संघीयताका नौ उपलब्धि

यसका कमी–कमजोरीबारे बहस/छलफल हुनसक्छ । आवश्यक पनि छ । तर यसको विकल्पबारे अहिले नै धारणा बनाउनु त्यति जायज होइन । राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नसके संघीयतालाई आरामसँग टिकाउन सक्छौं । यो आलेख संघीयताका केही सकारात्मक पक्षमा केन्द्रित छ ।

१. दिगो शान्ति
पछिल्लो समय हामी ठूलो द्वन्द्वबाट आएको हाैं । माओवादी आन्दोलनमा १७ हजार मानिस मरे/मारिए । मधेस आन्दोलनमा पनि कैयौं मरे/मारिए । विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय आन्दोलन पनि भए । विभिन्न आन्दोलनमा हजारौं मानिस घाइते भए । सधैंको मारकाट, झैझगडा, हडताल, आदिले मुलुकको सामाजिक–आर्थिक लगायतको संरचना लगभग भताभुङ्ग भएको अवस्था थियो । सिङ्गो मुलुक नै अशान्तिमय थियो । भूकम्पको धक्काले तर्साए जस्तै कोही पनि आरामसँग बस्न/सुत्न सक्ने अवस्था थिएन । यी सबै परिस्थितिलाई केलाउने हो भने अहिले मुलुकमा शान्ति नै शान्ति छ । सबैको चेहरामा खुुसीपना छ । सबैले हिजोको द्वन्द्वलाई बिर्सिसके । यो खुसीपना र शान्तिलाई पैसाले किन्न सकिँदैन । संघीयताको व्यवस्थापनलाई पैसासँग मात्र तुलना गर्नु हुँदैन । संघीयतालाई दिगो शान्तिको आँखाले हेर्नु जरुरी छ ।

२. छरितो सेवा प्रवाह
हिजो सामान्य कामका लागि पनि नागरिकले सदरमुकाम धाउनुपर्थ्याे । रेडियो/एफएम, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत, वित्तीय स्रोत, उद्योग–व्यापार आदि कामका लागि काठमाडौं/सिंहदरबार धाउनुपथ्र्याे । सिंहदरबारमा कैयौं दिन र साता बस्नुपथ्र्याे । कति मानिसको चाकरी गर्नुपथ्र्याे । काम हुने/नहुने कुनै ग्यारेन्टी थिएन । सुदूर पूर्व र सुदूर पश्चिमबाट राजधानी धाउन कति खर्च लाग्थ्यो । सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर अहिले रेडियो/एफएम स्वीकृत गर्ने लगायतका अन्य कैयौं अधिकार स्थानीय तहलाई छ । नागरिकका ७० प्रतिशत काम स्थानीय तहबाटै हुन्छ । अलि मध्यम स्तरका काम प्रादेशिक सरकारबाट हुन्छ । जस्तो– १०० वाटसम्मको रेडियो खोल्न परे स्थानीय तह र १००० वाटसम्मको प्रदेश तहबाट हुन्छ । स्थानीय तथा प्रादेशिक स्तरमा नागरिकले जनप्रतिनिधिको टेबल ठट्टाएर शानसँग काम गर्नसक्ने वातावरण बनेको छ । सेवासँग तुलना गर्ने हो भने हाम्रो संघीयता महङ्गो हैन, निकै सस्तो छ ।

३. बसाइँ–सराइमा कमी
हाम्रो राजस्वको ४७ प्रतिशत आयातमा आधारित छ । श्वेतपत्र अनुसार नेपालीले आफ्नो आयको ९० प्रतिशतभन्दा बढी अंश उपभोगमा खर्च गर्छन् । उपभोग हुने ९३ प्रतिशतभन्दा बढी सामग्री आयतित छन् । आधारभूत खाद्यवस्तुको आयातमा तीव्र वृद्धि हुने गरेको छ । वार्षिक रु. १ खर्बभन्दा बढी खाद्यान्न आयात हुन्छ । हिजो द्वन्द्वका कारण मानिसले आफ्नो थातथलो छाडे । यसैगरी आम्दानी, रोजगार, बालबच्चाको शिक्षा/दीक्षा लगायतका अवसरका कारण पनि मानिसले गाउँघर छाडे । अधिकांशले गाउँघर छाड्दा हाम्रो कृषिभूमि बाँझोमा परिणत भयो । यता गाउँका जग्गा बाँझो हुनु, उता सहरमा सबै आयातित वस्तु खरिद गर्नुले हामी पुरै परनिर्भर भयौं । अहिले बसाइँ–सराइमा विस्तारै कमी हुँदैछ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूले प्रवाह गर्ने सेवामा कृषि उत्पादनलाई समेत जोड दिनथालेका छन् । बाँझो जमिन राख्नेलाई कुनै पनि किसिमको सिफारिस नदिने अभियानसमेत केही स्थानीय तहले सुरु गरेका छन् । स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका क्षेत्रमा सुधारको लक्षण देखिएको छ । संघीयताले बसाइँ–सराइलाई विस्तारै नियन्त्रित गर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

४. समस्याको स्थानीयकरण
संघीयताका कारण अहिले कतिपय समस्या स्थानीयकरण भइसकेका छन् । वीरगन्जको समस्या जनकपुर, धनकुटाको विराटनगर, डोटीको धनगढी, दाङको बुटवलतिर तेर्सिएको छ । हिजो एउटा क्षेत्रको समस्या निराकरणका लागि सिङ्गो सरकार अल्झिनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले त्यो अवस्था छैन । स्थानीय नागरिकले आफ्नो समस्याको पोको बिसाउने ठाउँ पाएका थिएनन् । अहिले नागरिकले घरदैलोमा सरकार पाएका छन् । शान्ति सुरक्षा, सिमानाको रेखदेख लगायतका काममा समेत हिजोको तुलनामा निकै सहज भएको छ । मुलुकको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा समेत यसले प्रत्यक्ष/परोक्ष सहयोग पुर्‍याएको छ ।

५. कार्यजिम्मेवारी हस्तान्तरण
संविधानले तीन तहका सरकारका लागि कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ । हिजो सिंहदरबारले गर्ने कार्यजिम्मेवारीको करिब ६० प्रतिशत स्थानीय र प्रदेश स्तरमा गएको छ । कार्यजिम्मेवारीकै आधारमा संगठन संरचना बन्ने हो । बजेट, कर्मचारी आदिको निक्र्योल हुने हो । हिजो सिंहदरबारमा ३२ वटा मन्त्रालय थिए । अहिले २१ वटा छन् । यसैगरी विभाग, सचिवालय, प्रतिष्ठान आदि निकाय सिंहदरबारमा घट्छन्/घट्दैछन् । यस्ता निकाय तल बनाउनुपर्ने हुन्छ । माथि खर्च घट्छ । तल खर्च बढ्छ । भएकै कर्मचारी तल पठाउने हो । जिल्ला र क्षेत्रीय तथा डिभिजन स्तरमा अझै पनि सरकारका करिब १० हजार सरकारी कार्यालय छन् । यिनै सरकारी कार्यालयको सामान्य मर्मत–सम्भार गरे प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रयोग गर्न सक्छन् । अहिले सातवटै प्रदेशले प्रयोग गरेका प्राय: सबै कार्यालय सरकारी नै हुन् । भएकै पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने संघीयताका लागि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । यसैगरी सवारी साधन र अन्य लजिस्टिक सामानमा पनि मितव्ययिता अपनाउन सकिन्छ । माथिल्लो सरकारले भन्दा तल्लो सरकारले काम गर्दा खर्च कम हुन्छ, जनता बढी लाभान्वित हुन्छन्, आम्दानी र रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ भन्ने सिद्धान्त पनि छ ।

६. विकासप्रति अपनत्व
अहिले स्थानीय तहमा विकासको लहर सुरु भएको छ । विभिन्न स्थानीय सरकारबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा सुरु पनि भएको छ । आफ्नो क्षेत्रको विकास आफै गर्ने हो भन्ने पवित्र भावनाको विकास भएको छ । वित्तीय साधन र स्रोतलाई कसरी मजबुत पार्ने, सीमित साधन र स्रोतले अधिकतम विकास कसरी गर्ने, नागरिकलाई सहज र सुलभ तरिकाले कसरी सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने लगायतका सोच विकास भएको छ । कामको प्रभाव पनि देखिएको छ । यसैगरी प्रादेशिक सरकारहरू पनि चिन्तित देखिएका छन् । फलानो प्रदेशको मुख्यमन्त्री भन्दा फलानो प्रदेशको मुख्यमन्त्री बढी विकासप्रेमी छन् भन्ने लगायतका टिकाटिप्पणी समेत सामाजिक सञ्जाल, समाचार माध्यम आदिमा देख्न पाइन्छ । संघीयताले मुलुकको विकासमा लहर नै ल्याउने निश्चित छ । अहिले नै आत्तिने र हतारिने अवस्था छैन ।

७. राजस्वमा अभिवृद्धि
हामीले कर प्रशासनलाई चुस्त मात्रै गर्ने हो भने साविकको तुलनामा कैयौं गुणा बढी राजस्व संकलन गर्न सक्छौं । अर्थमन्त्रीले भन्सार, आन्तरिक राजस्व लगायत प्राय: सबै ठाउँमा ठूलो कर चुहावट हुने गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । कर्मचारी, एजेन्ट, व्यापारी लगायतका बीच मिलेमतो हुने रहस्योद्घाटन श्वेतपत्रले गरेको छ । यसैगरी व्यापारीले एक हजारमा किनेको सामान चालिस हजारमा बिक्री गर्ने घटना पनि देखिएकै हो । सम्पत्ति कर, नक्सापास दस्तुर, व्यवसाय कर आदि क्षेत्रमा पनि स्थानीय स्तरमा ठूलो कर चुहावट हुने गरेको छ । सबैले राज्यको दोहन गर्दा हाम्रो राजस्व प्रणाली विकृतजस्तै भएको छ । स्थानीय स्तरमा हिजोको तुलनामा ठूलो मात्रामा राजस्व संकलनमा वृद्धिसमेत भएको छ । करका दायराहरू फराकिलो र यसलाई व्यवस्थितमात्र गर्ने हो भने पनि संघीयता व्यवस्थापनमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । हामी आफ्नै स्रोतले संघीयतालाई आरामले टिकाउन सक्छौं । अहिले काठमाडांै, ललितपुर, पोखरा र भरतपुरले डेढ गुणाले बढी राजस्व उठाउन प्रयास गर्दैछन् । प्राय: सबै स्थानीय निकायमा साविकको तुलनामा कम्तीमा पनि डेढ/दुई गुणाले राजस्व बढेको/बढ्ने प्रक्षेपण छ ।

८. युवा व्यवस्थापन
हामीकहाँ २० वर्षसम्म स्थानीय तहमा चुनाव भएन । चुनाव नहँुदा युवा बाहिरिए/विदेशिए । राम्रो दक्षशक्ति पनि राजनीतिक लगायतका अवसर नहुँदा पलायन भए । केही युवाले गलत बाटो समाए । कामै नगरी पैसा कुम्ल्याउने, बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने, प्राकृतिक साधन र स्रोत दोहन गर्ने, तस्करी गर्ने, दलाली गर्ने, नक्कली उपभोक्ता समिति बनाएर रकम कुम्ल्याउने जस्ता क्रियाकलापमा लाग्ने गरेको पाइएको छ । अहिले स्थानीय तहमा निर्वाचित ३५ हजारभन्दा बढी पदाधिकारीमा आधाभन्दा बढी युवा छन् । युवा नै देश विकासको निर्णायक शक्ति हो । युवाले सही मार्ग समाए मुलुक पनि सही मार्गमा जान्छ । अब यस्ता युवाले आफ्नो राजनीतिक भविष्य देखेका छन् । समाजमा असल काम गर्नसके भविष्यमा अध्यक्ष/मेयर, सभासद, मन्त्री आदि हुन सकिन्छ भन्ने जोश पलाएको छ । प्रशासनिक लगायतका क्षेत्रमा पनि यस्ता युवाको व्यवस्थापन हुन्छ । युवामा अब मुलुकको विकास हामी आफैले गर्ने हो भन्ने भावनाको विकाससमेत भएको छ ।

९. प्रभावकारी वैदेशिक सहयोग
हिजो आर्थिक रूपले पनि मुलुक अक्षम नै थियो । हिजोको तुलनामा संघीयताले मुलुकलाई टाट पल्टायो भन्ने अवस्था छैन/हैन । हिजो एकात्मक व्यवस्थामा पनि हामी वैदेशिक सहयोगमै निर्भर थियौं । प्राय: हरेक वर्षका हाम्रा बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी हिस्सा वैदेशिक सहयोगमै निर्भर हुने अवस्था हो । तर हाम्रो वैदेशिक सहयोग व्यवस्थित हुनसकेको छैन । दाताले प्रतिबद्धता गरेको करिब ५० प्रतिशत रकम प्राप्त नहुने, प्राप्त सहयोगको पनि २५ देखि ३० प्रतिशत रकम बजेटमा समावेश नहुने र बजेटमा समावेश हुने रकमको पनि ३५ देखि ४० प्रतिशत रकम दाताले सिधै भुक्तानी गर्ने अवस्था रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । दातृ निकायबाट लिनुपर्ने सहयोगलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने वित्तीय साधन र स्रोत परिचालनमा त्यति ठूलो समस्या पर्दैन । यसैगरी अहिले विभिन्न दातृ निकायहरू काम गर्ने उचित क्षेत्रको खोजीमा छन् । सरकारले स्पष्ट मार्गनिर्देशन गर्ने हो भने हामीकहाँ वैदेशिक सहयोगको कुनै खाँचो छैन । संघीयताले दातृ निकायलाई जथाभावी खर्च गर्न, आफ्नो अनुकूल क्षेत्रमा जानसमेत नियन्त्रण गरेको छ । हिजो मुलुकमा द्वन्द्वको खेतीमा मलजल गर्ने पनि यी मध्येकै केही हुन् । राम्रो नियत हुने दातृ निकायका लागि अब काम गर्ने अवसर पनि मिलेको छ ।

अन्त्यमा,
हिजो विकेन्द्रीकरण सफल भएको भए संघीयता आवश्यक थिएन । हिजो हाम्रो विकेन्द्रीकरणको प्रयास कागजमा मात्र सीमित रह्यो । कसैले पनि काठमाडौं छाड्न चाहेन । प्राय: हरेक कामकुरा ठूला सहर र काठमाडाैं केन्द्रित भयो । सामान्य काममा पनि राजधानी नै धाउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । सरकारका ठूला कर्मचारीहरूले राजधानी छाड्नै चाहेनन् । यिनै ठूला कर्मचारीले हिजोको विकेन्द्रीकरण असफल बनाए । प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, हुलाक, ग्रामीण सडक लगायतका विषयगत निकायहरू स्थानीय तहमा निक्षेपण गर्ने प्रयास पनि यिनीहरूकै कारण असफल भयो । अहिलेको संघीयता पनि विकेन्द्रीकरण हो । तर यो विकेन्द्रीकरण संविधानको अङ्ग हो । हिजोको विकेन्द्रीकरण संविधानको अंग बन्नसकेको थिएन । संविधानको अंग बन्दा त कति बाधा/व्यवधान सिर्जना गरिएको छ । साँच्चिकै अहिले सिंहदरबारको अधिकार तल पुगेको छ । नागरिक शक्तिशाली भएका छन् । जनता स्थानीय र प्रादेशिक सरकारमा टेबल ठट्टाएर काम गराउन सक्ने हैसियतमा पुगेका छन् । गाउँघरमा ठूलो चहलपहल सुरु भएको छ । हरेक क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखापरेका छन् । यो ठूलो परिवर्तन हो । संघीयताले दिएको ठूलो उपलब्धि नै यही हो ।

[email protected]