१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

विज्ञान–प्रविधि अनुसन्धानबाट समृद्धि

वैज्ञानिक अनुसन्धानमा जोड दिएका र त्यसमा सक्दो लगानी गरेका देशले नै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकेका छन् ।

काठमाडौँ —  समृद्ध नेपाल मुख्य राजनीतिक पार्टीको साझा एजेन्डा बनेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०३० सम्ममा नेपाल समृद्ध तथा मध्यम आय भएको देशको रूपमा फड्को मार्ने महत्त्वाकांक्षी उद्देश्य राखेको छ ।

विज्ञान–प्रविधि अनुसन्धानबाट समृद्धि

समृद्धिका फरक परिभाषा हुन सक्छन्, तर हामीले चाहेको समृद्ध मुलुकमा रोजगारीको राम्रो अवसर, नागरिकको उच्च आर्थिक आम्दानी र क्रयशक्ति हुनेछ, दैनिक जीवन सहज र सरल हुनेछ, आधारभूत सार्वजनिक सेवा सस्तो र चुस्त हुनेछ, मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरिनेछ ।


समृद्धिका लागि सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता भनेको उत्पादनको वृद्धि र रोजगारीको अवसर सिर्जना हो । उत्पादनको वृद्धिका लागि दक्ष प्राविधिक र वैज्ञानिक जनशक्तिको विकास, रैथाने प्रविधिको नवप्रबद्र्धन र आधुनिकीकरण, स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको सक्दो उपयोग गरी औद्योगिकीकरण र उत्पादनको व्यावसायीकरण चाहिन्छ । उच्चस्तरीय र विश्वसनीय वैज्ञानिक अनुसन्धानले मात्र यी सबैको जग तयार गर्छ । समाजले जहिले पनि उपभोग्य वस्तुको माग गर्छ, प्राज्ञिक समुदायले ज्ञानको सिर्जना गर्छ, अनुसन्धान प्रयोगशालाले ज्ञानलाई उपभोग्य वस्तुमा परिणत गर्छ, उद्योगले यसलाई उत्पादन गरी बजारमा लैजान्छ र समाजले यसलाई उपभोग गर्छ र फेरि नयाँ वस्तु माग गर्छ । यो चक्र जति छिटो चल्छ, समाज त्यति नै छिटो समृद्ध हुँदै जान्छ । अनुसन्धान र प्रविधि नवप्रबद्र्धन भएन भने यो चक्र रोकिन्छ ।

अनुसन्धानको अवस्था
क) नाम मात्रको लगानी
नेपाल सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (सन् १९५६–१९६१) मा विज्ञान र प्रविधिको विकास योजना समावेश गरेको थियो । त्यसपछिका पञ्चवर्षीय योजनामा लगातार विज्ञान र प्रविधिको विकासमा आधारित योजना पर्दै गए । हाल नेपालमा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा सेवामूलक ८, अनुसन्धान तथा विकासको काम गर्ने १४ वटा र उच्चशिक्षा प्रदायक ९ वटा सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्था छन् ।


सरकारले २०७२/०७३ मा उच्चशिक्षामा जम्मा ६.५ अर्ब लगानी गर्‍यो, जुन राष्ट्रिय बजेटको जम्मा ०.८ प्रतिशतमात्र हो भने शिक्षा बजेटको जम्मा ७ प्रतिशत । यसमध्ये विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रको भागमा कति पर्‍यो र अनुसन्धानमा कति लगानी भयो स्पष्ट छैन । विश्व बैंकको तथ्याङ्ग अनुसार सन् १९७५ देखि हालसम्म नेपालले अनुसन्धान र विकासमा गरेको लगानी औसतमा वार्षिक जीडीपीको ०.३ प्रतिशतमात्र छ । यो अन्य विकसित मुलुकले गरेको लगानी (इजरायल ४.२७, दक्षिण कोरिया ४.२३, जापान ३.२८, जर्मनी २.८८, चीन २.०७, अमेरिकामा २.७९, भारत ०.६३ प्रतिशत) को दाँजोमा अति नै न्युन हो ।


ख) सहकार्य अभाव
उच्च शैक्षिक संस्था (विश्वविद्यालय) मा अनुसन्धान बजेट शून्य छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट पुस्तिका अध्ययन गर्ने हो भने विभिन्न सरकारी निकायमार्फत विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा परामर्श शीर्षकमा लगभग ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो रकम त्रिविले सोही आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको जम्मा विकास बजेटको लगभग तीन गुणा हो । यो तथ्यांकले के देखाउँछ भने अनुसन्धानका नाममा नदेखिने रूपमा ठूलो बजेट सरकारी निकायमार्फत खर्च भैरहेको छ । तर विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्ने खालका कुनै काम हुनसकेका छैनन् । सरकारी निकायमा जाने अधिकांश अनुसन्धान बजेट यात प्राइभेट कन्सल्टेन्सीमार्फत खर्च गरिन्छ या भ्रमणका नाममा सकिन्छ । प्राइभेट कन्सल्टेन्सीले विज्ञभन्दा विद्यार्थीमार्फत काम गराउँछन् । अधिकांश सरकारी निकाय विश्वविद्यालय र उद्योगसंँग सहकार्य गर्न अनिच्छुक देखिन्छन् । यसमा बहाना जे भए पनि कमिसन जोडिएको छ । परिणामस्वरूप बजेट सदुपयोग हुनसकेको छैन, गुणस्तरहीन अनुसन्धान भैरहेको छ, अनुसन्धानलाई जर्नलमा प्रकाशन गर्ने गरिएको छैन, गरिएको काम ठिक छ वा छैन भन्ने कुनै जाँच हुनसकेको छैन र अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिने नयाँ पिढी पनि बन्नसकेको छैन ।


ग) शिक्षणमुखी उच्चशिक्षा
अन्तर्राष्ट्रिय स्तर मापन गरिँंदा विश्वविद्यालयमा गरिने अनुसन्धान र प्रकाशनलाई प्रमुख आधार मानिन्छ । त्रिवि र अन्य विश्वविद्यालय विश्व स्तरमा छन्, यसको प्रमुख कारण न्युन अनुसन्धान नै हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिवेदन अनुसार हाल उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमध्ये जम्मा २२ प्रतिशतले मात्र प्राविधिक विषय (विज्ञान, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, वन र कृषि) अध्ययन गछन् । यी सबै उच्चशिक्षा निकाय बढी शिक्षणमुखी छन् अर्थात स्नातक, स्नातकोत्तर र एमफिल तहको पाठ्यक्रममा अनुसन्धानको अंश एकदमै न्युन (२० प्रतिशतभन्दा कम) छ । शिक्षणमुखी पाठ्यक्रमका कारण शिक्षक, विद्यार्थीबाट अनुसन्धान हुनसकेको छैन । अर्कोतर्फ जेजति अनुसन्धान र प्रकाशन भएका छन्, ती सबै बढुवा प्रयोजनका लागिमात्र छन् । देशकै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वद्यिालयले ६० औं वर्षगांँठ मनाउने बेलासम्म एउटा पनि बौद्धिक सम्पत्ति (प्याटेन्ट) दर्ता गर्नसकेको छैन ।


घ) स्तरीय प्रयोगशालाको अभाव
नेपालमा एउटा पनि विश्वासयोग्य प्रयोगशाला छैन । विश्वविद्यालय र सरकारी निकायमा खरिद गरिएका सीमित उपकरण पनि दक्ष प्राविधिक, रेखदेखको अभावमा प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । विज्ञानको आधारभूत अनुसन्धानसँंगै प्रविधि आविष्कारका लागि चाहिने प्रयोगशाला स्थापना हुनसकेको छैन । त्यसैले प्राकृतिक स्रोत (खनिज, माटो, जल, जडिबुटी लगायत), कृषि, प्रविधिको आधुनिकीकरण, औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तरीयता, प्राकृतिक प्रकोप, स्वास्थ्य, वातावरण आदिको अनुसन्धान कमजोर हुनपुगेको छ ।


अबको बाटो
विश्वका विकसित देशहरूको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार विश्वविद्यालयको अनुसन्धानबाट प्रविधि विकास र प्रविधिलाई व्यापारीकरण हो । अनुसन्धानबाट कसरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने पछिल्लो सबैभन्दा सफल उदाहरण गुगल कम्पनीलाई लिन सकिन्छ । गुगल सन् १९९६ मा स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयका दुईजना विद्यार्थी लारी पेज र सर्गेइ ब्रिनको पीएचडी अनुसन्धानबाट सुरु भएको थियो । यी दुईजना विद्यार्थीले पढाइ छाडेर सन् १९९८ मा गुगल कम्पनी स्थापना गरे । अहिले यो कम्पनीका शाखा विश्वव्यापी फैलिएका छन्, यसमा लगभग ७४०० व्यक्तिले काम गर्छन् र यसको बजार मूल्य लगभग ५१० खर्ब रुपैयाँ बराबर छ । स्मार्ट फोन, दैनिक इन्टरनेट र फेसबुक आदि कुनै बेला विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र विद्यार्थीको अथक अनुसन्धानको प्रतिफल हो । केही प्रविधिले विश्वलाई परिवर्तन गरिदिएका छन्, केही मानिसको जीवनका लागि वरदान भएका छन् । वैज्ञानिक अनुसन्धानमा जोड दिएका र त्यसमा सक्दो लगानी गरेका देशले नै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नसकेका छन् ।


आर्थिक समृद्धिका लागि ठोस दृष्टिकोण, नीति तथा दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन कार्ययोजना चाहिन्छ । विज्ञान र प्रविधिमा प्रभावकारी अनुसन्धान समृद्धि यात्राको थालनी बिन्दु हुनसक्छ । यसले दक्ष प्राविधिक मानवस्रोत, रैथाने प्रविधिमा आधुनिकीकरण, प्रविधिको नवप्रबद्र्धन, प्रविधिलाई समुदायमा हस्तान्तरण, प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रभावकारी र दिगो उपयोग, औद्योगिकीकरण र व्यावसायीकरण आदिमा सहयोग पुर्‍याउंँछ । यसो भयो भने तिक्ष्ण बुद्धिका युवालाई देशमै बस्न सक्ने साथै विदेशिएका बौद्धिक जमातलाई देश फर्कने वातावरण निर्माण गर्न तथा प्राविधिक शिक्षा विस्तारमा समेत सहयोग पुग्छ ।

सरकारलाई सात सुझाव
सरकारले लिएको ‘राष्ट्रिय समृद्धि’को नारा साकार पार्न विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा अनुसन्धान र नवप्रबद्र्धन अनिवार्य छ । यसका लागि सरकारले तत्कालै निम्न कार्य गर्न जरुरी छ ।
१. जीडीपीको १ प्रतिशत अनुसन्धानमाप्राय: विकसित देशहरूको अनुसन्धानमा लगानी जीडीपीको १ प्रतिशतभन्दा माथि छ । नेपालले पनि आगामी केही वर्षभित्र अनुसन्धानमा कम्तीमा जीडीपीको १ प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने नीति लिनुपर्छ ।


२. राष्ट्रिय अनुसन्धान कोष
प्राय: विकसित देशमा सरकारले नै केन्द्रीय अनुसन्धान कोष स्थापना गरेको हुन्छ । चीनको नेसनल नेचुरल साइन्स फाउन्डेसन, भारतको नेसनल रिसर्च फाउन्डेसन, अमेरिकाको नेसनल साइन्स फाउन्डेसन, दक्षिण कोरियाको नेसनल नेचुरल रिसर्च फाउन्डेसन आदि केही उदाहरण हुन् । नेपालमा पनि यस्तै किसिमको राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान कोषको स्थापना गरिनु आवश्यक छ । यस कोषमा सरकार, उद्योग, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय सहयोगदाताबाट आउने रकमलाई राख्ने र खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विश्वविद्यालय, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय र स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्तालाई अनुसन्धान वृत्ति दिने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।


३. उद्योग र संस्थाहरूको योगदान
प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्ने तथा वातावरणमा प्रभाव पार्ने उद्योगहरूले प्राकृतिक स्रोतको खोजी, प्रविधि नविनीकरण, वातावरण संरक्षण, मानव स्वास्थ्य रक्षाको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न नाफाको निश्चित रकम अनिवार्य राष्ट्रिय अनुसन्धान कोषलाई छुट्याउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।


४. सहकार्य नीति
सरकारी अनुसन्धानलाई नयाँ पिढीलाई हस्तान्तरण गर्न, विश्वविद्यालयका अनुसन्धानलाई सरकारी नीति र उद्योगमा परिणत गर्न तथा उद्योगको आवश्यकता अनुसारको अनुसन्धान गर्न यी तीन निकायबीच सहकार्य अनिवार्य छ । यसका लागि बाध्यकारी नीति जरुरी छ । सरकारी निकायले गर्ने अनुसन्धानमा विश्वविद्यालयका विज्ञ र विद्यार्थी संलग्न गर्ने, विश्वविद्यालयको शिक्षणमा सरकारका अनुभव प्राप्त व्यक्ति संलग्न गराउन सकिने व्यवस्था गर्ने, सरकारी निकायमा प्राप्त अनुसन्धान शीर्षकको बजेटमा
सिधै विश्वविद्यालयमा पठाउन सकिने (भ्याट नलाग्ने, बिल नचाहिने व्यवस्था) गरी ऐन संशोधन गर्ने, सरकारी निकायले प्राइभेट कन्सल्टेन्सीमार्फत अनुसन्धान गराउन नपाउने, उद्योग तथा सरकारी निकायमा विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।


५. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला निर्माण
विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला स्थापना गरिनु आवश्यक छ । उपकरण किन्ने सबै बजेट एकीकृत गरी राष्ट्रिय प्रयोगशाला निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनमा लगाउन उत्तम हुन्छ ।


६. वैज्ञानिक उपकरण खरिद
प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार खरिद प्रक्रिया अपनाउँदा गुणस्तरीय भन्दा सस्तो उपकरण किन्नुपर्ने बाध्यता छ । तसर्थ कम्तीमा वैज्ञानिक उपकरण खरिदमा सरकारले विशेष व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।


७. स्वायत्त संस्था स्थापना
अनुसन्धान गर्ने, ज्ञान निर्माण गर्ने, नयाँ पिढीलाई ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने तथा अनुसन्धानमा आकर्षित गर्ने प्रभावकारी निकाय भनेका अध्ययन संस्थान वा विश्वविद्यालय हुन् । हालका सबै विश्वविद्यालय शिक्षणमुखी मात्र छन् र चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण चरम विकृतिले भरिएका छन् । यसको सुधार तत्काल सम्भव देखिंँदैन । तसर्थ अब छुट्टै अनुसन्धानमूलक र पूर्ण स्वायत्त शैक्षिक संस्था आवश्यक भैसकेको छ । मापदण्डका आधारमा सबै तहको नेतृत्व चयन, उत्कृष्टताका आधारमा विद्यार्थी भर्ना, शैक्षिक उत्कृष्टताका आधारमा शिक्षक, कर्मचारी भर्ना तथा बढुवा, राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नसक्ने किसिमको ऐन तथा नियमावली, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, पर्याप्त अनुसन्धान बजेट, कठोर शैक्षिक क्यालेन्डर, निश्चित प्रतिशत विदेशी प्राध्यापक र विद्यार्थी, राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा प्रविधि नविनीकरण, स्नातक तहदेखि विद्यावारिधिसम्म नै अनुसन्धानमूलक पाठ्यक्रम र सम्बन्धन नदिने व्यवस्था सहितको संस्था बनाउन सकियो भनेमात्र सरकारको समृद्धिको सपना पुरा गर्न सहयोग पुग्न सक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?