एमाले–माके एकताको सार्थकता

कट्टरपन्थी कम्युनिस्ट पार्टीलाई संसदीय राजनीतिमा डोर्‍याउने ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ का प्रणेता मदन भण्डारीको स्मृति दिवसको अवसर पारेर पार्टी एकता गर्नु अर्थपूर्ण छ । यो एकता कम्युनिस्ट राजनीतिका लागि महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम हो र यसले मुलुककै राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्नेछ । स्थापनाकालदेखि नै टुटफुटबाट गुज्रँदै आएका दुवै दलको नेतृत्वलाई सैद्धान्तिक विषय थाती राखेर गरिएको यो एकतालाई दिगो बनाउन भने चुनौतीपूर्ण छ । चुनावी गठबन्धन बनाएदेखि नै ‘अधिनायकवाद लाद्ने प्रयत्न’ भनी विपक्षी दलले टिप्पणी गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा पार्टी नेतृत्वसामु एकता राष्ट्रिय हितमा छ भनेर प्रमाणित पनि गर्नुपर्नेछ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले जसरी गत असोज १७ मा चुनावी गठबन्धन र वाम एकता अभियान घोषणा अप्रत्याशित रूपमा गरेका थिए, त्यसरी नै दुई दलबीच खटपट बढेको चर्चा चलिरहेका बेला अचानक पार्टी एकता घोषणा भएको छ । एकता घोषणा गर्ने दिन सार्वजनिक भएपछिको छोटो समयबीचमा पार्टी एकता संयोजन समिति, दुवै दलको छुट्टाछुट्टै र संयुक्त केन्द्रीय कमिटी बैठक, दल विघटन, निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता निवेदन र एकता घोषणा भएका छन् । एकता प्रक्रिया भाँडिने गरी चलखेल हुन सक्ने जोखिमका कारण नेतृत्वले यसरी सजगता अपनाएको हुन सक्छ । स्थिर सरकारको नारा लगाएर चुनावमा बहुमत प्राप्त गरेका दुई दलले एकताबाट जनादेशलाई सम्मान गरेका छन् । यो एकता केन्द्र र कम्तीमा ६ वटा प्रदेशमा अर्को चुनावसम्म स्थिर सरकारको सुनिश्चिततासमेत हो ।

एकीकृत पार्टीसँग छवटा प्रदेश र संघीय संसद्मा दुईतिहाइ हाराहारी मत छ । प्रदेश २ मा एकीकृत पार्टीकै समर्थनप्राप्त सरकार छ । स्थानीय सरकारमा पनि बलियो पकड छ । सरकार यसरी सुविधाजनक अवस्थामा रहँदा स्वेच्छाचारी बन्ने जोखिम भने बढी हुन्छ । तर सरकार स्वेच्छाचारी बाटामा अघि बढ्यो भने त्यसको असर मुलुक र स्वयं एकीकृत पार्टीलाई हुनेछ । यो एकताले मुलुकको पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसलाई पनि संगठन सुदृढीकरणका लागि दबाब पर्नेछ । गत निर्वाचनबाट कांग्रेस संसदीय इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर स्थितिमा खुम्चिएको छ । लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, विधिको शासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि प्रतिपक्षी दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सशक्त र रचनात्मक भूमिका सरकारलाई स्वेच्छाचारी बन्नबाट रोक्नका लागि हो ।

एकतापछि नयाँ पार्टीको नाम ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ छ यद्यपि विधिवत दर्ता बाँकी छ । पार्टीको नेतृत्व दुई अध्यक्षले गर्दै छन् । सैद्धान्तिक र सांगठनिक व्यवस्थापनको काम थाती छ, जुन चुनौतीपूर्ण छ । पार्टी सञ्चालनका लागि निर्णायक सचिवालयसँगै स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी बनेका छन् । त्यसबाहेक पार्टीसँगै भ्रातृ संगठनहरूको केन्द्रदेखि वडा तहसम्म एकीकरण गर्नुपर्नेछ । यस क्रममा जन्मिने असन्तुष्टि व्यवस्थापनमा नेतृत्वले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद’ लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त र ‘जनताको जनवाद’ लाई तत्कालको कार्यनीति मान्ने सहमति भए पनि ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र ‘माओवाद र एक्काइसांै शताब्दीको जनवाद’ माथि हुने बहस भने पेचिलो हुने देखिएको छ । यो बहस दुई वर्षमा हुने महाधिवेशनसम्म चल्ने भनिएको छ । पुष्पकमल दाहाल आफैंले एकताका लागि मदन–आश्रित स्मृति दिवसको साइत रोज्नुले भने एकीकृत पार्टी संसदीय राजनीतिबाट नफर्कने संकेत गर्छ । पार्टी नेता–कार्यकर्ताको भावना एकीकृत हुन नसकेर गुटगत राजनीति संस्थागत भयो भने पार्टी एकता सार्थक बन्न सक्दैन । पार्टीको आन्तरिक गुट–उपगुटले सत्ता सञ्चालनसँगै राष्ट्रिय राजनीति नै प्रभावित पारेका दृष्टान्त छन् ।

स्थिर राजनीति र स्थायी सरकार सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि काम गर्न अनुकूल अवसर हो । आर्थिक समृद्धिको आकांक्षाकै कारण पनि साझा घोषणापत्र लिएर चुनावमा होमिएको वाम गठबन्धन जनअनुमोदित भएको हो । त्यसैले सुशासन, विकास र समृद्धिको जनआकांक्षा सम्बोधन गरेर पार्टी एकतालाई नेतृत्वले सार्थक बनाउन सक्नुपर्छ । संसदीय लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको हैसियत जनमतबाटै निर्धारित हुन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मूल दायित्व पनि ‘नेकपा’ कै हो । एकता घोषणाका क्रममा दुवै अध्यक्ष ओली र दाहालले सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिका लागि पार्टी एकता गरेको तर्क गरेका छन् । यो बोली र व्यवहारको तादात्म्यमै मुलुक र स्वयं ‘नेकपा’ को भविष्य निर्भर रहनेछ ।