सांसदहरूको अनुचित जिद्दी

जबकि, त्यही कार्यभार बोकेका ७ सय ५३ स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील छन्, सातै प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो काम थालिसकेका छन्– यो तथ्यलाई ख्याल गर्दै विधिविधान बनाउनका लागि निर्वाचत प्रतिनिधिहरूले आफ्नो भूमिका भुल्नु हुँदैन । यी दुई शीर्षकमा रकम निकासा गर्दा नयाँ बजेट निर्माणमा जुटिरहेको मुलुकलाई ६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको आर्थिक भार त थपिन्छ नै, छोटो अवधिमा धेरै रकम खर्च गर्नुपर्दा सांसदहरू फेरि अनावश्यक विवादमा तानिने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि प्रतिसांसद ५० लाख र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि ३ करोड बजेट व्यवस्था छ । दुई महिनाबीचमा यति धेरै रकम खर्च गर्न पाइने भएकाले सत्तारूढदेखि प्रतिपक्षी दलसम्मका सांसदहरूले सरकारमाथि दबाब बढाएका हुन् । यसै पनि यो कार्यक्रम अत्यन्त विवादास्पद छ । कतिपय सांसदले आफू वा परिवारका सदस्य संलग्न संस्था र कार्यकर्तालाई आफूखुसी योजना बाँड्ने गरेका दृष्टान्त छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सालिन्दा उक्त रकम दुरुपयोगमाथि औंल्याइरहेको छ । अहिले त झन्, बजेट कार्यान्वयन गर्ने अवधि एकदमै थोरै छ, यस्तो अवस्थामा रकम दुरुपयोगको खतरा अझ बढी हुन्छ । त्यसैले आफ्नो पदीय छविको समेत ख्याल राख्दै जनप्रतिनिधिहरूले यस्तो अनुचित जिद्दी छोड्न आवश्यक छ ।

यसअघि व्यवस्थापिका–संसद्को म्याद सकिएलगत्तै निर्वाचन आचारसंहिता र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण यो वर्ष यी दुइटै शीर्षकका बजेट निकासा भएको थिएन । संसद्को नयाँ निर्वाचन भएपछि हालै मात्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ सांसदहरूले खर्च गर्न पाउने गरी बजेट निकासा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ । तर, चौतर्फी विरोध भएकाले यसबारे निर्णय भइहालेको छैन । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रकम निकासाका पक्षमा छैनन्, जुन प्रशंसनीय छ । तर, उनी आफ्नो अडानमा कति टिकिरहन्छन्, त्योचाहिँ प्रश्नको घेरामै छ । किनभने, रकम निकासा गर्न दबाब दिनेमा उनकै दल एमालेका सांसदहरू अग्रपंक्तिमा छन् ।

अनि, संसद्को ठूलो दल भएकाले यो रकम खर्च गर्न पाउने सांसद पनि एमालेकै धेरै हुने भइहाले । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना सांसदहरूको अनुचित दबाब कत्तिको थेग्न सक्छन् भन्ने परीक्षणको घडी पनि हो यो । राष्ट्रिय हितका लागि ओली आफ्नो अडानमा टिकिरहन जति जरुरी छ, त्यत्ति नै आवश्यक छ यसबारे आफ्ना सांसदलाई मनाउन पनि । ओलीले यसैबारे सुझाव दिन एमाले नेताहरू माधवकुमार नेपाल र सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई अह्राएका छन् । आशा गरौं, यो जिम्मेवारी पाएका दुई नेताले विकास रकम खर्च गर्ने जिम्मेवारी सांसदहरूको नभएको तथ्य बुझ्नेछन् ।

अझ अचम्मलाग्दो पक्ष त, सांसदहरूले यस वर्षको रकम निकासा गर्न मात्र दबाब दिइरहेका छैनन्, अबको बजेटमा यसको परिमाण तीन गुणाभन्दा बढीले बढाउन समेत माग गर्दै दौडधुप थालिरहेका छन् । ३ करोड रुपैयाँलाई बढाएर १० करोड पुर्‍याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यसअनुसारै बजेट छुट्याइयो भने राज्यलाई अनावश्यक शीर्षकमा झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ भार पर्न जान्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी सांसदका नाममा अनावश्यक बजेट छुट्याइनु कत्ति पनि न्यायोचित हुँदैन । त्यसैले नीति निर्माण गर्ने र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा बहस गरी सरकारलाई आवश्यक दिशानिर्देश दिनुपर्ने दायित्व भएका सांसदहरूलाई विकास कार्यक्रम बाँड्ने भूल सरकारले गर्नु हुँदैन ।

सांसदको काम जनतालाई आफैं खुद्रे परियोजना र पैसा बाँड्दै हिँड्ने होइन । उनीहरूलाई नागरिकले व्यवस्थापकका रूपमा चुनेका पनि होइनन् । पक्कै पनि उनीहरूसँग जनताका अपेक्षा छन् । तर त्यसका लागि जनताको जिउधनको सुरक्षा, स्वतन्त्रताको रक्षा र गाँस, बास, कपासको प्रबन्धजस्ता विषयमा आवश्यक पर्ने नीति निर्माण गर्ने र त्यसतर्फ सरकारलाई घचघच्याउने दायित्व हो उनीहरूको । कार्यपालिकाजन्य कार्यका लागि देशमा तीन तहका सरकार र प्रशासकीय संरचनाहरू छन् । व्यवस्थापकीय कार्य गरेर आफूलाई कार्यपालिकाको नियमित अनुगमनभित्र पार्नु शक्ति पृथकीकरणका दृष्टिले पनि सुहाउँदो काम होइन । त्यसैले सांसदलाई विधायिकी भूमिकाबाट विचलित बनाउने यस्ता कार्यक्रमका लागि सरकारले यो वर्षको रकम निकासा रोक्ने मात्र होइन, अबको बजेटमा पनि यसलाई दोहोर्‍याउने गल्ती गर्न हुँदैन ।