दस वर्षमा स्वर्ग

नयाँ पार्टी गठनलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले एक दशकको अवधिमा देशलाई स्वर्ग बनाउने दाबी गरे । उनको दाबीको सदाशयलाई बुझने हो भने यो आफैंमा अत्यन्त राम्रो विषय हो । दशकौंमा हुन नसकेको काम एकै दशकमा हुन्छ भने त्योभन्दा राम्रो र रुचिकर अरू केही हुँदैन । होइन भने, देशलाई स्वर्ग बनाउने कुराले व्यंगात्मक महत्त्व मात्र राख्छ । भोलिदेखि प्रधानमन्त्रीको भाषण आफैंमा सुमधुर व्यंग्यकलाका रूपमा सुनिन थाल्छ ।

हाम्रो देशमा कसैको निधन हुँदा मानिसहरू मृतकको आत्माको स्वर्गमा बास होस् भन्ने कामना गर्छन् । दुर्भाग्यवश: जुुन आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक परिवेशमा अहिले हामी छौं, त्यसलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको सदाशयता पनि स्वर्गवासको कथाजस्तै लाग्छ । जुन देशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर घोषित भएका पूर्वाधारहरूको निर्माण दशकौंसम्म हुन सकेको छैन, त्यहाँ कामको स्तरोन्नति गरेर देशलाई स्वर्ग बनाउन दशकको समयले पुग्दैन । तैपनि, प्रधानमन्त्रीले भनिहाले, त्यसैले यसलाई स्वीकार गरिदिऊँ भन्नु अर्कै कुरा हो ।

एक्काइसौं शताब्दीको प्रारम्भदेखि नै हामी नेपालीले विकासको बाटो पहिचान गर्न सकेको भए देश यतिन्जेलसम्म समृद्धिको राजमार्गमा हिंडिसकेको हुने थियो । तर, त्यस्तो केही भएन । हामीले बितेको सत्र वर्षको समय अलमल र अनावश्यक विवादमै बितायौं । राज्यको रूपान्तरण नगरेसम्म देश समृद्धिको बाटोमा हिंड्न सक्दैन भन्ने नारा लगाएर देश हाँक्न अगाडि बढेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आज राजनीतिको सीमान्तमा पुगेका छन् । संसारमा दस–दस वर्षसम्म हिंसात्मक राजनीतिक संघर्षको नेतृत्व गर्ने नेता भारतका अन्तिम मुगल राजाले आफ्नो चिहानका लागि दुई गज जमिन खोजेको जस्तो अवस्थामा रहनु दु:खदायी कुरा हो । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पार्टीले संविधानसभाको पहिलो चुनावमा आफ्नो साख नबनाएको होइन । तर, यसको नेतृत्वले प्रभावकारी र परिवर्तनकारी काम गर्नै सकेन । देशका जाति, जनजाति, सीमान्तकृत व्यक्तिहरूसहित सबै नेपालीको आकांक्षा बुझेर शासन गरेको भए अहिले माओवादीले शरणार्थी राजनीतिक दलका रूपमा चिनिनुपर्ने थिएन ।

एक्काइसौं शताब्दीको प्रारम्भदेखि नै लोकतान्त्रिक राजनीति शासनको अग्रभागमा रहन पाएको छैन । पश्चिमी देशहरूमा इटाली, पोल्यान्ड, हंगेरी र स्पेनमा लोकतन्त्रको खिल्ली उडेको छ । टर्की, ब्राजिल र फिलिपिन्सजस्ता देशमा लोकतन्त्र सोझै बन्दुकको नालमा टिक्न बाध्य छ । म्यानमार अर्थात बर्माको परिवर्तन अहिलेसम्म सहज रूप र आकारमा आउन सकेको छैन । पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाको अवस्था फरक छैन । हामी नेपालीमा समृद्धिको चाहना छ तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने धैर्य र व्यग्रता दुवै छैन । हामी आफ्नै पीरले चाउरिएको मरीचजस्ता छौं । तिखो–पिरोबाहेक हामीसँग अर्को कुनै प्रतिक्रिया नै छैन । यस्तो अवस्थामा कोही पनि राजनीतिज्ञले विकासका अवधारणा पूरा गर्न समय किटान गर्नुको कुनै अर्थ र औचित्य छैन ।

हाम्रो देशमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भएदेखि नै राजनीतिक पध्दति र प्रक्रियाले धर्तीमा टेक्न छाडेको हो । त्यतिबेलाका प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस र एमालेले लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियालाई आत्मसात् गरेको भए अहिलेको यो अवस्था आउने थिएन । तर, त्यसो भएन । माओवादी विद्रोहको प्रारम्भ भयो । त्यसको अन्त्य भएर एउटा राजनीतिक व्यवस्था स्थिर भइसक्दा पनि मूलत: राजनीतिक समस्या नै ज्युँकात्युँ छ । समृद्धिको बाटोमा हिंड्न चाहने कुनै पनि देशको राजमार्गमा यस्ता अवरोध आउन हुँदैन । अहिले संघको निर्माण, प्रदेशहरूको गठन र स्थानीय तहको निर्वाचन सकिइसकेको अवस्थामा पनि हामी विधिको शासन चलाउन सक्षम छैनौं भने नेपाल राष्ट्रका सार्वभौम जनताका रूपमा हाम्रो उपादेयता नै के रह्यो त ?

अहिले एमाले–माओवादी मिलनले दुवै पक्षका जनतामा उत्साह छाएको छ भने त्यो अस्वाभाविक होइन । तर, त्यो उत्साह एकांगी हो । दुई दलको मिलन मात्रै समस्याको निदान होइन । शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले दुई दलको मिलनपछि संघीय संसद्देखि प्रदेश र स्थानीय तह सबैतिर वामपन्थीको बहुमत र बर्चस्व रहेको बताएका थिए । त्यसको खासै कुनै अर्थ लाग्दैन । लोकतन्त्रमा एकपटक जनताबाट पाएको मतको नवीकरण गरी रहनुपर्छ । त्यो हिसाबले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि अलग थलग छैन । अहिले कांग्रेसभित्रको झगडामा अन्य पक्षको रुचि बढ्दै गएको छ । यो सधैं भइरहने कुरा हो । हिजोका दिनमा एमाले–माओवादी गठबन्धनमा थिए । तर, त्यो गठबन्धन टुट्न लामो समय लागेन । यसपालि बडो तामझामसाथ पार्टीको एकीकरण नै भएको छ । तर, त्यसको पनि खास अर्थ छैन ।

एमाले र माओवादी पारम्परिक हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि यिनीहरूबीचको एकता अक्षुण्ण रहने भविष्यवाणी कसैले गर्न सक्दैन । हाल एकता प्रक्रियामा सक्रिय देखिएका माओवादीका नेताहरू भोलि शक्तिमा रहेनन् भने एमालेसँग एकतामा रहनुको कुनै अर्थ रहँदैन । संघर्षका हिसाबले एमालेको तुलनामा माओवादी निकै अगाडि देखिए पनि राज्य सञ्चालनका हिसावले एमाले धेरै अगाडि छ । एमालेले सरकारी र गैरसरकारी हरेक क्षेत्रमा आफनो पहुँच र पकड बनाएको छ । माओवादीको यसप्रकारको सम्बन्ध विस्तार छैन । एमालेका नेताहरूकाबीचमा कटाक्ष र प्रतिस्पर्धा चर्को छ । तर, माओवादीमा हरेक विषय केन्द्रीकृत छ । हरेक महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रचण्डले नै अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने युद्धकालीन चलन तोडिएको छैन । गाउँको अवस्था त अझ खराब हुन सक्छ । एमालेका कार्यकर्ताहरूले माओवादी कार्यकर्तालाई समान व्यवहार गर्ने र भाइचारा सम्बन्धको तत्काल विकास गर्ने संकेत पाइएको छैन । अप्ठेराहरू धेरै छन् । विभाजन प्रभावकारी छ । नेत्रविक्रम चन्द, मोहन वैद्य र अन्य नेतागणका अभीष्ट पूरा गर्ने शक्तिहरूको कमी छैन ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा रूपान्तरित भएका धेरै राष्ट्रको लोकतान्त्रिक संविधान अधिनायकवादी शासकले नै लेखेका थिए । चिली, अर्जेन्टिना, केन्या, मेक्सिको, नाइजेरिया र दक्षिण कोरियाका संविधानका लेखक पूर्वतानाशाह नै थिए । तर, दुर्भाग्य कि हामी आफैंले बनाएको संविधानको सक्रिय पालनामाथि हाम्रो आफ्नै विश्वास छैन जस्तो देखिएको छ । हाम्रो संविधान बहुमतले पारित भयो, बहुमतले त्यसलाई स्विकार्न सकेन । यही कारण हो कि, अहिलेसम्म हामीले स्थानीय निकायहरूका लागि पूर्वाधार तयार गर्न सकेका छैनौं । हाम्रो ध्यान सम्पूर्ण समृद्धिमा भन्दा आआफनै सुविधामा केन्द्रित भएको छ । प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै लथालिंग छ । हुन त, केन्द्रकै अवस्था सुदृढ नभएका बेला अन्यत्र विषयान्तरको कुनै महत्त्व हुँदैन । तैपनि, एकताको जोसले नेताहरू हौसिएका बेला यतातिर ध्यान दिन सके भने राम्रै हुन्छ । समृद्धि भनेकै आर्थिक विकास हो । आर्थिक विकास नभएसम्म जतिसुकै कर्णप्रिय कुरा पनि कर्णकटु हुन्छ ।

देशमा दुई बलिया मानिएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएको अवस्थामा पनि देशको सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक संस्कार भएको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेस पार्टी चौतर्फी आलापविलापमा लागेको छ । चुनावमा भएको पराजयले मुन्टो लुकाएर हिंड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका पार्टीका कार्यकर्तालाई संगठन सुदृढ गर्न प्रेरित गर्नुको सट्टा आपसी रडाकोमा अल्झिएको कांग्रेसले अब निकै चर्को शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । यो पटक कांग्रेसले एमाले र माओवादीबीच अलिकति खाली ठाउँ निकालेर त्यसमा खेल्ने सुविधा पाउँछ कि पाउँदैन ? त्यो भविष्यकै गर्भमा रहेको छ । कांग्रेसले आफूलाई राहुल गान्धी नेतृत्वको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसभन्दा सबल र सुदृढ बनाउने हो भने त्यसैअनुसारको कठोर नीति र अनुशासन पद्धति अपनाउनुपर्नेछ । कांग्रेसमा अहिले जो नेता छन्, ती नै भोलिका पनि नेता हुन् । अहिले कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको जस्तो ‘इमेज’ भएको नेता कोही छैन । यो विचारणीय पक्ष हो ।