समृद्धिमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी

हामीले दूरदृष्टि राखी समन्वयात्मक र प्रभावकारी ढंगले विकास रणनीति र छिमेकीको साझेदारीको क्षेत्र निर्धारण गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
ज्ञानचन्द्र आचार्य

काठमाडौँ — संविधान कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा सरकार, सबै दल र सबै साझेदारले स्थायित्व र समृद्धिलाई आफ्नो क्रियाकलापको केन्द्रविन्दु हुनुपर्छ भनेका छन् । हामी जस्तै अन्य राष्ट्रहरूसँग हाम्रो मानवीय एवं प्राकृतिक स्रोतको तुलना गर्दा नेपाल अहिलेको न्युन आर्थिक अवस्थामा रहनु भनेको हाम्रो आफ्नो क्षमताको अवमूल्यन हो । द्रुत, दिगो र समावेशी समृद्धि आफैं प्राप्त हुँदैन ।

त्यसका लागि समन्वयात्मक एवं दूरदर्शितापूर्ण रणनीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । यसका दुई प्रमुख पाटा छन्– राष्ट्रिय रणनीति, लगानी, सर्वपक्षीय सहभागिता पहिलो र प्रमुख पाटो हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, लगानी र साझेदारी अर्काे उत्तिकै महत्त्वपूर्ण परिपूरक पाटो हो ।

विगत दुई दशकमा द्वन्द्व र द्वन्द्वोत्तर संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि गरिबी न्युनीकरण भएको, मातृशिशु मृत्युदर घटेको, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सञ्चार र ऊर्जाको पहँुच वृद्धिमा केही प्रगति भएका छन् । केही प्रगति त हामीजस्ता राष्ट्रहरूबीच महिला समावेशीकरणमा उदाहरणीय पनि थिए । कठिन अवस्थामा पनि नीतिगत कार्यक्रम, जनताको दृढ अठोट र साझेदारीका कारण यो सम्भव भएको हो । तर हामीले अभिलाषा गरेको द्रुततर र दिगो समृद्धिका लागि राष्ट्रिय आर्थिक संरचनामा नै आधारभूत परिवर्तन ल्याई न्युन आर्थिक सन्तुलनको अहिलेको अवस्थाबाट माथि उठ्न सकिंँदैन । अहिलेको आयात केन्द्रित विप्रेषणमुखी र उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र अत्यन्त तरल र परमुखापेक्षी छ र यो तात्कालिक लाभमात्र दिने खालको छ ।

Yamaha

गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घटेर ६ प्रतिशतभन्दा तल झर्नु, कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमश: ह्रासमान हुनु, पुँजी निर्माणको प्रमुख आधार रहेको राष्ट्रिय गार्हस्थ्य बचत १० प्रतिशतभन्दा कम हुनु, आयात–निर्यातको दर १४:१ हुनु, सरकारी आम्दानीको करिब सबैजसो भाग साधारण खर्चमा प्रयोग हुनुले उत्पादनबाट टाढा हुँदै गएको हाम्रो तरल आर्थिक स्वरूपलाई इंगित गर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि मुद्रास्फिति नियन्त्रण, राजस्व परिचालन र ऋण व्यवस्थापनमा भने हाम्रो स्थिति सकारात्मक छ ।

त्यसैले हाम्रो मानवीय स्रोतलाई सीप र पुँजीको उपलब्धता निश्चित गर्दै उद्यमशीलता बढाउन, यातायात, सञ्चार र ऊर्जाको पूर्वाधारको निर्माण गुणस्तर र सुलभता निश्चित गर्न, कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा र आईसीटीका क्षेत्रमा उत्पादन, उत्पादकत्व र व्यापार क्षमता बढाउन नीतिगत, संस्थागत र लगानीगत संरचनालाई समन्वयात्मक रूपमा दिशानिर्देश गर्नैपर्छ । यसमा सरकार, निजी क्षेत्र, उद्यमशील जनता, विशेषज्ञ र नागरिक समाजको एकीकृत साझेदारी आवश्यक छ ।

संघीय संरचनामा गएको र संविधानले कृषि, आर्थिक विकास र उद्योग एवं पर्यटन प्रबद्र्धनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संयुक्त जिम्मेवारी दिएकाले सबैको समन्वयात्मक र उत्पादन वृद्धिमा प्रतिस्पर्धात्मक सहभागिता र योगदान आवश्यक छ । यो हाम्रालागि ठूलो चुनौती र अवसर दुवै हो । सुशासन कार्यान्वयनको अठोट र आर्थिक अनुशासनमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । हाम्रो जस्तो न्युन आर्थिक आधार भएको राष्ट्रमा कम्तीमा ७ प्रतिशतको समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि भएन भने त्यति चाँडो आर्थिक संरचनामा परिवर्तन आउन नसक्ने विश्वव्यापी विश्लेषण छ । यो सम्भव छ र यसका लागि देशभित्र उचित आर्थिक एवं राजनीतिक वातावरण र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बढ्दो एवं उपयोगी सहयोग आवश्यक छ ।

हाम्रो सीमित अर्थस्रोत, ठूलो परिमाणमा लगानीको आवश्यकता, संरचनात्मक परिवर्तन सहितको उच्च एवं समावेशी आर्थिक वृद्धिदरको आकांक्षा पुरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको ठूलो महत्त्व छ । उचित रणनीति, स्पष्ट प्राथमिकता र कार्यदिशा, प्रभावकारी र पारदर्शी कार्यान्वयन, सबै साझेदारको सहभागिता र समन्वय भएमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सहयोगमा गुणात्मक रूपले अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।

हाम्रा दुवै छिमेकी राष्ट्रहरू उच्चदरमा आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका, संसारकै दोस्रो र छैठौं ठूलो अर्थव्यवस्था भएका र नेपालसँग सुमधुर सम्बन्ध रहिआएका मुलुक हुन् । तिनीहरूबाट प्राप्त हुनसक्ने आर्थिक सहयोग, लगानी, प्रविधि उनीहरूको सामाजिक नीति, पूर्वाधार निर्माण र उत्पादकत्व वृद्धि सम्बन्धी उपलब्धि र ती राष्ट्र बीचको आपसी प्रतिस्पर्धात्मक रणनीतिलाई कुशल ढंगले विश्लेषण गरी दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित र स्वार्थ अभिवृद्धिका लागि प्रयोग गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ । हामीले दूरदृष्टि राखी समन्वयात्मक र प्रभावकारी ढंगले विकास रणनीति र छिमेकीको साझेदारीको क्षेत्र निर्धारण गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ र यो नै आर्थिक कूटनीतिको पहिलो खुट्किला हुनुपर्छ ।

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य २०३० प्रतिको प्रतिबद्धता अहिले सबैको प्राथमिकताको क्षेत्र हो । दिगो विकास लक्ष्य हाम्रो गरिबी निवारण, ऊर्जा पूर्वाधार र औद्योगिकीकरण तथा पर्यावरण संरक्षणसँग पूर्णरूपमा मेल खान्छन् । शान्ति, न्याय, सुशासन, समावेशिता यसको अभिन्न अंग भएकाले दिगो विकासको १७ औं लक्ष्यको रूपमा रहेको सर्वपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई मूतरूप दिनु हाम्रोमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि प्रतिबद्धता हो ।

हाम्रो लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यबीच घनिष्ट सामञ्जस्यता भएकाले कूटनीतिक रणनीतिको अर्काे एक प्रमुख अंगका रूपमा यसलाई आत्मसात गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । त्यसमा पनि विगत वर्षहरूमा गरिएका अनुसन्धानबाट के स्पष्ट भएको छ भने अल्पविकसित र द्वन्द्व प्रभावित राष्ट्रहरूले नै मूलत: दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको सामना गर्नेछन् । त्यसैले विकसित राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थाले ती राष्ट्रहरूमा आफ्नो सहयोगको क्षेत्र र आकार बढाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने एक किसिमको मतैक्य छ । त्यसैले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो विश्व सद्भाव र साझेदारीलाई प्रयोग गरी हाम्रो राष्ट्रिय एकाग्रता र सुशासनपूर्ण कार्यान्वयनलाई स्पष्ट रूपमा रणनीतिमा परिवर्तन गर्नसके उपयुक्त स्रोत र साधन प्राप्त गर्न सकिने अवस्था छ । त्यो गर्ने काम हाम्रो हो र काम गरेको देखिनु पनि पर्छ ।

नेपालको विकास प्रयासमा वैदेशिक अनुदान र ऋणको ठूलो महत्त्व छ । हाम्रो सरकारी पँुजी खर्च सीमित भएको र निजी क्षेत्रको लगानी पनि सीमित भएका कारण पूर्वाधार निर्माण र उत्पादन क्षेत्र विकासमा धेरै कम प्रगति भएको छ । पूर्वाधार निर्माण र शिक्षा, स्वास्थ्य एवं नीतिगत तथा प्राविधिक क्षेत्रमा वार्षिक रूपमा करिब १ खर्ब द्विपक्षीय र बहुपक्षीय अनुदान र ऋण प्राप्त हुनु भनेको महत्त्वपूर्ण हो, तर त्यतिमात्र लगानीले हाम्रा आवश्यकता पुरा हुँदैनन् ।

तसर्थ त्यसलाई कम्तीमा दोब्बर बनाउन हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्र र आयोजना निश्चित गरी मौद्रिक र आर्थिक स्थिरतालाई आघात नपार्नेगरी पारदर्शी र सहुलियत दरमा सहयोग प्राप्त गर्न जोड दिनुपर्छ । त्यसैले त्यस्ता राष्ट्र एवं संघ/संस्थाका नीति निर्णायक तहमा निरन्तर संवादमा रही विश्वासमा लिने विषय हाम्रो प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । आयोजनाको दूरगामी महत्त्व र प्रभावबारे उचित मूल्यांकन पनि हुनुपर्छ । हाम्रा विगतका आयोजनाका छनोट र कार्यान्वयनका कमजोरीलाई विश्लेषण गरी स्पष्ट अनुगमन, मूल्यांकन र प्रभावकारिताको पद्धति विकसित गर्नुपरेको छ । त्यस्ता राष्ट्रहरू र संघ/संस्थाबाट प्राप्त हुने स्रोतबीच ठूलो प्रतिस्पर्धा छ । त्यसैले कार्यान्वयनमा तदारुकता र प्रभावकारिताको विशेष महत्त्व छ । बृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थ प्रबद्र्धनमा त्यस्तो सहयोग कसरी परिणाममुखी बनाउने भन्ने विषयमा उच्च तहदेखि नै प्रतिबद्धताको खाँचो छ ।

अर्काे महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हो । उत्पादकत्व वृद्धि, उत्पादन, गुणस्तर, प्रतिस्पर्धात्मक लागत, बजारको निर्वाध पहुँचले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र त्यसबाट आर्थिक वृद्धि र संरचनात्मक परिवर्तन र दिगो विकासलाई मद्दत पुर्‍याउन सक्छ । विश्व व्यवस्था अहिले बदलिँदै गए पनि विश्वव्यापीकरणको वर्तमान क्रम चलिरहन्छ । सीमित राष्ट्रवादी धार बढ्दै गए पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको संरचना तत्काल परिवर्तन हुन सक्दैन । त्यसैले नेपालले पनि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई छिमेकसँगको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बीचको व्यापार सम्बन्धलाई लाभदायी बनाउन सक्नुपर्छ । हाम्रो वर्तमान व्यापार अवस्था नाजुक छ । हालै प्रकाशित गत ९ महिनाको व्यापार अवस्थाले स्पष्ट देखाएको छ कि ९३४ अर्ब कुल व्यापारमा ८१५ अर्बको घाटा छ । अर्काे, भारतसँग दुई तिहाइ व्यापार छ र त्यसमा पनि ६१० अर्ब व्यापारमा ५७६ अर्ब घाटा छ । चीनसँगको ११६ अर्ब व्यापारमा पनि ११४ अर्ब घाटाको स्थिति छ । हाम्रो आयातित वस्तुको प्रकृति हेर्दा पनि उपभोग्य वस्तु दुई तिहाइभन्दा बढी छन् ।

त्यसैले यसलाई संरचनात्मक रूपमा विविधीकरणका हिसाबले र सन्तुलित बनाउने दिशामा हाम्रो गम्भीर विश्लेषण र प्रभावकारी नीति आवश्यक छ । उत्पादनदेखि विदेशी बजारसम्मका सबै खुट्किलाको पूर्ण मूल्यांकन र तदनुसारको कार्यक्रम ल्याउनैपर्छ । व्यापार नीतिलाई उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र, पूर्वाधारसँग जोड्दै नीतिगत तथा समन्वयात्मक रणनीति बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अति कम विकसित मुलुकलाई प्राप्त सुविधाको पूर्ण उपयोगमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । छिमेकी मुलुक र अन्य मुलुकसँगको द्विपक्षीय व्यापार सन्धिहरूलाई पुनर्मूल्यांकन गर्नु जरुरी छ । डब्लुटीओमा हालै लागू गरिएको व्यापार सहुलियत सम्झौतालाई हामीले हाम्रै हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ । भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको व्यापार लागत स्वत: अन्य समुद्र–वेष्टित मुलुकभन्दा धेरै हुनेहुँदा निर्वाध र प्रतिस्पर्धात्मक पारवहन व्यवस्था र त्यसैमा विविधीकरण आवश्यक छ । विश्व बैंकको व्यवसाय गर्ने सूचकांकमा नेपालको स्थान १०५ मा हुनु र विश्व आर्थिक मञ्चको प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायको सूचकांकमा ८८ स्थानमा हुनुले हाम्रो अवस्था स्पष्ट पार्छ । त्यसैले ती सूचकांकमा वर्षेनि ५ अथवा १० नम्बरसम्म सुधार्ने रणनीति बनाउँदा हाम्रो आर्थिक संरचना र व्यापारको अवस्था सुधार्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

अर्काे महत्त्वपूर्ण साझेदारीको क्षेत्र वैदेशिक लगानी हो । लगानी प्रबद्र्धनबारे धेरै महत्त्वपूर्ण सम्मेलनहरू र प्रबद्र्धनात्मक कार्य भए पनि उचित वातावरण र लगानीमैत्री अवस्था नभएकाले वैदेशिक लगानी न्युन छ । परिणाममुखी र उत्पादनशील एवं पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी ल्याउने विषय हाम्रो प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । विश्वमा अति कम विकसित मुलुकहरूमा वार्षिक कुल ३५ देखि ४० अर्ब डलर वैदेशिक लगानी हुँदा नेपालमा भने विगत दुई वर्षमा धेरै आएको भनिएको रकम पनि १०० देखि १४० मिलियन डलर छ ।

हाम्रै छिमेकी बंगलादेशमा वार्षिक २ देखि ३ विलियन डलर आएको झन्डै एक दशकभन्दा पनि बढी भइसकेको छ । त्यसैले नीतिगत सुधार र स्थापित प्रभावकारी एकद्वार र छिटो निर्णय दिइने नीति, सुशासन र प्रशासनिक सुधार तथा आधारभूत पूर्वाधार निश्चित गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ । लगानीमा पारदर्शिता हाम्रो मौद्रिक र वैदेशिक सञ्चितिको अवस्थालाई मध्यनजर राख्नु आवश्यक छ । त्यसैले लगानी प्राप्त हुने राष्ट्रहरूसँग समेत संवाद गरी नेपालतर्फ लगानी गरेमा त्यस्ता लगानीकर्तालाई सम्बन्धित राष्ट्रले सहयोग पुर्‍याउनेबारे कुराकानी हुनुपर्छ । यसमा ठूलो सम्भावना छ । लगानीका साथसाथै प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि जोड दिनुपर्छ । कसरी नयाँ प्रविधि र तरिका अपनाउन सकिन्छ, त्यसले नै भावी आर्थिक संरचनालाई प्रभावित पार्छ । वैदेशिक रोजगार र त्यसबाट प्राप्त विदेशी मुद्राको विप्रेषणले नेपालको आर्थिक संरचना र स्थिति दुवैलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रभावित पारेको तथ्य हामीसामु स्पष्ट नै छ ।

दीर्घकालीन रूपमा वैदेशिक रोजगारीलाई हेर्दा त्यस्तो रोजगारीबाट प्राप्त कौशल र सीप तथा पुँजीलाई कसरी उत्पादक क्षेत्रमा अभिप्रेरित गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ नीतिगत सोच र कार्यक्रम दुवै आवश्यक छ । मूलत: यो युवाशक्तिलाई देशमा नै रोजगारीमा लगाउन सकिने अवस्था सिर्जना गर्नेमा नै हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । तर मध्यकालीन कार्यक्रमका रूपमा वैदेशिक रोजगारका लागि नेपालीहरू गएका मुलुकसँग नेपालको नजिकको सम्बन्ध स्थापित भएको छ । ती राष्ट्रहरूको उच्च आर्थिक अवस्था छ । त्यसैले त्यो सम्पर्क प्रयोग गरी व्यापार, लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणमा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउने विषयमा दीर्घकालीन सोच र रणनीति आवश्यक छ ।

पर्यटन प्रबर्द्धन र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी अर्काे महत्त्वपूर्ण पाटो हो । भर्खरै मात्र दशकौंको प्रयासपछि करिब १० लाख वैदेशिक पर्यटक भित्र्याउने अवसर नेपालले प्राप्त गर्‍यो । तर अझै पनि पर्यटकबाट प्राप्त आम्दानीको स्तर र उनीहरूले नेपालमा बस्ने दिनमा हामीले ठूलो प्रगति गर्नसकेका छैनौं । यसमा ठूलो सम्भावना छ । यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभावलाई हेर्ने हो भने यसलाई हामीले उचित प्राथमिकता दिनसकेका छैनौं । पर्यटकको आगमनको सुविधा र हवाइ नेटवर्क, सुविधायुक्त पूर्वाधार, पर्यटन वस्तुको विविधता र सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र सम्बद्र्धन, बजार विस्तार र वैदेशिक साझेदारी यी सबै सम्बद्ध विषयलाई एकीकृत रूपमा हेरी ती सबै पक्षबारे समन्वयात्मक रणनीति बनाउनु आवश्यक छ ।

वर्तमान विश्वव्यापीकरण र यातायात तथा सञ्चारमा भएका अभूतपूर्व विकासले विश्व साँघुरिंँदै गए पनि सांस्कृतिक र प्राकृतिक विविधताप्रतिको अभिरुचि र त्यस्तो पर्यटनमा जाने यात्रुको संख्या अभूतपूर्व रूपमा बढिरहेको छ । र अझ बढ्दै जानेछ । हाम्रो पर्यटन व्यवसायमा निजी क्षेत्रले हासिल गरेका उपलब्धिलाई सरकारले अझ स्पष्ट नीति र कार्यक्रमसाथ बढावा दिनु आवश्यक छ । यसले रोजगार प्रबद्र्धन र आर्थिक संरचना परिवर्तनमा ठूलो टेवा दिन्छ ।

यी सबै पक्षलाई आत्मसात गर्दै नेपालको समृद्धिमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी अभिवृद्धि गर्न स्पष्ट नीति, कार्यक्रम र समन्वयात्मक र प्रभावकारी कार्यान्वयन पद्धति विकास गर्नु जरुरी छ । अहिलेको समय उपयुक्त छ, अठोट र प्रतिबद्धता आवश्यक छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको समन्वयात्मक दूरदृष्टि हो । दूरदर्शितापूर्ण नीति निर्माण गरी क्रमबद्ध रूपमा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरेमा नेपालको समृद्धिमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी बढाउने यो सुनौलो अवसर हुनसक्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ ०८:००
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धका षट्कोण

तदर्थवाद, अस्पष्टता र तात्कालिक लाभमा मात्र केन्द्रित हुने प्रवृत्तिबाट अब हामी मुक्त हुनैपर्छ ।
ज्ञानचन्द्र आचार्य

काठमाडौँ — कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति र आन्तरिक नीति एवं आकाङ्क्षाबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । त्यसमा पनि सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण र जटिल भूराजनीतिक अवस्थाको कारण नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धले अझ बढी महत्त्व राख्तछ ।

त्यसमा पनि लामो द्वन्द्व र त्यत्तिकै लामो द्वन्द्वोत्तर संक्रमणकालीन समयपछि प्राप्त संविधान कार्यान्वयनको बेलामा परराष्ट्र सम्बन्धलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेमा दीर्घकालीन राष्ट्रिय स्वार्थ प्रबद्र्धन गर्न ठूलो सहयोगी हुने अवसर पनि मिलेको छ । हाम्रो परम्परालाई हेर्दा यो एउटा ठूलो चुनौती पनि हो— तदर्थवाद, अस्पष्टता र तात्कालिक लाभमा मात्र केन्द्रित हुने प्रवृत्तिबाट अब हामी मुक्त हुनैपर्छ ।

२१ औं शताब्दीको पूर्वाद्र्धमा विश्व रंगमञ्चमा अतुलनीय रूपमा परिवर्तन देखापरेको छ । विश्व र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा उथलपुथल भइरहेको छ । यो क्रम जारी छ र त्यसको एउटा बिन्दु हाम्रै क्षेत्र पनि हुनपुगेको छ । यो यथार्थ हो । भारत र चीन दुवै उदीयमान महाशक्तिराष्ट्रमा स्थापित हुन उद्यत छन् । शक्ति संकलनको व्यापकता र गतिमा भिन्नता भए पनि दुवै राष्ट्र आ–आफ्नै किसिमले अघि बढिरहेका छन् । प्रभाव क्षेत्र विस्तारको राजनीति बढिरहेको छ । स्थापित महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र आर्थिक महाशक्तिका रूपमा रहेको युरोपीय समुदाय र जापान सामरिक तथा सैन्यशक्तिको हिसाबले महाराष्ट्र रूस तथा उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू बीचको शक्ति सन्तुलनमा उतार–चढाव आइरहेको छ । स्थापित महाशक्तिराष्ट्रहरूको प्रभाव क्षेत्र क्रमश: खुम्चिंँदै गएको देखिन्छ । तर पनि वर्तमान विश्व राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्थाको क्षेत्रमा द्वितीय विश्वयुद्धपछि स्थापित शक्तिशाली राष्ट्रहरूको पकड प्रशस्त छ । त्यसैले यो संक्रमणकालको निरन्तर विश्लेषण र त्यसको प्रभावको अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।

हामी जस्ता राष्ट्रहरूको सीमित क्षमता र प्रभाव भए पनि यस्ता राष्ट्रहरूको संसारमा बाहुल्य छ । सबैले यो संक्रमणकालीन समयमा वर्तमान विश्व व्यवस्थाका र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई परिपोषित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाहरूलाई क्रमश: समयोचित सुधार गर्दै लैजाने विषयमा योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्व शान्ति र स्थायित्व, गरिबी निवारण, दिगो विकास एवं समावेशी अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी सहयोग बढाउनुपर्ने हुन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक तर क्रमश: अन्तरमुखी हुँदै गएको संकीर्ण राष्ट्रवादलाई प्रश्रय दिने खालका नीतिहरू अवलम्बन गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय संरचना र सिद्धान्तलाई क्रमश: अवमूल्यन गर्नेतर्फ पनि लम्किन लागेको वर्तमान विश्व परिवेशमा सबैसँग मिली विश्व व्यवस्थालाई कसरी समतामूलक, न्यायपूर्ण र सिद्धान्तनिष्ठ बनाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ प्रयत्न गर्नु पनि हाम्रो राष्ट्रिय हित अनुरूप हुनेछ । विश्व समुदायको ध्यान, समझदारी र सहयोग हामीजस्ता राष्ट्रतर्फ अभिमुख गराउने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी हामीमा छ ।

त्यसैले यो क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यलाई हृदयंगम गरी त्यसबाट पर्नसक्ने सकारात्मक/ नकारात्मक प्रभावलाई सूक्ष्म रूपले अनवरत विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्वार्थलाई बृहत्तर रूपमा परिपोषण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसरी हेर्दा हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धलाई षट्कोणात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र दिगो विकासका लागि ती सबै कोणबाट सहयोग प्राप्त गर्न प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

पहिलो कोण भारतसँगको सम्बन्धबाट सुरु हुन्छ । भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध ऐतिहासिक, व्यापक र बहुआयामिक भएको हामी सबैलाई ज्ञात नै छ । यिनै कारण त्यसमा उतार–चढाव पनि भइरहन्छ । हालै मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण सम्पन्न भएको छ । यसले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई यथास्थानमा ल्याउन र सम्बन्धको आधार मजबुत बनाउन दिशानिर्देश गरेको छ । केही महत्त्वपूर्ण पक्षमा विशेषगरी कनेक्टिभिटीको विषयमा पहलकदमी पनि लिइएको छ । आगामी दिनमा सीमा, जलस्रोत र ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, व्यापार/कृषि एवं उद्योग र जनस्तरका सम्बन्धमा कस्तो किसिमको सकारात्मक प्रभाव पर्छ, त्यसबाट द्विपक्षीय सम्बन्धको दिशानिर्देश स्पष्ट हुँदै जानेछ ।

नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई परस्पर सम्मान र विश्वासका आधारमा समतापूर्वक द्विपक्षीय लाभ प्रबद्र्धन गर्नेगरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन । नाकाबन्दीपछिको तिक्तताबाट उचित शिक्षा लिई अग्रगामी सोच र योजनाका साथ सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनु दुवैको राष्ट्रिय हितमा हुन्छ । भारतले हालैका दशकमा हासिल गरेका उपलब्धि र त्यहाँको विशाल बजार र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई नेपालले राष्ट्रिय हितका लागि प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । जनसंख्या एवं भूगोलको आकार र आर्थिक हैसियत असमान भएकाले र भिन्न राष्ट्रिय आकांक्षामा दुई राष्ट्रबीच हरेक विषयमा समान धारणा हुनसक्तैन, त्यसैले त्यसलाई दुवै राष्ट्रले स्वाभाविक रूपमा लिन सक्नुपर्छ । दुवै राष्ट्रका मूलभूत र न्यायोचित राष्ट्रिय स्वार्थलाई सम्मान गर्दै सार्वभौम समानताको आधारमा आपसी समझदारी र विश्वासलाई सुदृढ बनाउनेगरी अघि बढ्नुपर्छ । यही नै यथार्थमा हामी बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध मजबुत र परिपक्व बनाउने मूल आधार हो ।

यसैगरी दोस्रो कोण भनेको नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध हो । यो ऐतिहासिक सम्बन्ध पनि बहुआयामिक र द्रुततर हिसाबले फस्टाउँदै र घनिभूत हुँदै गएको छ । चीनको अभूतपूर्व आर्थिक विकास, सबै क्षेत्रमा बढ्दै गएको उच्च क्षमता र महाशक्तिराष्ट्र बन्ने आकाङ्क्षाका कारण हामी बीचको सहयोग र सम्बन्धको दायरा बढ्नु स्वाभाविक देखिन्छ । हालै मात्र परराष्ट्रमन्त्रीले गर्नुभएको चीन भ्रमणको समयमा पनि यातायात र ऊर्जा कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार निर्माण, उद्योग र सहकार्यको अभिव्यक्ति आएको छ । त्यसमा जोड दिन आवश्यक छ । विशेषत: नेपालले बीआरटीमा हस्ताक्षर गरेपछि कसरी त्यस अन्तर्गतका सहयोगलाई पूर्वाधार र आर्थिक करिडोरसँग जोड्ने र त्यस्ता आयोजनाहरूका लागि सहुलियत दरमा नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रमा न्युनतम सर्तका साथ पारदर्शी रूपमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्ने, अन्य राष्ट्रहरूको अनुभवसँग परिचित हुँदै तत्काल लाभभन्दा दीर्घकालीन रूपमा लाभ हुने क्षेत्रमा विशेष जोड दिनु उचित देखिन्छ ।

उत्पादन र्‍हास र विप्रेषणमुखी आयात केन्द्रित अर्थव्यवस्थाको कारण हाम्रो आर्थिक अवस्था दुर्बल र असन्तुलित रूपमा परमुखापेक्षी हुनपुगेको छ, नेपालको अहिलेको मूलभूत आर्थिक संरचनात्मक चुनौती हो यो । हामीलाई थाहा छ, भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा र सहयोग दुवै किसिमको सम्बन्ध छ । रानजीतिक प्रभाव र सामरिक हिसाबले प्रतिस्पर्धी छन् भने व्यापार, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मामिलामा सहयोगी पनि छन् । दुवै उदीयमान शक्तिराष्ट्र भएकाले विश्व र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा उनीहरूको विरुद्धमै प्रतिस्पर्धा छ ।

दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूको आर्थिक एवं सामाजिक प्रगतिबाट हामीले यथोचित शिक्षा लिई दुवैबाट लगानी, सीप, आवश्यक प्रविधि लिई दुवैसँग सन्तुलित व्यापारिक सम्बन्ध अघि बढाउनु आवश्यक छ । अब हामीले संक्रमणकाललाई दोष दिने ठाउँ छैन । समृद्धि र दिगो विकास राष्ट्रको स्थायित्वसँग जोडिएको छ । अन्तरनिर्भरतामूलक विश्वव्यापीकरणको वर्तमान समयमा पनि आधारभूत मानव सुरक्षाका विषयमा आत्मनिर्भर हुँदै व्यापार, पारवहन र लगानीमा सुनियोजित रूपमा दीर्घकालीन उद्देश्यलाई दृष्टिगत गर्दै संस्थागत रूपमा नै विविधीकरण गर्नुपर्छ । यो विषय हाम्रो राष्ट्रिय हित र स्वार्थसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको छ । विशेषगरी हाम्रोजस्तो भौगोलिक अवस्थामा रहेका र न्युन आर्थिक विकास भएका हरेक राष्ट्रले आफ्नो बृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षाका लागि आधारभूत आत्मनिर्भरता र विविधीकरणलाई राष्ट्रिय एवं परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अंगको रूपमा लिएका हुन्छन् ।

तेस्रो कोण भनेको विकसित राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध हो । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा यी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धले नेपाललाई दक्षिण एसियामा मात्र खुम्चिने अवस्थाबाट माथि उठाएको यथार्थ हामीसामु छ । ती राष्ट्रसँगको राजनीतिक सम्बन्ध, साझेदारी, आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्ध एवं व्यक्तिगत रूपमा ती राष्ट्रका नागरिकहरूको नेपाल र नेपालीप्रतिको सद्भाव हाम्रा महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हुन् । विगत दशकमा देखिएको हाम्रो कमजोरी भनेको हामी कताकता छिमेकमा मात्रै रुमल्लिने र ती राष्ट्रसँग पनि एकपक्षीय रूपमा वा एक–दुई विषयमा मात्र केन्द्रित हुने प्रवृत्ति बढेको छ ।

ती राष्ट्रसँग बहुआयामिक सम्बन्ध सुदृढ गर्दा सम्बन्धको विविधीकरणमा मद्दत पुग्छ भने तुलनात्मक लाभ, ती राष्ट्रबाट नेपालको विकास प्रयासमा प्राप्त अतुलनीय सहयोग र त्यस्तो सम्बन्धले अन्य राष्ट्रहरू र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूसँगको सम्बन्धलाई प्रभावित पार्न मद्दत पुर्‍याउने परिप्रेक्ष्यमा पनि हेर्नुपर्छ । द्विपक्षीय सम्बन्धलाई समग्रतामा र व्यापक रूपमा हेर्ने र विश्लेषणात्मक दृष्टिले अनुगमन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ र नितान्त आन्तरिक राजनीतिक र अन्य विषयमा अहस्तक्षेपको नीति पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

चौथो कोण भनेको नेपालको वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न राष्ट्रहरू हुन् । हामीले ती राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि व्यापक रूपमा र दूरदृष्टि राखी हेर्नसकेका छैनौं । यो सत्य हो कि नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचनालाई दृष्टिगत गर्दा रोजगार प्रबद्र्धन गर्न र गरिबी हटाउन विप्रेषणले ठूलो टेवा पुर्‍याएको छ । तर यसलाई हामीले हाम्रो दीर्घकालीन नीति र लक्ष्यको रूपमा लिनु बुद्धिमानी हुँदैन । अल्प एवं मध्यकालीन गतिविधिका रूपमा लिई सर्वप्रथम कसरी सुरक्षित र अझ बढी लाभदायी बनाउन सकिन्छ, प्रयत्न गर्नुपर्छ । तर दीर्घकालीन नीतिका रूपमा यसरी विकसित सम्बन्धलाई उपयोग गरी ती राष्ट्रसँगको सम्बन्ध लगानी, प्रविधि, सीप एवं व्यापार वृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । त्यसतर्फ हाम्रो दीर्घकालीन सोच र कार्यक्रमको अभाव टडकारो रूपमा देखिएको छ । देशभित्र रोजगारको अवसर वृद्धि गर्ने र चक्रिय आप्रवासन बढाउने हाम्रो लक्ष्य पनि हुनु जरुरी छ । यी दुईबीच सामञ्जस्यता ल्याउन यो सम्बन्धलाई व्यापक दृष्टिकोणमा मूल्यांकन गर्नु जरुरी छ ।

पाँचाैं कोण भनेको संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा विकास संस्थाहरू र क्षेत्रीय संगठनहरू हुन् । विश्व राजनीतिक व्यवस्थाका मूलभूत मान्यता र सिद्धान्तको पक्षपोषण गर्ने, विश्व शान्ति स्थायित्व मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धन, सार्वभौम समानता, गरिबी निवारण र दिगो विकास, पर्यावरण संरक्षण, मानवीय सहयोग र विश्वव्यापी सद्भाव र समझदारीमा जोड दिने अनि क्षेत्रीय सहयोग गर्ने विषयमा यी संस्थाहरू केन्द्रित छन् । त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूसँगको सम्बन्धलाई नयाँ गति र आयाम प्रदान गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

आवधिक रूपमा भ्रमणमात्र गर्नेभन्दा पनि तिनीहरूका कार्यक्रमको विशुद्ध विश्लेषण गरी राजनीतिक र उच्च नीतिगत निर्णायक तहसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही समझदारी अभिवृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय प्रोफाइल बढाउने कार्यमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । केही वर्षयता नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न अंगहरूमा चुनिन सफल भएको सन्दर्भमा र क्षेत्रीय संगठनको सभापतित्व लिएको वर्तमान अवस्थामा कुशल रणनीति बनाई राज्यको बृहत्तर स्वार्थ र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न सशक्त रूपमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । यो एउटा उपयुक्त समय पनि हो । द्वन्द्वोत्तर संक्रमणकालीन न्यायको विषय, नेपालको नयाँ संविधानले ल्याएको समावेशिता र अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तन, दिगो विकास र समतामूलक समृद्धिको लक्ष्य, आर्थिक एवं सामाजिक रूपान्तरणका विषयहरू हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग र साझेदारीका विषयसँग घनिष्ट रूपमा सम्बन्ध राख्छन् । नेपालले द्वन्द्व समाधानका लागि लिएका नीति तथा कदमबारे विश्व समुदायमा पुर्‍याउने माध्यम पनि ती संघ–संस्था नै हुन् । साथै अल्पविकसित एवं भूपरिवेष्टित राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू उठाउने र त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूको विकास गर्दै उच्च, समावेशी र दिगो विकास एवं समृद्धिको हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्न हामी अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय विकास एवं संघ–संस्थासँग आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा ठूलो मात्रामा निर्भर छौं । त्यस अर्थमा पनि यी सम्बन्धलाई समग्रमा विश्लेषण गर्दै समझदारी बढाउने र नीतिगत तहमा प्रभाव पार्ने विषयमा स्पष्ट रणनीति बनाउनु आवश्यक छ । यस्तो सहयोग स्वस्फुर्त रूपमा प्राप्त भइरहन्छ भन्ने सोचबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ ।

छैटौं कोण भनेको विश्व समुदायका बाँकी मित्रराष्ट्रहरू हुन् । ती सबैसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध साझा सवालमा सहयोगी भएर काम गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता प्रतिस्थापित गर्न सहयोग पुग्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व सबलीकरण गर्न तरल विश्व व्यवस्थालाई स्पष्ट गति दिन, न्यायिक र स्थिर एवं शान्तिपूर्ण विश्व समाज निर्माण गर्न यस्तो सम्बन्धले विशेष महत्त्व राख्छ । त्यसमा पनि बढ्दो विश्वव्यापीकरणसँगै नेपालीको र गैरआवासीय नेपालीको उपस्थिति संसारका हरेक कुनामा भएको सन्दर्भमा सबै राष्ट्रहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नु र उपयुक्त द्विपक्षीय लाभ हुने क्षेत्रमा सहयोग एवं सहकार्य बढाउनु आवश्यक छ । र गैरआवासीय नेपालीको उस्थितिको यो क्रम आगामी दिनहरूमा क्रमश: बढ्दै जाने हुँदा त्यसलाई समेत मनन गरी सम्पर्क र सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

परराष्ट्र सम्बन्धको चुनौती र अवसर भनेको हाम्रो बृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । दूरदर्शिता, समग्र मूल्यांकन, सक्रियता, आवधिक अनुगमन र प्रभावकारी गतिविधिबाट नै चुनौतीलाई अवसरका रूपमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । वर्तमान समयमा परराष्ट्र सम्बन्ध व्यापक र विस्तृत हुँदै गइरहेको छ । सम्पर्कका माध्यम र गहनता पनि बढ्दै गइरहेका छन् । देशको परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन गर्ने प्रमुख अभिभारा परराष्ट्र मन्त्रालयको हो । तर सम्बन्ध विविधीकरण र विस्तृतीकरण भएको सन्दर्भमा सबै राजनीतिक पक्ष, सबै सम्बद्ध मन्त्रालय, संस्था, निजी क्षेत्र एवं बौद्धिक वर्गलाई विश्वासमा लिई हिंँडेमा देशको बृहत्तर स्वार्थ प्रबद्र्धनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

देशको परराष्ट्र नीतिका आधारभूत पक्षलाई र राष्ट्रिय स्वार्थलाई संविधानमा नै उल्लेख गरेकाले परराष्ट्र नीति कुनै एक दलको मात्र भन्दा पनि समग्र राष्ट्रकै नीति हुनुपर्छ । नेपाल जस्तै अन्य अल्पविकसित मुलुकहरूले पनि सार्थक एवं सक्रिय परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई अभिवृद्धि गर्ने विषयमा धेरै सफलता हासिल गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । छिमेकमा र अन्यत्र अब हामीले पनि स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यक्रम, सक्रिय गतिविधि, सबल संस्थागत विकास र स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग गरी बृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थको बढोत्तरी गर्नुको विकल्प छैन । यो सम्भव छ र यसका लागि अब हामीले विलम्ब गर्नु हँुदैन । सार्वभौमिकताको सम्बद्र्धन गर्दै राजनीतिक स्थायित्वसहित समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न परराष्ट्र सम्बन्धको सबै कोणबाट सहयोग प्राप्त गर्नुपर्छ । सबैसँग साझेदारी अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।

आचार्य राष्ट्रसंघका पूर्व उपमहासचिव हुन्।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७५ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT