विज्ञान–प्रविधि अनुसन्धानबाट समृद्धि

वैज्ञानिक अनुसन्धानमा जोड दिएका र त्यसमा सक्दो लगानी गरेका देशले नै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकेका छन् ।
प्रा. लालु पौडेल, डा. नगेन्द्र अर्याल

काठमाडौँ —  समृद्ध नेपाल मुख्य राजनीतिक पार्टीको साझा एजेन्डा बनेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०३० सम्ममा नेपाल समृद्ध तथा मध्यम आय भएको देशको रूपमा फड्को मार्ने महत्त्वाकांक्षी उद्देश्य राखेको छ ।

समृद्धिका फरक परिभाषा हुन सक्छन्, तर हामीले चाहेको समृद्ध मुलुकमा रोजगारीको राम्रो अवसर, नागरिकको उच्च आर्थिक आम्दानी र क्रयशक्ति हुनेछ, दैनिक जीवन सहज र सरल हुनेछ, आधारभूत सार्वजनिक सेवा सस्तो र चुस्त हुनेछ, मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरिनेछ ।


समृद्धिका लागि सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता भनेको उत्पादनको वृद्धि र रोजगारीको अवसर सिर्जना हो । उत्पादनको वृद्धिका लागि दक्ष प्राविधिक र वैज्ञानिक जनशक्तिको विकास, रैथाने प्रविधिको नवप्रबद्र्धन र आधुनिकीकरण, स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको सक्दो उपयोग गरी औद्योगिकीकरण र उत्पादनको व्यावसायीकरण चाहिन्छ । उच्चस्तरीय र विश्वसनीय वैज्ञानिक अनुसन्धानले मात्र यी सबैको जग तयार गर्छ । समाजले जहिले पनि उपभोग्य वस्तुको माग गर्छ, प्राज्ञिक समुदायले ज्ञानको सिर्जना गर्छ, अनुसन्धान प्रयोगशालाले ज्ञानलाई उपभोग्य वस्तुमा परिणत गर्छ, उद्योगले यसलाई उत्पादन गरी बजारमा लैजान्छ र समाजले यसलाई उपभोग गर्छ र फेरि नयाँ वस्तु माग गर्छ । यो चक्र जति छिटो चल्छ, समाज त्यति नै छिटो समृद्ध हुँदै जान्छ । अनुसन्धान र प्रविधि नवप्रबद्र्धन भएन भने यो चक्र रोकिन्छ ।

अनुसन्धानको अवस्था
क) नाम मात्रको लगानी
नेपाल सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (सन् १९५६–१९६१) मा विज्ञान र प्रविधिको विकास योजना समावेश गरेको थियो । त्यसपछिका पञ्चवर्षीय योजनामा लगातार विज्ञान र प्रविधिको विकासमा आधारित योजना पर्दै गए । हाल नेपालमा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा सेवामूलक ८, अनुसन्धान तथा विकासको काम गर्ने १४ वटा र उच्चशिक्षा प्रदायक ९ वटा सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्था छन् ।


सरकारले २०७२/०७३ मा उच्चशिक्षामा जम्मा ६.५ अर्ब लगानी गर्‍यो, जुन राष्ट्रिय बजेटको जम्मा ०.८ प्रतिशतमात्र हो भने शिक्षा बजेटको जम्मा ७ प्रतिशत । यसमध्ये विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रको भागमा कति पर्‍यो र अनुसन्धानमा कति लगानी भयो स्पष्ट छैन । विश्व बैंकको तथ्याङ्ग अनुसार सन् १९७५ देखि हालसम्म नेपालले अनुसन्धान र विकासमा गरेको लगानी औसतमा वार्षिक जीडीपीको ०.३ प्रतिशतमात्र छ । यो अन्य विकसित मुलुकले गरेको लगानी (इजरायल ४.२७, दक्षिण कोरिया ४.२३, जापान ३.२८, जर्मनी २.८८, चीन २.०७, अमेरिकामा २.७९, भारत ०.६३ प्रतिशत) को दाँजोमा अति नै न्युन हो ।


ख) सहकार्य अभाव
उच्च शैक्षिक संस्था (विश्वविद्यालय) मा अनुसन्धान बजेट शून्य छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट पुस्तिका अध्ययन गर्ने हो भने विभिन्न सरकारी निकायमार्फत विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा परामर्श शीर्षकमा लगभग ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो रकम त्रिविले सोही आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको जम्मा विकास बजेटको लगभग तीन गुणा हो । यो तथ्यांकले के देखाउँछ भने अनुसन्धानका नाममा नदेखिने रूपमा ठूलो बजेट सरकारी निकायमार्फत खर्च भैरहेको छ । तर विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्ने खालका कुनै काम हुनसकेका छैनन् । सरकारी निकायमा जाने अधिकांश अनुसन्धान बजेट यात प्राइभेट कन्सल्टेन्सीमार्फत खर्च गरिन्छ या भ्रमणका नाममा सकिन्छ । प्राइभेट कन्सल्टेन्सीले विज्ञभन्दा विद्यार्थीमार्फत काम गराउँछन् । अधिकांश सरकारी निकाय विश्वविद्यालय र उद्योगसंँग सहकार्य गर्न अनिच्छुक देखिन्छन् । यसमा बहाना जे भए पनि कमिसन जोडिएको छ । परिणामस्वरूप बजेट सदुपयोग हुनसकेको छैन, गुणस्तरहीन अनुसन्धान भैरहेको छ, अनुसन्धानलाई जर्नलमा प्रकाशन गर्ने गरिएको छैन, गरिएको काम ठिक छ वा छैन भन्ने कुनै जाँच हुनसकेको छैन र अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिने नयाँ पिढी पनि बन्नसकेको छैन ।


ग) शिक्षणमुखी उच्चशिक्षा
अन्तर्राष्ट्रिय स्तर मापन गरिँंदा विश्वविद्यालयमा गरिने अनुसन्धान र प्रकाशनलाई प्रमुख आधार मानिन्छ । त्रिवि र अन्य विश्वविद्यालय विश्व स्तरमा छन्, यसको प्रमुख कारण न्युन अनुसन्धान नै हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिवेदन अनुसार हाल उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमध्ये जम्मा २२ प्रतिशतले मात्र प्राविधिक विषय (विज्ञान, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, वन र कृषि) अध्ययन गछन् । यी सबै उच्चशिक्षा निकाय बढी शिक्षणमुखी छन् अर्थात स्नातक, स्नातकोत्तर र एमफिल तहको पाठ्यक्रममा अनुसन्धानको अंश एकदमै न्युन (२० प्रतिशतभन्दा कम) छ । शिक्षणमुखी पाठ्यक्रमका कारण शिक्षक, विद्यार्थीबाट अनुसन्धान हुनसकेको छैन । अर्कोतर्फ जेजति अनुसन्धान र प्रकाशन भएका छन्, ती सबै बढुवा प्रयोजनका लागिमात्र छन् । देशकै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वद्यिालयले ६० औं वर्षगांँठ मनाउने बेलासम्म एउटा पनि बौद्धिक सम्पत्ति (प्याटेन्ट) दर्ता गर्नसकेको छैन ।


घ) स्तरीय प्रयोगशालाको अभाव
नेपालमा एउटा पनि विश्वासयोग्य प्रयोगशाला छैन । विश्वविद्यालय र सरकारी निकायमा खरिद गरिएका सीमित उपकरण पनि दक्ष प्राविधिक, रेखदेखको अभावमा प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । विज्ञानको आधारभूत अनुसन्धानसँंगै प्रविधि आविष्कारका लागि चाहिने प्रयोगशाला स्थापना हुनसकेको छैन । त्यसैले प्राकृतिक स्रोत (खनिज, माटो, जल, जडिबुटी लगायत), कृषि, प्रविधिको आधुनिकीकरण, औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तरीयता, प्राकृतिक प्रकोप, स्वास्थ्य, वातावरण आदिको अनुसन्धान कमजोर हुनपुगेको छ ।


अबको बाटो
विश्वका विकसित देशहरूको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार विश्वविद्यालयको अनुसन्धानबाट प्रविधि विकास र प्रविधिलाई व्यापारीकरण हो । अनुसन्धानबाट कसरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने पछिल्लो सबैभन्दा सफल उदाहरण गुगल कम्पनीलाई लिन सकिन्छ । गुगल सन् १९९६ मा स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयका दुईजना विद्यार्थी लारी पेज र सर्गेइ ब्रिनको पीएचडी अनुसन्धानबाट सुरु भएको थियो । यी दुईजना विद्यार्थीले पढाइ छाडेर सन् १९९८ मा गुगल कम्पनी स्थापना गरे । अहिले यो कम्पनीका शाखा विश्वव्यापी फैलिएका छन्, यसमा लगभग ७४०० व्यक्तिले काम गर्छन् र यसको बजार मूल्य लगभग ५१० खर्ब रुपैयाँ बराबर छ । स्मार्ट फोन, दैनिक इन्टरनेट र फेसबुक आदि कुनै बेला विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र विद्यार्थीको अथक अनुसन्धानको प्रतिफल हो । केही प्रविधिले विश्वलाई परिवर्तन गरिदिएका छन्, केही मानिसको जीवनका लागि वरदान भएका छन् । वैज्ञानिक अनुसन्धानमा जोड दिएका र त्यसमा सक्दो लगानी गरेका देशले नै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नसकेका छन् ।


आर्थिक समृद्धिका लागि ठोस दृष्टिकोण, नीति तथा दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन कार्ययोजना चाहिन्छ । विज्ञान र प्रविधिमा प्रभावकारी अनुसन्धान समृद्धि यात्राको थालनी बिन्दु हुनसक्छ । यसले दक्ष प्राविधिक मानवस्रोत, रैथाने प्रविधिमा आधुनिकीकरण, प्रविधिको नवप्रबद्र्धन, प्रविधिलाई समुदायमा हस्तान्तरण, प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रभावकारी र दिगो उपयोग, औद्योगिकीकरण र व्यावसायीकरण आदिमा सहयोग पुर्‍याउंँछ । यसो भयो भने तिक्ष्ण बुद्धिका युवालाई देशमै बस्न सक्ने साथै विदेशिएका बौद्धिक जमातलाई देश फर्कने वातावरण निर्माण गर्न तथा प्राविधिक शिक्षा विस्तारमा समेत सहयोग पुग्छ ।

सरकारलाई सात सुझाव
सरकारले लिएको ‘राष्ट्रिय समृद्धि’को नारा साकार पार्न विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा अनुसन्धान र नवप्रबद्र्धन अनिवार्य छ । यसका लागि सरकारले तत्कालै निम्न कार्य गर्न जरुरी छ ।
१. जीडीपीको १ प्रतिशत अनुसन्धानमाप्राय: विकसित देशहरूको अनुसन्धानमा लगानी जीडीपीको १ प्रतिशतभन्दा माथि छ । नेपालले पनि आगामी केही वर्षभित्र अनुसन्धानमा कम्तीमा जीडीपीको १ प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने नीति लिनुपर्छ ।


२. राष्ट्रिय अनुसन्धान कोष
प्राय: विकसित देशमा सरकारले नै केन्द्रीय अनुसन्धान कोष स्थापना गरेको हुन्छ । चीनको नेसनल नेचुरल साइन्स फाउन्डेसन, भारतको नेसनल रिसर्च फाउन्डेसन, अमेरिकाको नेसनल साइन्स फाउन्डेसन, दक्षिण कोरियाको नेसनल नेचुरल रिसर्च फाउन्डेसन आदि केही उदाहरण हुन् । नेपालमा पनि यस्तै किसिमको राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान कोषको स्थापना गरिनु आवश्यक छ । यस कोषमा सरकार, उद्योग, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय सहयोगदाताबाट आउने रकमलाई राख्ने र खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विश्वविद्यालय, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय र स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्तालाई अनुसन्धान वृत्ति दिने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।


३. उद्योग र संस्थाहरूको योगदान
प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्ने तथा वातावरणमा प्रभाव पार्ने उद्योगहरूले प्राकृतिक स्रोतको खोजी, प्रविधि नविनीकरण, वातावरण संरक्षण, मानव स्वास्थ्य रक्षाको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न नाफाको निश्चित रकम अनिवार्य राष्ट्रिय अनुसन्धान कोषलाई छुट्याउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।


४. सहकार्य नीति
सरकारी अनुसन्धानलाई नयाँ पिढीलाई हस्तान्तरण गर्न, विश्वविद्यालयका अनुसन्धानलाई सरकारी नीति र उद्योगमा परिणत गर्न तथा उद्योगको आवश्यकता अनुसारको अनुसन्धान गर्न यी तीन निकायबीच सहकार्य अनिवार्य छ । यसका लागि बाध्यकारी नीति जरुरी छ । सरकारी निकायले गर्ने अनुसन्धानमा विश्वविद्यालयका विज्ञ र विद्यार्थी संलग्न गर्ने, विश्वविद्यालयको शिक्षणमा सरकारका अनुभव प्राप्त व्यक्ति संलग्न गराउन सकिने व्यवस्था गर्ने, सरकारी निकायमा प्राप्त अनुसन्धान शीर्षकको बजेटमा
सिधै विश्वविद्यालयमा पठाउन सकिने (भ्याट नलाग्ने, बिल नचाहिने व्यवस्था) गरी ऐन संशोधन गर्ने, सरकारी निकायले प्राइभेट कन्सल्टेन्सीमार्फत अनुसन्धान गराउन नपाउने, उद्योग तथा सरकारी निकायमा विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।


५. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला निर्माण
विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला स्थापना गरिनु आवश्यक छ । उपकरण किन्ने सबै बजेट एकीकृत गरी राष्ट्रिय प्रयोगशाला निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनमा लगाउन उत्तम हुन्छ ।


६. वैज्ञानिक उपकरण खरिद
प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार खरिद प्रक्रिया अपनाउँदा गुणस्तरीय भन्दा सस्तो उपकरण किन्नुपर्ने बाध्यता छ । तसर्थ कम्तीमा वैज्ञानिक उपकरण खरिदमा सरकारले विशेष व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।


७. स्वायत्त संस्था स्थापना
अनुसन्धान गर्ने, ज्ञान निर्माण गर्ने, नयाँ पिढीलाई ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने तथा अनुसन्धानमा आकर्षित गर्ने प्रभावकारी निकाय भनेका अध्ययन संस्थान वा विश्वविद्यालय हुन् । हालका सबै विश्वविद्यालय शिक्षणमुखी मात्र छन् र चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण चरम विकृतिले भरिएका छन् । यसको सुधार तत्काल सम्भव देखिंँदैन । तसर्थ अब छुट्टै अनुसन्धानमूलक र पूर्ण स्वायत्त शैक्षिक संस्था आवश्यक भैसकेको छ । मापदण्डका आधारमा सबै तहको नेतृत्व चयन, उत्कृष्टताका आधारमा विद्यार्थी भर्ना, शैक्षिक उत्कृष्टताका आधारमा शिक्षक, कर्मचारी भर्ना तथा बढुवा, राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नसक्ने किसिमको ऐन तथा नियमावली, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, पर्याप्त अनुसन्धान बजेट, कठोर शैक्षिक क्यालेन्डर, निश्चित प्रतिशत विदेशी प्राध्यापक र विद्यार्थी, राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा प्रविधि नविनीकरण, स्नातक तहदेखि विद्यावारिधिसम्म नै अनुसन्धानमूलक पाठ्यक्रम र सम्बन्धन नदिने व्यवस्था सहितको संस्था बनाउन सकियो भनेमात्र सरकारको समृद्धिको सपना पुरा गर्न सहयोग पुग्न सक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ ०७:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

शिक्षामा घट्दो बजेट

आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा १७.११ प्रतिशत रहेको बजेट क्रमश: घट्दै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आइपुग्दा ९.९१ प्रतिशतमा झरेको छ ।
हरि लम्साल

काठमाडौँ — संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गर्नुका साथै निशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा र निशुल्क माध्यमिक शिक्षालाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र राखेको छ । यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न विद्यालय शिक्षामा व्यक्तिबाट कुनै शुल्क नलिई आवश्यक सबै स्रोत सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

यसका लागि सरकारले हरेक वर्ष सार्वजनिक बजेटको ‘ठूलो हिस्सा’ शिक्षामा खर्च गर्नुपर्छ । कति बजेट खर्च गरेमा त्यसलाई ‘ठूलो हिस्सा’ मान्ने भन्नेमा विभिन्न मत हुन सक्छन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार गरिएको मानक बमोजिम हरेक मुलुकले शिक्षामा आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४–६ प्रतिशत वा सार्वजनिक बजेटको १५–२० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ भनिएको छ ।


नेपालमा केही वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटको प्रतिशत (अंश) घट्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा १७.११ प्रतिशत रहेको बजेट क्रमश: घट्दै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आइपुग्दा ९.९१ प्रतिशतमा झरेको छ । सार्वजनिक बजेटको तुलनामा शिक्षा बजेटको प्रतिशत घटे पनि बजेटको मात्रा बढेकै छ भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ, जुन वास्तविक होइन । हरेक वर्षको बजेट चालु मूल्यमा बन्ने भएकाले वास्तविक मूल्यमा उक्त बजेट कस्तो छ भनी हेर्ने गरिएको छैन । उदाहरणका लागि गतवर्षको १०० रुपैयाँ र यस वर्षको १०० रुपैयाँ दुवै बराबरजस्तो देखिए पनि मुद्रास्फितीका कारण उक्त दुई रकमको वास्तविक मूल्य फरक–फरक हुनसक्छ । गतवर्ष १०० रुपैयाँले एउटा कपी खरिद गर्न सकिन्थ्यो भने यस वर्ष १०० रुपैयाँले सोही गुण र प्रकृतिको कपी किन्न सकिँदैन । यसका लागि ११० रुपैयाँ लाग्न सक्छ (यदि मुद्रास्फिती १० प्रतिशत भएमा) । यस अनुसार गतवर्ष १०० रुपैयाँको मूल्य र यस वर्ष ११० रुपैयाँको मूल्य बराबर हुन आउने देखिन्छ । तसर्थ शिक्षामा गत वर्षभन्दा यस वर्ष बजेटको मात्रा आवरणमा बढेको देखिए पनि वास्तविक मूल्यमा त्यो नहुन सक्छ ।


विगत केही वर्षदेखि अहिलेसम्म शिक्षा बजेट उकालो लाग्न सकेन, निरन्तर घटिरह्यो । यद्यपि सबै दलको भनाइमा शिक्षा प्राथमिकतामा थियो । विगतदेखि नै शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनियो, तर त्यस भनाइलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएन । अहिले राजनीतिक परिदृश्य फरक छ । संघीय शासन पद्धतिमा संघीय सरकारले पहिलो बजेट ल्याउँदैछ । उक्त बजेटमा शिक्षाले व्यावहारिक रूपमै के कति प्राथमिकता पाउला भन्ने विषय आम चासोको रूपमा छ । दलको घोषणापत्रमा उल्लेख भए बमोजिम शिक्षामा बजेट बढ्छ भन्नेमा आमजन विश्वस्त देखिन्छन् ।


शिक्षामा सार्वजनिक बजेट वृद्धिको कुरा गरिरहँदा यसका अन्य दुई पक्ष (समता र सक्षमता) मा पनि ध्यान दिनुपर्छ । किनकि बजेट बढ्दैमा त्यसबाट लक्षित समूह लाभान्वित हुन्छन् र बढेको बजेट सही ढंगबाट सदुपयोग हुन्छ भन्ने निश्चित नहुन पनि सक्छ । उच्चतम प्रतिफलका लागि शिक्षामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न, विनियोजित बजेटबाट लक्षित समूहलाई लाभान्वित गराउन र उपलब्ध बजेटलाई कम क्षतिमा उच्चतम ढंगबाट सदुपयोग गर्न निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।


पर्याप्तता : शिक्षामा कति बजेट भए पुग्छ भन्नेमा एकमत छैन । शिक्षा प्रणालीमा तय गरिने मापदण्ड, मानक र मूल्य सम्बन्धी नीतिगत प्रावधानले बजेटको मात्रालाई न्युनतम र अपुगको रूपमा देखाउन सक्छ । उदाहरणका लागि ८ वर्षको निशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षाका लागि न्युनतम हुने रकम ९ वर्षको अनिवार्य शिक्षाका लागि अपुग हुन्छ । यसैगरी के कति जनसंख्याको लागि कस्तो विद्यालय स्थापना गर्ने, साधारण र प्राविधिक शिक्षा के कसरी सञ्चालन गर्ने, पाठ्यक्रम कस्तो हुने, कतिवटा विषय अध्यापन गराउने, शिक्षकको योग्यता र तालिम के कस्तो हुने, भाषाको माध्यम के हुने, शैक्षणिक क्रियाकलाप र शैक्षिक सामग्री कस्तो हुने, प्रविधिको प्रयोग के कसरी गर्ने, अनौपचारिक शिक्षा के कस्तो मोडलबाट सञ्चालन गर्ने जस्ता विषयले शिक्षामा न्युनतम रूपमा कति बजेट चाहिन्छ भनी निक्र्योल गर्न सहयोग पुग्छ । यदि यी मानकहरूको स्तर बढाइयो भने अहिलेकै बजेट अपुग हुनसक्छ र न्युनतम अवस्थामा पुग्न पुन: बजेट बढाउनुपर्छ । तसर्थ सार्वजनिक बजेटमा पर्याप्तताको विषय सम्बोधन गर्न अहिले भएका विद्यालयहरूमा साविककै पद्धतिबाट अनुदान उपलब्ध गराउनेभन्दा पनि शिक्षा सेवाको पुन:संरचना आवश्यक छ । यसले भएका विद्यालय, कार्यरत शिक्षक र जनशक्ति, सेवाको प्रकृति र सेवा प्रवाहको स्वरुप बदल्न सकोस् ।
समता : शिक्षामा जेजति बजेट विनियोजन गरेको भए पनि त्यसबाट कसले लाभ प्राप्त गरेको छ भन्ने विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । उपलब्ध बजेटबाट कसले लाभ पाइरहेको छ भन्ने पक्ष समतासँग सम्बन्धित हुन्छ । सार्वजनिक बजेटको उद्देश्य कमजोर वर्गलाई थप सहयोग उपलब्ध गराउनु पनि हो । सबैलाई बराबर (ब्ल्याङ्केट) प्रणालीबाट उपलब्ध बजेट विनियोजन गर्दा उक्त कार्य पारदर्शी बन्न सक्ला, तर समतामूलक कदापि बन्न सक्दैन । सबैलाई छात्रवृत्ति यही ब्ल्याङ्केट अवधारणामा आधारित छ । बजेट मानव हितका लागि हो । यही मानव विभिन्न समूह र वर्गमा विभक्त छ, जसको बीचमा असमानता पनि छ । यस्तो असमानता व्यक्ति वा व्यक्ति रहने स्थान विशेषका कारण पनि हुनसक्छ । यिनीहरूमध्ये कमजोरलाई थप सहयोग पुग्ने ढंगबाट उपलब्ध बजेट विनियोजन गर्नसके मात्र न्याय हुन्छ ।


यसैगरी शिक्षामा अहिले राज्यको तर्फबाट सहयोग गर्नुपर्ने एकाइ ‘व्यक्ति’ रहेको छ । व्यक्तिलाई प्रदान गरिएको प्रोत्साहनबाट घरपरिवारले लाभ लिन नसक्दा व्यक्तिलाई शिक्षामा आकर्षित गर्न कठिन देखिएको छ । विद्यालय आएका बच्चाले विद्यालय छोड्नुका कारणमध्ये यो पनि एउटा हो । किनकि गरिब तथा विपन्न परिवारका बच्चालाई घरतर्फ तान्ने ‘पुल फ्याक्टर’ बलियो देखियो । बालक वा बालिकाको पढाइलाई सान्दर्भिक र सफल बनाउन घरपरिवारलाई नै सकारात्मक बनाउनु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सरकारले दिने प्रोत्साहनको एकाइ ‘घरपरिवार’ हुनुपर्छ । यस सहयोगलाई आमा र बच्चाको स्वास्थ्य परीक्षण, बालबालिकाको पढाइको निरन्तरता र सिकाइ उपलब्धिसँग आबद्ध गर्न सकिन्छ । ब्राजिल, मेक्सिको लगायतका कतिपय मुलुकले सामाजिक सुरक्षा एवं सुरक्षा जालो कार्यक्रम अन्तर्गत ‘सर्तमा आधारित अनुदान हस्तान्तरण’ (कन्डिसनल क्यास ट्रान्सफर) का नामबाट गरिब घरपरिवारलाई सहयोग गरेर शिक्षामा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट बनिरहँदा ब्ल्याङ्केट अवधारणामा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छात्रवृत्ति र अन्य निकायको प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमलाई पुन:संरचना गरेर घरपरिवारलाई सहयोगको एकाइ कायम गरी बजेटलाई समन्यायिक बनाउनु आवश्यक छ । यसबाट समतामूलक समाज निर्माणमा एउटा इँटा थप्न सकिन्छ ।


सक्षमता : बजेट के कति उपलब्ध भयो र के कस्ता प्रयोजनका लागि खर्च गरियो भन्ने विषय जत्तिकै महत्त्वपूर्ण उपलब्ध बजेट के कसरी प्रयोग गरिएको छ भन्ने हुन्छ । उपलब्ध बजेटको सदुपयोग गर्न नसकेमा बजेट बढाउँदैमा यसबाट फरक नतिजा आउँदैन । कक्षा छाड्ने, कक्षा दोहोर्‍याउने जस्ता कार्यले बजेट सदुपयोगमा प्रश्न उठाइरहेको छ । नक्साङ्कन बिना विद्यालय खुल्नु, खुलेका विद्यालयमा दीर्घकालीन योजनाबिना भौतिक निर्माण गरिनु, कम विद्यार्थी भएको स्थानमा धेरै शिक्षक रहनु, शिक्षकको कार्यबोझ अत्यन्त कम हुनु आदिजस्ता पक्षले असक्षमता देखाएको हुन्छ । किनकि जतिसुकै बजेट बढाए पनि उक्त बजेट यस्ता कार्यमा खर्च हुने गर्छ । तसर्थ उपलब्ध स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गर्ने विषय सक्षमता हो । थोरै विद्यार्थी भएको स्थानमा मल्टिग्रेड कक्षा सञ्चालन गर्ने, पाठ्यक्रम यथावत रहनेगरी सिफ्टमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विभिन्न विषय अध्यापन गर्नसक्ने किसिमबाट शिक्षकको क्षमता विकास गर्ने, शिक्षामा प्रविधि प्रयोग गर्ने, वैकल्पिक मोडललाई पनि सँगै विकास गर्ने जस्ता कार्यले स्रोतको सक्षमता बढाउन सहयोग पुग्छ । साथै विद्यालय शिक्षा कति वर्षको हुने, विद्यालयमा कतिवटा विषय अध्यापन गराउने, शिक्षक तालिम के कति समयको हुने, वार्षिक पाठ्यभार के कति समयको हुने, भाषाको माध्यम के हुने, के कस्ता उमेर समूहकालाई के कस्तो प्रकारको शिक्षा उपलब्ध गराउने जस्ता विषय पनि शिक्षा प्रणालीको सक्षमतासँग जोडिएका हुन्छन् । सक्षमता भन्नाले स्रोतको प्रयोगमात्र नभई समय एवं प्रयासको प्रयोगसँग पनि जोडिएको हुन्छ ।


शिक्षामा बजेट नबढ्दा गुणस्तरमा मार पर्छ । वार्षिक रूपमा शिक्षक तथा कर्मचारीको ग्रेड तथा पेन्सनमा थपिने दायित्व, इन्धन तथा सञ्चालन खर्चमा हुने वृद्धि आदिका कारण चालु खर्च हरेक वर्ष बढ्ने गर्छ । विनियोजित बजेटबाट पहिला अनिवार्य दायित्व (तलब, भत्ता, सञ्चालन खर्च, पेन्सन आदि) मा विनियोजन गरेपछि मात्र विकास कार्यमा विनियोजन गर्ने पद्धतिले बजेटको मात्रा हरेक वर्ष जेजति रूपमा वृद्धि भएको देखिए तापनि गुणस्तरको लागि बजेट बढेकै हँुदैन । माथि उल्लेख गरिए जस्तै रकम बढे पनि खास मूल्यमा बजेट नबढेको पनि हुनसक्छ । अनि यसबाट शिक्षामा सुधारको आशा कसरी गर्ने ? समाजमा रहेको असमानता कम गर्न आधारभूत शिक्षामा सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ, बढेको लगानी लक्षित वर्गमा केन्द्रित हुनुपर्छ । र उपलब्ध बजेट सदुपयोगमा अत्यन्त संवेदनशील बन्नुपर्छ । यसबाट व्यक्ति–व्यक्ति बीचमा रहेको असमानता कम हुनगई समग्र समाजमा रहेको असमानता कम हुनपुग्छ ।
लम्साल शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT