शक्तिशाली शासक र समृद्धि सम्बन्ध

यस्तो कपटपूर्ण व्यस्थापन स्थायी नहुन सक्छ । किनभने यदि सम्भावित विद्रोही बलशाली रहिरह्यो भने दरबारिया शैलीको सत्तापलट मार्फत यस्तो अधिनायकवादीलाई हटाउने प्रयास गरिरहनु उसका लागि लाभदाक हुनसक्छ । अधिनायकवादीको यस्तो दुविधाको एउटा समाधान हो, यसरी समाहित हुनआएको विद्रोहीको प्राधिकार हडप्ने सम्भावनालाई विश्वसनीय ढंगले सीमित गर्नु । मेक्सिकोका इन्टरनेसनल रिभोलुसनरी पार्टीका संस्थापक एवं तत्कालीन राष्ट्रपति प्लुटार्को एलिआस कालेले सन् १९२९ मा आफू फेरि चुनाव नलड्ने विश्वासिलो वाचा गरेर शक्तिशाली क्रान्तिकारी युद्ध सरदारहरूलाई शक्ति बाँडफाँडको सहमतिमा छिराए । त्यसपछि यो दलको शासन रहुन्जेल (सन् २००० सम्म) हरेक ६ वर्षमा यही शक्ति बाँडफाँडको आधारमा (नाम मात्रको) चुनाव भयो । सम्भावित विपक्षीहरूलाई विद्रोह गर्नुभन्दा सत्ता सुखभोगको पालो पर्खन सजिलो भयो ।’

यो अनुदित उद्धरण स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यलायकी प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री एवं विश्व चर्चित ‘पुभर्टी एन्ड गभर्नेन्स’ कार्यक्रमकी संस्थापिका बेट्रिज मागालोनीको जर्नल आलेख (कम्प्यारेटिभ पोलिटिकल स्टडिज, अंक १०, सन् २००८, पृष्ठ १२) को हो । यसमा उल्लेखित सन्दर्भ र प्रयुक्त ‘एकाधिपति’, ‘युद्ध सरदार’, ‘क्रान्तिकारी’ वा ‘समाहित’ लगायत शब्दका सारलाई हालैको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता सापेक्ष राखेर हेर्दामात्रै पनि नेपाली राजनीतिको अहिलेको गति र सम्भावित नियतिलाई स्वत: प्रतिविम्बित गर्छ । थप व्याख्या वा विश्लेषण सायद आवश्यकता पर्दैन ।

उल्लेख्य पक्ष के हो भने मेक्सिकोमा ७१ वर्ष लामो एकछत्र राज गरेको त्यो क्रान्तिकारी दलको कार्यकालमा यसको औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर फगत ३ दसमलव ७ प्रतिशत रह्यो । संसारको सबभन्दा वैभवशाली मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकासँग ३ हजार १ सय ४५ किलोमिटर लामो स्थल सीमा जोडिएको यो मुलुकमा सरकारी आँकडा अनुसार सन् २०१७ मा आइपुग्दा पनि ४३ दसमलव ६ प्रतिशत जनता अझै गरिब छन् । यतिखेर संसदमा झन्डै दुई तिहाइ संख्या ओगट्ने शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी बनेको उल्लासको उत्कर्षमा नेपाल चुर्लुम्मै छ । यससँगै शक्तिशाली शासन, राजनीतिक स्थायित्व र दुई ठूला छिमेकीको वैभव यात्राबाट लाभ लिने सम्भावनाको बहसलाई जसरी अगाडि सारिएको छ, ती सबै पक्षलाई मेक्सिकोको उल्लिखित अनुभव र इतिहासको सापेक्षमा हेर्नु सबभन्दा व्यावहारिक प्रस्तावना हुनसक्छ ।

शक्तिबाट समृद्धि
शासक शक्तिशाली हुनु र राज्य शक्तिशाली हुनु एउटै कुरा होइन । इतिहासका अत्यधिक उदाहरणहरूले वास्तवमा यी दुई अवधारणा एकअर्काका विपरीत देखाएका छन् । शासक अधिक शक्तिशाली हुँदा त्यसले राज्यको अधिक दोहन गरेर अर्थतन्त्र र जनतालई तन्नम बनाइदिने उदाहरण वास्तवमै सयौं छन् । नेपालमै पनि राणाशासन र पञ्चायती शासनको लामो कालखण्डमा शासकहरू प्रश्नातीत स्तरमा शक्तिशाली थिए । तर ती शक्तिशाली शासकहरूबाट मुलुकको एकोहोरो दोहनमात्र भयो । विकास विलकुलै भएन । यही कारण संसारले विकासमा नाटकीय फड्को मारेको उन्नाइसौं र बिसौं दुवै शताब्दी नेपालका हकमा ‘खाली’ गयो । अहिले, एकीकरणबाट सत्तासिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी चरम शक्तिशाली भएको विश्लेषण र बहस सबैतिर छ । बहसको बान्की नै यस्तो छ कि मानौं, यसबाट सिङ्गो राज्य नै स्वत: शक्तिशाली भएको होस् । र दुर्भाग्यवश, त्यो विश्लेषण त्यही घेराभित्र मात्र रुमलिएको छ । एउटा राजनीतिक पार्टीको यो अर्जित शक्ति समग्र राज्यलाई नै सबल बनाउनमा कसरी रूपान्तरण हुनसक्छ (वा सक्दैन) र त्यो रूपान्तरण कसरी समृद्धिमा अनुदित हुन्छ भन्ने तहसम्म यस्तो बहस पटक्कै फैलिनसकेको छैन ।

केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल एकैठाउँमा जोडिंँदा नयाँ पार्टीको भौतिक शक्ति निश्चय नै सबलीकृत भएको छ । तर उनीहरू विगतमा पटक–पटक सत्तामा पुग्दा मुलुकको विकास र समृद्धिमा लगाउन असम्भव भएका कुन–कुन मौलिक विचार, योजना, रणनीति र दूरदृष्टिलाई यो एकताले कार्यरूप दिन्छ ? अथवा उनीहरूको कल्पनाशीलतामा के त्यस्तो चमत्कार आएको छ, जसका कारण मुलुक अब सोझै समृद्धिको बाटोमा दौडने उपाय उनीहरूलाई सुझेको छ ? चित्तबुझ्दो प्रस्टता कतै देखिएको छैन । अथवा समृद्धि सम्भावनाको कोणबाट यो एकीकरणको औचित्य स्थापित भएको छैन । जनसाधारणलाई विकास र समृद्धिको मार्गचित्रमा विश्वस्त बनाउनुको सट्टा ‘हेर्दै जानुस्, हामी के–के गर्छौं ∕’ भन्ने अभिमानपूर्ण भाषणले लतारेर लैजाने मानसिकता वास्तवमा शासक शक्तिशाली तर सिर्जनाशून्य र राज्य कमजोर हुँदै गएको संकेत हो ।

ओली र दाहालका युगौंसम्म शासन गर्ने, मुलुकलाई समृद्ध बनाउने वा आफू जाज्वल्यमान नेता हुने आदि–इत्यादि इच्छाहरूमा खराबी केही छैन । दस वर्षमा मुलुक स्वर्ग बन्ने सपना देख्न निश्चय नै पाइन्छ । सिङ्गै राज्यको स्रोत लगाएपछि ढिलो–चाँडो एकाध साना मझौला अयोजनाहरू पनि बन्ने नै छन् । तर यत्तिले मात्र मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन । पञ्चायत कालमा पनि एसियाली मापदण्डको प्राप्ति वा आधारभूत आवश्यकताका नारा नसुनिएको होइन ।

केही सय किलोमिटर सडकलाई देखाएर ‘विकासको मूल फुटाएको’ जश लिन पनि नखोजिएको होइन । तर मुलुकको समग्र आर्थिक रूपान्तरण भएन । किनभने जनताको जीवनस्तरमा वास्तवमा नै परिवर्तन ल्याउनका लागि शासकहरूको शक्तिको तुजुकको सट्टा पत्यारलाग्दो शासकीय विश्वसनीयता, सीप र योग्यता हरेक पाइलामा आवश्यक हुन्छ, जुन विरलै प्रदर्शित हुनसक्यो । हाम्रो जस्तो स्रोतको कमी भएको मुलुकले विश्वसनीयता र आफूलाई चाहिने विकास व्यवस्थापन गर्नसक्ने योग्यता प्रदर्शन गर्नसके मात्रै केही चुनिएका सपना पूरा गर्ने स्रोत जुटाउन सहयोग पुग्छ । सरकार र यसका सञ्चालकहरू यो बाटोमा हिँड्न सुरु गरेको अनुभूति त अब हुन थाल्नुपर्ने हो । तर यो लक्षण एकतापछि पनि देखिएको छैन ।

कम्तीमा नेपाली जनता र यसका सरकारहरूले भन्ने गरेको समृद्धिको परिभाषा मूलत: निर्वाहमुखी चक्रवातमा अडकिएको जीवयापनलाई अलिकति सहज बनाउने मात्र हो अथवा वास्तवमा नै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई वृद्धिमुखी एवं विश्व अर्थतन्त्रको अन्तरक्रियात्मक पुर्जा बनाउने हो भन्ने शासकीय तहमै प्रस्ट हुनु आवश्यक छ । नेपालको विकासका सन्दर्भमा यी दुई लक्ष्य बीचको प्रस्टता अपरिहार्य छ ।

जसरी समाजवाद, सहकारी, संरक्षण वा समावेशिताका खण्डित र अप्रस्ट शब्दजालहरूले विकासको मूल बहसलाई छायामा पारेका छन्, त्यसबाट राज्यको मूल लक्ष्य जनताको जीवनयापनमा अलिअलि सुविधा थप्नेमात्र देखिन्छ । उपल्लो तहको आर्थिक उत्पादकत्व हासिल गर्ने देखिंँदैन । जबकि मुलुकका अर्थ–राजनीतिक समस्याहरू भने जनमुखी योजना एवं चमत्कारिक मात्राको आर्थिक विकास हुँदा पनि सहजै सम्बोधन हुन नसक्नेगरी मनोसामाजिक तहसम्म जकडिइसकेका छन् । तिनको समेत सम्बोधन हुनेगरी राज्य र समाजले विशिष्टीकृत अभियान सञ्चालन गर्न क्रशम: ढिला हुँदैछ । हिजोका दर्जनौं अकर्मण्य सरकारहरूले परिभाषै प्रस्ट्याउन सकेनन् । तर अहिले शक्तिशाली भएकोमा गर्व गर्ने सरकारले यत्ति त गरोस् ।

राज्य प्रबर्द्धित विरोधाभास
आर्थिक समृद्धिको माथि उल्लेख भएको परिभाषागत अप्रस्टतादेखि खर्च विनियोजन र व्यवस्थापनको व्यावहारिक तहसम्म राज्यले नै प्रबर्द्धन गरेका विरोधाभाषहरूको सूची धेरै लामो छ । केही स–साना उदाहरण हेरौं । वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्ड नामको सरकारी अड्डा छ, जुन अहिले निकै ठूलो स्रोत परिचालन गर्ने हैसियत राख्छ । के नेपालले वैदेशिक रोजगारीलाई ‘प्रबद्र्धन’ नै गर्न चाहेको हो ? फेरि सरकारका कतिपय नीतिले मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर ‘प्रबद्र्धन’मा केन्द्रित भएको दाबी पनि वर्षौंदेखि साथसाथै गरिरहेका छन् । समस्याको दोस्रो वा तेस्रो पत्र पल्टाउने हो भने अझ जटिल समस्या देखिन्छ ।

सनातन अर्थशास्त्रीहरू मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नसक्ने हो भने नेपाली युवाहरू विदेश जाने क्रम टक्कै रोकिने मान्यतामा आधारित भएर तर्क गर्छन् । तर यो समस्याको पाटो अब मनोसामाजिक रोगका रूपमा फैलिसकेको छ । आर्थिक रूपले विपन्न वा वास्तवमै रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित वर्गभन्दा जसरी पनि विदेशै जान खोज्ने वर्ग फरक देखिंँदैछ । आधा करोड नगदै खर्चेर जसरी पनि अमेरिका छिर्न खोज्ने मोह होस्, कृषि कर्मबाट भागेर अरबको खाडीमा मजदुरी गर्न जाने क्रम होस् वा रोजगारी खोज्नेभन्दा एक–दुई लाख डुबे पनि एकपटक ठूलो जेट चढेको रोमाञ्च लिने लालसा होस्, ती सबै वास्तविक आवश्यकताभन्दा जटिल, प्रदर्शनमुखी, ‘हेनरी जेम्स इफेक्ट’ प्रकृतिको मनोवज्ञानिक समस्याका रूपमा देखा पर्दैछन् । यसलाई आर्थिक अवसरहरूले पनि सहजै उल्ट्याउन मुस्किल छ ।

त्यस्तै मनोसामाजिक जटिलताहरू नेपालको शिक्षा प्रणाली, शिक्षा आर्जन, शैक्षिक उपलब्धि र प्रतिभा पलायनका मुद्दामा समेत चरममा पुगेको छ । सरकारी सेवाका भर्ती, सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारिता र त्यसको सेवा प्रदायमा परेको असर आदि पक्ष पनि यस्तै विरोधाभाषको सिकार बनेका छन् । अहिले अवलम्बन गरिएको संघीय प्रणाली सञ्चालन बारेको अन्योल त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । यस बारेका तालिम, अभिमुखीकरण वा सचेतनाका दर्जनौं अभ्यासहरूमा पञ्चायतकालमा प्रजातन्त्रको महत्त्वबारे दिइने तालिमहरूको दुरुस्तै झल्को आउन थालेको छ । तर यी गम्भीर पक्षहरूलाई राज्य सञ्चालकहरूको ‘शक्तिशाली’ आँखाले देखेको छैन ।

माक्र्सको भ्रम
नयाँ बनेको एकीकृत र शक्तिशाली पार्टीको सैद्धान्तिक आधार माक्र्सवाद रहिरहने अभिलाषाले पनि एकताबाट सिर्जित राजनीतिक शक्ति सहजै समृद्धिमा रूपान्तरित नहुने जोखिम बढाएको छ । समृद्धि आधारभूत रूपले मानव केन्द्रित अवधारणा हो, जबकि माक्र्सबाद एउटा यान्त्रिक प्रस्तावना । प्रसिद्ध पोलिस दार्शनिक लास्सेक कोलकोफ्स्कीले आफ्नो तीन शृङ्खलाको ‘मेन करेन्ट्स अफ माक्र्सिजम, १९७८’ पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘माक्र्सवादले मानिसहरू जन्मन्छन् र मर्छन्, उनीहरू फरक लिङ्गका, फरक वयका वा स्वस्थ वा बिरामी हुनसक्छन् भन्ने तथ्यको पर्वाह नै गर्दैन वा भनांै अत्यन्त सीमितमात्र गर्छ । माक्र्सका आँखामा, दुष्टता वा दु:ख स्वतन्त्रताका औजार बन्नु बाहेक अरू कुनै अर्थ राख्दैनन् । उनका लागि ती केवल कोरा सामाजिक यथार्थ हुन् र मानवीय अवस्थाका आवश्यक अवयव होइनन् ।’

अरू विद्यामा विश्वास नभए पनि माक्र्सवादको नामप्रति नै यति धेरै आशक्ति देखाउने ओली वा दाहालहरूले माक्र्सवादको विशद् चिरफार गरेका कोलकोफ्स्कीलाई पढेका छैनन् भन्नु अतिशयोक्ति हुनेछ । यो ज्ञानबाट उनीहरूमा पार्टी शक्तिशाली भएको औचित्य स्थापित गर्न शक्तिलाई समृद्धिमा बदल्ने अक्कल पलाउनु आवश्यक छ । त्यसको पहिलो चरण जनतालाई उपकरण होइन, मानवका रूपमा बुझ्नु अपरिहार्य छ ।

संसारको इतिहासका शक्तिशाली शासकहरूमध्ये अपवादमा मात्रै समृद्धिको बाहक बन्न सक्नुको एउटै कारण उनीहरूमा मानवीय संवेदना कम र यन्त्रवत् व्यवहार अधिक हुनु हो ।

ट्वीटर : @Beitwag