मोदीको छायामा

मोदीको यस भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नै निकट छिमेकीहरुमा पनि नेपाल प्राथमिकतामा रहेको प्रदर्शन गर्नु हो ।
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — आज भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निमन्त्रणामा नेपालको राजकीय भ्रमणमा आउनेछन् । राजकीय आतिथ्येय नेपालको भए पनि उनको व्यक्तिगत सुरक्षादेखि भ्रमणको अन्य सबै प्रबन्ध सम्बन्धित भारतीय निकायले नै गर्नेछ ।

तसर्थ मोदीसितै ‘ब्ल्याक क्याट कमाण्डो’ नामक उच्च प्रविधियुक्त सुरक्षाकर्मी पनि नेपाल आउनेछन् । उनको भ्रमणको अर्काे विशिष्टता भन्नु उनलाई छिद्ररहित ५ घेराभित्र राखेर सुरक्षाकर्मीले हिंँडडुल गराउनेछन् । शिष्टाचारवश नेपाली सुरक्षाकर्मी भने भारतीय सुरक्षाकर्मी वरिपरि रहनेछन् ।

अहिले मोदीप्रति नेपालमा वितृष्णा छ । उनलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले अभिनन्दन गर्ने समाचार सर्वसाधारणको लागि अपच भएको छ । उनको भ्रमणप्रति जनता नि:सृप्त छन् । नेल्सन मण्डेलाले आत्मकथा ‘लङ वाक टु फ्रिडम’ मा शासकहरू बाक्लो सुरक्षा घेराभित्र रहेर यात्रा गर्न रुचाउँछन्, तैपनि उनीहरू आफूलाई असुरक्षित ठान्छन् भनी लेखेजस्तै विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई कडा सुरक्षा घेराभित्र राखेर अभिनन्दित गर्नुको औचित्य के ? अनि त्यस्तो अभिनन्दनलाई नागरिक अभिनन्दन समारोह भन्नु आफैंमा हास्यास्पद हुनु बाहेक अरू के नै हुन्छ र ? मोदीप्रतिको सापेक्षित दृष्टिकोण बुझ्न सामाजिक सञ्जाल नियाले पुग्छ । सर्वसाधारणको चिन्ता त तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमणताका झैं अघोषित कफ्र्युको अवस्था नआओस् भन्नुमा छ । तर नेपालको नीति निर्माताहरूलाई जनमत (पब्लिक ओपिनियन) ले के हुन्छ र ?

Yamaha

हुन त अतिथि देवो भव: भन्ने संस्कारमा हुर्केका नेपालीका निम्ति पाहुनाको यथोचित स्वागत, सत्कार र सम्मान गर्नु कूटनीतिक शिष्टतामात्र नभई सामान्य व्यवहार नै हुन्छ । तर नेपालको संविधानको वैधानिकतामा समेत बखेडा गर्ने व्यक्तिलाई अभिनन्दन गर्नु कतै अतिशयोक्ति त हँुदैन ? पाहुनाको कृत्रिम सम्मानबाट कहीं नेपाली जनताको अपमान हुने त होइन ? पाहुना रिझाउने मनसायले पनि हुनसक्छ, नेपाली स्वाभिमानको यो पक्ष निर्णायकहरूबाट ओझेलमा परेको छ । यस कृत्यले भ्रमणको सफलतामात्र नभई मोदीको व्यक्तिगत छवि र प्रतिष्ठालाई उच्च मूल्यांकन गरिएको संकेत दिन्छ । यसबाट नेपालले मोदीको भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र द्विपक्षीय सम्बन्ध तनावरहित भएको प्रचार गर्ने अवसरका रूपमा सत्तासीनहरूले उपयोग गर्न चाहेको बुझिन्छ । जुन यथार्थभन्दा निकै टाढा छ ।

मोदीको भ्रमणको तात्पर्य भारतमा नेपाल विरोधी धारणा शिथिल गर्नु रहेको छ । यसै सन्दर्भमा उनले केही आकर्षक योजना घोषणा गर्न सक्छन् । तर नेपाल र भारतबीच भएका कतिपय सन्धि–सम्झौता तथा घोषणा नेपालका निम्ति घाँडो सिवाय केही भएका छैनन् । यो तथ्यको पृष्ठभूमिमा मोदीका घोषणाहरू तत्कालको निम्ति स्वागतयोग्य भए पनि ती अलपत्र पर्ने सम्भावनाप्रति नै नेपाली बढी विश्वस्त छन् । किनभने मोदी सरकारले नेपालका भूकम्पपीडितलाई मानवीय सहयोग दिने घोषणा गरेको आजपर्यन्त ओथारो बसेको छ । हाम्रो राष्ट्रिय सन्दर्भमा सर्वसाधारणको चासोको अर्काे विषय भारतीय स्वार्थ अनुकूल मधेसको मुद्दा हाललाई सेलाए पनि भविष्यको निम्ति थाती रहेको मोदीले यस रणनीतिक भ्रमणद्वारा स्पष्ट गर्नेछन् । आफूलाई मधेसी आन्दोलनको उत्प्रेरक सम्झने मोदीले मधेसका हाम्रा सपुतहरूलाई कपुत बनाएर विकल्प रोज्नसमेत अप्ठेरोमा पारेका छन् । तर खुला सीमा, रोटीबेटी मात्र होइन, अब त हिन्दुत्वको प्रचार गर्न रामायण सर्किटमा समेत नेपाली भूभाग जोडिनेछ । यसैको आधारमा आगामी वर्षको लोकसभा चुनावको प्रचार जनकपुरको पूजाअर्चना साथै मुक्तिनाथको तीर्थाटन गर्दै नेपाली भूमिबाटै प्रारम्भ गरिनेछ भन्नु अत्युक्ति हुने छैन ।

भारतका निम्ति नेपाल आफैंमा कुनै गम्भीर समस्या र चुनौती होइन । नेपालको अत्यधिक आर्थिक र व्यापारिक अन्तरक्रिया र निर्भरताकै कारण राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र रहे पनि अझै भारत आश्रित हुनुपर्ने बाध्यतामा नेपाल छ । तर नेपालको चीनप्रतिको बढ्दो अभिरुचि भारतको निम्ति सतर्कताको विषय भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा विकल्परहित भने छैन । एक त चीनसितको सम्बन्धमा भारत आफैंले समझदारी कायम गर्न सक्छ । अर्काे तथ्य नेपाली नेतृत्व वर्गमा भारतीय प्रभाव घटेको छैन । ओलीको पछिल्लो भारत भ्रमणले यही पुष्टि गर्छ । जुन भ्रमणमा उनले भ्रमणअघि संसद्मा आफैंले उठाएका मुद्दाहरूको उच्चारणसमेत गरेनन् । उनी फुरुङ्ग भई फर्केका छन् र अहिले मोदीलाई स्वागत गर्न तत्पर छन् ।

मोदीको यस भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नै निकट छिमेकीहरूमा पनि नेपाल प्राथमिकतामा रहेको प्रदर्शन गर्नु हो । ओलीसित व्यावहारिक समझदारी कायम गरी भारतीय स्वार्थप्रति नेपाल संवेदनशील रहोस् भन्ने यस भ्रमणको अन्तरनिहित उद्देश्य हो । किनभने निकट भविष्यमै ओली चीन जाँदैछन् । मार्च २०१६ मा आफ्नै नेतृत्वको सरकारले बेइजिङमा हस्ताक्षर गरेको व्यापार पारवहन सन्धि कार्यान्वयन गर्न थप सम्झौताको सम्भावना छ । मोदीको भ्रमणको स्पष्ट संकेत के भने चीनसित नेपालको सम्बन्धबारे भारत सचेत छ । यसैले चीनसित रणनीतिक साझेदारीमा सहभागी हुनुभन्दा पहिले आफ्नो अहम् स्वार्थबारे सोच्नु नेपाललाई घचघच्याउनु हो । किनकि नेपालको निम्ति भारत सदैव शक्तिशाली छिमेकी रहिआएको छ ।

भलै दुई साता अघिमात्र चीनको हुपै प्रान्तको राजधानी उहानमा मोदी–सीबीच अनौपचारिक शीर्षस्थ वार्ताबाट द्विपक्षीय सम्बन्धमा समझदारी बढेको आभास किन नहोस् । भारतको निम्ति नेपालको जलस्रोत, जडीबुटी र आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामै बढी चासो छ । नेपालसित व्यापार र विकासको साझेदारीबाट भारत समुन्नत राष्ट्र हुने होइन । भारतलाई विकसित राष्ट्र हुन नेपाल आवश्यक पनि छैन । नेपालको विकास कार्यक्रममा भारतको सहभागिता र प्रतिबद्धता नेपालको स्रोतसाधनमा उसको एकलौटी कायम गर्नुसितै चीनतिर नलहसियोस् भन्नु हो । भारतको नेपाल नीतिको मुख्य धार यही रहिआएको छ ।

मोदीले आफ्नो विदेश नीति सञ्चालन र कार्यान्वयनको पक्षमा अग्रसरता जनाई आफ्ना विश्वासपात्र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अतिज डोभललाई ‘आँखा र कान’ का रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । हुन त विदेश नीति निर्माण र सञ्चालन पक्षमा विदेश मन्त्रालयको प्राथमिकता र प्रभाव हुनुपर्ने हो । तर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको भूमिका अहम् हुनुमा विदेश नीतिसित राष्ट्रिय सुरक्षा अविछिन्न रूपमा गाँसिएको हुनाले रणनीतिक निर्णय लिने कार्यमा डोभलको सक्रियता बढेको छ । उहानमा डोभलको उपस्थितिले यही बुझाउँछ ।

उनकै तत्परतामा उच्चकोटीका चिनियाँ कूटनीतिज्ञ र पोलिटब्युरो सदस्य याङ जेइचीसित संघाईमा भेटपछि मोदी–सीबीच शीर्षस्थ वार्ताको मिति तय भएको थियो । उक्त अनौपचारिक भेटवार्ताले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै विकसित परिस्थिति मूल्यांकन गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धमा विद्यमान मतभेद सल्टाउने प्रयास गरेको छ । त्यसैले उहान वार्तालाई भविष्यमा हुनसक्ने द्वन्द्व रोक्ने कूटनीति (प्रिभेन्टिभ डिप्लोमेसी) का रूपमा लिन सकिन्छ । चीनले अफगानिस्तानमा समेत भारतसित आर्थिक विकास कार्यमा सहकार्य गर्ने सहमति जनाएर भारतप्रति सदाशयता देखाएको प्रतित हुन्छ ।

तर त्यसबाट अफगानिस्तान–पाकिस्तान–रूस र चीनबीच पहिले तय गरिएका कार्ययोजनामा कुनै फरक नपर्ने चीन–पाकिस्तानको गहिरो सम्बन्धबाट सिद्ध हुन्छ । यही परिप्रेक्ष्यमा सीपेक (चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर) योजनालाई लिन सकिन्छ । यसको सफल कार्यान्वयनसितै ६५ मुलुकले सहभागिता जनाइसकेको ‘बीआरआई’को भविष्यमात्र नभई राष्ट्रपति सी चिनफिङको महत्त्वाकांक्षी विदेश नीतिको प्रभावकारिता समेत बढ्नेछ । आजीवन राष्ट्रपति हुनसक्ने भए पनि यही मार्चमा दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेका सीले २०२१ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको सत्वार्षिकीको अवसरमा बीआरआईको सफलता नै विश्वकै निम्ति उदाहरणीय बनाउन कटिबद्धता लिएका छन् ।

भारतको निम्ति नेपालजस्तै चीनको निम्ति पनि भारत प्रत्यक्षत: कुनै ठूलो समस्या होइन । किनभने सामरिक सन्दर्भमा मात्र भारत निकै कमजोर अवस्थामा रहेको नभई भौगोलिक परिवेशमा पनि सीमाक्षेत्रमा चीन भारतभन्दा सुदृढ धरातलमा छ । त्यसैले पनि हुनसक्छ, भारतीय सेना युद्ध लड्न सक्ने अवस्थामै नरहेको भारतीय फौजकै जर्नेलहरू तथा सुरक्षा विशेषज्ञहरूले भन्न थालेका छन् । चीनको यस क्षेत्रमा सतर्कताका कारण भने अमेरिकाबाट आफूविरुद्ध भारतको प्रयोग नहोस् भन्ने रहेको छ । यसैले द्विपक्षीय विमति व्यवस्थापन गर्नकै निम्ति पनि उहान भेटवार्ताको दुवै पक्षले उपयोग गरेका छन् । भारतका निम्ति तनावरहित भविष्य रोज्नु सकारात्मक चेष्टा भएको छ ।

तर चीनसितको बढ्दो व्यापार घाटा नै भारतको निम्ति तनावको कारण हुनेछ । यो क्रम बढ्ने बाहेक घट्ने छैन । उहान वार्ताले यदि मोदीलाई आफ्ना शक्तिशाली छिमेकीसित सम्बन्ध सुधारेको जश लिने अवसर प्रदान गरेको छ भने त्यो वार्ता सीको निम्ति बढी उपलब्धिपूर्ण भएको छ । किनभने एक्लाएक्लै वार्ताद्वारा तनाव व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएपछि भारतले चीनको आलोचना र चुनौतीको प्रतिस्पर्धात्मक अवसरसमेत गुमाएको छ । उदाहरणका लागि नेपालमा भारतीय संलग्नता परम्परागत द्विपक्षीय सम्बन्धको स्वाभाविक अवस्थाकै रूपमा चीनले स्वीकारेको छ । नेपालमा चीनको बढ्दो संलग्नता भने भारतलाई स्वीकार्य छैन । यसविरुद्ध नेपालमाथि दबाब बढाउन भारत सक्षम छ । तर चीनलाई आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलतामा आँच पुर्‍याएको भनेर आक्षेप लगाउन सक्ने छैन । त्यस्तै भुटान–चीन विवादित क्षेत्र डोक्लाङमा बढ्दो चिनियाँ बैठकले भारतीय सुरक्षा संवेदनशीलताको उपेक्षा गर्‍यो भन्दै नयाँदिल्ली अब कुर्लन सक्ला त ? के अब भारतले अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलिया सम्मिलित ‘कवाड’ रणनीतिक प्रक्रियामा सक्रियता जारी राख्न सक्ला ? यी प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन् । यिनै प्रसंगमा भारत–चीन सम्बन्ध भने निर्धारित हुनसक्छ ।

राष्ट्रपति सी चीनमा माओपछिका सर्वशक्तिमान नेता भएका छन् । उनको वैचारिक विशिष्टतालाई पार्टी र समाजले स्वीकारेको छ । उनको शासकीय स्थायित्वको महत्त्वपूर्ण पक्ष सेनाको निसर्त समर्थन रहेको छ । भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो कार्यकालको ४ वर्षभित्र शक्ति सञ्चय गर्ने कुनै अवसर छाडेका छैनन् । उनीप्रति धार्मिक असहिष्णुताको आक्षेपले समेत आन्तरिक राजनीतिमा प्रतिद्वन्द्वीहरू उनीभन्दा पुड्का नै देखिएका छन् । यही तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा बीजेपी जिताउने अभियानमा मोदी तल्लिन छन् । उनको नेपालको तीर्थाटन यसै प्रसंगसित गाँसिएको छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री ओली पनि निर्वाचनमा सशक्त बहुमत प्राप्त गरी शक्तिशाली नेता बनेका छन् । समृद्धि र सुशासनको नारासितै उनी पनि शक्ति सञ्चय गर्दैछन् । आफूलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीकै रूपमा प्रस्तुत गर्ने हाउभाउमा उनी चुकेका छैनन् । तर शक्तिशाली हुनु भनेको राज्यशक्तिको सही उपयोग गर्नु हुन्छ । राज्यशक्ति र उत्तरदायित्व अन्योन्याश्रित हुन्छ । त्यसैले समृद्धिको सपना दुस्वप्नमा परिणत नहोस् । यसैको आधारमा जनताले ओलीको मूल्यांकन गर्नेछन् । यसले उनले आफूलाई जतिसुकै शक्तिशाली भनी प्रस्तुत गरे पनि उनको वाम गठबन्धन सरकारको स्थिति र उनी स्वयं आन्तरिक राजनीतिमा चुनौतीरहित भने छैनन् । त्यसैले मोदीको भ्रमणपश्चात ‘प्रगाढाता’मा परिणत हुने ओली–मोदी सम्बन्ध व्यावहारिकताको कसौटीमा कति खरो उत्रिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । दुई नेतामा कसले, कसलाई, कसरी उपयोग गर्छन्, नेपाल–भारत सम्बन्ध त्यसबाटै प्रभावित हुनेछ । जसरी मोदीको चुनावी रणनीतिअनुसार तत्कालका लागि नेपालसित सम्बन्ध सुधारिँदैछ, त्यसरी नै ओलीको ५ वर्ष सत्तामा टिक्ने रणनीतिको समर्थनको निम्ति भारतसित सम्बन्ध सुधारिनु आवश्यक भएको छ । ओली पहिले जसरी सत्ताबाट बेदखल हुन चाहँदैनन् । सर्वशक्तिमान हुनुकै निम्ति पनि मधेसी दलका नेताहरूलाई क्याबिनेटमा सजाउन उनलाई भारतीय सहयोग चाहिएको छ ।

सत्तामा लुछाचुँडी गर्न माहिर र त्यसैमा अधिकांश समय बिताएका नेतृत्व वर्गमा मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध र नीति निर्माण पक्षमा सोच्नसमेत विरलै समय रह्यो । बीपी कोइराला बाहेकका हाम्रा सबै नेता दुई ढुंगा बीचको तरुलझैं आफैं चेपुवामा रहे । सानो मुलुकको विदेश नीति र त्यसको सम्भावित उपादेयताबारे घोत्लिने नेताहरूले कहिल्यै जाँगर चलाएनन् । त्यसैले हाम्रो मुलुकको कूटनीतिमा वैचारिक निर्दिष्टता, रणनीतिक सुझबुझ र संयमताको अभाव भएको छ । अहिले त नेपाली कूटनीति झन् उत्ताउलो भएको छ । रेलमा गुड्ने ‘कनेक्टिभिटी’को सपनामा रुमल्लिएको छ । फलस्वरूप अरूको निम्ति हाम्रो उपयोगिता बढेको छ । र हाम्रा प्राथमिकताहरू छायामा परेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७५ ०८:१३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

इतिहास नबिर्साैं

सीसितको भेटपछि नेपाल आइपुगेका मोदी कसरी प्रस्तुत हुनेछन् र उनको व्यवहारले के संकेत गर्नेछ, बुझ्न सके हामीलाई उपयोगी हुनेछ ।
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा २००७ (१९५१) सालपछि केही अनपेक्षित सन्दर्भहरू क्रमिक रूपमा विकसित भएका थिए । ती सन्दर्भहरूमध्ये केहीले मुलुकको परराष्ट्र नीति सञ्चालन प्रक्रियामा दूरगामी प्रभाव पर्नुसितै भूराजनीतिक महत्ता बढाएको छ ।

प्रजातन्त्र स्थापना लगत्तै गठन भएको नेपालको पहिलो सरकारको प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबरा, गृहमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर जबरा मुलुकको गृह तथा बाह्य नीतिबारे विचार–विमर्श तथा परामर्श गर्न नयाँदिल्ली धाउनुपर्ने अवस्था आउनु, भारतको आईसीएस अफिसर राजा त्रिभुवनको सचिवको भूमिकामा प्रभावशाली हुनु र नेपालको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा समेत भारतीय राजदूतको उपस्थिति हुने चलनको परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो मुलुकको उत्तरी सीमामा उपस्थित चीनप्रतिको सचेतता राष्ट्रिय स्वार्थबाट अभिप्रेरित भई भारतको इच्छा र दबाब विपरीत निर्णय लिन नहच्केका राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूमा राजा महेन्द्रको चीनसित कूटनीतिक सम्बन्ध गाँस्ने भूमिका अग्रणी रह्यो । नेपाली इतिहासको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले इजरायल र पाकिस्तानसित दौत्य सम्बन्ध गाँसेर भारतलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको परिचय दिए । हुन त यसबारे भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले कुनै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको आभास पाइएन भनी बीपीले आफ्नो आत्मवृत्तान्तको पृष्ठ २५६ मा उल्लेख गरेका छन् । तर भारतीयभन्दा चिनियाँ कूटनीतिक शिष्टता र संयमताबाट बढी प्रभावित हुनुका साथै चीनको विश्वास जित्नु पछि गएर उनको निम्ति प्रतिकूल भयो ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको पहिलो दशकको अन्त्य २०१७ (१९६०) मा भएपछिको आधा शताब्दी नाघिसकेपछि मात्र अर्का निर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय नाकाबन्दीकै प्रतिक्रियास्वरुप भए पनि चीनसित पारवहन सन्धि गरी भारतको हैकमवादी प्रवृत्ति र दम्भलाई ठाडो चुनौती दिए । तर उनी पनि ९ महिनाभित्रै सत्ता बाहिर पुगे । हुन त ओलीको यस निर्णय अघिनै पनि १९६१ मा राजा महेन्द्रले चीन भ्रमण गरेताका कोदारी (अरनिको) राजमार्गको सम्झौता गरी विकल्प रोजेका थिए । ओलीलाई भने जनसमर्थनले नै उक्त निर्णयप्रति डोर्‍याएको थियो । यसैको प्रतापले पनि उनी अहिले पुन:निर्वाचित शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएका छन् । यी उल्लेखित सन्दर्भहरू वा घटनाहरू भावी पुस्तालाई नेपालको कूटनीतिक इतिहासको स्मरणीय विषय हुनेछन् । यी ऐतिहासिक सन्दर्भहरूकै समीक्षाबाट हामीले मुलुकको परराष्ट्र नीतिको अहम् पक्ष, त्यसबेलाको सापेक्षित राजनीतिक परिस्थिति तथा शीर्षस्थ नेतृत्वको व्यक्तित्व र चिन्तन शैलीबाट प्रभावित भएको पाउँछौं । ती निर्णयहरूको उद्देश्य मुलुकको स्वतन्त्र र सार्वभौम अस्तित्वको अक्षुण्णता प्रबद्र्धन गर्नु थियो । तिनै निर्णयहरूको कारण भारतको संस्थापन पक्षलाई नेपालसितको सम्बन्धको वास्तविकताको पहिचान गरी त्यसै अनुरुप ‘डिल’ गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको थियो ।

तत्कालीन राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाका नीतिगत निर्णयहरू नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई अझै व्यापक बनाउने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने राष्ट्रिय संकटको परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो निर्णय क्षमता प्रदर्शन गरेका थिए । तसर्थ ओलीको चीनसित पारवहन सन्धि गर्ने निर्णय भारतीय नाकाबन्दीले सिर्जित अनपेक्षित राष्ट्रिय संकटको विकल्प छनोटको निर्णय थियो । जुन नेपालको निम्ति महत्त्वपूर्ण रह्यो । यो सांकेतिक रूपमै भए पनि नेपालको भूपरिवेष्टितताको कारण भारतले जमाएको एकाधिकारको निम्ति गहन चुनौती प्रतित भयो । पारवहन सम्झौता चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) अनुरुप नै हुनगएकोले नेपाल–चीन द्विपक्षीय सम्बन्धकै निम्ति पक्कै पनि नयाँ घुम्ती भएको छ ।

हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणको अवसरमा बीआरआई योजना बृहत शान्ति, समृद्धि र एकताको निम्ति भएकोले त्यसमा चीनसित सहकार्य गर्नु नेपालको निम्ति गर्वको विषय भएको बताएकाले वर्तमान सरकार उक्त योजनाको कार्यान्वयनमा निश्चय पनि तदारुकतासाथ अघि बढ्ने आशय झल्किन्छ । चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले प्रदीप ज्ञवालीसितको भेटमा समृद्धि र विकासको खाकाभित्र भारतलाई पत्रकार सम्मेलनको वक्तव्यद्वारा निम्त्याउनुले भारतलाई नअलग्याएको प्रतित हुन्छ । तर यो प्रस्तावित त्रिपक्षीय सहकार्यको उद्देश्य भने नेपालको समानताको अन्तरनिहित सर्तमा आधारित छ । त्यसैले यस सहकार्य प्रस्तावप्रति भारतको प्रतिक्रियाकै अनुसार चीनले नेपालसितको सम्बन्ध अघि बढाउने तथ्य निर्विवाद छ । यसको पुष्टि ज्ञवालीको चिनियाँ उपराष्ट्रपति वाङ छि सानसितको भेटले गर्छ । किनभने उमेरको हदले सेवानिवृत्त भइसकेका वाङ विदेशमन्त्री वाङ र पोलिटब्युरो सदस्य याङ जेइजी सम्मिलित विदेश नीति निर्माण आयोगको प्रमुखको रूपमा रहेका छन् । उनी राष्ट्रपति सीको घनिष्टतम सहयोगी रहेका छन् । यो भेटघाट अवसरको ज्ञवालीले कसरी उपयोग गर्छन्, त्यसबाट पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध रेखांकन हुनेछ ।

बोआवो आर्थिक सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्री ओली भाग लिन चीन पुग्नसक्ने आँकलनसहित भारतले नयाँदिल्ली भ्रमणको मिति तोकेको थियो । ओलीले त्यो स्वीकारेर ‘मिया के दौड मस्जिद तक’ भन्ने उखान चरितार्थ गर्न प्रधानमन्त्रीको हैसियतले राजकीय भ्रमणमा भारत पुगे । बीपी कोइरालाको स्मरणमा पनि प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो चीन भ्रमणको पहिलो सम्भावना कसरी टर्‍यो भन्ने कुरा उनले आत्मवृत्तान्तको पृष्ठ २३० मा भनेका छन् । आफूले चीनको निम्तो मान्न तयारी गरेको सुइँको पाउनासाथ भारतीय राजदूतले नेहरूको निम्तो तेस्र्याउँदै ‘पहले हमारे यहाँ आना होगा’ भन्दै २६ जनवरीको मिति तोकिदियो । उनी भारत भ्रमणपछि मात्र चीन गए । भारतभन्दा पहिले चीन पुगेका प्रचण्ड भने लतारिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतमा खातिरदारी गरेर उनलाई अब हामीबीच कुनै असमझदारी नरहेको भन्न लगाउनु ओलीजस्तो चतुर राजनीतिक खेलाडीसमेत मोदीको निम्ति सुखद स्थिति भने पक्कै होइन । भारतको यस्तो कूटनीतिक चालबाजीले नेपालको स्वतन्त्र निर्णय लिने क्षमतामा अप्रत्यक्ष अवरोध तेस्र्याएको छ, जुन प्रभुत्ववादी आचरणकै प्रतीक हुन्छ । यसको पुष्टि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली नेपाल फर्केपछि चीन जाने तयारीमा लागेका ओलीलाई मोदीले आफू नेपाल आउने मिति तोकेर पठाएपछि मन्त्रिपरिषदको बैठकले वैशाख २८–२९ गतेको निम्ति भ्रमण मिति तय गर्न बाध्य तुल्याए । दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूमध्ये नेपालसित सम्बन्ध सुधार्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाएर ओलीको पहिलो भारत भ्रमण गराउँदै आफ्ना प्रतिपक्षी तथा आलोचकहरूको मुखमा बुझो लगाउन मोदी सफल भएका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निरुद्देश्य नेपालसित सम्बन्ध सहज गर्न खोजेका होइनन् । अहिले उनका कटुआलोचक बीजेपीका पूर्व अर्थमन्त्री यशवन्त सिन्हाले लोकतन्त्र खतरामा पुगेको भन्दै पार्टी त्याग गर्नाले आगामी वर्षको लोकसभा निर्वाचनमा पर्नसक्ने असर न्यून गर्नुसितै जनकपुरधाममा पूजाअर्चना गर्ने निहँुमा मधेसको राजनीति तरंगित गर्दै आफ्नो मुलुकको ‘काउ बेल्ट’ मा हिन्दुत्वको लक्ष्यभेद गर्नु रहेको छ, जसबाट आगामी लोकसभा निर्वाचन बीजेपीको निम्ति लाभप्रद हुन सकोस् । दोस्रो, आफूले नै तोकेको मिति अनुसार नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमण गराउन सक्नु र त्यसैगरी आफूले नै मिति तोकी नेपाल भ्रमण गर्न नेपाल सरकारलाई ‘मान नमान मै तेरा मेहमान’कै रूपमा स्वीकार्न बाध्य तुल्याउनाले उनले विश्व समुदायमा नेपालको हैसियत भारतको प्रभाव क्षेत्रकै रूपमा रहेको अकाट्य पुष्टि गरेका छन् । यस प्रसंगले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपालसित समताको आधारमा त्रिपक्षीय सहकार्यको निम्ति गरिएको आह्वानलाई अप्रत्यक्ष नकारेको छ । तेस्रो, ओलीसित नयाँ शिराबाट सम्बन्ध स्थापित गरेर मोदीले नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभाव व्यवस्थापन गर्न खोज्नु भारतीय राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल उच्च प्राथमिकताको रणनीतिक चाल हो । यस उद्देश्यमा भारत कसैसित सम्झौता गर्न चाहँदैन । यस विषयमा नेपाल र भारतको राष्ट्रिय स्वार्थको टकरावको निरन्तरता नै आपसी मतभेद र आशंकाको कारण रहँदै आएको छ । चीनको नेपालमा उपस्थितिबारे नेपाल र भारतबीच परस्पर समझदारी छ, न भारत र चीन नेपालमा सहकार्य गर्न सहमत हुनसकेका छन् ।

यथार्थमा भारतसितको बहुआयामिक सम्बन्धको अपरिहार्यता र गतिशीलता राष्ट्रिय स्वार्थ निहित रहेको तथ्यबाट नेपालीहरू अनभिज्ञ छैनन् । भारतसित राष्ट्र–राष्ट्रबीच हुने व्यावहारिक सम्बन्धको परिष्कृतताकै आधारमा आर्थिक सम्बन्ध विकसित गर्नसके नेपाल लाभान्वित हुनसक्छ । आर्थिक मुद्दाहरू जसअनुसार नेपालको स्रोत र साधन उपयोगको विषय पर्छन्, त्यसबारे द्विपक्षीय सम्झौता र सहमतिमा त पुगिन्छ, तर कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनताले गर्दा मुलुक सदैव ‘घाटेका सौदा’मा परेको छ । त्यसैले उच्चस्तरीय भ्रमणको औचित्यताको पुष्टि नेतृत्व वर्ग बीचको सम्पर्क, सम्वाद र सहमतिले मात्र गर्दैन । भ्रमणमा अन्तरनिहित तात्पर्यले गर्छ । किनकि उच्चस्तरीय भ्रमणमा नेताले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । तसर्थ हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो भारत भ्रमणसित सम्बन्धित निकाय बाहेक सायद अरु कोही जानकार छन् । किनकि भ्रमणअघि संसदमा वक्तव्य दिएजस्तै भ्रमणपछि उनले संसदलाई अझै जानकारी गराएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सफलताको ढ्वाङ सरकारी संयन्त्रले मात्र फुकेको छ । भएभरका द्विपक्षीय समस्याहरू यथावत रहनु नै भ्रमणको सफलताको द्योतक हो भने ओलीका पूर्व अडानहरूबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

ओलीको राष्ट्रिय उद्देश्य र आकांक्षाबारे शंका नगरौं । तर ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ मात्र चाहनामै सीमित नहोस् भन्ने जनताको कामना छ । जनताबाट ५ वर्षको शासकीय अधिकार पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुसार आन्तरिक राजनीतिमा के कस्तो नीति अख्तियार गर्नेछन्, त्यसैबाट मुलुकको बाह्य सम्बन्ध प्रभावित हुनेछ । यो अवसरको उनले कसरी उपयोग गर्नेछन्, त्यसैबाट उनको कार्यकालको मूल्यांकन गरिनेछ । किनभने अब उनी चीन जाने तरखरमा छन् । त्यो भ्रमणलाई उनले कसरी उपलब्धिमूलक बनाउनेछन् । त्यही अनुरुप नेपाल–चीन सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ । र भारतले समेत नेपाल नीति तय गर्नेछ ।

अन्त्यहीन विवाद र विरोधाभाषका बाबजुद भारत र चीनबीच सहकार्य तथा समझदारीका प्रयासहरू थामिएका छैनन् । ब्रिक्सदेखि एससीओ जस्ता बहुपक्षीय संगठनहरूमा सहभागिताबाट आर्थिक उन्नति तथा सामरिक समझदारी कायम गर्ने अवसरको खोजी गर्नुसितै द्विपक्षीय सम्बन्धमा लगानी तथा व्यापार प्रबद्र्धन गर्नु अनि शैक्षिक क्षेत्रमा समेत व्यापक सम्बन्ध कायम गरी राष्ट्रिय हित सम्बद्र्धनका प्रयत्नहरू जारी राखेका छन् । भारत–चीनबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदान–प्रदानमा तीव्रता आएको छ । यही अप्रिलमा भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, विदेशमन्त्रीका साथै प्रतिरक्षामन्त्री चीन पुगेका छन् । भारतीय नीति आयोगका उपाध्यक्ष भारत–चीन आर्थिक सम्वादमा भाग लिन बेइजिङ पुगेका छन् । भारतीय विदेश सचिव गोखलेले फेब्रुअरी २२ मा बेइजिङ भ्रमण गरेलगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले मार्च ७ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चीन–भारत सम्बन्ध हिमालयले पनि छेक्न नसक्ने उदगार व्यक्त गरेपछि द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ मोड आएको आभास पाइन्छ । तैपनि बीआरआई जस्तो चिनियाँ विदेश नीतिको मूलभूत लक्ष्यमा भारतको असहमति र संवेदनशीलतामा कमी आएको छैन ।

एक महिनापछि आयोजना गरिने सांघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) को शीर्षस्थ सम्मेलनमा औपचारिक सहभागिता जनाउनु अघि नै आजकै दिन (अप्रिल २७) भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी चिनियाँ राष्ट्रपति सीसित २ दिने एक्लाएक्लै अनौपचारिक वार्ताको निम्ति उहान प्रान्त पुग्दा बीआरआईको प्रसंग अन्य आर्थिक र सामरिक बुँदाहरूबारे विस्तृत छलफलको क्रममा उठ्नेछ । सी–मोदीबीच वार्ता द्विपक्षीय मुद्दाहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक तरलता र त्यसमा समझदारीकै निम्ति हुनेछ । तर ओली–मोदीबीच एक्लाएक्लै वार्तापछि अब हामीबीच कुनै असमझदारी रहेन भन्ने खालको हुने छैन ।

कूटनीति राष्ट्रिय स्वार्थ निहित तथा निर्देशित हुन्छ । यसबारे हाम्रा प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ, अनुभवहीन अनि कच्चा खेलाडी त हँुदै होइनन् । उनी राष्ट्रिय संकटसित जुधेका नेता हुन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सीसितको अनौपचारिक संवादको ठ्याक्कै दुई हप्तापछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपालको २ दिने औपचारिक भ्रमणमा आउँदैछन् । उनीसितको प्रत्यक्षता प्रधानमन्त्री ओलीको लागि नौलो हुने छैन । तर सीसितको भेटपछि नेपाल आइपुगेका मोदी कसरी प्रस्तुत हुनेछन् र उनको व्यवहारले के संकेत गर्नेछ, बुझ्नसके हामीलाई उपयोगी हुनेछ । यस क्षेत्रमा विकसित रणनीतिक परिस्थितिको गहनतम आँकलन गरी व्यक्तिगत तथा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठी सर्वदलीय सहमति जुटाई सक्रियतासाथ बाह्य सम्बन्ध सञ्चालन प्रक्रिया थालनी गरिएमा सायद हामीले बाहिरको प्राथमिकता, दबाब र प्रभावको आधारमा नीतिगत विचलनमा पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सकौंला !

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७५ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT