कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

कूटनीतिक मर्यादाको बेवास्ता

सम्पादकीय

काठमाडौँ — भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई शुक्रबार जनकपुरमा अभिनन्दन गर्ने क्रममा कूटनीतिक मर्यादा ख्याल नगर्दा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत विवादित बन्नुपरेको छ । यसले कूटनीतिक मामिला व्यवस्थापन र समन्वयमा खासगरी परराष्ट्र मन्त्रालयको कमजोरी पनि उजागर गरेको छ ।

कूटनीतिक मर्यादाको बेवास्ता

प्रस्ट नीतिगत व्यवस्थाको अभाव र सम्बन्धित अधिकारीको अविवेकका कारण सरकारी अधिकारी तथा राजनीतिक नेताहरूबाट कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भइरहेका भेटघाट र आइरहेका अभिव्यक्तिको पछिल्लो शृंखला हो, मुख्यमन्त्री राउतको उक्त प्रकरण । आठ महिनाअघि भारत भ्रमणका क्रममा संविधान संशोधनको विषय उठाएको भनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पनि चर्को आलोचना भएको थियो । यी दृष्टान्तले प्रस्ट कूटनीतिक आचारसंहिता र अभिमुखीकरण एवं सम्बन्धित व्यक्तिमा विवेकको खाँचो औंल्याएका छन् ।

मुख्यमन्त्री राउतले शुक्रबार जनकपुरको सार्वजनिक समारोहमा छिमेकी मुलुकका कार्यकारी प्रमुखसामु मुुलुकको संविधानलाई ‘विभेदकारी’ उल्लेख गर्नुका साथै मधेसप्रति राज्यको व्यवहार ‘पूर्वाग्रही र विद्वेषपूर्ण’ रहेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रममा त्यस्तो गुनासो गरेर उनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको भूमिका अपेक्षा गरेको संकेत मिल्छ ।

संविधान या राज्यको कतिपय नीतिका सम्बन्धमा राउतका व्यक्तिगत असन्तुष्टि या उनीसम्बद्ध संघीय समाजवादी फोरमको संस्थागत असहमति हुन सक्ला, तर त्यो छिमेकी मुलुकका प्रधानमन्त्रीसामु पोख्नु कुनै पनि दृष्टिबाट उचित होइन । एउटा सार्वभौम मुलुकको प्रादेशिक मुख्यमन्त्रीका हैसियतले समेत राउतको उक्त अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारपूर्ण छ । त्यस्तो ‘दुर्घटना’ किन र कसरी भयो, राउतले जानी–बुझी त्यसरी बोलेका हुन् या उनले गर्ने सम्बोधनको मस्यौदा गरिँदा कसैको नियतवश गडबढी भएको हो, संघीय फोरम पार्टीले खोजबिन गर्नुपर्छ । साथै मुलुकको परराष्ट्र मामिला हेर्ने संयन्त्र र प्रधानमन्त्री कार्यालय यस प्रकरणमा किन चुक्यो भन्नेतर्फ पनि केलाउनुपर्छ । विदेशी कूटनीतिक अतिथि आउँदा कसरी स्वागत–सत्कार गर्ने, कस्तो अभिव्यक्ति दिने भन्ने कुरा संविधानत: केन्द्रीय परराष्ट्र मन्त्रालयको दायित्वभित्र पर्ने विषय हो ।

हामीकहाँ खड्किएको अर्को गम्भीर विषय भनेको विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको राजनीतिक दलका नेता तथा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी, कर्मचारीसँगको निर्बाध पहुँच हो । केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री वा उच्च पदाधिकारीले विदेशी कूटनीतिज्ञसँग भेटघाट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको पूर्वअनुमति लिनुका साथै विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्नुपर्ने विधिलाई समेत प्राय: बेवास्ता गरिएको देखिन्छ । कूटनीतिक नियोगका अधिकारी तथा विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिले प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई आफूखुसी भेटेपछि पछिल्लो समय परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक सम्बन्धसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास स्मरण गराउँदै सम्बन्धित सबैलाई पत्राचार त गरेको छ, तर त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र तिनका कूटनीतिक प्रतिनिधि एवम् अन्य पदाधिकारीसँगको औपचारिक भेटघाट, वार्तामा कसरी प्रस्तुत हुने, कस्ता विषय उठाउने भन्नेमा नीति–नियम बन्ने गरे पनि व्यक्तिको विवेक महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हामीकहाँ भने यस विषयमा न प्रस्ट परराष्ट्र नीति छ, न त समग्र विषय समेट्ने खालको कूटनीतिक आचारसंहिता नै । त्यसैले कूटनीतिक कार्यशैली पनि व्यक्तिपिच्छे फरक देखिने गरेको हो । बदलिँदो विश्व परिवेशअनुरूप परराष्ट्र नीति ल्याउने भनी मस्यौदा तयार गरिए पनि त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले तदारुकता दिएको पाइँदैन । २०६८ सालमा जारी कूटनीतिक आचारसंहिता पनि मन्त्रिपरिषद्बाट थपघट र विधेयक समितिमा छलफल गर्ने भन्दै अलपत्र पारिएको छ । कूटनीतिक व्यवहारलाई मर्यादित बनाउन परराष्ट्र नीति तथा कूटनीतिक आचारसंहिता जतिसक्दो चाँडो निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । कूटनीतिलाई केन्द्रले नै हेर्ने हुनाले यसलाई एकद्वार प्रणाली कायम गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना नेताहरूलाई कूटनीतिक आचरणका विषयमा अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७५ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?