समृद्धिमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी

हामीले दूरदृष्टि राखी समन्वयात्मक र प्रभावकारी ढंगले विकास रणनीति र छिमेकीको साझेदारीको क्षेत्र निर्धारण गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
ज्ञानचन्द्र आचार्य

काठमाडौँ — संविधान कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा सरकार, सबै दल र सबै साझेदारले स्थायित्व र समृद्धिलाई आफ्नो क्रियाकलापको केन्द्रविन्दु हुनुपर्छ भनेका छन् । हामी जस्तै अन्य राष्ट्रहरूसँग हाम्रो मानवीय एवं प्राकृतिक स्रोतको तुलना गर्दा नेपाल अहिलेको न्युन आर्थिक अवस्थामा रहनु भनेको हाम्रो आफ्नो क्षमताको अवमूल्यन हो । द्रुत, दिगो र समावेशी समृद्धि आफैं प्राप्त हुँदैन ।

त्यसका लागि समन्वयात्मक एवं दूरदर्शितापूर्ण रणनीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । यसका दुई प्रमुख पाटा छन्– राष्ट्रिय रणनीति, लगानी, सर्वपक्षीय सहभागिता पहिलो र प्रमुख पाटो हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, लगानी र साझेदारी अर्काे उत्तिकै महत्त्वपूर्ण परिपूरक पाटो हो ।

विगत दुई दशकमा द्वन्द्व र द्वन्द्वोत्तर संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि गरिबी न्युनीकरण भएको, मातृशिशु मृत्युदर घटेको, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सञ्चार र ऊर्जाको पहँुच वृद्धिमा केही प्रगति भएका छन् । केही प्रगति त हामीजस्ता राष्ट्रहरूबीच महिला समावेशीकरणमा उदाहरणीय पनि थिए । कठिन अवस्थामा पनि नीतिगत कार्यक्रम, जनताको दृढ अठोट र साझेदारीका कारण यो सम्भव भएको हो । तर हामीले अभिलाषा गरेको द्रुततर र दिगो समृद्धिका लागि राष्ट्रिय आर्थिक संरचनामा नै आधारभूत परिवर्तन ल्याई न्युन आर्थिक सन्तुलनको अहिलेको अवस्थाबाट माथि उठ्न सकिंँदैन । अहिलेको आयात केन्द्रित विप्रेषणमुखी र उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र अत्यन्त तरल र परमुखापेक्षी छ र यो तात्कालिक लाभमात्र दिने खालको छ ।

Yamaha

गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घटेर ६ प्रतिशतभन्दा तल झर्नु, कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमश: ह्रासमान हुनु, पुँजी निर्माणको प्रमुख आधार रहेको राष्ट्रिय गार्हस्थ्य बचत १० प्रतिशतभन्दा कम हुनु, आयात–निर्यातको दर १४:१ हुनु, सरकारी आम्दानीको करिब सबैजसो भाग साधारण खर्चमा प्रयोग हुनुले उत्पादनबाट टाढा हुँदै गएको हाम्रो तरल आर्थिक स्वरूपलाई इंगित गर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि मुद्रास्फिति नियन्त्रण, राजस्व परिचालन र ऋण व्यवस्थापनमा भने हाम्रो स्थिति सकारात्मक छ ।

त्यसैले हाम्रो मानवीय स्रोतलाई सीप र पुँजीको उपलब्धता निश्चित गर्दै उद्यमशीलता बढाउन, यातायात, सञ्चार र ऊर्जाको पूर्वाधारको निर्माण गुणस्तर र सुलभता निश्चित गर्न, कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा र आईसीटीका क्षेत्रमा उत्पादन, उत्पादकत्व र व्यापार क्षमता बढाउन नीतिगत, संस्थागत र लगानीगत संरचनालाई समन्वयात्मक रूपमा दिशानिर्देश गर्नैपर्छ । यसमा सरकार, निजी क्षेत्र, उद्यमशील जनता, विशेषज्ञ र नागरिक समाजको एकीकृत साझेदारी आवश्यक छ ।

संघीय संरचनामा गएको र संविधानले कृषि, आर्थिक विकास र उद्योग एवं पर्यटन प्रबद्र्धनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संयुक्त जिम्मेवारी दिएकाले सबैको समन्वयात्मक र उत्पादन वृद्धिमा प्रतिस्पर्धात्मक सहभागिता र योगदान आवश्यक छ । यो हाम्रालागि ठूलो चुनौती र अवसर दुवै हो । सुशासन कार्यान्वयनको अठोट र आर्थिक अनुशासनमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । हाम्रो जस्तो न्युन आर्थिक आधार भएको राष्ट्रमा कम्तीमा ७ प्रतिशतको समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि भएन भने त्यति चाँडो आर्थिक संरचनामा परिवर्तन आउन नसक्ने विश्वव्यापी विश्लेषण छ । यो सम्भव छ र यसका लागि देशभित्र उचित आर्थिक एवं राजनीतिक वातावरण र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बढ्दो एवं उपयोगी सहयोग आवश्यक छ ।

हाम्रो सीमित अर्थस्रोत, ठूलो परिमाणमा लगानीको आवश्यकता, संरचनात्मक परिवर्तन सहितको उच्च एवं समावेशी आर्थिक वृद्धिदरको आकांक्षा पुरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको ठूलो महत्त्व छ । उचित रणनीति, स्पष्ट प्राथमिकता र कार्यदिशा, प्रभावकारी र पारदर्शी कार्यान्वयन, सबै साझेदारको सहभागिता र समन्वय भएमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सहयोगमा गुणात्मक रूपले अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।

हाम्रा दुवै छिमेकी राष्ट्रहरू उच्चदरमा आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका, संसारकै दोस्रो र छैठौं ठूलो अर्थव्यवस्था भएका र नेपालसँग सुमधुर सम्बन्ध रहिआएका मुलुक हुन् । तिनीहरूबाट प्राप्त हुनसक्ने आर्थिक सहयोग, लगानी, प्रविधि उनीहरूको सामाजिक नीति, पूर्वाधार निर्माण र उत्पादकत्व वृद्धि सम्बन्धी उपलब्धि र ती राष्ट्र बीचको आपसी प्रतिस्पर्धात्मक रणनीतिलाई कुशल ढंगले विश्लेषण गरी दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित र स्वार्थ अभिवृद्धिका लागि प्रयोग गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ । हामीले दूरदृष्टि राखी समन्वयात्मक र प्रभावकारी ढंगले विकास रणनीति र छिमेकीको साझेदारीको क्षेत्र निर्धारण गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ र यो नै आर्थिक कूटनीतिको पहिलो खुट्किला हुनुपर्छ ।

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य २०३० प्रतिको प्रतिबद्धता अहिले सबैको प्राथमिकताको क्षेत्र हो । दिगो विकास लक्ष्य हाम्रो गरिबी निवारण, ऊर्जा पूर्वाधार र औद्योगिकीकरण तथा पर्यावरण संरक्षणसँग पूर्णरूपमा मेल खान्छन् । शान्ति, न्याय, सुशासन, समावेशिता यसको अभिन्न अंग भएकाले दिगो विकासको १७ औं लक्ष्यको रूपमा रहेको सर्वपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई मूतरूप दिनु हाम्रोमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि प्रतिबद्धता हो ।

हाम्रो लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यबीच घनिष्ट सामञ्जस्यता भएकाले कूटनीतिक रणनीतिको अर्काे एक प्रमुख अंगका रूपमा यसलाई आत्मसात गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । त्यसमा पनि विगत वर्षहरूमा गरिएका अनुसन्धानबाट के स्पष्ट भएको छ भने अल्पविकसित र द्वन्द्व प्रभावित राष्ट्रहरूले नै मूलत: दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको सामना गर्नेछन् । त्यसैले विकसित राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थाले ती राष्ट्रहरूमा आफ्नो सहयोगको क्षेत्र र आकार बढाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने एक किसिमको मतैक्य छ । त्यसैले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो विश्व सद्भाव र साझेदारीलाई प्रयोग गरी हाम्रो राष्ट्रिय एकाग्रता र सुशासनपूर्ण कार्यान्वयनलाई स्पष्ट रूपमा रणनीतिमा परिवर्तन गर्नसके उपयुक्त स्रोत र साधन प्राप्त गर्न सकिने अवस्था छ । त्यो गर्ने काम हाम्रो हो र काम गरेको देखिनु पनि पर्छ ।

नेपालको विकास प्रयासमा वैदेशिक अनुदान र ऋणको ठूलो महत्त्व छ । हाम्रो सरकारी पँुजी खर्च सीमित भएको र निजी क्षेत्रको लगानी पनि सीमित भएका कारण पूर्वाधार निर्माण र उत्पादन क्षेत्र विकासमा धेरै कम प्रगति भएको छ । पूर्वाधार निर्माण र शिक्षा, स्वास्थ्य एवं नीतिगत तथा प्राविधिक क्षेत्रमा वार्षिक रूपमा करिब १ खर्ब द्विपक्षीय र बहुपक्षीय अनुदान र ऋण प्राप्त हुनु भनेको महत्त्वपूर्ण हो, तर त्यतिमात्र लगानीले हाम्रा आवश्यकता पुरा हुँदैनन् ।

तसर्थ त्यसलाई कम्तीमा दोब्बर बनाउन हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्र र आयोजना निश्चित गरी मौद्रिक र आर्थिक स्थिरतालाई आघात नपार्नेगरी पारदर्शी र सहुलियत दरमा सहयोग प्राप्त गर्न जोड दिनुपर्छ । त्यसैले त्यस्ता राष्ट्र एवं संघ/संस्थाका नीति निर्णायक तहमा निरन्तर संवादमा रही विश्वासमा लिने विषय हाम्रो प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । आयोजनाको दूरगामी महत्त्व र प्रभावबारे उचित मूल्यांकन पनि हुनुपर्छ । हाम्रा विगतका आयोजनाका छनोट र कार्यान्वयनका कमजोरीलाई विश्लेषण गरी स्पष्ट अनुगमन, मूल्यांकन र प्रभावकारिताको पद्धति विकसित गर्नुपरेको छ । त्यस्ता राष्ट्रहरू र संघ/संस्थाबाट प्राप्त हुने स्रोतबीच ठूलो प्रतिस्पर्धा छ । त्यसैले कार्यान्वयनमा तदारुकता र प्रभावकारिताको विशेष महत्त्व छ । बृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थ प्रबद्र्धनमा त्यस्तो सहयोग कसरी परिणाममुखी बनाउने भन्ने विषयमा उच्च तहदेखि नै प्रतिबद्धताको खाँचो छ ।

अर्काे महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हो । उत्पादकत्व वृद्धि, उत्पादन, गुणस्तर, प्रतिस्पर्धात्मक लागत, बजारको निर्वाध पहुँचले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र त्यसबाट आर्थिक वृद्धि र संरचनात्मक परिवर्तन र दिगो विकासलाई मद्दत पुर्‍याउन सक्छ । विश्व व्यवस्था अहिले बदलिँदै गए पनि विश्वव्यापीकरणको वर्तमान क्रम चलिरहन्छ । सीमित राष्ट्रवादी धार बढ्दै गए पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको संरचना तत्काल परिवर्तन हुन सक्दैन । त्यसैले नेपालले पनि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई छिमेकसँगको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बीचको व्यापार सम्बन्धलाई लाभदायी बनाउन सक्नुपर्छ । हाम्रो वर्तमान व्यापार अवस्था नाजुक छ । हालै प्रकाशित गत ९ महिनाको व्यापार अवस्थाले स्पष्ट देखाएको छ कि ९३४ अर्ब कुल व्यापारमा ८१५ अर्बको घाटा छ । अर्काे, भारतसँग दुई तिहाइ व्यापार छ र त्यसमा पनि ६१० अर्ब व्यापारमा ५७६ अर्ब घाटा छ । चीनसँगको ११६ अर्ब व्यापारमा पनि ११४ अर्ब घाटाको स्थिति छ । हाम्रो आयातित वस्तुको प्रकृति हेर्दा पनि उपभोग्य वस्तु दुई तिहाइभन्दा बढी छन् ।

त्यसैले यसलाई संरचनात्मक रूपमा विविधीकरणका हिसाबले र सन्तुलित बनाउने दिशामा हाम्रो गम्भीर विश्लेषण र प्रभावकारी नीति आवश्यक छ । उत्पादनदेखि विदेशी बजारसम्मका सबै खुट्किलाको पूर्ण मूल्यांकन र तदनुसारको कार्यक्रम ल्याउनैपर्छ । व्यापार नीतिलाई उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र, पूर्वाधारसँग जोड्दै नीतिगत तथा समन्वयात्मक रणनीति बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अति कम विकसित मुलुकलाई प्राप्त सुविधाको पूर्ण उपयोगमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । छिमेकी मुलुक र अन्य मुलुकसँगको द्विपक्षीय व्यापार सन्धिहरूलाई पुनर्मूल्यांकन गर्नु जरुरी छ । डब्लुटीओमा हालै लागू गरिएको व्यापार सहुलियत सम्झौतालाई हामीले हाम्रै हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ । भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको व्यापार लागत स्वत: अन्य समुद्र–वेष्टित मुलुकभन्दा धेरै हुनेहुँदा निर्वाध र प्रतिस्पर्धात्मक पारवहन व्यवस्था र त्यसैमा विविधीकरण आवश्यक छ । विश्व बैंकको व्यवसाय गर्ने सूचकांकमा नेपालको स्थान १०५ मा हुनु र विश्व आर्थिक मञ्चको प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायको सूचकांकमा ८८ स्थानमा हुनुले हाम्रो अवस्था स्पष्ट पार्छ । त्यसैले ती सूचकांकमा वर्षेनि ५ अथवा १० नम्बरसम्म सुधार्ने रणनीति बनाउँदा हाम्रो आर्थिक संरचना र व्यापारको अवस्था सुधार्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

अर्काे महत्त्वपूर्ण साझेदारीको क्षेत्र वैदेशिक लगानी हो । लगानी प्रबद्र्धनबारे धेरै महत्त्वपूर्ण सम्मेलनहरू र प्रबद्र्धनात्मक कार्य भए पनि उचित वातावरण र लगानीमैत्री अवस्था नभएकाले वैदेशिक लगानी न्युन छ । परिणाममुखी र उत्पादनशील एवं पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी ल्याउने विषय हाम्रो प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । विश्वमा अति कम विकसित मुलुकहरूमा वार्षिक कुल ३५ देखि ४० अर्ब डलर वैदेशिक लगानी हुँदा नेपालमा भने विगत दुई वर्षमा धेरै आएको भनिएको रकम पनि १०० देखि १४० मिलियन डलर छ ।

हाम्रै छिमेकी बंगलादेशमा वार्षिक २ देखि ३ विलियन डलर आएको झन्डै एक दशकभन्दा पनि बढी भइसकेको छ । त्यसैले नीतिगत सुधार र स्थापित प्रभावकारी एकद्वार र छिटो निर्णय दिइने नीति, सुशासन र प्रशासनिक सुधार तथा आधारभूत पूर्वाधार निश्चित गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ । लगानीमा पारदर्शिता हाम्रो मौद्रिक र वैदेशिक सञ्चितिको अवस्थालाई मध्यनजर राख्नु आवश्यक छ । त्यसैले लगानी प्राप्त हुने राष्ट्रहरूसँग समेत संवाद गरी नेपालतर्फ लगानी गरेमा त्यस्ता लगानीकर्तालाई सम्बन्धित राष्ट्रले सहयोग पुर्‍याउनेबारे कुराकानी हुनुपर्छ । यसमा ठूलो सम्भावना छ । लगानीका साथसाथै प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि जोड दिनुपर्छ । कसरी नयाँ प्रविधि र तरिका अपनाउन सकिन्छ, त्यसले नै भावी आर्थिक संरचनालाई प्रभावित पार्छ । वैदेशिक रोजगार र त्यसबाट प्राप्त विदेशी मुद्राको विप्रेषणले नेपालको आर्थिक संरचना र स्थिति दुवैलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रभावित पारेको तथ्य हामीसामु स्पष्ट नै छ ।

दीर्घकालीन रूपमा वैदेशिक रोजगारीलाई हेर्दा त्यस्तो रोजगारीबाट प्राप्त कौशल र सीप तथा पुँजीलाई कसरी उत्पादक क्षेत्रमा अभिप्रेरित गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ नीतिगत सोच र कार्यक्रम दुवै आवश्यक छ । मूलत: यो युवाशक्तिलाई देशमा नै रोजगारीमा लगाउन सकिने अवस्था सिर्जना गर्नेमा नै हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । तर मध्यकालीन कार्यक्रमका रूपमा वैदेशिक रोजगारका लागि नेपालीहरू गएका मुलुकसँग नेपालको नजिकको सम्बन्ध स्थापित भएको छ । ती राष्ट्रहरूको उच्च आर्थिक अवस्था छ । त्यसैले त्यो सम्पर्क प्रयोग गरी व्यापार, लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणमा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउने विषयमा दीर्घकालीन सोच र रणनीति आवश्यक छ ।

पर्यटन प्रबर्द्धन र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी अर्काे महत्त्वपूर्ण पाटो हो । भर्खरै मात्र दशकौंको प्रयासपछि करिब १० लाख वैदेशिक पर्यटक भित्र्याउने अवसर नेपालले प्राप्त गर्‍यो । तर अझै पनि पर्यटकबाट प्राप्त आम्दानीको स्तर र उनीहरूले नेपालमा बस्ने दिनमा हामीले ठूलो प्रगति गर्नसकेका छैनौं । यसमा ठूलो सम्भावना छ । यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभावलाई हेर्ने हो भने यसलाई हामीले उचित प्राथमिकता दिनसकेका छैनौं । पर्यटकको आगमनको सुविधा र हवाइ नेटवर्क, सुविधायुक्त पूर्वाधार, पर्यटन वस्तुको विविधता र सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र सम्बद्र्धन, बजार विस्तार र वैदेशिक साझेदारी यी सबै सम्बद्ध विषयलाई एकीकृत रूपमा हेरी ती सबै पक्षबारे समन्वयात्मक रणनीति बनाउनु आवश्यक छ ।

वर्तमान विश्वव्यापीकरण र यातायात तथा सञ्चारमा भएका अभूतपूर्व विकासले विश्व साँघुरिंँदै गए पनि सांस्कृतिक र प्राकृतिक विविधताप्रतिको अभिरुचि र त्यस्तो पर्यटनमा जाने यात्रुको संख्या अभूतपूर्व रूपमा बढिरहेको छ । र अझ बढ्दै जानेछ । हाम्रो पर्यटन व्यवसायमा निजी क्षेत्रले हासिल गरेका उपलब्धिलाई सरकारले अझ स्पष्ट नीति र कार्यक्रमसाथ बढावा दिनु आवश्यक छ । यसले रोजगार प्रबद्र्धन र आर्थिक संरचना परिवर्तनमा ठूलो टेवा दिन्छ ।

यी सबै पक्षलाई आत्मसात गर्दै नेपालको समृद्धिमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी अभिवृद्धि गर्न स्पष्ट नीति, कार्यक्रम र समन्वयात्मक र प्रभावकारी कार्यान्वयन पद्धति विकास गर्नु जरुरी छ । अहिलेको समय उपयुक्त छ, अठोट र प्रतिबद्धता आवश्यक छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको समन्वयात्मक दूरदृष्टि हो । दूरदर्शितापूर्ण नीति निर्माण गरी क्रमबद्ध रूपमा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरेमा नेपालको समृद्धिमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी बढाउने यो सुनौलो अवसर हुनसक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ ०८:००
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विद्यालयमा नयाँ पाठ्यक्रम

सम्पादकीय

काठमाडौँ — पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रमको मस्यौदा छलफल र सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ । मस्यौदा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्बाट स्वीकृत भएर त्यहीअनुसार पाठ्यपुस्तक तयार भएपछि विद्यालय तहको अध्ययन–अध्यापनमा प्रयोग हुनेछ ।

मुलुकको शासकीय स्वरूपसँगै विद्यालय तहको संरचना पनि परिवर्तन भएकाले सामयिक बनाउन पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नैपर्ने अवस्था थियो । विद्यालय शिक्षाको स्तरीयतामाथि टिप्पणी आइरहेका बेला नयाँ पाठ्यक्रम शैक्षिक सुधारका लागि समेत कोसेढुंगो बन्न सक्नुपर्छ ।

मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण भएसँगै विद्यालय शिक्षा हेर्ने निकायहरू पनि फेरिएका छन् । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालयको संरचना पनि परिर्वतन गरेको छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्अन्तर्गत रहेका कक्षा ११ र १२ लाई अहिले विद्यालय शिक्षामा समाहित गरिएको छ । संशोधित ऐनले कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत र ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई माध्यमिक भनेको छ । अन्य कक्षामा विद्यालय आफैंले परीक्षा सञ्चालन गरे पनि कक्षा ८ को स्थानीय सरकार, कक्षा १० को प्रदेश सरकार र कक्षा १२ को संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले नीतिगत र संरचनागत परिवर्तनले पठनपाठनमा निम्तिने समस्याको निराकरण नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनबाट हुनेछ । नयाँ पाठ्यक्रमको आवश्यकता विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि पनि हो । त्यसैले सरकारले यो मस्यौदालाई व्यापक छलफल गराउँदै विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावहरू समटेर अन्तिम रूप दिनुपर्छ । पर्याप्त छलफलले पाठ्यक्रमलाई स्तरीय र दिगो बनाउन मद्दत गर्छ ।

पहिलोपटक बालशिक्षालाई समेत प्रयोग गरेर पाठ्यक्रमको मस्यौदा तयार गरिएको छ । आधारभूत तहअघिको बालशिक्षामा बालबालिकालाई शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, स्वास्थ्य पोषण र सिर्जनात्मक सीप सिकाइनेछ । बालशिक्षाअन्तर्गत बालबालिकाले भाषिक, पूर्वगणितीय, वातावरण विज्ञान र सामाजिक अध्ययनको कक्षा लिनेछन् । पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तक नै तयार गरेर आधारभूत तह प्रवेशअघि नै बालबालिकाको सिकाइ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने यो पहल सराहनीय छ ।

पाठ्क्रमको मस्यौदामा पाठ्यघण्टाका आधारमा पठनपाठन गराउने नयाँ व्यवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पाठ्यघण्टाको अवधारणा ल्याएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको भनाइ छ । विद्यालयमा दैनिक ६ घण्टा पढाइ हुने आधारमा पाठ्यघण्टा विभाजन गरिएको छ । कक्षा ४ देखि ८ मा आचारण शिक्षासमेत थपिनेछ । कक्षा ९, १०, ११ र १२ लाई साधारण, संस्कृत र प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारमा विभाजन गरी पाठ्यक्रमको संरचना विकास गरिएको छ । ११ र १२ मा विद्यमान संकायको व्यवस्था खारेज गरेर नेपाली, अंग्रेजी, गणित, प्रायोगिक गणित, नेपाल अध्ययन र विज्ञान प्रविधि विषयसँगै ऐच्छिक विषय पढाइनेछ । कक्षा १२ सक्दा विद्यार्थीले रोजगारमूलक प्राविधिक–व्यावसायिक कुनै न कुनै सीप सिक्ने गरी पाठ्यक्रमको मस्यौदा तयार गरिएको छ, जुन सकारात्मक छ ।

नयाँ पाठ्यक्रमले मातृभाषा र स्थानीय विषयअनुसार पठनपाठन सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरेको छ । सिकाइ सुधार्न र बालबालिकालाई आकर्षित गर्न मातृभाषा र स्थानीय विषयमा पठनपाठन गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुने ठानिए पनि कार्यान्वयन राम्ररी हुन सकेको थिएन । त्यसैले अब स्थानीय सरकारले विद्यालयसँग समन्वय गरेर स्थानीय विषयवस्तु समेटिने गरी पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तक तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । किनभने, यो सिकाइ प्रभावकारी बनाउन तथा विद्यालय छाड्ने दर नियन्त्रणका लागि कामयावी बन्न सक्छ।

पाठ्यक्रम पठनपाठनका लागि ‘गाइडलाइन’ हो । पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य हासिल गर्न पाठ्यपुस्तक तयारी, शिक्षक व्यवस्थापनलगायत भौतिक पूर्वाधार, सिकाइ वातावरण महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।

पाठ्यक्रमको मस्यौदाले अन्तिम रूप पाएपछि पाठ्यपुस्तक तयारीमा सरकारले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । परिवर्तित पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तकबमोजिम शिक्षण शैलीमा पनि रूपान्तरण जरुरी छ । त्यसैले दक्ष र योग्य शिक्षक, उनीहरूलाई तालिम/अभिमुखीकरण, पर्याप्त शैक्षिक सामग्री व्यवस्थालाई सम्बन्धित विद्यालय र स्थानीय सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT