बिजुली खपत बढाऔं

सम्पादकीय

काठमाडौँ — एक वर्षमा मुलुकको केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीमा १ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली थपिँदै छ । बिजुली उत्पादनको इतिहास सुरु भएको एक सय ७ वर्षमा जम्मा ९९५.५ मेगावाट (तापीय प्लान्टबाहेक) मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सकेको मुलुकले अबको एक वर्षमै थप एक हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्नु आफैंमा सकारात्मक र उत्साहजनक छ ।

त्यसमा पनि निजी क्षेत्रले त्यसको झन्डै आधा हिस्सा बिजुली उत्पादन गर्नु र निजी क्षेत्रकै थप कुल २५ सय मेगावाट क्षमता भएका विद्युत् आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा हुनु मुलुककै लागि सुखद पक्ष हो । अपेक्षित रूपमा विद्युत् उत्पादन बढेका कारण विद्युत्प्राधिकरण सोमबारदेखि सबै औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त गर्न सफल भएको छ । यसले औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हुने र फस्टाउने सकारात्मक वातावरण बनाएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत र स्थानीय अवरोधका बाबजुद निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ । जुन गतिमा विद्युत् आयोजनाहरू बनिरहेका छन्, प्रसारण लाइनको विस्तार त्यो गतिमा हुन सकेको छैन । प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली र काबेली करिडोरमा बिजुली केही समय पूरा मात्रामा केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीमा जोड्न नसकिने भएकाले खेर जाने चिन्ताजनक अवस्था छ । बिजुली खेर जान नदिन प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिनु र स्थानीय अवरोधलाई हटाउन सरकारले समयमै कदम चाल्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

मुलुकमा कुलेखानी पहिलो, दोस्रो र तेस्रोबाहेक अरू जलाशययुक्त आयोजना छैनन् । नदीको पानीको प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) विद्युत् आयोजना मात्र बन्दा मुलुकमा हिउँद र सुक्खायाममा बिजुली अपुग हुने र वर्षामा बढी भई खेर जाने विडम्बनापूर्ण स्थिति आउँदै छ । मुलुकमा एक वर्षमा हजार मेगावाट बिजुली थपिँदा आगामी वर्षायाममा बिजुली मागभन्दा बढी उत्पादन भई खेर जाने र हिउँद तथा सुक्खायाममा भने अझै केही वर्षसम्म भारतबाट आयात गरिरहनुपर्ने प्रक्षेपण विद्युत् प्राधिकरणको छ । निर्माण सुरु गर्ने चरणमा पुगेको एक मात्र बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने कि ईपीसी मोडेलमा चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने भनी राजनीतिक स्तरमा भइरहेको विवादले पछाडि धकेलिरहेको छ । बिजुलीमा काकाकुल मुलुकमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा विलम्ब हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

मुलुकको विद्युत् प्रणालीलाई बाह्रैमास भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन यथाशीघ्र बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण सुरु गर्नु र चिनियाँ कम्पनीले लाइसेन्स लिएको पश्चिम सेती र अध्ययनका क्रममा रहेका नलसिंगाड, उत्तरगंगा, आँधीखोलाजस्ता जलाशययुक्त आयोजनाको काम जतिसक्दो छिटो अघि बढाउनु नै मुलुकको हितमा हुन्छ । देशको आर्थिक विकासका लागि मेरुदण्डका रूपमा रहेका आयोजनाहरूको निर्माणमा राजनीति प्रवेश गराउने र छिमेकी मुलुकलाई जुधाउनेजस्तो दुर्भाग्यपूण कार्य सरकारले तत्काल रोक्नुपर्छ ।

अबको एक वर्षपछि वर्षायाममा मागभन्दा बढी उत्पादन भई खेर जान सक्ने बिजुलीको खपतका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले ठोस नीति–कार्यक्रम तत्काल बनाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यसका लागि दुइटा विकल्प छन्, एउटा आन्तरिक खपत बढाउने र अर्को भारतसित हिउँद तथा सुक्खायाममा आयात गर्न र वर्षायाममा बिजुली निर्यातका लागि ‘इनर्जी बैंकिङ’ को व्यवस्था गर्ने । भारतलाई वर्षा या गर्मीयाममा बढी बिजुली आवश्यक पर्ने र नेपाललाई हिउँद तथा सुक्खायाममा बढी बिजुली चाहिने भएकाले इनर्जी बैंकिङ सबभन्दा राम्रो विकल्प हो, यसका लागि प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै ठोस पहल गरी सहमति गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ । साथै मुलुकमा बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन सरकारले आमजनतालाई खाना पकाउन विद्युतीय सामग्री उपभोग गर्न तथा विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नुसमेत उत्तम विकल्प हुन सक्छ । त्यसका लागि सरकारले विद्युतीय गाडी र सामग्रीमा कर घटाउने र गाडीलाई विद्युत् चार्ज गर्ने स्टेसन बनाउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

मुलुकमा विद्युत् उत्पादनको सम्भावना बढी भएकाले भरपर्दो बजार खोज्नुसमेत अपरिहार्य भइसकेको छ । वर्तमान अवस्थामा भारतभन्दा बंगलादेश बिजुलीमा बढी भोको छ । उसले नेपालबाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव गरेको लामो समय भइसकेको छ । बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न पूर्वाधार नभएकाले तत्काल सम्भावना छैन । त्यसका लागि भारत, बंगलादेश र नेपालबीच त्रिदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण आवश्यक पर्छ । त्रिदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न तीन देशबीच ठोस कूटनीतिक पहल गरी काम अघि बढाउनुको विकल्प छैन । भरपर्दो बजारको प्रत्याभूति भएपछि मात्र मुलुकमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि उत्साहजनक वातावरण बन्न सक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७५ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामुदायिक शिक्षा सुधार कसरी ?

अहिले शिक्षा ऐन फेरि केन्द्रबाट नियन्त्रण गर्ने किसिमको बनाइयो भने संघीयताका प्रयत्नहरू बेकार साबित हुनेछन् ।
टीका भट्टराई

काठमाडौँ — केही व्यक्तिलाई विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा असीमित अधिकारसहित गएकाले विद्यालय तहसनहस हुन थालेको र अझ खराब हुनेछ भन्ने लागेको छ । यसमा केहीमात्र सत्य छ । विद्यालय शिक्षामा केन्द्रीकृत सत्ताबाट केही वर्षमा भएको मुख्य परिणाम भनेको सार्वजनिक विद्यालयमा सर्वसाधारण जनताको भरोसा उठ्नु हो ।

केही सामुदायिक सरकारी विद्यालयहरू व्यक्ति र सन्दर्भको विशिष्टताका कारण चलेका छन् । केन्द्रीय पद्धतिबाट हामीले गरेको मुख्य काम भनेको परीक्षा प्रशासन र त्यसका आडमा विद्यालय चलाएर शिक्षकलाई तलब खुवाउने काम हो ।

अनुदान पनि पर्याप्त नदिने अनि शुल्क पनि उठाउन नपाउने व्यवस्था गरेर सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर र समुदायको सहभागिता दुबै ध्वस्त पार्‍यौं । त्यसमाथि निजी विद्यालयहरूको रवैयाले यी सरकारी विद्यालयहरू सुध्रिन पद्धतिमा पर्ने जनदबाब निस्तेज गरिदिए । सरकारहरूलाई सञ्चै भयो । यद्यपि निजी स्कुलहरूले पनि भर्ना गरेर परीक्षाको त्रासमा पैसा कमाउने नै हो । यो सिद्धान्तत: सार्वजनिक विद्यालयले नै लिएकै बाटो हो । यिनीहरूले गरेको मुख्य काम भनेको अङ्ग्रेजी ओकल्ने युवा जनसमुदाय तयार गर्ने नै हो । कुरा अराजक लाग्न सक्छ, पद्धतिवादी मित्रहरूको चिन्ता यस्तो यथास्थिति कायम राख्नेभन्दा पर गएको देखिँदैन । अहिले पनि । अझै पनि ।

हाम्रो शिक्षा प्रणाली औपनिवेशिक शिक्षा पद्धतिको निरन्तरता हो । बेलायती उपनिवेशको कुरा गरौं । उसलाई उपनिवेश चलाउन पूर्वमा न्युजील्यान्डदेखि पश्चिममा क्यानाडासम्म एकै प्रणालीको व्यवस्था चाहिन्थ्यो । त्यतिबेला कम्प्युटर, इमेल थिएनन् । सबैले एउटै कुरा नगरे औपनिवेशिक व्यवस्था चलाउन सकिँदैन थियो । त्यसका लागि कडाइसाथ जाँच लिनु आवश्यक थियो । अनि स्थानीय जनतामा साम्राज्यको विश्वास थिएन । तसर्थ आखिरी जाँच लिनेहरू अङ्ग्रेज नै हुने गर्थे या आफू सन्तुष्ट हुने उपाय अपनाउँथे । उनीहरूले धेरै जान्नु या सोच्नु आवश्यक थिएन । उनीहरू सिर्फ कारिन्दा हुनु थियो । कारिन्दा हुन राम्रा अक्षरदेखि अङ्ग्रेजी शुद्ध हुनु आवश्यक थियो ।

देशलाई पाठ्य–पुस्तक भन्दा पाठ्क्रममुखी शिक्षणको खाँचो छ । अझै अर्को विडम्बना शतप्रतिशत भर्ना गराउने भन्ने हो । यति थोरै भर्ना हुन बाँकी भन्ने अङ्कसँग निराश हुनुपर्दैन । ९० प्रतिशतभन्दा माथिकै भर्नालाई अपर्याप्त भन्नु पर्दैन । पक्कै पनि यतिबेला पनि विद्यालय एकैपटक मुख देखाउन छुटेकाहरू विशेष बाध्यता भएका, शारीरिक वा मानसिक अप्ठेरो रहेका, भाषिक अल्पसंख्यक अरू सांस्कृतिक रूपले उत्पीडित समूहहरू हुन् । बरु नेपाल विश्वकै १ बाट २ कक्षामा जाने विद्यार्थी ५० प्रतिशत कम हुने देश हो भन्ने तथ्याङ्कमा ध्यान जानु राम्रो हुन्थ्यो होला, होइन र ? भर्ना नै नभई गुणस्तर कसरी आउँछ भन्ने तर्क आउला । तर घस्यौटा मात्र दिने शिक्षा रहँदा धेरै–थोरै भर्ना हुनुको धेरै तात्त्विक फरक रहँदैन ।

हाम्रो नेतृत्व यति सतहमा छ कि प्रचण्ड शुल्क नघटाए निजी विद्यालय बन्दै गर्ने जस्ता चेतावनी दिनुहुन्छ । उहाँले नि:शुल्क भएका विद्यालयमा चाहिँ किन विद्यार्थी जाँदैनन् भन्ने प्रश्नचाहिँ गर्नुपर्ने होइन र ? समाजवादमा शिक्षाको अन्तरवस्तु र व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भनेर संवाद र विचार–विमर्श गरी सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउने कि सस्तो बनाएर निजी नै चलाउने हो ? यतिबेला त कमसेकम सत्ताधारी नेतृत्वले समाजवादमा शिक्षाको अन्तरवस्तु र व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भनी संवाद र विचार–विमर्शमा समय बिताउनुपर्ने होइन र ? कांग्रेसलाई त हामी हरूवा भनेर केही नगर्ने अधिकार नै भइहाल्यो । अझै सबै सस्तो लोकप्रियताको दौडमा नै हुनुहुन्छ । कहिले विषयमा आइपुग्नु हुने हो । सतही जनतुष्टीकरणको राजनीतिबाट अलि पर नगएसम्म त आखिर हामी जहाँको त्यहीँ नै हुन्छौं ।

समाजवादी शिक्षाको कुरा गर्दा उत्तर कोरियाली शिक्षा प्रणालीबारे बाहिरी दुनियाँलाई त्यति ज्ञान छैन । तुलनात्मक रूपमा केही सूचना पाइने देशहरूमा सम्भवत: अहिले आफ्ना जनतालाई समाजवादी शिक्षा प्रदान गर्ने क्युबा र फिनल्यान्ड २ धारका देशहरू हुन् । नेताज्यूहरूले त्यसको अध्ययन, अवलोकन गर्नुहोस् । भाषा र राज्यप्रणाली दुवै कारणले लेखकको क्युबाबारे पनि जानकारी कम छ । केही फिनिस शिक्षाशास्त्रीसँगको अन्तरक्रिया र लेखनहरूबाट के थाहा लाग्यो भने फिनल्यान्डको सफलताका पछाडि सुरुमै गुणस्तरभन्दा पनि समस्तरमा जोड दिइएको रहेछ । गुणस्तरका लागि विद्यालयमा नै माग बनेको, विद्यालयबाट नै दबाब आएको रहेछ । मतलब शिक्षक र विद्यार्थी विद्यालयमा आए भने त्यहींबाट गुणस्तरको माग सुरु हुने रहेछ । सम्भवत: हामी यहीं चुक्यौं । हामीले यस्तो न्युनतम वातावरण बनाउन सकेनाैं ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको हौवामा हामीले हुने/नहुने सबलाई नि:शुल्क गर्ने अन्याय गर्‍यांै । औद्योगिक देशहरूमा कर तिर्ने क्षमता रहेको जनसमुदाय ठूलो छ । त्यसले नि:शुल्क शिक्षा नि:शुल्क होइन भनेर बुझ्छ । जहाँ करदाताहरूको सङ्ख्या सानो छ, त्यहाँ नि:शुल्क शिक्षा आफ्नोलागि आएको भनेर बुझ्न गाह्रो छ । राष्ट्रियकरणले विद्यालयसँग गराएको समुदायको सम्बन्धविच्छेद र नि:शुल्क व्यवस्था सँगसँगै आउनाले हाम्रा विद्यालय धराशायी बन्न थालेका हुन् । बेलायत जहाँ सन् १८४० देखि नि:शुल्क व्यवस्था सुरु भयो, १९२० सम्मै पनि चाहिनेलाई मात्र नि:शुल्क गर्न धेरै प्रयत्न र उपायहरू अपनाइएका छन् । सबैलाई गल्र्याम–गुर्लुम एकैपटक नि:शुल्क होइन । नेपालमा अहिले पनि शिक्षामा एक तहको स्तरीयता कायम गर्न सरकारले दिइरहेको खर्चमा कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । ग्रेड टिचिङ र प्राथमिक तहको स्तरोन्नति तत्कालीन जरुरी नै काम हो । तर प्रश्न छ, दुई गुना स्रोत कहाँबाट ल्याउने ? जनता उपयुक्त व्यवस्था गरिए शुल्क तिर्न तयार छन् । तर आपूर्तिका भरमा सार्वजनिक शिक्षा स्तरीय बनाउन कठिन देखिन्छ ।

सुरुमै भनियो, स्थानीय तहमा शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा दिएर बर्बाद हुन्छ भन्ने एकथरी जमात छ । अहिलेको शिक्षा प्रणालीले गरेको भनेको शिक्षाको निर्वाह हो । निर्वाह शिक्षा यहाँभन्दा खराब कति होला र ? सरकारी/गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीको जागिर पाकिरहने नै, शिक्षकको तलब आइरहने नै भएसम्म हामी सबै नै यो व्यवस्था जोगाइराख्न सक्षम र पोख्त छौं । सामान्यत: यस्तो चिन्ता राख्ने जमातको ध्यान परीक्षा, समकक्षता जस्ता कुरामा छ । शिक्षणको सुनिश्चितता, शिक्षाको अन्तरवस्तु र प्रयोजनमा देखिन्न । एक देशदेखि अर्को देशसम्म त समकक्षता हुनसक्छ भने एउटै देशभित्र हुन केही गाह्रो छैन । यो समस्या ज्ञानभन्दा प्रमाणपत्र बोल्ने भएर भएको हो ।

प्रवेश परीक्षा लियो भने समस्या रहने अवस्था नै हँुदैन । अहिले युरोपका कति देशमा कतै औपचारिक शिक्षक नै नलिएको व्यक्तिले पनि आफ्नो अनुसन्धान पीएचडीका लागि विचार गरियोस् भनेर आवेदन दिन सक्छ । यहाँ भइरहेको त हाम्रो वर्षौंदेखिको एकात्मक केन्द्रीय मानसिकता र हाम्रो पद्धतिले ग्रहण गरेको सदियांैदेखिको औपनिवेशिक अनुकूलनको परिणाम हो । यो कुरा अलिअलि कुनै बेला कर्मचारी, राजनीतिक नेता सबैलाई रेडियो नेपालभन्दा अरू रेडियो स्टेसनहरूको अनुमति दिन गाह्रो परेजस्तै हो । यद्यपि यसमा व्यावहारिक जटिलताहरू अलिक बढी होलान् ।

यतिबेला के गर्ने त ?
यतिबेला हामीले के सच्याउनेभन्दा के नयाँ बनाउने भनेर सोच्नु जरुरी छ । नत्र सच्याउँदा–सच्याउँदै नयाँ कुरा अवरुद्व हुन सक्छन् । अहिलेको शिक्षा आयोगले प्रक्रिया र प्रणालीमा भन्दा त्यसको अन्तरवस्तु र गन्तव्य पहिचान गर्नुपर्छ । त्यो कसरी प्राप्त हुनसक्छ भन्ने कुरा गर्न हाम्रो प्रणाली सक्षम छ । आयोग लागेर पनि पूर्ण पद्धति दिन सक्दैन । अबका राजनेता परीक्षा आयोग र बोर्डका पछाडि लाग्ने होइन, कसरी सिकाइ सिर्जनशील र आत्मविश्वासपूर्ण बनाउने त्यो कामका पछाडि लाग्नुपर्छ । अहिले त प्रश्नमा सुधार आवश्यक छ । उपयुक्त परीक्षा प्रणाली भनेको अङ्कबाट अक्षरमा अङ्क दिनेमात्र होइन । परीक्षा प्रणाली र प्रश्नमा सुधार हो । यसका लागि खासै थप खर्च लाग्दैन ।

अब चाहिएको सुधार तल र माथि हो । हामी धेरै बीचमा ध्यान खर्चिरहेका छौं । यी दुईको सुधारले बीच सजिलोसँग सुध्रन्छ । यतिबेला ऐन बनाउने संवैधानिक बाध्यता छ, तर यो भनेको जरुरी र महत्त्वपूर्ण कामको भेद थाहा पाएर प्राथमिकता दिने समय पनि हो । यतिबेला ऐनमा धेरै लेख्नेभन्दा पनि पछि नियमहरू बनाएर सम्हाल्ने रणनीति बनाउनु जरुरी हुन्छ । शिक्षाको अन्तरवस्तु मूलत: प्राविधिक र राजनीतिक विषय हो । ऐनले यसमा त्यति थेकछुन गर्दैन । अहिले त देश/विदेशका दिग्गजहरूका कुरा सुनेर उपयुक्त दूरदृष्टि निर्माण गर्न शीर्ष नेतृत्व तयार हुनुपर्छ । शिक्षाको खासगरी प्राथमिक तहको सुधार नगरी समृद्धि सपनामात्र हुन जान्छ । याद रहोस्, प्राथमिक तह नसुधारी प्राविधिक शिक्षा हुनसक्छ भन्नु भ्रममात्रै हो । अहिले शिक्षा ऐन फेरि केन्द्रबाट नियन्त्रण गर्ने किसिमको बनाइयो भने सङ्घीयताका प्रयत्नहरू बेकार सावित हुनेछन् । केन्द्रीयकरणले अरू क्षेत्रमात्र होइन, शिक्षा क्षेत्र पनि त अप्ठेरोमा परेको छ । अहिले त कसरी प्रदेश र स्थानीय सरकारका विविधताहरूको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सीप र दष्टिकोणको अवश्यकता छ ।

विविधता बाधा होइन जस्तो धेरैलाई लागेको जस्तो देखिन्छ । अबको शिक्षा कति राम्रो या नराम्रो हुन्छ भन्ने कुराको सूचना शिक्षाको विषयले कति राजनीतिक महत्त्व पाउँछ भन्ने नै हो । सम्झनुस्, पहिला–पहिलाजस्तै शिक्षा ऐन फेरि निर्विरोध पास भयो भने शिक्षाको हालत जहाँको तहीं हुनेछ । शिक्षा राजनीतिक बहसको विषय बन्नुपर्‍यो । सङ्घीयताका विषयमा जस्तै मानौं विद्यालय शिक्षकका विषयमा संसद्मा छलफल भयो भने पक्कै पनि तुलनात्मक रूपमा त्यस समस्याको राम्रो समाधान निस्कन्छ । राजनीतिक निरपेक्षता नै शिक्षा सुधारको मूल बाधा हो अर्थात् शिक्षामा समग्र राजनीतिक सक्रियता नै सुधारतर्फको पाइला हो । अहिलेसम्म शिक्षामाथि राजनीति भयो, शिक्षाका लागि राजनीति भएन । यति विचार गर्न सिकाए पनि शिक्षा क्षेत्रको सुधारले केही गति लिन्थ्यो कि ?

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७५ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्