महत्त्वाकांक्षी श्वेतपत्र
काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले बिजुली उत्पादन र वितरणको महत्त्वाकांक्षी योजना श्वेतपत्रमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्न आएका प्राय: सबैजसो मन्त्रीले प्राप्त गर्न नसकिने खालका घोषणा गर्ने गरेका छन् ।
घोषणा र प्रवर्द्धकलाई विभिन्न चरणको लाइसेन्स वितरण गरिएकै भरमा उत्पादन भइदिएको भए बिजुलीका लागि पनि मुलुक परनिर्भर हुनुपर्ने थिएन । मुलुक नयाँ शासकीय संरचनामा रूपान्तरण भएको र लामो राजनीतिक संक्रमण अन्त्यपछि ‘स्थिर’ सरकार बनेका बेला आमनागरिकमा समृद्धिको आकांक्षा चुलिएको छ । आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार ऊर्जा र जलस्रोत मानिने हुनाले सबैको चासो पनि यसैमा छ । त्यसैले राजनीतिक तहबाट खासगरी ऊर्जा विकासमा ‘पपुलिस्ट’ नारा आउने गरेका छन् । त्यही क्रमलाई ऊर्जामन्त्री पुनले पनि निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।
‘१० वर्षमा १० हजार मेगावाट’ नारा आउन थालेको निकै वर्ष भइसकेको छ । तर नेपालमा विद्युत् उत्पादन भएको सय वर्षमा बल्ल करिब १ हजार मेगावाट हाराहारी मात्र उत्पादन भइरहेको अवस्था छ । भारतबाट विद्युत् आयात बढिरहेको छ भने औद्योगिक कोरिडोरहरूमा पूरै लोडसेडिङ हटिसकेको छैन । मन्त्री पुनले १० वर्षे रणनीति र पाँच वर्षको कार्ययोजना समेटिएको श्वेतपत्रमार्फत् फेरि १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेका छन् । तर यो लक्ष्य विद्यमान नीति, लगानी, कार्यशैली र पूर्वाधारबाट हासिल हुन कठिन छ ।
सबभन्दा पहिले लगानीका विषयमा सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ । नेपालमा उत्पादन हुने सबै विद्युत् यहाँ खपत हुने होइन । भारतसित ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएलगत्तै भारतले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार नेपाल र भारतका लगानीकर्ताको उत्पादन मात्रै त्यहाँ निर्यात हुन सक्छ । यसले तेस्रो देशको लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ । यसको निकास सरकारले तत्काल खोज्नुपर्छ । एक वर्षपछि वर्षायाममा मुलुकमा आवश्यकताभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुँदै छ । तसर्थ सरकारले वर्षायाममा भारतलाई बिजुली बेच्ने या नेपाल–भारत–बंगलादेशबीच त्रिदेशीय प्रसारण लाइन बनाएर बंगलादेशमा निर्यात गर्ने विकल्पमा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसकेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न नेपाल भ्रमणका क्रममा इनर्जी बैंकिङ र त्रिदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा समझदारी गर्ने हो भने मुलुकमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक वातावरण बन्नेछ ।
भारतको चासो बिजुलीभन्दा पनि पानी व्यवस्थापनमा छ । यहाँनेर दुई देशको स्वार्थ मिलेको छैन । बिजुली उत्पादन र पानी व्यवस्थापनको एकीकृत नीति र त्यसमा भारतीय पक्षको धारणा आवश्यक हुनेछ । यस्तो अवस्थामा भारतबाहेकको लगानी ल्याउनेतर्फ सरकारले गर्ने काम कारबाही केके हुन्, त्यो श्वेतपत्रले समेट्न सकेको छैन । भारतीय लगानीकै लागि पनि कस्तो वातावरण चाहिन्छ भन्ने प्रस्ट छैन । पश्चिम सेती बनाउने भनेर आएको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज बाहिरिन खोज्नुका कारण पहिल्याउन आवश्यक छ । अर्को विषय जथाभावी वितरण गरिएका लाइसेन्सको व्यवस्थापन हो । मुलुकले आधिकारिक रूपमा विद्युत् क्षमताबारे अध्ययन गर्न सकेको छैन । खोलानाला ओगटिएका छन् । स्वार्थ समूह र बिचौलियाको जगजगी छ । लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई सुधार गर्ने आँट ऊर्जामन्त्रीमा चाहिएको छ ।
सबै नागरिकलाई सेयर दिने विषय सुन्दा जति आकर्षक छ, यसको व्यवस्थापन त्यत्ति नै चुनौतीपूर्ण छ । विद्युत्मा लगानी गर्नेबित्तिकै नाफा हुने ग्यारेन्टी छैन । फेरि निजी कम्पनीमा लगानी गरेका साधारण सेयरधनीहरूको सेयर २५ र ३० वर्षपछि के हुने भन्ने तय भइसकेको छैन । विद्युत् प्राधिकरण अब जलाशययुक्त आयोजना मात्रै बनाउने तरखरमा जुटेको छ । त्यसलाई आवश्यक पुँजी र जनशक्तिलगायत विषयमा विशेष चासो आवश्यक छ । सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ । तर मुआब्जाजस्ता विवादले दशकौंदेखि काम हुन नसकेका प्रसारण लाइन पनि छन् । वितरण प्रक्रियाको प्रभावकारिता पनि सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र हो ।
अहिले सार्वजनिक गरिएका अधिकांश कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि नीति, बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन एवं कार्यशैली सुधारमा राजनीतिक नेतृत्वले दृढ अठोट लिन सकेन भने विगतमा जस्तै फगत नारामै सीमित हुनेछ । त्यसैले सतही श्वेतपत्र जारी गरेर सपना बाँड्नुभन्दा कार्यान्वयन हुनेखाले काम गर्नु आवश्यक छ । जलस्रोतको एकीकृत कार्यक्रममा सरकार जुट्नुपर्छ जुन कार्यान्वन गर्न सकियोस् । लगानी, बजार, लाभग्राही, दीर्घकालीन प्रभावलगायत विषयमा गहन छलफल जरुरी छ । बलियो सरकारले पनि विगतमा झैँ कार्यान्वयन नहुने सपना बाँड्नुभन्दा सर्वसाधारणको जीविकामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कामलाई प्राथमिकता दिनु महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
प्रकाशित : वैशाख २७, २०७५ ०८:०१