दस वर्षमा स्वर्ग

किशोर नेपाल

काठमाडौँ — नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मिलेर नेपालमा एक्काइसौं शताब्दीमा लागेको समृद्धिको नारा पछ्याउने एउटै कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरे । दुई नेतामध्ये ओली प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर रहने भए भने दाहाल पार्टी अध्यक्षमा ।

नयाँ पार्टी गठनलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले एक दशकको अवधिमा देशलाई स्वर्ग बनाउने दाबी गरे । उनको दाबीको सदाशयलाई बुझने हो भने यो आफैंमा अत्यन्त राम्रो विषय हो । दशकौंमा हुन नसकेको काम एकै दशकमा हुन्छ भने त्योभन्दा राम्रो र रुचिकर अरू केही हुँदैन । होइन भने, देशलाई स्वर्ग बनाउने कुराले व्यंगात्मक महत्त्व मात्र राख्छ । भोलिदेखि प्रधानमन्त्रीको भाषण आफैंमा सुमधुर व्यंग्यकलाका रूपमा सुनिन थाल्छ ।

हाम्रो देशमा कसैको निधन हुँदा मानिसहरू मृतकको आत्माको स्वर्गमा बास होस् भन्ने कामना गर्छन् । दुर्भाग्यवश: जुुन आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक परिवेशमा अहिले हामी छौं, त्यसलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको सदाशयता पनि स्वर्गवासको कथाजस्तै लाग्छ । जुन देशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर घोषित भएका पूर्वाधारहरूको निर्माण दशकौंसम्म हुन सकेको छैन, त्यहाँ कामको स्तरोन्नति गरेर देशलाई स्वर्ग बनाउन दशकको समयले पुग्दैन । तैपनि, प्रधानमन्त्रीले भनिहाले, त्यसैले यसलाई स्वीकार गरिदिऊँ भन्नु अर्कै कुरा हो ।

एक्काइसौं शताब्दीको प्रारम्भदेखि नै हामी नेपालीले विकासको बाटो पहिचान गर्न सकेको भए देश यतिन्जेलसम्म समृद्धिको राजमार्गमा हिंडिसकेको हुने थियो । तर, त्यस्तो केही भएन । हामीले बितेको सत्र वर्षको समय अलमल र अनावश्यक विवादमै बितायौं । राज्यको रूपान्तरण नगरेसम्म देश समृद्धिको बाटोमा हिंड्न सक्दैन भन्ने नारा लगाएर देश हाँक्न अगाडि बढेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आज राजनीतिको सीमान्तमा पुगेका छन् । संसारमा दस–दस वर्षसम्म हिंसात्मक राजनीतिक संघर्षको नेतृत्व गर्ने नेता भारतका अन्तिम मुगल राजाले आफ्नो चिहानका लागि दुई गज जमिन खोजेको जस्तो अवस्थामा रहनु दु:खदायी कुरा हो । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पार्टीले संविधानसभाको पहिलो चुनावमा आफ्नो साख नबनाएको होइन । तर, यसको नेतृत्वले प्रभावकारी र परिवर्तनकारी काम गर्नै सकेन । देशका जाति, जनजाति, सीमान्तकृत व्यक्तिहरूसहित सबै नेपालीको आकांक्षा बुझेर शासन गरेको भए अहिले माओवादीले शरणार्थी राजनीतिक दलका रूपमा चिनिनुपर्ने थिएन ।

एक्काइसौं शताब्दीको प्रारम्भदेखि नै लोकतान्त्रिक राजनीति शासनको अग्रभागमा रहन पाएको छैन । पश्चिमी देशहरूमा इटाली, पोल्यान्ड, हंगेरी र स्पेनमा लोकतन्त्रको खिल्ली उडेको छ । टर्की, ब्राजिल र फिलिपिन्सजस्ता देशमा लोकतन्त्र सोझै बन्दुकको नालमा टिक्न बाध्य छ । म्यानमार अर्थात बर्माको परिवर्तन अहिलेसम्म सहज रूप र आकारमा आउन सकेको छैन । पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाको अवस्था फरक छैन । हामी नेपालीमा समृद्धिको चाहना छ तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने धैर्य र व्यग्रता दुवै छैन । हामी आफ्नै पीरले चाउरिएको मरीचजस्ता छौं । तिखो–पिरोबाहेक हामीसँग अर्को कुनै प्रतिक्रिया नै छैन । यस्तो अवस्थामा कोही पनि राजनीतिज्ञले विकासका अवधारणा पूरा गर्न समय किटान गर्नुको कुनै अर्थ र औचित्य छैन ।

हाम्रो देशमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भएदेखि नै राजनीतिक पध्दति र प्रक्रियाले धर्तीमा टेक्न छाडेको हो । त्यतिबेलाका प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस र एमालेले लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियालाई आत्मसात् गरेको भए अहिलेको यो अवस्था आउने थिएन । तर, त्यसो भएन । माओवादी विद्रोहको प्रारम्भ भयो । त्यसको अन्त्य भएर एउटा राजनीतिक व्यवस्था स्थिर भइसक्दा पनि मूलत: राजनीतिक समस्या नै ज्युँकात्युँ छ । समृद्धिको बाटोमा हिंड्न चाहने कुनै पनि देशको राजमार्गमा यस्ता अवरोध आउन हुँदैन । अहिले संघको निर्माण, प्रदेशहरूको गठन र स्थानीय तहको निर्वाचन सकिइसकेको अवस्थामा पनि हामी विधिको शासन चलाउन सक्षम छैनौं भने नेपाल राष्ट्रका सार्वभौम जनताका रूपमा हाम्रो उपादेयता नै के रह्यो त ?

अहिले एमाले–माओवादी मिलनले दुवै पक्षका जनतामा उत्साह छाएको छ भने त्यो अस्वाभाविक होइन । तर, त्यो उत्साह एकांगी हो । दुई दलको मिलन मात्रै समस्याको निदान होइन । शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले दुई दलको मिलनपछि संघीय संसद्देखि प्रदेश र स्थानीय तह सबैतिर वामपन्थीको बहुमत र बर्चस्व रहेको बताएका थिए । त्यसको खासै कुनै अर्थ लाग्दैन । लोकतन्त्रमा एकपटक जनताबाट पाएको मतको नवीकरण गरी रहनुपर्छ । त्यो हिसाबले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि अलग थलग छैन । अहिले कांग्रेसभित्रको झगडामा अन्य पक्षको रुचि बढ्दै गएको छ । यो सधैं भइरहने कुरा हो । हिजोका दिनमा एमाले–माओवादी गठबन्धनमा थिए । तर, त्यो गठबन्धन टुट्न लामो समय लागेन । यसपालि बडो तामझामसाथ पार्टीको एकीकरण नै भएको छ । तर, त्यसको पनि खास अर्थ छैन ।

एमाले र माओवादी पारम्परिक हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि यिनीहरूबीचको एकता अक्षुण्ण रहने भविष्यवाणी कसैले गर्न सक्दैन । हाल एकता प्रक्रियामा सक्रिय देखिएका माओवादीका नेताहरू भोलि शक्तिमा रहेनन् भने एमालेसँग एकतामा रहनुको कुनै अर्थ रहँदैन । संघर्षका हिसाबले एमालेको तुलनामा माओवादी निकै अगाडि देखिए पनि राज्य सञ्चालनका हिसावले एमाले धेरै अगाडि छ । एमालेले सरकारी र गैरसरकारी हरेक क्षेत्रमा आफनो पहुँच र पकड बनाएको छ । माओवादीको यसप्रकारको सम्बन्ध विस्तार छैन । एमालेका नेताहरूकाबीचमा कटाक्ष र प्रतिस्पर्धा चर्को छ । तर, माओवादीमा हरेक विषय केन्द्रीकृत छ । हरेक महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रचण्डले नै अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने युद्धकालीन चलन तोडिएको छैन । गाउँको अवस्था त अझ खराब हुन सक्छ । एमालेका कार्यकर्ताहरूले माओवादी कार्यकर्तालाई समान व्यवहार गर्ने र भाइचारा सम्बन्धको तत्काल विकास गर्ने संकेत पाइएको छैन । अप्ठेराहरू धेरै छन् । विभाजन प्रभावकारी छ । नेत्रविक्रम चन्द, मोहन वैद्य र अन्य नेतागणका अभीष्ट पूरा गर्ने शक्तिहरूको कमी छैन ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा रूपान्तरित भएका धेरै राष्ट्रको लोकतान्त्रिक संविधान अधिनायकवादी शासकले नै लेखेका थिए । चिली, अर्जेन्टिना, केन्या, मेक्सिको, नाइजेरिया र दक्षिण कोरियाका संविधानका लेखक पूर्वतानाशाह नै थिए । तर, दुर्भाग्य कि हामी आफैंले बनाएको संविधानको सक्रिय पालनामाथि हाम्रो आफ्नै विश्वास छैन जस्तो देखिएको छ । हाम्रो संविधान बहुमतले पारित भयो, बहुमतले त्यसलाई स्विकार्न सकेन । यही कारण हो कि, अहिलेसम्म हामीले स्थानीय निकायहरूका लागि पूर्वाधार तयार गर्न सकेका छैनौं । हाम्रो ध्यान सम्पूर्ण समृद्धिमा भन्दा आआफनै सुविधामा केन्द्रित भएको छ । प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै लथालिंग छ । हुन त, केन्द्रकै अवस्था सुदृढ नभएका बेला अन्यत्र विषयान्तरको कुनै महत्त्व हुँदैन । तैपनि, एकताको जोसले नेताहरू हौसिएका बेला यतातिर ध्यान दिन सके भने राम्रै हुन्छ । समृद्धि भनेकै आर्थिक विकास हो । आर्थिक विकास नभएसम्म जतिसुकै कर्णप्रिय कुरा पनि कर्णकटु हुन्छ ।

देशमा दुई बलिया मानिएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएको अवस्थामा पनि देशको सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक संस्कार भएको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेस पार्टी चौतर्फी आलापविलापमा लागेको छ । चुनावमा भएको पराजयले मुन्टो लुकाएर हिंड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका पार्टीका कार्यकर्तालाई संगठन सुदृढ गर्न प्रेरित गर्नुको सट्टा आपसी रडाकोमा अल्झिएको कांग्रेसले अब निकै चर्को शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । यो पटक कांग्रेसले एमाले र माओवादीबीच अलिकति खाली ठाउँ निकालेर त्यसमा खेल्ने सुविधा पाउँछ कि पाउँदैन ? त्यो भविष्यकै गर्भमा रहेको छ । कांग्रेसले आफूलाई राहुल गान्धी नेतृत्वको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसभन्दा सबल र सुदृढ बनाउने हो भने त्यसैअनुसारको कठोर नीति र अनुशासन पद्धति अपनाउनुपर्नेछ । कांग्रेसमा अहिले जो नेता छन्, ती नै भोलिका पनि नेता हुन् । अहिले कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको जस्तो ‘इमेज’ भएको नेता कोही छैन । यो विचारणीय पक्ष हो ।

Yamaha

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७५ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सम्भावनाका खेल

चुनावमा पराजयको सबै दोष सभापति देउवामाथि थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने वरिष्ठ नेता पौडेलको रणनीति असफल भएको छ ।
किशोर नेपाल

काठमाडौँ — हालैका तीनवटा चुनावमा लगातारको पराजयपछि कांग्रेसभित्र आएको आँधी–बेहरी, धुलो र धुवाँका बीच सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का र सहमहामन्त्रीमा प्रकाशशरण महतलाई मनोनीत गरेका छन् । निधि र खड्काको मनोनयन अनपेक्षित थिएन । अहिले प्रदेश नं २ मा कांग्रेसका बलिया नेता निधि नै हुन् ।

कांग्रेसका कतिपय नेताले मधेस राजनीति राम्ररी बुझेका पनि छैनन् । त्यस्तै, खड्का कांग्रेसका स्थापित हस्ती हुन् । मध्यपश्चिमाञ्चलमा उनको राजनीतिक प्रतिष्ठा धेरै माथिल्लो स्थानमा छ । सहमहामन्त्री महतले आफ्नो चुनावी क्षेत्र नुवाकोटलाई सुरक्षित बनाउन नसके पनि राजधानीका बौद्धिक व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कको पुल निर्माण गरेका छन्, सभापति देउवाका लागि । संगठनात्मक दृष्टिले तिनै जनाको नामको उपयोगिता प्रमाणित भइसकेको हो । यो मनोनयनले पार्टीभित्रको आँधी–बेहरीलाई मत्थर पार्ने कुरामा एक थरी कांग्रेसी विश्वस्त देखिएका छन् ।

यी मनोनयनका लागि सभापति देउवाले महामन्त्री शशांक कोइरालालाई विश्वासमा लिएकाले देउवाका विपक्षीहरू अहिले अलमलमा परेका छन् । शशांक कोइराला पार्टीलाई पार्टीको जस्तो आकार दिन खोजिरहेका छन् । सभापति देउवासँगको मनमुटाव उनका लागि महँगो पर्छ । शेरबहादुर–शशांक कसरी उम्मेदवार भएका थिए, यसको जानकारी धेरै कम मानिसलाई थाहा छ । अहिले पनि, चुनावमा पराजय देउवाका कारणले मात्रै नभएर यसका लागि कमजोर पार्टी संगठन र साथी–साथीबीचको मनमुटाव जिम्मेवार छ भन्ने राम्रोसँग बुझेका छन् शशांकले । चुनावमा पराजयका लागि सबै दोष सभापति देउवामाथि थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको रणनीति अहिलेलाई असफल भएको छ ।

कांग्रेसमा पौडेल र देउवाविरोधी कांग्रेसीहरूको कमी छैन । पहिलो जनआन्दोलनपछि व्यापार, व्यवसाय र राजनीति, तीनवटै कुरालाई मिलाएर लानेहरू पार्टीमा हावी थिए । यसबाहेकका अन्य नेताको ध्यान कांग्रेस संगठनमा भन्दा पनि नेतृत्वलाई ठूलो चुनौती दिएर अहिलेको राजनीतिक समीकरण भत्काउने थियो । कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्व भन्नासाथ सभापति शेरबहादुर देउवासँगै नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइरालाको नाम स्वाभाविक रूपले जोडिन्छ । यसमा तँतँ र मम गर्नुको खासै औचित्य थिएन ।

कांग्रेसमा अहिलेको विवाद न त सैद्धान्तिक हो, न संगठन बलियो बनाउनुपर्ने चेतनाले नै नेताहरू छटपटाएका हुन् । नेताहरूको अहंकार र स्वार्थको टकरावले मात्रै पनि विवाद जन्मिएको होइन । माओवादी सशस्त्र आन्दोलनले विश्राम लिएपछिको समयमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सदाशय र सुझबुझले निकै काम गर्‍यो । तर, कांग्रेस पार्टीले कोइरालाको सदाशय बुझेन । नेताहरूमा बदलाको भावना प्रचुर थियो । त्यतिखेर, आफंै पार्टी सभापति भएर पनि कोइराला एक्लै पर्नुभयो । माओवादीका तत्कालीन हर्ताकर्ता बाबुराम भट्टराईले शान्तिको सहज समझदारीलाई बिथोलेर प्रचण्डका लागि सत्ताको बाटो अप्ठेरो बनाइदिए । कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाएर उनकै अभिभावकत्वमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने योजना तुहिएपछि कांग्रेस र माओवादी दुवै घाटामा परे ।

चुनावमा हारे पनि र जिते पनि कांग्रेस नेपालको एक मात्र त्यस्तो शक्ति हो, जसको महत्व झन्डै एक शताब्दीदेखि स्थापित छ । भारतीय कांग्रेसले जस्तो नेपाली कांग्रेसले स्थानीय र क्षेत्रीय रूपमा विविध विरोधी पार्टीको सामना गर्नुपरेको पनि छैन । नेपाली कांग्रेस संगठनको एक मात्र दोष भनेको पार्टीले नेताहरूलाई संगठन सुदृढीकरणमा लगाउन सकेको छैन । पार्टीमा विधि र प्रक्रियाको भन्दा पनि नेताहरूको महत्त्वाकांक्षाको दबदबा बढेको छ । अहिले खेलमैदानमा देखिएका नेता प्रकाशमान सिंह र कृष्ण सिटौलादेखि चन्द्र भण्डारी र गगन थापासम्म प्रधानमन्त्रीका दर्जनौं प्रत्याशी छन् । नेता रामचन्द्र पौडेलका आँखामा मात्रै प्रधानमन्त्रीको लाली चढेको पक्कै होइन । नेपालकी राज्यलक्ष्मीले नेता पौडेलको ललाटमा प्रधानमन्त्री हुने भाग्य–चक्रको निर्माण नगरेको चर्चालाई उनी असत्य साबित गर्न चाहन्छन् । तर, यो कति सम्भव छ ? राजनीतिक प्रेक्षकहरूलाई राम्रो ज्ञान छ । सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह, संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र कांग्रेसका सर्वाधिक चलायमान नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष आशीर्वाद र सदाशयका प्रत्युत नेता पौडेल प्रधानमन्त्री हुन सकेनन् भने यो उनको दुर्भाग्य नै हो । सुशील कोइराला र शेरबहादुरका भागमा पनि त्यही आशीर्वाद र सदाशय परेको हो । अहिले महामन्त्री शशांक कोइरालाका आडमा पौडेलले आफ्नो दुर्दमनीय इच्छा पूरा गर्न खोजेका छन् भने त्यो मृग–मरीचिका मात्रै हो । शशांकको राजनीतिक प्रवेश त्यत्तिकै भएको होइन ।

आगामी दिनमा कांग्रेस सत्तामा आउने कुरामा अहिले सक्रिय रहेका सबै तहका कांग्रेसी चाहिनेभन्दा बढी नै विश्वस्त छन् । उनीहरू पार्टी सभापतिका अरू सबै निष्कर्षसँग असहमत भए पनि यो पटक कांग्रेसका विरुद्ध लोकतन्त्रविरोधी गैरकांग्रेसी, राजावादी, छद्म वामपन्थी र कांग्रेसभित्रका केही महत्त्वाकांक्षी युवा नेता कांग्रेसलाई चुनाव हराउन लागेको कुरासँग भने सहमत छन् । चुनावमा नेपाली कांग्रेसविरुद्ध प्रतिपक्षीहरूको लगानी निकै बढी थियो । उनीहरूले त्यसको उपयोग पनि निकै आकर्षक ढंगले गरेका थिए । उनीहरूको संगठनात्मक शक्तिविरुद्ध कांग्रेसको लगानी न्यून थियो । खासगरी, प्रचार संयन्त्रहरूमा कतै पनि कांग्रेसको तिखो उपस्थिति थिएन । कांग्रेसमा नीतिगत स्पष्टता थिएन । पार्टीभित्र चुनाव जितेपछि जो मन्त्री हुन्छ, त्यसैले नीति बनाउँछ भन्ने खालको धारणालाई कांग्रेसले निरुत्साहित गर्न सकेको छैन ।

लोकतन्त्रमा देशको प्रधानमन्त्री ‘बराबरी हैसियतका मानिसको जमातमा पहिलो मानिस (फस्र्ट अमोङ दि इक्वेल)’ मानिन्छ । तर, कांग्रेसमा यो प्रचलन कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वपछि समाप्त भएको हो । दलभित्रका समूहहरूका नेता, धनी चन्दादाता, नातापाता र विविध तत्त्वले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई लगातार दबाब दिन थालेपछि नीति र अनुशासनको कुरै गर्नुपरेन । हामीकहाँ बन्ने मिलिजुली सरकारका मन्त्रीहरू पूरै स्वायत्तशासी र स्वतन्त्र देखिन्छन् । राजनीतिक बार्गेनिङका आधारमा मन्त्री भएकाहरूले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन वास्ता गर्ने कुरा पनि आएन । यो पटक त कांग्रेससँग जनताका माझमा गएर तत्काल वितरण गर्न सकिने आकर्षक नारा पनि थिएन । सर्वोच्चकी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र पुलिसका तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवाल काण्डले पनि कांग्रेसलाई चुनावमा अतिक्रमण गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवासँग त्यस्ता मानिसको कमी थियो, जसले उनलाई स्थानीय अवस्थाको जानकारी गराओस् । उनलाई घेराबन्दीमा पारियो । डडेलधुराजस्तो देउवाले पुलपुल्याएर राखेको जिल्लामा समेत प्रतिपक्षको निकै कडा विरोध सामना गर्नुपर्‍यो ।

यो पटकको चुुनावमा वाम गठबन्धन नभएको भए पनि कांग्रेसले चुनाव हार्ने थियो । एमाले र माओवादीले छुट्टाछुट्टै चुनाव लडेको भए पनि नारा कांग्रेस विरोधी नै हुन्थ्यो । सात सालदेखि अहिलेसम्म कांग्रेसले नै शासनमा रहेको भ्रम छर्ने काम प्रतिपक्षले गर्‍यो । कांग्रेसको हालत कति खराब थियो ? प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि उसको योगदान के थियो ? देशबाट राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र स्थापना गर्न कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला कति सक्रिय थिए ? परिस्थितिको आकलन गरेर संगठित हिसाबले चुनावी अभियान चलाउनेतिर कांग्रेस लाग्दै लागेन । भुईंचालोले बिजोक बनाएका जनताले कांग्रेसले राहत दिँदा पनि उसलाई मत हाल्नुपर्ने कारण देखेनन् । यसको प्रतिकूल वामपन्थीहरूले राहतको मामिलामा सरकारलाई दोषी बताएर उम्किए भने कांग्रेस पार्टीले भुईंचालो पीडितहरूको उद्धारका लागि प्राधिकरणको नेतृत्वमा खटाएको उच्चपदस्थ कर्मचारी राजीनामा गरेर उम्किए ।

जे होस्, संगति र विसंगतिको चेपमा परेको कांग्रेसले केही राम्रा काम नगरेको होइन । खालि त्यो केहीले पुगेन भन्ने मात्रै हो । राजनीतिक हिसाबले एमाले–माओवादीको गठबन्धन टुक्र्याएर कांग्रेसले सानोतिनो चमत्कार गरेकै हो । यत्रो चमत्कार गरिसकेपछि कांग्रेसले यो गठबन्धनलाई टिकाएर चुनाव सँगै लड्नुपथ्र्याे । एमालेसँग एकता गर्ने दबाबको हावा जताबाट आएको हो, त्यसको सामना गर्न सक्ने प्रचण्डका विश्वासपात्र कृष्णबहादुर महरा थिए । तर, यो पटक प्रचण्डले किन उत्तरी हावाको सामना गरेनन् ? किन कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट सहजै बाहिरिए ? यसको उत्तर कुनै दिन अवश्य पाइनेछ ।

एमाले–माओवादी गठबन्धनले सय दिन पनि पूरा नगरेको अहिलेको राजनीतिक अवस्था एमालेका लागि निकै उर्वर छ । तर, माओवादीहरू सरकारमा गएर मात्र सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूका लागि भूमि त्यति उर्वर पनि छैन । एमाले–माओवादी गठबन्धन एकतामा परिणत हुने कुरा सक्रिय भए पनि त्यसको परिणाम आउन समय लाग्छ । अर्कोतिर कम्युनिस्ट–कम्युनिस्टको गठबन्धन त्यति धेरै चल्दैन पनि । सत्ताका मामिलामा उनीहरूका बीच हुने वादविवाद र संघर्ष समयको सीमामा बाँधिएको हुँदैन । त्यसो भए के एकपटक फेरि माओवादी–कांग्रेसका बीच गठबन्धनको सम्भावना छ त ? यसको जवाफ अहिले नै दिन सकिँदैन ।

भारतका सुविख्यात समाजवादी नेता डा. राममनोहर लोहिया जवाहर नेहरूको सरकारको विरोध गर्दा भन्ने गर्थे, ‘पाँच वर्षका लागि जितेर के भो त ? जिउँदा जनता पाँच वर्ष पर्खेर बस्दैनन् ।’

नेपाली जनताको मनमा के छ ? कसले भन्न सक्छ ?

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७५ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT