत गरेर संसारका सबैलाई छक्क तुल्याएको छ । आम्दानीका हिसाबले अमेरिकीभन्दा चिनियाँ धनी भएका छन् । उनीहरूले विकासका क्षेत्रमा अनेकन उपलब्धि हासिल गरेका छन् । जनताको चर्को चाहना र राजनीतिक दलको इच्छाशक्ति नभएसम्म यस्ता विकास गर्न गाह्रो पर्छ ।

जन–परिचालनमा चीनले जति छिटो आफूलाई शक्तिशाली बनाउँदै अघि बढाएको छ, त्यो सबैका लागि प्रशंसाको विषय बनेको छ । चीनले गरेको शक्तिको आर्जनका दुई अर्थ छन् । एकातिर, यसले विकासशील देशहरूलाई प्रोत्साहित गरेको छ भने अर्कातिर विश्वको सामरिक राजनीतिमा शक्ति सन्तुलनका सूत्रहरूलाई खलबल्याइदिएको छ । निश्चय पनि, आफनै आँखाले चिनियाँ प्रगति देखेका नेपालका नेताहरूको मनमा ‘यस्तो विकास गर्न सके पो’ भन्ने चुकचुकी भइरहेको होला । त्यो नेपालका लागि एउटा सुन्दर पक्ष हो ।

एकातिर, चिनियाँको सद्भावको पक्ष छ भने अर्कोतिर नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको सम्बन्ध हार्दिक रूपले सामान्य भएको छ । यो नेपालका लागि खुसीको कुरा हो । चीन र भारत दुवैतिरबाट नेपाल प्रवेशका जति नाका खोलिए पनि नेपालका लागि त्यो पर्याप्त छैन । हाम्रो आफ्नै विकासको रूपरेखा तय गर्न हाम्रा सीमाहरू खुल्नु अति आवश्यक छ । चाहे जलस्रोत होस् वा जडीबुटी, हामीसँग जे छ, त्यसको औद्योगिक परिष्कार, प्रशोधन र खुला बजारसम्म सहज प्रवेश नभएसम्म हाम्रो विकास सम्भव छैन ।

बितेका सात–आठ दशकको समयमा हामीले हाम्रो गुजारा मात्र खोज्यौं । त्यतिबेला विकासका ठूला योजनामा लाग्न सकेको भए अहिले हामी दीनहीन अवस्थामा हुने थिएनौं । तर, विकासको गति मानिसले सोचेजस्तो हँुदैन । त्यसका लागि मानिसको चिन्तन समयको गतिसँगै गतिशील हुनुपर्छ । भारतमा गणतन्त्र र चीनमा जनवादी–गणतन्त्र स्थापना भएलगत्तै जहानियाँ सामन्ती शासनबाट नेपालले मुक्ति पाएको थियो । अहिले विक्रमीय शताब्दीको अन्तिम चरणमा आएर हामी आफ्नो मालिक आफंै भएका छौं । तैपनि, हाम्रो गन्तव्य अझै सुस्पष्ट देखिएको छैन ।

देशमा गणतान्त्रिक संविधान बन्यो, देश संघीय स्वरूपमा आयो, संविधानका समर्थक र विरोधी कसैले हार्नुपरेन, कसैले जितेको ठान्नु पनि परेन । सबैले संविधानलाई स्वीकृति दिए । चुनाव भयो । तीनै तहको चुनावमा दलहरू कसैले जिते र कसैले हारे । फरक केही परेन । तै पनि, अहिले देशमा अनौठो खेल चलिरहेको छ । चुनावी गठबन्धनमा कसिएका दुई कम्युनिस्ट पार्टी अहिले शान्त मनले अत्यन्त अशान्त छन् ।

बडो हिसाब मिलाएर उनीहरूले आफ्नो मनभित्रको यो अशान्तिले ल्याउने होहल्ला र कचमचलाई अहिलेसम्म सार्वजनिक हुनबाट रोकेर निकै बुद्धिमानी देखाएका छन् । तर, सञ्चारको यो महिमामयी कालखण्डमा लामो समय यस्तो चुलबुल रोक्न सकिएला भन्ने सोच्नु गाह्रै छ । राजनीति गर्ने मानिसलाई भन्दा पनि राजनीतिक समीकरण मिलाउन र झगडा चम्काउन चुलबुलाइरहेकाहरूलाई मौन राख्न प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड सफल रहेका छन् । उनीहरूको यो सफलताको सीमा कतिसम्मका लागि निर्देशित हो ? त्यो दुवै नेताले थाह पाएका छैनन् ।

विवेकशील नेपाली जनताले विगत चुनावमा एमाले र माओवादीलाई गठबन्धनमा बाँध्न देखिएका प्रयत्नहरू बिर्सिएका छैनन् । यति छोटो समयमा चुनाव तीनवटा भयो भन्दैमा राजनीतिक कालखण्डका महत्त्वपूर्ण घटना बिर्सिन सकिने कुरा होइन । भरतपुर महानगरको मेयरको चुनावमा माओवादीले देखाएको राजनीतिक तमासा र तत्काल एमालेबाट त्यसको अनुमोदन पहेलीबिनाको राजनीतिक पहेली थियो । प्रतिदिन राजनीतिक नैतिकता, आचरण र देशभक्तिको कुरा गरेर नथाक्ने नेताहरू राजनीतिको खेलमा कति पदलिप्त छन् भन्ने स्पष्ट देखियो ।

एमाले–माओवादी गठबन्धन बन्यो, यी गठबन्धनले चुनाव पनि जिते, मन्त्रीहरू पनि बनाए । तर, अहिलेसम्म सरकार चलाउन सकेनन् । यी दुवै पार्टी अब आफ्नैबीचको एकतामा पनि अन्कनाउन थालेका छन् । दुई पार्टीको विलय हुने तर त्यसबाट एउटा पार्टीको उदय नहुने परिस्थिति निर्माण भइरहेको स्पष्ट देखिन्छ प्रचण्ड र ओलीका वरिपरि । यी दुई ठूला पार्टीको यो चालमा परिवर्तन नआउने हो भने एउटै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालका गरिबहरूको कमिजको कल्लर नयाँ लगाइदिने आशा पनि आउँदो वर्षामा आउने कोसी, कर्णालीको भेलले बगाइदिनेछ ।

सत्ताधारी दलहरूको यो अवस्था छ भने अघिल्लो चुनावमा सबभन्दा ठूलो सत्तापक्ष बनेको नेपाली कांग्रेस सबभन्दा सानो प्रतिपक्षका रूपमा खुम्चिएको छ । कांग्रेसीहरू पराजयको हार कसको टोपीमा हालेर मिल्काउने हो, खोजीमा छन् । निश्चय पनि, कांग्रेसका निर्वाचित तथा शक्तिशाली सभापतिको हैसियतले शेरबहादुर देउवाले पराजयको जिम्मेवारी लिनु स्वाभाविक हुन्छ । तर, उनी त्यसका लागि तयार भए पनि पार्टीभित्रका उनका विरोधीहरू त्यसका लागि तयार देखिँदैनन् ।

शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री शशांक कोइरालालाई जुधाउने तत्त्वहरू पनि त्यति सक्रिय छैनन् । बीपी कोइरालाको उत्तराधिकारका हकदार शशांक कोइरालालाई आफू सभापति हुन पनि शेरबहादुर देउवा चाहिन्छ भन्ने राम्रो ज्ञान छ । अकल्पनीय घटनाक्रमको सिलसिला जोड्ने सामाजिक सञ्जालका भविष्यवाणी अहिलेका सन्दर्भमा अर्थहीन हुन् ।

एकातिर सरकारी तम्बुभित्र बसेका गठबन्धनका एक थरी सहयात्रीहरू एकताको आँसु बहाउँदै छन् । अर्का थरी, एमाले–माओवादी एकताका महत्त्वको गीत गाउँदै छन् । भागबन्डा र एकताका बीच मेलमिलाप खोज्न बसेका भाषाशास्त्रीले शब्दकोष कोट्याउनै सकेका छैनन् । बर्दियामा भेरी नदीलाई बबई नदीमा प्रवेश गराउने समयसम्म एमाले–माओवादी मिल्न सक्ने सम्भावना नभएको होइन । तर, अहिले देखिएका सबै सम्भावना दसैंपछिसम्म स्थगित रहने अनुमानमा छन् एमालेका सामान्य कार्यकर्ता ।

त्यसपछि पनि, सरकार र प्रतिपक्षी पार्टीको स्थिति के हुन्छ ? कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । यति हो, पार्टीका हाइकमान्ड केपी ओली र प्रचण्डले नभनेसम्म अहिलेका मन्त्रीले काम चलाइरहनेछन् । हतपती मन्त्रिपरिषद्मा फेरबदल गर्ने मुडमा दुवै नेता देखिँदैनन् ।

सरकार र प्रतिपक्षको यो राजनीतिले अप्ठेरामा परेका छन् जनता । गाउँ र नगरपालिकामा रूपान्तरित भएका स्थानीय तहको हिसाबकिताब कसरी चल्दै छ ? त्यो संघीय सरकारलाई थाहा हुने कुरा भएन । प्रादेशिक सरकारको टीओआर नै तयार भएको छैन । न प्रदेश प्रमुखलाई, न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई कुनै जानकारी छ । पूरै देश भद्रगोल अवस्थामा छ ।

नयाँ प्रादेशिक सरकारले त्यसको अध्ययन गर्न सकेको छैन । अब हाम्रो संघीय सरकार उत्तर–दक्षिण रेल चलाएर पूर्व–पश्चिमका जनतालाई सुख र सन्तोष दिने पक्षमा देखिएको छ । नेपाली जनता रेल चढ्ने आशाले मात्रै धानिएका छन् । यही हो गणतन्त्रको पहिलो चुलबुल ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७५ ०९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT