कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

बिजुली खपत बढाऔं

सम्पादकीय

काठमाडौँ — एक वर्षमा मुलुकको केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीमा १ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली थपिँदै छ । बिजुली उत्पादनको इतिहास सुरु भएको एक सय ७ वर्षमा जम्मा ९९५.५ मेगावाट (तापीय प्लान्टबाहेक) मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सकेको मुलुकले अबको एक वर्षमै थप एक हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्नु आफैंमा सकारात्मक र उत्साहजनक छ ।

बिजुली खपत बढाऔं

त्यसमा पनि निजी क्षेत्रले त्यसको झन्डै आधा हिस्सा बिजुली उत्पादन गर्नु र निजी क्षेत्रकै थप कुल २५ सय मेगावाट क्षमता भएका विद्युत् आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा हुनु मुलुककै लागि सुखद पक्ष हो । अपेक्षित रूपमा विद्युत् उत्पादन बढेका कारण विद्युत्प्राधिकरण सोमबारदेखि सबै औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त गर्न सफल भएको छ । यसले औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हुने र फस्टाउने सकारात्मक वातावरण बनाएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत र स्थानीय अवरोधका बाबजुद निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ । जुन गतिमा विद्युत् आयोजनाहरू बनिरहेका छन्, प्रसारण लाइनको विस्तार त्यो गतिमा हुन सकेको छैन । प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली र काबेली करिडोरमा बिजुली केही समय पूरा मात्रामा केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीमा जोड्न नसकिने भएकाले खेर जाने चिन्ताजनक अवस्था छ । बिजुली खेर जान नदिन प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिनु र स्थानीय अवरोधलाई हटाउन सरकारले समयमै कदम चाल्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

मुलुकमा कुलेखानी पहिलो, दोस्रो र तेस्रोबाहेक अरू जलाशययुक्त आयोजना छैनन् । नदीको पानीको प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) विद्युत् आयोजना मात्र बन्दा मुलुकमा हिउँद र सुक्खायाममा बिजुली अपुग हुने र वर्षामा बढी भई खेर जाने विडम्बनापूर्ण स्थिति आउँदै छ । मुलुकमा एक वर्षमा हजार मेगावाट बिजुली थपिँदा आगामी वर्षायाममा बिजुली मागभन्दा बढी उत्पादन भई खेर जाने र हिउँद तथा सुक्खायाममा भने अझै केही वर्षसम्म भारतबाट आयात गरिरहनुपर्ने प्रक्षेपण विद्युत् प्राधिकरणको छ । निर्माण सुरु गर्ने चरणमा पुगेको एक मात्र बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने कि ईपीसी मोडेलमा चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने भनी राजनीतिक स्तरमा भइरहेको विवादले पछाडि धकेलिरहेको छ । बिजुलीमा काकाकुल मुलुकमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा विलम्ब हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

मुलुकको विद्युत् प्रणालीलाई बाह्रैमास भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन यथाशीघ्र बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण सुरु गर्नु र चिनियाँ कम्पनीले लाइसेन्स लिएको पश्चिम सेती र अध्ययनका क्रममा रहेका नलसिंगाड, उत्तरगंगा, आँधीखोलाजस्ता जलाशययुक्त आयोजनाको काम जतिसक्दो छिटो अघि बढाउनु नै मुलुकको हितमा हुन्छ । देशको आर्थिक विकासका लागि मेरुदण्डका रूपमा रहेका आयोजनाहरूको निर्माणमा राजनीति प्रवेश गराउने र छिमेकी मुलुकलाई जुधाउनेजस्तो दुर्भाग्यपूण कार्य सरकारले तत्काल रोक्नुपर्छ ।

अबको एक वर्षपछि वर्षायाममा मागभन्दा बढी उत्पादन भई खेर जान सक्ने बिजुलीको खपतका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले ठोस नीति–कार्यक्रम तत्काल बनाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यसका लागि दुइटा विकल्प छन्, एउटा आन्तरिक खपत बढाउने र अर्को भारतसित हिउँद तथा सुक्खायाममा आयात गर्न र वर्षायाममा बिजुली निर्यातका लागि ‘इनर्जी बैंकिङ’ को व्यवस्था गर्ने । भारतलाई वर्षा या गर्मीयाममा बढी बिजुली आवश्यक पर्ने र नेपाललाई हिउँद तथा सुक्खायाममा बढी बिजुली चाहिने भएकाले इनर्जी बैंकिङ सबभन्दा राम्रो विकल्प हो, यसका लागि प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै ठोस पहल गरी सहमति गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ । साथै मुलुकमा बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन सरकारले आमजनतालाई खाना पकाउन विद्युतीय सामग्री उपभोग गर्न तथा विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नुसमेत उत्तम विकल्प हुन सक्छ । त्यसका लागि सरकारले विद्युतीय गाडी र सामग्रीमा कर घटाउने र गाडीलाई विद्युत् चार्ज गर्ने स्टेसन बनाउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

मुलुकमा विद्युत् उत्पादनको सम्भावना बढी भएकाले भरपर्दो बजार खोज्नुसमेत अपरिहार्य भइसकेको छ । वर्तमान अवस्थामा भारतभन्दा बंगलादेश बिजुलीमा बढी भोको छ । उसले नेपालबाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव गरेको लामो समय भइसकेको छ । बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न पूर्वाधार नभएकाले तत्काल सम्भावना छैन । त्यसका लागि भारत, बंगलादेश र नेपालबीच त्रिदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण आवश्यक पर्छ । त्रिदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न तीन देशबीच ठोस कूटनीतिक पहल गरी काम अघि बढाउनुको विकल्प छैन । भरपर्दो बजारको प्रत्याभूति भएपछि मात्र मुलुकमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि उत्साहजनक वातावरण बन्न सक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७५ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?