‘मोदीवाद’ र नेपाल–भारत सम्बन्ध

खुलेरै विगतका उतार–चढावको समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा दुई देशबीच केही समस्या नै नभएजस्तो अभिनय गरेर अघि बढ्दा प्रगाढ विश्वास निर्माण हुने वातावरण बन्दैन ।
डा. अङ्गराज तिमिल्सिना

काठमाडौँ — मोदी तेस्रोपटक नेपालको भ्रमणमा आउँदैछन् । यो पाला उनको भ्रमण विश्वास निर्माणमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । त्यही भएर होला, जनकपुर र मुक्तिनाथको दर्शन लगायतका धार्मिक र सांस्कृतिक क्रियाकलाप भ्रमणका मुख्य आकर्षण बनेका छन् । पहिलो पटक नेपाल आउँदा मोदी ‘रक स्टार’जस्तै लोकप्रिय देखिएका थिए ।

उनको सादा जीवन र विकासको ‘भिजन’ले धेरै नेपालीको मन छोएको थियो । ‘अथिति देवो भव’ भन्ने संस्कारले बाहिर भन्न नसके पनि नाकाबन्दीका कारण धेरै नेपालीबीच मोदीप्रति संशय पलाएको छ । भारतले नाकाबन्दीताका उसको नेपाल नीतिमा गल्ती भएको भन्ने सन्देश प्रवाहित नगरेसम्म भारतप्रतिको चिसोपन मेटाउन अझै धेरै समय लाग्नेछ ।


अर्कोतिर नाकाबन्दीताका अडान लिएर लोकप्रियता कमाएका नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पहिलो राजकीय भ्रमणका लागि भारतमात्र रोजेनन्, उनी मोदीलाई नेपाल ल्याउन पनि सफल भएका छन् । धेरै नेपालीले चट्टानी अडान लिएका ओली हतारमा भारत जाँदैनन् भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । आफ्नो भारत भ्रमण र मोदीको नेपाल भ्रमणले ‘सबै भ्रम टुटेका छन् र सबै असमझदारी हटेका छन्’ भन्ने ओलीको दाबी छ । तर अर्कोतिर भारत सम्बन्ध यसअघि प्रचण्ड र देउवाकै कार्यकालमा सुध्रिसकेको भन्ने पनि दाबी छ ।

Yamaha


तर यथार्थ के हो भने नेपालको चीनसंँगको बढ्दो आर्थिक सम्बन्ध भारतको सुरक्षा, विकास र स्थिरताका लागि ‘थ्रेट’ हो भन्ने भारतीय बुझाइलाई परिवर्तन गर्न नसकेसम्म भारतसंँगको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्यो वा सम्पूर्ण भ्रम समाप्त भए भन्ठान्नु क्षणिक लाभबाट प्रेरित अभिव्यक्ति हुन् भन्नेहरू धेरै छन् ।


मोदी चीनको अनौपचारिक भ्रमण गरेर नेपाल आएका छन् भने ओली अब यसपछि चीन जाने कुरा छ । यही सन्दर्भमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ आयामबाट अघि बढाउन विश्वको समग्र राजनीति अनि चीन र भारत बीचको शक्ति सन्तुलनलाई केलाउन जरुरी छ ।


गतवर्ष दोक्लाममा चीन र भारतबीच देखिएको सैन्य तनावभन्दा अगाडि भारतका पूर्व विदेश सचिव एस. जयशंकर, जो प्रधानमन्त्री मोदीको विदेश नीतिका प्रमुख ‘आर्किटेक्ट’ मानिन्थे, तिनै जयशंकरले ‘चीन र भारत सम्बन्ध नयाँ शिराबाट सुरुवात गर्ने (रिसेट)’ भन्ने नीतिको प्रबर्द्धन गर्न खोजेका थिए । जयशंकरले अक्सर चीनका देङ सियाओ पिङले ‘चीन र भारत एक ठाउँमा उभिए भने आउने शताब्दी एसियाको हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन’ भनेका कुरा दोहोर्‍याउने गर्थे ।


तर दोक्लामको घटनाले भारतीय नीतिकारहरू ‘हिजो चीन कमजोर हुँदा विश्वका अन्य शक्तिराष्ट्रहरूले उसलाई समानता र न्यायको सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने गर्थ्यो भने अहिले शक्तिराष्ट्रका रूपमा उदय हुँदै गरेको चीनबाट अन्य देशले समानता र न्यायको सिद्धान्त अनुसार चलोस् भन्ठान्छन्’ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाइरहेका छन् । ‘चीन अमेरिकाजस्तै शक्तिशाली राष्ट्रमा स्थापित हुँदैछ, तर भारत र चीन दुबैले शताब्दीयौंदेखि नेपाल, भुटान, बंगलादेश र म्यानमार जस्ता छिमेकहरूसँंग सह–अस्तित्व स्वीकारेका र यही सन्तुलनलाई चीनले कायम गर्नुपर्छ’ भन्ने भारतीय नीति फेरि चर्चामा आएको छ ।


विश्वको भूराजनीतिको इतिहासलाई हेर्ने हो भने अक्सर शक्तिराष्ट्रको उदयसँंगै आफ्नो छिमेकका देशहरूलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा पार्न विभिन्न सिद्धान्तको प्रतिपादन गरिएको देखिन्छ । सन् १९२३ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मोन्रोले प्रतिपादन गरेको ‘मोन्रो डक्ट्रिन’ अहिले पनि चर्चामा छ । अमेरिकी महादेशमा युरोपेली देशहरूको हस्तक्षेप अमेरिकाका लागि मान्य हुने छैन र स्पेन र पोर्चुगल लगायतका देशहरूले अमेरिकाको छिमेकमा हस्तक्षेप गरे अमेरिका चुप लाग्ने छैन भन्ने मोन्रो डक्ट्रिनको आशय थियो ।


भारतका जवाहरलाल नेहरूले मोन्रो डक्ट्रिनबाटै प्रभावित भएर ‘हिमालयन फ्रन्टियर डक्ट्रिन’ ल्याए । बेलायती साम्राज्यवादबाट आजादी पाएको भारतले भारतीय महाद्वीपमा रहेका देशहरूको सुरक्षा एकआपसमा जोडिएको र उत्तरमा रहेका अग्ला हिमालहरू चीनका विरुद्ध सुरक्षा कबज हुन् अर्थात् भारतका उत्तरका छिमेकी देशहरू सुरक्षाका दृष्टिले भारतसंँग नछुट्टिनेगरी जोडिएका छन् भन्ने नेहरूको आशय थियो ।


भनिन्छ, चीनले पनि मोन्रो डक्ट्रिनकै सिको गरेर चीनको दक्षिणी समुद्र र त्यसको छेउछेउका भूभागमा आफ्नो आधिपत्य कायम गर्न कोसिस गरिरहेको छ । ब्रुनाई, ताइवान, मलेसिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स र भियतनाम सबैले चीनको दक्षिणी समुद्रमा दाबी गरिरहेका छन् भने चीन आफ्नो छुट्टै नक्सा पेस गरेर उक्त भूभागमा आफ्नो प्रभावमात्र बढाइरहेको छैन, अमेरिका लगायत देशहरूलाई चीनका छिमेकीलाई नउचाल्न चेतावनी दिइरहेको छ ।


सुरक्षाका मामिलामा चीन र भारतबीच ठूलो असमझदारी कायम छ । चीन र भारतबीच सीमा विवाद कायमै छ भने पाकिस्तान अधीनस्त काश्मिर हुँदै समुद्रलाई जोड्ने ‘वान रोड वान बेल्ट (ओबीओआर)’ परियोजनाका अलावा चीनले पाकिस्तानलाई धेरै क्षेत्रमा नि:सर्त सहयोग गरिरहेको, नेपाल, बंगलादेश लयायतका छिमेकमा लगानी, व्यापार र ‘ओबीओआर’ परियोजनामार्फत चीनले प्रभाव बढाउँदै गएको र आणविक शक्तिराष्ट्रहरूको समूह (परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह) को सदस्य बन्न भारतको निवेदनलाई चीनले रोकिराखेको भन्ने भारतको आरोप छ भने भारतलाई दलाई लामाको तिब्बत स्वतन्त्रताका गतिविधिलाई समर्थन गरिरहेको, दक्षिण चीनको समुद्रमा चीनले गरेको दाबीलाई भारतले समर्थन गर्न नसकेको भन्ने आदि चीनका सुरक्षा चासोका विषय हुन् ।


तर विश्वको बदलिंँदो राजनीतिले चीन र भारतलाई विद्यमान सुरक्षा सम्बन्धी असमझदारीका बाबजुद आर्थिक क्षेत्रमा सहकार्य गरेर अघि बढ्न बाध्य तुल्याएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँंग हालसालै दुईदिने अनौपचारिक शिखर सम्मेलन गरेर फर्किएका छन् । भारतमा उनकै पार्टीभित्र र बाहिर मोदी बिना एजेन्डा चीनलाई रिझाउन भ्रमणमा गएको भन्ने आरोप खेपेका मोदीले भारतको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यका लागि चीनले अहिले विश्वमा नेतृत्व गरिरहेको खुला बजार र खुला व्यापारको नीतिमा चीनसँंगै उभिनुपर्ने महसुस गरेको देखिन्छ ।


विश्वको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका र पूर्वी सोभियत संघको दुई ध्रुवमा विश्वका देशहरू बाँडिएका थिए । सन् १९९० को सुरुवातसंँगै भएको सोभियत संघको विघटनपछि विश्वमा अमेरिकामात्र एउटा शक्तिशाली राष्ट्र रहेको वा एक धु्रवमा मात्र शक्ति केन्द्रित भएको जस्तो देखिएको थियो । तर हालसालैका वर्षहरूमा देखिएको विश्वको अर्थ–राजनीति र शक्ति सन्तुलनलाई केलाउने हो भने आउने वर्षहरूमा विश्व बहुध्रुवीय शक्ति सन्तुलनतिर जाँदैछ अर्थात् एउटामात्र शक्तिराष्ट्रको विश्वको राजनीतिमा प्रबल देखिने अवस्थाको विस्तार अन्त्य हुँदैछ ।


जनसंख्यालाई मात्र हेर्ने हो भने अबका ४/५ वर्षमा भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो देश बन्दैछ भने आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने नि:सन्देह यो शताब्दी चीन र भारतको शताब्दी भनेर चिनिनेछ । यी दुई देशको जनसंख्या मिलाउँदा विश्वको ३० प्रतिशत जनसंख्या हुन आउँछ । विश्व अर्थतन्त्रको करिब २७ प्रतिशत (चीनको १९ प्रतिशत र भारतको ८ प्रतिशतभन्दा बढी) यी दुई देशले धानेका छन् । क्रयशक्ति समताका आधारमा हेर्दा अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकाको हिस्सा करिब १५ प्रतिशत छ भने सन् १९६० मा विश्वको कुल उत्पादनमा अमेरिकाको हिस्सा ४० प्रतिशत थियो ।


सन् २०३० सम्म चीन र भारत विश्वका ठूला लगानीकर्ता बन्नेछन् । विश्वको कुल लगानीमा यी दुई देशको हिस्सा ३८ प्रतिशत हुने अनुमान छ । तर अहिले भने चीनको तुलनामा भारत लगानी, प्रविधि, प्राविधिक ज्ञान र विकासको अनुभवका हिसाबले छिप्पिसकेको छैन ।


माथि उल्लेखित पृष्ठभूमिमा मोदीको नेपाल भ्रमणबारे निम्न तीन कुरा चर्चामा छन् । ओलीको भारत भ्रमण लगत्तै मोदी नेपाल आउनुको मुख्य उद्देश्य के हो ? आफ्नो चीन भ्रमणलाई रोकेर राखेका ओलीले मोदीलाई स्वागत गर्न आतुर हुनुमा ओली र मोदी बीचको नयाँ ‘ब्रोमान्स’ सुरु भएकै हो या ओलीले भारतलाई रिझाउने नीति अपनाएका हुन् ? चीन र भारत बीचको सम्बन्धलाई केलाउँदा नेपाल भारतसंँग कुन रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ?


नि:सन्देह मोदी नेपाल आउनुको मुख्य उद्देश्य नेपाल पूर्णरूपमा चीनतिर नढल्कियोस् भन्ने त छँदैछ, नाकाबन्दीका कारण दुई देशबीच देखिएको तिक्ततालाई भुलेर अघि बढौं भन्ने सन्देश दिनु पनि हो । तर समस्या के भने खुलेरै विगतका उतार–चढावको समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा दुई देशबीच केही समस्या नै नभए जस्तो अभिनय गरेर अघि बढ्दा प्रगाढ विश्वास निर्माण हुने वातावरण बन्दैन ।


अर्कोतिर अहिले मधेसवादी दलहरू आफ्नो रणनीति बनाउन मोदीकै ‘सिग्नल’ पर्खेर बसेका छन् भन्ने गरिन्छ । मोदी सिधै जनकपुर आएर मधेसबाटै पहिलो अभिनन्दन ग्रहण गर्ने निर्णय पछाडि दुई अनुमान गर्न सकिन्छ । पहिलो, मधेसमा मोदी अहिले पनि लोकप्रिय छन्, त्यसैले मोदी मधेसप्रति भारतको सहयोग र सद्भाव रहनेछ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छन् । दोस्रो, भारत नेपालसँंगको सम्बन्धमा ‘मधेस कार्ड’को उपादेयता अझै बाँकी छ भन्ने ठान्छ ।


मोदीसंँग धेरै नजिकिएको देख्नेहरू ओलीले राष्ट्रका लागि नभएर आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चिताका लागि हृदय परिवर्तन गरिरहेका छन् भनेर आरोप लगाइरहेका छन् । धेरैको अपेक्षा ओलीले आफ्नो बलियो राष्ट्रिय अडानद्वारा यस अघिका प्रधानमन्त्रीले गरेका गल्तीहरू सच्याउनेछन् भन्ने थियो । तर राजनीतिक यथार्थ के भने नेपाल र भारत बीचको सीमा विवाद, पानी विवाद, नेपाल आउने प्लेनका लागि भारतले आकाश खुलाउन गरेको कन्जुस्याइँ, विगतका असमान सन्धि र सम्झौताहरूको पुनरावलोकन आदि समस्या एकै उच्चस्तरीय भ्रमणले सल्टाउने खालका छैनन् ।


कूटनीतिमा नेतृत्वको ‘ब्रोमान्स’का अलावा देशको ‘संस्थागत संरचना’ले धेरै फरक पार्छ । पक्कै पनि निरन्तर गरिने उच्च स्तरका भेटघाटले दुई देश बीचको विश्वास अभिवृद्धिमा टेवा पुर्‍याउँछन् । तर नेपालले भारत र चीनसँंगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन ३ कुरा गर्न जरुरी छ । पहिलो, दुबै देशसंँग उच्च स्तरमा हरेक वर्ष शिखर सम्मेलन गर्ने । प्रधानमन्त्री फेरिंँदा दौडेर भारत वा चीन जाने प्रथाको अन्त्य गरेर संस्थागत रूपमा छिमेक सम्बन्ध अघि बढाउने । स्मरणीय रहोस्, कूटनीतिमा राजकीयभन्दा पनि अनौपचारिक भ्रमणहरू अक्सर प्रभावकारी हुन्छन् ।


दोस्रो, चीन, नेपाल र भारत मिलाएर तीन देशीय ‘को–अपरेसन फोरम’को अवधारणा अनुरुप हरेक २ वर्षमा नेपालमा उच्चस्तरीय सम्मेलन गर्ने । तेस्रो, हरेक पल्टका उच्च स्तरका भ्रमणमा भएभरका विषय समेटेर छलफल गर्ने तर उपलब्धि शून्य हात लाग्ने अवस्थाबाट पार लाग्न केही निश्चित एजेन्डामा मात्र केन्द्रित भएर परिणाममुखी बन्ने ।


अहिलेको टड्कारो आवश्यकता भनेको राजनीतिका मुद्दाहरू भारतको चासोलाई सन्तुष्ट बनाउन खोज्ने अल्पकालीन रणनीतिबाट टाढा बस्ने, क्षेत्रीय र दुईदेशीय सुरक्षामा नेपालको दह्रो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउने र चीनसँंगको नेपालको आर्थिक सम्बन्ध भारतकै लागि हितमा छ भनी भारतलाई आश्वस्त पार्न सक्नु हो । यथार्थ के भने नाकाबन्दीताकाको नेपालको अडान तीनै तहको सफलतापूर्वक सम्पन्न निर्वाचनले भारतलाई ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न दबाब दिएको छ । तर नेपाल–भारत सम्बन्ध दीर्घकालीन रूपमा सन्तुलित र एकअर्काप्रतिको परस्पर विश्वास, आदर र समानतामा आधारित बनाउन नेपाल आगामी दिनमा चीनसँग आर्थिक रूपले नजिक हुँदा भारतले यो यथार्थलाई सहजतासाथ स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो ।


यो शताब्दी चीन र भारतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर र द्रुत विकासका कारण एसियाको शताब्दी हुने कुरामा भारतीयहरू अनभिज्ञ छैनन् । तर भारतको विदेश नीतिको एउटा ठूलो तप्का अहिले पनि नेपाल चीनसँंग ननजिकियोस् भन्ने ठान्छ । तर चीनको विकास र खुला बजार, खुला अर्थतन्त्र, लगानी र ‘कनेक्टिभिटी’ बुझेका मोदीलाई नेपालले नेहरूको ‘हिमालयन फ्रन्टियर’ भन्ने नीतिबाट मोदीले भन्ने गरेको ‘ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी’को नीति अवलम्बन गराउन खुला बहस गर्न जरुरी छ ।


नेपाल जस्तै भौगोलिक बनावट भएको स्वीट्जरल्यान्डको विकास जर्मनी, फ्रान्स र इटाली छिमेकी अर्थतन्त्रसंँगको ‘कनेक्टिभिटी’का कारण सफल भएको यथार्थ अबको ‘एसिया शताब्दी’को नेतृत्व गर्ने चीन र भारतलाई बुझाउनु जरुरी छ । यसैलाई नेपालले नेपाल–भारत सम्बन्धको ‘रिसेट’ नीति भनी अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।

यी लेखकका निजी विचार हुन् ।लेखक सम्बद्ध संस्थासँग यी विचारको सम्बन्ध छैन।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७५ ०८:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसका पक्षमा जनमत फेरिएला ?

कांग्रेसले जनमत आफूतिर फर्काउन कोसिस गर्ने हो भने यसको नेतृत्व पंक्तिले विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्ने मात्र नभई आत्मआलोचनाको संस्कृति विकास गर्न जरूरी छ 
डा. अङ्गराज तिमिल्सिना

काठमाडौँ — हालसालै कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले यो स्तम्भकारलाई सोधे, ‘अबका कति वर्षमा कांग्रेसका पक्षमा जनमत फर्किएला ?’ सरलजस्तो लाग्ने यो प्रश्नको जवाफ त्यति सजिलो छैन । दुईध्रु्रवीय राजनीतिलाई अक्सर ‘जिरो सम गेम’ भनिन्छ अर्थात् ‘एउटा खेमा अलोकप्रिय भए अर्को खेमातिर जनमत बढ्ने ।’

कांग्रेसप्रति जनमत फर्किन या त वाम गठबन्धनप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै जानुपर्‍यो या कांग्रेसले आफूलाई वामपन्थीभन्दा राम्रो विकल्प दिन सक्नुपर्‍यो ।


अहिले नेपाली कांग्रेसभित्र रूपान्तरणको बहस चलिरहेको छ । एकातिर नेतृत्व फेर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ भने अर्कोतिर पार्टी विधान नै सभापतिलाई काम गर्न बाधक भएकाले संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने तर्क छ ।


झट्ट हेर्दा कांग्रेस यो चुनावमा बढारिएजस्तो देखिन्छ तर वामपन्थीको तुलनामा कांग्रेसको जनमत २० वर्षअघिदेखि नै घट्न सुरु भइसकेको थियो । बहुदलकालमा धेरै पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको कांग्रेसको विकल्पमा जनताले वामपन्थीलाई हेर्न थालिसकेका थिए । दोस्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेर कांग्रेसले केही जनमत बटुल्यो तर नीतिगत रूपमा भने वामपन्थी (विशेषगरी माओवादी) ले उठाएका प्रगतिशील मुद्दालाई आत्मासात् गर्दै हिंडेजस्तो देखियो ।

सायद यही भएर होला गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र सभापति शेरबहादुर देउवाकै कार्यकालमा कांग्रेसको नीति एमाले वा माओवादीभन्दा कुन अर्थले भिन्न छ भन्नेमा कुनै स्पष्ट दस्तावेज तयार गरेको पाइँदैन । कार्यकर्तालाई संगठित रूपले आफ्नो नीतिबारे सुसूचित गरेर पार्टीप्रति जनताको अभिमत बनाउनु साटो विगत १ दशकमा कांग्रेस घर्सिंदै हरेकपल्ट वामपन्थीले अघि सारेका एजेन्डाका पछि दौडन बाध्य बनेजस्तो देखिन्छ ।


रोचक प्रसंग के भने बजारमुखी अर्थतन्त्र र निजी लगानीलाई बढावा दिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसभन्दा नेपालका वामपन्थीले आफूलाई बढी विकासवादी भन्ने छवि बनाएका छन् । सामाजिक सुरक्षा, पुँजीवाद र समाजवादबीचको सन्तुलन गर्ने संरचना हो भन्ने बीपीको दर्शनबाट सुरु भएको पार्टी कांग्रेसभन्दा एमालेले आफूलाई सामाजिक सुरक्षाको पक्षपाती भनी स्थापित गरेको छ ।

असंलग्न आन्दोलनदेखिको विश्व राजनीतिमा साना देशले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् भने खुला सिमाना, रहनसहन, धर्म, भाषा, रीतिरिवाज र पारिवारिक सम्बन्ध आदिका कारण भारतसँग नजिकको सम्बन्ध राख्नुपर्छ तर यसो गर्दा सानो देश नेपाल वैदेशिक नीति र कूटनीतिका हिसाबले पूरै भारतका भरमा छ भन्ने देखिन हुन्न भन्ने बीपी कोइरालको परराष्ट्र नीतिबाट सुरु भएको कांग्रेस अहिले भारततिर ढल्किएको तर एमाले भने कसैसँग नझुक्ने, मर्यादित र सन्तुलित छिमेक नीतिका पक्षमा छ भन्ने जनतामा सन्देश गएको देखिन्छ ।


गत १० वर्षयता मुलुकका हरेक जल्दाबल्दा समस्यामा कांग्रेस अक्सर अग्र सक्रिय (प्रोएक्टिभ) होइन कि प्रतिक्रियात्मक (रिएक्टिभ) हुने प्रवृत्तिले जनतालाई नै कांग्रेस कुन पक्षमा उभिएको छ भनी ठम्याउन गाह्रो भएको देखिन्छ । कहिले कांग्रेसले अब ‘बेबी किङ’ को अवधारणा अपनाउँदै छ त कहिले कांग्रेस अब गणतन्त्रमा जाँदै छ, कहिले कांग्रेस एमालेसँग मिल्दै छ वा कहिले माओवादीसँग, कहिले मधेसवादी दलसँग गठबन्धन गर्दै छ त कहिले एक्लै चुनावमा जाँदै छ आदि इत्यादि यिनै नीतिगत अन्योलका उदाहरण हुन् ।


सञ्चारलाई नेपालका वामपन्थीहरूले आफ्नो रणनीतिका पक्षमा जनमत बनाउन प्रभावकारी रूपले सदुपयोग गर्न सके भने नीतिगत कुरामा जनतासँग प्रभावकारी संवाद हुन नसक्नु कांग्रेसको अर्को ठूलो समस्या हो । भारतमा कांग्रेस आईभन्दा भारतीय जनता पार्टीले सफलता पाउनुमा मोदीका निम्न दुई नीतिले काम गरेका देखिन्छन् । पहिलो, पार्टी र नेतृत्वले जनतासँग संवाद गरेर आफ्नो नीति र कार्यक्रमबारे सुसुचित गर्ने । दोस्रो, हरेकपल्ट मुख्य नेताहरू बोल्दा पार्टीको आधिकारिक नीति र रणनीतिलाई नै दोहोर्‍याउने ताकि जनतामा स्पष्ट सन्देश जान सकोस् ।


सामाजिक सञ्जाललगायतका चलायमान सञ्चार माध्यमको यो २१ औं शताब्दीमा नेपाली कांग्रेस र जनताबीच सूचना र सञ्चारको फासला (कम्युनिकेसम ग्याप) ठूलो देखिन्छ । देशका जल्दाबल्दा मुद्दामा कांग्रेसका केन्द्रीय नेताका क्रिया र प्रतिक्रियामा कुनै एकरूपता त हुन्न नै, जनतासँगको संवादका हिसाबले नेपाली कांग्रेस ५/७ वटा पार्टी मिलेर बनेको गठबन्धनजस्तो देखिन्छ ।


विश्वको विद्यमान राजनीतिलाई हेर्दा गतिशीलता भएन भने समयसापेक्ष रूपान्तरण हुन सक्दैन । फ्रान्सका म्याक्रोन, भारतका मोदी, अमेरिकाका ट्रम्प, क्यानडाका जस्टिन टु्रडो र नेपालका ओलीको उदीयमान राजनीतिले के देखाउँछ भने देशका बहुमत जनता ‘भूतमुखी होइन कि भविष्यमुखी’ हुने गर्छन् । कुनै पार्टीको इतिहास जति गौरवशाली भए पनि त्यो पार्टीले देश र जनताको भविष्यप्रति आशा जगाउन सकेन भने जनतामा लोकप्रियता खस्किँदै जान्छ । गतिशीलताका हिसाबले नेपाली कांग्रेस अझै भूतमुखी छ ।


३ तहको चुनाव गराउन सफल तर आफ्नो पार्टीलाई चुनावमा जिताउन असफल सभापति देउवाको नेतृत्व क्षमताबारे पार्टीभित्र एक किसिमको विद्रोह सुरु भएको छ । वास्तवमै राजनीतिक नेतृत्वको योग्यता के हुनुपर्छ भन्नेबारे एकरूपता छैन । महात्मा गान्धी, मार्टिन लुथर किङ र नेल्सन मन्डेलाले राजनीतिमा सदाचार, नैतिकता र कुर्बानीका कारण ख्याति कमाएका थिए । गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीलगायतको नेपालको राजनीतिको ज्येष्ठ पुस्ता यिनै मान्यताबाट प्रभावित थियो ।


विश्वमा अहिले नाम कमाएका चीनका सि जिङ फिङ, भारतका नरेन्द्र मोदी, रुसका पुटिन प्रभावकारी व्यवस्थापक भनी चिनिन्छन् । नेपालको कुरा गर्दा प्रचण्डले उनको दोस्रो पटकको प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा कुशल व्यवस्थापक हुने कोसिस गरेका थिए भनिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको व्यवस्थापीय क्षमता हेर्न बाँकी छ तर उनले अडान लिन सक्ने र विकास र समृद्धिबारे सपना देखाउन सक्ने नेताको छवि बनाएका छन् । ओलीको दोस्रो इनिङ भर्खर सुरु भएको छ, तर अहिलेसम्मको नेपालको शासन सत्ता सञ्चालनको तौरतरिका हेर्दा ओली, प्रचण्ड वा देउवा, सदाचार, सुशासन वा भ्रष्टाचार नियन्त्रण आदिका हिसाबले यिनमा कुनै तात्त्विक भिन्नता देखिँदैन । आफ्ना र आफ्नो पार्टीलाई फाइदा पुग्ने कुरामा सत्ता र स्रोतको दुरुपयोग सबैबाट भएको छ ।


सुशील कोइरालापछि कांग्रेसको विरासत समालेका शेरबहादुर देउवा सभापतिमा निर्वाचित हुनुमा केवल वंशकै हिसाबले एउटा परिवारमा नेतृत्व सीमित नबनोस् भन्ने धेरैको चाहानाले समेत काम गरेको थियो । नेपाली राजनीतिमा देउवा पहिचान प्रभावकारी वक्ता वा पार्टीको सिद्धान्त र नीतिमा दख्खल राख्ने भन्ने कहिल्यै थिएन तर नेपालको राजनीतिमा ठूलो विरासत मानिएको कोइराला परिवारलाई नेतृत्वका लापग चुनौती दिन सक्ने एक साहसी नेता भनी स्थापित थिए । अलोकप्रिय भए पनि छिटो निर्णय लिन सक्ने र कांग्रेसभित्र र बाहिर राजनीतीक सन्तुलन र गठबन्धन बनाउन सक्ने नेताका रूपमा देउवाले छवि बनाएका थिए ।


सत्ताको राजनीतिमा धेरै राजनीतिक कौशल (पोलिटिकल एकुमेन) भएकाले देउवा एमाले र माओवादीको गठबन्धन तोड्न सफल भए तर उनले प्रचण्डको चलायमान राजनीति बुझ्न सकेनन् । आफ्नै गठबन्धनको सरकारका शीर्ष नेता प्रचण्डको राजनीतिक चाललाई बुझेर ‘काउन्टर’ दिन नसक्ने देउवाले कांग्रेस हारको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा कांग्रेसभित्र उठिरहेको छ ।


जिम्मेवारी लिने नलिने भन्ने कुरा नेतृत्वको नैतिकता र आत्ममूल्यांकनमा भरपर्ने कुरा हो । कांग्रेसमा अबको नेतृत्व कसको भन्ने विवाद जनमतले तय गर्ने नै छ, तर कांग्रेसले जनमत आफूतिर फर्काउन कोसिस गर्ने हो भने यसको नेतृत्व पंक्तिले विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्ने मात्र नभई आत्मआलोचनाको संस्कृति विकास गर्न जरुरी छ । कमजोर नीतिगत र सांगठनिक अवस्थाको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिने अनि विगतमा भएका गल्तीको आत्मआलोचना गरेर जनतालाई आश्वस्त पार्न नसकेसम्म कांग्रेसप्रति जनआकर्षण आफ से आफ बढ्ने देखिँदैन ।


कांग्रेसको अहिलेको मुख्य समस्या भनेको समयको मागअनुसार नेतृत्वको रूपान्तरण हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । समयको माग भनेको देशको भविष्यबारे आशा जगाउने, विकास र समृद्धिबारे प्रस्ट दृष्टिकोण भएको, शासन सञ्चालनमा सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणलाई आफ्नो एजेन्डा बनाउन सक्ने अनि भारत र चीनबीचको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई आत्मसात् गर्ने नेतृत्व जनताले चाहेका छन् । केही वर्षअघिसम्म पनि एमालेका केपी ओली आफ्नै पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा अल्झिएका थिए भने गत ४/५ वर्षभित्र उनको नेतृत्वको यसरी रूपान्तरण भयो कि अहिले नेपालमा देखिएका वरिष्ठ नेताहरूमध्येमा ओलीको लोकप्रियता चुलिएको छ ।


कांग्रेस संगठनको कुरा गर्ने हो भने कार्यकर्ता प्रशिक्षण लागि अवसर, पार्टीका नेता/कार्यकर्तालाई काम दिने विभिन्न विभाग, पार्टी हाँक्ने केन्द्रीय पदाधिकारीहरू अनि संघीयताअनुसारको पार्टीको संरचनाको त कुरा छोडौं, केही महिनाअघिसम्म देशको पुरानो र एउटा ठूलो पार्टी कांग्रेसको प्रवक्तासम्म थिएन । हिजोसम्म कांग्रेसभित्रका विभिन्न गुट उपगुटहरू पार्टीको सैद्धान्तिक र नीतिगत बहसभन्दा बढी आफ्नो गुटको शक्ति र सत्तामा भाग कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा तल्लीन थिए ।


प्रदीप गिरिकै शब्दमा भन्ने हो भने ‘गुट’ होइन कांग्रेसमा ‘गिरोह’ सक्रिय छन् । ३ तहको निर्वाचनमा नराम्रोसँग पछारिएपछि बल्ल अहिले कांग्रेसका गुट उपगुटहरूमा नीतिगत र सांगठनिक रूपान्तरणको बहस चलिरहेको छ, जसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । दीर्घकालीन रूपमा ‘जसको एजेन्डा, त्यसैको नेतृत्व’ भन्ने बहसले कांग्रेसको नेतृत्वमा रूपान्तरण ल्याउन सक्छ । जनमत फर्काउने हो भने कांग्रेस आफ्नो एजेन्डाको बहस लिएर जनतामा जानुको विकल्प छैन । कम्युनिस्टमा मात्रै दुई लाइनको संघर्ष हुन्छ भनेर पन्छिन खोज्दा जनताले अपेक्षा गरेको नीति र कार्यक्रम तय हुन सक्दैन । खालि चुनावमा देखाउनकै लागि हतारहतारमा तयार गरिने घोषणापत्र वा महाधिवेशन र महासमितिका बैंठकमा कर्मकाण्डी पाराले पारित गरिने नीति र कार्यक्रमले मात्रै जनमत बटुल्न सक्दैन । अहिले धेरै नेपालीले विकास र समृद्धिका लागि पार्टीहरूको दिगो र भरपर्दो प्रतिबद्धता खोजिरहेका छन् ।


अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको आवाज उठिरहेको छ । कांग्रेसका सबै गुट उपगुटको पाको पिँढीको नेतृत्वले अहिले नै सक्रिय राजनीति छोडेर अभिभावकीय भूमिकामा बस्ने देखिँदैन भने कांग्रेसको युवापुस्तासमेत आफ्नो राजनीतिक भविष्यका लागि एउटा न एउटा गुटकै पछाडि दौडिएको देखिन्छ । कांग्रेसका निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्या हेर्ने हो भने युवापुस्ताको उपस्थिति मनग्य छ, तर एमाले र माओवादीको युवापुस्ताको तुलनामा कांग्रेसको युवा नेतृत्वले काम र जिम्मेवारी पाएको देखिँदैन ।


संघीय संरचनाअनुसार कांग्रेसको विधानमा परिमार्जन गरी प्रदेश संयोजक, केन्द्रका मुख्य पदाधिकारीहरू, विभागीय प्रमुख आदि पदहरू महाधिवेशनको निर्वाचनबाटै पूर्ति गर्ने प्रावधान राख्न सके युवा नेतृत्वले काम पाउने वातावरण बन्नेछ । गुट र उपगुटका कारण सिङ्गो पार्टी नै अनिर्णयको बन्दी बन्नबाट कांग्रेस बच्नेछ ।


समग्रमा के भने समस्या सबै पार्टीभित्र हुन्छन् तर कांग्रेसमा भने ठूलो रूपान्तरण आवश्यक छ । नीतिदेखि संगठनसम्म, नेतृत्वदेखि नेतृत्व पंक्तिप्रतिको जनताको आकर्षणसम्म, जीवन्त पार्टीमा हुनुपर्ने गतिशीलतादेखि देश र जनताको भविष्यप्रति जगाउनुपर्ने आशा भरोसासम्म, सदाचारको पालनदेखि सुशासन र भ्रष्टाचारप्रतिको प्रतिबद्धतासम्म, चारैतिरका समस्याले कांग्रेस जगडिएको देखिन्छ । वामपन्थीको असफलता कुरेर बस्नु बुद्धिमानी होइन । कांग्रेसले जनमत आफ्नो पक्षमा फर्काउने हो भने यी सबै समस्यालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिसाथ सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।


यी लेखकका निजी विचार हुन् ।
लेखक सम्बद्ध सस्थासँग यी विचारको सम्बन्ध छैन।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७४ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT